गण्डकीमा मगर र गुरुङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषा
पाेखरा | असार २४, २०८२
पोखरा: प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा अब नेपालीका साथसाथै गुरुङ र मगर भाषा पनि सरकारी कामकाज हुने छ । मङ्गलबारको बैठकबाट ‘गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकूद मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । विधेयकमाथि मङ्गलबार नै दफावार छलफल भई पारित भएको हो । गुरुङ र मगर समुदायका सांसदहरू आआफ्ना जातीय पोशाकमा सदनमा उपस्थित भएका थिए ।
यहाँको कुल जनसंख्याको १९.७९ प्रतिशत मगर र ११.३१ प्रतिशत गुरुङ जाति छन् । सोहि जनसंख्याका मानिसहरुलाई कामकाजमा सहज बनाउने, उनीहरुले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्दन गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको थियो ।
सो विधेयकलाई विहीबार गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले निर्णायार्थ पेश गरेपछि सर्वसम्मत पारित भएको हो ।
प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, कार्यालय वा संगठित संस्थामा अब सरकारी कामकाजको भाषामा यी दुई भाषा थपिनेछन् । कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेजहरु समेत यी दुई भाषामा अनुवाद गरी अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीले मगर वा गुरुङ भाषामा निवेदन, प्रमाण, कागजात पेश गरेमा कार्यसम्पन्न भएपछि सोही भाषामा आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था यसमा छ ।
सरकारले नेपालीका अतिरिक्त मगर र गुरुङ भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्न सक्नेछ भने मगर र गुरुङ भाषामा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू कांग्रेसका महेश भट्टराई र सरस्वती गुरुङ, एमालेका सुधीरकुमार पौडेल, निर्मला थापा र गणेशमान गुरुङ, माओवादी केन्द्रका कुसुम बुढा पुन र हरिबहादुर भण्डारी र राप्रपाकी बिन्दु पौडेलले भाग लिएका थिए ।
उनीहरुले मगर, गुरुङसहित अन्य भाषाको संरक्षण र सम्वर्धनमा समेत जोड दिए ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री थापाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कार्याविधि र नियमावली बनाएर अन्य भाषाभाषीलाई समेत संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने बाचा गरे ।
यो विधेयक गत फागुन २३ मा प्रदेश सभामा पेस भएको थियो ।
पोखरा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लागूऔषध कारोबार, सेवन र समाजमा अशान्ति फैलाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न १० घण्टा लामो विशेष ‘स्वीप अपरेसन’ चलाएको छ । उक्त अपरेसनबाट १० घण्...
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई ४ महिना १५ दिन जेल सजाय हुने भएको छ । जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत पोखराले सदर गरिदिएको हो । जातीय भेदभाव...
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । २०८२ चैत १३ गतेदेखि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका गुरुङले पछिल्लो समय नागरिक स्तरबाट आफ्नो शेयरलगायतका विषयमा उठेका प्रश्न र जनचासोलाई...
