पोखरा: अधिकृत विक्रेता संघ, पोखराको १८ औं वार्षिक साधारणसभा एक समारोहका बिच सम्पन्न भएको छ । शनिबार पोखरामा संघले साधारणसभा सम्पन्न गर्दै राज्यलाई सबैभन्दा बढि कर तिरिरहँदा ट्राफिक प्रहरीबाट पाउउने गरेको दुःखको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कार्यक्रमा सहभागि विभिन्न व्यवसायीहरुले राज्यले ढुवानी सेवाको लागि प्रयोग हुने सवारी करमा विशेष छुटको व्यवस्थापन गरेपनि सडकमा भने निकै दुःख दिइरहेको बताएका हुन् । नेपाल वितरक महासंघका अध्यक्ष हरिराज पन्तले अधिकृत विक्रेताको पेशा मर्यादित पेशा रहेको सुनाउँदै गुणस्तरमा लाग्न सुझाव दिए । राज्यले देशमा वेरोजगार बढिरहेको बताउँदा आफुहरुको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको उनको भनाइ छ । वक्ताहरुले भने झै सडकमा सामान बोक्ने सवारी माथि ट्राफिक प्रहरी गर्ने व्यवहारको अन्त्य हुनै पर्नेमा उनको जोड थियो । संघका पुर्व अध्यक्ष गोविन्द कर्माचार्यले अधिकृत विक्रेताहरुले आपुर्ति व्यवस्थापनमा ठूलो योगदान दिदैँ आएको कारण सहर र गाउँमा सामानको मुल्य एकै भएको बताए । उनले राज्यले ढुवानी सवारी करमा छुट दिएपनि साधारण कुरामा भने निकै दुःख दिदैँ आइरहेको सुनाए । ‘हामीले दिएको सेवाका कारण आज सहर र बजारमा दररेट एउटै छ । सेवा नदिएको भए गाउँमा सामानहरु महँगो हुने थियो’ उनले भने, ‘यहाँ राज्यले केही नगरेको होइन गरेको छ, ढुवानी गर्ने सवारीको भन्सारमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेकै हो तर, दोहोरो चरित्र सरकारले देखाएको छ हामीलाई साना–साना कुरामा दुख दिएको छ ।’ पोखरा इलेक्ट्रिक व्यवसायी संघका अध्यक्ष चिन्तामणि खरेलले व्यवसाय गर्दा सडकमा ट्राफिक प्रहरीको ज्यादति धेरै भएको सुनाए । उक्त साधारण सभाको उद्घाटन पश्चात सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको उर्जा र रोजगारीको श्रोत रहेको बताए । आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको जगमामात्रै समृद्धि र विकास सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह र सहज वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई विकासको वास्तविक साझेदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सन् १९९० यता नेपालको निजी क्षेत्रको वृद्धि गुणात्मक रहेको र पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८१ प्रतिशत तथा कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको बताएका हुन् । ‘आफ्नो दक्षताको क्षेत्रमा नाफा कमाउने उद्देश्यले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने सरकार बाहिरको क्षेत्र निजी क्षेत्र होे । निजी क्षेत्र आर्थिक अवसर र रोजगारीको स्रोत हो । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको ऊर्जा पनि हो’ उनले भने, ‘नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने यात्रा सहज तुल्याउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ । यद्यपी, निजी क्षेत्रलाई संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गराउन पनि सरकारले नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ नेपाल वितरक महासंघ गण्डकीका प्रमुख बद्री ढुंगानाले कानुनी झन्झटले निकै सास्ती खेप्न बाध्य भएको सुनाए । आफुहरु राज्यलाई कर तिरिरहेको तर राज्यबाट सद्यैँ अपहेलित हुनु परेको उनको भनाइ थियो । अधिकृत विक्रेता संघ पोखराका अध्यक्ष मनोज कुमार श्रेष्ठले अधिकृत विक्रेताहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउनका लागि २०६४ सालमा संस्थाको स्थापना भएको जानकारी दिए । उनले एकै प्रकृतिका व्यवसायीलाई व्यवसाय संगै सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै व्यवसायमा आउने समस्याको न्युनिकरण गर्न संस्था अग्रस्थानमा रहेको सुनाए । सचिव दिलिप कुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा हिमालय एभरेष्ट इन्सुरेन्स प्रालि गण्डकीका प्रमुख शिव सुवेदी, अधिकृत विक्रेता संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका उपाध्यक्ष माधव रेग्मीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सोही क्रममा संस्थामा रहेको सदस्यका परिवार मध्येबाट २०८० को एसईईमा उतिर्ण प्रन्सुदेव पालिखेलाई सम्मान समेत गरेको थियो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको उर्जा र रोजगारीको श्रोत रहेको बताएका छन् । अधिकृत विक्रेता संघ, पोखराको १८ औं वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथि भट्टले निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन भने अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने उल्लेख गरे । ‘आफ्नो दक्षताको क्षेत्रमा नाफा कमाउने उद्देश्यले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने सरकार बाहिरको क्षेत्र निजी क्षेत्र होे । निजी क्षेत्र आर्थिक अवसर र रोजगारीको स्रोत हो । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको ऊर्जा पनि हो ।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भने । आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिँदै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको जगमामात्रै समृद्धि र विकास सम्भव रहेको बताए । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले सहज वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई विकासको वास्तविक साझेदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सन् १९९० यता नेपालको निजी क्षेत्रको वृद्धि गुणात्मक रहेको र पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८१ प्रतिशत तथा कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने यात्रा सहज तुल्याउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ । यद्यपी, निजी क्षेत्रलाई संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गराउन पनि सरकारले नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने । एकै प्रकृतिका व्यवसायीहरू एकीकृत भई उद्योगबाट उत्पादित एवं आयातित सामाग्रीहरू सर्वसुलभ रुपमा उपभोक्ताहरू समक्ष उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ २०६४ सालमा स्थापना भएको अधिकृत विक्रेता संघ पोखराले लक्ष्य अनुरुप काम तथा गतिविधि गर्दै आएकोमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाई छ । आफ्ना व्यवसायिक हकहितलाई सर्वोपरी राख्दै सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै अघि बढ्नु संस्थाको पवित्र उद्देश्य हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाईमा टुक्रे राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर आधुनिक नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएको तथ्य बिर्सन नहुने बताएका छन् । पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस २०८१ को अवसरमा शुभकामना सन्देशमार्फत् राष्ट्र एकीकरणका नेतृत्वकर्ता पृथ्वीनारायण शाहप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । ‘आज मनाइँदै गरेको ३०३ औं पृथ्वी जयन्तीले नेपाल एकीकरण अभियानको गौरवमय इतिहाससँगै मुलुक एकीकरणको योगदानकर्ताहरूलाई स्मरण गराएको छ ।’ सन्देशमा भनिएको छ – ‘पृथ्वीनारायण शाहकै अभियानले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्ने आधार तयार गरेका कारण विश्वका पुराना स्वतन्त्र राष्ट्रमध्ये नेपाल एक रहन पुगेको हो । त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डमा वीर पुर्खाले पृथ्वीनारायणको अभियानलाई निरन्तरता दिएकै कारण नेपालको अस्तित्व कायम रहन पुग्यो । पृथ्वीनारायणको दिव्योपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको छ ।’ सिङ्गो नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न र राष्ट्रिय एकताको भावनालाई थप मजबुत बनाउन राष्ट्रिय एकता दिवसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । यो दिवसले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को साझा राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई साकार पार्न एकजुट भई अगाडि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्दै उनले शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
जुम्ला: जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका आठ हजार आठ सय २९ जना छात्रालाई क्यान्सरविरूद्धको खोप दिइने भएको छ । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्यनरत करिब आठ हजार आठ सय २९ छात्रालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउने एचपिभी (ह्युमन प्यापीलोमा भाइरस) विरूद्धको खोप दिइने जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उक्त भाइरसविरूद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । देशव्यापी खोप कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी माघ २२ गतेदेखि फागुन ६ सम्म एकैपटक सञ्चालन हुनेछ । जुम्लाको हकमा फागुनदेखि सामुदायिक विद्यालय खुल्ने भएकाले त्यसैअनुसार कार्यालयले खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखासँग छलफल भइरहेको छ । कार्यालय प्रमुख सापकोटाले भन्नुभयो, “विद्यालय बाहिर रहेका १० वर्षदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका एक हजार पाँच सय ८६ जना र विद्यालयभित्रका सात हजार दुई सय ४३ गरी आठ हजार आठ सय २९ जना छात्रालाई उक्त खोप लगाउने तयारी गरिएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका एक हजार आठ सय ७९ जना, गुठीचौर गाउँपालिकामा पाँच सय २०, हिमामा एक हजार १३ र कनकासुन्दरीमा नौ सय ६७ जनालाई खोप लगाइने छ । त्यस्तै पातारासी गाउँपालिकामा एक हजार एक सय ५८, सिंजामा नौ सय सात, तातोपानीमा एक हजार एक सय ५३ र तिलामा एक हजार दुई सय ३२ जना छात्रालाई खोप लगाउने योजनाबारे छलफल भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका प्रमुख सापकोटाको भनाइ छ । विद्यालय बाहिर रहेका किशोरीको हकमा जन्मदर्ताका आधारमा उमेर हेरेर खोप लगाइने छ । नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)बाट प्रमाणित उक्त खोप १० वर्षदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई एचपिभीको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित हुन अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।
तनहुँ: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पत्रकारिताको विकासले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नसक्ने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार तनहुँ शाखाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी, सदस्यसँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले पत्रकारिताको विकासले नै पारदर्शितालाई सुनिश्चित र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरी सुशासन सुनिश्चित गर्नसक्ने धारणा राख्नुभएको हो । “पत्रकारिताको विकासले मात्रै देशमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सक्छ, देशमा हुने गरेका भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्न सक्छ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “पत्रकारको अधिकार र सुनिश्चिताता रक्षाका निम्ति राज्यको पहल जरुरी छ ।” क्रियाशील तथा श्रमजीवी पत्रकारको प्रभावले नै मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउनमा पनि पत्रकारिताको भूमिका रहेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री पौडेलले शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारास्थित जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रलाई तीन सय शय्याको अस्पताल बनाउन पूर्वाधार र उपकरण सहयोग गर्ने सम्झौता भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारत सरकारले उपचार केन्द्रलाई उपकरणसहित सहयोग गर्ने भएको छ, भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा योजना पुगेको र अबको केही दिनमा द्विपक्षीय सम्झौता हुनेछ ।” उहाँले दमौली अस्पतालको विकासका लागि जग्गा विवाद समाधानका निम्ति अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल अगाडि बढाउने प्रक्रिया भएको बताउनुभयो । “मन्त्रिपरिषद्बाट समस्या समाधान गरी आगामी आर्थिक वर्षमा दमौली अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउन बजेटको व्यवस्थापनमा पहल गर्नेछु”, उहाँले भन्नुभयो । सरकार सुधारिएको स्वास्थ्य क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा सहज र सरल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ । साथै उहाँले रु पाँच लाख पु¥याउने गरी एकीकृत बिमाको व्यवस्थापकीय प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचना प्रविधि (आइटी)लाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रुपमा विकास गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपालमा आइटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि केही कानुनी अप्ठ्यारा रहेको उल्लेख गर्दै शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गरेको बताउनुभएको छ । “हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत आइटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरिएको छ । यसले आइटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रुपमा विकास गर्ने हाम्रो विश्वास छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अब नेपाली आइटी कम्पनीहरुले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानुनी रुपमा भित्र्याउन पाउने भएको उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं: जलविद्युत् वा सिँचाइका लागि नदी तथा खोलाको पानी अन्यत्र सोझ्याउनुअघि खोलानालामा पर्याप्त वातावरणीय बहाव ९ई–फ्लो० कायम गर्न आवश्यक पहल हुन नसकेको भन्दै जलस्रोतविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वातावरणीय