कैलाली: जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका–६ मटियारीका किसान बिखलु रानाले व्यावसायिक तरकारीखेतीबाट दैनिक रु २ हजारसम्म आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । २० वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आउनुभएका उहाँले अहिले करिब नौ कठ्ठा जग्गामा व्यावसायिक उत्पादन गरिरहनुभएको हो । उहाँले सबै खर्च कटाएर तरकारीखेतीबाट वार्षिक रु ४ देखि रु ५ लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । रानाले भन्नुभयो, “तरकारी बिक्रीबाट प्रशस्त आम्दानी भइरहेकाले जीविकोपार्जनमा समस्या छैन । सानोतिनो समस्या पर्दा छरछिमेक र आफन्तलाई सहयोग गर्न पाएको छु, आफूले ऋण लिनु परेको छैन । ८ जनाको परिवारको सबै खर्च बालबच्चाको पढाइलेखाइ यसैबाट चलेको छ ।” उहाँले मौसमी, बेमौसमी सबै किसिमका तरकारी लगाउने गरेको बताउनुभयो ।रानाका अनुसार बिक्री कम हुँदा दैनिक रु १ हजार ५ सयसम्म र बढीमा रु २ हजारसम्म आम्दानी भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “तरकारीबाट दैनिक रूपमा आम्दानी लिन सकिने भएकाले जीविकोपार्जन र दैनिक खर्च सहजै टरेको छ । स्थानीयस्तरमा कृषि गरे मात्रै पनि मनग्ये आम्दानी गर्न सकिने मेरो अनुभव छ, मेरो मन्यता जग्गा बाँझो राख्नु हुँदैन भन्ने हो ।” मेहनत गर्न सके तरकारीखेतीबाट मनग्ये आम्दानी लिन सकिने उहाँको भनाइ छ ।सोही ठाउँका बन्धु रानाले पनि तरकारीखेतीबाट सहजै जीविकोपार्जन भइरहेको बताउनुभयो । ८ कठ्ठा जग्गामा ३५ वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आउनुभएका बन्धुले सबै खर्च कटाएर वार्षिक रु ३ लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तरकारीखेतीबाट घरखर्च राम्रै चलेको छ, दैनिक खर्चका लागि अरुसँग ऋण माग्नु पर्दैन । दश जनाको परिवारको सबै खर्च यसैबाट भइरहेको छ । दैनिक रु १ हजारदेखि रु १ हजार ५ सयसम्म तरकारी बिक्री हुन्छ ।” भारतबाट आउने तरकारी सस्तोमा पाइने भएकाले उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा किन्ने भन्दै सोही कारणले बजारीकरणको समस्या रहेको बन्धुले बताउनुभयो । “स्थानीय सरकारले भारतबाट आउने तरकारी रोक्नु पर्छ, यसरी यहाँका स्थानीय मर्कामा परिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । समयमा मल पाउन सके तरकारीखेती गर्न अझै सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।पछिल्लो समय मटियारीका अधिकांश किसानले व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । यहाँका किसानका लागि तरकारीखेती जीविकोपार्जनको राम्रो स्रोत बनेको छ । तरकारीखेतीबाट घरव्यवहार चलाउन सहज भएको किसान बताउँछन् ।
पाल्पा: रामपुर नगरपालिका–५ सानीअमराईका पुरुषोत्तम ढुङ्गानाले पशुपालन व्यवसायबाट वार्षिक रु १२ लाख आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले गाउँमा कृषिकर्मबाट स्वरोजगार बन्ने लक्ष्यसहित दुई वर्ष अघि व्यावसायिक गाईपालन सुरु गर्नुभएको हो । ढुङ्गानाले फार्ममा अहिले ११ वटा उन्नत जातका गाई र तीनवटा भैँसी रहेका बताउँदै सात वटा गाई दुहुना रहेका जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दैनिक ५० लिटर दूध उत्पादन भइरहेको छ । “घरमा पहिलेदेखि चार(पाँचवटा गाई नियमित रूपमा पालिन्थ्यो, दुई वर्ष यता भने व्यावसायिक रूपमा ‘रामपुर फार्म’ दर्ता गरी गाईभैँसी थपेर व्यवसाय विस्तार गरेको हुँ”, ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा पशुचौपाया थप गरेर फार्म आधुनिक बनाउने योजना छ, अहिले संरचना थप्ने कार्य हुँदैछ ।” फार्मको रेखदेख, घाँस