सिरहा:     सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–१ का बद्री यादवले रासायनिक मल अभाव हुँदा गहुँ छर्न पाउनुभएको छैन । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय लहानले गत मङ्सिरमा ३ चरणमा रासायनिक मल वितरण गरेको थियो ।  सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतको उक्त मल यादवले भने पाउन सक्नु भएन ।यादवले धान थन्क्याएलगत्तै करिब ५ कट्ठा जग्गामा गहुँ छर्ने तयारी गर्नुभएको थियो ।  गहुँ बालीका लागि खेत जोतेर तयार पारिसक्दासमेत उहाँले युरिया र डिएपी मल किन्न पाउनुभएन । सोमबार पनि उहाँ मल लिन लहानस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय पुग्नुभयो ।  “खेती लगाउने समय घर्किसक्यो, कतैबाट पनि मल किन्न पाइएन । यहाँ त पाइन्छ कि भनेर आएको हुँ”, कृषक यादवले भन्नुभयो, “तर यहाँबाट पनि मल पाउन सम्भव भएन ।”  कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले किसानलाई प्रत्यक्ष रुपमा मल दिन नमिल्ने र यसका लागि रासायनिक मल वितरण गर्ने सहकारी धाउनुपर्ने यादवले बताउनुभयो । उहाँ रित्तै घर फर्किनुभयो ।  अनुदानको मल माारमा समेत मल अभावले किन्न नपाएको यादवको गुनासो छ ।यादवको जस्तै सिरहाका १७ वटै पालिकाका अधिकांश किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । कतिपयले मल अभावका कारण गहुँ छर्न पाएका छैनन् ।  कतिपयले उम्रिएको गहुँमा मल छर्न सहकारी तथा अन्यत्र भौँतारिरहेका भेटिन्छन् । तर मल सहजै पाइँदैन । भेटिए पनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ । स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार सहकारीमार्फत पाउनुपर्ने मल पनि किसानले पाउन सकेका छैनन् ।  किसानका लागि रासायनिक मल एकदमै न्यून मात्रामा प्राप्त भएको लहान नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष सियाराम यादवले बताउनुभयो । मागको करिब १ तिहाइ मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध भएकाले अहिले मलको हाहाकार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  किसानलाई दिइने मलको कोटा बढाउन वडाध्यक्ष यादवले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सरकारले खरिद गरेर ल्याएको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कृषि सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।  स्थानीय तहमा त्यहाँका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा मल खाद्य आपूर्ति समितिको सिफारिसमा कृषि सहकारी डिलरबाट किसानलाई रासायनिक मल वितरण हुँदै आएको छ ।सिरहामा १७ वटै पालिकामा गरी एक सय २० कृषि सहकारी डिलर रहेका छन् ।  यसबाटै किसानलाई रासायनिक मल वितरण गरिँदै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय लहानका प्रमुख दीपराज पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले नै न्यून मात्रामा उपलब्ध गराएकाले अहिले मल अभाव भएको हो ।  सिरहामा ६ हजार ४ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये झण्डै ७५ प्रतिशतमा गहुँखेती हुने गर्छ । यसका लागि कम्तीमा ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन डिएपी मल र ३ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक पर्ने प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । कार्यालयले मङ्सिरमा ३ चरणमा गरी १ हजार २ सय ७२ मेट्रिक टन मात्र डिएपी मल वितरण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   पहिलो चरणमा आठ सय ७२ मेट्रिक टन डिएपी र एक हजार मेट्रिक टन युरिया, दोस्रो चरणमा तीन सय मेट्रिक टन डिएपी र त्यति नै मात्रामा युरिया तथा तेस्रो चरणमा एक सय मेट्रिक टन डिएपी र सोही मात्रामा युरिया वितरण गरिएको थियो ।  प्रमुख पौडेलले अझै आठ सय ५० मेट्रिक टन डिएपी मल आयात गरिने बताउनुभयो । यहाँबाट वितरण गरिने डिएपी मल प्रतिबोरा दुई हजार दुई सय ७२ रुपैयाँ ५० पैसा, युरिया प्रतिबोरा आठ सय २२ रुपैयाँ ५० पैसा र पोटास एक हजार पाँच सय ७२ रुपैयाँ तोकिएको छ ।  धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली लगाउने मौसममा सधैँ रासायनिक मल अभाव हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ ।

