मुगु: मुगुको खत्याड गाउँपालिका–७ गम्था गाउँका ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ । उनान्सत्तरी वर्षीय खिम्ता घोडासैनी, ७० वर्षीया तुली सञ्ज्याल, ७७ वर्षीय पूर्णचन्द्र उपाध्याय र ६४ वर्षीया सौरा देवी घोडासैनीले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन समस्या भएकाले भत्ता पाउन मुस्किल भइरहेको बताउनुभएको हो । स्थानीयका अनुसार बैंकमा भत्ता लिन जाँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यकपर्ने भनेपछि परिचयपत्र बनाउन दुई तीन दिन हिँडेर जिल्ला सदरमुकाम गमगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारले यस विषयमा चासो नदिँदा वृद्धवृद्धा थप समस्यामा परेका छन् । सम्बन्धित निकायले समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक बताउँछन् । खत्याडका खमाले गाउँका ७१ वर्षीय खाम्मा बुढाले राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुँदा एक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट झिक्न नसकेको बताउँदै यसले दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको सुनाउनुभयो । बुढाले एक महिनामा रु दुई हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेमा परिचयपत्र नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वडा नं ५ मा मात्रै ३५ भन्दा बढी वृद्धवृद्धा र एकल महिलाले भत्ता पाउन सकेका छैनन् । खत्याड खमालेका ८४ वर्षीया चाउली बुढा पनि भत्ता नपाउनेमध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँले स्वास्थ्य प्रतिकूलका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन दुई–तीन दिन हिँडेर गमगढी पुग्न नसकेको धारणा राख्नुभयो । खत्याड–५ खमालेका अध्यक्ष चित्रबहादुर बुढाले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले माछापुच्छ«े बैंकले भत्ता दिन परिचयपत्र माग्ने गरेकाले वृद्धवृद्धाहरू समस्या झेल्न बाध्य हुनुभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार वडाका १४५ भन्दाबढी वृद्धवृद्धा र एकल महिला सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नाम दर्ता गराएका छन् । आवश्यक कागजात पूरा नहुँदा अधिकांशले भत्ता पाउन सकेका छैनन् । “स्थानीयले वृद्धवृद्धालाई सहजीकरण गर्दै परिचयपत्र उपलब्ध गराउन पालिकाले गाउँ बस्तीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शिविरको आयोजना गर्नुपर्ने माग गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको समस्या समाधान गर्न आगामी दिनमा पालिकाको पायकपर्ने स्थानमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शिविर राखिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
पाल्पा: बाँदर आतङ्कले सताएपछि पाल्पाका वन उपभोक्ताले सरकारसँग भरुवा बन्दुक राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीयले लगाएको खेती बाँदरले नष्ट पार्नुका साथै मानिसलाई आक्रमण गर्न थालेको भन्दै सुरक्षाका लागि भरुवा बन्दुक राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागी उपभोक्ताले बाँदरका कारण गाउँमा असुरक्षा बढेको र खाद्यन्नसमेत नष्ट भएको भन्दै भरुवा बन्दुक राख्न स्वीकृत दिनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीयले गाउँका सबै मिलेर बाँदर धपाउन विभिन्न उपायहरू खोजे पनि त्यो सम्भव नरहेकाले विकल्पका रूपमा भरुवा बन्दुक राख्न पाउनुपर्ने अनुमति सरकारले दिनुपर्ने बगनासकाली गाउँपालिकाकी सरस्वती बस्यालले बताउनुभयो । अधिकांश जग्गा बाँझो हुँदै जाँदा बाँदरको आहारमा कमी भएपछि घरघर पसेर अन्नबाली खाइदिने, केटाकेटीलाई आक्रमण गर्ने भएकाले सुरक्षाका लागि भरुवा बन्दुक राख्न पाउनुपर्ने माग गरिएको उहाँको भनाइ छ । बाँदर मांसहारी भए पनि अहिले आहार नहुँदा घरपालुवा कुखुरा, परेवालगायत पशुपन्छी खाइदिन थालेको भन्दै आक्रमक बनेकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणका लागि सरकारले कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । बस्यालले गाउँमा पाकेका मकैका घोगा देख्न छाडिसके, फलफूल तरकारी सबै बाँदर र बँदेलले खाएर नष्ट गरेका बताउनुभयो । “काखका साना छोराछोरीलाई घरमा छोडेर काममा जान डर हुन थाल्यो । बाँदर घरमा आएर अँगेना र चुलाको छेउमा खानेकुरा खोज्न थाल्छन् । मानिसलाई हातमुख जोड्न मात्रै नभएर जीवन जोगाउनै गाह्रो हुन थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । भूपति भट्टराईले हिउँद र वर्षाका बेला पाक्न लागेको बाली जोगाउन बारीमा पहरा दिए पनि जोगाउन मुस्किल परेको बताउनुभयो । अन्न खान आएको बाँदरलाई धपाउँदा उल्टै मान्छेतिर जाइलाग्ने र आक्रमण गर्ने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । भट्टराईले भन्नुभयो, “बाँदरले बाली मात्र नभएर मानिसलाई आक्रमण गर्न थाल्यो, अब बाँदर नियन्त्रण गर्न सकिएन भने गाउँ सबै खाली हुने अवस्था आयो । सरकारले अब भरुवा बन्दुक राख्न नदिने हो भने अवस्था थप जटिल हुँदै जाने निश्चित छ ।” उहाँले अब बाली जोगाउने कि मान्छे रु भन्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । सामुदायिक वन महासङ्घ तानसेन नगरकी अध्यक्ष भवानी गौतमले बाँदर नियन्त्रण चुनौतीका रूपमा रहेकाले नियन्त्रण गर्न ऐन, नियम बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महासङ्घकोतर्फबाट सरकारलाई पटकपटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आइएको बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले मानिसले बाँदर हैन, बाँदरले मानिस धपाउन थालेका बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा बाँदरका कारण देखापरेका समस्या र ग्रामीण क्षेत्रका जनताले पाएको सास्तीका विषयमा सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी समाधान खोजिने उल्लेख गर्नुभयो । प्रजिअ सुवेदीले भन्नुभयो, “बाँदर आतङ्कले गर्दा समस्या आएको छ । अहिले मान्छेले बाँदर धपाउनेभन्दा पनि बाँदरको बथानले घर घेरेपछि, मान्छे घर छोडेर बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” उहाँले गाउँगाउँबाट बाँदरले दुःख दिएको भन्दै गुनासो आउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । “मलाई गत साता एउटा फोन आयो, हाम्रो टोलका घरमा बाँदरको हुल पस्यो, हामी घर छोडेर बाहिर नजिकैको बारीमा बसिरहेका छौँ, तुरुन्तै सुरक्षा दिनुपर्ने भो, अनि मैले तत्काल प्रहरी पठाए र बाँदर भाँगे”, प्रजिअ सुवेदीले भन्नुभयो, “अहिले बाँदरले दिएको सास्तीले मानिसलाई घर छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” डिभिजन वन प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले सरकारले कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेकाले अब खेतबारीबाट लखेट्दा रातो बाँदर र बँदेल मरे किसानलाई कानुनी कारबाही नहुने बताउनुभयो । “लगाएको बालीमा क्षति गरिदिने हुनाले बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक जीव घोषणा गरिएको हो”, भट्टराईले भन्नुभयो, “खेतबारीमा आएका बेला लखेट्ने क्रममा बाँदर वा बँदेल मरिहाल्यो भने अब किसानलाई कानुन लाग्दैन ।” बाँदरले बालीनाली वा धनजनको हानिनोक्सानी पु¥याए किसानले एक्लै वा सामूहिक रूपमा धपाउन, लखेट्न वा पक्रनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । बाँदर वा बँदेल धपाउने, लेखेट्ने वा पक्रने क्रममा मरे सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने भट्टराईले बताउनुभयो । मरेको बँदेल तौलका आधारमा पञ्चकीर्ति मूल्य तोकी उक्त रकम राजस्वमा दाखिला गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाभित्र व्यापारिक प्रयोजनबाहेकमा उपयोग गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पोखरा: पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्ववियुमा अनेरास्ववियुको प्यानल नै निर्वाचन भएको छ । अनेरास्ववियुका विष्णु पोखरेल ११०५ मत ल्याउदै अध्यक्षमा निर्वाचित भए । नेविसंघका सुशील न्यौपानेले ५०३ र स्वतन्त्र रुपमा उठेकी विप्लवीले ४६९ मत प्राप्त गरे । सचिवमा अनेरास्ववियुका विराट दुवाडीले १४१३ र कोषाध्यक्षमा अनेरास्ववियुकि सन्दिका गुरुङले १३०४ मत पाउदै बिजयी भइन् ।
गण्डकी प्रदेशसभामा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन ल्याइएको विधेयकमाथि सैदान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ । छलफलका क्रममा १३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्दै कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । सैदान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्राप्त सुझावहरूलाई अनुुसरण गर्दै विधेयक पारित हुने बताए । “सैदान्तिक छलफलपछि विधेयक विषयगत समितिमा पठाइनेछ, जसका लागि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिनेछ। समितिमा पुगेपछि विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरिनेछ ।”, उनले भने । नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको कानून बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको र यसै अनुसार गण्डकी प्रदेशमा मगर (१८.७९%) र गुरुङ (११.३१%) भाषी जनसंख्या रहेका कारण भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार यी दुई भाषालाई अगाडि बढाइएको उनले बताए । विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषा प्रयोग गरेमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरिएको भनाई मन्त्री थापाको छ । साथै, अन्य भाषाको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने विषय समेत विधेयकमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशभित्रका अन्य मातृभाषाहरूलाई स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै प्रवद्र्धन गर्न सकिने व्यवस्था पनि समेटिएको उनले बताए । कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरि अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ । विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न विधेयकको उद्देश्य स्पष्ट गरिएको मन्त्री थापाले बताए । प्रदेश सरकारका अनुसार विधेयकमा सबै विषय समेट्न कठिन हुने भएकाले कार्यविधि र नियमावलीमार्फत आवश्यक विषयहरू थप गर्न सकिनेछ। विधेयकमा सुधारका लागि संशोधनको व्यवस्था पनि गरिएकाले समयानुकूल परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता उनले गरेका छन् । स्याङजा, तनहुँ, बाग्लुङ, लमजुङ र कास्की जिल्लाहरूमा व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिएको मन्त्री थापाले बताए । प्रदेश सरकारले अन्य विधेयकको तुलनामा यस विधेयकमाथि बढी छलफल भएको उल्लेख गर्दै विषयगत समितिमा सरोकारवालाहरू तथा विज्ञहरूसँग दफावार छलफल गरी समुदायले सहज रूपमा अपनत्व गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइने भनाई उनको छ ।
प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएका खेलमा गण्डकी प्रदेश र सशस्त्र प्रहरी विजयी भएका छन् । गण्डकीले मधेसलाई प्रतियोगिताको पहिलो सुपर ओभरमा हराएको छ भने सशस्त्र प्रहरीले लुम्बिनी प्रदेशलाई ७ विकेटले पराजित गरेको छ । गण्डकीले जिते पनि सबै खेलमा ४ अङ्क मात्र बटुल्दै बाहिरिएको छ भने अन्तिम खेल खेलेको लुम्बिनी पराजित हुँदै बाहिरिएको छ । जारी प्रतियोगितामा आज पहिलो सुपर ओभर खेलाइएको हो । मधेस प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबिचको खेल बराबरीमा टुङ्गिए पछि खेलको छिनोफानो गर्न सुपर ओभर खेलाइएको हो । भैरहवास्थित सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशालामा २४७ रनको लक्ष्य लिई मैदान प्रवेश गरेको गण्डकीेले ५० ओभरमा आफ्नो सबै विकेट गुमाउँदै २४६ रन मात्र बनाउन सक्यो । अन्तिम बलमा २ रन आवश्यक रहे पनि सन्दिप अर्याल रन आउट भए । तर त्यस अघि नै एम्पायर सञ्जय गुरुङ्गले बललाई वाईड दिइसकेकाले गण्डकीले १ अतिरिक्त रन पाउँदै खेल बराबरीमा टुङ्गिएको थियो । सुपर ओभरमा पहिला ब्याटिङ गर्दै गण्डकीले २२ रन बनाएको थियो । २३ रनको लक्ष्य मधेसले भेट्टाउन सकेन । उसले सुपर ओभरमा ९ रन मात्र बनाउन सक्यो र अन्ततः गण्डकी प्रदेश सुपर ओभरमा विजयी भयो । यस अघि गण्डकीका लागि अर्जुन कुमालले शतक प्रहार गरे । उनले १४० बलको सामना गर्दै १० चौका र १ छक्काको सहयोगमा १०६ रन बनाए । यसैगरी गण्डकीका लागि दिनेश बुढामगर र सुदिप अर्यालले ३४/३४ रन र सुभास भण्डारीले १३ रन बनाए । बलिङमा मधेशका विशाल पटेलले ४ विकेट लिँदा रुपेश सिंह, रञ्जित कुमार, प्रदिप पासवान र पवन सर्राफले १/१ विकेट लिए । यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको मधेस प्रदेशले रोहन विक, हरिशङ्कर साह र रुपेश सिंहको अर्धशतकको सहयोगमा ७ विकेट गुमाउँदै २४६ रन बनाएको थियो । मधेसका लागि रोहन बिकले ९८ बलको सामना गरी ६ चौका र ३ छक्काको सहयोगमा ६४ रन बनाए । हरिशंकर साह र रुपेश सिंहले समान ५१/५१ रन बनाए भने पवन सर्राफले ३३ रन बनाए । बलिङमा गण्डकी प्रदेशका बिपिन खत्री र कमल परियारले समान २/२ विकेट लिँदा अमित गुरुङ र सन्दिप पराजुलीले १/१ विकेट लिए । प्रतियोगितामा ७ खेल खेलेको मधेस २ मा जित र ५ मा हार गरी ४ अंक हासिल गरेको छ भने ९ खेल खेलिसकेको गण्डकी मात्र २ मा जित हासिल गरी ४ अङ्क प्राप्त गर्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । आजै सम्पन्न दोस्रो खेलमा सशस्त्र प्रहरीले लुम्बिनी प्रदेशलाई ७ विकेटले पराजित गरेको छ । लुम्बिनीले दिएको २२४ रनको लक्ष्य सशस्त्रले ४१.५ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा हासिल ग-यो । सशस्त्रका लागि कप्तान रोहित पौडेल र पुरन विकले अर्धशतक बनाए । पुरन विकले ११२ बल खेल्दै ६ चौका र १ छक्काको सहयोगमा अविजित ७२ रन बनाए भने रोहित पौडेलले ९४ बल खेल्दै ७ चौकाको सहयोगमा ७१ रन जोडे । सशस्त्रका लागि सन्दिप जोराले अविजित २१ रन र लोकेश बमले २१ रन बनाए । रूपन्देहीकै एक्स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ गर्दै लुम्बिनी प्रदेशले कप्तान देव खनाल र मृनाल गुरुङको अर्धशतकको सहयोगमा ८ विकेटको क्षतिमा २२३ रन बनाएको थियो । लुम्बिनीका लागि कप्तान देव खनालले ७९ बलको सामना गरी ४ चौकाको सहयोगमा ६३ रन बनाउँदा मुनाल गुरुङले ८७ बलको सामना गरी ४ चौकाको सहयोगमा ५५ रन बनाए । आकाश त्रिपाठीले २२ रन र प्रज्ज्वल थापाले २० रन बनाए । लुम्बिनी प्रदेशले ४ खेल जित र ५ मा हारसहित ८ अङ्क ल्याएसँगै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । यसै गरी ८ खेल खेलेको सशस्त्र प्रहरीले थप २ अङ्क जोड्दै फाइनल पुग्ने सम्भावना छ । सशस्त्रले ८ खेलमा ६ मा जितसहित १२ अङ्क ल्याएको छ । अझै एक खेल खेल्न बाँकी छ । प्रतियोगितामा हालसम्म सबै ७ वटा खेलमा अविजित रहँदै नेपाल पुलिस क्लब १४ अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने ८ खेल खेलेको त्रिभुवन आर्मी क्लब ७ खेलमा जित निकाल्दै १४ अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ । प्रतियोगिताको शीर्ष २ टोलीले यही चैत १६ गते फाइनल खेल्नेछ । मङ्गलबारको खेल रूपन्देहीको एक्स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट रङ्गशालामा मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच हुनेछ ।
काठमाडौँ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेट बनाउदा सूचना प्रविधि (आइटी) पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । त्रिवर्षीय (आव २०८२/८३–२०८४/०५) बजेट सीमा तथा स्रोतमाथि केन्द्रीत रही मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र निकायसँग बजेट योजना छलफल कार्यक्रममा उहाँले बृहत्तर उद्देश्य बोकेका योजना ल्याउन विभागीय प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सूचना प्रविधिको विकासले राजस्व वृद्धिमा निकै ठुलो टेवा पु¥याएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले आइटी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण नहुँदा यसबाट लाभ लिन नसकिने धारणा राख्नुभयो । “आइटी क्षेत्रमा पूर्वाधार नभई सोचे जस्तो लाभ लिन र उत्पादन गर्न कठिन छ । त्यसैले आइटीपार्क बनाउने जस्ता बृहत्तर योजना ल्याउनुहोस्”, उहाँले भन्नुभयो,“नेपाललाई प्रविधिमैत्री र इ—गभर्नेन्स प्रणालीमा लैजान पनि सरकारको लगानी आवश्यक छ । डेटा सेन्टर निर्माण गर्नु आजको अर्को अति आवश्यक विषय हो ।” मन्त्री गुरुङले एकीकृत कार्यालय प्रणाली लागू गराउन, नागरिक एप प्रयोगका लागि अभियान चलाउन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्याले मन्त्रालयसमेत ग्रस्त रहेको भन्दै उहाँले यसका लागि कर्मचारीलाई इमान्दार र निडर भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । “कर्मचारीको परम्परागत कार्यशैली, नीतिगत व्यवस्थामा समस्यालगायत कारणले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । अब पुँजीगत खर्च बढाउन बनाउनतिर लागौँ । योजना बनाउदा नै तालिम जस्ता स–साना उपलब्धि नहुने खालका कार्यक्रम कटौती गरेर बृहत्तर प्रभाव पार्ने योजनामा बजेट निर्माण गर्न लागौँ”, मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सरकारी निकायले असार १५ सम्म बजेट स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने भन्दै उत्पादन मुलक र नवीन उद्देश्य बोकेका जनमुखी योजनामा बजेट तर्जुमा गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले खर्च गर्न नसकिने योजनामा बजेट ल्याउनुभन्दा खर्च गर्न सकिने अतिआवश्यक कार्यक्रममा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफलमा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागीय तथा विभिन्न निकायका प्रमुखले आ–आफ्नो कार्यालयको बजेटबारे जानकारी दिनुभयो । ।
दाङ: गएराति २ बजेदेखि साङ्ग्रिला प्लाई उद्योगमा सुरू भएको आगलागी अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–९ खैरामा रहेको सो उद्योगमा लागेको आगो हालसम्म पनि नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो । अझैसम्म पनि उद्योगमा लागेको आगलागी पूर्ण नियन्त्रणमा आउन नसकेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल सात वटा दमकलले आगो निभाइरहेका छन् । दाङको घोराही, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिका तथा बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका र रुपन्देहीबाट एउटा दमकल ल्याएर आगो निभाउने क्रम जारी छ । प्लाई बनाउन प्रयोग हुने धेरै सामग्री भएकाले आगो निभाउन ढिलाइ भएको प्रजिअ लम्सालको भनाइ छ । “प्लाईका धेरै सामग्री छन्, आगो बलिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निभाउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।” आसपासमा बस्ती भए पनि त्यो बस्तीका लागि जोखिम भने टरेको प्रजिअ लम्सालले बताउनुभयो । आगलागीबाट करोडौँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपी अझै पनि क्षतिको विवरण आइपुगेको छैन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसहित सुरक्षा निकाय, स्थानीयलगायतले आगो नियन्त्रण गरिरहेका छन् ।
पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा भएको स्ववियु चुनावको १०० मत गणना हुँदा अनेरास्ववियुले प्रारम्भिक अग्रता लिएको छ । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष उम्मेदवार विष्णु पोखरेलले ४३ मत पाएका हुन् । दोस्रो स्थानमा नेविसंघका सुशील न्यौपाने छन् । उनलाई अहिलेसम्म १८ मत प्राप्त भएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार विप्लवी पौडेलले १३ मत पाएकी छिन् । अखिल क्रान्तिकारीका नविन अधिकारीले ८ मत ल्याएका छन् । सचिवमा पनि अनेरास्ववियुका बिराट दुवाडी अगाडि छन् । उनले ५० मत ल्याउँदा नेविसंघका विवेक भट्टर्राइलाई १९ र क्रान्तिकारीका मिराज थापा मगरलाई ११ मत प्राप्त भएको छ । कसकाे मत कति?
मुस्ताङ: कोरला नाका जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडकअन्तर्गत मुस्ताङको कोवाङ—जोमसोम सडकखण्डको काम सुरु भएको सात वर्ष हुँदा पनि पूरा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको ९बेनी–जोमसोम० चौथो खण्ड सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दा कालोपत्र अलपत्र बनेको हो । आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर विष्णु चापागाईंका अनुसार निर्माण कम्पनीले काममा ढिला सुस्ती गरेपछि पाँच महिनाअघि नै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ । पछिल्लो म्याद असोज महिनामा सकिएकाले निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का लागतको दैनिक (०.०५) प्रतिशत हर्जाना लाग्ने गरी जरिवाना रकम तोकेर विभागीय कारबाही अघि बढाइएको आयोजनाका सूचना अधिकारी चापागार्इंको भनाइ छ । तर प्रक्रिया अघि बढाएपछि भने निर्माण कम्पनी काममा फर्किएको उहाँले बताउनुभयो । “निर्माण कम्पनी काममा फर्किएको छ, केही स्थानमा सडक संरचना निर्माण सुरु गरेको छ,” सूचना अधिकारी चापागाईंले भन्नुभयो, “निर्माण कम्पनीले तीव्र गति दिएर काम गरेमा एक महिनाभित्रै कालोपत्रको काम सकिन्छ, हामीले पनि निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौँ ।” कोवाङ–जोमसोम सडक कालोपत्र तथा संरचना निर्माणका लागि पप्पु–गौरी पार्वती–कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीले रु ७० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । भौगोलिक विकटता, कोरोना महामारीलगायतका कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दै आएको थियो । कोवाङ–जोमसोम सडकखण्डमा १७ किमी सडकमा कालोपत्रका लागि यसअघि ६ पटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ । सुरुआती चरणमा कालोपत्र गर्दै आएको कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीले सडक निर्माण गर्न नसकेपछि जेभीको मुख्य प्रतिनिधित्व गर्ने गौरी पार्वती (कोवाङ–जोमसोम) काममा फर्किएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मापदण्ड उल्लेख गरिएअनुसार कानुनी प्रावधानअनुसार तोकिएको दैनिक जरिवाना प्रतिशतका हिसाबले रु तीन लाख ११ हजार हुन आउँछ । यो जरिवाना तोकिएअनुसार हालसम्म निर्माण कम्पनीले लाखौँ रकम आयोजनालाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । बेनी–जोमसोम चार खण्डमध्ये (कोवाङ–जोमसोम) कालोपत्र सडकको भौतिक प्रगित ९० प्रतिशत पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । सडकअन्तर्गत (कोवाङ–जोमसोम) १७ किमी सडकमध्ये १२ किमी सडकको अस्फाल्ट कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । जसअन्तर्गत मार्फा—जोमसोम चार किलोमिटर र थासाङ–१ टुकुचेमा करिब एक किलोमिटर दूरीमा कालोपत्र सडक स्तरोन्नति बाँकी छ । कोवाङ(जोमसोम सडक चालु आर्थिक वर्षभित्रै सकिने गरी निर्माण कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मुस्ताङको घाँसादेखि कागबेनी र मुक्तिनाथ सडकसम्म कालोपत्र सकिँदा मुस्ताङको मार्फा(जोमसोम सडक कालोपत्र सम्पन्न हुन सकेको छैन ।