पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अपाङ्गताको क्षेत्र गण्डकी सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै यस विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन् । लक्षित वर्गलाई समेट्न गरी नीति, कार्यक्रममा सरकारले विषेश ध्यान दिएको उनले बताए । ‘प्रादेशिक अपाङ्गता नीति निर्माण भएर कार्यन्वयन भईरहेको छ, अपाङ्गताको क्षेत्र केन्द्रित भएर काम गर्ने गरी अपाङ्गता निर्देशन समिति छ’ बिहिवार राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले आयोजना गरेको ह्विलचेयर वितरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘अपाङ्गता संम्बन्धी ऐनको तयारी भईरहेको छ ।’ प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने संरचना अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने नीति लिइएको बताउँदै उनले कार्यन्वयनकालागि प्रदेश सरकार मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको बताए । ‘यसअघि बनेका पुराना संरचना धेरैजसो अपाङ्गमैत्री छैनन्, अब बन्ने संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउने नीति सरकारको छ ।’ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण, सशक्तीकरण, क्षमता विकास, सहायता सामग्री वितरण लगायतका काम सामाजिक बिकास तथा युवा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत प्रदेश सरकारले गरिरहेको उनले बताए । ‘सबै खालको अपाङ्गता भएकाहरुलाई समेट्ने गरी अपाङ्गता निर्देशन समितिमा १० प्रकारको अपाङ्गता प्रतिनिधित्व गर्नेहरु हुनुहुन्छ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘यो समितिले नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारलाई सहयोग गर्नेछ ।’ जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यलय मार्फत अपाङ्गता क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने गरी हक अधिकारलागि बहस, पैरवी, समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना, विउ पुँजी वितरण लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री पाण्डेले अनुरोध गरे । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवशाय संचालन लगायत कार्यक्रम र अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकता दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले भने ‘सरकारको साधन स्रोत, क्षमताले भ्याउँदा सम्म सहयोग थप्दै लगिनेछ ।’ यस क्षेत्रमा काम गर्ने दातृ निकाय, बिभिन्न संघ संस्थासँगको सहकार्यमा सरकारले समन्वय र नीतिगत सहजीकरण गर्दै जाने उनले बताए । राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले दैनिक आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री कृतिम हात खुट्टा, क्यालिपर, बैशाखी, वाकर, एल्वो, सेतो छडी ह्विलचेयर जस्ता विकासात्मक सहायक सामग्री उत्पादन गरी वितरण गर्दै आएको सभापति डेकराज भट्टराईले बताए । बिहिवार कोषले विषेशज्ञवाट नापजाँच एवं तालिम सहित ओम हङ्ग गिल ह्यूमन फाउण्डेशनसँगको समन्वयमा उपलब्ध गराइएको ह्विलचेयर मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३२ जनालाई बितरण गरेका हुन् ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्दै छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट पारित गरेपछि स्थगन भएको प्रदेशसभा बैठक दुई महिनापछि बस्न लागेको हो । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवदीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभामा अहिले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र नीजि फर्मसम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि केही दिन अघि प्रदेशसभा सचिवालयलमा दर्ता गराएको थियो ।
