गलकोट:   सेवाग्राही परिचयपत्र लिन नआएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा १५ हजार आठ सय ३८ राष्ट्रिय परिचयपत्र थन्किएका छन् ।  राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भरेर अधिकांश व्यक्ति विदेशिएका कारण परिचयपत्र लिन नआएको कार्यालयका प्रशासन शाखा प्रमुख   रामप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले नयाँ परिचयपत्रका लागि दैनिक दुई सयसम्म सेवाग्राही आउने भए पनि तयारी अवस्थामा रहेका परिचयपत्र लिन भने न्यूनमात्र आउने गरेको जानकारी दिनुभयो । दैनिक २० देखि ५० जना सेवाग्राही मात्र परिचयपत्र लिन आउने गरेकाले थुप्रो लागेको हो ।  अहिले वडा तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासनमा अहिलेसम्म २८ हजार आठ सय ८५ राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार भएर आइसकेको शाखा अधिकृत उपाध्यायले बताउनुभयो । तीमध्ये जम्मा १३ हजार ४७ परिचयपत्र मात्र सेवाग्राहीले लगेका छन्भने १५ हजार आठ सय ३८ परिचयपत्र प्रशासनमै रहेको उहाँले बताउनुभयो । परिचयपत्र लिनका लागि स्वयं व्यक्ति नै आउनुपर्ने र पुनः बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने भएकाले परिचयपत्र वितरणको सङ्ख्या न्यून भएको हो ।  परिचयपत्र वितरणका लागि गलकोट नगरपालिकामा शिविर गर्ने तयारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङको रहेको छ । परिचयपत्र चाङ लाग्दा भण्डारणमा समस्या भएको जनाइएको छ ।   राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्धको सर्वोच्चको रिट खारेजीको निर्णयपछि सरकारले तोकेका हरेक कामका लागि अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको छ ।  नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको कमीकमजोरी हटाउन तथा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको डिजिटल कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने राष्ट्रिय परिचयपत्रमा बाहकको १० औठाछाप अङ्कित व्यक्तिको पहिचान समेटिन्छ । चिपसहितको कार्डमा प्रिन्ट हुने यसमा वैयक्तिक र जैविक विवरण समेटिने छ । एउटै डिजिटल कार्डमा नागरिकका सबैखाले विवरण समावेश गरिने भएकाले नागरिकता, लाइसेन्स, फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र र जग्गाधनी पुर्जाजस्ता सामग्री बोकेर हिँड्ने झन्झट हुँदैन ।  राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्म दर्ता हुने व्यक्तिगत घटनाको विवरण पनि समावेश हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको जन्मदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनलाइन सिष्टममा लगेर व्यवस्थित गरिने छ ।

काठमाडौं:   जापानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० हजार नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र जापानका कम्पनीहरूले ‘नेपाल–जापान सेवा आदान–प्रदान कार्यक्रम’ अन्तर्गत २० हजार ‘केयर गिभर’ लैजाने घोषणा गरेका हुन् ।  उक्त अवसरमा जापानका जेन्काउ रिसर्च इन्स्टिच्युटका, कोजाइ कोसन कर्पोरेसन प्रोग्रेसिभ स्टाफ एजेन्सी र नेपालका काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, सन एन्ड कम्पनी प्रालि र सन्दिपनी ग्रुप अफ एजुकेसनका प्रतिनिधिहरूले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा कामदार आवश्यक रहेकाले नेपालीलाई दक्ष बनाउँदै जापानको रोजगारीमा अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको सन्दिपनी ग्रुप अफ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नरेश ओझाले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “यसले जापानमा रोजगारी खोज्नेलाई व्यवस्थित रुपमा पुग्न मदत गर्छ । १८ वर्षदेखि ४५ वर्षसम्मका व्यक्ति जापानको यस्तो रोजगारीमा जान योग्य हुनेछन् । जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान ‘एन–फोर लेभल’को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी तोकिएको सीप परीक्षणमा पास गरेका नेपालीहरू ‘केयरगिभिङ’मा जान पाउनेछन् ।” भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण भएकाहरूलाई अन्तर्वार्तामार्फत जापानी कम्पनीले छनोट गर्ने पिएसएसका कार्यकारी निर्देशक चिजो मासुदाले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “छनोट भएकालाई नेपालमै आवश्यक सूचनाप्रविधि र एआइलगायतका तालिम प्रदान गर्नेछौँ । यसले उक्त क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेलाई झन्झटरहित सेवा दिनेछ । तीनदेखि पाँच वर्षसम्म रोजगारीको अवसर पाउने छन् ।” जापानमा ‘केयरगिभर’को काम गर्नेहरूले मासिक दुई लाख जापानी येनसम्म आम्दानी गर्नसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालीहरूलाई जापानको रोजगारी मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवा तालिम पनि प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताईएको छ ।

काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभाबाट सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सर्वसम्मत पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभयो ।       उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सभामुख घिमिरेको अनुमतिमा उक्त विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । उहाँले यस विधेयक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।      सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदन १ र २ मा उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मत स्वीकृत भएको हो ।       सभामुख घिमिरेले अर्थ समितिको प्रतिवदेनमा क्रम सङ्ख्या १ र २ मा उल्लेखित संशोधन विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दै विधेयकको २ देखि ४५ सम्म सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१ को अङ्ग बनेको जानकारी गराउनुभयो ।        उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “प्रस्तावित विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनबाट चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबार सुरक्षित र व्यवस्थित भइ चल सम्पत्ति उपरको दायित्व परिपालना हुने र यसले चल सम्पत्तिको धितोमा हुने आर्थिक क्रियाकलाप बढोत्तरी हुने अपेक्षा लिइएको छ ।”       सभाको अर्को बैठक मङ्गलबार दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको छ । 

काठमाडौं:  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का ‘इन्डिया इनर्जी विक–२०२५’ मा भाग लिन नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको छ ।      भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा यही माघ २९ देखि सञ्चालन हुन लागेको ऊर्जा सप्ताहमा भाग लिन मन्त्री खड्का आज दिउँसो नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको हो ।         भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयको संरक्षकत्व तथा भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासङ्घको आयोजना हुन लागेको उक्त सम्मेलनमा भारतको कम कार्बन वृद्धि अर्थ व्यवस्थाको लागि अग्रगामी मोडेलको विषयमा छलफल हुनेछ । ऊर्जा पहुँच, सुरक्षा, किफायती र दिगोपनको लागि भारत सरकारको प्रतिबद्धतालाई उक्त कार्यक्रमले थप उजागर गर्नेछ । भारतको ऊर्जा सप्ताहले सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा भविष्यतर्फ प्रेरित गर्ने बताइएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गर्ने उक्त कार्यक्रम १० देशका ७० हजार ऊर्जा व्यवसायी सहभागी रहने बताइएको छ । विभिन्न ९० सत्रमा छलफल हुने, पाँच सय वक्ताले धारणा राख्ने र सात सय कम्पनीले प्रदर्शन कक्ष राख्ने जनाइएको छ  ।        मन्त्री खड्काले उक्त कार्यक्रममा ‘क्लिन कुकिङ’ र ‘इनर्जी एक्सेस ग्याप’ सम्बन्धी दुई वटा मन्त्रिस्तरीय सेसनलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । मन्त्री खड्कासँगै कार्यक्रममा भाग लिन मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारी र अर्थ विज्ञ अमित श्रेष्ठ नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको छ ।

पोखरा:   नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले ‘बहुुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्न व्यवसायीहरुसूचक संस्थाहरुको लागि जारी निर्देशन’ का विभिन्न प्रावधानहरुमा सरलीकरण गर्न र जानकारीमूलक एवं भौतिक रुपमा पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।  नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।   पहिलो पटक २०७७ सालमा निर्देशन जारी हुँदा थोक कारोबारको मात्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको तर हालै त्यसमा संशोधन गरी खुद्रा तहले पनि प्रतिवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएकाले पूर्व तयारी र गृहकार्यका लागि पर्याप्त हुने गरी समय आवश्यक परेको महासंघले सुझाव दिएको छ ।  