पोखरा:    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलवासेको इजलासले लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न आठौँ पटक म्याद थप गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता वसन्तकुमार शर्माले अदालतबाट म्याद थप भएको जानकारी दिनुभयो ।   पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक समेत रहनुभएका लामिछाने गत कार्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ पर्नुभएको थियो । सभापति लामिछाने, सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक गितेन्द्रबाबु राई (जिवी) सहित ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले हालसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छैन । सभापति लामिछाने विरुद्ध रुपन्देही, काठमाडौँ, चितवन र पर्सामा समेत सहकारीको रकम अपचलन गरेको जाहेरी परेकाले प्रहरीले ती स्थानमा समेत लगेर बयान लिइएको थियो । 

काठमाडौं:   वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मुलुकको विकासका राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा देखिएका कानुनी उल्झन समाधान गर्न आफू सफल रहेको बताउनुभयो । आफ्नो मन्त्रालयलाई विकास विरोधी भनेर लगाइएका आरोप चिर्न आफू सफल भएको पनि उहाँले बताउनुभएको छ ।  रासससँग कुरा गर्दै उहाँले गत असार ३१ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन वनलाई समृद्धिसँग जोड्ने र विकास आयोजनाका काममा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोयाउँदै भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार गठन भएपछि २०८१ साल मङ्सिर मसान्तसम्म विभिन्न २९ आयोजनालाई तीन सय १५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ ।” मन्त्रालयले यस अवधिमा काठमाडौँ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहा÷एकीकृत जाँच चौकी आयोजना, लखरपाटा–खम्बागाडे–मुरमुरी जामु–सुनकाडा सडक, पीपलटार–देउडी सडक, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत कपुरटार मल्पी लामाचौर तल्लो हेम्जा सडक, धरान केराबारी लोटाङ मधुमल्ला सडक, ठूलो खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा भोगाधिकार तथा सो जग्गामा रहेका रूखबिरुवा हटाउन दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी, विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, जलविद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना र सडक आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार रूख हटाउन दिने निर्णय गरेको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो । कोप–२९ मा प्रभावकारी सहभागिता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन ९कोप–२९० अजरबैजानको बाकुमा गत कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ९ गतेसम्म भएको थियो ।  सम्मेलनमा नेपालले अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असरलगायत मुद्दामा प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आवाज उठाएको उहाँको दाबी छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको उहाँको भनाइ छ ।  “सम्मेलनकै दौरानमा हामीले बङ्गलादेशका वन, वातावरण र जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी मन्त्री स्येदा रिजवाना हसन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका विशेष सल्लाहकार सेल्विन हार्ट लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थियौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सो भेटवार्तामा मैले नेपालको हितमा अर्थपूर्ण कुरा गरेको थिएँ ।”  कोप–२९ मा दुईवटा परियोजना कार्यान्वयनमा आउने सम्झौता भएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो । साथै विश्व वातावरणीय सुविधा विश्व वातावरण कोष (जिइएफ) को सहयोगमा नौ दशमलव दुई मिलियन अमेरिकी डलरको मरिण जलाधार परियोजना पाँच वर्षका लागि सञ्चालनमा आउने भएको छ । त्यसैगरी, जिइएफको सहयोगमै एक दशमलव ६५ मिलियन अमेरिकी डलरको पारदर्शिताका लागि क्षमता अभिवृद्धि ‘सिबिआइटी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ ।  