काठमाडौं:    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सोमबार शपथ लिएसँगै दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्नुभएको छ । यसअघि सन् २०१७ देखि सन् २०२१ सम्म अमेरिकी राष्ट्रपति बन्नुभएका ट्रम्प गत नोभेम्बरमा अमेरिकाको ४७औँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।       अघिल्लो कार्यकालमा पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने घोषणा गर्नुभएको ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा शपथसँगै पुनः पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँको उक्त घोषणापछि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।       वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरियो भने त्यो अन्य मुलुकका लागि राम्रो नहुने बताउनुहुन्छ ।  “अमेरिका जस्तो धनी र शक्तिशाली मुलुक बाहिरिनु राम्रो होइन, यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिए पनि हामी जलवायु परिवर्तनका मुद्दा छाड्दैन, हामीले दुईपक्षीय सम्बन्धका आधारमा सहयोग ल्याउन सक्नुपर्छ ।”      जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले अमेरिका जस्तो मुलुक नै जलवायुजन्य सङ्कट न्यूनीकरणका लागि भएको पेरिस सम्झौताबाट हट्दा अन्य शक्तिशाली मुलुकहरु पनि कार्यान्वयनबाट पछि हट्न सक्ने बताउनुहुन्छ ।  विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्ल्युएमओ) द्वारा प्रकाशित सन् २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य सङ्कटलाई उजागर गराएको र वर्ष २०२४ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा उल्लेख गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायुजन्य विपद् बढ्दै जाने जोखिम रहेको समयमा सम्झौता कार्यान्वयनबाट शक्तिशाली मुलुक नै पछि हट्दा त्यसको असर नेपाल जस्ता मुलुकले भोग्नुपर्छ ।”      उनले अमेरिका विश्वमा दोस्रो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गराउने मुलुकमा पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायुजन्य सङ्कटसँग लड्नका लागि अमेरिकाकै जिम्मेवारी बढी हुने बताउनुभयो ।  पण्डितले भन्नुभयो, “अमेरिका पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिक दायित्वबाट पछि हट्दा जलवायु सङ्कट समाधानमा असर त पर्छ नै तर अन्य मुलुकहरु त्यसैगरी हट्दै जाने हो भने समस्या अझ थपिन्छ, अन्य मुलुक सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।”  एनसिक्यूजी कार्यान्वयनमा समस्या      गत कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गतेसम्म अजबैजानको बाकुमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि ९युएनएफसिसिसी० का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।       कोप वार्ता प्रक्रियाको उपलब्धिमा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य ९एनसिक्यूजी० मा भएको सहमतिलाई उपलब्धिका रुपमा हेरिएको थियो । विकसित देशहरुले विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक तीन सय विलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति नै कोपको मुख्य सकारात्मक उपलब्धिको रुपमा विश्लेषण गरिएको थियो । यद्यपि विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको माग भने वार्षिक एक दशमलव तीन ट्रिलियन डलर थियो ।            मागअनुसार निकै कम जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने धनी मुलुकको प्रतिबद्धतामा अतिकम विकसित मुलुकको समूह एलडिसीले कोपको नतिजा उपलब्धिमूलक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । कोप–२९ मा प्रतिबद्धता जनाइएअनुसारको तीन सय बिलियन अमेरिकी डलरसमेत उपलब्ध नभई एनसिक्युजी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने आशंका रहेका जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विद् डा धर्मराज उप्रेतिको भनाइ छ ।       “बढ्दो जलवायुको सङ्कटअनुसार तीन सय विलियन डलर अमेरिकी डलर जलवायु वित्त अपुग नै हो । त्यसमाथि धनी र शक्तिशाली मुलुक नै दायित्वबाट पछि हट्दा सो रकम समेत उपलब्ध नहुने हो कि डर छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका साथै हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, हानी नोक्सानी कोष जस्ता बहुपक्षीय कोषहरु छन्, यी कोषको वित्तीय आकार नबढ्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।” जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब देशमा बढ्दो बाढीपहिरो, आँधी र खडेरीललगायतका प्राकृतिक विपद् सम्बोधन गर्न ‘नोक्सानी र क्षति कोष’ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  कार्बन उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती       पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिए कार्बन उत्सर्जन कटौतीका सम्बन्धमा लिइएको लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती थपिनेमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभए विश्वको तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिने जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माको टिप्पणी छ ।      “स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा पनि अमेरिका अगाडि छ, भूराजनीतिक परिभेषमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन व्यावहारिक रुपमा कसरी अगाडि जान्छ हेर्नुपर्छ, यद्यपि यसबाट अमेरिकापछि हट्छ भन्ने मलाई लागेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।       सन् १८५० देखि १९०० लाई आधार वर्ष मान्दा अहिलेसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धिदर एक दशमलव चार डिग्री सेल्सियस छ । त्यसमध्ये एक दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस मानवकै कारण वृद्धि भएको डब्ल्युएमओको अध्ययनले देखाएको छ ।        समुद्री तापक्रममा उल्लेखनीय वृद्धि, बरफको कमी, ठूला आर्थिक र मानवीय क्षति भइरहेको डब्ल्युएमओको भनाइ छ । एल निनो प्रभावले तापक्रम वृद्धि थप बढाएको उसको निष्कर्ष छ ।  सङ्गठनको अध्ययनअनुसार समुद्री सतह सन् २०१४ देखि २०२३ सम्म वार्षिक चार दशमलव ७७ मिमीले बढेको छ । सन् २०२३ मा ग्लेसियरबाट एक दशमलव दुई मिटर पानी बराबरको बरफ गुमाएको र यो सन् १९५३ पछि सबैभन्दा उच्च बरफ पग्लिएको घटना भएको सङ्गठनको भनाइ छ ।       सङ्गठनले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले विश्वव्यापी रुपमा जलवायुको बढ्दो सङ्कटबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । युएन तथा गुटेरेसले पछिल्लो समय जलवायुको सङ्कट बढिरहेको र यसले भविष्यमा भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै पछिल्लो समय जलवायुजन्य सङ्कटबारे चिन्ता जनाएका छन् ।  हिमाल सुरक्षामा चुनौती      तापमान वृद्धि दरलाई रोक्ने पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन नभए नेपालका पर्वतीय क्षेत्रलाई अझै बढी असर गर्ने र हिमालबाट हिउँ पग्लने क्रम अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहने जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेको बुझाइ छ । “विश्वमा बढ्दै गएको तापमान वृद्धिसँगै हिमालबाट हिउँ पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत हुने खतरा छ, सम्झौता कार्यान्वयनबाट अमेरिकापछि हट्दा तापमान वृद्धिदरलाई सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा नहुन सक्छ । यसको मार नेपाल जस्ता मुलुकले भोग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।      एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को एक अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी छ । इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिम नदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ ।       जलवायु अभियन्ता अभिशेक श्रेष्ठले विश्वको तापमान अभूतपूर्व रुपमा नयाँ स्तरमा पुगिरहेको वैज्ञानिकले दिइरहेको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिका उक्त सम्झौताबाट बाहिरियो भने उसको असर विश्वव्यापी हुने बताउनुहुन्छ ।  “पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिनु कसैका लागि राम्रो होइन, विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार्बन उत्सर्जक र प्रमुख जीवाश्म इन्धन उत्पादक अमेरिकाले कार्यान्वयनको दायित्व लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  आन्तरिक गृहकार्यमा जोडबल आवश्यक      पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनबाट अमेरिकापछि हटे नेपालले आन्तरिक क्षमता बढाउँदै जानुपर्ने विज्ञहरुको जोड छ । जलवायु अभियन्ता राजन थापा नेपाल जस्ता मुलुकले आर्थिक र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरी अघि बढ्न सक्ने देखिएको बताउनुहुन्छ ।      “अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट निस्कन सक्छ भन्ने पहिले आँकलन गरिएको थियो, यसबाट जलवायु वित्त सहयोगका लागि एउटा मात्रै मुलुकसँग भर पर्नुहुँदैन भन्ने सिकाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अन्य मलुकसँग सहकार्य बढाएर जलवायु वित्त सहयोग ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।  