काठमाडौं:  नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक असोज ४ गते दिउँसो १ बजेका लागि सरेको छ । यसअघि बैठक असोज २ गतेका लागि तय भएको थियो । नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर बैठक सरेको जानकारी दिएका छन् ।   ‘२०८० असोज २ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, बीपीनगर, ललितपुरमा बस्ने भनिएकोमा उक्त बैठक २०८० असोज ४ गते दिउँसो १स्०० बजे बस्ने भएको छ,’ पौडेलले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’  

काठमाडौँ, भदौ २७ गते । लगानी बोर्डले यसै सातादेखि १२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसबीच हामीले विश्व तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा आएका विभिन्न उतारचढाव र परिवर्तनहरु देखिरहेका छौँ ।    खासगरी सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा प्रवेश गर्ने, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने र आफ्नै प्रतिबद्धता बमोजिम सन् २०४५ सम्ममा खुद–कार्बन उत्सर्जन शून्य मुलुक बन्नुपर्ने अवस्थामा कोभिडको वैश्विक महामारी र त्यसलगत्तै युरोपमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक सुस्तता देखिएको छ ।    लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्तालाई छिटो छरितो सेवा पु¥याई देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउने र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्द्धन गरी रूपान्तरणकारी पूर्वाधार विकास तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्यले गठित बोर्डले मुख्यगरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा ९पिपिपी मोडल०को लगानी परिचालन र त्यसको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ ।   स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने र परिचालन गर्ने सहजकर्ताका रुपमा बोर्डले काम गर्दै आएको छ । लगानीका लागि उपयुक्त नीतिको तर्जुमा, लगानीका क्षेत्र पहिचान, लगानी स्वीकृति, परियोजना कार्यान्वयन गरी नेपालमा बढीभन्दा बढी निजी लगानी, त्यसमा पनि विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ बोर्ड क्रियाशील देखिन्छ । प्रस्तुत छ, लगानी बोर्डको अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :   प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्द्धनका लागि छिटो छरितो प्रक्रियाबाट लगानीकर्तालाई सेवा दिने गरी स्थापना भएको लगानी बोर्ड १२औँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । आजका दिनमा लगानी बोर्डको भूमिका र उपलब्धिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?    नेपालमा रू छ अर्बभन्दा कम रकमको लगानीको स्वीकृतिसम्बन्धी काम उद्योग विभागले गर्दै आइरहेको छ । लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बमोजिम रू छ अर्बभन्दा माथिका निजी लगानीलाई स्वीकृति प्रदान गर्दछ । साथै दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका ऊर्जा परियोजना र रू छ अर्बभन्दा बढी लगानी हुने गैरऊर्जा परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पिपिपी०को माध्यमबाट विकास र व्यवस्थापन गर्छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने भएकाले बोर्डबाट लगानीकर्ताहरूले छिटो–छरितो सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन् । यसको सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । त्यसैले लगानी बोर्डको स्थापना लगानी प्रवर्द्धन र परिचालनका लागि हामीले गरेको संस्थागत सुधारलाई ठूलो फड्को मान्न सकिन्छ । यो छोटो अवधिमा यसले जति परिणाम दिएको छ, त्यसलाई मैले राम्रो उपलब्धि मानेको छु ।    बाह्र वर्षमा बोर्डले नौ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी हुने गरी ४२ वटा परियोजना स्वीकृत गरेको छ । करिब रू चार सय ६३ अर्बको लगानी त पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र स्वीकृत भएको छ । रू तीन सय ५० अर्बका परियोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । करिब चार हजार मेगावाट स्वच्छ उर्जा उत्पादन हुने गरी विभिन्न परियोजनामा सहजीकरण भइरहेको छ । बोर्डको सहजीकरणमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगका कारण छोटो अवधिमै नेपाल सिमेन्ट निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण भएको छ ।    