पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आफ्नो ७९ औं जन्मदिन ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेर मनाउनुभएको छ ।   पोखरा १७ सीतापाइला स्थित पोखरा वृद्धाश्रममा शनिबार बिहान पुगेर प्रदे...

काठमाण्डौँ :     कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म ७१ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । पछिल्लो साता मनसुन सक्रिय भएसँगै अधिकांश रोपाइँ सम्पन्न भएका कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म ९५ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ भएको थियो ।    निर्देशनालयका प्रमुख चित्रबहादुर रोकायले मनसुन ढिला हुनु र कृषकहरु रासायनिक मलको प्रतिक्षामा रहेका कारण यसपटक रोपाइँ ढिला सुरु भएको बताउनुभयो । “ढिलै भए पनि कृषकले उत्साहजनकरुपले रोपाइँ गरिरहेका छन्, रोप्ने बेला मौसमले साथ दिए पनि बाली स्याहार्ने बेला क्षति पुर्याउँदा उत्पादनमा ह्रास आउने गर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “रोपाइँ केही दिन ढिला भए पनि यसपछि मौसमले साथ दिएमा उत्पादनमा कमी आउँदैन ।”   कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार सबैभन्दा धेरै रोपाइँ जुम्ला, हुम्ला र कम रोपाइँ सुर्खेतमा भएको छ । जुम्लामा ९९, हुम्लामा ९८ तथा सुर्खेतमा ३० प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको छ । डोल्पामा ९५, सल्यानमा ७८, रुकुम पश्चिम र मुगुमा ७५/७५, कालीकोटमा ६०, जाजरकोटमा ५९ र दैलेखमा ४० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।    कर्णालीका पाँच जिल्ला कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा रासायनिक मल प्रतिबन्ध गरिएको छ भने सुर्खेत, सल्यान, रुकुमपश्चिम, दैलेख र जाजरकोटका कृषक भने रोपाइँका बेला रासायनिक मलकै भर पर्दछन् । कर्णालीमा मकै र कोदोपछि बढी हुने खेतीमा धान पर्दछ । यहाँको ४९ हजार ६७७ हेक्टरमा गरिएको खेतीबाट वार्षिक ७९ हजार ५४० मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।

काठमाण्डौँ:   नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।   सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिदैँ महामन्त्री थापाले अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माको सम्बन्धमा संसद भित्र र बाहिर प्रश्नहरु उठेकोले राजीनामा दिनुपर्ने थापाले बताए ।   ‘अहिले अर्थ मन्त्रालयले सिसिटिभि फुटेज जम्मा १३ दिनको छ भनेर भनिसके पछाडी मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्शनमा जानुपर्छ । यत्रो विषय संसदमा उठ्यो । बाहिर उठ्यो । हो, होइन मलाई थाहा छैन’, महामन्त्री थापाले भने, ‘तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ, कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनु पर्छ । र तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ ।’   महामन्त्री थापाले यस विषयमा छानविन नगर्ने हो भने गलत नजिर बस्ने भएकाले छानबिनमा दोषी देखिए अर्थमन्त्री शर्मालाई कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताए । यस विषयमा छानविन नगर्दा गलत नजीर बस्ने उनको भनाई थियो  ‘यति कुरा उठिसकेपछि अब यो उठ्यो, उठ्यो यत्तिकै गयो भनेर हुँदैन । यस्तो गर्यौँ भने अत्यन्त यसको एउटा नजिर बस्छ । र जे गरेपनि हुन्छ भन्ने कुरा रहन्छ । वा हुँदै नभएको कुराको आरोप पनि कसैले खेप्नुपर्ने हुन्छ’, थापाले भने, ‘त्यसैले मलाई लागेको यो अर्थमन्त्रीजीको पनि हीतमा छ । तत्काल उहाँले राजीनामा दिने । वा प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाएर यसको छानबिन गर्ने ।’ छानविन गरेपछि दोषी हो भने दोषीले यसको सजाय प्राप्त गर्ने नै कुरा भयो । दोषी होइन भने कम्तिमा देशलाई, जनतालाई थाहा भयो । यो होइन रहेछ भन्नेकुरा थाहा भयो ।’   महामन्त्री थापाले अर्थमन्त्रालयको सिसिटिभि फुटेज नरहेको विषय बाहिर आएपछि झनै प्रश्न उठेको बताए । उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई राजीनामाका लागि आफुहरुले अनौपचारिक रुपमा भनिसकेको पनि बताए । 

