सप्तरी: सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादवसहित तीन जनाविरुद्व पाँच लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार निज यादवको मिलेमतोमा सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोप लागेको छ । लेखापाल टेक नारायण यादव र एम.आई.एस अपरेटर विरेन्द्रकुमार यादवलाई दुई लाख रकम र तीन लाख रुपियाँ चेकसहित नियन्त्रणमा लिइएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम जरिवाना सजायको मागदाबी लिई मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ।
नवलपुर: लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने रोग ‘जापानिज इन्सेफ्लाइटिस’ बाट नवलपुरमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । देवचुली नगरपालिका–१७ निवासी ६६ वर्षीया महिलाको ‘जापानिज इन्सेफ्लाइटिस’ बाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख केशव चापागाईँले जानकारी दिनुभयो । ‘जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा दुई जना महिलामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस पुष्टि भएकोमध्ये एक जनाको मृत्यु भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एक जनाको भरतपुरमा उपचार भइरहेको छ ।’ गएको आव २०७९ ८० मा जिल्लामा पाँच जनाको ‘जापानिज इन्सेफ्लाइटिस’ बाट ज्यान गएको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । गएको आवमा सात जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मध्ये पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । जिल्लामा गएको आवदेखि ‘जापानिज इन्सेफ्लाइटिस फेला परेको प्रमुख चापागाईंले बताउनुभयो । जिल्लामा रोग देखिएपछि पालिकामार्फत जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘जापानिज इन्सेफ्लाइटिस क्युलेक्स भन्ने लामखुट्टेबाट सर्ने रोग हो, यी लामखुट्टेहरू मध्यम आकारका, खैरो रङ्गको र पेटतिर भने सेतो चिह्नहरू भएका हुन्छन्, तिनले प्रायः घाम ढल्केपछि र अँध्यारो भएपछि टोक्ने गर्दछन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘विशेषगरी धानबालीमा जमेको पानी यस लामखुट्टेको प्रमुख बासस्थान हो । साउन, भदौ र असोजमा जापानिज इन्सेफलाइटिस बढी देखिने गर्दछ ।’ यस रोगबाट धेरै व्यक्तिहरू गम्भीर बिरामी नहुने गरे पनि केहीको गम्भीर अवस्था सृजना भई दिमागलाई नै असर गरी ज्यान जाने गरेको चापागाईंले बताउनुभयो । ‘यस रोग लाग्दा धेरैजसोलाई ज्वरो, झाडापखाला, बान्ता, थकित हुने, गर्धन दुख्ने, घाँटी दरो हुने, टाउको दुखाइ वा कमजोरी देखिन्छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यस रोगका खतराका लक्षणहरू छारेरोग, प्यारालाइसिस र अचेत हुनु पनि रहेको छ ।’
पोखरा: पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोक स्थित बसपार्क भित्र रहेका एक दर्जन बढी मोटर पार्टस् र ग्यारेजहरू बन्द गरेको छ । उनीहरू यसअघि नै स्थानान्तरणका लागि समय दिइएको थियो । हाल बसपार्क व्यवस्थापनको काम तीव्र गतिमा भइरहेकाले बसपार्क कै जग्गामा सञ्चालित ती मोटर पार्टस् र ग्यारेजहरू बन्द गरिएको महानगरको यातायात व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं वडा नं.१६ का वडाध्यक्ष अमृत शर्मा तिमिल्सीनाले बताउनुभयो । “महानगरपालिका पोखरा बसर्पाकको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि प्रतिबद्ध छ, अहिले सडकबाट छुट्ने सबै गाडीहरूलाई बसपार्क भित्रबाटै छुट्ने.छुटाउने अनिवार्य व्यवस्था लागु गरिएको छ, संयोजक शर्माले भन्नुभयो, अहिले बसपार्कको आन्तरिक व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौँ, सोही अनुरूप बसपार्क कै जग्गा रहेका मोटर पार्टस् र ग्यारेजहरू बन्द गरेका हौँ ।” बसपार्क व्यवस्थापनको कार्यमा स्थानीय व्यवसायीहरूले सकारात्मक सहयोग गरिरहेको संयोजक शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बसपार्क भित्र रहेका कवाडी सङ्कलन केन्द्रहरूलाई भने २२ गते भित्र स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । पृथ्वीचोक बसपार्कलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि रेलिङहरू निर्माण गरिएका छन् भने नाला निर्माण सम्पन्न गरी ढलान गर्ने तयारी गरिएको समितिका सदस्य एवं वडा नं।