नियामक निकायले मात्रै गर्न मिल्ने कतिपय कार्यहरु पनि व्यवसायीलाई जिम्मा दिइएकोले त्यस्ता कार्यहरु नियामक निकायबाट नै गरिनु पर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु पर्ने कारोबारको सीमालाई रु.१० लाखबाट बढाएर कम्तिमा ५० लाख पुऱ्याउन र एउटै वस्तुको पुनः खरीद, फिर्ता, साटफेर आदि हुने भएकोले विलासिता शुल्कले उपभोक्तामा अनुचित आर्थिक भार पर्न जाने हुँदा उक्त शुल्क हटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघको संघीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु द्वितिय उपाध्यक्ष सुधिर अग्रवाल, तृतीय उपाध्यक्ष प्रेम बहादुर विश्वकर्मा, महासचिव निर बहादुर विश्वकर्मा, सचिव पृथ्वी विश्वकर्मा लगायत अन्य व्यवसायीहरु सम्मेलित थिए ।   

काठमाडौं:    राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।  बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।        त्यसअघि उक्त विधेयकको दफावार छलफलमा सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले भाग लिनुभएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो समय छलफल भइ पारित भएर राष्ट्रियसभामा आएको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई बढी स्वायत्त बनाउन यस क्षेत्रको नियमन र स्वनियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिएर कसरी मर्यादित, पृथक तथा स्वायत्त निकाय बनाउन सकिन्छ भनेर धेरै विषय उठाइसकेकाले सो विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो ।       मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने हेतुले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २०८१ वैशाख १२ गते मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त विधेयक गत जेठ १३ गते राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको थियो ।       पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको हो ।  स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ कानुनको मस्यौदा आवश्यक रहेकाले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लागू भई प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता उलङ्घन सम्बन्धी उजुरी सुनुवाई गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरी प्रेस काउन्सिलललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरी सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ ।       समय सापेक्ष विद्युतीय अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेशलालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाई स्वच्छ तथा स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक भएकाले सो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।       बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ‘विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष जानकारी गराई टेबुल गर्नुभएको थियो ।       राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी फागुन ४ गते दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।

काभ्रेपलाञ्चोक:      सरकार क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग पुनःनिर्माणका लागि स्रोत जुटाउन लागेको छ । गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त राजमार्ग पुनःनिर्माणका लागि सरकार स्रोत जुटाउन लागिपरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयले सडक कुन मोडालिटीमा कसरी पुन:निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा निक्र्योल गर्न निरीक्षण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा तथा डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरको टोलीले शनिबार क्षतिग्रस्त सडकको अनुगमन समेत गरेको छ ।  सडक अनुगमनमा क्रममा मन्त्री दाहालले करिब एक हप्तामा सडक पुनःनिर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितता हुने बताउनुभयो । “करिब एक हप्तामा सरकारद्वारा क्षतिग्रस्त सडक पुनःनिर्माणको स्रोत सुनिश्चितता हुनेछ, त्यसपछि प्रक्रियामा लाग्नेछौँ”, दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सुमन योगेशले भन्न्नुभयो ।  योगेशका अनुसार एक हप्तामा क्षतिग्रस्त सडक पुनःनिर्माणको स्रोत सुनिश्चितता भए प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्दा आउँदा वैशाखसम्म ठेक्का लगाइ स्थायी पुनःनिर्माण थालिनेछ ।  