सुन्तला रङको बाक्लो ज्याकेटमाथि मुस्किलले पानी छेक्ने पहेँलो प्लास्टिक ओढेका छन् । हातमा कहिल्यै नछुट्ने लठ्ठी र छेवैमा भोटे कुकुर छ । उनीभन्दा अलिक पल्तिर झण्डै पाँच सय च्याङ्ग्रा तथा भेडाको बथान नजिकै चरिरहेका छन् । धादिङका ६२ वर्षीय मेल्चा तामाङ च्याङ्गा र भेडाका बथान लिएर हिमालतिर उक्लेको गत जेठ अन्तिमतिर हो । भेडा र च्याङ्ग्रा चराउँदै तिब्बत नजिकै पुगेर घर फर्कँदै गर्दा उहाँ केही दिनअघि मुस्ताङको दामोदरकुण्ड नजिकै भेटिनुभयो । “१८ वर्ष भयो यसैगरी गोठालो भई हिँडेको, दौतरीहरु कति विदेश त कति सहरतिर लागे”, उहाँले भन्नुभयो, “मलाई त यही भिरपाखामै रमाइलो छ ।” तामाङको दिनचर्या बिहानैदेखि राति अबेरसम्म भेडा र च्याङ्ग्रा स्याहार्दै बित्छ । लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ यारा र घारा गाउँका किसानका भेडाच्याङ्ग्रा चराउँदै छ हजार मिटरसम्मको उचाइमा पुगेर फर्किंदै गर्दा उहाँले सुनाउनुभयो । “काम खोज्दै दौतरीहरु विदेश र सहर पसे । म मुस्ताङमै रमाएँ, नपढेकाले जहाँ गए पनि गर्ने दुःखै रहेछ, मलाई यही ठीक छ”, तामाङले भन्नुभयो, “मलाई विदेशको मरुभूमिभन्दा मुस्ताङकै भिरपाखा रमाइलो लागिरहेको छ ।” तामाङले गोठालो गरिएदिएबापत खाना र कपडाबाहेक वार्षिक रु एक लाख ५० हजार तलब पाउनुहुन्छ । यही आम्दानीले धादिङ झर्लाङमा रहेका श्रीमती र दुई सन्तान चलाउनुपर्छ । गोठालो जाँदा बास कहाँ बस्ने टुङ्गो हुन्न । कहिलेकाँही समयमै खाना खाने मेसो पनि पर्दैन । कहिले गोठ त कहिले ढुङ्गामुनी ओत लागेर रात काट्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी बर्खामा हिमालतिर उकालो लाग्ने गोठाला उहाँ एक्लो भने होइन । लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ याराका ५८ वर्षीय नवाङ गुरुङ पनि तीन वर्षयता गोठालो गरिरहेका छन् । सात वर्ष साउदी अरबमा काम गरेपछि उनी गोठालै भई काम गरिरहेका छन् । “बालबच्चाको लालनपालन र घरव्यवहार चलाउन बाध्यताले भेडा, च्याङ्ग्रा गोठाला बन्नुपरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “गरिबलाई दुःख नगरी जहाँ गए पनि हातमुख जोर्नकै लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहेछ ।” गर्मी बढेपछि हिमाली क्षेत्रको चिसो हावापानीमा पलाएको पोसिलो घाँस खुवाउन लेकमा लगिएका भेडा, च्याङ्ग्रा, गाईभैँसी र चौँरी विस्तारै तल झार्नेक्रम सुरु भइसकेको छ । जेठको अन्तिम साता लेक उल्किएका गोठालाहरु घुम्ती गोठ सार्दै जनावरहरुलाई बेंसीतर्फ लागेका छन् । दामोदरकुण्डमा भेटिएका मेल्चा र नवाङ जस्तै मुस्ताङका च्याङ्ग्रा गोठमा म्याग्दी, बागलुङ, धादिङ, रुकुम, रोल्पाका धेरै जना काम खोज्दै गोठाला बस्न पुग्छन् । दुःख र जोखिम धेरै हुने भएकाले किसान आफँै गोठमा बस्दैनन् । चार÷पाँच वटा घर मिलेर एउटालाई तलब दिनेगरी गोठाला राखेर भेडाच्याङ्ग्रा पाल्ने गरिएको याराका टासी गुरुङले बताउनुभयो । “च्याङ्ग्रापालनबाट दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वमा सहर बजारमा पोसिलो र स्वादिलो मासु आपूर्ति गर्न सहयोग पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “च्याङ्ग्रा गोठालाका रुपमा कतिपयले रोजगारी पनि पाएका छन् ।” चरनका लागि भिरपाखा चहार्दै दौडिने भेडाच्याङ्ग्राको पछिपछि दौडिनुपर्ने गोठाला पेसा सजिलो भने छैन । बर्खामा गोठ लिएर लेकमा जाँदा तीन महिनासम्म परिवार र आफन्तसँग सम्पर्कविहीन भएर बस्नुपर्छ । भकारीले छाएको र बारेको गोठभित्र झरी र चिसो नभनी पाठापाठीसँगै रात कटाउनुपर्छ । त्यसमाथि जङ्गली जनावरको डर उस्तै । छुट्टी र बिदा हुने कुरै भएन । मोबाइल, रेडियोमा गीत सुन्दै डाँडापाखा डुल्ने गोठालाका सुरक्षाका लागि भोटे कुकुर भने साथैमा हुन्छन् । बारागुङ मुक्तिक्षेत्र, लो–घेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दाको आम्दानीको मुख्य स्रोत भेडाच्याङ्ग्रापालन हो । हिउँदमा गाउँबस्ती नजिकै ल्याउने भेडाच्याङ्ग्राका लागि उपल्लो मुस्ताङका कृषक हिजोआज घाँसको जोहो गर्ने व्यस्त छन् । हिउँ परेको अवस्थामा चरनमा जान नसक्ने भएकाले च्याङ्ग्रालाई सुकाएको र साइलेज बनाएर राखेको घाँस खुवाउने गर्छन् । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र मुस्ताङका अनुसार जिल्लाभर रहेका ६५ वटा ठूला फार्ममा ४८ हजार च्याङ्ग्रा पालिएका छन् । दसैँ तिहारका लागि गत वर्ष रु २३ करोड मूल्य बराबरको करिब छ हजार च्याङ्ग्रा निकासी भएका केन्द्रको तथ्याङ्क छ ।
