उच्च अदालत जनकपुरले कुमारी आमा महोत्तरी जलेश्वरकी निहारिका सिंह राजपुतको बच्चा र शिवराज श्रेष्ठको डिएनए परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले आज यस्तो आदेश दिएको हो । निहारिकाले लामो समयदेखि आफ्नो छोराको अधिकारका लागि डिएनए परीक्षण माग गर्दै आउनुभएको थियो ।

जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपित शिवराजलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएपछि निहारिकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुभएको हो । गत माघ २४ गते जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको एकल इजलासले शिवराजलाई सफाइ दिएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालय एवं जाहेरीवालाको तर्फबाट योदुनाथ शर्मा, मीरा ढुङ्गाना, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी, शान्ति काफ्ले र रिङ्कुकुमारी यादवले बहस गरेका थिए । प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठको तर्फबाट श्याम मिश्रले बहस गर्नुभएको थियो । 

    
निहारिकाको नामबाट २०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवनरक्षा गरी पाउ’ र सोही वर्ष फागुन ११ गते ‘हकअधिकार दिलाइ पाउँ’ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निवेदन परेको थियो । निवेदनमा जाहेरीवाला र प्रतिवादी श्रीमान् श्रीमती भनी उल्लेख थियो । सोही आधारमा जिल्ला अदालत धनुषाले २०७८ माघ २४ गते जबर्जस्ती करणी नभएको फैसला सुनाएको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझेको भन्दै निहारिकाले २०७८ फागुनमा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दिनुभएको थियो । उच्च अदालतले तोकिएको पेसी सुनुवाइ नगरेको र प्रतिवादीसँग अदालत मिलेको भन्दै निहारिकाले काठमाडौँमा दोस्रोपटक आमरण अनशन सुरु गर्नुभएको थियो ।
 

अनशनकै क्रममा निहारिकाले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेपछि मुद्दा फास्ट्र्याकमा अघि बढेको थियो । प्रहरीले आरोपित शिवराज श्रेष्ठलाई यसअघि नै पक्राउ गरिसकेको थियो । हाल उनलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दामा म्याद थप गरेर थुनामा राखिएको छ ।