पाेखरा:   गण्डकीमा ‘राइड सेयरिङ एप’ लाई वैधता दिने तयारी कानूनबर्खिलाप अनलाइनमार्फत गोरखधन्दा चलाइरहेको ‘राइड सेयरिङ एप’ कम्पनीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने तयारी थालेको छ ।
 

इनड्राइभ लगायतका राइड सेयरिङ एपलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गराएर वैधानिक रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण तय गर्न लागेको हो ।

राइड सेयरिङ कम्पनीले अनुमति लिएर चलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आ.व २०८०/०८१ को अर्थसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ । 

दुई पांग्रे सवारी कम्पनीको हकमा २५ हजार रूपैयाँ दर्ता शुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ  भने वार्षिक नवीकरण शुल्क १२ हजार ५ सय रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै ४ पांग्रे सवारी कम्पनीको हकमा ५० हजार दर्ता शुल्क र वार्षिक नवीकरण शुल्क वार्षिक २५ हजार रूपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  दुई वा चार पांग्रे सवारी कम्पनीले दर्ता अनुमतिका लागि ७० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने नवीकरणका लागि ३५ हजार शुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । 

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा प्राय दुई पांग्रे राइड सेयरिङ कम्पनी सञ्चालनमा छन् भने चार पांग्रे सवारी पनि राइड सेयरिङमा आकर्षित देखिएको छ । 

काठमाडौंमा टुटल र पठाओको सेवा अत्याधिक भएपनि पोखरामा भने इन्ड्राइभले सेवा दिदैं आएको छ ।

चलनचल्तिमा पठाओ, टुटल, साधन, सारथी लगायतका एप कम्पनी रहेपनि पोखरामा भने इन्ड्राइभकै बर्चस्व छ ।  तर यसले लुकेर सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

इनड्राइभले ट्याक्सी व्यवसायी समितिले भन्दा कम शुल्कमा सेवा प्रदान गरेकै कारण लोकप्रिय बनिरहेको हो । ‘फुर्सदको समयमा मात्रै राइड गर्छु, नाम नभन्ने सर्तमा एक राइडरले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘जे होस् तेल खर्च जुगाड भइराछ । अलि रिक्स छ ट्राफिक र ट्याक्सीसँग जोगिएर हिड्नुपर्छ ।’
 

राइडरहरु प्रदेश सरकारको कदमप्रति खुशी छन् । ‘हामी कर तिर्न तयार नै थियौ तर सरकारले नियमनै नबनाएर फुल्ली यही पेशालाई अंगाल्न नसकेको अवस्था थियो, अर्का  राइडर हरी गुरुङले भने, ‘अब भने यो पेशालाई नै निरन्तरता दिने हो । बल्ल हाम्रो माग सुने जस्तो आभाष भाको छ ।’

राइड सेयरिङ कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने नियम आर्थिक विधेयक २०८० प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ अर्थात् साउनदेखि लागू हुनेछ । त्यसका लागि सबै कम्पनी तथा राइडरहरुले यही सालको चैत मसान्तसम्म दर्ता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।