९ का वडा अध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बसपार्कको बिच भागमा रहेको टिकट काउन्टरहरू हटाइएको छ भने, केही टहराहरू समेत स्थानान्तरण गरिएका छन् । यस कार्यमा पोखरा महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात व्यवस्थापन समिति, यातायात व्यवसायीहरू, नेपाल प्रहरी, नगर प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू निरन्तर लागिरहेका छन् । बसपार्क क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणलाई हटाई व्यवस्थित बसपार्क निर्माण गर्ने महानगरपालिकाको योजना रहेको महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार त्यस क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई निस्सा वितरणको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भैसकेको भने, अव दोस्रो चरणमा तिनीहरूको व्यवस्थापनको काम सुरु हुनेछ । त्यसपश्चात् बसपार्कमा थप पूर्वाधार निर्माणका कामहरू गरिनेछन् ।
पोखरा: नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले सहकारीको ऋण नतिर्ने एमालेका नेता कार्यकर्ता सवैलाई पार्टीबाट कारवाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । एमाले गण्डकीले सोमवार पोखरामा आयोजना गरेको अगुवा सहकारीकर्मीहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै सहकारी डुवाउने, खराब कर्जाका भागिदार र गल्ती गर्नेहरु एमालेका नेता कार्यकर्ता हुन नसक्ने वताउदै त्यस्ता ब्यक्तिलाई कारवाही गर्ने स्थानीय पार्टी कमिटीलाई निर्देशन दिएका हुन् । केही केही सहकारी र त्यसका सञ्चालकहरु नै सुदखोर जस्ता भएको वताउदै एमाले सचिव विष्टले त्यस्ता ब्यक्ति र संस्थाले सहकारी आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गरे । ‘कमजोरी जहाँ छ, समस्या जहाँ छ, त्यहाँ समाधान पनि छ । हरेक ठाउँमा देखिएका समस्या समाधानको पहलकद्मी एमालेका नेता कार्यकर्ताले लिनुपर्दछ । गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्नै पर्दछ’ विष्टले भने । ‘मिश्रित अर्थव्यवस्था र तीन खम्बे अर्थनीति एमालेको कार्यक्रम हो तर यसको सही प्रयोग र प्रचार गर्न सकिएन ।’ नेता विष्टले भने, ‘समाजवादमा पुग्न श्रम सहकारी बनाएर त्यसमा आवद्ध श्रमिक सदस्यहरुलाई उत्पादनमा जोड्नै पर्दछ । उर्जा र हाईड्रोमा लगानी गर्न लगाएर इक्युटी मार्फत श्रमिकलाई मालिक बनाउन सकिन्छ ।’ कार्यक्रममा नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं सहकारी विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीले सहकारीलाई नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा विकास गर्न सवै परिवारलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्धि एमालेको विकास समबन्धी नीतिको सार रहेको उल्लेख गर्दै नेता अधिकारीले काँग्रेस र माओवादी सहकारी विरोधी भएको आरोप लगाए । पार्टीका प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पोलिटब्यूरो सदस्य मन कुमारी जिसी, सहकारी अभियान्ता मिनराज कँडेल, ओमदेवी मल्ल ठकुरी, परीतोस पौडेल,भेषराज बराल लगायतले सहकारी आन्दोलन, अहिले देखिएका समस्या र समाधानका उपाय, नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान लगायतका विषयमा वोलेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन एमाले प्रदेश सचिव धनन्जय दवाडीले गरेका थिए । भेलाको उदेश्य बारे एमाले गण्डकी प्रदेश सहकारी विभाग प्रमुख महेन्द्र लाल श्रेष्ठले प्रकाश पारेको एमाले गण्डकी प्रदेश प्रचार बिभाग उप प्रमुख पुण्य पौडेलले जानकारी दिए।
काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुस्ताङस्थित वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको कागबेनीमा बाढीले पुर्याएको क्षति अवलोकन गरेका छन् । अवलोकनपछि उनले तत्कालको राहत बढाउने र रणनीतिक रुपले व्यवस्थित बस्ती बसाइने बताए । गत साउन २८ गते काग खोलामा आएको बाढीले कागबेनीका घर, पुल, सडक, व्यापारीक संरचना, होटल, विद्यालय, प्रहरी चौकी, बैंक, सवारीसाधन, गुम्बा, कागबेनी श्राद्धस्थल, खानेपानीका पाइप लगायतमा क्षति पुर्याएको थियो । बाढीको पूर्वसूचना पाएकाले मानवीय क्षति भने भएको थिएन । क्षतिको अवलोकनपछि मन्त्री