त्यसअघि हाल बगरमा गरिएको डाइभर्सन तथा सडकको पुरानै स्थानलाई अवस्था हेरी दुईदेखि तीन मिटरसम्म उचाइ बनाउने तथा अप्ठ्यारो भएको स्थानमा जाली भरेर उचाइ बनाउन सकिने छलफल भएको योगेशले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “कुनै अवरोध नभए वैशाखदेखि पुनःनिर्माण सुरू हुन्छ, अन्यथा वर्षामा गाडी सञ्चालन गर्न अस्थायी रूपमा भए सडकलाई उचाइ गर्नुपर्ने देखिएको हो ।”  कार्यालयद्वारा गत पुसमा गरिएको अध्ययनले क्षतिग्रस्त सडक पुनःनिर्माण गर्न करिब रू साढे नौ अर्ब लाग्ने देखाएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार बिपी राजमार्गअन्तर्गत भकुण्डेदेखि नेपाल थोकसम्मको विभिन्न स्थानमा पुनःनिर्माण गर्न रू नौ अर्ब ६६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको हो ।  उक्त राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्धस्थित चौकीडाँडादेखि रोशी गाउँपालिकाको कालढुङ्गासम्म १२ किलोमिटर सडकखण्डमध्ये आठ किलोमिटर सडकखण्ड पूर्णरूपमा क्षति पुगेको थियो ।  योगेशका अनुसार उक्त सडकमा तीन किसिमका वाल (आरसीसी रिटेनिङ, प्लम र गेभिएन) लगाउनुपर्ने अध्ययनबाट देखिएको छ ।  “अध्ययनबाट केही स्थानमा पहिला पुल बनाउनुपर्ने देखिए पनि पुल बनाउने कि, वाल लगाउने भन्नेबारे थप छलफलपछि निष्कर्ष निस्कने छ”, योगेशले भन्नुभयो ।  उहाँका अनुसार वाल खोला आउन सक्ने ठाउँमा आरसीसी वाल लगाउनुपर्ने देखिएको छ भने कतै प्लम वाल र कतै गेभिएन वाल लगाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको हो । पुनःनिर्मित सडकमा आसपाल्ट कङ्क्रिटसहित दुई लेनको सडक हुने योगेशले बताउनुभयो । यसअघि ‘इन्टरमिडियट लेन’ को सडक थियो ।  उक्त राजमार्ग पुनःनिर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोज ३० गते नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुुता युताकासँग सहयोगबारे छलफल गर्नुभएको थियो ।  मन्त्रालयले जाइकासँग उक्त सडकखण्ड पुनःनिर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव गरिसकेको छ । मन्त्रालय जाइकाको प्रतिवेदन र जवाफको पर्खाइमा रहेको बताइन्छ । शर्माका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको बजेट माग गर्नेसमेत तयारी भइरहेको छ ।  यस्तै दातृ निकायहरू एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर भए पनि राजमार्गको पुनःनिर्माणको तयारीमा मन्त्रालय रहेको जनाइयो ।   पुनःनिर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित लम्बिए आउने वर्षको वर्षामा यातायात सञ्चालनमा निकै कठिनाइ ब्यहोर्नुपर्ने योगेशले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाल स्रोत सुनिश्चितता भएको भए काम सुरू गथ्र्यौँ, अब ढिला भयो भने वर्षाभरि यातायात सञ्चालन नहुन सक्छ ।” उहाँका अनुसार पूर्णरूपमा सडक पुनःनिर्माण गर्न कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । राजमार्गको भत्किएको खण्ड पुनःनिर्माणका विषयमा जापान सरकारले सहयोग गर्ने सङ्केत देखिएको छ । जापानको अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले पनि कात्तिक दोस्रो सातामा क्षतिग्रस्त सडकको अध्ययन गरिसकेको छ ।  यद्यपि, जाइकाले यस विषयमा कुनै हालसम्म प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छैन । तर, जाइकाको प्रतिनिधिसँग मन्त्रालय तथा डिभिजन सडकका अधिकारीसँगको छलफलमा भने एक दुई स्थानमा जाइकाले क्षगिग्रस्त सडकको पुनःनिर्माण गर्ने सङ्केत दिएको योगेशले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालस्थित जाइकाको अधिकारीसँग औपचारिक रूपमा भएका छलफलमा क्षतिग्रस्त सबै सडक पुनःनिर्माण नभए पनि एक÷दुई स्थानमा पुनःनिर्माण गर्ने सङ्केत दिइएको छ ।” जापानका सम्राटको ६५औँ शुभजन्मोत्सव तथा जापानको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेपालका लागि जापानका नवनियुक्त राजदूत माएदा तोरूले ताहाचलस्थित आफ्नो सरकारी निवासमा आयोजित समारोहमा नेपाल–जापान सम्बन्धका विविध पक्षबारे चर्चा गर्दै अघिल्लो वर्षायाममा आएको बाढीपहिराले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग मर्मतका लागि जापानले पहल गर्ने बताउनुभएको थियो ।  बिपी रानमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास) अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको चौकीडाँडादेखि सिन्धुलीको वर्खेखोलासम्मको सडकखण्डको अधिकांश सडक क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ ।  