कोरोना महामारीपछि नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घटिरहेको देखिन्छ । नेपालमा बढीभन्दा बढी निजी लगानी, त्यसमा पनि विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अहिलेको सन्दर्भमा बोर्डका कामलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?   बोर्डले लगानी भित्र्याउन र तिनको व्यवस्थापन गर्न लगानीका सबै चरणमा कुशलतापूर्वक काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन बोर्डले छुट्टै रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढिरहेको छ । रणनीतिक योजनाले परियोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास, र समन्वय, सहकार्य एवं साझेदारी जस्ता चारवटा रणनीतिक स्तम्भमा काम गर्न निर्देशित गरेको छ । यस सन्दर्भमा बोर्डले पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न सकिने लगानीयोग्य परियोजना पहिचान गरी लगानीकर्ता समक्ष प्रस्ताव गर्ने ध्येयले परियोजना बैंकको ढाँचा नै विकास गरेको छ । लगानीकर्तालाई पारदर्शी तथा समयबद्ध सेवा प्रदान गर्न विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको विकास गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्यालाई बोर्डले तत्काल सम्बोधन गर्दै आएको छ । फलतः परियोजनाको पहिचानदेखि निर्माण सम्पन्न गराउनेसम्मका काम प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्न बोर्डले आफ्नो सामथ्र्य बनाइसकेको छ । त्यसैले लगानीकर्ता बोर्डको सेवाबाट प्रफुल्लित हुँदै थप लगानीको लागि उत्साहित भएको देख्न सक्दछौं । उदाहरणका लागि, डाबर नेपालले यहाँ थप रू १० अर्ब लगानी गर्दैछ । अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेको कम्पनीले करिब रू ९३ अर्ब लगानी हुने तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासका लागि परियोजना विकास सम्झौता नै गरिसकेको छ । तीन सय २७ मेगावाटको अप्पर मस्र्याङ्दी–२ मा लगानीकर्ताले सहज ढङ्गले काम गरिरहेका छन् । अप्पर त्रिशुली–१ का लगानीकर्ता सन्तुष्ट भएर काम गरिरहेका छन् । छिमेकी राष्ट्रबाहेक मलेसिया, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर जर्मनी, बेलायत, जापानआदि मुलुकका लगानीकर्ताले समेत बोर्डमार्फत विभिन्न परियोजना अगाडि बढाइरहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपाल लगानीको एक मुख्य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न बोर्ड सक्षम देखिएको छ ।    लगानी बोर्डमार्फत प्रवर्द्धित परियोजनाले सन्तुलित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न कसरी काम गरिरहेको छ र?   बोर्डबाट पिपिपी मोडेलमा विकास भइरहेका र विकास गर्न खोजिएका परियोजनाले प्रादेशिक विकासमा ठूलो सहयोग पु¥याउने छन् । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्युत् परियोजना र छ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाले कोशी प्रदेशमा ठूलो रुपान्तरण ल्याउने छन् । जलाशययुक्त पश्चिम सेती र एसआर सिक्स परियोजना विकासका लागि विकासकर्तासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । करिब एक हजार दुई सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने यी परियोजना सही ढङ्गले अगाडि बढ्नसके सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुनेछन् । वित्तीय व्यवस्थापनका क्रममा रहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अप्पर कर्णाली जलविद्युत परियोजनाले त्यहाँको विकासको मुहार फेर्न सक्दछ । अहिले खप्तड क्षेत्रको एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि गुरु योजनामा काम हुँदैछ । काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि बस ¥यापिड ट्रान्जिट परियोजनाको अवधारणा बन्दैछ । पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न सकिने परियोजनाको पाइपलाइन बनाउने क्रममा सातै प्रदेशबाट ठूला रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूको पहिचान गरिएको छ ।   लगानीको वातावरण बनाउन र संस्थागत सुधार गर्न सरकारले गरिरहेका पछिल्ला सुधारबारे बताइदिनु हुन्छ कि ?    