बागलुङ:     बागलुङमा उत्पादित बहुगुणी फल किबी अन्य जिल्लामा खपत हुन थालेको छ । अन्य जिल्लामा किबीले बजार र मूल्य नपाएको किसानले गुनासो गरिरहेको बेला यहाँको भकुण्डे, बिहुँ, बडिगाड, ढोरपाटन, निसीखोला र दुदिलाभाटीलगायत स्थानमा उत्पादन भएको किबी अन्यत्र हुन थालेको छ ।  मूल्यमा गिरावट आए पनि किबी अन्यत्रबाट माग आइरहेको किसानको भनाइ छ । जिल्लामा उत्पादन भएको किबी बुटवल,काठमाडौँ र पोखरालगायत स्थानमा बिक्री भइरहेको छ । विदेशमा समेत प्रशस्त उत्पादन हुने किबी बहुगुणी फलमध्येमा पर्छ । काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँका खिमानद कँडेलले उत्पादन गरेको किबी बुटवल र काठमाडौँसम्म लैजान थालिएको छ । उहाँले किबी बिक्री गर्न थालेको २ वर्ष भएको छ ।  कँडेलको १२ रोपनी क्षेत्रफलमा किबीखेती छ ।यस्तै काठेखोला–७ का वडाध्यक्ष प्रेम लामिछाने, बागलुङ नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष राजु थापाले समेत यस वर्ष किबी बजारमा पठाउनुभएको छ ।  एकपटकको लगानीले वर्षौँसम्म आम्दानी दिने बहुगुणी फल किबीप्रति यहाँका किसानको आकर्षण छ । मूल्य सस्तो भए पनि पोखरा, काठमाडौँ, बुटवल तथा नारायणगढसम्म किबी खपत भइरहेको छ ।  यस वर्ष एक हजार केजी किबी काठमाडौंलगायत ठूला सहरमा बजारीकरण गरेको किबी किसान खिमानन्द कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।  किबीको मूल्य क्रमशः घट्दै गए पनि उत्पादन बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।   प्रतिकेजी रु ३ सयमा बिक्री हुँदै आएको किबीले क्रमशः बजार पाउन थालेपछि यहाँका किसान उत्साहित छन् ।पछिल्लो समय बसाइँसराइका कारण बाँझो जग्गा बढ्दै गएको, खेतीयोग्य जग्गामा काम गर्ने जनशक्ति अभाव भइरहेका सन्दर्भमा जग्गाको सदुपयोग गर्ने प्रमुख माध्यम किबी बनेको छ ।  किबीको उत्पादन बढेपछि प्रतिकेजी रु ६ सयबाट घटेर रु ३ सयमा झरेको भए पनि ठूला सहरमा किबीको माग रहेको वडाध्यक्ष प्रेम लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।  केही वर्ष पहिलासम्म बाहिरी जिल्लाबाट ल्याएर किबी बिक्री गर्दै आएका फलफूल व्यवसायी अहिले बागलुङकै गाउँगाउँमा उत्पादन भएको किबी बिक्री गर्न भ्याइनभ्याई भएको बताउँछन् ।   निसीखोला–४ स्थित लीला घर्तीले १२ रोपनी क्षेत्रफलमा उत्पादन गरेको किबी सोझै बुटवल लगिएको बताउनुहुन्छ । एकपटक गरेको लगानीले वर्षौैँसम्म उत्पादन दिने घर्तीको भनाइ छ ।  किबीको नियमित सेवनबाट गर्भवती, रक्तचाप, मुटु र रुघाखोकीलगायत बिरामीलाई विशेष फाइदा पुग्ने भएकाले पनि बजारमा यसको माग बढी भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।

सप्तरी:    सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–५ स्थित कुशाहाका पबितार पासवानले पाँच वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले तरकारीखेतीबाट परिवारको जीविकोपार्जन मात्र होइन, मनग्य आम्दानी पनि गर्दै आउनुभएको छ ।  “आजभोलि तरकारी टिप्ने, बजारसम्म लैजाने र बिक्री गर्ने कामका निकै व्यस्त हुन्छु । परिवारका सबैजना यही काममा लागिपरेका छौँ”, खेतमा गोलभेँडा गोडमेल गर्दै गर्नुभएका पबितारले भन्नुभयो, “वर्षको तीन यामसम्म तरकारी लाउने गरेको छु । यसबाट वार्षिक रु एक–डेढ लाख आम्दानी हुने गरेको छ ।”  उहाँले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २ कठ्ठा तथा लिजमा लिएर ४ कठ्ठा जमिनमा तरकारीखेती गरिरहेको बताउनुभयो ।