काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा वीर अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सात वर्षपछि छुट्याउने विषयमा सहमति भएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को (१) मा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आफ्नो छुट्टै अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गर्न वा सरकारको केन्द्रीय अस्पतालसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी त्यस्तो अस्पतालाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न उक्त सहमति भएको हो । समितिका सभापति विमला सुवेदीले समितिको निर्णय सुनाउँदै भन्नुभयो, “दफा १२ मा सरकारले विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार पारित गर्ने र दफा ४४ मा भएको व्यवस्थामा वीर अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सात वर्षपछि छुट्टिने विषय समितिले पारित गरेको छ ।” समितिका सदस्य महेश बर्तौला, रञ्जुकुमारी झा, धु्रवबहादुर प्रधान र रामकुमार राईलगायत सदस्यले सरकार मातहतमा एउटा केन्द्रीय अस्पताल हुनुपर्ने र सरकारको स्वामित्वमा वीर अस्पताल राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले औषधि ऐन संशोधन गर्नका लागि सरकारले मस्यौदा तयार गरिरहेको र संशोधन नहुँदा काम गर्न व्यावहारिक कठिनाइ भएको बताउनुभयो । दफा १२ मा औषधि ऐन २०३५ का विषयमा छलफल थियो । उक्त दफामा औषधि उत्पादन, अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्रको अवधि र नवीकणको विषयहरु रहेको थियो । सरकारले उत्पादन अनुज्ञापत्र पाँच वर्ष, प्रमाणपत्र तीन वर्ष, सिफारिसपत्र तीन वर्ष र प्रमाणपत्र तीन वर्ष तोकिएको र अवधि समाप्त हुनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाप्रति समितिले पनि सहमति जनाएको छ ।
काठमाडौं: नेपालमा यतिखेर मुख्य पर्यटकीय याम सकिएको छ । हिउँदको याम जाडो हुने भएकाले तुलनात्मक रुपमा विदेशी पर्यटक कमै आउँछन् । डिसेम्बर १५ पछि नेपाल आएका विदेशी पर्यटक बिस्तारै गन्तव्य मुलुक फर्किन्छन् । अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बरमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक नेपाल आउँछन् । शरद् ऋतु पर्यटनको मुख्य ‘सिजन’ मानिन्छ । वसन्त ऋतुमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितका विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी नागरिक आउँछन् । यसरी हेर्दा नेपालमा विशेषगरी शरद् र वसन्त ऋतु पर्यटकका लागि बढी उपयोगी सिजन मानिन्छ । विदेशी पर्यटक कम आउने याम भएकाले पनि नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रमा हुने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गतिविधिले पर्यटकलाई आकर्षण मात्रै होइन उनीहरुको बसाई लम्ब्याउन पनि मद्दत पुग्छ । यसै सन्दर्भमा अहिले पर्यटनको राजधानी पोखरा, पर्यटकीय क्षेत्र चितवन, लुम्बिनीलगायतका गन्तव्यमा पर्यटनसँग जोडिएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता, महोत्सवलगायत गतिविधि भइरहेको छ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पोखरामा आजदेखि नौदिने अन्तर्राष्ट्रिय बेलुन महोत्सव सुरु भएको छ । यही पुस १४ गतेदेखि नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेस प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ । त्यस्तै, पुस १३ देखि १७ गतेसम्म २६औँ पोखरा सडक महोत्सव हुन गइरहेको छ । यी उत्सव र मेलाले पर्यटक आकर्षण मात्रै नभई नेपालमा रहेका विदेशी पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन पनि मद्दत पुगेको छ । पर्यटक कम आउने याममा पर्यटनलाई चलायमान बनाउन हुने अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव र गतिविधिले पर्यटन प्रवद्र्धनका महत्वपूर्ण सघाउ पुग्ने गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछाने बताउनुहुन्छ । “पर्यटक कम आउने ‘लो सिजन’ मा पनि नेपालका गन्तव्यमा भइरहेका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ठूला–ठूला ‘इभेन्ट’ हरुले पर्यटकीय चहल–पहल बढाएको छ, पर्यटक आगमनमा पनि सघाउ पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । डिसेम्बर १५ तारिखपछि नेपालमा पर्यटकको आगमन घट्दै जान्छ । विभिन्न प्रयोजनका लागि नेपाल आएका पर्यटक पनि क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन पर्यटक घर फर्किने चलन छ । यही सन्दर्भमा पर्यटक चाँडो घर नफर्किऊन् भनेर नेपालका विभिन्न गन्तव्यमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले ठूला–ठूला ‘इभेन्ट’ सञ्चालन हुन थालेका छन् । विशेषगरी विगत २५ वर्षदेखि रिनन्तर रुपमा पोखरा सडक महोत्सव भइरहेको छ । यो पर्यटक आकर्षण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ । यस्तै, अघिल्लो वर्षदेखि सुरु भएको ड्रागन बोट रेस प्रतियोगिता, अन्तर्राष्ट्रिय बेलुन महोत्सव आदि उत्सव र गतिविधिले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै पर्यटकीय गतिविधिलाई चलायमान बनाउन ठूलो मद्दत पुगेको व्यवसायीको बुझाइ छ । रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन (रेबान)का अध्यक्ष सङ्घर्ष विष्टले पर्यटकीय गन्तव्यमा भइरहेका महत्वपूर्ण इभेन्टले आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राम्रो याममा धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, अफ सिजनमा बढीभन्दा बढी गतिविधिले पर्यटन प्रवद्र्धनमा मद्दत पुग्छ, अहिले भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय मेला महोत्सवले नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा पहिचान गराउँछ, यसले विदेशी पर्यटक तान्छ ।” होटल सङ्घ नेपाल (हान) का महासचिव साजन शाक्य पनि नेपालमा भइरहेका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका महोत्सव र राष्ट्रियस्तरका पर्यटकीय गतिविधिले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाने बताउनुहुन्छ । “पर्यटक घट्ने समयमा हुने पर्यटनका गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय उत्सवले गन्तव्यको पर्यटनलाई चलायमान बनाउनाका साथै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षण गर्न राम्रो भूमिका खेल्छ”, उहाँले भन्नुभयो । महासचिव शाक्यका अनुसार अफ सिजन भएकाले अहिले होटल क्षेत्रको अकुपेन्स करिब ३० प्रतिशत मात्रै छ । काठमाडौँ नजिकका धुलिखेल, नगरकोट तथा पोखरा, चितवन, लुम्बिनीलगायत गन्तव्यमा आन्तरिक र विदेशी पर्यटकको बाक्लो चहल–पहल छ । अन्तर्राष्ट्रिय बेलुन महोत्सव सुरु विभिन्न अवसरमा आयोजना हुने पर्यटनसम्बन्धी मेला–महोत्सवले पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याइरहेको छ । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षकै सन्दर्भमा नेपालमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय हट एयर बेलुन महोत्सव आयोजना गरिएको छ । पर्यटकीय नगरी पोखरामा आजदेखि सुरु भएको महोत्सवमा २० देशका व्यावसायिक बेलुन कम्पनीको सहभागिता रहेको छ । बेलुन नेपाल प्रालिको आयोजनामा नौ दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा बेलुन उडाइनाका साथै हरेक साँझ आतिशबाजी प्रदर्शन, बेलुन दौड र क्याम्पिङ पनि आयोजना हुने जनाइएको छ । महोत्सवले आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने आयोजकको विश्वास छ । पुस १३ देखि पोखरा सडक महोत्सव नयाँ वर्ष–२०२५ का अवसरमा यही पुस १३ देखि १७ गतेसम्म २६औँ पोखरा सडक महोत्सव हुँदैछ । रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन (रेबान) पोखराको आयोजनामा महोत्सव हुन लागेको हो । ‘सडकमै खाउँ, सडकमै रमाउँ’ भन्ने नाराका साथ आयोजना हुने महोत्सवमा पाँच लाख बढीले सहभागिता जनाउने आयोजकको दाबी छ । रेबान सौराह (चितवन)ले १४ फेब्रुअरीमा पाँचदिने सडक महोत्सव गर्दैछभने रेबान केन्द्रले नेपाली नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर काठमाडौँको दरबारमार्गमा सडक महोत्सव गर्ने जनाएको छ । रेबानका अध्यक्ष विष्टका अनुसार महोत्सवले स्थानीय पर्यटनमा नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन र विश्वबजारमा पु¥याउन पनि मद्दत गरेको छ । लेकसाइडको तीन किलोमिटर क्षेत्र (लेकसाइडको फिस्टेल गेटदेखि खहरेसम्म) लाई समेटेर सडक महोत्सव गरिँदै आएको छ । रेबान पोखराका अध्यक्ष विश्वराज पौडेलले सडक महोत्सवको माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै कला संस्कृति प्रवद्र्धनसँगै स्थानीय सामग्रीलाई बजारीकरण गर्न महोत्सव उपलब्धिपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकमध्ये ४० प्रतिशत पोखरा पुग्ने गरेको बताइन्छ । पोखरा महानगरपालिकाले सन् २०२५ लाई पोखरा भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउँदैछ । भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन पनि पर्यटकीय मेला महोत्सवले सहयोग पुग्ने बताइएको छ । पुस १४ देखि नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेस नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेस प्रतियोगिता यही पुस १४ र १५ गते आयोजना हुँदैछ । पोखरामा हुने दोस्रो संस्करणको ड्रागन बोट रेसमा नेपालका ११, चीनका आठ र सिङ्गापुरका एक गरी २० समूहको सहभागिता रहनेछ । गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास र नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त आयोजना तथा नेपाल ड्रागन बोट एसोसिएसन, पोखरा पर्यटन परिषद् र पोखरा ओभरसिज चाइनिज एसोसिएसनको सह–आयोजनामा ड्रागन वोट रेस आयोजना हुने भएको हो । पर्यटक लक्ष्य भेट्टाउन कठिन कोभिड–१९ ९कोरोना भाइरस० महामारी पूर्व १२ लाख हाराहारी विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गरेको नेपालले पछिल्लो दुई वर्षमा पर्यटक आगमनको उक्त लक्ष्य भेट्टाउन हम्मे परिरहेको छ । महामारीपछिको दुई वर्षको आँकडाले महामारीपूर्वको अवस्थामा पुग्न अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ को ११ महिनामा १० लाख ५५ हजार पाँच सय ३३ विदेशी पर्यटक आएका छन् । पछिल्लो आँकडा हेर्दा सन् २०२४ मा १३ लाख १५ पर्यटक स्वागत गर्ने लक्ष्य भेट्टाउन कठिन हुने देखिएको छ । अब एक महिना मात्र बाँकी छ । एक महिना (डिसेम्भर) मा करिब ७० हजार पर्यटक आउने बोर्डको अनुमान छ । यसरी हेर्दा वर्ष २०२४ मा ११ लाख २५ हजार हाराहारी मात्रै पर्यटक भित्रिने जनाइएको छ । बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले हालसम्मको पर्यटक आगमन विश्लेषण गर्दा सन् २०२३ को तुलनामा झण्डै १० प्रतिशत मात्रै पर्यटक बढ्ने देखिन्छ । सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार आठ सय ७१ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । बोर्डले सन् २०२४ मा कोरोना महामारीपूर्व सन् २०१९ मा आएका पर्यटकभन्दा बढी आउने अनुमान गरेको थियो । सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार एक सय ९१ विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । यद्यपि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रभन्दा नेपालको पर्यटन पुनरुत्थान माथि रहेको बोर्डका निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विश्व पर्यटन सङ्गठन (युएनडब्लुटिओ)को छ महिनाको आँकडाअनुसार विश्वव्यापी रुपमा ९६ प्रतिशतले नेपालको पर्यटन पुनरुत्थान भएको छ । उक्त अवधिमा विश्वव्यापी ९३ प्रतिशत पर्यटन पुनरुत्थान भएको जनाइएको छ ।
भक्तपुर: सूर्यविनायक नगरपालिका–२ बालकोट फिकाधारास्थित भाडाको घरमा कोठाभित्र मृत फेला परेका ५६ वर्षीय कुलप्रसाद आचार्य र उहाँका कान्छा छोरा २२ वर्षीय प्रवीण आचार्यको हत्या कुलप्रसादकै जेठो छोरा रुपेशले गरेको पाइएको छ । पक्राउपछि रुपेशले बुबा र भाइको हत्या आफूले गरेको प्रहरीसमक्ष स्वीकारेका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय खोटाङमा निमित्त कार्यालय प्रमुख रहेका कुलप्रसाद आचार्य र उनका कान्छा छोरा प्रवीणको गत शनिबार राति हत्या भएको थियो । हत्यापछि फरार रहेका रुपेशलाई प्रहरीले आज महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरेको हो । अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सानुराम भट्टराईका