बाढीपहिरोले अवरूद्ध राजमार्ग दुई हप्तापछि सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त राजमार्ग केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँलाई मध्यपहाडी तथा पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा रहेको उक्त राजमार्ग कतै एकतर्फी तथा कतै दुईतर्फी हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।  जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/५४ बाट बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास एक सय ६० किमी सडक) निर्माण कार्य सुरू गरिएको थियो । खण्डखण्ड विभाजन गरी विसं २०७२ असार १८ गते निर्माण सम्पन्न गरी औपचारिक रूपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।  तत्कालीन अवस्थामा २६ बिलियन जापानी येन र नेपाल सरकारको १ दशमलव १ बिलियन (जापानी येन) लागतमा उक्त राजमार्ग निर्माण भएको थियो । जाइकाद्वारा निर्मित उक्त राजमार्ग सडक निर्माण गर्दा प्रति किमी रू ३५ करोड लागत थियो । उक्त रकम हालको हिसाबमा प्रति किमी रू ५० करोडभन्दा माथि पर्नेछ । 

काठमाडौं:    राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले खानेपानी मन्त्रालयमा आगलागी घटनाको छानबिनदेखि प्रेम विवाह गरेका सर्लाहीका सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र नेहा रौनियारलाई न्याय दिन माग गर्नुभएको छ ।       समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसदहरूले संविधानबाट प्राप्त अधिकारलाई राज्यले संरक्षण गर्न र पीडितलाई न्याय दिन र दोषी उपचार कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।      सांसद डा बेदुराम भुसालले एकअर्कालाई मनपराएर प्रेम विवाह गर्नु मानिसको नैसर्गिक अधिकार भएको बताउँदै उनीहरूको अधिकार हनन गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले पीडितलाई न्याय दिन र दोषी उपर कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।       सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले प्रेम विवाह गरेका सत्येन्द्र र नेहाको जोडी अझै पनि असुरक्षित रहेको भन्दै उक्त घटनाबारे गृह प्रशासनले सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।       सांसद मायाप्रसाद शर्माले सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा केही दिनअघि भएको आगलागी घटनाको तत्काल छानबिन गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो । ‘सिंहदरबारमै यस्तो स्थिति हुन्छ भने गाउँको अवस्था कस्तो होला’ भन्दै उहाँले घटनाको सत्यतथ्य सार्थजनिक गरी दीर्घकालीन रूपमा यस्ता घटना हुन नदिने संयन्त्र बनाउन माग गर्नुभयो ।      सांसद गङ्गाकुमारी बेलबासेले माइतीघर मण्डलामा धर्नामा रहेका स्वर्गद्वारी गुठी पीडितको माग सम्बोधन गर्न र गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा घरबाससहित बसोबास गर्दै आएका किसानलाई मोही हक पाउने पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।       सांसद तारामान स्वारले अछामको ढकारी गाउँपालिकाका दुई किशोरीको जघन्य हत्याकाण्डको घटना नसेलाउँदै धनगढीको एक विद्यालयमा कक्षा ७ मा पढ्ने बाजुरा छेडेदहकी एक किरोशीलाई अपहरण गरी बलात्कार घरेको घटना बाहिरिएको भन्दै उक्त घटनाका दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको माग गर्नुभयो ।      सांसद तुलसाकुमारी दाहालले सङ्घर्षरत खाना पकाउने ९एलपी० ग्यास व्यवसायीको मागको सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले एलपी ग्यासको गुणस्तर र सुरक्षाको प्रबन्ध गरी उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।       सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले मिटरब्याज  पीडितसम्बन्धी कानुन बनिसके पनि पीडितले अझै न्याप पाउन नसकेको भन्दै उनीहरूलाई न्याय दिन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।       सांसद शारदादेवी भट्टले इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परी अज्ञात रहेका बिपीन जोशीको रिहाइमा विलम्भ भएको र युद्धविरामपछि धुप्रै बन्दीको रिहाइ भइरहँदा पनि बिपीनको अवस्था अझै अज्ञात हुनु पीडादायक अवस्था रहेको भन्दै चाडो रिहाइका लागि पहल गरिदिन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।       सांसद सुमित्रा बिसीले सुर्खेतमा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटनामा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उक्त सडकको स्तरोन्नतिको काम चाडो सम्पन्न गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