पबितारले यस वर्षमात्र २ किवटल काउलीबाट मात्र रु ६० हजार आम्दानी गर्नुभयो भने अहिले खेतमा गोलभेँडा लगाउनुभएको छ ।  उहाँजस्तै सोही ठाउँका चलितर पासवानले पनि तरकारीखेती गरेर नियमित आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । तरकारीखेतीको आम्दानीबाट आफ्नो १२ जनाको परिवारको जीविकोपार्जन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।  गोलभेँडा, काउली, झिङ्नी, बोडीलगायत तरकारी लगाउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।पबितार, चलितरजस्तै यस गाउँका अधिकांश विपन्न दलित परिवारको तरकारीखेतीबाट जीवतस्तर उकासिएको छ । उनीहरूले ‘बिर्धना कृषिक समूह’ गठन गरेका छन् ।  विभिन्न सङ्घसंस्था तथा स्थानीय निकायबाट संस्थागत रूपमा उनीहरूले सहयोग लिने गरेका छन् । उक्त कृषि समूहमा अहिले १६ जना सदस्य छन् ।यहाँका गरिब तथा विपन्न दलित समुदायलाई तरकारीखेतीतर्फ आकर्षित गर्ने काम सबल नेपालले गरेको हो ।  किसानलाई खेतीसम्बन्धी तालिम, उपयुक्त बीउबिजन, नयाँ कृषि प्राविधिक सामग्री, मल्चिङ प्रविधि सहयोग गर्दै आएको कार्यक्रमका सुपरभाइजर अशोककुमार साहले बताउनुभयो ।  उहाँले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर आफूहरूले कृषि, शिक्षा, बालबालिकाको क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।किसानले गरेको तरकारीखेतीको प्रभावकारिता, समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायको पनि संस्थाले पहिचान गर्ने गरेको जनाइएको छ ।  तरकारीखेतीले विपन्न दलित समुदायको जीवनस्तर नै बदलिएको भन्दै नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख रोशन चौधरीले आगामी दिनमा संस्थाले कार्यक्रम छाडेको अवस्थामा पनि नगरपालिकाले किसानलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

म्याग्दी:      म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–६ मराङबेँसीका स्थानीय कृषिबाट आत्मनिर्भर बन्ने अभियानमा लागेका छन् । केही वर्षअघि सम्म अन्नबाली मात्र लगाउने यहाँका स्थानीय अहिले व्यावसायिक रूपमा तरकारी र फलफूलखेतीमा आकर्षित भएका हुन् ।  बेँसी जडीबुटी तथा कृषि समूह गठन गरेर हिउँदे र बर्खे ‘सिजन’मा व्यावसायिक रूपमा तरकारीखेती गर्न थालेका छन् ।कृषि उपजको आयात घटाउनाका साथै उत्पादित कृषि उपज बिक्री गरेर आयआर्जन गर्न र आत्मनिर्भर बन्न व्यावसायिक तरकारीखेतीले सहयोग पुगेको स्थानीय कृषक अमर पुनले बताउनुभयो ।  २ वर्षदेखि टनेलमा गोलभेँडाखेती गर्नुभएका पुनले उत्पादन भएको कृषि उपज बिक्री गर्न समस्या नभएको बताउनुभयो । “पहिले घरमा खानका लागि मात्र कृषि उपज उत्पादन गर्ने चलन थियो, गाउँमा सडकको पहुँच आएसँगै यहाँ उत्पादन भएको कृषि उपज सजिलै बजारसम्म पुग्ने अवस्था बनेपछि यहाँ धेरैले कृषिलाई पेसाकै रूपमा अघि बढाएका छन्, मैले पनि दुई वर्षदेखि कृषिबाट आफ्नो परिवारको घर खर्च जुटाउँदै आएको छु”, पुनले भन्नुभयो ।  यहाँका स्थानीयले गोलभेँडा, आलु, बन्दा, काउली, सागलगायत तरकारीखेती विस्तार गरेका छन् ।छिमेकीगाउँ, मल्कबाङ, मलम्पार, बुल, राम्चेलगायत ठाउँका स्थानीयले यहाँ उत्पादन भएको कृषि उपज करेसाबारीबाटै खरिद गरेर लैजाने गरेका छन् ।  धेरै उत्पादन भएको कृषि उपज दरबाङ बजारसम्म निर्यात हुने गरेको छ । मराङबेँसीमा चारजनाले टनेलमा गोलभेँडाखेती गर्नुभएको छ । पन्ध्र घरधुरी आलु, बन्दा, काउलीलगायत तरकारीखेतीमा आबद्ध भएका छन् ।  गाउँका स्थानीय कुनै न कुनै कृषि पेसामा लागेको स्थानीय भक्तबहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो ।“मैले टनेलमा सागखेती गरेको छु, चिसो हावापानीमा उत्पादन भएको साग स्वादिलो हुने भएकाले धेरैले मन पराउने गरेका छन्, गाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपज बिक्री नहोला भन्ने पीर हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।  