नवलपरासी: एघार महिनाअघि मलेसियामा हत्या भएकी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को कावासोती नगरपालिका–४ की तिलमाया सार्कीको शव आज नेपाल ल्याइने भएको छ । गत वैशाख २९ गते मलेसियामा हत्या भएपछि शव ल्याउन परिवारले पहल गरे पनि ढिलाइ भएको थियो । तिलमायाको शव नेपाल ल्याउन भएको ढिलाइका बारेमा गत फागुन १ गते राससमा ‘छोरीको शव ल्याउन भौँतारिइरहेकी ७० वर्षीय आमा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्राथमिकताका साथ पहल भई शव नेपाल ल्याउन लागिएको हो । रोजगारीका लागि मलेसिया जानुभएकी २५ वर्षीय तिलमायाको हत्या भएपछि परिवारले शव पनि पाएको थिएन भने राहत रकमका लागि कागजात पूरा गर्न पनि सकेको थिएन । श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गरेर छ वर्षीय छोरी आमाको जिम्मा लगाएर मलेसिया जानुभएकी तिलमायाको पाकिस्तानी नागरिकले हत्या गरेका थिए । छोरी तिलमायाको हत्या भएको खबर पाएदेखि नै शव नेपाल ल्याउनका लागि ७० वर्षीय आमा धनमाया सार्की विभिन्न निकाय धाउनुभएको थियो । तर पनि हत्याको अनुसन्धान नसकिएको भन्दै मलेसियाबाट शव नेपाल पठाउन आनाकानी गरिएको थियो । शव ल्याउन ढिलाइ हुँदा परिवारले पाएको दुःखबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत समाचार प्रकाशन भएपछि यस विषयले प्राथमिकता पाएको सुरक्षित आप्रवासन केन्द्र (सामी परियोजना) की परामर्शदाता रञ्जना लम्सालले बताउनुभयो । “लामो प्रयासपछि शव नेपाल ल्याउन लागिएको छ । तिलमायाको शव बोकेको विमान सोमबार दिनको साढे १२ बजे त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा अवतरण गर्ने जानकारी पाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “शव बुझ्नका लागि तिलमायाकी दिदी नीलमाया सार्की आइतबार काठमाडौँ जानुभएको छ ।” मलेसियादेखि काठमाडौँ शव ल्याउँदाको खर्च मलेसियन कम्पनीले नै व्यहोर्ने भएको छ । शव सोमबार साँझसम्ममा तिलमायाको माइतीघर नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को कावासोती–४ हसौरामा आइपुग्ने लम्सालले जनकारी दिनुभयो । “वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपलब्ध गराउने निःशुल्क शवबहानमार्फत काठमाडौँबाट घरसम्म शव ल्याइने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिएकाले सोमबार नै शव घर आइपुग्ने छ ।” लामो समयसम्म प्रयास गर्दा पनि शव नेपाल ल्याउन नसक्दा तिलमायाकी वृद्धा आमा र नाबालिका छोरी तड्पिरहनुभएको थियो । जसरी भए पनि छोरीको शव नेपाल ल्याउन आमा धनमाया ११ महिनादेखि वडा कार्यालय र नगरपालिका धाउने गर्नुभएको थियो । तिलमायाको हत्या भएको खबरलगत्तै तत्काल सम्पूर्ण कागजात मिलाएर आप्रवासन केन्द्रमा शव झिकाउन आग्रह गर्दा पनि ढिलाइ भएपछि राससमार्फत समाचार प्रकाशन गरिएको थियो । मलेसियन दूतावासका अनुसार अनुसन्धानले अन्तिम टुङ्गो नलागी शव नेपाल पठाउँदा मुद्दा किनारा लाग्न समस्या हुने भएकाले अनुसन्धान सकेर शव पठाउन ढिलाइ भएको जानकारी आएको सुरक्षित आप्रवासन केन्द्र परामर्शदाता लम्सालले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार बोर्डको नियमानुसार मृत्यु भएको मितिले एक वर्षभित्रमा आर्थिक सहायताका लागि निवेदन पेस गरिसक्नुपर्छ । “तिलमायाको परिवारले पाउने आर्थिक सहायताका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निवेदन दिइसकिएको र बाँकी कागजपत्र शवसँगै आउने हुँदा पछि बुझाइने छ”, लम्सालले भन्नुभयो ।
म्याग्दी: म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७, ताकममा घाँस काट्न गएका एक वृद्धको रुखबाट खसेर ज्यान गएको छ । स्थानीय ६० वर्षीय थमन खत्रीको घरबाट करिब एक किलोमिटरको दुरीमा रहेको जङ्गलमा खनियाको रुखबाट खसेको अवस्थामा स्थानीयले फेला पारेको प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत श्रेष्ठले बताउनुभयो । स्थानीयले खबर गरेपछि आइतबार साँझ ताकम प्रहरी चौकीबाट खटिएको टोली घटनास्थल पुगेको प्रनाउ श्रेष्ठको भनाइ छ । वृद्धको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा घाँस काट्ने क्रममा रुखबाट खसेको देखिए पनि घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठकबाट पारित भएका