अनुसार पक्राउ परेका रुपेशसँग बयान लिने कार्य जारी रहेको छ । उनलाई भक्तपुर प्रहरी परिसर पठाएको उहाँले बताउनुभयो । “प्रारम्भिक अनुन्धान र बयान क्रममा बुबा र भाइको हत्या कुलप्रसादकै जेठा छोरा रुपेशले नै गरेको पाइएको छ । बुबा र भाइबाट आफूमाथि तनाव बढेकाले हत्या गरेको उनले स्वीकार गरेका छन् । यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ”, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भट्टराईले भन्नुभयो । जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक माधवप्रसाद बुढाथोकीका अनुसार बुबा र भाइको शनिबार राति हत्या गरेपछि आइतबार बिहान कोठामा ताल्चा लगाएर रुपेश स्कुटरमा फरार भएका थिए । जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले आजै उनीमाथि कर्तव्य ज्यानको कसुरमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । जिल्ला हुलाक कार्यालय खोटाङका निमित्त कार्यालय प्रमुख आचार्य गत मङ्सिर २८ गते बिदा लिएर छोराहरु बस्दै आएको स्थान बालकोट आएका थिए ।
सिरहा: सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–१ का बद्री यादवले रासायनिक मल अभाव हुँदा गहुँ छर्न पाउनुभएको छैन । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय लहानले गत मङ्सिरमा ३ चरणमा रासायनिक मल वितरण गरेको थियो । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतको उक्त मल यादवले भने पाउन सक्नु भएन ।यादवले धान थन्क्याएलगत्तै करिब ५ कट्ठा जग्गामा गहुँ छर्ने तयारी गर्नुभएको थियो । गहुँ बालीका लागि खेत जोतेर तयार पारिसक्दासमेत उहाँले युरिया र डिएपी मल किन्न पाउनुभएन । सोमबार पनि उहाँ मल लिन लहानस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय पुग्नुभयो । “खेती लगाउने समय घर्किसक्यो, कतैबाट पनि मल किन्न पाइएन । यहाँ त पाइन्छ कि भनेर आएको हुँ”, कृषक यादवले भन्नुभयो, “तर यहाँबाट पनि मल पाउन सम्भव भएन ।” कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले किसानलाई प्रत्यक्ष रुपमा मल दिन नमिल्ने र यसका लागि रासायनिक मल वितरण गर्ने सहकारी धाउनुपर्ने यादवले बताउनुभयो । उहाँ रित्तै घर फर्किनुभयो । अनुदानको मल माारमा समेत मल अभावले किन्न नपाएको यादवको गुनासो छ ।यादवको जस्तै सिरहाका १७ वटै पालिकाका अधिकांश किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । कतिपयले मल अभावका कारण गहुँ छर्न पाएका छैनन् । कतिपयले उम्रिएको गहुँमा मल छर्न सहकारी तथा अन्यत्र भौँतारिरहेका भेटिन्छन् । तर मल सहजै पाइँदैन । भेटिए पनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ । स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार सहकारीमार्फत पाउनुपर्ने मल पनि किसानले पाउन सकेका छैनन् । किसानका लागि रासायनिक मल एकदमै न्यून मात्रामा प्राप्त भएको लहान नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष सियाराम यादवले बताउनुभयो । मागको करिब १ तिहाइ मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध भएकाले अहिले मलको हाहाकार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । किसानलाई दिइने मलको कोटा बढाउन वडाध्यक्ष यादवले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सरकारले खरिद गरेर ल्याएको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कृषि सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थानीय तहमा त्यहाँका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा मल खाद्य आपूर्ति समितिको सिफारिसमा कृषि सहकारी डिलरबाट किसानलाई रासायनिक मल वितरण हुँदै आएको छ ।