श्रेष्ठले बाढी पीडित, स्थानीय जनप्रतिनिधि र राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा सक्रिय प्रशासनलाई संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाको दीर्घकालीन रुपमा पुनर्निर्माण गरिने बताए । तत्कालीन प्राथमिक आवश्यकलाई पूरा गर्दै प्राविधिक र योजनाविदको सुझाव अनुसार कागबेनीको पुनर्निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको उचित समन्वयमा आधारभूत सेवा, राहत र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाइने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । त्यसक्रममा उनले खानेपानी, गुणस्तरीय खाद्यवस्तु र बसोबासमा कुनै कमजोरी हुन नदिन समेत स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन समेत दिए । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले आजै पार्टीका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताहरुसँग समेत मुस्ताङमा संक्षिप्त भेटघाट गरेका थिए । भ्रष्टाचार र अपराधका शृखंला नियन्त्रण गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित गुणात्मक आर्थिक विकासको ध्येय पूरा गर्न माओवादी केन्द्र नै बलियो हुनुको विकल्प नभएको भन्दै उनले जनतासँगको सम्बन्ध बलियो हुनसक्दा मात्रै पार्टी बलियो हुने कुरालाई आत्मसात गर्न आह्वान गरे । पार्टीको तीन महिने ‘जनतासँग माओवादी’ अभियानले पार्टीमा उत्साह पैदा गरेको र सरकारले सुशासनका पक्षमा थालेका कामले जनतामा समेत उत्साह पैदा गरेको उनले बताए ।
सरकारले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल नै नगरी निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संसदमा पेश गर्न लागेपछि राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले विरोध गरेको छ। सरोकारवालाहरूसँग प्रभावकारी छलफल नगरी सरकारले ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्न लागेको भन्दै अभियानले विरोध गरेको हो। सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न लागेका केही प्रावधानमा कर्मचारीहरूले फरक मत राख्दै आएका छन्। कर्मचारीका वृत्ति विकासका लागि बाधा पुग्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको भन्दै विरोध भएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको ऐनको मस्यौदामा समायोजन पुनारावलोकनको कुनै व्यवस्था नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ। साथै खरिदार र शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा बढुवाको प्रतिशत घटाइएको, चौथो तहबाट पाँचौं तहमा तहवृद्धिको व्यवस्था नराखिएकोमा उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। सहसचिव तहमा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था मस्यौदामा नरहेकोमा पनि उनीहरूको विरोध छ। सेवाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भन्दा कमजोर बनाइएको भन्दै कर्मचारीहरूले गत भदौ १७ गते विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएका हुन्। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगबाट सुझाव लिई मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार छिट्टै ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी संसदमा पेश गरिने बताएका थिए। कर्मचारीहरूले तीनै तहका सरकारका प्रशासनिक तहमा एकरूपता कायम गर्न समयसीमा किटान गर्न र सबै तहमा एकै मितिबाट लागु हुने गरी प्रत्येक ५ वर्षमा १ तह वृद्धि हुने प्रावधानसहित तहगत व्यवस्था लागु गर्न माग गरेका छन्। पहिलो पटकका लागि कुनै तहमा ५ देखि १० वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्षभन्दा बढी काम गरेका कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न उनीहरूको माग छ। शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि कर्मचारीहरूले राखेका छन्। राजपत्र अनंकित दोस्रो श्रेणी खरिदार सरहको पदमा खुला ७० प्रतिशत, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत ज्येष्ठताको व्यवस्थासहित अन्य पदको बढुवा तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को बमोजिम यथावत रहनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। साथै सहसचिव र उपसचिव पदको