यसै अवधिमा जलवायु अनुकूलन कोषका लागि वन मन्त्रालय राष्ट्रिय आधिकारिक निकायका रुपमा तोकिएको, मोन्ट्रियल प्रोटोकलअन्तर्गत किगाली संशोधन अनुमोदन प्रस्ताव संसद्मा पेस भएको, राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरीको विकासका लागि मित्रराष्ट्र चीनको कुन्मिङ वनस्पति उद्यानसँग भगिनी सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ । कार्बन व्यापार र वैदेशिक अनुदान सहायता मन्त्रालयले विश्व बैङ्कबाट समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि करिब रु एक अर्ब ६० करोड अनुदान रकम प्राप्त गरेको, संवेदनशील जलाधारमा रहेका समुदाय र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि भू—परिधिमा आधारित जलावायु उत्थानशीलता विकास गर्न करिब रु २९ अर्ब अनुदान प्राप्त भएको जनाएको छ । मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “तराईका १३ जिल्लाका लागि वन क्षेत्रको कार्बन बिक्रीबाट रु एक अर्ब ६० करोड रकम प्राप्त भएको र कार्बन क्रेडिटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न स्विडेन सरकारसँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।” त्यसैगरी, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन, भुम्लु गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन र अजिरकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकार दिने काम भएको उहाँले बताउनुभयो ।  बराहताल सब डिभिजन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय, देवचुली ट्रमा सेन्टर भवन, उजिरसिंह रङ्गशाला निर्माण, देवचुली ट्रमा सेन्टर, गोदावरी बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकार दिने र त्यसमा रहेका रूखबिरुवा हटाउन दिने निर्णय भएको तथा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्र हुँदै जाने तीन दशमलव पाँच किमी बाटोलाई सुविधा प्राप्त बाटोमा समावेश गरिएको छ । जैविक विविधता संरक्षणमा उपलब्धि यस अवधिमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाका सबै मुलुकका सहभागितामा नेपालमा साधारणसभा गर्ने निर्णय भएको, हिमाली क्षेत्रको रानी हिउँ चितुवाको सर्वेक्षण सम्पन्न भएको, राहत वितरण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । “बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ र रातो बाँदरलाई हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई थप ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरिएको छ,”  उहाँले भन्नुभयो, “व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन प्रजननका लागि अनुमति दिने कार्य थालनी गरिएको छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणले एकसिङ्गे गैँडा संरक्षण गर्ने गरी व्यवस्थापन अगाडि बढाएको छ ।” साथै  नेपाल सरकारका तर्फबाट उपहारस्वरुप कतार सरकारलाई एक जोडी हात्ती दिने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सेवा प्रवाह र नीतिगत सुधार मन्त्री शाहीले विगतमा घाटामा रहेको वन निगमले १५ करोड नाफा आर्जन गर्नाका साथै जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको सहयोगमा जाजरकोटमा टिमुर सङ्कलन तथा प्रशोधन परीक्षण र खेती विस्तार सम्पन्न भएको जनाउनुभयो ।  जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले सञ्चोलगायत ‘हर्बल केयर’ छ लाख ४७ हजार १ सय ९७ थान र सुगन्धित तेल ३ दशमलव ३८ टन उत्पादन गरेको छ । कम्पनीले उत्पादन बिक्रीबाट रु २ करोड ७९ लाख ३१ हजार एक सय ३८ आम्दानी प्राप्त गरेको छ । वन विकास कोषमा रु छ अर्ब ५९ करोड रकम सङ्कलन तथा खर्च गर्ने कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री शाहीले विगत केही वर्षदेखि वन व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योलता हटाउन सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा समुदायको सहभागितामा काठ दाउरा तथा जडीबुटीको दिगो व्यवस्थापनका लागि दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले कार्बन उत्सर्जनबाट प्राप्त लाभको ८० प्रतिशत समुदाय र आदिवासीको हकहितका लागि खर्च गर्न पाउने गरी लाभांश बाँडफाँड योजना स्वीकृत गरेको छ । निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धी कार्बन व्यापारका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले वायु गुणस्तरसम्बन्धी वातावरणीय मापदण्ड २०८१ स्वीकृत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।  