बहाव भन्नाले नदी वा खोलाको पारिस्थितिकीय प्रणाली र यस प्रणालीमा निर्भर मानव जीविकोपार्जन कायम राख्न आवश्यक पानीको बहावको मात्रा, समय र गुणस्तरलाई बुझाउँछ । दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा नदीको बहावसँग सांस्कृतिक र अध्यात्मिक आवश्यकता पनि यससँग जोडिएको छ । वातावरणीय बहावको कार्यान्वयनका लागि मानव विकास, नदिको प्रयोग वा डाइभर्सन नगरी प्राकृतिक वा पुरानै बहावमा पुनस्र्थापित गर्न आवश्यक छैन, तर यसको सट्टा, खानेपानी, सिँचाइ वा ऊर्जामा मात्र केन्द्रित व्यवस्थापनभन्दा नदी तथा खोलाबाट प्राप्त हुने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष व्यापक लाभको पूर्ति हुने उद्देश्य राखिएको हुन्छ । जलविद्युत्, सिँचाइ वा खानेपानी आयोजनासँग जोडिएका अधिकांश नदीनालामा खासगरी हिँउद र सुक्खा याममा वातावरणीय बहाव नगण्य वा शून्यमा झर्ने गरेको पाइएको छ । खोलानालाको यस्तो दोहन रोक्दै नदीलाई स्वस्थ राख्न तीनै तहका सरकार र स्थानीय समुदायले गम्भीर हुन आवश्यक रहेकामा विज्ञहरूले जोड दिएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (इमी)का अनुसार नेपालमा करिब छ हजार नदीनाला छन् । तीमध्ये अधिकांश हिमालको हिउँ पग्लिएर बग्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालका कैयौँ नदीमा जलविद्युत् आयोजना बनिसकेका छन् भने धेरै नदीमा त्यस्ता आयोजना बन्ने तयारी थालिसकिएको छ । केही ठूला नदीमा सिँचाइ आयोजनासमेत बनिरहेका छन् । तेइस वर्षअघि बनाइएको नेपालको जलविद्युत् नीतिमा हरेक आयोजनाले कम्तीमा १० प्रतिशत वातावरणीय बहाव कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर निकै कम नदी आयोजनाले मात्रै वातावरणीय बहाव कायम राख्न कम्तीमा १० प्रतिशत पानी बहन दिने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । जलविद्युत् उत्पादनका लागि नदीको पूरै बहाव सोझ्याएर पानीविहीन बनाइएका विभिन्न नदी खण्डमा माछा र अन्य जलचरमात्र होइन स्थानीय किसान समुदाय सिँचाइ सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनेक्रम बढिरहेको छ । देशका नदीमा पर्याप्त वातावरणीय बहाव कायम गर्दै नदीको स्वास्थ्य संरक्षण तथा नदी तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली जोगाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेकामा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । इमी र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले हालै राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यशालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विज्ञान विभागका सहायक प्राध्यापक दीपनारायण शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको अध्ययनमा हाम्रो देशमा सञ्चालित करिब ८० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय बहाव कायम गर्न कम्तीमा १० प्रतिशत नदीको पानी बग्न दिनुपर्ने नियमको पालना नगरेका उल्लेख छ । “हामीले हालै ५० वटा जलविद्युत् केन्द्रको अध्ययन गरेका थियौँ । अधिकांशले वातावरणीय बहाव कायम राख्न आवश्यक पानी छोडेका छैनन् ।” इमीको अर्को अध्ययनअनुसार नियम, निर्देशिका र अनुगमनको अभावका कारण वातावरणीय बहावबारे नियमको पालना हुन नसकेको हो । जलविद्युत्मा निर्भर देशका तीन हजार मेगावाट क्षमताका करिब एक सय ६० जलविद्युत् केन्द्र निर्माण भइसकेका छन् भने १० हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणाधीन छन् । करिब आठ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक सर्वेक्षण भइरहेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक रामदेवी तचमो शाहको भनाइमा हरेक नदीको स्वास्थ्य जोगाउन वातावरणीय बहाव कायम राख्ने नियमको पालना हुनुपर्छ । त्यसका लागि जनतालाई सचेत गराउने तथा सरोकारवालाहरूलाई प्रशिक्षण दिन जरुरी छ । कार्यशालामा सहभागी विज्ञ तथा अधिकारीहरूले जलविद्युत्, सिँचाइ वा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्नेक्रममा दिगो हिसाबले हरेक नदीलाई जीवित राख्ने सुनिश्चित गरेर मात्रै पानीको उपभोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूका भनाइमा नेपालको संसद्मा विचाराधीन नयाँ जलस्रोत विधेयकमा वातावरणीय बहावको विषयलाई सम्बोधन गरिएमा मुलुकका नदीनालाको दिगो संरक्षण हुन सक्छ । पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवाली मुलुकका नदीनालासँग जोडिएका आयोजनालाई दिगो बनाउनका लागि तिनको ‘स्थानीयकरण’ गर्नु सर्वोत्तम उपाय हुनेछ । त्यसक्रममा परियोजनाहरु निर्माण गर्नुअघि गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अर्थात् इआईए बनाउँदा र यसको कार्यान्वयन गर्दा जतिसक्दो धेरै स्थानीयवासीका चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