नेपालको संविधानले सम्पत्तिमाथिको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । हाम्रा कानूनहरूले केही संवेदनशीलशील क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिदिएका छन् । भिसा प्रक्रिया सरल छ । वर्तमान सरकार हाल थप सुधारका लागि काम गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न देशको क्रेडिट रेटिङ गर्ने तयारी  भइरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था गर्न हेजिङसम्बन्धी निकायको विकास गर्ने, आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बधी कानून जारी गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी केही देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय ब्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । पिपिपी मोडेलमा विकास गरिने केही रूपान्तरणकारी परियोजनाले लगानीकर्तालाई तत्काल कम प्रतिफल दिन सक्दछन् । तर देशको दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुनसक्ने त्यस्ता परियोजनामा लगानीको अभाव हुन नदिन भायाबिलिटी ग्याप कोषको सञ्चालनको सम्भावनाबारे पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ ।      प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि यसपालीको बजेटमार्फत केही प्रयास थालिएका  छन् । व्यवसाय दर्ताका लागि विद्युतीय एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको संशोधन गरेर प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, कम्पनी दर्ता गर्न र बन्द गर्न अनलाइनबाट नै हुनेगरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा हामी काम गरिरहेका छौँ । उद्योग विभागबाट लगानीको स्वीकृति र सहजीकरणको कार्य स्वचालित विधिबाट हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । अन्ततः यी सुधारले लगानी प्रवर्द्धन र परियोजना विकासमा सघाउ पर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।   लगानी बोर्डको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ । यसको थप प्रभावकारिताका लागि यहाँले के–कस्तो सुधार गर्ने सोचिरहनु भएको छ ?   जवाफस् बोर्डको कामबाट केही ठोस उपलब्धि हासिल भएका छन् । जुन मैले अगाडि नै उल्लेख गरिसकें । तर बदलिँदो परिवेशमा देशको आवश्यकताअनुसार निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न बोर्डको भूमिका अझै बढेको मैले महसुस गरेको छु । त्यसैले बोर्डलाई लगानी प्रवर्द्धन निकाय तथा ‘पिपिपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा स्थापित गर्दै आगामी दिनमा निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा पिपिपी परियोजनाको व्यवस्थापनका लागि केही ठोस सुधारको आवश्यकता देखेको छु ।    कानूनले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आर्थिक एवं प्राविधिक हिसाबले बोर्ड सक्षम हुनु आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा बोर्डको आफ्नै कोष स्थापना गरिसकिएको छ । यसको कार्यविधि बनेपछि परियोजना प्रवर्द्धन, परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन जस्ता काम सम्पादन गर्न बोर्डले आफ्नै स्रोत उपयोग गर्न सक्दछ । लगानी बोर्ड विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा परिचालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने विशिष्टीकृत निकाय  हो ।  सले देशभित्र र बाहिर लगानीसम्बन्धी कुटनीतिको माध्यमबाट देशलाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा परिचित गराउने काम गर्दै आएको छ । तर बोर्ड तथा बोर्डको कार्यालयलाई नतिजामुखी बनाउन परम्परागत प्रशासनिक प्रक्रियाबाट हुँदैन । त्यसैले स्वायत्त र व्यावसायिक रूपले बोर्डको कार्यालयले काम गरोस भनेर यसको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट गरिन्छ ।    बोर्डले ठूला लगानी र विदेशी लगानीकर्तासमेत सहभागी हुने ठूला परियोजनाको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना सहजीकरणका क्रममा लगानी स्वीकृति, वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, विद्युत् जडान, जग्गा प्राप्ति, पहुँच मार्गजस्ता विषयमा सरकारका विविध निकायको स्वीकृति र सहजीकरण उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले लगानी बोर्डले जुन गतिमा काम गर्छ ती निकायको गति, क्षमता र क्रियाशीलता मेल हुन आवश्यक छ । त्यसैले यो विषयलाई कानुनी सुधारमार्फत कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छाँै । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विकासका लागि राष्ट्रिय स्रोतमा मात्र भर पर्ने स्थितिबाट निस्कदै पिपिपी मोडेलबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने समन्वयका विषयमा १६औँ आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रमा समावेश गरिनेछ ।