कृषिसँगै भैँसीपालनबाट समेत स्थानीय आत्मनिर्भरको बाटोमा लागेका छन् । हरेक घरमा तरकारीखेती र दुहुना भैँसीपालन गर्ने यहाँको विशेषता नै बनेको छ ।गाउँमा यस वर्ष हिउँदे आलुखेतीले व्यावसायिकता पाएको छ । यहाँ करिब २० रोपनीमा हिउँदे आलुखेती गरिएको छ ।  बेँसीसँगै बुलमा समेत व्यावसायिक आलुखेती हुँदै आएको छ । यस वडाको घण्टीबाङमा खाद्यान्न बाली विस्तार र राम्चेमा लसुन तथा गोलभेडा विस्तार अभियान चलाइएको छ ।  गाउँका स्थानीयलाई कृषिमा व्यावसायिक बनाउन वडा कार्यालयले समेत कृषि समूह गठन गरेर कृषकलाई बल, बीउ र औषधोपचारमा सघाउन थालेको धवलागिरि गाउँपालिका–६ मराङका वडाअध्यक्ष राजाराम उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।  परम्परागत कृषिखेतीलाई व्यावसायिकता दिएपछि स्थानीयवासीको आयआर्जन सुधार हुन थालेको वडाअध्यक्ष उपाध्यायले बताउनुभयो ।मराङमा व्यावसायिक तरकारीबालीसँगै फलफूलखेतीको समेत अभियान चलेको छ ।  विविध कारणले गाउँमा बसोबास गर्नेहरूको सङ्ख्या घट्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन बाझिने समस्या बढेपछि स्थानीयले नगदेबालीका रूपमा सुन्तलाखेतीलाई विस्तार गरेका छन् ।  गत आर्थिक वर्षमा मराङमा धवलागिरि गाउँपालिकाले २ हजार २ बोट सुन्तलाका बिरूवा अनुदानमा वितरण गरेको थियो । यहाँका टोलबस्तीहरू सुन्तला उत्पादनमा समेत पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेका छन् ।

तनहुँ:     तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाअन्तर्गत साविक जामुने गाविसमा रहेका १३ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामूहिक धानखेती गरेका छन् । वडा नम्बर १ को गुणादी फाँटमा ती वन समूहहरूले सामूहिक रूपमा धानखेती गरेका हुन् । त्यसबाट उत्पादित धान विपन्न १६ घरधुरी परिवारलाई निःशुल्क वितरण गरिएको बाराही सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष मुक्तिनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो ।  वन समूहको आम्दानीबाट रु ८ लाख २५ हजारमा ३६ रोपनी खेत बन्धकी लिएर १६ घरधुरी उपभोक्तालाई खेतीका लागि उपलब्ध गराइएको खनालले बताउनुभयो । सामूहिक खेतीबाट प्रतिघरपरिवार वार्षिक १२–१३ मुरी धान भित्र्याउने किसानले बताएका छन् ।  सामुदायिक वनको आम्दानीबाट गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत रु आठ लाख २५ हजारमा ३६ रोपनी खेत बन्धकी लिएर १६ घरपरिवार उपभोक्तालाई विगत छ वर्षदेखि निःशुल्क धान उपलब्ध गराइएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रत्ना घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उक्त उत्पादित धान सङ्कलन एवं १३ सामुदायिक वनको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले थ्रेसर मेसिनमा धानको मुठा हालेर धान झार्ने कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।  गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठले सामुदायिक वनले वन संरक्षणसँगै गरिबी निवारणमा पनि उल्लेख्य योगदान पुर्याएको बताउनुभयो । किसानले खेतमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले उपभोक्तासँगको सहकार्यमा सिँचाइको प्रबन्ध गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।  गाउँपालिकाले ७० प्रतिशत र उपभोक्ताको ३० प्रतिशत लगानीमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाइने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो ।सबडिभिजन वन कार्यालय म्याग्देका प्रमुख नरबहादुर क्षेत्रीले सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरूले गरिबी निवारणमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

