पोखराः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय निकायविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी ह्वात्तै बढेको छ । 

आयोगले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने उजुरीमध्ये आधा हिस्सा स्थानीय निकायमा हुने गरेको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ । प्रतिवेदनमा परेका उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहसम्बद्ध निकायविरुद्ध परेको देखिन्छ । 

आयोगका प्रवक्ता भोला दाहाल भन्छन् ‘खरिद निर्माणका काम गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमको पालना गरिएको देखिएन, सबै निकायलाई भन्न मिल्दैन तर अधिकांशले ऐन पालना नगरेको पाइएको छ ।’

स्थानीय तहले ऐन पालना गर्ने परिपाटी नभएको मात्र हैन निर्धारित समयमा काम नसक्दा पनि कागजीरुपमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाई भुक्तानी दिइएको पाइएको प्रवक्ता दाहालले बताएका छन् । 

‘पालिकातर्फबाट सिफारिश दिन, अनुदान दिन, करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न घुस मागिएको विषयमा उजुरीमा उल्लेख छ’ दाहालले भने ‘स्थानीय पदाधिकारीको कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्टले काम गरेको पाइएको छ ।’

स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र अनुदान दिँदा आफ्नो लाइनको मान्छे हेर्दा त्यसको नतीजा सकारात्मक नभएको दाहालले उल्लेख गरेका छन् । ‘संघले जस्तै स्थानीय तहले विभिन्न सल्लाहकार नियुक्त गर्ने, नीति एवं योजना आयोग निर्माण गरी उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी राख्ने परिपाटीले भ्रष्टाचार बढेको आयोगको ठहर छ’ उनले भने ।

विकास निर्माणमा जटिल प्रकृतिका काम पनि उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदा रकमको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको भन्दै उनले त्यस्ता उपभोक्ता समितिको क्षमता मूल्यांकन गर्न नसक्दा विकासकै गतिमा असर पारेको उनले प्रष्ट्याए । 

‘स्थानीय पदाधिकारीहरुको आफ्नै सवारी साधन र डोजर लगायतका सामग्री प्रयोग गर्दा बजार दरभन्दा बढी भुक्तानी हुने गरेको आयोगको ठहर छ । दाहाल भन्छन् ‘अनुदान वितरणमा आसेपासे र आफ्ना कार्यकर्ता च्याप्ने शैली वर्षेनी बढेको पाइएको छ ।’

आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको तेत्तिसौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार २० हजार ९०५ उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ७ हजार १६२ अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरिआएका हुन् । आयोगका अनुसार ६६ प्रतिशत उजुरी फछर्याैट भएका छन् । 

कूल उजुरीमध्ये करिब पचास प्रतिशत आयोगको मुख्य कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा कम उजुरी (३ प्रतिशत) नेपालगञ्जमा परेको छ भने पोखरा कार्यालयमा ५ प्रतिशत रहेको छ ।