काठमाण्डौ:  सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि सरकारले सङ्घीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो ।   शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यालय तह स्थापना, सञ्चालन र तह थपको अनुमति दिने अधिकार पालिकालाई दिइएको छ । यस्तै पालिकाले आफूअन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।   विधेयकमा सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० खारेजको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि एसईई प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएकोमा नयाँ विधेयकमा एसईई खारेजको प्रस्ताव गरेको हो । अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा अर्थात् कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइने छ । कक्षा आठको परीक्षा पालिकाबाट तथा कक्षा  ९, १० र ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव छ ।   विधेयकमा सरकारले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारी छनोट समितिले शिक्षकहरूमध्येबाट विद्यालय सञ्चालन, शैक्षिक गुणस्तर, सुधार योजना प्रस्तुत गर्न लगाएर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।   विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकहरूबाटै छनोट गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सरकारले नयाँ खुल्ने विद्यालय अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ ।

लुम्बिनी:  लुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।   प्रदेश सरकारको मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गए राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेसँगै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो ।   नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले सरकारको सिफारिसमा चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएकाले प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३ को उपनियम ३ बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यको जानकारीका लागि प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले जारी गर्नुभएको सूचनामा उल्लेख छ । रासस

काठमाण्डौ: भन्सार छली लुकाइछिपाइ ल्याएको नौ सय ६० ग्राम तौलको अवैध सुन बरामद भएको घटनाको अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।   पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका–३ घर भई पनौती नगरपालिका–५ बस्ने २८ वर्षीय बाबुलाल दोङ, काभ्रे रोशी गाउँपालिका–३ घट्टेखोला बस्ने ३३ वर्षीय जगत लामा र काभ्रे महाभारत गाउँपालिका–३ सानो पोखरा घर भई बनेपा बस्ने ३६ वर्षीय मिङमा दोर्जे स्यान्तान रहेका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुँवेर कडायतले जानकारी दिनुभयो ।   उहाँका अनुसार हिमालयन एअरलाइन्समार्फ दुबईबाट नेपाल आएका बाबुलालले भन्सार छली अवैध सुन लुकाइछिपाइ ल्याएको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौबाट खटिएको प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा काठमाण्डौ महानगरपलिका–९ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहिर सार्वजनिक सडक पेटीमा हिँड्दै गरेका बाबुलाललाई मलद्वारमा लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा त्यो परिमाणको सुनसहित तत्काल फेला पारेर पक्राउ गरेको थियो ।   यसैगरी यस विषयमा थप सोधुपछ एवम् अनुसन्धानका क्रममा जगत लामा र मिङमा दोर्जे स्यान्तानलाई काठमाण्डौ महानगरपालिका–१५ ढल्कुबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।   