काठमाडौँ:    बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा कम निक्षेप राख्ने जिल्लाका रुपमा रुकुमपूर्व देखिएको छ । आर्थिक विकासमा पछाडि परेको कान्छो जिल्लाका रुपमा रहेको सो जिल्लाको कूल निक्षेप ०.२३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।      नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विवरणअनुसार सो जिल्लाका नागरिकले मात्रै रु ९३ करोड ७३ लाख बराबरको रकम मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपका रुपमा राखेको पाइएको छ ।     केन्द्रीय बैंकले सातवटै प्रदेशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा नियमित विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पटक लुम्बिनी प्रदेशको विवरणसमेत प्रकाशित गरेको छ ।     बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको कूल निक्षेप गत वर्षको तुलनामा न्यूनरुपमा मात्रै वृद्धि भएको छ । कूल रु चार खर्ब दुई अर्ब ८३ करोड ७६ लाख बराबरको निक्षेप सो प्रदेशभित्र रहेको पाइएको छ । विसं २०७८ असारको तुलनामा ९ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ ।     रुपन्देहीको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । केन्द्रीय बैंकको विवरणअनुसार कूल ४४.४८ प्रतिशत बराबरको हिस्सा सो जिल्लाको छ ।     बुटवल, भैरहवालगायतका क्षेत्रमा औद्योगिक विकास भएको, गौतमबुद्ध विमानस्थलसमेत सञ्चालनमा आएको, उद्योग व्यवसाय विस्तार भएकाले सो जिल्लाका नागरिकको कमाई पनि बढ्दो छ । सोही कारणले गर्दा त्यस जिल्लाका नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढीमात्रामा निक्षेप जम्मा गरेका छन् ।     विवरणअनुसार सो जिल्लाका नागरिकले रु एक खर्ब ७९ अर्ब १८ करोड सात लाख ८० हजार बराबरको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेका छन् । बाँके जिल्लाको १२.२७ प्रतिशत बराबरको हिस्सा रहेको छ । त्यो भनेको कूल रु ४९ अर्ब ४१ करोड ४५ लाख २० हजार बराबर हो । दाङ जिल्ला आर्थिकरुपमा विकासको गतिमा अगाडि बढेको भए पनि त्यहाँका नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको निक्षेप भने कमै देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकको विवरणअनुसार सो जिल्लाको हिस्सा मात्रै १०.८१ प्रतिशत बराबर छ । त्यो भनेको कूल रु ४३ अर्ब ५३ करोड ११ लाख ८० हजार बराबर रहेको छ ।     केन्द्रीय बैंकको विवरणअनुसार कपिलवस्तुको हिस्सा ६.३२ प्रतिशत रहेको छ । सो जिल्लाका नागरिकले रु २५ अर्ब ४४ करोड ३० लाख ४० हजार बराबरको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाको हिस्सा ५.७३ प्रतिशत मात्रै छ । त्यो भनेको कूल रु २३ अर्ब आठ करोड ९१ लाख ५० हजार बराबरको निक्षेप पाल्पावासीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेका छन् ।      नवलपरासी पश्चिमको हिस्सा ५.५० प्रतिशत अर्थात् रु २२ अर्ब १३ करोड ८० लाख ४० हजार बराबरको रकम निक्षेपका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेका छन् ।     यसैगरी गुल्मीको हिस्सा ५.२९ प्रतिशत रहेको छ । त्यस जिल्लाका नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रु २१ अर्ब ३० करोड ७९ लाख १० हजार बराबरको रकम निक्षेपका रुपमा राखेका छन् ।      कम निक्षेप राख्ने जिल्लामा क्रमशः अर्घाखाँची, बर्दिया, प्यूठान र रोल्पा रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । अर्घाखाँचीको हिस्सा रु १२ अर्ब ५४ करोड ८६ लाख ३० हजार अर्थात् ३.१२ प्रतिशत बराबरको निक्षेप राखेका छन् । बर्दियाको रु १२ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ७९ हजार अर्थात् ३.२० प्रतिशत बराबर रकम मात्रै निक्षेपका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेका छन् ।      