तनहुँ: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रदेशबाट जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति आउना साथ दमौली अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरवृद्धिको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । दमौली अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आग्रह गर्न मन्त्रालय पुगेको दमौली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेसहितको टोलीसँग आज मन्त्री पौडेलले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । गत साता अस्पतालको निरीक्षण गरिसक्नुभएका मन्त्री पौडेलले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरीनरी अस्पतालका नाममा रहेको साढे तीन रोपनी जग्गा अस्पताललाई उपभोग गर्न दिन प्रदेशबाट स्वीकृति पाए लगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर जग्गा व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । “दमौली अस्पतालको क्षमता विस्तार नहुँदा परेको समस्याबारे म जानकार छु । प्रदेशबाट स्वीकृति आउना साथ विस्तारको काम अघि बढ्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री पौडेललाई अस्पतालको क्षमता विस्तार गरेर ५० शय्यामा स्तरवृद्धि गर्ने काममा सहयोगका लागि समितिका अध्यक्ष वाग्ले र संविधानसभा सदस्य रामचन्द्र पोखरेलले आग्रह गर्नुभएको थियो । दमौली अस्पताल व्यवस्थापन समितिले केही दिन अगाडि मात्रै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेटेर अस्पतालको स्तरोन्नति प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराइएकाबारे जानकारी गराएको अध्यक्ष वाग्लेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अस्पताल स्तरोन्नति गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ । यसबारेमा मन्त्री पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।” पन्ध्र शय्या क्षमताको स्वीकृति भए पनि अस्पतालले हाल ५४ शय्यामा सेवा दिइरहेको छ । अस्पतालसँग हाल १५ रोपनी जग्गा रहे पनि कृषि ज्ञान केन्द्रको दुई रोपनी र भेटेरीनरी अस्पतालको डेढ रोपनी जग्गा अस्पतालका नाममा प्राप्त भएमा विस्तार गर्न सकिने प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । अस्पतालले गत वर्ष ९८ हजार तीन सय ५६ जनालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छ । अस्पतालका प्रमुख डा परिवर्तन बरालले प्रत्येक वर्ष बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा रहेकाले अस्पताललाई ५० देखि एक सय शय्यामा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको बताउनुभयो । यस्तै, अस्पतालमा सर्पदंश उपचार केन्द्र, रक्तसञ्चार केन्द्रको क्षमता वृद्धि, फोहरमैला व्यवस्थापन, डायलासिस सेवाको क्षमता वृद्धिका साथै अस्पताललाई ट्रमा सेण्टरको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको उहाँको भनाइ छ । यो अस्पताल विसं २०३४ मा स्वास्थ्य चौकीको रूपमा स्थापना भई विसं २०५५ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र विसं २०५९ मा अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको थियो ।
काठमाडौं: अविरल वर्षाको कारण गत जेठ २८ गतेदेखि देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरोलगायतका विपद्मा परी सोमबार दिउँसोसम्म एक सय ९० जनाको मृत्यु भएको छ । विपद्मा परी काठमाडौँ उपत्यकामा तीन, कोशी प्रदेशमा २७, मधेस प्रदेशमा आठ, बागमती प्रदेशमा ३२, गण्डकी प्रदेशमा ५६, लुम्बिनी प्रदेशमा ३६, कर्णाली प्रदेशमा १३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ गरी एक सय ९० जनाको मृत्यु भएको नेपाल प्रहीले जानकारी दिएको छ । आज नेपाल प्रहरीले जारी गरेको तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ११, कोशी प्रदेशमा ३८, मधेस प्रदेशमा १२, बागमती प्रदेशमा २३, गण्डकी प्रदेशमा ४५, लुम्बिनी प्रदेशमा १८, कर्णाली प्रदेशमा ५७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ गरी दुई सय ३८ जना घाइते भएका छन् । साथै काठमाडौँ उपत्यकामा २८, कोशी प्रदेशमा ४९, बागमती प्रदेशमा १२, गण्डकी प्रदेशमा १४, लुम्बिनी प्रदेशमा चार, कर्णाली प्रदेशमा दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच गरी एक सय १४ जनाको उद्दार गरिएको छ । बाढीपहिरोमा परी कोशी प्रदेशमा दुई, मधेस प्रदेशमा एक, बागमती प्रदेशमा ४१, गण्डकी प्रदेशमा दुई, लुम्बिनी प्रदेशमा एक, कर्णाली प्रदेशमा एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक गरी ४९ जना बेपत्ता भएका छन् । बाढीको कारण जम्मा तीन सय ८४ घर डुबानमा परेका छन् भने तीन सय २७ वटा घर, एक सय १२ वटा गोठ, ५१ वटा पुल, चार वटा विद्यालय र दुई वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । साथैगरी विपद्मा परी आठ सय ५२ वटा पशु चौपायको मृत्यु भएको छ । उक्त अवधिमा विपद्का घटनाबाट चार हजार आठ सय १९ घर परिवार विस्थापित भएका छन् ।
पोखरा: लामा अमृत फाउण्डेशन घान्द्रुकद्धारा निर्माण गरेको घान्द्रुकको (कोँड नाश) वृत्तचित्र जापानमा प्रदर्शन हुने भएको छ । ब्रेज मेश्रो फिल्म प्रोडक्शन घान्द्रुकको ब्यानरमा निर्मित वृत्तचित्र ब्रेज मेश्रों घान्द्रुक समाज जापानको आयोजनामा भदौ ९ गते (अगष्ट २५ तारिख) मा जापानको टोकियो शहरको गोतान्दा माया रेष्टुरेन्टमा प्रदर्शन हुने लामा अमृत फाउण्डेशनका संस्थापक अमृत गुरुङले जानकारी दिए । जापानको टोकियो शहरमा अगष्ट २५ तारिखमा घान्द्रुकको (कोँड नाश) वृत्तचित्र प्रदर्शनमा नेपाली राजदूत डा.दुर्गा बहादुर सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने गुरुङले बताए । ‘घान्द्रुकमा पहिलो पटक प्रदर्शन गरेको वृतचित्रलाई देशको प्रमुख शहरहरु पोखरा, काठमाडौं लगायतका स्थानमा प्रर्दशन गरिएको छ, गुरुङले भने, ‘कास्कीको पर्यटकीय क्षेत्र घान्द्रुक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण भएको वृत्तचित्रलाई बेलायत र हङकङपछि जापानमा प्रदर्शन गर्न लागेका छौं ।’ उनले जापानको विभिन्न शहरहरुमा समेत घान्द्रुकको (कोँड नाश) वृत्तचित्र प्रदर्शन गर्ने तयारी रहेको बताए । घान्द्रुकको (कोँड नाश) वृत्तचित्र प्रदर्शनमा तामाकी रेष्टुरेन्टका सञ्चालक बुद्धि गुरुङ (ज्या) र जापान नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष डा. बलराम श्रेष्ठको विशेष सहयोग रहेको छ । लामा अमृत फाउण्डेशन घान्द्रुकका अमृत गुरुङले निर्माण गरेको उक्त वृत्तचित्रमा सन्तोष कोन्मेको निर्देशन, जितेश प्रधान र युनिश गुरुङको लेखन, शिव मुखियाको संगीत र सञ्जय मल्लको आवाजले सिगारिएको छ । भने बार डिजिटल पोखरामा रेकर्ड गरिएको हो । उक्त वृत्तचित्रमा तमु समुदायसँग सम्बन्धित संस्कृति त्यसैगरी प्राकृतिक सौन्दर्यता तथा कास्कीको उत्तरी भेगमा रहेको पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुक आसपासको रहनसहन भेषभुषा तथा कला संस्कृतिलाई चित्रण गरिएको छ ।
दाङ: लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । आचार्य गत साउन ७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले ७० मत प्राप्त गरेका हुन् । उनको विपक्षमा ११ मत परेको सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ जना सदस्य छन् ।
काठमाडौं: जापानको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीले नयाँ नेता चयन गर्ने तथा सेप्टेम्बर २७ मा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने जनाएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले गत हप्ता आफ्नो सरकारका लागि अनुमोदन मूल्याङ्नमा आएको परिणामपछि अर्को महिना पदबाट हट्ने निर्णयपछि सत्तारूढ दलले नयाँ नेता चयन गरी प्रधानमन्त्रीका लागि सिफरिस गर्ने घोेषणा गरिएको हो । लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको अर्को अध्यक्ष बन्ने