म्याग्दी: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ‘स्विचयार्ड’ निर्माण सुरू भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरस्थित विद्युत्गृह परिसरमा स्विचयार्ड निर्माणका लागि फाउण्डेशन तयार पार्न थालिएको हो । स्विचयार्डका उपकरणले विद्युत्गृहमा जेनेरेटरबाट उत्पादन भएको ऊर्जालाई प्राप्त गर्ने र प्रसारण लाइनमा आपूर्ति गराउँछ । राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल महाशाखा प्रमुख रविन कट्टेलले एआइएस (एयर इन्सुलेटेड) प्रविधिको स्विचयार्ड निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । “सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी) ले स्विचयार्डको फाउण्डेशन तयार पार्ने कामलाई तीव्रता दिएको र हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ९भेल०ले जडान गर्ने उपकरण तयार पारेर आयात थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी २०८२ असार १५ भित्र राहुघाट निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनासहित निर्माणलाई तीव्रता दिएका छौँ ।” राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् लिलो (लुप इन, लुप आउट) प्रविधिबाट दुई सय २० केभी क्षमताको कालीगण्डकी कोरिडोर दाना–कुश्मा प्रसारण लाइन ९डबल सर्किट०मार्फत केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिने भएको छ । चार वटा प्रसारण लाइनको टावर निर्माण भइसकेको छ । विद्युत्गृहबाट निस्कने पानी कालीगण्डकीमा मिसाउने एक सय २८ मिटर लामो टेलरेस डग निर्माण सकिएको छ । विद्युत्गृहबाट निर्माणको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । टर्वाइन, जेनेरेटरका पाट्स जडान गर्ने काम थालिएको छ । आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणदेखि हालसम्मको भौतिक प्रगति ७७ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताउनुभयो । “बाँधमा ब्यारेज, छ हजार दुई सय ७० मिटर लामो मुख्य सुरूङ, सर्जसाफ्ट, ठाडो र तेस्रो प्रेसर साफ्ट र टेलरेस डग निर्माण सकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी), पावर इन्टेक, मुख्य सुरूङलाई फिनिसिङ गर्ने र पेनस्टक पाइपलाइन जडानको काम धमाधम भइरहेको छ ।” मुख्य सुरूङको चार वटा अडिटबाट करिब दुई हजार तीन सय मिटर लाइनिङ (ढलान र प्लास्टर) सकिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र ५ नम्बर वडा झिँको सिमानामा १७ मिटर अग्लो र ३१ मिटर लामो अर्ध जलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रविधिको बाँध र तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृहबाट निर्माणाधीन छ । आयोजनाको सिभिल ठेकेदारसँग विसं २०७४ मङ्सिर महिनामा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्काको ४५ महिनाको अवधिमा कोरोना महामारी, बाढी र पहिरोका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेपछि ३० महिना म्याद थपिएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विसं २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारूपमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो । पहिलो कार्यतालिका र सम्झौताअनुसार आयोजना विसं २०७० मा सकिनुपर्ने थियो । पहिले ३२ मेगावाटमा डिजाइन गरिएकोमा पछि आठ मेगावाट बढाएर ४० मेगावाट पुर्याइएको हो ।
काठमाडौं: प्रेस चौतारी नेपालले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोगमा जोड दिँदै ११ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ । चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको छैटौं केन्द्रीय समितिको बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर आमसञ्चार माध्यमका प्रकाशक, सम्पादक र र पत्रकारविरुद्ध विद्युतीय अपराधमा प्रहरीले मुद्दा चलाउने गरेकामा विरोध जनाएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना प्रवाहको स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता तथा अभ्यास र नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको सिद्धान्त अनुकूल प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोगको वातावरण निर्माण जरुरी छ ।” चौतारीले श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको माग समेत गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रुपान्तरण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति कोष रकमको वृद्धिको माग गरेको छ ।