प्यूठानको रु सात अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ३० हजार अर्थात् १.९३ प्रतिशत, रोल्पाको रु चार अर्ब ६० करोड ५६ लाख ७० हजार अर्थात् १.१४ प्रतिशत बराबरको रकम मात्रै निक्षेपका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेका छन् । ऋण लिनेमा पनि रुपन्देहीका नागरिक नै अग्रस्थानमा छन् । सो जिल्लामा मात्रै प्रदेशको कूल १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी ऋण लिएको पाइएको छ । केन्द्रीय बैंकको अध्ययनअनुसार सो जिल्लामा मात्रै ५०.१० प्रतिशत बराबरको ऋण लगानी भएको छ । सो जिल्लामा रु दुई खर्ब ६९ अर्ब १४ करोड १२ लाख १० हजार बराबरको ऋण लगानी भएको छ ।      दाङमा रु ६४ अर्ब २१ करोड ७९ लाख ७० हजार, बाँकेमा रु ८९ अर्ब ८२ करोड तीन लाख ७० हजार, बर्दियामा रु १६ अर्ब ४६ करोड ४३ लाख ३० हजार बराबरको ऋण लगानी भएको छ ।     निक्षेपसमेत कम राखेको रुकुमपूर्वमा बैैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रु ६८ करोड ९० लाख सात हजार बराबर गरेका छन् । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०. १३ प्रतिशत बराबरको रकम मात्रै ऋणका रुपमा लगानी गरेको पाइएको छ । प्रदेशभर नै रु चार खर्ब दुर्ई अर्ब ८३ करोड ७६ लाख बराबरको निक्षेप उठाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु पाँच खर्ब ३७ अर्ब १९ करोड १४ लाख ९० हजार बराबरको ऋण लगानी गरेका छन् ।

काठमाण्डौँ:     भत्केर वर्षामा हिलाम्ये र हिउँदमा धुलाम्ये हुँदै आएको  सडक निर्माणका लागि ठेक्का भएको सात वर्षपछि कालोपत्र भयो । कालोपत्र भएको दुई महिनापछि कतै सडक आफैँ भत्किन थाल्यो भने कतै भने पाइप, ढल एवं नेपाल टेलिकमको तार भूमिगत गर्न खन्न थाल्दा भत्कियो । यस्तो दृश्य अहिले जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडकको गोकर्ण–नयाँपाटी खण्डमा देखिन्छ ।       कालोपत्र भएको दुई महिनामै कतै भत्कने र कतै भत्काइएको देख्दा नेपालको विकासको दुर्दशा हेरेर बसिरहन परेको स्थानीय ईश्वर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । सडक ठेक्का भएको सात वर्षसम्म खानेपानीको पाइप नबिच्छ्याउने र  तार भूमिगत नगर्ने तर  सडक कालोपत्र हुनेबित्तिकै यी काम थालिएको  छ । कालोपत्र भएको सडक दुई महिनामै भत्कँदा फेरि खाल्डाखुल्डी हुने, पानी जम्ने र धुलो उड्ने समस्या दोहोरिएको छ । यो समस्याबाट एक दशकसम्म दुःख पाएका स्थानीयवासी र यात्रु फेरि समस्यामा पर्ने भएका छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ४ का अध्यक्ष जयराम महत भत्काइएको सडक निर्माण व्यवसायीले बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुहुन्छ ।      नेपाल टेलिकमले सडक कालोपत्र भएपछि खन्न थालेको, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि सडक बन्नुअघि काम गर्न नआउने र बनिसक्ने बित्तिकै खन्न आउँदा सडकमा फेरि खाल्डाखुल्डी हुने, पानी जम्ने र धुलो उड्ने समस्या दोहोरिएको उहाँको गुनासो छ ।     गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरमाथिको भागमा भने धाराबाट सडकमा जाने पानीका कारण सडक बिग्रिएको जनाइएको छ । दुई महिनामै सडक भत्किएको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन निर्माण व्यवसायी सन्तकुमार श्रेष्ठसँग फोन सम्पर्क गर्दा उहाँ सम्पर्कमा आउनुभएन ।      काठमाडौँ उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनाका प्रमुख कृष्ण ओझा जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडकको काम सकेर निर्माण व्यवसायीले नबुझाएकाले बिग्रिएको काम फेरि गरेर बुझाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । नयाँपाटी पुलबाट सुन्दरीजलसम्मको केही भाग अझै कालोपत्र गर्न बाँकी रहेकाले त्योसँगै भत्किएको भागमा पनि काम गर्ने प्रतिबद्धता आशीष÷सिएम जेभीले जनाएको उहाँको भनाइ छ ।