काठमाडौं:    खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले उपभोक्तालाई शुद्ध खानेपानी वितरण सुनिश्चित गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय ९पिआइडी० को अनुगमन तथा निरीक्षण पश्चात मन्त्री यादवले उपत्यकामा खानेपानी वितरण सुनिश्चित गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।  पानीपोखरी नियन्त्रण कक्षबाट स्वचालित रुपमा खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन गर्ने खानेपानी वितरणसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने, पानीको चुहावट नियन्त्रण गर्ने कायर्मा बाँकी रहेका काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नसमेत निर्देशन उहाँले दिनुभयो । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) बाट हाल सञ्चालनमा रहेका खानेपानी सम्बन्धिका सबै काम समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्री यादवले आग्रह गर्नुभयो । 

पोखरा:    तिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।      अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको आयोजना एवं गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्थापनमा पोखरामा आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाका साथै सातवटै प्रदेशका संसदहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुुपर्ने बताउनुुभयो ।  संसद्को प्रभावकारी भूमिकाले सरकारका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्दै उहाँले  दलहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने धारणा राख्नुभयो ।      परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँंल्याउँदै सभामुख घिमिरेले सङ्घ र प्रदेशबीच राम्रो समन्वय हुनु जरुरी भएको बताउनुभयो ।  सङ्घबाट बनेका कानुुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रदेशबाट हुन नसकेको जिकि। गर्दै उहाँले अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चका यस किसिमका सम्मेलनले समस्या समाधान गर्न मागदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्तगर्नुभयो ।      राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधानमा धेरै राम्रा प्रावधान रहे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुभयो । कतिपय कानुनको अभावका कारण सङ्घ र प्रदेशबीच खाडल तयार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले व्यवस्थापिका बलियो भएमा त्यसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने बताउनुभयो । संविधान अनुुसारका कानुन बनाउन नसक्ने र तिनै कानुनको अभावमा काम गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप व्यहोर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशले गति लिन नसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी देशका प्रमुख ठूला दुई दल एक ठाउँमा आएका उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले परिवर्तनका उपलब्धिलाई स्थापित गर्नु जरुरी रहेको बताउनुुभयो ।  सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुुसार सङ्घीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसक्दा अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ थियो । सङ्घीय निजामति ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन जस्ता कानुन नआउँदा काम गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।       गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले संविधानमा लेखिएका अधिकारको बाँडफाँड एवं कार्यान्वयन हुनसकेमा त्यसले विद्यमान समस्याको समाधानसँगै सङ्घीयता प्रभावकारी बन्ने धारणा राख्नुभयो ।  कोभिड– १९, बाढी प्रकोप लगायतका विपत्तिमा प्रदेशले प्रभावकारी भूमिका खेलेको भन्दै  उहाँले संविधानतः उल्लेखित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।       गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गण्डकी प्रदेशसभाका संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ, गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख बिनाकुमारी थापालगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । सातवटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख सम्मिलित उक्त सम्मेलन बुधबारसम्म चल्ने छ । 