विभिन्न चार विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२)बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले ‘सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स)को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ आज प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिनुएको थियो । त्यस क्रममा उहाँले सार्वजनिक संस्थानको संरक्षण गर्ने दायित्व सबैको भएको तथा सदनमा प्रतिनिधित्व गरेका ठूला सबै पार्टी पालैपालो सरकारमा रहेकाले सार्वजनिक संस्थान घाटामा जाँदा त्यसको जिम्मेवारी पनि ती दलले लिनुपर्ने बताउनुभयो । “दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी०ले दूध र दुग्ध उत्पादन नगदमा बेच्छ तर संस्थान घाटामा छ, डेलिगेसन अर्थ मन्त्रालयमा आउँछ, अहिले पनि दूधको भुक्तानी बाँकी छ, हालै संस्थानलाई रु ५० करोड दिइएको छ तर पनि घाटामा छ, जमिन सरकारको नाममा राखेर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने वा अरु त्यस्तै केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ, हेटौँडा सिमेन्ट घाटामा छ, यसलाई नाफामा जाने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरु डा प्रकाशशरण महत, विमला सुवेदी, डा अमरेशकुमार सिंह, शक्तिबहादुर बस्नेत, अब्दुल खान, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, जुलीकुमारी महतो, उर्मिला माझी, दुर्गा राई, अहमद खान, लालप्रसाद साँवा, महेन्द्रबहादर शाही, प्रेम सुवाल, लेखनाथ दाहाल, मनिष झा र नारायणी शर्माले भाग लिनुभएको थियो । सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाएर तिनको कार्यक्षमता वृद्धि,रोजगारीका अवसर सृजनामा तिनको उपयोग, निजी, सार्वजनिक साझेदारीलाई यसले प्रवर्द्धन गर्ने, विराटनगर जुट मिल, कृषि औजार कारखानालगायत सार्वजनिक संस्थानमा निजी, सार्वजनिक साझेदारीका साथै स्थानीयवासीको पनि सहभागिता बढाउने तथा तिनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनुभएको थियो ।
म्याग्दी: समुदायस्तरबाट चन्दा सङ्कलन गरेर म्याग्दीको मौरिस हर्गोज र अन्नपूर्ण–धौलागिरि सामुदायिक पदमार्गको नक्शा तयार पारिएको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा रहेको अन्नपूर्ण आधारशिविर जोड्ने मौरिस हर्गोज, पर्वतको जलजला र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका पर्यटकीय स्थलहरू समेटिएको अन्नपूर्ण–धौलागिरि सामुदायिक पदमार्गको नक्शा बनाएका हुन् । सरकारी निकायको आर्थिक सहयोगबिनै पर्यटनकर्मी चित्र तिलिजा पुन र लुकेश तिलिजा पुनले दुई वटै पदमार्गको पछिल्लो अवस्था समेटेर तयार पार्नुभएको नक्शा शनिबार बेनीमा सार्वजनिक गरिएको छ । संविधानसभा सदस्य गोविन्द पौडेल, प्रतिनिधिसभाका पूर्व सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापा, नेकपा (एमाले) म्याग्दीका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी, अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष भारतकुमार पुन, नेपाली कांग्रेस अन्नपूर्ण गाउँपालिका सभापति कृष्णप्रसाद बरूवाल, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप० धान्द्रुकका प्रमुख भीम उपाध्याय र म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले नक्शा सार्वजनिक गर्नुभयो । “पुरानो नक्शामा अहिले थपिएका पूर्वाधार र सुविधाको जानकारी नहुँदा नयाँ नक्शा बनाउनुपर्ने आवाज उठेपछि समुदायस्तरबाट उठाएको रू छ लाख खर्चेर दुई वटा पदमार्गमा पर्ने सबै स्थानमा पुगेर नयाँ नक्शा तयार पारेका हौँ,” चित्र तिलिजाले भन्नुभयो, “होटल सुविधा र गन्तव्यको विशेषता सहितका जानकारी समेटिएको नयाँ नक्शा बजारमा पठाइसकेका छौँ । पर्यटन व्यवसायी, पथप्रदर्शक र पर्यटकलाई सहज हुनेछ ।” सरकारी निकायको झञ्जटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुभन्दा समुदायको सहयोग जुटाएर नक्शा बनाएर राज्यलाई सहयोग गरिएको नक्शा निर्माणकर्ता तिलिजाद्वयले बताउनुभयो । नक्शा तयार पार्न यहाँका होटल व्यवसायी र विदेशमा रहेका म्याग्देलीले सहयोग गरेका छन् । यसअघि तयार पारिएको नक्शा पूर्ण नभएकाले यसपाली सबै समेटेर नक्शा बनाइएको मौरिस हर्जोग पदमार्गका