  काठमाडौँ:    गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।    राजदूत नियुक्त भएर नेपाल आएपछि श्रीवास्तवले गृहमन्त्री खाणसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो । गृह मन्त्रालयमा सोमबार बिहान भएको भेटमा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध थप सुदृढ र प्रगाढ बनाउनेबारेमा कुराकानी भएको थियो ।    भेटमा गृहमन्त्री खाणले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको सम्झौता अनुरुप कृषि रासायनिक मल छिटो उपलब्ध गराउनका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । राजदूत श्रीवास्तवले आफूले पहलकदमी लिने बताउनु भयो । भेटमा गृहमन्त्री खाणले श्रीवास्तवलाई सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिनुभयो ।

काठमाण्डौँँ:     कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीले विज्ञापन भन्दा काम बढी गर्दै आइरहेको बताउनुभएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापनमा आधारित पत्रकारिता तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम’ उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले कामले आफैँ विज्ञापन गर्ने तर्क गर्नुभयो ।    उहाँले समयको महत्व बुझ्दा हरेक समाज तथा व्यक्तिले क्षति व्यहोर्न नपर्ने जनाउनुभयो । विपद्मा अर्काको समाचार लेख्ने पत्रकारले आफू सुरक्षित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पत्रकारको लेखाइको मनोविज्ञान सकरात्मक र एकै अर्थ दिने शब्द हुनुपर्दछ । विपद्मा त्रासदी फैलाउने र हतोत्साहित नहुने खालको समाचार सम्प्रेषणले सम्वेदनशील पत्रकारिताको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ।”   आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले विपद् मानव जीवनको अजात शत्रु भएकाले यसबाट बच्न र बचाउन पत्रकारको ठूलो भूमिका रहेको बताउनुभयो । उहाँले यहाँका १७ लाख जनतालाई विपद्बबाट बचाउन सत्य तथ्य सूचना र जानकारीको मुख्य जिम्मेवार पत्रकार नै भएको उल्लेख गर्नुभयो ।   नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष देवीराम देवकोटाले विपद्मा केन्द्रित रहेर काम गर्न र यसमा काम गर्ने पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि दुई दिनको प्रदेशस्तरीय क्षमता अभिवृद्धिको तालिम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । विपद्सँग सम्बन्धित उक्त कार्यक्रममा यहाँका सात जिल्लाका ३० पत्रकारको सहभागिता रहेको छ । उक्त तालिमको प्रशिक्षक भवानी बराल रहनुभएको छ । 

काठमाण्डौँ:   बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले नागरिकलाई सहजै सूचना प्राप्त हुने वातावरण बनाउनका लागि प्रदेशभरका मन्त्रालय, सरकारी तथा मातहतका कार्यालयमा सूचनामैत्री वातावरण बनाइने बताउनुभएको छ ।      आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा हेटौँडामा आयोजित सूचनाको हक प्रवद्र्धन कार्यक्रममा मन्त्री खनालले सङ्घीयताको मर्मअनुसार बागमती प्रदेशमा पनि प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति गठन गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।      उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालयले गरेका काम कारवाहीबारे नागरिक सुसूचीत हुनुपर्दछ । सूचना लिन आएका नागरिकलाई सूचना अधिकारीले दिन मिल्नेसम्म सूचना सहजै उपलब्ध गराउनुपर्दछ । हामी बागमती प्रदेशभरका कार्यालयमा सूचना दिने अधिकारी भरपर्दो र व्यावहारिक बनाउने सन्दर्भमा अभिमुखीकरण गर्नेछौँ ।”           कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको सूचना डेस्क प्रविधिमैत्री बनाउने, सूचना अधिकारीलाई आवश्यकताका आधारमा अन्य कामको बोझ कम गराउनेलगायतका कार्यमा ध्यान दियौँ भने कार्यालयको सूचना प्रवाह प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ ।     कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले गठन गरेको सूचना पुनरावेदन समितिको संयोजक र सदस्यको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । समितिको संयोजकमा हरिप्रसाद अधिकारी तथा सदस्यमा सम्झना हुमागाई र कृष्ण थापामगर रहनुभएको छ ।        कार्यक्रममा कानून मन्त्रालयका मदन शिवाकोटी र समितिका संयोजक अधिकारीले सूचनाको हकका विषयमा सहभागीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । सो अवसरमा विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, सूचना अधिकारी र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति थियो । 

तनहुँ:     जिल्लाको भिमाद नगरपालिका– ५ र ६ का एक सयभन्दा बढी घरधुरी नदी कटानका उच्च जोखिममा रहेका छन् । भिमाद नगरपालिका– ६ कुमार चोकमा सेती नदीका कारण करिब ८५ र भिमाद–५ अन्टेन खोला नजिक कपरादी दलित बस्तीका २२ घरधुरी जोखिममा परेका हुन् ।   वर्षायाममा खोला र नदीमा आएको बाढीले बस्ती क्षेत्र कटान गर्न थालेपछि जोखिम बढेको हो । अघिल्ला वर्षमा खोला र नदीमा आएको बाढीले कटान गरेको स्थानमा संरक्षण हुन नसक्दा पुनः वर्षायाम सुरु भएसँगै बस्ती क्षेत्रमा जोखिम बढ्न थालेको छ ।       सेती नदीले कटान गरेका कारण भिमाद–६ कुमार चोकका धेरै बासिन्दा विस्थापित हुने स्थितिमा पुगेका छन् । केही मानिस दिउँसो त्यही बसेर व्यापार गर्ने र साँझपख अन्यत्रै सुरक्षित स्थानमा गएर बस्दै आएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख शारदा खनालले जानकारी दिनुभयो ।   नगरपालिकाको बजेटले मात्रै सम्बोधन गर्न नसकिने भएकोले नदी कटान नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सेतीनदी कटानका कारण जोखिम बनेको बस्ती जोगाउनको लागि डिपीआर गरिए पनि संरक्षण हुन सकेको छैन । उपप्रमुख खनालले भन्नुभयो, “बस्ती जोगाउन गण्डकी प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पनि समन्वय गरी अघि बढिरहेका छौँ ।’’

काठमाण्डौँ :    पहिराले अवरुद्ध बनेको दशरथचन्द राजमार्ग पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको छ । राजमार्गअन्तर्गत बैतडीको खोड्पे नजिकै आरुबाटा भन्ने स्थानमा पहिरो खसेपछि आइतबार दिउँसो ३ बजेदेखि राजमार्ग  अवरुद्ध भएको थियो ।      अवरुद्ध बनेको राजमार्ग आज बिहान ४ बजेदेखि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । राति ९ बजे एकतर्फी सञ्चालनमा आएको भए पनि पूर्णरूपमा भने आज बिहान मात्रै खुलेको हो ।         सडक डिभिजन कार्यालयसँगको समन्वयमा लगिएको  डोजरले पहिरो पन्छाएपछि सडक सञ्चालनमा आएको हो ।  राजमार्ग अवरुद्ध बनेपछि अलपत्र परेका यात्रु सडक खुलेसँगै आ–आफ्नो गन्तव्यमा गएका छन् । हाललाई सडक सञ्चालनमा आएको भए पनि वर्षा भएपछि उक्त स्थानमा पहिरो खस्ने सम्भावना कायमै रहेको प्रहरी निरीक्षक जोशीको भनाइ छ ।    

महोत्तरी:     महोत्तरीमा धान रोपाइँको गति बढेको छ । यही असारको पहिलो हप्तासम्म थोरै मात्र रोपाइँ भएको जिल्लामा पछिल्ला दिन किसानलाई रोपाइँको चटारो परेको छ ।  कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय महोत्तरीका अनुसार हालसम्म जिल्लामा २५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।      “असारे–१५ पर्व र १९ औँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहँदा हामी रोपाइँको गतिबाट चिन्तित थियौँ”, कार्यालय प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डा रामचन्द्र यादव भन्नुहुन्छ, “तर पर्वयता रोपाइँले गति लियो, असार १५ मा १० प्रतिशतमात्र भएको रोपाइँ आज २५ प्रतिशत पुगेको छ ।” अब असार अन्त्यसम्म शाही रोप (बीउ रोप) सकिने विश्वास जागेको उहाँको भनाइ छ ।     