उनीहरूले प्रयोग गरेको बाग्मती प्रदेश ०१–२७ च ९९६० नम्बरको गाडी र बाग्मती प्रदेश ०२–०३० प ८५१७ नम्बरको मोटरसाइकल प्रहरीले बरामद गरी आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय गौचरन पठाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक कडायतले बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई इजरायलले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको दुर्लभ भाषण उपहारस्वरूप प्रदान गरेको छ।   इजरायली राजदूत हनन गोदेर गोल्डबर्गरले मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बीपीको सो भाषण उपहारस्वरूप हस्तान्तरण गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यकालमा सन् १९६० मा इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो।   सन् १९४८ मा राज्यका रूपमा स्थापित इजरायलसँग बीपी कोइरालाले सिंगो विश्वले स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नगरिसकेको अवस्थामा स्वतन्त्र राष्ट्र स्वीकार गर्दै दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए। सो दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि सन् १९६० को १५ अगष्टमा इन्टरनेश्लन कन्फ्रेन्स अन साइन्स इन द एड्भान्समेन्ट अफ न्यू स्टेट्सको प्रमुख अतिथिको हैसियतमा उद्घाटन गर्दै बीपी कोइरालाले गरेको भाषण राष्ट्रपति पौडेललाई राजदूत गोदेरले उपहार स्वरूप हस्तान्तरण गरेका हुन‍्। ​ राजदूत गोदेरले सो भाषण धेरै मेहनतसाथ खोजी गरेर आफूले फेला पारेको र बीपी कोइरालाकै अनुयायी नेपालको राष्ट्रप्रमुख भएकाबेला हस्तान्तरण गर्न पाउँंदा खुशी लागेको बताएको पनि सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले बीपीको यस्तो ऐतिहासिक दस्तावेज उपहार उपलब्ध गराएकोमा हर्षित हुँदै धन्यवाद दिएका थिए।   ‘फरक खालको स्थिति भएको हुँदा तेस्रो विश्वका देशहरूले आर्थिक विकासका लागि प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गरेका छैनन्। त्यसैकारणले आर्थिक विकास प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट हुन्छ कि तानाशाही प्रणालीबाट हुन्छ भन्ने बहस आज जारी छ,’ बीपीको सो भाषण उदृत गर्दै पोखरेलले भने, ‘सही प्रतिपक्षको अभाव र मनोवैज्ञानिक पूर्णता नहुँदा स्वतन्त्रतापछि पनि तानाशाहीतन्त्र प्रख्यात भएको छ। सुस्तगतिमा हुने प्रगतिले संघर्ष गरिरहेको प्रजातान्त्रिक प्रणालीले तानाशाहीतन्त्रलाई अवसर दिएर जनताको विकासप्रतिको कल्पना आकर्षित गर्दछ।’   प्रजातन्त्र राजनीतिक प्रणालीको रूपमा वा जीवन पद्दति प्रयोगको रूपमा यी देशहरूमा परीक्षणको रूपमा रहेको पनि बीपीले सो सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन‍्। ​ राजदूत गोदेरसँगको भेटमा राष्ट्रपतिले इजरायल सरकारले नेपाललाई रोजगारी तथा कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा गरेको सहयोग प्रदान गरेकोमा खुशी व्यक्त गरेका थिए। उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध र आपसी सहयोग तथा सहकार्य निरन्तर अगाडि बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

बाँकेको सीमावर्ती क्षेत्र जमुनाह नाकाबाट नेपाली तीन लाखसहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्।   युपी ३२ एलएच ३७०४ नंको भारतीय मोटरसाइकलबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको सीमा सुरक्षा गुल्म, जमुनाहाले जनाएको छ। भारतको बहराइच  जिल्लाका  ३० वर्षीय इस्तियाक अहमदलाई प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म (बिओपी) जमुनाह बाँकेले नियन्त्रणमा लिएको थियो।   भारतबाट मोटरसाइलमा नेपालतर्फ आउँदै गरेका अहमदको साथमा फेला परेको सो रकमको स्रोत खुलाउन नसकेपछि नियन्त्रणमा लिइएको हो। नियन्त्रणमा लिएका उनलाई बरामद रकम र मोटरसाइकलसहित आवश्यक कारबाहीको लागि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय बाँकेमा बुझाइएको छ।   मोटरसाइकलको भन्सार दाखिला मूल्य दुई लाख रहेको बताइएको छ।