खुल्लातर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि सहभागी हुन पाउनु पर्ने, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्याको न्यायोचित समाधानका लागि एक पटकलाई समायोजनको पुनरावलोकन गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवाको निरन्तरता कायम हुनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवाको अधिकृत तहमा ५० प्रतिशत खुल्ला र ५० प्रतिशत वढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, सबै तह, समूह र पदमा समानवृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, सरुवा प्रणाली चक्रिय र पुर्वअनुमान योग्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
काठमाडौँ: नेपाली राजदूतावास र जापानको पहल तथा जापानका उद्यमी, व्यवसायी, लगानीकर्ताको प्रयासमा जापानको राजधानी टोकियोमा जापान–नेपाल विकास मञ्चको स्थापना भएको छ । जापान सरकारका विपद् व्यवस्थापन र सामुद्रिक नीति राज्यमन्त्री कोइची तानी र जापानका लागि नेपाली राजदूत डा.दुर्गाबहादुर सुवेदीले मञ्चको शनिबार संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभएको जापानस्थित नेपाली दुताबासले जनाएको छ । उक्त मञ्चको अध्यक्षमा जापान सरकारका पूर्वअर्थसहायक मन्त्री मोतोयुकी ओदाची र उपाध्यक्षहरूमा सर्वश्री योशिहारु कोमियामा हिरोयुकी फुकुयामा, डा तोरु उत्सुमी, ताकातोशी नाकामुरा, तोमोहिको कावामोतो र योसुके किकुमा रहनुभएको छ । जापान–नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष एवं जापानका लागि नेपाली राजदूत उक्त मञ्चका पदेन संरक्षक रहनुभएको छ । नेपालको सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक विकासमा जापान सरकारको सहायतासँगै जापानको निजी क्षेत्रबाट नेपालमा पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र रोजगार लगायतका क्षेत्रहरूमा लगानी तथा औद्योगीकरण प्रबद्र्धनमा सार्थक योगदान पुर्याउने उद्देश्यले मञ्चको स्थापना भएको हो । मञ्चको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राज्यमन्त्री कोइची तानीले नेपाल र जापानबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सरकारीस्तरमा मात्र सीमित नरही जनस्तरसम्म पनि फैलिएको बताउनुभएको थियो । जापान र नेपालबीच गहिरो धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध रहेको बताउँदै उहाँले यस ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अब आर्थिक सम्बन्धको सुदृढीकरणसहित विस्तारित गर्न आवश्यक रहेको र यस दिशामा मञ्च एक कोशेढुङ्गा सावित हुने बताउनुभएको थियो । समारोहमा राजदूत डा सुवेदीले जापान नेपालको विकासको एक प्रमुख साझेदार राष्ट्र रहेको र नेपालको कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, यातायात र सञ्चारलगायतका आर्थिक र सामाजिक विकासको आधारशिला निर्माणमा जापान सरकारको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभएको थियो । नेपाल सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले राजनैतिक स्थायित्व र सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपाल सरकार दिगो आर्थिक विकासका लागि प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । नेपाललाई वैदेशिक लगानीको एक उच्चतम् र आकर्षक गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको र सोका लागि उदार आर्थिक नीतिका साथ लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रयत्नशील रहेको राजदूत डा सुवेदीको भनाई थियो । समारोहमा मञ्चका नवनियुक्त अध्यक्ष तथा पूर्वअर्थसहायक मन्त्री मोतोयुकी ओदाचीले जापान र नेपालको सुमधुर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अब व्यापार, लगानी र रोजगारी प्रवद्र्धनका माध्यमबाट निजी क्षेत्रले पनि सहभागिता जनाउन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको थियो । जापान सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (जाईका) र जापान व्यापार संगठन (जेट्रो)का उच्च पदाधिकारीहरू उपस्थित उक्त समारोहमा नेपालमा लगानी तथा व्यापार र व्यवसायमा सम्लग्न जापानका उद्योगी, व्यवसायी र कम्पनीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । रासस