काठमाण्डौँ:      खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले झाडापखाला तथा अन्य रोगबाट बच्न सडक छेउछाउका खुल्ला स्थानमा बिक्री वितरणमा राखिएका खाना खानबाट जोगिन आम उपभोक्तलाई आग्रह गरेको छ ।       केही दिनयता उपत्यका तथा उपत्यकाबाहिर केही स्थानमा झाडापखालाका रोगी बढ्न थालेपछि विभागले उपभोक्तालाई सचेत रहन आग्रह गरेको हो । वर्षायाम तथा गर्मी मौसममा विभिन्न रोगका हानिकारक सुक्ष्म जीवाणुको सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना भएकाले सडक छेउछाउमा खुल्ला रुपमा तयारी एवं बिक्रीवितरण हुने खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने चिकित्सकले सार्वजनिक रुपमा आआफ्नो धारण व्यक्त गर्दे आउनुभएको छ ।       खाद्य ऐन २०२३ ले खाद्य पदार्थ बिक्रेताले बिक्री स्थल तथा व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान र स्वच्छ पिउने पानी प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । खाद्य पदार्थको स्वच्छता कायम नगरी अनुचित तबरले तयारी एवं बिक्री वितरण गरेको पाइएमा सम्बन्धित खाद्य व्यवसायीलाई खाद्य ऐन–२०२३ अनुसारको कानुनी कारबाही हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको बर्खीलाप गरेमा ऐनको दफा–५ ले पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।      ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा अस्वस्थ खानाबाट कसैलाई हानी नोक्सानी पु¥याएमा त्यस्तो कसुरदाताबाट सम्बन्धित पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । खाद्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्दा अनिवार्य रुपमा पञ्जा, मास्क, टाउँको छोप्ने टोपी अनिवार्य रुपमा लगाउने पर्ने हुन्छ । 

  अछाम:      १६ वर्षीय विनोद शाहीको हत्या भएको भन्दै आन्दोलनरत पक्ष र प्रहरीबीचमा झडप हुँदा दुवै पक्ष घाइते भएका छन् । नेपाल प्रहरीका १४ जना र २४ जनाका शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेर घाइते भएका सम्बद्ध पक्षले जानकारी दिएको छ ।    आन्दोलनकारीहरु जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयतिर जान खोज्दा प्रहरी र आन्दोलनकारी बीचमा झडप भएको बताइएको छ । हो । आन्दोलनकारीले ढुंगा प्रहार गरे भने प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन लाठीचार्जसँगै दश राउण्ड अश्रुग्यास र हवाइ फायर गरेको छ । झडपसँगै सशस्त्र प्रहरीको टोलीपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।   झडपमा घाइते भएका प्रहरीको जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको अछाम प्रहरीका इनिस्पेक्टर कैलाशसिंह विष्टले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, आन्दोलनकारीका घाइतेको पनि उपचार भइरहेको बताइएको छ ।    पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका ४ कालिकास्थान निवासी विनोदको न्यायका लागि अछामका पाँच दलले आइतबारबाट जिल्लाभर यातायात बन्द गरेका छन् । पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाहीको मागसहित घटना भएको जेठ २१ बाट चरणबद्ध आन्दोलनमा भइरहेको छ ।    हत्या आरोपमा किटानी जाहेरीमा परेकी पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी प्रमुख अम्बिका चलाउने र अर्का आरोपित नेत्रबहादुर शाहीले शनिबार अछाम प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरिसक्नुभएको छ । आत्मसमर्पण गर्नुभएका प्रमुख चलाउनेसहितलाई हाल अछाम प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ ।   पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४ कालिकास्थानका १६ वर्षीय विनोद शाहीको हत्याका योजनाकार भन्दै चलाउने र शाही र अन्य ११ जना हत्यामा संलग्न भएको भन्दै पीडित पक्षले १३ जनाविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको थियो । हत्याको आरोपमा कालिकास्थानकै पाँचजना यसअघि पक्राउ भएका थिए । अन्य छ जना भने हालसम्म फरार नै रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।     जेठ १७ गते बेलुकीबाट वेपत्ता भएका विनोद पाँच दिनपछि पञ्चदेवल क्याम्पस नजिक मध्यपहाडी सडक भन्दा तल खोचमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । जेठ २१ गते मृत फेला परेका शाहीका आफन्तले हत्यारालाई कारबाही नभएसम्म शव रोकेका कारण जेठ २५ गते घटनास्थलबाट शव उठाइएको थियो ।  

धनगढी:    धनगढी उपमहानगरपालिकाको आठौं नगरसभाको तेस्रो बैठकमा मेयर र उपमेयरबीच चर्काचर्की भएको छ।सोमबार दिउँसो २ बजे नगर प्रमुख गोपाल हमालले मन्तव्य राखेसँगै बैठक सुरू भएको थियो।   हमालले उपमहानगरपालिकाले ल्याएको १ अर्ब ९३ करोड बजेटबाट केही दायित्वका कारण १० करोड काट्नुपरेको बताएका थिए। त्यो कुन(कुन शीर्षकमा काटियो भन्ने कुराहरू अहिलेको बजेटमा रहेको उनले बताए। ‘बजेट काट्नुपर्दा दुःख लागेको छ, धेरै मान्छेको दबाबका कारणले यो पनि काम गर्नुपर्यो त्यो पनि गर्नु पर्यो भन्ने माग आएका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो इच्छा भए पनि पाँच सय मिटर सडक समेत बनाउन सक्ने अवस्था यो बजेटमा छैन। पुराना दायित्व तिर्ने र पुराना योजनालाई सम्पन्न गर्ने यो वर्षलाई त्यसको रूपमा राखेका छौं।’  उनले धनगढी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक २०७९ र विनियोजन विधेयक २०७९ माथि छलफल गर्न कार्यदललाई अनुमति दिएका थिए । त्यसपछि उपप्रमुख कन्दकला रानाले मन्तव्य राखेकी थिइन् ।उनले योजना तर्जुमा र बजेट बनाउने बेलामा मेयरले आफूसँग समन्वय नगरेको  भन्दै आपत्ति जनाइन्।   ‘बजेट, योजना तर्जुमा र नीतिका कुराबारे कुनै सरसल्लाह छैन। मेयर सापले नीति बनाउँदाखेरी बनाउनुभयो, मेयर सापको अधिकारको कुरा हो मैले समर्थन गरें, त्यही नीतिलाई टिकेर आएको बजेट तर्जुमाको संयोजक उपमेयर हो तर धेरै पटक सम्पर्क गर्न खोजें, कहाँ हुनुहुन्छ मेयर साप भनेर, हाकिम र मेयरसाप बसेर अन्तै कार्यक्रम बनाउनुभयो,’ उनले भनिन्।   उनले संविधानले दिएको हक र अधिकार किन खोसियो भन्दै प्रश्न गरिन्।उपमेयर रानाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरले फोन नउठाउने गरेको बताइन्।त्यसपछि पुनः बोल्दै मेयर हमालले ‘हामी बसेका ठाउँमा उहाँ मेडम आफैं गएर उहाँले बनाएको बजेट हो,’ भने। हमालले त्यो बजेट कार्यपालिकामा आएर प्रस्तुत भएको बताए।  योजनाहरू सम्बन्धित शाखाबाट विज्ञले बनाए अनुसार हालिएको प्रष्ट पारे।  ‘योजना शाखाका विज्ञहरूले योजना बनाएका हुन्, बजेटमा  मेरो कुनै स्वार्थ छैन, बजेट काट्नु परेकाले १० दिन लाग्यो। कर्मचारीलाई सोधेर बजेट काटिएको हो,’ उनले भने।    हमालले फुर्सद नभएर उपमेयरसँग थप छलफल गर्न नसकेको बताए। ‘म आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छु, उहाँ सम्पर्कमा आउने हो, मेरो काम उपमेयरको कोठामा रिपोर्टिङ गर्न जाने होइन, मान्छे आको आई हुन्छ गाडी चढ्दा खेरी पनि हात समात्न आउँछन्,’ उनले भने।   मेयर हमालले उपमेयर रानाले पार्टीको दम्भ देखाएको भन्दै विरोध जनाए। ‘हाम्रो पछाडि दल छ, गोपाल हमालको पछि को छ भन्नुहुन्छ, म के टीका लगाएर आको हो र? मलाई २६र२७ हजार भोट दिएर जितेको हो कि होइन?’ उनले प्रश्न गरे।   