काठमाडौं:   राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाउनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बद्ध निकायमार्फत गरिने कार्यक्रम एवं जिम्मेवारी तोकिएको छ ।  सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका आर्यालको संयोजकत्वमा आज बसेको प्रचारप्रसार उपसमितिको बैठकले प्रजातन्त्र दिवस २०८१ लाई भव्यताका साथ सम्पन्नका गर्नका लागि मन्त्रालय मातहतका विभिन्न सात निकायको जिम्मेवारी तय गरेको हो । राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)लाई प्रजातन्त्रका विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने, लेख रचना प्रकाशित गर्ने, अन्तवार्ता सञ्चालन गर्ने तथा अङ्ग्रेजी समाचार सेवामार्फत आलेख र अन्तर्वाताहरू अनुवाद गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूमार्फत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको सम्बन्धमा एसएमएस, रिङ् ब्याक टोन र डिजिटल डिस्प्ले बोर्डहरूमार्फत शुभकामना सन्देश प्रवाहको व्यवस्था गर्ने साथै अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । प्रजातन्त्र दिवसका सम्बन्धमा एसएमएस पठाउने, डिजिटल डिस्ल्पेहरूमा दिवसको शुभकामना सन्देश प्रवाह गर्ने जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिइएको छ ।  त्यसैगरी विज्ञापन बोर्डले प्रजातन्त्र दिवससँग सम्बन्धित लोक कल्याणकारी विज्ञापन तयार गरी देशभरका ८६६ वटा पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशनको लागि पठाउने र कार्यान्वयनको समन्वय गर्नुपर्नेछ ।  बोर्डले नेपाल टेलिभिजनसँगको समन्वयमा जनचेतनामूलक सामग्रीहरू देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरूमार्फत प्रसारणको व्यवस्था मिलाउने कार्य गर्नुपर्ने छ ।   गोरखापत्र संस्थानले गोरखापत्र दैनिक, दि राईजिङ नेपाल र अनलाइनमार्फत प्रजातन्त्र दिवसका विविध पक्षहरूलाई समावेश गरी सामग्री प्रकाशन, मल्टिमिडिया कन्टेन्ट तयारी तथा प्रकाशन, विचार, अन्तर्वार्ता, लेख र रचना प्रशारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।  संस्थानले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र निर्माणदेखि यसको कार्यान्वयनका विविध पक्षहरूलाई समेट्ने गरी विशेषाङ्क प्रकाशन गर्ने, शुभकामना सन्देशहरू प्रकाशन गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (रेडियो नेपाल) ले मूल समारोहको लाइभ प्रसारण गर्ने, रेडियो नाटक प्रशारण, अन्तरसंवाद, परिसंवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जागरण गीत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रसम्बन्धी गीत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८१ को मूल नारामा आधारित जनचेतनामूलक सामग्री प्रसारण गर्ने एवं सबै प्रादेशिक प्रसारण केन्द्रबाट राष्ट्र भाषामा समाचार तथा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्नेछ । त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था, नेपाल टेलिभिजन (प्रादेशिक च्यानल समेत) ले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको मूल समारोह र अन्य प्रमुख कार्यक्रमहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने, प्रजातन्त्रका विविध पक्षहरूलाई समावेश गरी परिसंवाद, संवाद, जागरण गीत, समाचार, समसामयिक स्टोरीहरू प्रसारण गर्नुका साथै मातृभाषाहरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, नेपालको झण्डा, नक्सा लगायत प्रजातन्त्रसँग सम्बन्धित वृत्तचित्रहरू तयार तथा प्रसारण गर्नेछ । त्यसैगरी सूचना तथा प्रसारण विभागले सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूमा प्रजातन्त्रको महत्त्वको सम्बन्धमा प्रकाशन, प्रसारणमा समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।  नेपाल पत्रकार महासङ्घको समन्वयमा राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकाहरूमा विशेषाङ्करस्मारिकाको प्रकाशन साथै प्रजातन्त्रको बहुपक्षीय आयामलाई समेट्ने र लेख रचना प्रकाशनको लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मा विभागलाई दिइएको छ ।