के हो पेरिस सम्झौता ?      सन् २०१५ मा जलवायु जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २१औँ शिखर सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो । विश्वका एक सय ९० भन्दा बढी देश सम्मेलनमा सहभागी थिए ।  उपस्थित पक्ष मुलुकले विश्वको तापमान वृद्धिले जलवायु सङ्कट निम्ताइरहेको र कालान्तरमा पृथ्वीको अस्तित्व नास हुनसक्ने खतरा रहेको निष्कर्षसहित विश्व तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने महत्वपूर्ण एजेण्डामा सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौतालाई ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’ का नामले चिनिन्छ । यो लक्ष्य निर्धारणका लागि कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।       पेरिस सम्झौतालाई एक ऐतिहासिक कदमको रुपमा लिने गरिएको छ । यो सम्झौता नैतिक बाध्यकारी रहे कानुनी रुपमा बाध्यकारी भने छैन । जलवायु प्रदूषण घटाउन कानुनी रूपमा बाध्य भएका कारण कुनै पक्ष मुलुक सम्झौताबाट बाहिरिन नपाउने प्रावधान छैन ।       पेरिस सम्झौतामा प्रमुख वार्ताका अगुवाहरू नै अमेरिकन थिए । उक्त सम्झौता सन् २०१५ मा बाराक ओबामा प्रशासनको समयमा भएको थियो । राष्ट्रपछि ट्रम्पले सन् २०१७ मा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।  तर जो बाइडेनले चुनाव जितेपछि बाहिरिने घोषणा कार्यान्वयन भएको थिएन । जो बाइडेनले कार्यभारको जिम्मा दिएकै पहिलो दिन पेरिस सम्झौतामा पुनःसामेल हुने घोषणा गर्नुभएको थियो । अमेरिकाले गत डिसेम्बरमा सन् २०३५ सम्म सन् २००५ स्तरको तुलनामा ६६ प्रतिशतसम्म जलवायु प्रदूषण कम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

म्याग्दी:     नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशले निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाएको बताउनुभएको छ ।  बेनीमा आज आठौँ म्याग्दी महोत्सव, माघे सङ्क्रान्ति, प्रदेशस्तरीय कृषि, पर्यटन, औँद्योगिक, व्यापारिक मेलाको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले अध्यादेशबाट भएको कानुन परिवर्तनबाट निजी क्षेत्र उत्साही भएको बताउनुभएको हो ।  गत पुस अन्तिम हप्ताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार, लगानी अभिवृद्धि र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो ।  “सरकारको तर्फबाट भएको कानुनको परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरेको छ,” अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रको सकारात्मक सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरेर छोटो समयमै कानुन परिवर्तन गरेर लगानी र सुरक्षाको वातावरण भएको सन्देश दिएको छ ।” नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाइमा प्रस्तावित कानुन निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राख्न सफल भएको पनि अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो ।  कोरोना महामारी, रूस र युक्रेनको युद्ध तथा नेपालका विद्यमान ऐन कानुनका कारण सङ्कुचनमा परेको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएको उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो ।  म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन, सम्भावनाको पहिचान, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, खेलकुद प्रतिभा पहिचान, कला र संस्कृतिको संरक्षणका लागि महोत्सव सफल भएको बताउनुभयो ।  पुस २८ गतेदेखि सुरू भएको महोत्सवमा स्थानीय, औँधोगित उत्पादनका दुई सय ३० वटा व्यापारिक स्टल थिए ।  खेलकुद, लोकदोहोरी गीत, मौलिक गीत र नृत्य, कृषि मेला प्रदर्शनी, कलाकारको गीत तथा नृत्य प्रस्तुति रहेको महोत्सवमा रू १० करोडको कारोबार भएको र एक लाख दर्शकले अवलोकन गरेका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:    सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मन्त्रालयबाट तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८१’ मस्यौदामा एआइका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रभावकारी र दीर्घकालीन बनाइने बताउनुभएको छ ।  सञ्चार मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा मन्त्री गुरूङले एआई क्षेत्रका लागि आवश्यकपर्ने सबै प्रावधान नीतिमा समावेश गरिने विश्वास दिलाउनुभयो ।  “एआई नीति अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसैले अलि मेहनत गर्नुपर्ने छ”, सरकारको प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरूङले, “आवश्यक विषयवस्तु छुटाउनु हुँदैन । गहन र विस्तृत नीति ल्याउनुपर्छ ।”   