मेयर र उपमेयरको चर्काचर्कीपछि उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले उपमयेरलाई हरहालतमा अपमानित हुन नदिने बताए। ‘हामी उपमेयरलाई हरहालतमा अपमानित हुन दिँदैनौं, कतै त्यस्तो भए क्षमा चाहन्छौं’, श्रेष्ठले भने। उपमेयर रानाले हमालले धम्की दिएको समेत आरोप लगाइन्। मेयर हमालले द्वन्द्व गर्न चाहे सामना गर्न तयार रहेको उनले बताइन्।    मेयररउपमेयरको चर्काचर्की परेपछि अरू नगरसभा सदस्यहरूले विरोध जनाएका थिए। नगरसभा सदस्यहरूले मेयर र उपमेयरकै विवाद भइरहने हो भने अरू सदस्य किन बैठकमा बसिरहने भन्दै प्रश्न गरे।उनीहरूले आ(आफ्नो ठाउँमा उठेर विरोध जनाए। त्यसपछि मेयर हमालले सभालाई मर्यादिन बनाउन आग्रह गरे। हलमा सबै सदस्यहरू उठेर बोलाबोल हुन थालेपछि एमालेका एक जना सदस्यले कुर्ची उठाएर फालेका थिए। त्यसैबीच हात हालाहालको अवस्था आउन नदिन सदस्यहरूले एक(अर्कालाई आग्रह गरेका थिए।    केहीबेर रोकिएको बैठक पुनः सञ्चालन भयो। सोपछि आर्थिक वर्ष २०७९र८० को वार्षिक अनुमानित आय(व्यय प्रस्तुत भएको थियो।

काठमाण्डौँ:     शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।   प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ माथिको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले त्यसरी कानुनविपरीत शुल्क लिने संस्था र व्यक्तिहरुबारे जानकारी भए अवगत गराउन सांसद्हरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।      मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सबै विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगले हेर्ने भएको र विश्वविद्यालयका हकमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कार्यकारीले निर्णय गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र हड्ताल गर्ने कार्य गलत भएको र कुनै समस्या भएमा आपसी सम्वादबाट समाधान गर्नुपर्ने सांसद्हरुको भनाइमा सहमत हुँदै विश्वविद्यालयको पढाइ र शैक्षिक क्यालेण्डरलाई प्रभावित पार्न नहुने जनाउनुभयो । बैठकले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको संशोधनलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।    प्रतिवेदन पेश      बैठकमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक माथिको दफाबार छलफल र निर्णयसहितको प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभापति पोखरेलले तेजाब नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफाबार छलफल र निर्णयसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।      बैठकमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पढेर सुनाउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार २२ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौँ:   विश्वमा नेपालीको पहिचान गहुँगोरो वर्णका रुपमा परिचित छ । कुनै समय नेपालीलाई खासै सौन्दर्यका सामान चाहिँदैन भनिन्थ्यो । तर भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालीले राम्रो देखिनका लागि ठूलोमात्रामा रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।      देशभित्र विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गइरहेको विवरण हरेक दिनजसो चर्चाको केन्द्रमा छ । संसद्देखि नागरिकस्तरमा पनि यसबारेमा नियमितरुपमा चर्चा भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने आर्थिक विवरणमा समेत विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको देखाइन्छ । तर राम्रो देखिनका लागि आयात गरिएको सौन्दर्यका सामग्रीको मात्रा हरेक महिना वृद्धि भएको पाइएको छ ।       ती सामानको आयातमा मात्रै अर्बौं बराबरको रकम विदेशिएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार ओठको शृङ्गारका सामग्रीको आयातमा मात्रै रु ३० करोड ८३ लाख ५१ हजार रकम बाहिरिएको छ ।       