म्याग्दी:      वैदेशिक रोजगारीमा चार वर्ष काम गरेर घर फर्कदा म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ बास्कुनाका ५३ वर्षीय तिलक गुरुङलाई ५ जना छोराछोरी पढाउने र घरव्यवहार कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता थियो ।  विदेशमा सोचेजस्तो कमाइ नभएपछि घर फर्केका उहाँको अन्य आम्दानीको स्रोत थिएन् । “विसं २०५८ मा केन्जन बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म खोलेर कुखुरा र गाईभैंसी पाल्नुका साथै खेतबारीमा सुन्तलाका बिरुवा लगाए”, उहाँले भन्नुभयो, “कुखुरा, अण्डा र गाईभैंसीको दूध बेचेर घरव्यवहार चलाउने र छोराछोरीलाई इन्जिनियर, नर्स र कानुन व्यवसाय पढाए ।” तिलककी जेठी छोरी यास्ना गुरुङ मेडिकल इन्जिनियर, माइली दिव्या  नर्स, साइली सोनिया अधिवक्ता हुनुहुन्छ । तीनै बहिनी हाल अस्टे«लियामा छन् । काइली साकिरा आर्किटेक्ट इन्जिनियर, कान्छी निलिमया स्टाफ नर्स र छोरा केन्जनले नेपालमै एरोनिकल इन्जिनियरको स्नातक तहको पढाइलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् ।  ३ सय ५० बोटमा फलेका सुन्तलालाई यसपालि रु १४ लाखमा बोटबाट नटिप्दै व्यापारीलाई ठेक्कामा बेचेका गुरुङ कृषि पेसाबाट आर्थिक र सामाजिक पहिचान बनाउन सफल हुनुभएको छ । उहाँले जिल्ला र केन्द्रीयस्तरको कृषि उद्यमी पुरस्कार पनि पाउनुभएको छ । हाल १२ वटा गाईभैँसी पालेका गुरुङले दैनिक ९० लिटर दूध बिक्री गर्नुहुन्छ । तिलक, श्रीमती तिलकुमारी र अन्य २ जना कामदार कृषि फार्मको काममा व्यस्त हुन्छन् । बास्कुना कृषि सहकारी संस्थाका सञ्चालक समेत रहेका तिलकले बास्कुनालाई ‘एफएम भिलेज’ (फ्रुट र मिल्क गाउँ) बनाउने अभियानको अगुवाइ गर्नुभएको थियो ।  “बास्कुनाका १६ घर सबैले सुन्तला लगाएका र गाईभैँसी पालेका छन्, यसपालि रु एक करोड ५० लाख बराबरको सुन्तला बिक्री हुने अनुमान गरेका छौँ”, गुरुङले भन्नुभयो, “दैनिक तीन सय लिटरभन्दा बढी दूध बेनीमा बिक्री हुन्छ । दुई दशकअघि गरेको एफएम भिलेज बनाउने परिकल्पना पूरा भएको छ ।”  बास्कुना, सुर्केमेला र थामडाडाका चालीस घरधुरीले आठ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती गरेका छन् । करिब ५० हजार उत्पादन दिने सुन्तलाका बोट छन् । पूर्व फर्किएको बास्कुना गाउँभरि सुन्तलाखेती छ । लटरम्म फलेका सुन्तलाले गाउँ रंगिएको छ । सुन्तला बगैंचा अवलोकनका लागि कृषक समूह र पाहुना बास्कुना पुग्छन् ।  खेतबारीमा धान, मकै र कोदो बाली रोप्न छाडेर सुन्तलाखेती गरेका कृषकको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छ । कृषक भीम गुरुङले गत वर्ष रु ५ लाखको सुन्तला बेचेका कृषकले यसपालि रु १० लाख बराबरको फलाएका बताउनुभयो । नयाँ बिरुवा थपिएका र फल राम्रो लागेकाले उत्पादन बढेको गुरुङले बताउनुभयो ।  सुन्तला बिक्री गरेर १ जना कृषकले रु १  लाखदेखि १४ लाखसम्म आम्दानी गर्छन् । बास्कुनाको सुन्तला अन्य ठाउँको भन्दा रसिलो, गुलियो र स्वादीलो हुने सुन्तला व्यापारी सुदर्शन गौतमले बताउनुभयो । नारायणघाट, काठमाडौँ र नुवाकोटमा सुन्तला लैजाने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।  मूल्यमा एकरुपता कायम गर्न, कृषकको सहजता र सस्तोमा सुन्तला बेच्नुपर्ने समस्या हटाउनका लागि वडाका जनप्रतिनिधि र कृषक समूहले सुन्तलाको प्रतिकिलो न्यूनतम रु ८५ मूल्य कायम गरिएको बेनी नगरपालिका–४ का वडासदस्य सन्दीप खत्रीले बताउनुभयो ।गत वर्ष रु ८० प्रतिकिलो सुन्तलाको मूल्य कायम भएको थियो ।  “यसअघि मङ्सिरमा रङ र गुलियो नपस्दै सुन्तला बजार पठाउँदा नराम्रो सन्देश गएको थियो । कृषकले व्यापारीले जति भने त्यति मूल्यमा सुन्तला बेच्ने गरेका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्षदेखि कृषकले समान र उचित मूल्य पाउने, पाकेको गुणस्तरीय र स्वादिलो सुन्तला बजारमा जाने वातावरण बनाएका छौँ ।”  