सिरहामा १७ वटै पालिकामा गरी एक सय २० कृषि सहकारी डिलर रहेका छन् । यसबाटै किसानलाई रासायनिक मल वितरण गरिँदै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय लहानका प्रमुख दीपराज पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले नै न्यून मात्रामा उपलब्ध गराएकाले अहिले मल अभाव भएको हो । सिरहामा ६ हजार ४ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये झण्डै ७५ प्रतिशतमा गहुँखेती हुने गर्छ । यसका लागि कम्तीमा ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन डिएपी मल र ३ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक पर्ने प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । कार्यालयले मङ्सिरमा ३ चरणमा गरी १ हजार २ सय ७२ मेट्रिक टन मात्र डिएपी मल वितरण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा आठ सय ७२ मेट्रिक टन डिएपी र एक हजार मेट्रिक टन युरिया, दोस्रो चरणमा तीन सय मेट्रिक टन डिएपी र त्यति नै मात्रामा युरिया तथा तेस्रो चरणमा एक सय मेट्रिक टन डिएपी र सोही मात्रामा युरिया वितरण गरिएको थियो । प्रमुख पौडेलले अझै आठ सय ५० मेट्रिक टन डिएपी मल आयात गरिने बताउनुभयो । यहाँबाट वितरण गरिने डिएपी मल प्रतिबोरा दुई हजार दुई सय ७२ रुपैयाँ ५० पैसा, युरिया प्रतिबोरा आठ सय २२ रुपैयाँ ५० पैसा र पोटास एक हजार पाँच सय ७२ रुपैयाँ तोकिएको छ । धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली लगाउने मौसममा सधैँ रासायनिक मल अभाव हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत एब्रार एच हस्मीले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको उक्त भेटमा दुुई पक्षीय सम्बन्ध र हितका विविधि विषय, व्यापार, पर्यटन, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति आदिमा हुँदै आएको सहयोग आदानप्रदान अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क०लाई सक्रिय बनाउन अध्यक्ष मुलुकका नाताले आफूहरुले पहल गरिरहेको र यसमा आबद्ध मुलुकहरुले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कुनै २ मुलुकबीच आपसी समस्या हुनसक्ने भए पनि त्यसको प्रतिकूल प्रभाव सार्कजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनमा पर्न नहुने उल्लेख गर्दै नेपालले ‘सबैसँग मित्रता र छैन कसैसँग शत्रुुता’ भन्ने भावनाका साथ सार्वभौम तथा स्वतन्त्र मुलुकका हिसाबले न्यायोचित राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्ध विस्तार र सहकार्य गर्दै आएको स्पष्ट गर्नुभयो । राजदूत हस्मीले आफूहरु पाकिस्तानामा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न तत्पर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराउनुभयो । उहाँले आफूहरु आगामी दिनमा नेपालसँग विविध विषयमा थप सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताउनुुभयो ।
काठमाडौं: पुनःनिर्माण पश्चात धरहरा सशुल्क सञ्चालन भएको आज एक महिना पुगेको छ । यस अवधिमा प्रवेश शुल्कबापत् रु ५५ लाख सङ्कलन भएको छ । गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई शुल्कसहित खुला गरिएको धरहराबाट हिजो सोमबारसम्ममा टिकट बिक्रीबापत उक्त रकम सङ्कलन भएको हो । कामु आयोजना निर्देशक प्रकाश अर्यालले प्रत्येक बुधबार धरहरा बन्द हुने र अन्य दिन दैनिक १ हजार २ सयले धरहरा चढ्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । “९ गतेदेखि हालसम्म ३१ हजार बढी नागरिकले धरहरा चढिसकेका छन् । जसमा १२ वर्षमुनिका बालबालिकाको तथ्याङ्क राख्ने गरिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बिहान साँढे १० देखि ३ बजेसम्म धरहरा चढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । छोटो समयमा नागरिकको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो ।” पछिल्लो समय छिमेकीमूलुकका पर्यटक पनि धरहरा अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् ।धरहरा चढ्न प्रतिव्यक्ति २ दुई सय शुल्क तोकिएको छ । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले ५० प्रतिशत छुटमा धरहरा चढ्न पाउने व्यवस्था छ । सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति पाँच सय र सार्कबाहेक राष्ट्रलाई प्रतिव्यक्ति रु १ हजार शुल्क छ । विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन्र)आदेश, २०८१ बमोजिम शुल्क लिई धरहरा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गत मङ्सिर ६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले धरहरा खुला गर्ने र शुल्क स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।