विशेषगरी महिलाले प्रयोग गर्ने लिपिस्टिकलगायतका सामग्रीको आयातमा उक्त  परिमाणको रकम बाहिरिएको हो । स्वास्थ्यका दृष्टिले लिपिस्टिकको प्रयोगलाई राम्रो मानिँदैन । चालु आवको जेठ मसान्तसम्म कूल दुई लाख ३७ हजार ४२९ केजी बराबरको ओठ राम्रो बनाउने सौन्दर्यका सामग्री आयात भएको छ । ती सामग्रीको आयात गर्दा सरकारले रु ११ करोड ३७ लाख ७८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भारतबाट मात्रै रु १२ करोड ५९ लाख ५३ हजार मूल्य बराबरको करिब ४० हजार ७६३ केजी लिपिस्टिकलगायतका सामग्री आयात भएको छ ।      त्यस्तै चीनबाट एक लाख ९० हजार ६८७ केजी बराबरको सामग्री  रु ११ करोड ६० लाख ४८ हजार मूल्यमा आयात भएको छ ।       यस्तै आँखाको शृङ्गारमा प्रयोग हुने सामानको आयातका लागिसमेत निकै रकम खर्च भएको छ । ती सामानको आयातका लागि २२ करोडभन्दा बढी रकम विदेशिएको छ । चालु आवको ११ महिनामा ९६ हजार ५३ केजी बराबरको त्यस्ता वस्तु आयात भएका छन् । जसका लागि रु २२ करोड ८१ लाख ९७ हजार बराबर रकम बाहिरिएको छ । यसबाट राज्यले रु आठ करोड ६४ लाख ६५ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आँखा सजावटका सामान भारतबाट मात्रै रु १० करोड ५६ लाख २६ हजार मूल्य बराबरको कूल छ हजार ६२९ केजी परिमाणमा आयात भएको छ ।       त्यस्तै चीनबाट रु छ करोड ९९ लाख २७ हजारमा ७८ हजार ३५३ केजी आयात भएका छन् । त्यस्ता वस्तु इटाली, कोरिया, लक्जम्वर्ग, अमेरिका, पोल्याण्डलगायत देशबाट आयात हुने गरेको विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा छ ।      त्यस्तै मेकअपका अर्को सामानका रुपमा रहेको क्रिम पाउडरको आयातमासमेत करोडौँ रकम खर्च हुने गरेको छ । विभागका अनुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा रु ९३ करोड ४९ लाख ९६ हजारका क्रिम पाउडर आयात भएको छ जसबाट सरकारले रु ३५ करोड २९ लाख ८० हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।      यस अवधिमा विभिन्न मुलुकबाट चार लाख १७ हजार दुई केजी पाउडर खरिदका लागि रु २८ करोड ६६ लाख ४२ हजार मूल्य विदेशिएको छ । यो अवधिमा अनुहारमा लगाउने क्रिममात्रै रु ६४ करोड ८३ लाख ५५ हजार मूल्यमा दुई लाख ६२ हजार ७२५ केजी मुलुकमा भित्रिएको छ ।     विभागका अनुसार यस अवधिमा २४ हजार ४१८ लिटर  नङमा लगाउने ‘नेलपोलिस’ आयात भएको छ । एघार महिनामा नेपालीले रु पाँच करोड नौ लाख २३ हजार मूल्य खर्च गरेर नेलपोलिस आयात गरेका छन् । मुख्यगरी त्यस्ता पोलिस चीन, भारत, कोरिया, क्यानडालगायतका मुलुकबाट आयात हुने गरेको पाइएको छ । यस अवधिमा चीनबाट रु दुई करोड ५८ लाख ४१ हजार तथा भारतबाट रु दुई करोड ३९ लाख १८ हजार बराबरको नेलपोलिस आयात भएको छ ।   ४३ करोडभन्दा बढीको बडीलोसन     विभागको विवरणअनुसार जेठ मसान्तसम्म रु ४३ करोड ५७ लाख ५२ हजार मूल्यमा पाँच लाख सात हजार ५८८ केजी लोसन आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले रु १६ करोड ३३ लाख ६४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।      भारतबाट मात्रै रु ३१ करोड ४२ लाख ६८ हजार मूल्यमा दुई लाख ८४ हजार २०२ केजी बराबरको लोसन आयात भएको छ । त्यस्तै थाइल्यण्डबाट रु पाँच करोड ७६ लाख ४५ हजार, इन्डोनेशियाबाट रु दुई करोड ६२ लाख ३५ हजार मूल्य बराबरका लोसन आयात भएका छन् ।      महिलाले प्रयोग गर्ने सिन्दुरका आयातमा समेत लाखौँ खर्च हुने गरेको छ । एघार महिनामा रु ९८ लाख १५ हजार मूल्य बराबरको ४५ हजार ८०७ केजी सिन्दुर आयात भएको छ । सिन्दुर मुख्यगरी भारतबाट आयात हुने गरेको छ । विभागका अनुसार भारतबाट रु ९७ लाख ९२ हजार बराबरको सिन्दुर आयात भएको छ । त्यस्तै शृङ्गारका अन्य समानको आयातमा रु दुई अर्ब ८९ करोडभन्दा बढी रकम विदेशिएको छ ।    