कृषि ज्ञान केन्द्रले बास्कुनालाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बल्क कार्यक्रममा समेटेको छ । सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापन गर्ने औजारका साथै झ¥याङ, क्रेट, झरेका सुन्तलाको दाना व्यवस्थापन गर्ने प्लास्टिकको थैलोलगायतका सामग्री सहयोग गरिएको केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बास्तोलाले बताउनुभयो ।  प्रदेश सरकारमार्फत ३ वर्षअघि बास्कुना, सुर्केमेला र थामडाँडाका लागि बालमखोला सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको थियो । सिँचाइ सुविधा भएपछि सुन्तलाखेती गरेका कृषकलाई सहज भएको छ ।  बेनी–थामडाँडा–बरङ्जा सडक स्तरोन्नति नहुनु, बाँदर आतङ्क र सुन्तलाको दाना झर्ने समस्या मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको कृषकले बताएका छन् । कृषकसमेत रहेका वडासदस्य खत्रीले बेनी–थामडाँडा सडक स्तरोन्नतिका लागि यसपालि प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको, सिँचाइ आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न पहल गरेको र दाना झर्ने समस्या समाधानका लागि कृषि निर्देशनालयसँग समन्वय गरेको बताउनुभयो ।

वालिङ:  स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–५ पाँडेथोकका अगुवा कृषक हुमनाथ लामिछाने यस वर्ष बगैँचाबाटै सुन्तला बिक्री गर्नुभयो ।   आफ्नो फार्ममा उत्पादित सुन्तला काठमाडौँस्थित अकिष्टा नेपाल प्रालिले खरिद गर्ने सम्झौता गरेसँगै बजारीकरणमा सहज भएको हो ।   पित्लेक कालिका कृषि फार्म र अकिष्टा नेपाल प्रालिबीच यहाँ उत्पादित सुन्तला खरिद बिक्री गर्ने सम्झौताअनुरुप कार्यान्वयन भएकाले उत्पादित सुन्तलाको बजारीकरणमा सहज भएको अगुवा कृषक लामिछानेले बताउनुभयो ।   “कम्पनीसँग यसवर्ष सम्झौता भएबमोजिम प्रतिकेजी रु ६५ का दरले हामीले बिक्री गर्याै, उहाँले भन्नुभयो, “कम्पनीबाट दुई–तीन जना कामदारसहित गाडी आयो, सुन्तला टिपेर लोड गरेर पठायौँ, ग्राहक खोज्नुपर्ने झन्झट भएन ।” कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम गर्दा अझै विश्वासिलो आधार भएकाले आफ्नोसहित अन्य छिमेकीहरुको पनि सुन्तला टिपेर पठाइएको उहाँले बताउनुभयो ।   किसान लामिछानेले यस वर्ष ६० क्विन्टल सुन्तला प्रतिकेजी रु ६५ का दरले बिक्री गरिसक्नुभएको छ । “दुई पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम आफ्नोमात्रै अहिलेसम्म ६० क्विन्टल सुन्तला काठमाडौँ पठाइसकेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “अब तीन–चार क्विन्टल सुन्तला टिप्नै बाँकी छ त्यो पनि पठाउने तयारी भइरहेको छ ।”   यस वर्ष बिक्री भएको सुन्तलाबाट रु तीन लाख ९० हजार आम्दानी भइसकेको र अब रु २५–३० हजारको सुन्तला बिक्री हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।   गत वर्ष पनि सुन्तला बिक्रीबाट रु तीन लाख २५ हजार आम्दानी गर्नुभएका लामिछानेले यस वर्ष रु चार लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नुभएको हो ।   दश वर्ष पहिला व्यावसायिकरुपमा सुन्तलाखेती थाल्नुभएका लामिछानेको बगैँचामा हाल पाँच सय ५० बोट सुन्तला छन् ।   ती बोटमध्ये हाल तीन सय ५० बोटले फल दिन्छन् भने अरु बोट सानै छन् । विगत पाँच वर्षदेखि सुन्तला बिक्री गरी आम्दानी लिन थाल्नुभएको हो ।   “तेह्र रोपनी क्षेत्रफलमा सुन्तला बगैँचा फैलिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै बोटले उत्पादन दिँदा आम्दानी झण्डै दोब्बरले वृद्धि हुन्छ ।” गत वर्ष पनि काठमाडौँकै एक कम्पनीसित सुन्तला खरिद बिक्रीको सम्झौता भएर बिक्री गरेको उहाँले बताउनुभयो ।   लामिछानेले जस्तै जिल्लाका अधिकांश व्यावसायिकरुपमा सुन्तला उत्पादन गर्ने कृषकले व्यापारीसित सम्झौता गरेर बजारीकरण गर्दै आएका छन् ।   स्वादका दृष्टिले छुट्टै पहिचान बनाएको स्याङ्जाको सुन्तला काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ, बुटवललगायतका ठूला सहरका व्यापारी तथा कम्पनीले बगैँचाबाटै खरिद गर्ने गरेका छन् ।   व्यापारीले बगैँचाबाटै सुन्तला खरिद गरिदिने भएकाले पनि जिल्लामा उत्पादित सुन्तलाको बजारीकरणमा समस्या नभएको हो ।