व्यवस्थापनलगायत कामका लागि तीन जना कामदार राखेर रोजगारीसमेत दिइरहेको ढुङ्गानाले बताउनुभयो । वार्षिक रूपमा सरदरमा रु १२ लाख आम्दानी हुने गरेको बताउँदै उहाँले व्यवसाय सञ्चालन गर्न भारत र नवलपरासीबाट गाई खरिद गरेर ल्याएको जानकारी दिनुभयो । ढुङ्गानाले फार्ममा अहिले होलस्टिन, जर्सी जातका गाई रहेका बताउनुभयो । घाँस व्यवस्थापनका लागि तीस रोपनी जग्गा भाडामा लिएको भन्दै उहाँले करिब २१ रोपनी जग्गामा स्टाइलो, नेपियर जातका घाँस लगाएको उल्लेख गर्नुभयो । ढुङ्गानाका अनुसार एकवटा गाईलाई रु ७३ हजारदेखि रु एक लाख ३० हजार मुल्य परेको छ । गाई खरिद र फार्म व्यवस्थापनमा करिब रु ३८ लाख लगानी परेको बताउँदै उहाँले पाँचवटा लैनो गाई थप्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । पशुपालनमा पर्याप्त घाँसपातको व्यवस्था नहुँदा चुनौती थपिएको ढुङ्गानाले बताउनुभयो । पशुका लागि घाँसपात प्रशस्त आवश्यक पर्ने भएकाले घाँसपात व्यवस्थापनमा लगानी बढी खर्चिनुपरेको उहाँको अनुभव छ । उहाँले विज्ञान र ज्योतिषशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । एमफिलको तयारीमा रहनुभएका ढुङ्गाना गाउँमा बसेर केही उद्यम गर्ने लक्ष्य रहेकाले व्यावसायिक पशुपालनमा लाग्नुभएको हो । “कसैको अधिनमा नरहेर व्यवसाय गर्ने मनसायले पशुपालन थालनी गरेको हुँ, यसबाट जीविकोपार्जन गर्न सकिने, आम्दनी पनि हुने र स्थानीयलाई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ । घाँसपात व्यवस्थापन मिलाउन सकियो भने आम्दानी मनग्ये हुने रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो । रामपुरको बेझाड बजारमा दूध बिक्री गर्दै आएको बताउने ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “पढेर जागिर खानुपर्छ भन्ने छैन, घरमा बसेर विभिन्न व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ, स्वरोजगार बनेर उदाहरणीय काम गर्न सकिन्छ ।” पछिल्लो समय गाउँघरमा पशुपालनमा युवाको आकर्षण बढेको रामपुर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद गैरेले बताउनुभयो । नगरपालिकाले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम गरिररहेकाले व्यावसायिक रूपमा कृषि, पशुपालन तथा विभिन्न पेसा गर्ने युवाको उत्साह बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सुनसरी: जिल्ला सदरमुकाम इनरुवा–२ का रविन्द्र यादवले इनरुवा–२ मा दुग्ध डेरी सञ्चालन गरी मासिक रु ९० हजार बचत गर्दै आउनुभएको छ । रोजगारीको खोजीमा दैनिक रूपमा मोटो रकम खर्च गरेर विदेशतर्फ जाने युवालाई उहाँले उक्त रकम स्वदेशमा लगानी गरी स्वरोजगार बन्ने सकिने सन्देश दिनुभएको हो । मधेस आन्दोलनका बेलामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका यादवले कुनै ठाउँमा अवसर नपाएपछि ॐ शिवम दुग्ध तथा डेरी उद्योग सञ्चालन गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तथा ग्रामीण क्षेत्रका किसानबाट दूध सङ्कलन गरी बिक्री गर्नुका साथै बचेको दूधबाट दही, पनिर र खुवा बनाएर बिक्री गर्दै आउनुभएको हो । यादवले अहिले सबै खर्च कटाएर मासिक रु ९० हजारसम्म आम्दनी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । हरिनगर गाउँपालिकाबाट दैनिक तीन सय लिटर र देवानगञ्ज गाउँपालिकाबाट २ सय लिटर दूध सङ्कलन हुँदै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । दैनिक रूपमा ५ सय लिटर दूध, एक सय किलो, दही, दुई किलो खुवा र पाँच किलो पनिर बिक्री हुँदै आएको यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मासिक रूपमा रु १ लाख २० हजार आम्दनी हुनेमा