चीन–भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा जोखिम बनाएको म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र ३ को सिमानामा पर्ने बैसरी अँधेरीखोलामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर पहिरो रोकथाम गरिएको छ । म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत बैसरीको सडकमा पहिरो खस्न नदिनका लागि ‘रक एङ्करिङ’ र ‘नेलिङ’ गरिएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका सबइन्जिनियर सोहनजङ्ग कार्कीले सडक माथिको पहाडमा ड्रिलिङ गरेर रड राखी, कङ्क्रिट गरेर बेस बनाई पर्खाल निर्माणका साथै जमिन बग्न नदिन जाली राख्ने र वृक्षारोपण गरिएको जानकारी दिनुभयो । “पहिरो रोकथामका लागि हामीले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गत साउनको पहिलो हप्तादेखि थालिएको रक एङ्करिङ र नेलिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” अँधेरीखोलाको पाखो बगेर सडकमा ढुङ्गा, गेगर खस्दा सवारीसाधन पुरिने, यात्रीको ज्यान जाने, घाइते हुने र सडक अवरुद्ध हुने समस्या थियो । गत वर्ष एकजनाको ज्यान गएको र एउटा सवारीसाधन पहिरोले पुरिएको थियो । गत असारमा गुडिरहेको इकोभ्यानमाथि पहिरो खसेर पुरिएको थियो । खोल्साको पानीले पहिरो बगाएर भेटिएको पहाडमाथि पर्खाल बनाएर खस्ने पहिरो रोक्ने संरचना बनाइएको सबइन्जिनियर कार्कीले बताउनुभयो । पहाडको डिलमा ८५ देखि एक दशमलव दुई मिटर गहिरो प्वाल बनाएर रड राखी दुई ठाउँमा ७७ दशमलव पाँच मिटर लामो एकदेखि एक दशमलव पाँच मिटर अग्लो कङ्क्रिट ढलान गरेको पर्खाल निर्माण गरिएको छ । पर्खालभन्दा माथिको पाखोमा बग्ने किसिमका ठूला ढुङ्गा पन्छाएर माटो, जाली बिछ्याएर खिर्रो, सजिवन, बाबियो र खरका बिरुवा रोपिएको निर्माण कम्पनी युवराज कन्ट्रक्सनकी सञ्चालक गौमती बुढामगरले बताउनुभयो । “ भिरमा ड्रिल गरेर प्याल पारी रड राख्ने र ढलान गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पिठ्युमा निर्माण सामग्री ओसारेर पहिरोको जोखिमयुक्त भिरमा दैनिक ३० जना मजदुरले करिब दुई महिना लगाएर एङ्करिङ र नेलिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” भूमिगत पानीका कारण सिर्जना भएको पहिरो रोकथामका लागि आयोजनाले गत वर्ष खोल्साको पानीले बगाएपछि केही समय रोकिएको पहिरो यसपालिको बर्खाको सुरु भएसँगै पुनः खस्न थालेको थियो । पहिरोको जोखिम रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको लाटोखोला, बादरजुङ र काभ्रेभिर क्षेत्रमा पनि रक एङ्करिङ र नेलिङ प्रविधिको प्रयोग गरेर सडक विस्तार गरिएको आयोजनाका इन्जिनियर विष्णु चापागाईँले बताउनुभयो । वि सं २०६३ मा नेपाली सेनाले मार्ग खोलेको बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्ड स्तरोन्नतिको क्रममा छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले अन्तिम समयमा काम सक्ने परिपाटी अन्त्य गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । गत १७ भदौमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री केसी सोमबार पहिलोपटक आफू मातहतको कार्यालयमा पुगेका थिए । पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्की प्रमुख सीडीई सोभियत खड्काको ब्रिफिङपछि मन्त्री केसीले गुणस्तरीय र जतिसक्दो छिटो काम गर्न कार्यालय प्रमुख खड्कालाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले अन्तिम समयमा योजना कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरिनुपर्ने र सकेसम्म वैशाखभन्दा पहिल्यै काम सक्न आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री केसीले यो वर्षको बजेट आफूले नबनाएको र आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा सजिलो हुने, लगानी गरेकोमा जनतालाई प्रतिफल मिल्ने गरेर बनाउने बताए । उनले काम गर्ने क्रममा कुनै समस्या भए आफूलाई सुनाउन कर्मचारीलाई आग्रह