म्याग्दी:  धौलागिरि गाउँपालिका–७ शिवाङका ओमराज मगर कृषिमा लगानी बढाउदै छन् ।   धौलागिरि कृषि तथा पशुुपन्छी फार्म नाम दिएर कृषि क्रान्तिमा लागेका मगरको बगैँचा यतिबेला किबीले ढाकेको छ । तर बजार नपाउँदा भने निदै दुखी छन् मगर ।   “सत्तरी बोटमा करिब तीन हजार किलोग्राम किवी फलेको छ”, उहाँले भने “मङ्सिर महिनाभर करिब पाँच सय किलोग्राम मात्र किबी विक्री भयो । पुस महिनामा नटिप्ने हो भने झरेर नष्ट हुन्छ । बजार नपाएर तनावमा परेको छु”, मगरले भने ।   गत वर्षको तुलनामा दोब्बर बढी किबी फले पनि विक्री गर्न समस्या भएको मगरले गुनासो गरे ।   बजार अभाव र मूल्य नपाउने मगरको मात्र नभएर किबीखेती गरेका म्याग्दीका कृषकको साझा समस्या हो ।    धौलागिरिको शिवाङ, मराङ, मालिकाको दिच्याम, देवीस्थान, रुम, मङ्गलाको कुहँ, बरङ्जा, किमचौर, हिदी, बेनी नगरपालिकाको भकिम्ली, घतान, रघुङ्गाको दरमिजा, पाखापानी, चिमखोला, बेगखोला, अन्नपूर्णको ​नागी, राम्चे, हिस्तानमा ५० भन्दा बढी किबी बगैचा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।    सानो बजार र उत्पादन धेरै भएपछि किबी विक्री गर्न समस्या भएको बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीका कृषक लालबहादुर पुनले सुनाए ।   “यहाँका उपभोक्ताहरुको किबीमा अझै बानी परिसकेको छैन”, उनले भने, “पोखरा, काठमाडौँ लैजाँदा अन्य ठाउँको किबीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर मूल्य पाइँदैन ।”    करिब दुई हजार किलोग्राम किबी फलाएका पुनले बागलुङका फलफूल व्यापारीलाई प्रतिकिलोग्राम रु १ सय ८० का दरले १ हजार ५ सय किलोग्राम बिक्री गरिसकेको बताए  ।    भकिम्लीका अन्य कृषकले भने बजार नपाउँदा किबी टिपेका छैनन् । मङसिर र पुस महिना किबी टिप्ने याम हो । पुुससम्म नटिपे किबी बोटमै पाकेर झर्ने, चराचुरुङ्गीको आहरामा सीमित हुने चिन्ता कृषकको छ ।    कोदो, मकै र गहुँ बाली दुम्सीले नष्ट गर्न थालेपछि बाझिएको खेतबारीमा कृषकले किबी खेती गरेका थिए । कृषि ज्ञान केन्द्रको अभिलेखअनुसार म्याग्दीको ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा भएको किबीखेतीबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।    केन्द्रका प्रमुख सञ्जिव बास्तोलाले यस वर्ष मौसम अनुकूल भएको, रोगकिराको समस्या नदेखिएको र फूल खेल्ने समयमा असिना नपरेकाले किबी उत्पादन बढेको बताए ।    धेरै दाना लागेका कारण आकार सानो हुँदा बजार नपाउने समस्या देखिएको बास्तोलाले बताए । “असी ग्रामसम्म तौल भएको किबीलाई गुणस्तरीय मानिन्छ । उपभोक्ताले किबीको ठूला दाना खोज्छन्”, उनले भने, “बोटमा धेरै दाना लागेकाले आकार सानो हुँदा कृषकलाई बिक्री गर्न समस्या भएको हो ।”    बत्तीस वर्षअघि जापानबाट आएका स्वयम्सेवकले धौलागिरि क्षेत्रमै पहिलोपटक म्याग्दीको राम्चेमा किबी भित्र्याएका थिए ।   व्यवसायिक खेती भएको पछिल्लो एक दशकयता हो । म्याग्दीको मध्य पहाडी क्षेत्रको भूगोल र   हावापानी किबी खेतीका लागि अनुकूल मानिन्छ । स्वादिलो र धेरै पौष्टिकतत्व पाइनु किबीको विशेषता हो ।    लगाएको तेस्रो वर्षबाट एउटा बोटमा ५० देखि ७० किलोग्रामसम्म फल लाग्ने गर्छ । समुद्री सतहदेखि एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार मिटरको उचाइमा किबीखेती गर्न सकिन्छ । रासस  