डोल्पामा मंगलबार भेटिएको शव गुल्मपति बिमल पण्डितकै भएको पुष्टि भएको छ।   मंगलबार त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ चिन्डेबगरमा उनको शव माछा मार्न गएका स्थानीयहरूले फेला पारेका थिए। लगत्तै उनीहरूले खदाङ प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए।   डोल्पाका प्रहरी प्रमुख, डिएसपी शिव बुढाथोकी, नेपाली सेनाको टोलीले बगाएर ल्याएको अवस्थामा भेरी नदीको चेपबाट शव निकालेको थियो। उक्त शवलाई सदरमुकाम ल्याएपछि औंठी र घडीको सहायताले पहिचान गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख बुढाथोकीले जानकारी दिए।   ‘मंगलबार बिहानै खदाङस्थित भेरी नदीको चेपमा ढुंगाको बीचमा एउटा शव बगाएर ल्याएको छ भन्ने खबर आयो। नेपाली सेना र प्रहरीहरू त्यहाँ पुगेर शव निकालेर सदरमुकाम ल्यायौं। धेरै दिनदेखि शव पानीमा रहेकाले अनुहारबाट पहिचान नै हुन सकेन। सदरमुकाम ल्याएपछि उहाँको बुवाले शवको पहिचान गर्नुभयो,’ डिएसपी बुढाथोकीले जानकारी दिए।   सेनानी पण्डितको शव मंगलबार राति नै पोष्टमर्टमका लागि जिल्ला अस्पताल पठाइएको पनि बुढाथोकीले जानकारी दिए। डोल्पा सदरमुकाम दुनैस्थित नन्दबक्स गुल्मका गुल्मपति पण्डित गत भदौ १० गते अपराह्न ४ः५५ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए।   उनी ब्यारेकबाट स्थानीय जिप भाडामा लिएर त्रिपुराकोट गएको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख बुढाथोकीका अनुसार उनले नगेन्द्र बस्नेतले चलाउँदै आएको बोलेरो भाडामा लिएका थिए। ‘ब्यारेक नजिकैबाट त्रिपुराकोट र त्यहाँभन्दा माथितिर पनि गाडी जान्छ। वर्षाको बेला भएकाले लामो दूरीसम्म त चल्दैन,’ डिएसपी बुढाथोकीले भने, ‘उहाँले गाडी भाडामा लिएर माथि जानु भएको रहेछ।’   सेनानी पण्डितसँग त्यस गाडीलाई भाडा तिर्न नगद साथमा नभएको खुलेको छ। उनले चालक बस्नेतलाई ‘खाता नम्बर छ, अनलाइन पे गर्दिन्छु’ भनेका रहेछन्। चालकसँग बैंकको खाता नम्बर नभएकाले गाडीबाट ओर्लिएर तीन–चार वटा पसलेसँग डिजिटल भुक्तानीबारे सोधेका थिए। पसलेहरूले नभएको बताएपछि चालकले साहुसँग भेटाइदिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।   त्यसपछि सेनानी पण्डितले २६ हजार ५ सय रुपैयाँ खातामार्फत् ट्रान्सफर गरेको र आफूले नगद लिएका थिए। लिएको नगदमध्ये ६ हजार ५ सय गाडी भाडाबापत् भुक्तानी गरेका थिए। गाडीबाट ओर्लिएर एउटा पसलमा चप्पल, झोला बोकेर सम्पर्कविहीन भएको अनुसन्धानमा देखिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख बुढाथोकीले जानकारी दिए।   प्रहरीले गाडी चालक बस्नेतसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो। उसले सुरूमा सेनानी भन्ने थाहा नपाएको र गाडीमा चढेपछि पण्डित निकै हतास देखिएका थिए। गाडीमा चढेका बेला उनको दुई–तीन पटक फोन आएको थियो। सेनानी पण्डितले फोनमा बोलेको पनि ती चालकले बताएका छन्।   उनको मोबाइलको अन्तिम लोकेशन त्रिपुराकोटमै देखिएको थियो। सेनानी पण्डितले गाडीभित्र चढेका बेला ‘जति भाडा परे पनि तिर्छ माथिसम्मै पुर्‍याइदेउ’ भनेका थिए। तर, पुल नभएको र बाटो बिग्रिएकाले जान नसक्ने बताएपछि उनी त्रिपुराकोटमै उत्रिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ।   ‘उहाँको मोबाइल ७ः१५ बजेसम्म एक्टिभ देखिएको थियो। त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएको थियो,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख बुढाथोकीले भने।

काठमाडौँ:   अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले हङकङबाट ल्याइएको झण्डै ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने भएको छ ।    सरकारी वकिलमा बुझाउने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखन कार्य सकिएकाले आज  बुझाउने तय भएको हो ।   सिआइबीका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यका अनुसार आरोपीविरुद्ध सङ्गठित अपराध, सुन चोरी पैठारी र राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत कसुरमा मुद्दा चलाउने राय दिने  तयारी छ ।   सङ्गठित अपराध कसुरमा म्याद थप गरिएकाले त्यसको अनुसन्धानको मिति ६० दिनको हुन्छ ।   यही ३१ गते ६० दिन पुग्ने भएकाले सो मितिसम्ममा मुद्दा अदालतमा पुर्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारी वकिललाई तीन दिन मिसिल अध्ययनको समय पाउने गरी आज प्रतिवेदन बुझाउने मिति तय गरिएको हो ।   उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म प्रहरीले ३१ जनालाई पक्राउ गरेकामा स्वास्थ्यका कारण एक जना हिरासत बाहिर रहे पनि ३० जना प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।