राजमार्गमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धादिङले चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य परीक्षण अभियान सुरुआत गरेको छ। अधिकांश दुर्घटना चालककै कमजोरीका कारण भएकाले सवारी चलाइरहेका चालकलाई सडकमै रोकेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अभियान थालिएको हो। यो अभियानले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले बताए। ‘धादिङ जिल्लामा पृथ्वी राजमार्गले लामो क्षेत्र ओगटेको छ। दिनहुँजसो दुर्घटना भइरहन्छन् । चालककै लापरवाही र स्वास्थ्य अवस्थाका कारण दुर्घटना भएको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘धादिङ जिल्लाले थालेको यो अभियानमा सबै जिल्लाले सुरु गर्नसके राजमार्गमा हुने दुर्घटना कम गर्न सकिनेछ।’ अभियानअन्तर्गत बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको प्राविधिक सहयोगमा चालकको उच्च रक्तचाप, आँखाको भिजन परीक्षणलगायत मानसिक तथा शारीरिक थकानको जाँच गरिएको छ। पृथ्वी राजमार्ग हुँदै देशैभरका सवारीसाधन सङ्घीय राजधानी आवतजावत गर्ने भएकाले अन्य जिल्लालाई पनि सन्देश दिने उद्देश्यले पनि अभियानको थालनी गरिएको हो। ‘सबै जिल्लाबाट आवतजावत गर्ने सवारीसाधनका चालक सहचालकको धादिङ जिल्लाले मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सम्भव हुँदैन । सबै जिल्लाका लागि सन्देश दिन पनि यो अभियान थालिएको हो’, उनले भने। स्वास्थ्य परीक्षण गरिएका चालक तथा सहचालकमध्ये धेरैमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले बताए। उनले भने, “स्वास्थ्य समस्या भएकामध्ये अधिकांशमा उच्च रक्तचापको समस्या भेटियो। स्वास्थ्य समस्या देखिएका चालक सहचालकलाई आराम गराउँदै उपचार गरेर पठाएका छौं। सवारीधनीलाई फोन गरेर जानकारी दिने र सचेत रहन सल्लाह पनि दिएका छौं।’ दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायमध्ये चालकको स्वास्थ्य परीक्षण पनि एक भएका कारण स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘चालकको सामान्य त्रुटिबाट पनि ठूलो जनधनको क्षति हुनसक्छ, हरेक दिनजसो हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गरी जनधनको क्षति कम गर्न अभियानकै रूपमा चलाएको हो।’ यो अभियानसँगै जिल्लामा रहेका प्रत्येक ट्राफिक युनिटले दैनिक एक–एकवटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । कारबाही गर्ने, राजस्व सङ्कलन गर्नेमात्र नभई चालक, सहचालक, यात्रुको गनासो सुन्ने र तत्काल ट्राफिक प्रहरीबाट हुनसक्ने समस्या समाधान खोज्ने लक्ष्य लिएको प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गरेर विशेष कार्ययोजना बनाएका छौँ, धादिङ जिल्लामा २४सै घण्टा जाँच पर्ने गरी ठाउँ–ठाउँमा भिन्दाभिन्दै कार्यक्रम गरिरहेका छौं,’ उनले भने। चालक र यात्रुले भने सडकमै जाँच गर्नुको सट्टा काउन्टरबाट सवारी छुट्नुअघि जाँच गर्दा अझ प्रभावकारी हुने बताएका छन्। बाटोमै सवारी रोकिँदा यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याउन ढिलाइ हुने भएकाले सवारी छुट्ने ठाउँ बसपार्कमै यस्ता जाँच गर्न चालक मनोज कुमालले आग्रह गरे। यात्रुले भने प्रहरीको यो अभियानको प्रशंसा गरेका छन्। दिनानुदिन भइरहेका दुर्घटना रोक्न चालकको स्वास्थ्य परीक्षणले सहयोग पुग्ने र यात्रा सुरक्षित रहने यात्रु लोक थापामगरले बताए।
पोखरा: वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम र लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले लागूऔषधसहित पर्वतका तीन युवालाई प्रकाउ गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका ६ शान्तिपाटनमा मिठु भुजेलको घर भाडामा बस्ने पर्वतका तीन युवालाई २ सय ४९ एम्पुल लागूऔषधसहित प्रकाउ गरेको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले जनाएको छ । पोखरामा घर भाडामा बस्ने पर्वतको मोदी गाउँपालिका-८ घर भएका २९ वर्षीय दिवश गुरुङ, २४ वर्षीय सबिन विक र २४ वर्षीय सोबित जिसीको कोठाबाट डाईजापाम २४ एम्पुल, नुर्फिन ८३ एम्पुल र फेनारागन ८२ एम्पुलसहित प्रकाउ परेका हुन् । प्रकाउ परेका तीन युवालाई आज म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइने वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले जनाएको छ ।