स्याम्पु आयातमा एक अर्ब विदेशियो      हामीले नुहाउँदा प्रयोग गर्ने स्याम्पु आयातमा अर्बौं विदेशिने गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । चालु आवको ११ महिनामा रु एक अर्ब आठ करोड १० लाख ५४ हजार बराबरको रकम स्याम्पु आयातमा खर्च भएको छ । करिब ५७ लाख ८० हजार लिटर स्याम्पु आयातमा उक्त रकम विदेशिएको हो । स्याम्पुको आयातबाट सरकारले भने रु ४६ करोड ४७ लाख ९० हजार राजस्व जम्मा गरेको छ । यसैबीच कपाल रङ्गाउनकै लागि प्रयोग हुने सामग्रीको आयातमा  रु ५० करोड ५१ लाख २९ हजार बराबरको रकम मुलुक बाहिर गएको छ । एघार महिनाका अवधिमा कूल सात लाख ५८ हजार ७२६ केजी यस्ता रङ आयात भएको छ भने कपालमा लगाउने क्रिमका लागि रु छ करोड १७ लाख ६६ हजार बराबरको रकम मुलुक बाहिर गएको छ । 

बागलुङ :    बागलुङ नगरपालिका क्षेत्रमा हरियाली प्रवद्र्धनका लागि नगरले संस्कारसँग वातावरणलाई जोड्ने अभियान थालेको छ । पितृकार्य(श्राद्ध) गर्दा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना पितृको सम्झनामा एक जोडी बिरुवा रोप्नुपर्ने संकृतिको विकास गर्न अभियान थालिएको हो ।      आफन्तको सम्झनामा वृक्षरोपण गर्न प्रेरित गर्दा सर्वसाधारणलाई बुझाउन सहज हुने र बिरुवा रोप्ने संस्कारको विकास गर्दा वातावरण जोगाउन सहज हुने भएकाले यो अभियान सुरुआत गर्न थालिएको नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । “हिजो पितृको सम्झनामा रुख रोप्ने, चौतारी पोखरी बनाउने प्रचलन थियो, अहिले त्यो हरायो”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीले संस्कारलाई वातावरणसँग जोड्न नसकेकाले हिजोको चलन हराएको हो, त्यो वैज्ञानिक चलन थियो भनेर यो कार्यक्रम ल्याएका हौँ ।”      सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा मासिएका रुखको पुनःस्थापनाका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने श्रेष्ठको विश्वास छ । “आज सडक बनाउँदा सबैले जङ्गल, चौतारी र पोखरी खोजीखोजी मासे, तर नयाँ बिरुवा लगाउन कसैको ध्यान गएन”, श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “अब श्राद्ध गर्दा होस् वा स्मृतिसभा गर्दा दान गर्ने साटो रुख रोप्ने अभियान चलाउनुपर्छ ।”       नगरपालिकाले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा यो अभियानलाई जोड्ने योजना छ । नगर क्षेत्रभित्रका सङ्घसंस्थालाई समेत वातावरणको संरक्षणमा जोड्ने योजना नगरपालिकाले बनाएको छ । ‘एक संस्था एक पार्क’ निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ’, श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “सामान्य प्रयासले मात्रै धेरै काम गर्न सकिन्छ ।” वन्यजन्तु र वातावरण संरक्षणलाई सँगै लैजाने योजना बनाएको नगरले सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने भनेको छ ।       कृषि बालीमा हानी पु¥याउने बाँदरलगायतका जीवजन्तुलाई प्राकृतिकरुपमा नियन्त्रण गर्न ‘फुड फरेस्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना नगरले बनाएको छ । बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा टिमुर, ओखर, कागती, अदुवा, बेसार, केराखेती, मौरीपालन र पशुपालनलाई प्रवद्र्धन गरिने नगरप्रमुख श्रेष्ठको घोषणा छ ।       नगरक्षेत्रभित्रका महत्वपूर्ण तालतलैया, कुवा, पोखरीलगायत प्राकृतिक जलाशयको संरक्षण गरी जलाधार संरक्षणमा सहयोग पु¥याउन एक वडा एक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । वर, पीपल, स्वामीलगायतका वृक्ष र परम्परागत चौतारी, पोखरीको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने योजना पनि नगरले अगाडि सारेको छ । 