गरे । ब्रिफिङको क्रममा कार्यालय प्रमुख खड्काले साना रकमका योजना चालु आर्थिक वर्षमा बढी भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । इन्जिनियरलाई फरकफरक फिल्डमा धेरै दौडधुप गर्नुपर्ने, थोरै बजेट हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा काम गर्ने अनि छोड्नुपर्ने र काम सकिसकेपछि मर्मत सम्भारमा बजेट विनियोजन नहुनु समस्या रहेको मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिएको थियो । गत वर्ष बहुवर्षीयसहित करिब साढे २ सय योजना कार्यान्वयन गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ सय ४७ योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । योजना संख्या धेरै हुँदा कार्यालयले काम गर्ने ठाउँको निरीक्षण र इस्टिमेटको कामलाई अघि बढाएको प्रमुख खड्काले जानकारी गराए । प्रमुख खड्काले गत वर्षका २४ वटा र चालु आर्थिक वर्षमा थप भएका १९ वटा बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । प्रमुख खड्काले आफ्नै भवन नहुँदा निर्माणको चरणका परीक्षणमा समस्या रहेको, कृषि मन्त्रालय मातहतको तालिम केन्द्र भएको ठाउँमा कार्यालय राख्न सकिने विकल्प सुनाएका थिए ।
दमौली: गलेखामकोट तनहुँ सदरमुकाम दमौलीबाट १५ किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ । व्यास नगरपालिका–६ मा पर्ने गलेखामकोट समुद्री सतहबाट एक हजार तीन सय मिटर उचाइमा अवस्थित छ । यहाँबाट व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकालगायतका स्थान सहजै देख्न सकिन्छ । सदरमुकामबाट नजिकै रहेर पनि बाटोको असुविधाले गलेखामकोट ओझेलमा परेको छ । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ कन्टारबाट पश्चिम लागेपछि गलेखामकोट पुगिन्छ । आधाजसो पक्की र आधी कच्ची सडक हुँदै पुगिने गलेखामकोट सडक असुविधाकै कारण पर्यटकको रोजाइमा परेको छैन् । गलेखामकोट आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा खटिनुभएकी स्थानीय चिजामाया श्रेष्ठ गलेखामकोटसम्म पुग्न बाटोघाटोको असुविधा रहेको बताउनुहुन्छ । गलेखामकोटमा एकपटकमा २०–२५ जनासम्मले रात बिताउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । व्यास–२ का सुदीप गफ्फार ऐतिहासिक महत्व बोकेको ठाउँ ओझेलमा परेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “ गलेखामकोटको प्रचारप्रसार आवश्यक छ । सँगसँगै यहाँसम्म पुग्न सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।” यसको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कुनै बेला मगर राजाले राज्य गरेको गलेखामकोटको प्रवर्द्धनका लागि स्थानीयवासी जुटेका छन् । गलेखामकोट टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष वसन्तकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, “धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले यसको अत्यधिक सम्भावना छ, यसको विकासका लागि हामी जुटेका छौँ ।” गलेखामकोटबाट सदरमुकाम दमौली, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको थप्रेक, व्यास नगरपालिकाको कलेस्ती, सिसाघाट, लमजुङको भोर्लेटार, सोतीपसल, दुईपिप्ले, कास्कीको फेवाताल, बेगनासताल तथा विभिन्न ठाउँको रमणीय दृश्य देख्न सकि
म्याग्दी: रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाममा महिलाको अगुवाइमा रु एक करोडभन्दा बढी खर्चेर सामुदायिक भवन निर्माण भएको छ । दग्नामको नाङ्गीदेवी आमा समूहले गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र दाताको सहयोगका साथै नाचगान गरेर जुटाएको रकमबाट दुईतले सभाहलसहितको भवन निर्माण गरेका हुन् । उक्त समूहका अध्यक्ष मीनकुमारी गर्बुजाले सामुदायिक भवन निर्माणपछि भेला, बैठक, तालिम, गोष्ठी, छलफलका लागि व्यक्तिको घर, विद्यालयमा पुग्नुपर्ने समस्या हटेको बताउनुभयो । “गाउँमा दुई–चारजना भेला भएर छलफल गर्न कुनै व्यक्तिको आँगन र पिँढीमा बस्नुपर्दा समस्या भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “भवन बनेपछि विवाह, किरिया, छेवारजस्ता संस्कारगत