अभियन्ता तेज गुरूङले बताउनुभयो । ७५ वर्षअघि फ्रान्सेली आरोही मौरिस हर्जोगले अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल चढ्ने क्रममा हिँडेको पदमार्गलाई मौरिस हर्जोग नामकरण गरिएको छ । नारच्याङदेखि अन्नपूर्ण हिमालको आधारशिविर जोड्ने यो पदमार्ग तीनदेखि पाँच दिनमा यात्रा गर्न सकिन्छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको मल्लाज, बाँसखर्क, डाँडाकटेरी, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागी, मोहरेडाँडा, खोपारा र खयर बराह ताल समेटिएको अन्नपूर्ण–धौलागिरी सामुदायिक पदमार्ग एक हप्तादेखि १० दिनसम्म यात्रा गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौं: स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदनले तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन गरी विभिन्न ढाँचामा रही सुझाव पेस गरेको छ । आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, सचिवद्वय डा विकास देवकोटा र हरिप्रसाद मैनाली, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुनाथ काफ्लेलगायतको उपस्थितिमा प्रतिवेदन सावर्जनिक गरिएको हो । स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारिता वृद्धि गरी यसलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन, बिमामार्फत उपलब्ध हुने सेवा गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ बनाउन, स्वास्थ्य बिमामा सुशासन कायम गर्न, स्वास्थ्य बिमालाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा देशमा एकीकृत ढङ्गबाट स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बिमामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रही सुझाव दिइएको छ । गत असोज १३ गते डा शम्भु आचार्य नेतृत्वमा नौ सदस्यीय स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । समितिले गत पुस १९ गते स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्न र निरन्तरता दिन खोजिएकाले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बिमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । स्वास्थ्य बिमा तीनवटै सरकारको हो । तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बिमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ ।” मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिराआदिमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बिमा कोषमा सिधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बिमा कोष बलियो बनाउने सकिने बताउनुभयो । घातक रोग लाग्दा अहिलेको सुविधा थैलीले धान्ने अवस्था नरहेकाले व्यक्तिको तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा प्रिमियम र सहभुक्तानीकोसमेत व्यवस्था गरी सुविधाको थैली कम्तीमा पाँच लाख पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बिमासँग आबद्ध गर्नुपर्ने र क्लिनिकल सेवा एउटै रहने गरी थप भौतिक सुविधा लिनसक्नेगरी सेवाको थैली तथा प्रिमियमको डिजाइन गर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै अतिरिक्त भौतिक सुविधा लिन चाहनेका लागि बोर्डले अतिरिक्त प्रिमियम निर्धारण गर्ने गरी प्याकेज तयार पार्ने तथा प्रेषण व्यवस्थित गर्न सेवा प्रदायक मन्त्रालय र बोर्डले मापदण्ड बनाइ लागू गर्ने भनिएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको पुनरावलोकन र कार्यान्वयन, पुरानो बाँकी भुक्तानी गरी तत्कालीन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य बिमाको पुनःसंरचना र नामकरण, बोर्डलाई आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोगमार्फत पूर्ण स्वचालित बनाउने, सुविधा थैलीको दायरा फराकिलो बनाउने सुझाव दिइएको छ । तीन तहका सरकारका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई कानुन बनाएर एकीकृत गर्ने, प्रिमियम प्रगतिशील बनाई सात हजारदेखि १५ हजारसम्म बनाउने, गरिब तथा लक्षितलाई पूर्ण अनुदान दिने, सरकारी सबै कर्मचारी तथा औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने भनिएको छ । आमनागरिकको स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्धता गर्ने र सरकारी कर्मचारी तथा सङ्गठित क्षेत्रका कामदारलाई सरकारबाट निर्णय गराई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने भनिएको छ । समितिले २०९१ सालभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउन १० वर्षे प्रस्तावित लक्ष्यसहितको सुझाव पनि दिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार चालु वर्षमा देशभरका ३९ प्रतिशत घरधुरी र २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बिमामा आबद्ध रहेकामा २०९१ सालमा शतप्रतिशत घरधुरी र ९० देखि १०० प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुने लक्ष्य रहेको छ ।