सबै खर्च कटाउँदा रु ९० हजार बचत भइरहेको छ । “साँझ र बिहान गरी दैनिक पाँच सय लिटरसम्म दूध बिक्री गर्दै आएको छु”, यादवले भन्नुभयो, “मासिक रूपमा बिजुली, घर भाडा, कर्मचारीलाई तलबलगायत अन्य खर्च रु ३० हजार हुँदै आएको छ ।” रोजगारीका लागि विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा स्वरोजगारका अवसर सृजना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । युुवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न स्थानीय सरकारले तालिम, सीप प्रदान, अनुदान वितरणलगायत सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मोरङ: कफीखेतीबाट प्रशस्त आम्दानी हुन थालेपछि परम्परागत खेतीलाई छाडेर लेटाङका किसान व्यावसायिक कफीखेतीतर्फ लागेका छन् । लेटाङ नगरपालिका–७ समला लाम्टेका राजविक्रम राई विद्यालयमा अध्यापन सकेपछिको बाँकी समय कफी उत्पादनमा गरिरहनुभएको छ । शिक्षक राईले अराविका जातको कफीका वार्षिक ४० हजार बिरूवा आफैँ तयार गर्नुभएको छ । नर्सरीबाट उत्पादित बिरूवा बिक्री गर्नुका साथै ६० रोपनी जमिनमा उहाँले खेती गर्नुभएको छ । “चार वर्षअघि रोपिएका बिरूवाले उत्पादन दिन थालेका छन् यसपटक१० क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन भयो”, राई भन्नुहुन्छ । कफीको ‘फ्रेस चेरी’ प्रतिकिलो रु ९० का दरले बिक्री हुने गरेको छ । फ्रेस चेरीलाई ‘पल्पिङ’गरी ‘पार्चमेन्ट’ बनाई तयार गर्दा प्रतिकिलो रु ४ सय ५० देखि ५ सय ६० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।राज एग्रीकल्चर फार्म नै सञ्चालन गर्नुभएका राईले “खाली जमिनमा व्यावसायिक ढङ्गले कफी उत्पादन गर्न सक्ने हो भने आकर्षक आम्दानी स्वदेशमा नै गर्न सकिन्छ”, भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीमा गर्ने लगानी यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ”, राईले जस्तै सोही वडाका १ सय २० परिवारले कफीको व्यावसायिक खेती गरेका लेटाङ– ७ का वडाध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर लिम्बूले बताउनुभयो । जिल्लाको भौगोलिक हिसाबले विकट मानिने यस ठाउँ कफीको उत्पादनसँगै तराई बसाइँ सर्ने क्रम रोकिएको छ अध्यक्ष राईले बताउनुभयो ।वडा नम्बर ७ जस्तै वडा १ मा पनि व्यावसायिक कफीखेती सुरू भएको छ । यो वडामा पनि १ हजार रोपनी जमिनमा एक लाखभन्दा बढी कफीका बिरूवा रोपिएको वडाध्यक्ष विष्णुकुमार मगर बताउनुहुन्छ । “यस अभियानमा स्थानीय दुई सय घरवपरिवार किसान आबद्ध छन्, जसले कृषि क्षेत्रको विकासमा सघाएको छ”, अध्यक्ष मगर बताउनुहुन्छ । लेटाङको कफीखेतीले कृषिमा आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने लेटाङ नगरपालिका प्रमुख भुपेन्द्रकुमार लावती बताउनुहुन्छ । नगरले उच्च प्राथमिकतामा कफीखेतीलाई राखेका उहाँले बताउनुभयो । किसानलाई बीउको व्यवस्था, सिँचाइका लागि पोखरी निर्माण गरिदिने बताउँदै नगरप्रमुख लावती कफीको प्रशोधनमा प्राविधिक सहयोग र जैविक मल उत्पादनमा अनुदान दिइने योजना सुनाउनुहुन्छ ।
सिरहा: सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–१ का बद्री यादवले रासायनिक मल अभाव हुँदा गहुँ छर्न पाउनुभएको छैन । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय लहानले गत मङ्सिरमा ३ चरणमा रासायनिक मल वितरण गरेको थियो । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतको उक्त मल यादवले भने पाउन सक्नु भएन ।