पोखरा:  गण्डकी प्रदेशको भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले असुल्दै आएको सवारी कर तथा जरिवानाको व्यवस्था संशोधन हुने संकेत देखिएको छ ।

सेवाग्राही र आम नागरिकको चर्काे विरोध र गुनासोपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले निर्णय संशोधनका लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको कार्यालय प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले बताए । 

‘हामीलाई जनगुनासो व्यापक आएपछि संशोधन हुनुपर्छ भनेर मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं, रिज्यालले भने, ‘अहिले मन्त्रालय त्यसकै होमवर्कमा लागिरहेको छ । त्यसलाई छिटै संसोधन गर्ने भनेर बचन पाएका छौं । छिटै संशोधन हुने संकेत देखिन्छ ।’

उनका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयले गत १ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश सरकारको परिपत्र अनुसार नवीकरण र जरिवानामा पहिले भन्दा ४ गुणा बढि शुल्क असुल्दै आएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन २०७८ अनुसार नवीकरणको म्याद सकिएको ९० दिनभित्र विना जरिवाना वार्षिक सवारी कर चुक्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो । 

उक्त आर्थिक ऐनको दफा १८ मा उल्लेख छ, ‘सबै सवारी धनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा सवारी दर्ता किताब नवीकरण गर्ने म्याद जुन अघि हुन्छ, सो म्याद समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्ने छ ।’

ऐनले नवीकरणको म्याद सकिएको समयावधि हेरेर ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ९० दिन (तीन महिना) कटेपछि ५ प्रतिशत, साढे १ महिनापछि १० प्रतिशत र तीन महिनाको २० प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर अहिले भने ३२ प्रतिशतबाट ह्वात्तै बढाएर २ सय प्रतिशत जरिवाना असुल गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नवीकरणको म्याद गुज्रिएपछि सेवाग्राहीलाई तीन महिनाको मौका दिइएको छैन । म्याद सकिएको अर्काे दिनदेखि नै वार्षिक तिर्नुपर्ने सवारी करको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि तिर्नुपर्ने वार्षिक सवारी कर बापत तिर्नुपर्ने कुल रकमको ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी ऐनअनुसार चैत मसान्त वा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म नवीकरण गरेर सवारी कर नबुझाए २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लिनु भन्ने बुझिएको र सोहीअनुसार गर्नु भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई परिपत्र गरेको बताइएको छ  । तर, ऐनमा नवीकरणको म्याद गुज्रिएको भोलिपल्टैबाट २ सय प्रतिशत रुपैयाँ जरिवाना लिनु भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । 

हाल उक्त जरिवानको विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि व्यवस्था संशोधन गर्नका लागि भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्कीले पत्राचार गरिसकेको छ ।

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स गण्डकीका अध्यक्ष किसान सुनारले अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था संशोधनको संकेत देखिनु सकरात्मक रहेको बताए । 

सरकारले नागरिकलाई कर र जरिवानको चपेटामा राख्ने कार्य निन्दनीय रहेको बताउदै डेलिगेशनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए । ‘संशोधनको संकेत सकरात्मक हो, उनले भने, ‘हामी चेम्बर्सको टिम पनि नगारिकको हितविपरितको त्यो व्यवस्था संशोधनको मागसहित बुधबार यातायात मन्त्रालयमा डेलिगेशन जाँदै छौं ।’