विराटनगर:    राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाद्वारा लिखित ‘मिथिला मिथक’ पुस्तकको मुख्यमन्त्री कार्की र कानुनमन्त्री भण्डारीले संयुक्त रुपमा विमोचन गर्नुभयो ।  पत्रकारितासँगै पुस्तकका माध्यमबाट समाज परिवर्तनमा लेखक झाले निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गर्नुभयो । 

लुम्बिनी:    गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि शान्ति सुरक्षा मजबुत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  उहाँले शान्ति सुरक्षा खलबलिने वित्तिकै संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक हक गुम्ने खतरा रहेकाले शान्तिसुरक्षा खलबलिने गरी नागरिकका अधिकार गुम्ने गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।  गृह मन्त्रालय तथा लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा आज रुपन्देहीमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले संविधानमा भएको मौलिक हकको सुरक्षा गर्नु र नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रको पूर्वसर्त शान्ति सुरक्षा हो भन्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकले लुम्बिनी प्रदेश सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता मात्र नभएर विश्वभरिनै शान्तिको ज्योति प्रवाह गर्ने बुद्धधर्मको महत्वपूर्ण केन्द्र रहेकाले यहाँको शान्तिसुरक्षा भरपर्दो र चुस्त हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा राजस्व चुहावट, तस्करी, सीमापार अपराध, सवारी दुर्घटना, लागुऔषध, आत्महत्या, साइबर अपराध जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप सुरक्षा चुनौतीका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गतिविधिलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न दिर्नेशन दिनुभयो ।   “कानुनको सीमा भित्र रहेर लोकतन्त्रमा आलोचना गर्न पाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । आर्थिक, वित्तीय अपराधका घटना बढेकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न उहाँले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । “मुलुकमा कानुनले शासन गर्ने हो, भिडले होइन”, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “आपराधिक घटनालाई प्रभावित पार्न सरकारी कार्यालयमा भिड जम्मा गरेर प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेका छन् तिनलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।”  उहाँले संविधानको सुरक्षा, सुदृढीकरण र कार्यान्वयन अहिलेको सरकारको राष्ट्रिय एजेण्डा भएको बताउनुभयो ।  “वर्तमान संविधानलाई असफल हुन दिने छुट हामीलाई छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अबको एजेण्डा संविधानको सही कार्यान्वयनसहित दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हो, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि दिगो शान्ति जरूरी छ ।” पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा अवरोध हुन नहुने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कतैबाट कुनै पनि प्रकारले खण्डित गरिएमा त्यो अवरोध हटाउनुपर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।  “प्रेस स्वतन्त्रता नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग सम्बन्धित छ”, उहाँले भन्नुभयो,ख“निर्वाध रूपमा नागरिकले ससूचित हुन पाउने अधिकार पाउनुपर्छ । ”वर्तमान २ दलको समिकरणको सरकार मुलुकमा सुशासन दिन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र विधिको शासन स्थापित गर्न बनेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “कांग्रेस–एमाले लगायतका दल मिलेर सरकार बनाएका छौँ, २०८४ सालको निर्वाचनसम्म यही समिकरण रहन्छ, तलमाथि हुँदैन ।” कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानको एकल र साझा सुचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारले सघाउनुपर्ने बताउनुभयो ।  प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन समेत प्रदेश सरकारलाई समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।  उहाँले तत्काल प्रदेशमा प्रहरी समायोजनदेखि प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो स्थापना गर्नेतर्फ सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले साझा र एकल सूचीका अधिकारलाई प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्न नपठाउँदा समस्या परेको बताउनुभयो ।  “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेशमा काम गर्न जटिलता छ । हामीले बनाएको ऐनसमेत कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या देखियो”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय शिक्षा ऐनसमेत नआउँदा प्रदेशले काम गर्न पाएन ।” बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा उच्च पदस्थ अधिकारी, प्रदेशका गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