यादवले धान थन्क्याएलगत्तै करिब ५ कट्ठा जग्गामा गहुँ छर्ने तयारी गर्नुभएको थियो । गहुँ बालीका लागि खेत जोतेर तयार पारिसक्दासमेत उहाँले युरिया र डिएपी मल किन्न पाउनुभएन । सोमबार पनि उहाँ मल लिन लहानस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय पुग्नुभयो । “खेती लगाउने समय घर्किसक्यो, कतैबाट पनि मल किन्न पाइएन । यहाँ त पाइन्छ कि भनेर आएको हुँ”, कृषक यादवले भन्नुभयो, “तर यहाँबाट पनि मल पाउन सम्भव भएन ।” कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले किसानलाई प्रत्यक्ष रुपमा मल दिन नमिल्ने र यसका लागि रासायनिक मल वितरण गर्ने सहकारी धाउनुपर्ने यादवले बताउनुभयो । उहाँ रित्तै घर फर्किनुभयो । अनुदानको मल माारमा समेत मल अभावले किन्न नपाएको यादवको गुनासो छ ।यादवको जस्तै सिरहाका १७ वटै पालिकाका अधिकांश किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । कतिपयले मल अभावका कारण गहुँ छर्न पाएका छैनन् । कतिपयले उम्रिएको गहुँमा मल छर्न सहकारी तथा अन्यत्र भौँतारिरहेका भेटिन्छन् । तर मल सहजै पाइँदैन । भेटिए पनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ । स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार सहकारीमार्फत पाउनुपर्ने मल पनि किसानले पाउन सकेका छैनन् । किसानका लागि रासायनिक मल एकदमै न्यून मात्रामा प्राप्त भएको लहान नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष सियाराम यादवले बताउनुभयो । मागको करिब १ तिहाइ मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध भएकाले अहिले मलको हाहाकार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । किसानलाई दिइने मलको कोटा बढाउन वडाध्यक्ष यादवले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सरकारले खरिद गरेर ल्याएको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कृषि सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थानीय तहमा त्यहाँका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा मल खाद्य आपूर्ति समितिको सिफारिसमा कृषि सहकारी डिलरबाट किसानलाई रासायनिक मल वितरण हुँदै आएको छ ।सिरहामा १७ वटै पालिकामा गरी एक सय २० कृषि सहकारी डिलर रहेका छन् । यसबाटै किसानलाई रासायनिक मल वितरण गरिँदै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय लहानका प्रमुख दीपराज पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले नै न्यून मात्रामा उपलब्ध गराएकाले अहिले मल अभाव भएको हो । सिरहामा ६ हजार ४ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये झण्डै ७५ प्रतिशतमा गहुँखेती हुने गर्छ । यसका लागि कम्तीमा ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन डिएपी मल र ३ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक पर्ने प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । कार्यालयले मङ्सिरमा ३ चरणमा गरी १ हजार २ सय ७२ मेट्रिक टन मात्र डिएपी मल वितरण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा आठ सय ७२ मेट्रिक टन डिएपी र एक हजार मेट्रिक टन युरिया, दोस्रो चरणमा तीन सय मेट्रिक टन डिएपी र त्यति नै मात्रामा युरिया तथा तेस्रो चरणमा एक सय मेट्रिक टन डिएपी र सोही मात्रामा युरिया वितरण गरिएको थियो । प्रमुख पौडेलले अझै आठ सय ५० मेट्रिक टन डिएपी मल आयात गरिने बताउनुभयो । यहाँबाट वितरण गरिने डिएपी मल प्रतिबोरा दुई हजार दुई सय ७२ रुपैयाँ ५० पैसा, युरिया प्रतिबोरा आठ सय २२ रुपैयाँ ५० पैसा र पोटास एक हजार पाँच सय ७२ रुपैयाँ तोकिएको छ । धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली लगाउने मौसममा सधैँ रासायनिक मल अभाव हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ ।