काठमाडौं: प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख उद्देश्य राज्यशक्तिका संयन्त्रहरुको समन्वयात्मक उपयोगबाट राष्ट्रहित प्रवद्र्धन गर्नु रहेको बताउनुभएको छ । सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीमा आजदेखि सुरु भएको दशौँ समूहको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम उद्घाटन समारोहमा उहाँले त्यसका लागि सुरक्षाका नवीनतम अवधारणाबारे जानकार रहनु अतिआवश्यक भएको बताउनुभयो । प्रधानसेनापति सिग्देलले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा समयक्रमसँगै परिमार्जन र परिस्कृत हुँदै बहुआयामको सुरक्षा वातावरणको विकास भइरहेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार, क्षेत्र, अभ्यास र विषयवस्तुका सवालमा सबै सरोकारवालाबीच साझा सोच आवश्यक छ ।” राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत समग्र मानवीय र वातावरणीय सुरक्षा चिन्तालाई सुरक्षा अवधारणाले समेटेको बताउँदै उहाँले मुलुक सुहाँउदो सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय तालिमका अवसरमा हुने स्वतन्त्र, निष्पक्ष बहस, अनुसन्धान र विश्लेषण फलदायी हुनसक्ने धारणा राख्नुभयो । सहभागीहरुबीच साझा अवधारणा विकास, आपसी सहयोग र समन्वयका क्षेत्रहरु पहिचान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानसेनापति सिग्देलले विभिन्न निकायबाट हुने सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण, निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन सहजता हुने बताउनुभयो । सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा देशको परिस्थितिअनुसार कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँदै उहाँले नेपालको सुरक्षा आयामका विशेषता विशिष्ट र मौलिक प्रकृतिका भएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानसेनापति सिग्देलले भन्नुभयो, “हाम्रो भूगोल, अर्थतन्त्र, जनसङ्ख्या, स्रोतसाधन आदिलाई विचार गरी सुधार्नुपर्ने कमजोरी, सम्भावना र चुनौतीको विश्लेषण गरिनुपर्छ । आफ्नो मौलिक र वास्तविक धरातलमा उभिएर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यो भएमा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।” त्यसअवसरमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालले राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रियहित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण र संवद्र्धन प्रत्येक मुलुकको पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारीभित्रको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको तथा सुशासन र विकास निर्माणको पूर्वशर्त भएको विचार प्रकट गर्नुभयो । सचिव दङ्गालले भन्नुभयो, “भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध नभई नागरिकलाई भयरहित वातावरणमा जीवनयापन गर्नसक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न सकिँदैन भने अर्कातर्फ सुशासनलाई संस्थागत गर्न, राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्न र देशमा विकास निर्माणका कार्यलाई सहज रूपमा अघि बढाउन पनि असम्भव हुन्छ ।” सुरक्षा आफैँमा एक गतिशील, बहुआयामिक, अन्तरसम्बन्धित र बहुनिकायसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायबीच निरन्तर संवाद, समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । कलेजका निमित्त शिक्षाध्यक्ष सहायकरथी मनोज थापाले राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौती तथा तिनलाई सम्बोधन गर्न तथा समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन राज्यका अङ्गहरूबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकताबारेमा केन्द्रित रही अनुभव आदानप्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो । खासगरी नीति निर्माण तहमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकका लागि राष्ट्रियहित र राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न विषयमा गहिरो बुझाइको आवश्यकता महसुस भई विसं २०७२ देखि सुरु गरिएको तालिम हालसम्म २२२ जनाले पूरा गरिसक्नुभएको छ । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित उक्त तालिम दुई साताको हुनेछ । दशैँ समूहमा नेपाल सरकारका प्रथम श्रेणीका १० भन्दाबढी अधिकृतसहित सुरक्षा, नेपाल राष्ट्र बैंक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)सहितका सञ्चारकर्मीको सहभागिता छ । तालिममा राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारभूत विषय, राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा र गतिशीलता, राष्ट्रिय सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा असर पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य तत्वलगायत क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा आएको परिवर्तन र बदलिँदो भूराजनीतिक सम्बन्धहरू र त्यसले नेपालजस्ता साना राष्ट्रलाई पार्ने प्रभावलगायतका विषयमा ज्ञान दिइने पाठ्यक्रममा उल्लेख छ । सुरक्षा केबल भूमि र सिमानाको मात्र रक्षा नभएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय सबै पक्षको सुरक्षा, प्राकृतिक तथा मानव सम्पदाको संरक्षण, खाद्यसुरक्षा, विपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापन, देशभित्रका जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको सुरक्षा, मानवअधिकारको संरक्षण, राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा राष्ट्रिय संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन पनि भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
काठमाडौं: सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका विभिन्न किसिमका औषधिजन्य पदार्थ तथा लागुऔषध बोकेको अभियोगमा देशका विभिन्न भागबाट २० जना पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ बाट एक जना सोही जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका–७ हरिनगरबाट चार जना चितवन, भरतपुर महानगरपालिका–१२ बाट चार जना, सोही जिल्लाको चितवन, खैरहनी नगरपालिका–१० सुर्तनीबाट तीन जनालाई शनिबार साँझ पक्राउ गरिएको हो । त्यसैगरी, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–८ स्यानी गाउँबाट एक किशोर, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ बाट एक जना, सोही जिल्लाको बेदकोट नगरपालिका–७ बाट अर्का एक युवक लागुऔषधसहित पक्राउ परेका हुन् । रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–१ सिसैबाट एक जना, मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–२ गोलचोकबाट चार जना, विराटनगर महानगरपालिका–१५ एक नम्बर ढाटबाट एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ । अभियुक्तहरूले अवैध रूपमा लागुऔषध खैरो हेरोइन, ब्राउनसुगर, गाँजा, ट्रामाडोल र स्पास्पेन ट्याब्लेटलगायत निषेधित वस्तु बोकेका थिए ।
काठमाडौं: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले स्थानीय तहलाई होर्डिङ बोर्डबाट हुने राजस्व सङ्कलन आफैले गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । आज विज्ञापन बोर्डले यहाँ आयोजना गरेको विज्ञापन प्रवद्र्धनमा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकासम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रममा उहाँले होर्डिङ बोर्डमार्फत व्यापक राजस्व चुहावट भएको उल्लेख गर्दै राजस्व सङ्कलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्कालै बन्द गरी आफैँले राजस्व सङ्कलन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभएको हो । मन्त्री गुरुङले यसबाट करिब रु २० अर्ब राजस्व गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । होर्डिङ बोर्ड राख्दा स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । “होर्डिङ बोर्डबाट हुने विज्ञापनमा व्यापक राजस्व चुहावट भएको र करिब रु २० अर्ब राजस्व गुमेको पाइएको छ, राजस्व सङ्कलनलाई ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गरी आफैँले राजस्व सङ्कलन गर्न अनुरोध गर्दछु”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “साथै विज्ञापन बोर्डले बनाएर पठाएको स्थानीय तहको विज्ञापन ऐनको नमुनालाई पारित गरी काम गर्नु राज्यका लागि हितकर छ ।” मन्त्री गुरुङले मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनवापतको राजस्व सङ्कलनसमेत स्थानीय तहले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न विज्ञापन ऐन संशोधन गर्न लागिएको समेत जानकारी गराउनुभयो । उहाँले तयार भइसकेको राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाटसमेत सुझाव प्राप्त भइसकेकाले यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पुराना ऐन कानुनको संशोधन गरी समयसापेक्ष नीति निर्माण गर्न मन्त्रालय जोड दिँदै आएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय विज्ञापन नीति पारित हुनासाथ विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने, नियमन र स्वनियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने उहाँको भनाइ छ । उहाँले विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारसमेत बोर्डमार्फत गरिने उल्लेख गर्नुभयो । सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण र स्तरीकरण गरी विज्ञापनदातालाई आवश्यक तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिने, सरकारी विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने बताउनुभयो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय आमसञ्चारमाध्यममा विज्ञापनको मात्रा घटिरहेको र यसबाट सञ्चारमाध्यमहरु प्रभावित भएको गुनासोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । “विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार विज्ञापनदाता विज्ञापन गर्न डराउने वातावरणको सिर्जना सञ्चारमाध्यमकै कारण आएको गुनासो आएकाले त्यसतर्फ सञ्चारमाध्यमहरु नै गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । आमसञ्चारमाध्यममा हुने विज्ञापनमा व्यापक चुहावट रहेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न विज्ञापन ९नियमन गर्ने० नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपि संलग्न गरी विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने बिलका आधारमा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रक्रियालाई बोर्डले पारदर्शी बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रभावकारिता अध्ययन गरी थप व्यवस्थित बनाउने बताउनुभयो । साथै उहाँले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विज्ञापन संयन्त्रको विकास गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई तत्तत् निकायबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत जानकारी दिनुभयो । विज्ञापनको नियमन, स्वनियमनका साथै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारको सहभागिता बढाउने नीति लिइने, समग्र विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विज्ञापन बोर्डको पुनःसंरचना गरिने उहाँको भनाइ थियो । बोर्डमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता गराई यसलाई सबैले अपनत्व गर्नसक्ने बनाइने समेत उहाँको भनाइ थियो । दुईदिने क्षमता विकास कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले विज्ञापन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र नयाँ नीति बन्ने भएकाले सान्दर्भिक सुझाव दिन बोर्डलाई आग्रह गर्नुभयो । बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सरकारी निकायको परिचय पार्टीमा एकरुपता ल्याउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साथै जथाभावी प्रयोग भएका होर्डिङ बोर्डले सहर कुरुप हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई व्यवस्थित र सभ्य बताउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।