काठमाडौँ:     काठमाडौँ–३२ का सुमन अधिकारी सडकमा रहेको हिलो आफ्नो पसल भित्रै पस्दा हैरान हुनुहुन्छ । केही दिन पहिले मात्रै खानेपानीका लागि भन्दै सडक खनिएकामा अझै राम्रोसँग पुरिइसकेको छैन । वर्षाको समय सडक हिलाम्मे हुँदा सडकमा सवारी साधनले हिलो छ्याप्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।       साँझमा सामान्य सडक आफू बिहान उठ्दासम्म खनिसकेको अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बिहान गाडी र मोटरसाइकलसमेत निकाल्न नसक्ने गरी खनिएको रहेछ ।”             वर्षाका समयमा सडक खन्न नहुने भन्दै कतिपय स्थानीयवासीले विरोध गरे पनि नरेफाँट क्षेत्रमा अहिले धमाधम सडक खनिरहेको देख्न सकिन्छ । एकातिर ढल निकास छैन भने अर्कातिर वर्षाको समयमा सडक खनेकाले भित्री सडक अस्तव्यस्त बनेको छ ।          सङ्घीय सरकारले केही वर्षयता मुख्य सडक सबैतिर कालोपत्र थप्ने काम गरिरहँदा भित्री सडकमा भने खाल्डा भएको हो । कामपा वडा नं १० शङ्खमूल क्षेत्रमा सहजरुपमा आवागमन गर्ने अवस्था नरहेको स्थानीय नीता शर्माले गुनासो गर्नुभयो ।       शर्माका अनुसार धेरै ठाउँमा खाल्डा भएकाले बालबालिका विद्यालय जाँदा वा फर्कंदा पानी छ्याप्ने गर्छ । आफूले काम परेर निस्कँदा पनि हैरान भएर फर्कने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पानी नपरेको दिन जेनतेन हिँडे पनि पानी परेको समयमा बाटो परिवर्तन गरेर लामो बाटो हिँड्नु पर्नेछ ।”        त्यसैगरी कामपाको वडा नं १८ स्थित दमाईंटोलमा धेरै ठाउँमा खाल्डैखाल्डा भएको छ । यस वर्ष असार लागेसँगै नियमित पानी परिरहेको छ । वर्षा पहिले नै सडकमा खाल्डा परेको भए पनि पुरिएको थिएन । अहिले वर्षाका कारण सडकमा धेरै ठाउँमा र पहिलेभन्दा ठूलाठूला खाल्डो परेको स्थानीय विगुल कपालीले भन्नुभयो ।       उहाँका अनुसार सडकमा भएको खाल्डा र त्यसका कारण स्थानीयलाई परेको प्रभावका कारण वडा कार्यलयमा जानकारी गराइसकेको छ । वडाका प्रतिनिधिले महानगरमा जानकारी गराएमा खाल्डा पुरिँने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ ।     काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले नयाँ पाइप खन्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तार अण्डर ग्राउण्ड गर्दा काठमाडौँ महानगरका भित्रि सडक खाल्डैखाल्डा भएको छ  । वर्षाको समयमा सडक खनिँदा हिलोका कारण पैदलयात्रु र सवारी चालक दुवैलाई यात्रा गर्न गाह्रो भएको छ । राम्रो बाटो अहिले बिग्रेको र पहिले बिगारेको सडक पनि अझैसम्म नबनाउँदा वर्षाको समयमा नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । सडक खन्नुमा आफ्नो कमजोरी नभए पनि  महानगरवासीको अनावश्यक गुनासो सुन्नुपरेको महानगरले जनाएको छ ।       महानगरपालिका प्रमुखमा बालेन्द्र साह निर्वाचित भएपछि प्राधिकरण र लिमिटेड दुवैसँग यस विषयमा छलफल भएको महानगरका भौतिक पूर्वाधार शाखाका प्रमुख राम थापाले बताउनुभयो । नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा बैठक भएपछि पनि दुई पटकसम्म पत्राचार गरिएको र पटकपटक मौखिम भनिएकोे उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा र कुराकानीमा काम चाँडो गर्ने भने पनि ढिलाइ भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।      खनिएको सडक नबनाउँदा अरु सडक बिग्रने प्रमुख थापाले बताउनुभयो । सडक खनेको समयमा मर्मत नहुँदा महानगरवासीले दुःख पाउने गरेका छन् । प्राधिकरणलाई विद्युत् नआउँदा वा लिमिटेडलाई पानी नआउँदा गुनासो गर्ने भए पनि सडकमा खाल्डा हुँदा महानगरलाई नै गुनासो गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।       