एन हब संस्थाका संस्थापक दिलीप भट्टराईले मस्यौदामा सुझावसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै एआइको भविष्य, चुनौती र अवसरबारे स्पष्ट भएर नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एआईसम्बन्धी विज्ञहरूले बन्दै गरेको नीतिमा डाटा सुरक्षा र गोपनीयताको विषयबारे सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभएको थियो । छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले मन्त्रालयले एआईको नीति बलियो बनाउन अब सरोकारवाला माझ पुग्ने बताउनुभयो । अहिलेसम्म विज्ञहरूको सुझाव दिइएको र अब छिट्टै सरोकारवाला माझ मस्यौदाका विषयमा छलफल गर्ने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले एआई नीति सबैको आवश्यकता र चासोको विषय भएकाले प्रभावकारी नीति बनाउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताउनुभयो ।  त्यस्तै, मन्त्रालयका सूचना प्रविधि विज्ञ डा शालिग्राम पराजुलीले एआई क्षेत्रलाई ‘अटोनमस बडी’ को रूपमा लानुपर्ने बताउँदै जनस्तरबाट प्राप्त सुझावको भावनाअनुरूप नीति तयार पारिने बताउनुभयो ।

गोरखा:   स्कुटर अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।  जिल्लाको पालुङटार गाउँपालिका–५, लामागाउँस्थित हवाईग्राउण्ड नजिकै बा ८२ प २१९९ नम्बरको स्कुटर दुर्घटनामा हुँदा स्कुटर चालक २४ वर्षका सुरेश गुरूङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक धुव्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । तीव्रगतिमा लामागाउँबाट हवाई ग्राउण्डतर्फ जाँदै गरेको स्कुटर दुर्घटनामा परेको उहाँको भनाइ छ ।  अजिरकोट गाउँपालिका–३, हङ्सपुर स्थायी घर भएका गुरूङ पालुङटारमा बस्दै आउनुभएको थियो । दुर्घटनाग्रस्त स्कुटर र शव आज फेला परेपछि घटनाको अनुसन्धान गर्दा गुरूङ आफैले चलाएको स्कुटर दुर्घटनामा परेको खुलेको हो । स्थानीयवासीले दुर्घटनाग्रस्त स्कुटर र शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । तीव्रगतिका कारण स्कुटर सडक किनारमा पल्टिएर दुर्घटना भएको हो । घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं:  नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र प्रभु ईन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड बीच सुनचाँदी व्यवसायको प्रवद्र्धन र व्यवसायीहरुलाई आपतकालीन जोखिमबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रले सुनचाँदी व्यवसायीहरुको आर्थिक सुरक्षामा सुदृढता ल्याउने र सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चाल्ने दिशामा दुवै संस्थाबीच सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने विश्वास लिएको महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारले बताए ।  समझदारी अनुसार, प्रभु ईन्सुरेन्सले सुनचाँदी व्यवसायीहरुका लागि विशेष बीमा योजना र सेवाहरु प्रदान गर्नेछ ।  यसले आगलागी, चोरी, प्राकृतिक प्रकोप लगायतका अनपेक्षित घटनाबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई न्यून गर्न मद्दत पु¥याउनेछ । साथै, महासंघले व्यवसायीहरुबीच बीमाको महत्वबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र व्यवसायको दिगोपनालाई प्रवद्र्धन गर्न प्रभु ईन्सुरेन्ससँग सहकार्य गर्नेछ । प्रभु ईन्सुरेन्सका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मल्ल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सन्चित बज्रचार्य र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका श्री किसान सुनारको समुपस्थितिमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ तर्फबाट महासचिव श्री निर बहादुर विश्वकर्मा र महासंघका कार्यालय प्रमुख श्री राम महर्जन साथै प्रभु ईन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड तर्फबाट बजार विभाग प्रमुख श्री समिर तामाङ र वित्त विभाग प्रमुख श्री अरविन्द कुमार कर्णले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष श्री किसान सुनारले भने, “यस समझदारीले सुनचाँदी व्यवसायीहरुको जोखिम व्यवस्थापनमा नयाँ सम्भावना खोल्नेछ । बीमाको माध्यमबाट व्यवसायीहरु थप सुरक्षित महशुस गर्नेछन् र व्यवसाय विस्तारमा आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नेछन्।”  प्रभु ईन्सुरेन्सका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मल्लले भने, “हामीले विशेष रुपमा डिजाइन गरिएको बीमा सेवा प्रदान गरेर सुनचाँदी व्यवसायको दिगो विकासमा सहयोग गर्न पाउँदा गर्व महसुस गरेका छौं।” समझदारीको उद्देश्य सुनचाँदी क्षेत्रको आर्थिक विकासलाई गति दिनुका साथै जोखिम व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनु हो । यो पहलले व्यवसायीहरुमाझ बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । प्रभु ईन्सुरेन्स र महासंघले भविष्यमा पनि थप सेवा तथा कार्यक्रमहरुमार्फत व्यवसायीहरुको हितका लागि निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  