बागलुङ: बागलुङमा उत्पादित बहुगुणी फल किबी अन्य जिल्लामा खपत हुन थालेको छ । अन्य जिल्लामा किबीले बजार र मूल्य नपाएको किसानले गुनासो गरिरहेको बेला यहाँको भकुण्डे, बिहुँ, बडिगाड, ढोरपाटन, निसीखोला र दुदिलाभाटीलगायत स्थानमा उत्पादन भएको किबी अन्यत्र हुन थालेको छ । मूल्यमा गिरावट आए पनि किबी अन्यत्रबाट माग आइरहेको किसानको भनाइ छ । जिल्लामा उत्पादन भएको किबी बुटवल,काठमाडौँ र पोखरालगायत स्थानमा बिक्री भइरहेको छ । विदेशमा समेत प्रशस्त उत्पादन हुने किबी बहुगुणी फलमध्येमा पर्छ । काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँका खिमानद कँडेलले उत्पादन गरेको किबी बुटवल र काठमाडौँसम्म लैजान थालिएको छ । उहाँले किबी बिक्री गर्न थालेको २ वर्ष भएको छ । कँडेलको १२ रोपनी क्षेत्रफलमा किबीखेती छ ।यस्तै काठेखोला–७ का वडाध्यक्ष प्रेम लामिछाने, बागलुङ नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष राजु थापाले समेत यस वर्ष किबी बजारमा पठाउनुभएको छ । एकपटकको लगानीले वर्षौँसम्म आम्दानी दिने बहुगुणी फल किबीप्रति यहाँका किसानको आकर्षण छ । मूल्य सस्तो भए पनि पोखरा, काठमाडौँ, बुटवल तथा नारायणगढसम्म किबी खपत भइरहेको छ । यस वर्ष एक हजार केजी किबी काठमाडौंलगायत ठूला सहरमा बजारीकरण गरेको किबी किसान खिमानन्द कँडेलले जानकारी दिनुभयो । किबीको मूल्य क्रमशः घट्दै गए पनि उत्पादन बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । प्रतिकेजी रु ३ सयमा बिक्री हुँदै आएको किबीले क्रमशः बजार पाउन थालेपछि यहाँका किसान उत्साहित छन् ।पछिल्लो समय बसाइँसराइका कारण बाँझो जग्गा बढ्दै गएको, खेतीयोग्य जग्गामा काम गर्ने जनशक्ति अभाव भइरहेका सन्दर्भमा जग्गाको सदुपयोग गर्ने प्रमुख माध्यम किबी बनेको छ । किबीको उत्पादन बढेपछि प्रतिकेजी रु ६ सयबाट घटेर रु ३ सयमा झरेको भए पनि ठूला सहरमा किबीको माग रहेको वडाध्यक्ष प्रेम लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । केही वर्ष पहिलासम्म बाहिरी जिल्लाबाट ल्याएर किबी बिक्री गर्दै आएका फलफूल व्यवसायी अहिले बागलुङकै गाउँगाउँमा उत्पादन भएको किबी बिक्री गर्न भ्याइनभ्याई भएको बताउँछन् । निसीखोला–४ स्थित लीला घर्तीले १२ रोपनी क्षेत्रफलमा उत्पादन गरेको किबी सोझै बुटवल लगिएको बताउनुहुन्छ । एकपटक गरेको लगानीले वर्षौैँसम्म उत्पादन दिने घर्तीको भनाइ छ । किबीको नियमित सेवनबाट गर्भवती, रक्तचाप, मुटु र रुघाखोकीलगायत बिरामीलाई विशेष फाइदा पुग्ने भएकाले पनि बजारमा यसको माग बढी भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।
सप्तरी: सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–५ स्थित कुशाहाका पबितार पासवानले पाँच वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले तरकारीखेतीबाट परिवारको जीविकोपार्जन मात्र होइन, मनग्य आम्दानी पनि गर्दै आउनुभएको छ । “आजभोलि तरकारी टिप्ने, बजारसम्म लैजाने र बिक्री गर्ने कामका निकै व्यस्त हुन्छु । परिवारका सबैजना यही काममा लागिपरेका छौँ”, खेतमा गोलभेँडा गोडमेल गर्दै गर्नुभएका पबितारले भन्नुभयो, “वर्षको तीन यामसम्म तरकारी लाउने गरेको छु । यसबाट वार्षिक रु एक–डेढ लाख आम्दानी हुने गरेको छ ।” उहाँले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २ कठ्ठा तथा लिजमा लिएर ४ कठ्ठा जमिनमा तरकारीखेती गरिरहेको बताउनुभयो ।