सर्लाही:    यहाँस्थित बागमती नगरपालिकामा जन्मोत्सव र विवाहोत्सवमा खर्च हुने रकम विद्यालय विकास कोषमा जम्मा हुन थालेको छ ।  बागमती नगरपालिका–२ धरहरास्थित जनबाल कल्याण माध्यामिक विद्यालयको विकासका लागि स्थानीय, समाजिक व्यक्तित्व, पूर्वविद्यार्थीलगायतले विभिन्न अवसरमा हुने खर्च कटाएर विद्यालय विकास कोषमा जम्मा गर्न सुरु गरेका हुन् ।  विद्यालयले गत मङ्सिर १ गतेबाट ‘बृहत् श्री जनबाल कल्याण माध्यमिक विद्यालय विकास अक्षयकोष’ स्थापना गरेको हो । १ महिनामा अक्षयकोषमा रु एक लाख ३० हजार ५ सय ७ सङ्कलन  भएको प्रधानाध्यापक प्रकाशबहादुर जिम्बाले जानकारी दिनुभयो ।  आन्तरिक आयस्रोतको राम्रो व्यवस्था नभएकाले समाजिक सहकार्यमा विद्यालयको शैक्षिक सुधार प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ छ । यसरी सङ्कलित रकमबाट निर्माण हुने बृहत् कोषले विद्यालयको विकासमा टेवा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।  “बृहत् राशिको कोष बनाउने लक्ष्य छ, कोषको मूल रकम यथावत रहनेगरी ब्याजबाट विद्यालयले बर्सेनि विभिन्न विद्यालय विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका काम गर्ने छ”, प्रधानाध्यापक जिम्बाले भन्नुभयो ।  यसले एकातर्फ विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग बढ्ने र अर्कातर्फ अभिभावक तथा समाजको प्रत्यक्ष लगानीसँगै चासो बढ्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष टङ्कबहादुर बोहराले बताउनुभयो ।  विद्यालयको सिकाइ सुधारमा पनि क्रमिक सुधार हुँदै आएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । “हामीले नगरको प्रत्यक्ष लगानी र जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक सुधारमा विषेश ध्यान दिएका छौँ, यसले विस्तारै परिणाम दिन थालेको छ । यसको पूरा परिणाम आउन कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ । तर सुधारको छनक तपाईँ अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ”, अध्यक्ष बोहराले भन्नुभयो ।  कक्षा १० सम्म अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको विद्यालयमा बालबालिकाको सङ्ख्या दुई गुणाले बढेको छ । मुस्किलले तीन सय छात्रछात्रा भर्ना हुनेमा अहिले छ सय १० विद्यार्थी भर्ना छन् ।  अभिभावकको माग तथा बालबालिकाको चाहनाअनुसार विद्यालयले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट पठनपाठन गराउने गरेको छ ।अङ्ग्रेजी माध्यमका कारण अभिभावक आकर्षित भएका विद्यालयका शिक्षक निर्मल तिमल्सेनाले बताउनुभयो ।  विद्यालयले बालबालिकालाई नैतिक आचरणसहितको व्यवहारिक शिक्षामा जोड्न विभिन्न सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गर्ने गरेको छ । सिमेन्टको गमला उत्पादनलगायत सीपमा बालबालिका निपूर्ण रहेका बागमती –३ का अभिभावक चत्तुरमान वाइबाले बताउनुभयो ।   गाउँको सामुदायिक भनेर हेपिएको विद्यालयले समय अनुकूल पठनपाठन गराउन थालेपछि आफूहरू उत्साहित भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । यस विद्यालयले केही समय पहिलामात्र स्थानीय अभिभावक, समाजसेवीको रु ४ लाख ४० हजारबराबरको सहयोगमा विद्यालयमा ४ थान डिजिटल बोर्डको प्रयोग सुरु गरिसकेको छ ।  यसले समेत बालबालिकामा पठनपाठनप्रति उत्साह देखिएको प्रधानाध्यापक जिम्बाको अनुभव छ । शून्य आन्तरिक आम्दानी रहेको कारण विद्यालयले सामान्य योजनासमेत सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा यो बृहत् अक्षयकोष कार्यक्रम ठूलो भरोसा बन्ने अपेक्षा विद्यालयको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक:   गत असोज दोस्रो साता बाढीपहिरोले घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि रोशी गाउँपालिकाले अस्थायी आवास निर्माण थालेको छ ।   