सडक जसले बिगा¥यो उसले बनाउनुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख भए पनि खन्ने निकायले मर्मत गर्न ढिलाइ गर्दा महानगरवासीले हैरानी भोग्न बाध्य हुने गरेका हुन् । समयमा सडक नबनाउँदा वर्षाको पानीले थप बिग्रिरहेको प्रमुख थापाले बताउनुभयो । बिगार्ने निकायले जति क्षेत्रफल बिगारेको हो त्यसमा मात्रै मर्मत गर्ने भए पनि समयमा मर्मत नहुँदा त्यसले थप ठाउँ बिगार्छ ।        सडक खन्नका लागि बालुवाटार, लाजिम्पाट, कलङ्की, डल्लुलगायतका स्थानमा मात्रै अनुमति दिइएको भए पनि अहिले धेरै स्थानमा खनिरहेको पाइएको छ । पुस र माघमा नै ती ठाउँमा वैशाख, जेठभित्रै काम सकाउने भने पनि अहिले पनि खनिरहेको देख्न सकिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “पानी, बत्तीका लागि भनेपछि स्वीकृति पनि दिनुपर्यो, तर सम्झौताअनुसार काम हुँदैन ।”     गोङ्गबु, सामाखुसी, नयाँ बजारलगायतका स्थानमा सहमति नदिए पनि धमाधम सडक खन्ने काम भइरहेको देख्न सकिन्छ । महानगरले स्वीकृति नै नदिएका धेरै ठाउँमा खनेको प्रमुख थापाले बताउनुभयो । स्वीकृति दिएको ठाउँमा त सडक समयमा बनाएको छैन भने स्वीकृति नै नदिइएको ठाउँमा महानगरले केही गर्न सक्दैन ।  महानगरपालिकाको वर्षामा दुई महिना खन्न नदिने नीति रहेको छ । यो समयमा सहमति र स्वीकृति नदिने गरिएको भए पनि पहिले दिइएको सहमतिका आधारमा खनिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।             सामान्यतया सबैतिरका सडकमा वर्षाका समयमा खाल्डाखुल्डी बढी देखिन्छ । पानी जम्दा गाडीको चक्काले उछिटेर झन बढी खाल्डा हुनेहुँदा महानगरले त्यसका लागि एक महिनादेखि कन्सट्रक्सन एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेको छ । यहीबीचमा खाल्डाखुल्डी पुरिएको र कतिपय ठाउँमा काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।       ‘कन्स्ट्रक्सन एम्बुलेन्स’ मा दुई एम्बुलेन्स र १० जना जनशक्ति मात्रै भए पनि एकैपटक धेरैतिरबाट माग भइरहेको प्रमुख थापाले बताउनुभयो । यसरी खाल्डा पुर्ने काम एउटै ठाउँमा नभएर ठाउँठाउँमा हुने भएकाले बढी समय लागेको उहाँले बताउनुभयो । स–सानो कामलाई मिलाएर गर्नुपर्ने र सडकमा सवारीसाधन पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा बढी समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । बिहान, बेलुका र दिउँसो ३२ वटै वडामा काम भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “एकैपटक नभ्याए पनि गुनासोका आधारमा गरिरहेको छौँ, गुनासो र हामीले गर्ने कामको सन्तुलन अझै मिल्न सकेको छैन ।”       समयसमयमा सडक खनेको लामो समयसम्म नपुर्ने गर्दा महानगरवासी कामपालाई नै गुनासो गर्छन् । कुनैकुनै ठाउँमा एउटै ठेक्कामा खन्ने, पुर्नेदेखि कालोपत्रसम्मको हुन्छ । त्यस्तोमा महानगरले कानुनीरुपमा पनि काम गर्न मिल्दैन । तर खन्ने र पुर्ने मात्रै गरी सम्झौता भएको र लामो समयसम्म काम नभएको पाइएमा आफैँले पनि पुर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।       उहाँले भन्नुभयो, “लामो समय काम नगर्दा हामीलाई नै लागत दिनुहोस् हामी गर्छौंभन्दा उहाँहरु सकेसम्म तोकिएको कम्पनीमार्फत नै काम सम्पन्न गर्न लाग्नुहुुन्छ ।”      महानगरपालिकाले गत महिनाबाट नागरिकको गुनासो सुन्न सुरु गरेको थियो । त्यसमा सडक खाल्डाखुल्डी भएको गुनासो १५ देखि २० प्रतिशत छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ सबैभन्दा बढी नागरिकको गुनासो सडक खाल्डाखुल्डी भएर आवतजावत कठिन भएको भन्ने छ । फोहर, नक्सा पास र वडाबाट दिने सेवाको गुनासो पछि सडकका गुनासो रहेको पाइन्छ ।           कामपाले बर्सेनि सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको छ । आगामी आवका लागि पनि महानगरले रु ११ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । चालु आवमा पनि भौतिक पूर्वाधारको रु नौ अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।