पबितारले यस वर्षमात्र २ किवटल काउलीबाट मात्र रु ६० हजार आम्दानी गर्नुभयो भने अहिले खेतमा गोलभेँडा लगाउनुभएको छ । उहाँजस्तै सोही ठाउँका चलितर पासवानले पनि तरकारीखेती गरेर नियमित आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । तरकारीखेतीको आम्दानीबाट आफ्नो १२ जनाको परिवारको जीविकोपार्जन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । गोलभेँडा, काउली, झिङ्नी, बोडीलगायत तरकारी लगाउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।पबितार, चलितरजस्तै यस गाउँका अधिकांश विपन्न दलित परिवारको तरकारीखेतीबाट जीवतस्तर उकासिएको छ । उनीहरूले ‘बिर्धना कृषिक समूह’ गठन गरेका छन् । विभिन्न सङ्घसंस्था तथा स्थानीय निकायबाट संस्थागत रूपमा उनीहरूले सहयोग लिने गरेका छन् । उक्त कृषि समूहमा अहिले १६ जना सदस्य छन् ।यहाँका गरिब तथा विपन्न दलित समुदायलाई तरकारीखेतीतर्फ आकर्षित गर्ने काम सबल नेपालले गरेको हो । किसानलाई खेतीसम्बन्धी तालिम, उपयुक्त बीउबिजन, नयाँ कृषि प्राविधिक सामग्री, मल्चिङ प्रविधि सहयोग गर्दै आएको कार्यक्रमका सुपरभाइजर अशोककुमार साहले बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर आफूहरूले कृषि, शिक्षा, बालबालिकाको क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।किसानले गरेको तरकारीखेतीको प्रभावकारिता, समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायको पनि संस्थाले पहिचान गर्ने गरेको जनाइएको छ । तरकारीखेतीले विपन्न दलित समुदायको जीवनस्तर नै बदलिएको भन्दै नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख रोशन चौधरीले आगामी दिनमा संस्थाले कार्यक्रम छाडेको अवस्थामा पनि नगरपालिकाले किसानलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
म्याग्दी: म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–६ मराङबेँसीका स्थानीय कृषिबाट आत्मनिर्भर बन्ने अभियानमा लागेका छन् । केही वर्षअघि सम्म अन्नबाली मात्र लगाउने यहाँका स्थानीय अहिले व्यावसायिक रूपमा तरकारी र फलफूलखेतीमा आकर्षित भएका हुन् । बेँसी जडीबुटी तथा कृषि समूह गठन गरेर हिउँदे र बर्खे ‘सिजन’मा व्यावसायिक रूपमा तरकारीखेती गर्न थालेका छन् ।कृषि उपजको आयात घटाउनाका साथै उत्पादित कृषि उपज बिक्री गरेर आयआर्जन गर्न र आत्मनिर्भर बन्न व्यावसायिक तरकारीखेतीले सहयोग पुगेको स्थानीय कृषक अमर पुनले बताउनुभयो । २ वर्षदेखि टनेलमा गोलभेँडाखेती गर्नुभएका पुनले उत्पादन भएको कृषि उपज बिक्री गर्न समस्या नभएको बताउनुभयो । “पहिले घरमा खानका लागि मात्र कृषि उपज उत्पादन गर्ने चलन थियो, गाउँमा सडकको पहुँच आएसँगै यहाँ उत्पादन भएको कृषि उपज सजिलै बजारसम्म पुग्ने अवस्था बनेपछि यहाँ धेरैले कृषिलाई पेसाकै रूपमा अघि बढाएका छन्, मैले पनि दुई वर्षदेखि कृषिबाट आफ्नो परिवारको घर खर्च जुटाउँदै आएको छु”, पुनले भन्नुभयो । यहाँका स्थानीयले गोलभेँडा, आलु, बन्दा, काउली, सागलगायत तरकारीखेती विस्तार गरेका छन् ।छिमेकीगाउँ, मल्कबाङ, मलम्पार, बुल, राम्चेलगायत ठाउँका स्थानीयले यहाँ उत्पादन भएको कृषि उपज करेसाबारीबाटै खरिद गरेर लैजाने गरेका छन् । धेरै उत्पादन भएको कृषि उपज दरबाङ बजारसम्म निर्यात हुने गरेको छ । मराङबेँसीमा चारजनाले टनेलमा गोलभेँडाखेती गर्नुभएको छ । पन्ध्र घरधुरी आलु, बन्दा, काउलीलगायत तरकारीखेतीमा आबद्ध भएका छन् । गाउँका स्थानीय कुनै न कुनै कृषि पेसामा लागेको स्थानीय भक्तबहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो ।“मैले टनेलमा सागखेती गरेको छु, चिसो हावापानीमा उत्पादन भएको साग स्वादिलो हुने भएकाले धेरैले मन पराउने गरेका छन्, गाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपज बिक्री नहोला भन्ने पीर हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । कृषिसँगै भैँसीपालनबाट समेत स्थानीय आत्मनिर्भरको बाटोमा लागेका छन् । हरेक घरमा तरकारीखेती र दुहुना भैँसीपालन गर्ने यहाँको विशेषता नै बनेको छ ।