चितवन:    चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले साँझको समयमा कसरा हुँदै जाने बाटो प्रयोगगर्दा सवाधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।  विगत केही दिनदेखि यस क्षेत्रमा जङ्गली  हात्ती ध्रुबे देखिएकाले साँझ ५ वजेपछि यात्रा गर्दा समूहमा मात्रै गर्न निकुञ्जले अनुरोध गरेको हो ।      निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापा मगरका अनुसार साँझ परेपछि दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा यात्रा गर्नेलाई सामूहिक रुपमा मात्र पठाउने गरिएको छ ।  उहाँले भन्नुभयो “निकुञ्ज हुँदै कसराको बाटो प्रयोग गर्नेलाई साँझ ५ः३० बजेपछि एक्लै यात्रा नगर्न अनुरोध गरेका छौँ ।” समूहमा यात्रा गर्न या ठूला सवारीसाधनको पछि मात्रै यात्रा गर्न अनुरोध गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ध्रुवे हात्ती निकुञ्ज मुख्यालय क्षेत्र र कसरा सडक क्षेत्रमा रहेकाले सतर्कता अपनाउन निकुञ्जले अनुरोध गरेको छ ।      भरतपुर–माडी दैनिक पाँच सय दुई पाङ्गे्र तथा चार पाङ्ग्रे दुई सय सवारीसाधन गुड्ने गरेका छन् । साँझपख बढीजसो दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन गुड्ने गरेका छन् । सडक छेउछाउ हात्तीले आक्रमण गर्नसक्ने भएकाले यात्रा गर्दा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको सूचना अधिकारी थापा मगरले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:    खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले धरानवासीको खानेपानीको समस्या समाधानका निम्ति हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।      धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईसँग आज आफ्नै कार्यकक्षमा भएको छलफलकामा उहाँले समस्या समाधानका लागि एकीकृत खानेपानीका यो वर्ष बोलपत्र अह्वान गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।  मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितताको जिम्मा धरान उप–महानगरपालिकाले गर्नुपर्छ । योजना छनौट भइसकेको छ । दीर्घकालीन रुपमा खानेपानीको समस्या हामीले समाधान गर्नेछौँ ।”       लामो समयदेखि धरानमा खानेपानीको समस्या भएको र उपमहानगरको बजेटले धान्न सक्ने जति आफूले गरेको र धान्न नसक्ने भएपछि खानेपानीमन्त्रीलाई भेट्न आएको बताउनुभएको मन्त्री यादवको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौैँमा हुने सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको आज शुभारम्भ गर्नुभएको छ ।      अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ का अवसरमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद कार्यक्रमको ‘लन्चिङ’ गर्नुभएको हो ।       सरकारले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हरेक दुई वर्षमा यस प्रकारको विश्वव्यापी संवाद आयोजना गर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले किन यस प्रकारको कार्यक्रम गर्न लागेको भन्ने विषयमा सम्बोधन गर्नुभएको छ । नेपालले जलवायु न्यायका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको छ ।      कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सचिवहरु, विशिष्ट अधिकारी र नेपालस्थित कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं:     प्रमुख प्रतिपक्षसहितका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले सङ्घीय संसद्को आउँदो हिउँदे अविधेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले अधिकतम उपलब्धिमूलक तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको सन्दर्भमा रासससँगको कुराकानीमा दलका प्रमुख सचेतकहरुले देश र जनताको हितमा अवश्यक पर्ने कानुन निर्माणलाई परिणाममुखी तुल्याइने बताए ।        सङ्घीय संसद्को अधिवेशन यही माघ १८ गते शुक्रबार अपराह्न १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अविधेशनका रुपमा लिइन्छ ।  राष्ट्रियसभामा चार र प्रतिनिधिसभामा १५ विधेयक विचाराधीन छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका सङ्घीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी समायोजनजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक लामो समयदेखि सदनमा विचाराधीन छन् ।        ‘पाँचौँ अधिवेशनबाट कानुन निर्माणमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्छौं’ –महेश बर्तौला, मुख्य सचेतक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)       सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको छ । यो विधेयक अधिवेशन हो । बढीभन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने अधिवेशनका रुपमा यसलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ । यसबीचमा भएका चार अधिवेशन कानुन निर्माणको दृष्टिकोणबाट फलदायी भएनन् भनेर टिप्पणी भइरहेको छ ।  अबको अधिवेशनबाट नयाँ २० भन्दा बढी कानुन पारित गर्नेगरी काम गर्छौं । राष्ट्रियसभामा चार र प्रतिनिधिसभामा १५ विधेयक विचाराधीन छन् । विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा सकभर शतप्रतिशत वा नभए ७० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्छौं ।  संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कैयौँ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस अधिवेशनमा सरकारले बढीभन्दा बढी विधेयक सदनलाई दिनेछ । सदनले ‘बिजनेस’ पाएन भनी सांसदले सरकारसँग गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारी छ । दुईवटा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन् भने अन्य विधेयक ‘पाइपलाइन’ मै छन् ।         सृजनात्मक, रचनात्मक र बौद्धिक विमर्श हुने थलो संसद्मा समग्र राष्ट्र र जनताको विषय, विकास निर्माण र संसद्मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने विषय बलशाली रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय महत्व र जनसरोकारका विषय तथा नीतिगत पक्षमा पनि बहस पैरवी गरिनेछ ।  संसद्मा सांसदहरुले विषय राख्ने तर सरकारले नसुन्ने भन्ने गुनासो आइरहने परिस्थिति अब अन्त्य गरिनेछ । सदनमा सांसदहरुमार्फत मुखरित भएका जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषय गम्भीरताका साथ ग्रहण गरी सम्पत्तिका रुपमा लिएर अगाडि बढ्नेछ ।  मौजुदा कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन र व्यवस्थित बनाएर कानुन निर्माण गर्न संसद् सफल भयो र जनसरोकारका विषय कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेको सन्देश दिनेगरी काम गर्छौं ।  सांसद मात्रै होइन, मन्त्रीको उपस्थिति नभई सदन अघि बढ्दैन । संसदीय प्रक्रियामा उपस्थिति मात्र नभई सम्बन्धित मन्त्रीले पनि अर्थपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । हरेक सांसदलाई संसदीय मामिला तपाईंहरुको पहिलो प्राथमिकता हो भन्छौँ ।  संसदीय प्रक्रियामा सहभागिता र भूमिकाका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विषय बनाइनेछ । यस अधिवेशनमा मन्त्रीको उपस्थिति नभएर बैठक बस्न नसक्ने अवस्था आउन दिनेछैनौँ । हरेक सांसदलाई सदन चलेका बेलामा कानुन निर्माणमा मात्रै केन्द्रित गराइनेछ ।  संसद्को बैठक, कोरम र प्रभावकारिताको जस तथा अपजसको भागेदार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुनुपर्छ । अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्नेगरी अबको अधिवेशनलाई केन्द्रित गराइनेछ ।        ‘संसद्लाई ‘विजनेस’को अभाव हुँदैन’ –श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस        यो विधेयक अधिवेशन हो । उक्त अधिवेशनबाट २० भन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो अधिवेशनको मूल लक्ष्य नै विधेयक परित गर्ने र पूर्वबजेट छलफल हो । यही विषयमा केन्द्रित हुन्छ । संसद्मा प्रतिपक्षीहरु सङ्गठित हुने र आफ्ना विचार राख्ने लोकतन्त्रमा स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।  यसका बाबजुद पनि विधेयक निर्माणमा सहयोग तथा सहकार्य गर्ने नेपाली राजनीतिको स्वाभाविक र असल अभ्यास छ । त्यसकारण विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनेमा सबैको सहयोग, समन्वय हुन्छ नै ।  अध्यादेशबाट जारी भएका विषय तोकिएको समयभित्र सदनबाट पारित गर्नुपर्छ । विचाराधीन विधेकयमाथिको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेको तथा केही नयाँ विधेयक सरकारले दर्ता गरेकाले पनि यस अवधिवेशनमा संसद्ले पर्याप्त मात्रामा ‘बिजनेस’ पाउनेछ ।        ‘सरकारले बाटो बिराउन खोजे खबरदारी गरिरहेनछौँ’ –माधव सापकोटा, सांसद, नेकपा (माओवादी केन्द्र)       हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा, सङ्घीय निजामती, प्रहरी विधेयकलगायत विधेयक पाइपलाइनमा छन् । मूल रुपमा संसद् र सांसद विधेयक अधिवेशन भएकाले त्यसैमा लाग्नुपर्छ ।  