अभियान सेप्टेम्बर १२ मा मतदानसहित सुरु हुने आन्तरिक समितिले मङ्गलबार निर्णय गरेको पार्टी अधिकारीले बताएका छन् । सन् २०२१ को अक्टोबरदेखि सत्तासिन रहनुभएका किशिदाले बढ्दो मूल्यलगायतका काण्डपछि भएका समीक्षामा उहाँप्रतिको विश्वासमा गिरावट आएको देखिएको हो । यद्यपि किसिदाले सत्तामा रहँदा विदेशी सहयोगीको विश्वास जित्नुभएको थियो । रूसको आक्रमणपछि अमेरिकी प्रोत्साहनका साथ युक्रेनको पक्षमा निर्णायकरूपमा उभिनुभएको थियो भने जापानी रक्षा नीतिलाई अझ बलियो बनाउने र चीनको सामना गर्ने पक्षमा अघि बढ्नुभएको थियो । आगामी प्रतिस्पर्धामा पार्टीका दिग्गजदेखि उदीयमान युवासहित तीन महिला उम्मेदवारको सम्भावना रहेको र उनीहरू पार्टीभित्र समर्थन जुटाउन पहल गरिरहेको बताइएको छ ।
रामेछाप: यहाँको मन्थली नगरपालिका–१ सानी मदौका स्थानीय तेजप्रसाद सुवेदीले व्यक्तिगत खर्चमा जिल्लाका विभिन्न नौ वटा विद्यालयका तीन सय १२ जना गरिब तथा जेहेन्दार छात्राहरुलाई छात्रावृत्ति वितरण गर्नुभएको छ । उहाँले जेहेन्दार छात्रा शिक्षा हातेमालो कार्यक्रममार्फत नगद, एक वर्षलाई पुग्ने दुई दर्जन बढी कापी, डटपेन झोला र विद्यालय पोसाक वितरण गर्नुभएको हो । ती विद्यालयले छनोट गरेका गरिब तथा जेहेन्दार छात्रामध्ये केहीलाई पूर्ण र केहीलाई आंशिक दिइएको छ । उहाँले ग्रामीण भेगमा छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता कम भएकाले छोरीलाई पनि छोरा सरह शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मूल सन्देश दिन गरिब तथा जेहेन्दार छात्रालाई पठनपाठनमा सहयोग पुगोस् भनि विगत आठ वर्षअघिदेखि सहयोग गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । पूर्ण छात्रावृत्ति अन्तर्गत प्रति विद्यार्थी १८ हजार नगद, विद्यालय पोसाक र झोला वितरण गरिएको छ, भने आंशिक तर्फ विद्यालय पोसाक, झोला र एक वर्षलाई पुग्ने कापी, डटपेन वितरण गरिएको छ । सहयोग रकम पाएपछि आफूजस्ता गरिब तथा जेहेन्दार छात्रालाई पठनपाठनका लागि सहज भएको मन्थली माविको कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्रा इन्दिरा बुढाथोकीले बताउनुभयो । भैरवी मावि सुनारपानीमा अध्ययनरत छात्रा गीता कार्कीले आफू जस्ता विद्यार्थी यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुहुन्छ । “गाउँमा अझै छोराछोरीबीचको विभेद् कायम छ, छोरालाई निजी र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने गरिन्छ”, तामाकोशी क्याम्पस खिम्तीका क्याम्पस प्रमुख दिवाकर खड्काले भन्नुभयो, “शैक्षिक सामग्री किन्न नसक्ने ग्रामीण परिवेशका अभिभावकलाई यस कार्यक्रमले सहयोग पुगेको छ ।” आठ वर्ष अघिदेखि छात्रावृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गदै आउनु भएका सुवेदी परिवारको यस वर्षको कार्यक्रम नवौँ हो । उक्त कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष रु १० लाख भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । छात्रावृत्ति पाउने क्याम्पस तथा विद्यालयमा मन्थली सहिदस्मृति बहुमुखी क्याम्पसका छ जना, तामाकोशी क्याम्पस खिम्तीका १२ जना, सेतीदेवी मावि सालु, भैरवी मावि सुनारपानी र शिद्धेश्वर मावि गैराथोकका १०÷१० जना विद्यार्थी रहेका छन् । त्यसैगरी जनविजय आधारभूत विद्यालयका ५७, हरिसिद्धी मावि चौकीघर फुलसीका ६२ र मावि चिण्डे फूलासीका एक सय १३ गरि कूल तीन सय १२ जना छात्रा यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन् ।
गण्डकी: कृषिमा प्राचीनकालदेखि चल्दै आएको शब्द हो ‘हरेलो’ । प्रत्येक वर्ष भदौ महिनाको पहिलो मङ्गलबार धान खेतीमा हरेलो गरेसँगै रोपाइँ गर्नु हुँदैन भन्ने प्राचीन जनविश्वास छ । यस दिन खेतमा विभिन्न अन्न मास, चामल, गहुँ, फापर, तोरी, जाँतो र ढिकीमा प्रयोग गरिने काठको टुक्रा राखेर मकैको खोस्टामा बाँधेर पोको पारी लट्ठीमा झुण्डारएर खेतमा गाडिदिने चलन छ । यसो गरेमा वर्षायाममा रोपेको धानमा कटाहा (मुसा) नलाग्ने, अन्न राम्रो उत्पादन हुने विश्वास गरिन्छ । यो संस्कृतिलाई धानबाली संरक्षण गर्ने पर्वका रुपमा समेत लिने गरिएको छ । विगतमा हरेलोका दिन कास्की र आसपासका जिल्लामा धान रोपिएका खेतका ठाउँठाउँमा विभिन्न अन्न राखी बाँधिएका मकैका खोस्टाको पोकालाई सिमली, गिँदरी वा पातीको हाँगोमा झुण्ड्याएर गाडिएको देखिन्थ्यो । अहिले त्यो संस्कृति हराउने क्रममा रहेको पोखरा महानगरपालिका–३३ का अगुवा किसान रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कास्कीका सुरौदी र आसपासका क्षेत्रमा हरेलो गर्ने प्रचलन कायमै रहेपनि अधिकांश स्थानमा हराइसकेको छ । सामान्यतः भदौको पहिलो मङ्गलबारसम्म अधिकांश खेत रोपिसक्ने भए पनि कुनै कारणवश रोप्न बाँकी भएमा हरेलो सार्ने प्रचलनसमेत रहेको आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले उन्नत जातका धान रोप्ने प्रचलनले रोपाइँ चाँडै हुने हुँदा हरेलो सार्नुपर्ने अवस्था छैन ।” हरेलो संस्कृतिबारे पुरानो पुस्ता जानकार भए पनि पछिल्लो पुस्ताका लागि अनौठो बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । धान खेतीका साथै घर वरपर लगाइने लहरे तरकारीलाई मुसाले नकाटोस् भन्ने कामना गर्दै अन्नसहितको मकैको खोस्टामा बाँधिएको पोका झुण्ड्याउने प्रचलन थियो । युवा पुस्तामा यो संस्कृतिको जानकारी नहुनाका साथै कृषिप्रतिको बढ्दो अनिच्छा तथा विदेश पलायन लगायतका कारण लोपोन्मुख बनेको बुढापाका बताउँछन् । यस संस्कृतिलाई धानको न्वारनका रूपमासमेत लिने गरिएको छ । हरेलो गरेपछि धानको न्वारन कर्म पूरा हुने र त्यसपछि मात्रै यो धान पूजाआजामा प्रयोग हुने प्राचीन जनविश्वासले यस पर्वको सांस्कृतिक महत्व बढाएको पाइन्छ । हरेलो गरिसकेपछि परिवारमा खुसीयालीसहित सेलरोटी, फुरौला, माछा मासुसहित दाल, भात, तरकारी, अचार जस्ता विभिन्न परिकार खाने र जोत्ने हलीलाई खुवाउने प्रचलन रहेको स्थानीय किसान रेशम कार्कीले बताउनुभयो । हरेलोका दिन हलीलाई खुवाउने प्रचलन भए पनि पछिल्ला समयमा हलोको प्रयोग छोडेर ट्याक्टरको प्रयोग हुँदा उक्त परम्परा हराएको उहाँको धारणा छ । कृषिको व्यावसायिकीकरण एवम् आधुनिकीकरणले परम्परागत कृषिमा आधारित संस्कृति लोपहुँदै गएको उहाँको भनाइ छ । यस क्षेत्रमा प्राचीनकालदेखि असार १५ मा रोपाइँ गरी हिलो खेल्ने तथा दही चिउरा खाने, साउन १५ मा खिर खाने, भदौको पहिलो मङ्गलबार हरेलो गर्ने, मङ्सिर १ गते खलो पुज्ने, नयाँ धान भित्र्याएपछि न्वागी खाने जस्ता कृषिमा आधारित संस्कृति कायम छन् । अघिल्लो पुस्ताबाट पछिल्ला पुस्तामा प्राचीन संस्कार एवम् संस्कृति हस्तान्तरण हुन नसक्दा यस्ता संस्कृति लोप हुँदै गएका हुन् । पोखरा क्षेत्रमा विगतमा राम्रो धान फल्ने कुँडहर, पटनेरी, शिशुवा, मालमुल, राजाकोचौतारा, गगनगौँडा लगायतस्थानमा बस्ती विकाससँगै धानखेती हुने खेतहरू घडेरीमा परिणत बन्दै गएका छन् । पोखरा क्षेत्रमा २० वर्षको अन्तरालमा धेरै खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत भएको पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले जानकारी दिनुुभयो । उहाँका अनुसार पोखरा महानगरभित्र हाल एघार हजार दुई सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती भइरहेको छ ।
काठमाडौं: मुलुकका पाँच सय ३९ स्थानीय तह पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएका छन् । एक सय ९६ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा बिजुली पुगेको छ । देशभर सात सय ५३ स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) छन् । हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् १८ स्थानीय तहमा पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघुजलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभरिका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययनगरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क २०८१ अनुसार, कूल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । विद्युत्का ग्राहक सङ्ख्या सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसङ्ख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र दुई प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट बिजुली उपभोग गरिरहेका छन् । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छभने ७२ स्थानीय तहमा ७५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । कूल ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबैका घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पु¥याउने सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आफूहरू लागेको बताउनुभएको छ । “आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यो अवधिमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, प्राधिकरण आफैँ विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तीबस्ती पुगिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र नपुगेका ठाउँमा यथाशीघ्र पु¥याउन उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ । भौगोलिक रुपमा विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरमा एक वर्षभित्रमा विद्युत् पु¥याउनेगरी काम भइरहेको छ । ” प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बंैक ९इआइबी०बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोटगरी काम सुरु गरिसकेको छ । साथै, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले आर्जन गरेको मुनाफाको केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुुँच विस्तारको प्रयत्न भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गर्नुभयो । सात प्रदेशमध्ये मधेसमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोशीमा ९९ दशमलव ३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९ दशमलव ४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८ दशमलव ४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६ दशमलव ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।कूल ७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन । हुम्लामा लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । यस्तै, ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १० जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म, पाँच जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म र छ जिल्लामा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ । कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभाबाहेक अन्य जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बुमा ८९ दशमलव शून्य चार र सङ्खुवासभामा ९३ दशमलव ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लानै पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७ दशमलव ८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुमपूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात ३२ दशमलव २४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१ दशमलव ८० विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६ दशमलव ४८, दैलेखमा ८१ दशमलव शून्य पाँच, सल्यानमा ७९ दशमलव ५०, जाजरकोटमा ४९ दशमलव ८०, कालीकोटमा ७० दशमलव ९६, जुम्लामा ६२ दशमलव ४७, डोल्पामा ४२ दशमलव ७५ र हुम्लामा ३२ दशमलव ५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । प्राधिकराण्का अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । डडेल्धुरामा ९४ दशमलव शून्य आठ, डोटीमा ८८ दशमलव शून्य चार, अछाममा ६५ दशमलव ९७, बैतडीमा ६१ दशमलव ७३, बझाङमा ६९ दशमलव शून्य तीन र दार्चुलामा ८४ दशमलव शून्य एक प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।