गाउँमा यस वर्ष हिउँदे आलुखेतीले व्यावसायिकता पाएको छ । यहाँ करिब २० रोपनीमा हिउँदे आलुखेती गरिएको छ । बेँसीसँगै बुलमा समेत व्यावसायिक आलुखेती हुँदै आएको छ । यस वडाको घण्टीबाङमा खाद्यान्न बाली विस्तार र राम्चेमा लसुन तथा गोलभेडा विस्तार अभियान चलाइएको छ । गाउँका स्थानीयलाई कृषिमा व्यावसायिक बनाउन वडा कार्यालयले समेत कृषि समूह गठन गरेर कृषकलाई बल, बीउ र औषधोपचारमा सघाउन थालेको धवलागिरि गाउँपालिका–६ मराङका वडाअध्यक्ष राजाराम उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । परम्परागत कृषिखेतीलाई व्यावसायिकता दिएपछि स्थानीयवासीको आयआर्जन सुधार हुन थालेको वडाअध्यक्ष उपाध्यायले बताउनुभयो ।मराङमा व्यावसायिक तरकारीबालीसँगै फलफूलखेतीको समेत अभियान चलेको छ । विविध कारणले गाउँमा बसोबास गर्नेहरूको सङ्ख्या घट्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन बाझिने समस्या बढेपछि स्थानीयले नगदेबालीका रूपमा सुन्तलाखेतीलाई विस्तार गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मराङमा धवलागिरि गाउँपालिकाले २ हजार २ बोट सुन्तलाका बिरूवा अनुदानमा वितरण गरेको थियो । यहाँका टोलबस्तीहरू सुन्तला उत्पादनमा समेत पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेका छन् ।
तनहुँ: तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाअन्तर्गत साविक जामुने गाविसमा रहेका १३ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामूहिक धानखेती गरेका छन् । वडा नम्बर १ को गुणादी फाँटमा ती वन समूहहरूले सामूहिक रूपमा धानखेती गरेका हुन् । त्यसबाट उत्पादित धान विपन्न १६ घरधुरी परिवारलाई निःशुल्क वितरण गरिएको बाराही सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष मुक्तिनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो । वन समूहको आम्दानीबाट रु ८ लाख २५ हजारमा ३६ रोपनी खेत बन्धकी लिएर १६ घरधुरी उपभोक्तालाई खेतीका लागि उपलब्ध गराइएको खनालले बताउनुभयो । सामूहिक खेतीबाट प्रतिघरपरिवार वार्षिक १२–१३ मुरी धान भित्र्याउने किसानले बताएका छन् । सामुदायिक वनको आम्दानीबाट गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत रु आठ लाख २५ हजारमा ३६ रोपनी खेत बन्धकी लिएर १६ घरपरिवार उपभोक्तालाई विगत छ वर्षदेखि निःशुल्क धान उपलब्ध गराइएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रत्ना घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उक्त उत्पादित धान सङ्कलन एवं १३ सामुदायिक वनको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले थ्रेसर मेसिनमा धानको मुठा हालेर धान झार्ने कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठले सामुदायिक वनले वन संरक्षणसँगै गरिबी निवारणमा पनि उल्लेख्य योगदान पुर्याएको बताउनुभयो । किसानले खेतमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले उपभोक्तासँगको सहकार्यमा सिँचाइको प्रबन्ध गरिने उल्लेख गर्नुभयो । गाउँपालिकाले ७० प्रतिशत र उपभोक्ताको ३० प्रतिशत लगानीमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाइने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो ।सबडिभिजन वन कार्यालय म्याग्देका प्रमुख नरबहादुर क्षेत्रीले सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरूले गरिबी निवारणमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।