प्रतिपक्षीले सरकारका कामकारबाही र क्रियाकलापलाई लिएर जुन अडान लिइरहेका छन् सार्वजनिक रुपमै विपक्षी दलहरुले धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तिनै विषयवस्तु र मुद्दालाई लिएर प्रतिपक्षले सदनमा बहस गर्नेछ ।  संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयक फिर्तासमेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।        संसद्लाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याइएको, देशमा महँगी र सार्वजनिक ऋण बढेको, आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन नसकेकालगायत विषयवस्तु प्रखर रुपमा उठाइनेछन् ।  ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दललाई मात्रै सीमित तुल्याउन नहुने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएका विषयमा पनि सदनमार्फत जनतालाई जानकारी गराइनेछ । जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न सदैव सरकारलाई खबरदारी गरिरहेनछौँ ।        ‘जनताको अधिकार सङ्कुचित गरिए बेजोड आवाज उठाउँछौँ’ –सन्तोष परियार, प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी       एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षका हिसाबले लामो समयदेखि सरकारलाई हामीले मूलतः हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्न आग्रह गरिरहेका थियौँ । हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने भएकाले सभामुखसँग छलफल गरी समयमै सदन खोली संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा थियो ।  सरकारले अलि ढिला गरे पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ । यो स्वागतयोग्य नै छ । रास्वपा सरकार र सदनलाई दुईवटा अङ्गका रुपमा बुझ्दछ । सरकारका कामकारबाहीको निगरानी र कानुन निर्माण गर्ने संसद्को प्रमुख जिम्मेवारी हो ।  देश र जनताको हितमा अवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सशक्त र प्रभावकारी रुपमा काम गर्छौं । सरकारले गरेका गलत कार्यको संसद्मा बेजोड तरिकाले निगरानी गर्छौं र त्यससम्बन्धी मुद्दा उठाउँछौँ । महँगी, बेरोजगारीलगायत नेपाली जनताका मुद्दा सदनमा उठ्नुपर्छ ।  पछिल्लो समय सत्ताधारी दलका मुख्यसचेतकसँगको अनौपचारिक छलफलमा भएको सहमतिअनुसार विषयगत समितिलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि लैजाने र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइनेछ ।  सदनको गएका चारवटा अधिवेशनमा १२ वटा मात्र विधेयक पारित भएकाले आगामी अधिवेशनलाई कानुन निर्माण, जनताको मुद्दा उठाउने, सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइनेछ । सरकारको कामको गुण र दोषका आधारमा हाम्रा प्रस्तुति रहन्छन् ।        रास्वपाको प्रतिपक्षीय भूमिका विगतमा पनि राम्रो थियो भन्ने लाग्छ । अहिले पनि सदनमा चौथो ठूलो दलका रुपमा प्रतिपक्षमा बसिरहँदा सदन विशेषतः प्रतिपक्षको हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्ष प्रभावकारी भएन भने सदनको गरिमा घट्छ ।  जनताका मुद्दाका हिसाबमा राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी प्रतिपक्षी चरित्रलाई प्रभावकारी बनाउँछ । कानुन निर्माण गर्ने क्रममा रास्वपा प्रतिपक्षमा रहिरहँदा पनि संविधानले व्यवस्था गरेका जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न र राज्य सञ्चालन गर्ने आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सतापक्षसँग मिलेर काम गर्नेछौँ ।  तर सरकारले जनताको अधिकार सङ्कुचित गर्ने कार्य गर्छ भने सदनमा बेजोड आवाज उठाउँछौँ । सदनले सदैव सरकारलाई निगरानीमा राख्छ । सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।        ‘संविधान कार्यान्वयनदेखि जनसरोकारका विषय प्राथमिकता बन्नुपर्छ’ –प्रभु साह, सांसद, आम जनता पार्टी            संविधान कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका हकअधिकार, सुशासन, शान्ति प्रक्रिया र जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सदनमा उठाइनेछ ।  संविधान जारी भएको दशक पुग्न लागे पनि अझै त्यससँग सम्बन्धित कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । अत्यावश्यक कानुन नहुँदा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ ।  सङ्घीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरीलगायत विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । यी विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइनेछ ।