तनहुँ: मार्ग खुलेको २४ वर्षपछि स्तरोन्नति थालिएको जिल्लाको दुलेगौँडा-हर्कपुर खण्डमा हालसम्म ४१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्रः एक रणनीतिक सडक’ अन्तर्गत तनहुँको दुलेगौँडा-हर्कपुर खण्डमा स्तरोन्नति थालिएको हो । लामो समयदेखि काम हुन नसकेको उक्त खण्डमा अहिले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले काम सुरु गरेका छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको दुलेगौँडाबाट म्याग्दे गाउँपालिका हुँदै व्यास नगरपालिका जोडिने उक्त सडकमा विसं २०७६ मङ्सिरदेखि काम सुरु गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र तिवारीका अनुसार विसं २०५२ मा ट्रयाक खोलिएको दुलेगौँडा-हर्कपुर खण्डको १० दशमलव १८ किलोमिटर कालोपत्रका लागि विसं २०७६ कात्तिक ४ गते सम्झौता भई २०७६ साल मङ्सिर २४ गते शिलान्यास गरिएको थियो । विसं २०७८ माघ १० गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने सडकमा पटकपटक म्याद थप गरिएको छ । यो सडकको म्याद आगामी असारसम्म रहेको छ । उक्त खण्ड कालोपत्रका लागि एमएस शङ्करमाली निर्माण सेवाले रु २५ करोड १० लाख ६० हजारमा ठेक्का पाएको थियो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको पहलमा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि श्याम लामासहितको टोली अहिले सडक स्तरोन्नतिका लागि कार्यक्षेत्रमा खटिएको नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो । तत्कालका लागि पाँच किमी कालोपत्र गर्न दबाब दिएपछि निर्माण कम्पनी अहिले कार्यक्षेत्रमा खटिएर काम अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । शुक्लागण्डकी नगरपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका हुँदै व्यास नगरपालिकासँग जोडिने उक्त खण्डको दूरी २३ किलोमिटर छ । पहिलो चरणमा १० किमी सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ट्रयाक खुलेको २४ वर्षपछि स्तरोन्नति सुरु हुँदा स्थानीयवासी खुसी भएकामा कामले गति नलिँदा निराश भएका छन् । दुलेगौँडा–हर्कपुर मोटरमार्ग उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष देउबहादुर श्रेष्ठले यस क्षेत्रको पुरानो सडक समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीय र यात्रुले सास्ती पाएका बताउनुभयो । उहाँले यथाशीघ्र सडक स्तरोन्नति गरी यात्रा सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नवलपरासी: पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–१६ हकुईमा आल्मुनियम रड उत्पादन उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । लिट्मस इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले बुधबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी नेपालमा पहिलो पटक आल्मुनियम रड उत्पादनको औपचारिक सुरुवात गरेको हो । कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले स्वादेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसका लागि तीनै तहको सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उद्योगलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेमा स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सृजना हुनुका साथै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्ने बताउँदै राउतले यसका लागि रचनात्मक र सृजनात्मक कार्यक्रममार्फत अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वादेशी उत्पदानको क्षमता बढाउन विभिन्न नीतिलाई अगाडि सारिएको जनाउँदै उहाँले यो उद्योगले नेपाली बजारमा हुने आल्मुनियम आयात प्रतिस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर र समुन्नत बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । हाल नेपालमा तार, केबललगायत निर्माणमा प्रयोग हुने आल्मुनियम रड आयातमार्फत आपूर्ति हुँदै आएको उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक रोहित गुप्ताले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रु चार अर्बमा सञ्चालित यस उद्योगले आल्मुनियम रडको आयात परनिर्भरतालाई घटाउनुका साथै देशभित्र उच्च गुणस्तरीय रड निर्माण हुनेछ । देशभित्र आल्मुनियम रडको खपत क्षमता आठ हजार टन रहेको बताउँदै गुप्ताले यस उद्योलगे २० हजार टन उत्पदान गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिनुभयो । नेपालसहित भारत र तेस्रो मुलुकसम्म रड निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
ललितपुर: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नचाहिएको विषयमा अत्तो थापेर विपक्षीबाट सदन अवरुद्ध गरिएको बताउनुभएको छ । महिला उद्यमी महासङ्घको आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलाको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गैह्रविषयलाई मुद्दा बनाएर एक निकायको कर्मचारी हेरफेरको सवालमा सदन अवरुद्ध गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले यही चैत १८ गतेभित्र जारी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गर्ने गरी तयारी भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी सदन अवरुद्ध गर्न लागेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “वषौँसम्म त्यही निकायमा काम गरेको सक्षम मान्छेलाई जिम्मेवारी दिइँदा प्रशंसा गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी प्रशंसा नगर्नुपर्नेलाई झुठा प्रशंसा गरिएको छ । गाली नगर्नुपर्नेलाई गाली गरिएको छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “आन्दोलनका नाममा के के हुँदैछ भनेर आतङ्क सृजना गर्न खोजिएको छ । चैत १५ गते काठमाडौँका दुई स्थानमा हुने भनिएको जुलुस र सभा हुन्छ । सकिन्छ । हुने त्यत्ति हो । यसलाई तिललाई पहाड बनाउनुपर्ने केही छैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले औपनिवेसिक र सामन्तवादी स्थितिले सिङ्गै नेपाली समाज पछाडि परेको र त्यसमा पनि महिलाहरुलाई झन् पछाडि पारिएको स्थितिमा सङ्घर्ष र बलिदानको परिणामबाट समाज परिवर्तन र विकासको यात्रामा अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले पञ्चायती शासनकालमा निकै पछाडि परेको मुलुक अहिले चौतर्फी विकासको क्रममा अघि बढेको र खासगरी आफूले सरकारको नेतृत्व गरेका समयमा ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना अघि बढेकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । आजदेखि यही चैत १८ गतेसम्म ललितपुरको हेरिटेज गार्डेनमा चल्ने मेलामा महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित नेपाली वस्तुहरुको प्रर्दशनी राखिएको छ ।
काठमाडौं: गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिका संयोजक एवं सङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा। शेष घलेले सङ्घको महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुने बताउनुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् पोर्चुगलद्वारा मङ्गलबार राजधानी लिस्बनमा आयोजित बृहत् अन्तरक्रियामा संयोजक घलेले तीन महिना अगावै महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै तोकिएकै मितिमा सङ्घको महाधिवेशन हुने बताउनुभएको हो । घलले भन्नुभयो, “तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन्छ, कुनैपनि हालतमा मिति परिवर्तन हुँदैन ।” उहाँले नयाँ संरचनासहितको नयाँ एनआरएनए बनाउने अभियानमा लाग्न सबै अभियन्ताहरुलाई आह्वान गर्नुभयो । आगामी मे महिनामा काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनमा सहभागी भइ एकताको महाधिवेशनलाई सफल पार्न घलले आग्रह गर्नुभयो। पूर्व अध्यक्ष एवं उच्चस्तरीय समितिका सदस्य कुल आचार्यले सहमतिको पालना नगर्दा संस्थाको यो हविगत भएको बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतको परमादेश पालना गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं उच्चस्तरीय समितिका अर्का सदस्य विनोद कुँवरले सर्वोच्चको फैसलालाई टेकेर तयार गरिएको कार्यविधि अनुरूप एकताको महाधिवेशन तयारी भइरहेको बताउनुभयो । सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार शर्माले सङ्घलाई एकताबद्ध बनाउने जिम्मेवारी सबै अभियन्ताहरुको काँधमा आएको उल्लेख गर्दै उक्त जिम्मेवारी मिलेर पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले आगामी मे ३ देखि ५ मा काठमाडौँमा सङ्घको एकता महाधिवेशनको मिति तय गरिसकेको छ ।
मुस्ताङ: उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गत बेनी-जोमसोम चौथो खण्डको मार्फा–जोमसोम आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना र निर्माण कम्पनीसँग छलफल गरी मार्फा-जोमसोम खण्ड आगामी वैशाखभित्र कालोपत्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो । कोवाङ–जोमसोम १७ किलोमिटर सडकअन्तर्गत १२ किमी कालोपत्र हुँदा मार्फा–जोमसोम चार किमी र थासाङ–१ टुकुचेमा एक किमी सडक नौ महिनादेखि कालोपत्र हुन सकेको छैन । प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले जिल्लाका रुग्ण आयोजनाको विकास, निर्माणलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी यात्रा सहज बनाउने विषयमा केन्द्रित रहँदै उक्त खण्डको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार तयार गर्न निर्माण कम्पनीलाई दिर्नेशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा मार्फा-जोमसोम सडकमा कालोपत्र नहुँदा पर्यटक तथा स्थानीय नागरिकलाई परेको समस्या, समाधानका उपायलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको बेनी(जोमसोम सडकको चौथो खण्डमा हालसम्म छ पटक म्याद थप भइसकेको छ । निर्माण कम्पनीले कोवाङबाट मार्फासम्म कालोपत्र सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै जोमसोम क्षेत्रमा करिक २०० सय मिटर सडकमा आरसिसी सडक विस्तार गरिसकिएको जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले चालु आवको सुरुदेखि हालसम्म मार्फा-जोमसोम खण्डको चार किमीमा आंशिक मात्र काम गरेर सडक अलपत्र पारेको छ । आयोजनासँग पप्पु–गौरी–पार्वती र कोशी एण्ड न्योपाने जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । कोशी एण्ड न्यौपानेले कोवाङ–जोमसोम सडक कालोपत्र अघि बढाएको थियो । ठेक्का लागत रु ७० करोड रहेको कोवाङ–जोमसोम सडकको काममा ढिलासुस्ती भएपछि मुख्य निर्माण कम्पनी पप्पु-गौरी-पार्वती काममा फर्किएको थियो । काममा फर्किएको उक्त कम्पनीले पनि नौ महिनादेखि काम नगरी सडक अलपत्र पारेको थियो । करिब ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको कोवाङ–मार्फा खण्डमा निर्माण कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरेपछि चालु वर्षको असोजदेखि ठेक्का लागतको शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत दैनिक जरिवाना लाग्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रजिअ भुसालले बताउनुभयो । जिल्लाका रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कोवाङ-जामसोम वैशाखभित्र सम्पन्न गर्न अन्तिम पटक निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । प्रजिअ भुसालले अब पनि छलछामले काम नहुने भन्दै एक हप्ताभित्र काम सुरु नगरे निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । “निर्माण कम्पनीले यही चैत २० गतेभित्र कालोपत्र गर्न आवश्यक जनशक्ति, उपकरणसहित कार्यस्थलमा खटिने प्रतिबद्धता जनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “काम २१ चैतदेखि सुरु नगरेमा ठेक्का अन्त्य गर्नेगरी ‘अल्टिमेटम’ दिएका छौँ, प्रत्येक दिन कामको प्रगति विवरण बुझाउन आयोजनालाई निर्देशन दिएका छौँ ।” बेनी–जोमसोम-कोरला खण्डका आयोजना प्रमुख ध्रुव झाले मार्फाबाट जोमसोमसम्मको चार किमीमा वैशाखभित्र कालोपत्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएकाले कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “एक साताभित्र सडक कालोपत्रको काम धमाधम सुरु हुनेछ । हामीले जनशक्ति, आवश्यक सामग्री र उपकरण व्यवस्थापन गर्न निर्माण कम्पनीलाई ध्यानार्कषण गराइसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “चैत २१ देखि काम सुरु हुन नसकेमा ठेक्का अन्त्य गरी कालोसूचिमा राख्ने तयारी गरेका छौँ ।” यसैबीच, कोवाङ–जोमसोम खण्डको निर्माण कम्पनी पप्पु–गौरी–पार्वतीका प्रमुख ठेकेदार रामकुमार थापाले उक्त खण्डमा आगामी वैशाखभित्र अस्फाल्ट कालोपत्र सक्नेगरी काम थाल्ने तयारी भइरहेको भन्दै प्रशासन र आयोजनासमक्ष प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “उक्त खण्डमा कालोपत्रका लागि सबग्रेड, सवबेस, बेस, प्राइम कोट र कालोपत्र गर्नेगरी काम अघि बढाएका छौँ, ढुक्क हुनुस् अब वैशाखभित्र कालोपत्र सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङ खण्डको घाँसाबाट मुक्तिनाथ र कागबेनी क्षेत्रमा काम सकिँदा कोवाङ–मार्फा–जोमसोम खण्डको चार किमी सडक कालोपत्र नभएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गर्दै आएका छन् । उक्त खण्ड कालोपत्र भएमा मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आउने पर्यटक तथा स्थानीय नागरिकलाई आवागमनमा सहज हुनेछ ।
काठमाडौं: सङ्घीय संसद्को बैठक विपक्षी दलको विरोधकाकारण आज पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । राष्ट्रियसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाउनुभयो । राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाज)का सांसद डा वेदुराम भुसालले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउनुको कारणबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । “यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो । धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री सङ्घीय संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुभएको छैन । तर उहाँले बाहिर अरु कार्यक्रममा संसद्मा जवाफ आवश्यक छैन भन्दै हिँड्नु भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताउनुहुँदै सभा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । “यस विषयमा सभाको मात्र होइन, सिङ्गो राष्ट्रकै ध्यानाकर्षण भएको छ । तर हामीले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका विधेयकलाई चाँडो पारित गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रियसभाको प्रतिष्ठाको पनि विषय बन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रियसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संसद्मा अवरोध सिर्जना हुँदा प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न समस्या हुने भएकाले बैठक सञ्चालनका लागि आग्रह गर्नुभयो । संविधानले अध्यादेश स्वीकृत भइसकेपछि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रियसभाले संविधानले तोकेअनुसार कस्तो परम्परा बसाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाको बैठक एक घण्टाकालागि स्थगित भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त “सुशासन प्रवर््द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावर छलफल सदनमा गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त “सहकारीसम्बन्धी केही नोपल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्,” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ । बैठकमा “आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र उक्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजेकालागि बोलाइएको थियो ।
काठमाडौं: उत्तर कोरियाले सन् २०२५ मा थप तीन हजार सैनिक रुसमा पठाएको र मस्कोलाई किएभसँग लड्न सहयोग पुर्याउन क्षेप्यास्त्र, तोपखाना र गोलाबारुद आपूर्ति गरिरहेको दक्षिण कोरियालीसेनाले बिहीबार जनाएको छ । सन् २०२२ मा मस्कोले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि परम्परागत मित्र राष्ट्र रुस र उत्तर कोरिया नजिकिएका छन् र सियोलले नेता किम जोङ उनले मस्कोलाई सहयोग गर्न हजारौं सैनिक र हतियारका कन्टेनरहरू पठाएको बताउनुभएको छ । मस्को र प्योङयाङ दुवैले सैनिक तैनाथीको औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन् तर गत वर्ष रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उत्तर कोरियाको दुर्लभ भ्रमण गर्दा दुई देशले पारस्परिक प्रतिरक्षासम्बन्धी धारासहित व्यापक सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । दक्षिण कोरियाका सेना प्रमुखले भन्नुभयो, “जनवरी र फेब्रुअरीको बीचमा थप तीन हजार सैनिकलाई सुदृढीकरणको रुपमा पठाइएको अनुमान गरिएको छ ।” रुसमा पठाइएको उत्तर कोरियाली सेनाको प्रारम्भिक ११ हजार सैनिकमध्ये चार हजार मारिएको वा घाइते भएको अनुमान गरिएको छ । “जनशक्तिका अतिरिक्त उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र, तोपखाना र गोलाबारुदको आपूर्ति जारी राखेको छ,” जेसीएसको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। “अहिलेसम्म उत्तर कोरियाले महत्वपूर्ण मात्रामा छोटो दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र, १७० एमएम सेल्फ प्रोपेल्ड गन र २४० एमएम मल्टिपल रकेट लञ्चरका करिब २२० युनिट उपलब्ध गराएको आँकलन गरिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसले चेतावनी दिएको छ, “युद्धभूमिको स्थितिको आधारमा यो सङ्ख्या बढ्न सक्छ ।” संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धको उल्लङ्घन गर्दै उत्तर कोरियाले गत वर्ष ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो । आणविक शक्ति सम्पन्न उत्तर कोरियाले युक्रेनविरुद्ध प्रयोग गर्ने रुसमा निर्यातका लागि हतियारको परीक्षण गर्न सक्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका कामलाई सफल बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । जवाफदेहीता निगरानी समिति र द्वन्द्धपीडित सङ्गठनद्वारा आज आयोजित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका यसअघिका काम किन सफल भएनन् भन्ने समीक्षा गरी आगामी दिनका कामलाई सफल बनाउन जिम्मेवार पक्ष हामी सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन सरकार सक्रिय रहने विश्वास दिलाउँदै विगतमा भएको अनावश्यक र अनुचित हिंसालाई अब उप्रान्त यस्तो नहुने सुनिश्चित गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संसद्बाट सहमतिमा पारित गराइएको स्मरण गर्नुभयो । संसद्बाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुन बनेपछि ती आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि गठित सिफारिस समितिमा सहमति नभइ त्यस समितिको अवधि सकिएपछि सरकारले प्रमुख दलको परामर्शमा फेरि अर्को सिफारिस समिति गठन गरेको छ । “सबै नेपाली जनता द्वन्द्वका घाउलाई बिर्सन चाहन्छन् । हिंसाको बाटो हामीले छोडिसकेका छौँ । अब उप्रान्त त्यस्ता काम नहोउन्, पीडितलाई न्याय दिन सकौँ । अठार वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दा हामीलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा मुख देखाउन लाजलाग्ने स्थिति भएको छ, त्यसकारण अब हामी काम पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । गम्भीर मानवअधिकारको उलङ्घन गर्नेलाई कारवाही हुन्छ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “जनयुद्धलाई अहिले पनि उत्सव मनाउने वा सार्वजनिक बिदा दिएर मनाउन खोज्ने कुरा गरिरहन आवश्यक छैन । यस्ता कुराले पीडितलाई झन् पीडित बनाउन सक्छ ।” नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लान अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग र साथ प्राप्त भइरहनुपर्नेमा जोड दिँदै यस प्रक्रियालाई मौलिक तरिकाले समाधान निकाल्न नेपालले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्मबन्धी काम र सरकारको कनै निकायको कर्मचारी हटाएको विषय तुलनायोग्य नभएकाले त्यस्ता अनावश्यक विषयलाई जोडेर प्रस्तुत नगर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेकाले मुलुक पछाडि फर्कन नसक्ने पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
म्याग्दी: म्याग्दीस्थित मौरिस हर्जोग पदमार्ग र अन्नपूर्ण आधार शिविर यात्राका क्रममा पर्यटक आफैँले बन्दोबस्तीका सामान लिएर जानुपर्ने समस्या अन्त्य भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा पर्ने उक्त पदमार्ग र आधार शिविर क्षेत्रमा अस्थायी संरचना पालसहित आश्रयस्थल निर्माण गरी खाना र खाजा खुवाउने र बस्ने व्यवस्था गरेपछि पर्यटकलाई सहज भएको हो । होटल तथा लजको सुविधा नभएकाले यसअघि मौरिस हर्जोग पदमार्ग र अन्नपूर्ण आरोहण शिविरमा जानेहरूले खाना, खाजाका परिकार, भाँडाकुँडा, ग्यास, लत्ताकपडालगायत समान आफैँले व्यवस्था गर्नुपर्ने समस्या थियो । अन्नपूर्ण–४ का वडासदस्य श्याम पुर्जाले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भएको मौरिस हर्जोग पदमार्ग र अन्नपूर्ण आधार शिविरमा यो यामदेखि खान, बस्नका लागि पर्यटकले सामानको भारी बोकेर जानुपर्ने समस्याको अन्त्य गरिएको जानकारी दिनुभयो । “अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप०को नीतिगत व्यवस्था अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गाउँपालिकाबाट अनुमति लिएर नारच्याङका युवाहरूले चिया पसल, रेष्टुरेन्ट र बस्न शिविर ९क्याम्प० सञ्चालन गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “योसँगै पर्यटकलाई खान, बस्न सहज भएको छ । बन्दोबस्तीका सामानको भारी बोकेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै स्थानीयस्तरमा रोजगारी र आयआर्जनको अवसर पनि सिर्जना भएको छ ।” फुतफुते झरनामा चिया पसल, साधीखर्क, गुफाँफाँट, भुसकेट र अन्नपूर्ण आधार शिविरको पञ्चकुण्ड ताल परिसरमा शिविर सञ्चालन गरिएको वडासदस्य पुर्जाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ती शिविरहरूमा दैनिक ५० जनासम्म पर्यटकले बास बस्नसक्ने छन् । एक्यापमा पर्ने उक्त क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले पर्यटक याममा सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी शिविर क्षेत्र बनाइएको बताउँदै पुर्जाले लागत अनुमान हिसाब गरेर सो क्षेत्रको सेवाशुल्क तोक्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । मिस्त्रीखोलाको किनारैकिनार, अग्ला झरना, मनमोहक हिमशृङ्खला, आकर्षित भूगोल, पहाड, दुर्लभ वनस्पति, वन्यजन्तुको अवलोकन गर्दै समुन्द्री सतहबाट चार हजार १०० मिटरको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पुग्न सकिन्छ । नारच्याङबाट दुई घण्टा सावरीसाधनमा यात्रा गरेपछि पुगिने हुमखोलाबाट पनि दुई दिनमा आधार शिविर पुगेर तेस्रो दिन फर्कन सकिन्छ । छोटो यात्रामा पुग्न सकिने भएकाले अन्नपूर्ण आधार शिविर पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको यहाँका पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । करिब ७० वर्षअघि फ्रान्सका मौरिस हर्गोजले अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि प्रयोग गरेको बाटो पछ्याउँदै विसं २०६७ मा नारच्याङका तेज गुरुङको अगुवाइमा पहिचान भएको उक्त पदमार्गलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले विसं २०७७ मा मौरिस हर्गोज नामारण गरी पदमार्ग सञ्चालन गरेको थियो । शान्त र एकान्त वातावरण, वन्यजन्तु, पशुपन्छी, जङ्गल, अग्ला पहाडको खोँच, फुतफुते झरना, अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा रहेको निलो रङ्गको पञ्चकुण्ड ताल आधार शिविरका आकर्षण हुन् ।