कार्य गर्न पनि सहज भएको छ ।” मगर बाहुल्य दग्नामका करिब एक सय ५० परिवार सो भवनबाट लाभान्वित भएका छन् । भवन निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले रु २० लाख, रघुगङ्गा गाउँपालिकाले रु ४५ लाख, रघुगङ्गा हाइड्रोपावरले रु पाँच लाख, सामाजिक विकास कार्यालयले रु ७५ हजार मूल्य बराबरको फर्निचर सहयोग गरेका छन् । आमा समूहले गाउँमा आउने पाहुनालाई स्वागतका लागि गर्ने नाचगान, चन्दा र आन्तरिक कोषको रु पाँच लाख १५ हजार पनि भवन निर्माणमा परिचालन गरेको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुर्गा गर्बुजाले बताउनुभयो । श्रमदानसहित भवन निर्माणमा रु एक करोडभन्दा बढी खर्च भएको अध्यक्ष गर्बुजाले बताउनुभयो । भवन निर्माणका लागि स्थानीय दुर्गाबहादुर पुनले रु ५० हजारमा एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउनुभएको थियो । सामुदायिक भवनलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने वडाध्यक्ष पविन गर्बुजाले बताउनुभयो । शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा ९खम्बिर०ले उद्घाटन गर्नुभयो । उद्घाटन कार्यक्रममा म्याग्दी १ ९१० बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारी, रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी पुनलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
कास्की: गण्डकी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने १९ हजार एक सय १३ सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छ । नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पोखराले प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा गरी एक महिनामा उक्त सङ्ख्यामा सवारीसाधनलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ । यसैगरी सोही अवधिमा सवारीसाधन कारबाहीबाट रु एक करोड ५० लाख ५२ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको छ । यहाँ कास्कीमा सबैभन्दा बढी सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । कास्कीमा सात हजार तीन सय १३ सवारी साधन कारबाहीमा पर्दा रु ५४ लाख ९८ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी नवलपरासीमा दुई हजार आठ सय सतासी सवारीसाधनबाट रु २२ लाख ४१ हजार पाँच सय, तनहुँमा तीन हजार चार सय ४५ सवारीसाधनबाट रु २६ लाख ९७ हजार पाँच सय, स्याङ्जामा एक हजार दुई सय ३५ सवारीसाधनबाट रु नौ लाख ८३ हजार पाँच सय, बागलुङमा नौ सय ७० बाट रु आठ लाख ४१ हजार, लमजुङमा एक हजार सात सवारीसाधन कारबाहीबाट रु सात लाख ६८ हजार राजस्व सङ्कलन भएको नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पोखराका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवणकुमार विकले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी गोरखामा नौ सय ७२ सवारीसाधनबाट रु नौ लाख २८ हजार पाँच सय, पर्वतमा छ सय ११ सवारीसाधनबाट पर्दा रु पाँच लाख ७५ हजार, म्यादीमा पाँच सय ७४बाट रु चार लाख २५ हजार पाँच सय, मुस्ताङबाट ७५ सवारीसाधन कारबाहीबाट रु ७१ हजार पाँच सय र मनाङमा २४ सवारीसाधनबाट रु २२ हजार राजस्व जम्मा भएको ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । “ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी सवारी चलाउनेको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि जिल्ला जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीले जाँचमा कडाइ गरेको छ । दैनिकजसो सवारी जाँच गरिएको र नियमविपरित चलाउनेलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना गर्ने गरिएको छ”, प्रनाउ विकले भन्नुभयो । कार्यालयले यस अवधिमा सवारी दुर्घटना न्युनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रदेशभर तीन हजार दुई सय ५७ ट्राफिक जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरेको जनाएको छ । ती कार्यक्रमबाट महिला ५६ हजार दुई सय ५३ र पुरुष ९८ हजार आठ सय ८१ जना गरी एक लाख ५५ हजार एक सय ३४ जना लाभान्वित भएको बताइएको छ ।