यसपालि असार लागेयता लगातार पानी पर्दै आए पनि त्यसअघि ब्याड राख्न नै ढिलो भएको हुँदा तयार बीउ ९बेर्ना० पर्याप्त नहुँदा मध्य असारसम्म रोपाइँ सुस्त देखिएको कार्यालयको ठहर छ । क्रमशः ब्याडको बीउ तयार हुँदै गएपछि आमरुपमा जिल्लाभरि नै रोपाइँले गति लिएको जनाइएको छ ।       बीउको शाही रोप ढिलो भएपछि यसपालि खरुवन (कलम, बीउ रोपेर गाँजिएको रोपो फेरि उखेलेर रोपिने बीउलाई खरुवन भनिन्छ) रोप पनि साउन १५ पछि नै सुरु हुने देखिन्छ । बीउको रोपो कमसेकम एक महिनाको भएर राम्ररी गाँजिएपछि खरुवन बन्ने भएको हुँदा यसपालि यो  रोप पनि अब एक महिनापछिमात्र सघन हुने किसान बताउँछन् ।      मधेसमा धानको मूल बीउ (बेर्ना) र खरुवन गरी दुई विधिबाट धान रोपाइँ हुँदै आएको छ । बीउको कमी भएका बेला खरुवनको रोप अलि बढ्ने स्वभाविक रहेको भङ्गाहा–४ रामनगरका किसान मोहन खाँ थारु बताउनुहुन्छ । पानीको अभाव भएन भने बीउको रोप असारभरिमा र खरुवन रोप साउनभरिमा सकिने सो बस्तीकै पाका किसान ७० वर्षीय इस्लाम राइनको भनाइ छ । जिल्लाका कूल खेतीयोग्य जग्गामध्ये १० प्रतिशतमात्र स्थायी सिञ्चित भएको हुँदा अधिकांश खेती आकाशे पानीकै भरमा टिकेको छ ।    जिल्लामा कूल खेतीयोग्य जग्गा  ६७ हजार ३५२ हेक्टर रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र महोत्तरीको तथ्याङ्क अभिलेखमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये ४५ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिदै आइएको कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपि कार्यालयको यो तथ्याङ्कभन्दा अलि फरक स्थिति रहेको यहाँका अगुवा किसान बताउँछन् । “हाम्रो अध्ययन र ठहरमा जिल्लामा ७० हजार हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य छ । त्यसमध्ये ५० हजार हेक्टरको हाराहारीमा धान रोप्न मिल्ने जग्गा छ”, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका जिल्लाका नेता पर्शुराम ठाकुर भन्नुहुन्छ, “योमध्ये लगभग १० प्रतिशत जग्गा (छ हजार ९९५ हेक्टर) मात्र  सिञ्चित र अरु सबै आकाशे पानीकै भरका हुन् ।”     जिल्लामा सरदर प्रतिहेक्टर तीन दशमलव पाँच मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको सरदर आँकडाविज्ञ सुनाउँछन् । यहाँका रैथाने जातिका धानमा बासमति, जसवा, सञ्जिरा र वानपाकीजस्ता मुख्य मानिन्छन् । त्यसैगरी विकसित जातका भनिने सावित्री, हर्दिनाथ–१ र २ ,स्वर्णा सव– १, साँवा सव– १, सुक्खा १, २ र ३, एवं भारतीय जातका सोना मन्सुली र कतरनी बढी लगाइने गरिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डा यादवको भनाइ छ । ।     जिल्लामा अहिले १६ वटा सिँचाइ आयोजनाबाट छ हजार ९९५ हेक्टरमा बाहै्रमास सिँचाइ उपलब्ध रहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी  हाल  निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका नौवटा सिञ्चाइ आयोजनाले थप पाँच हजार २३० हेक्टर जग्गामा छिट्टै सिँचाइ सुविधा पुग्ने केन्द्र प्रमुख डा यादवको भनाइ छ ।     जिल्लाका आम सर्वसाधारण किसानले भने कृषिसम्बद्ध कार्यालयका सेवा पाउन छाडेको दशक नाघिसकेको गुनासो गरेका छन् । बेलामा बीउ किन्न नपाइएको मात्र नभई सामान्य खेतीपातीका लागि कृषि प्राविधिकको सरसुझाव पनि पाउन छाडिएको किसान बताउँछन् । किसानलाई कृषि सेवा बढाउन जिल्लाका १५ वटै स्थानीयतहमा कृषि शाखा व्यवस्थित गरेमात्र आफूहरुले केही लाभ पाउनसक्ने जलेश्वर नगरपालिका–५ चौरियाका ७५ वर्षीय किसान रहिमन मण्डलको भनाइ छ । जिल्लामा कुनै स्थानीयतहले कृषि शाखा व्यवस्थित गर्नतर्फ रुची नदेखाउनुले यसप्रतिको उपेक्षा अड्कल गर्नसकिने किसानको गुनासो छ ।

झापा:     झापामा २०६४ सालदेखि हालसम्म मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण ५२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।         मृत्यु हुनेमा ४७ नेपालीे र पाँच भारतीय नागरिक छन् । वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि झापाली नागरिकले विगतदेखि आवाज उठाइरहेको भए पनि यसको ठोस योजना बन्न नसकेको प्रदेश नं १ प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्कीले बताउनुभयो ।     भारतबाट हुलका हुल आउने जङ्गली हात्ती झापाको बहुण्डाँगी क्षेत्रमा प्रवेश गरी मानवबस्ती, किसानको बालीनाली सखाप पार्नुका साथै मानवजीवन नै खतरामा पर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा हात्ती आतङ्क छ र योसँगै अहिले किसान रासायनिक मलको मार खेपिरहेका छन् ।      झापामा केही वर्ष पहिले बाहुण्डाँगीमा मेची नदीको पश्चिमतर्फ फ्रेन्सी तार लगाइयो, यसले गर्दा केही वर्षसम्म हात्ती प्रवेशमा नियन्त्रण भए पनि चोरी, तस्करीका कारण फेन्सी तार छैन र अहिले निर्वाधरुपमा हात्ती प्रवेश गरेर सर्वसाधारण जनतालाई दुःख दिइरहेको अवस्था छ । रासायनिक मल झापाको समस्या मात्र नभई अन्यत्र पनि उस्तै देखिएको छ, तथापि सरकारले यसको भरपर्दो व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको सदस्य कार्कीको भनाइ छ ।      खाद्यमा आत्मनिर्भर बन्न किसानको मागलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने उहाँले जिकिर गर्दै भन्नुभयो,  “खेतमा भरपर्दो सिँचाइ छैन, आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्छ र बालीका लागि चाहिने मल, बीउबिजन समयमै उलब्ध हुँदैन, कसरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।”          यस्तै, जिल्लाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म पूर्वी पश्चिम रेलमार्गका लागि सरकारले १०६ किमी लामो दूरीका व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरेको छ ।  तीन वर्ष बितिसक्दा पनि रेलमार्ग बनाउने कार्य सुरु भएको छैन तर पनि जनताको घरजग्गा रोक्का छ फुकुवा हुनुपर्ने नभए अधिग्रहण भएको जग्गाको क्षतिपूति दिनुपर्ने सदस्य कार्कीको माग छ ।           यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार ओझाले मोरङको सुन्दर हरैचामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सुन्दरहरैचामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भएमा यस क्षेत्रमा रहेको बाक्लो जनघनत्वले राहत पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वर्तमान संविधानले सिंहदरबार घरघरम भनेको छ, तर सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा कार्यालय सदरमुकाम केन्द्रित छ, कसरी जनताले सेवामा सहज पाउँछन् सोच्नुपर्ने समय भएको सदस्य ओझाको भनाइ छ । उहाँले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ तरिकाले सेवा दिनुपर्छ । परिचयपत्रकै लागि सधँै सदरमुकाम आउन जान पर्दा जनताको कति खर्च हुन्छ सरकारले सोच्नुपर्ने र जनतालाई सरल ढङ्गले सेवा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।      उहाँले प्रत्येक पालिकाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र दिन लागि फोटो खिच्ने अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने जनाउँदै मतदाता नामावलीमा नाम छुटेको तर उमेर पुगेका लागि पनि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य सञ्चालन हुनुपर्ने भन्नुभयो । उहाँले धेरै नेपाली युवा विदेशमा रहेको र केही महिना पछि हुने सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनमा उहाँहरुलाई पनि नेपाली राजदूतावास तथा अन्य संयन्त्र खडा गरी मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन र उहाँहरुलाई मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।