यहाँ पार्किङ गर्दा चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिघण्टा रु २० र दुई पाङ्गे्रलाई रु १० तोकिएको छ । धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि रु ५० निर्धारण गरिएको छ । धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन गर्न प्रतिघण्टा रु ५ हजार तोकिएको छ । व्यावसायिक भिडियो छायाङ्कनका लागि प्रतिघण्टा रु पाँच हजार र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा रु एक हजार छ निर्धारण गरिएको छ ।
काठमाडौं: सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनी वृद्धि भएसँगै उक्त ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च पनि बढ्दै गएको छ । विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को गत मङ्सिर मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ऋण करिब रू २५ खर्ब हाराहारी छ । “चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू ५८ अर्ब ३१ करोड थप भई कूल सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ दशमलव ६९ प्रतिशत हुन आउँछ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मङ्सिर महिनामा रू ५८ अर्ब २४ करोड ऋण दायित्व भुक्तानी तथा २१ अर्ब २३ करोडमात्र ऋण प्राप्ति भएको र विनिमय दरमा भएको घटबढको प्रभावले कात्तिक मसान्तसम्मको तुलनामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू २५ अर्ब ६४ करोड ऋण दायित्व घट्न गएको छ ।” कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणको दायित्व रू १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड १८ लाख अर्थात् कूल सार्वजनिक ऋणको २१ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी बाह्य ऋण दायित्व रू १२ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड अर्थात् २२ दशमलव ३५ प्रतिशत छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा पाँच महिनाको कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३५ दशमलव १५ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणतर्फ रू तीन खर्ब ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४९ दशमलव ७० प्रतिशत अर्थात् रू एक खर्ब ६४ अर्ब बराबर ऋण उठाइसकेको छ । यसैगरी रू दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात् रू २८ अर्ब २९ करोड १८ लाख प्राप्त भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू चार खर्ब दुई अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड साँवा ब्याज भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा मङ्सिर मसान्तसम्मको कूल ऋण सेवा खर्च दुई दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले विकास निर्माणमा विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेट अर्थात् पुँजीगत शीर्षकको तुलनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न छुट्याइने बजेट बढी छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा रू तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकी सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि रू चार खर्ब दुई अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । यी दुई शीर्षकमा मङ्सिर मसान्तसम्म भएको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट खर्च भन्दा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न भएको खर्च करिब साँढे चार गुणाले बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च रू ४० अर्ब ८० करोड मात्रै छ ।
धनुषा: मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले दृष्टिविहीनहरूका लागि आवाससहितको विद्यालय निर्माण गरी सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले सघाउने बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहलाई भेटन सोमबार जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेका दृष्टिविहीनहरूले आवाससहित पठनपाठनको उचित व्यवस्थान गरिदिन अनुरोध गरेसँगै उहाँले प्रदेशको राजधानीमा आवाससहितको विद्यालय निर्माण र सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री सिंहले विद्यालय भवन बनाउन जग्गा उपलब्ध नहुँदासम्म वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी पठनपाठनको वातावरण बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । “जनकपुरधाममा गुठीको जग्गा भए पनि उक्त जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ हुने भएकाले तत्काल अपाङ्गता भएकाहरूका लागि सञ्चालित कुनै संस्थाको भवनमा दृष्टिविहीनलाई वैकल्पिक विद्यालय सञ्चालन गरी अध्यापन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री सिंहले दृष्टिविहीनहरूलाई आवाससहित विद्यालयको व्यवस्थापन गरी अध्ययनको उचित वातावरण बनाउन स्थानीय सरकार स्वयंसेवी संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री सिंहसँगको भेटमा दृष्टिविहीनहरूले आफूहरूको बास र अध्ययनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
खोटाङ: सगरमाथा लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको सुनकोशीस्थित फोक्सिङटारमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान सुरु भएको छ । खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–६ आपटार जोड्ने मोटरेबल पक्की पुल गत असोज १२ गते आएको बाढीले बगाएको थियो । फोक्सिङटारमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्न र खोल्नका लागि सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय उदयपुरले गत मङ्सिर २८ गते निर्माण कम्पनीसंग भ्याटसहित रु १ करोड २९ लाख ४६ हजार ७७ लागतमा सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले नदीमा पानी बढेपछि उक्त बजेटबाटै अस्थायी बेलिब्रिज खोलेर स्टोर गरी राख्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार उक्त निर्माण कम्पनीले यही पुसभित्र अस्थायी बेलिब्रिज जडान सकेर यातायात सञ्चालन गराउनुपर्ने सडक विभाग उदयपुरका प्रमुख इञ्जिनियर पशुपति ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ । सुनकोशीमा यसअघि प्रयोग गरिएको ५० मिटर लामो अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।फोक्सिङटार पुल सञ्चालन गर्नुअघि जडान गर्ने गरिएको अस्थायी बेलिब्रिज खोलेर नदी किनारमा स्टोर गरिएको थियो । गत असोज १२ गते आएको बाढीले पक्की पुल बगाएपछि खोटाङबाट पूर्वी तराईसँगको सिधा यातायात सेवा बिच्छेद भएको छ ।अहिले खोटाङबाट रसुवाघाटसम्म गाडी पुगेर त्यहाँबाट पैदल झोलुङ्गे पुल तरेर पारि उदयपुरबाट अर्को गाडी चढेर तराई जानुपर्ने बाध्यता छ । पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गमा पर्ने सुनकोशीस्थित फोक्सिङटारमा २०७९ सालमा खोलेर राखिएको अस्थायी बेलिब्रिजको सामानलाई नै पुनः जडान गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । फोक्सिङटारमा २०७९ सालमा एक सय २० मिटर लामो ‘आर्क’ डिजाइनको मोटरेबल पक्की पुल बनेपछि लामो समयअघिदेखि बर्सेनि अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने र झिकेर राख्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको थियो । तर, २ वर्ष नबित्दै बाढीले फोक्सिङटारको मोटरेबल पुल बगाएपछि जिल्लावासीका लागि पुनः अस्थायी बेलिब्रिजको भर पर्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिएको हो । निर्माण कम्पनीे फोक्सिङटारमा निर्माण गरिरहेको पुल ‘फिनिसिङ’ गर्न र हस्तान्तरण गर्न बाँकी छँदै २०७९ साल पुस ७ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण फोक्सिङटारमा मोटरेबल पक्की पुल बन्न १० वर्ष कुर्नुपरेको थियो ।दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको महुरे–फोक्सिङटार (४९ किलोमिटर) सडक कालोपत्रको काम अलपत्र छ । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गमा पर्ने उक्त सडकखण्ड कालोपत्रको काममा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण अलपत्र परेको हो ।