म्याग्दी:     म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ की हिमा छन्त्यालले यस वर्ष चारमुरी कोदो बेचेर रु १७ हजार आम्दानी गर्नुभयो । छन्त्यालले गत असारमा रु ४ हजार खर्च गरेर बाँझो बारीमा कोदोखेती गर्नुभएको थियो ।  वर्षौंदेखि बाँझिएको बारीमा खनजोत, मल र खेतालाका लागि असारमा रु ४ हजार खर्च गर्नुभएकी छन्त्यालले रु ३० हजार बराबरको ७ मुरी कोदो उत्पादन भएको बताउनुभयो । उत्पादन भएको कोदोमध्ये ४ मुरी बिक्री गरेर ३ मुरी घरायसी प्रयोजनका लागि राख्नुभएकी उहाँले बाँझो रहेको आफ्नो सबै बारीमा अर्को वर्षदेखि कोदोखेती गर्ने बताउनुभयो । छन्त्याल मात्रै होइन पछिल्लो समय म्याग्दीका किसान कोदोखेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । माग बढेसँगै आम्दानी पनि वृद्धि हुँदै गएपछि ग्रामीण भेगका महिला किसान कोदोखेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।  राम्रो मूल्य पाउने र उत्पादन गर्न पनि सजिलो भएकाले कोदोखेतीतर्फ आकर्षण बढेको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ ।ग्रामीण क्षेत्रका पाखो जमिन कोदोखेतीका लागि निकै उपयुक्त मानिन्छ ।  कोदोमा मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक पौष्टिकतत्व भरपुर मात्रामा पाइन्छ । त्यसकारण बेनी, पोखरा, काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा कोदोको माग बढेको मङ्गला गाउँपालिका–४ की गौमती विकले बताउनुभयो । कोदोखेती विस्तार र संरक्षणमा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै आवश्यक सहयोग तथा बजारीकरणको प्रबन्ध मिलाउन थालेपछि कोदोखेतीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले बताउनुभयो । गाउँका महिला कोदोखेतीतर्फ आकर्षित भएपछि स्थानीय तहहरुले पनि कोदोखेतीतर्फ प्रोत्साहित गर्न सहुलियत र अनुदानका विभिन्न कार्यक्रम विस्तार गर्न थालेका छन् ।       सहरबजारबाट कोदोको माग आउन थालेपछि वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जग्गामा कोदोखेती विस्तारका लागि किसानलाई सहयोग गर्ने गरेको मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्ती मगरले बताउनुभयो । “कोदो घरेलु मदिरा उत्पादन र सहरबजारमा खानाका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ, पछिल्लो समय सहरबजारबाट कोदोको माग अत्यधिक हुन थालेपछि यहाँका किसानले भनेको मूल्य पाएका छन्”, उपाध्यक्ष मगरले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाले पनि कोदोखेतीलाई प्रोत्साहित गरेको छ, कोदोको मदिरालाई ब्राण्डिङगरी बजारीकरणका लागि पनि छलफल भइरहेको छ ।” आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार पाएपछि यहाँका किसान पनि खुसी भएका मालिका–१ निस्कोटका वडाध्यक्ष टङकप्रसाद पुनले बताउनुभयो । महिलाहरु आम्दानीसँग जोडिएपछि गाउँको आर्थिक अवस्था पनि सबल बन्दै गएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । ३ वर्ष अघिसम्म प्रतिपाथी रु ६० मा पनि बिक्री नहुने कोदो अहिले रु २ सय प्रतिपाथी बिक्री हुन थालेको किसान लक्ष्मी पुनले बताउनुभयो ।  प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत स्थानीय उत्पादनको बजार व्यवस्थापन र व्यावसायिकरणका लागि ठोस् योजना नै बनाएर प्रोत्साहित गर्ने हो भने कोदो म्याग्दीका किसानको राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने पश्चिम म्याग्दीको दरबाङ बजारका व्यवसायी अमृत सापकोटाले बताउनुभयो । म्याग्दीका ६ वटै स्थानीय तहमा कोदोको राम्रो उत्पादन हुन्छ । थोरै बीउमासमेत धेरै उत्पादन गर्न सकिने कोदो पाखो जमिनमा लगाउने गरिन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा २ हजार ७ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदोखेती हुँदै आएकामा गत वर्षदेखि बाँझो जग्गामा पनि किसानले कोदोखेती विस्तार गर्न थालेका छन् । गाउँगाउँमा सञ्चालित होमस्टे (घरवास) मा पनि कोदोको परिकारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइएको छ । उत्पादित कोदो बिक्री गर्नाका साथै घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने, ढिँडो र रोटी बनाएर खान बजारमा माग बढिरहेको बताइएको छ ।