गण्डकी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य
पाेखरा | बैशाख ११, २०८०
पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सभाको यस अधिवेशन वैशाख ९ गतेका लागि बोलाइएकामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभामा उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनको विषय यतिखेर चर्चामा छ । केन्द्रमा गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको गठबन्धनको गण्डकीमा स्पष्ट बहुमत रहेका अवस्थामा अब बन्ने सरकारको गठन कसरी हुने भन्ने विषयलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार धारा १६८ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने उल्लेख छ । कुनै एक दलको बहुमत नभएका अवस्थामा उक्त धाराकै उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । सो उपधारामा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यले सरकार बनाउने गरी दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, उपधारा ३ मा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । अधिकारी नेतृत्वको सरकारले शनिबार विश्वासको मत नपाएसँगै नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान हुनुपर्ने भए पनि प्रदेश प्रमुख गुरुङ काठमाडौँ रहनुभएको र आइतबार मात्रै पोखरा फर्कनुभएकाले ढिलाइ भएको छ । प्रदेश प्रमुख पोखरा आएसँगै सरकार गठनका लागि आवश्यक कानूनी परामर्श सुरु गर्नुभएको र सोमबार सम्म आह्वान हुन सक्ने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
बैतडीः आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै भारतसँग जोडिएको बैतडीको सीमानाका झुलाघाट तीन दिन बन्द हुने भएको छ । मतदान हुनुभन्दा ७२ घण्टा पहिलादेखि सीमानाका बन्द हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण था...
गोरखाः चट्याङ लागेर गोरखा बुंकोटमा एक जना बालिकाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । आज दिउँसो ४ बजेतिर परेको चट्याङ लागेर सहिद लखन गाउँपालिका–८ बुंकोटकी १२ बर्षीया दिलिशा घर्ती मगरको मृत्य...
काठमाडौंः फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै अवरोध गरेको पाइए रु दुई लाख बराबरको जरिवाना हुने भएको छ । सङ्घीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार...