बाढीपहिरोमा परी उक्त गाउँपालिकामा १२ जनाको ज्यान गएको थियोभने चार सय ८२ घर पूर्ण रूपमा तथा आठ सय ८३ घर आंशिक रूपमा क्षति पुगेको थियो ।   चिसो बढ्दै गएपछि बाढीपहिरोपीडित अझ प्रभावित हुने भएपछि पहिलो चरणमा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।   गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाका अनुसार हाल वडा नं २ बाट अस्थायी आवास निर्माणको काम सुरु गरिएको हो ।   यस वडामा ३० अस्थायी आवास निर्माण हुनेछ । विभिन्न सहयोगी संस्थाको साझेदारीमा विपद्पीडितको अस्थायी आवास निर्माण भइरहेको जनाइएको छ ।   “अस्थायी आवासले छिमेक एवं आफन्तको घरमा बसेका तथा तथा टहरामा बसेकालाई राहत पुग्नेछ, हामी सहयोग जुटाएर पहिलो चरणमा पूर्ण रूपमा घर क्षति भएकालाई अस्थायी आवास बनाउने क्रममा छौँ”, अध्यक्ष लामाले भने।   उनका अनुसार बाढीपहिराले दुई हजार पाँच सय ४४ परिवारको खेतबारीमा क्षति पुगेको थियोभने एक सय ६० खानेपानी आयोजना, एक पक्की पुल, ४७ विद्यालय, चार स्वास्थ्य केन्द्रमा क्षति पुगेको थियो ।   यस्तै बाढीपहिराले निर्माण सम्पन्न भएको डम्फू उद्यान, १० शय्याको अस्पताल, चिस्यान केन्द्रसहितको औद्योगिक ग्राम बगाएको थियो ।   स्थानीय स्रोत, साधन प्रयोग गरी अस्थायी आवास निर्माण भइरहेको हो । वडा नं २ मा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट स्वीकृत मापदण्डअनुसार नै अस्थायी आवास निर्माणको काम भइरहेको उनले बताए ।   उनका अनुसार व्यक्तिगत सहयोगमा वडा नं ९ नार्के तथा आसपास ३० अस्थायी आवास निर्माणको काम भइरहेको छ ।   उक्त गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि गत कात्तिक ३० गते नै विशेष गाउँसभामार्फत चालु आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि विनियोजित बजेटबाट केही प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।   गाउँपालिकाले विपद्सँग सम्बन्धित बनाएर दुई सय ६६ योजना संशोधन गरेको छभने विपद् कोष रु दुई करोड ८० लाखको बनाएको जनाएको छ । कोषको रकमले स्थानीय तहमा अत्यावश्यक विपद् खर्च, बाढीपहिराले पुर्याएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन, राहत वितरणलगायत विविध शीर्षकमा खर्च गर्नेगरी संशोधन गरिएको थियो ।   अध्यक्ष लामाका अनुसार तत्कालका लागि विपद्ले क्षति पुर्याएका पूर्वाधारको मर्मत तथा निर्माणका लागि रु एक करोड, विपद् हेल्पडेस्कका लागि रु पाँच लाख, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा जनशक्ति परिचालनमा रु १० लाख, राहत (खाद्यान्न, लत्ताकपडा)का लागि रु ५० लाख, मृतक परिवारलाई प्रतिपरिवार रु ५० हजार, मर्मतसम्भारमा रु ५० लाख, विपद् सामग्री खरिदमा रु १० लाख तथा बाढीपीडितलाई सहायताका लागि रु ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   गाउँपालिकाले गत असारमा पारित बजेटको आकार घटाएको हो । चालु आवका लागि विनियोजित रु ६९ करोड २० लाख ९८ हजारमा रु तीन करोड ४३ लाख घटाएर रु ६५ करोड ७७ लाख ९८ हजार बजेट कायम गरेको छ ।

पोखरा:   नेपाल पुन मगर समाज केन्द्रिय समितिको अध्यक्ष खमबहादुर गर्वुजा पुन मगर सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् ।  पोखरा सम्पन्न भएको नेपाल पुन मगर समाज केन्द्रिय समितिको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट खमबहादुर पुनमगरको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । नेपाल पुन मगर समाजको दोस्रो महाधिवेशन पोखरामा २९ र ३० गते भएको थियो ।  नेपाल पुन मगर समाज केन्द्रिय समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा लेखबहादुर फगामी पुनमगर, उपाध्यक्षमा नरबहादुर फगामी पुनमगर, महिला उपाध्यक्षमा रामकुमारी पुन मगर, महसचिवमा प्रतिमाया पुन मगर (थजाली), सचिवमा हेमकुमारी गर्बुजा पुन मगर र कोषाध्यक्षमा दलबहादुर पुन मगर सर्वसम्मत निर्वाचित भए ।  यस्तै सदस्यहरुमा देउकुमारी गर्बुजा पुन मगर, दलबहादुर पुन मगर, देउबहादुर चोवादी पुन मगर, कृष्ण गर्बुजा पुन मगर, आशिष पुन मगर, देव चोचाङ्गी पुन मगर, कुमार बहादुर पुन मगर, जगबहादुर पुन मगर,  दिपक पुन मगर, टेकबहादुर पुन मगर, गोविन्द पुन मगर, देवबहादुर पुन मगर, खगेन्द्रमान पुन मगर, यामबुमार पुन मगर, माया पुन मगर, बलबहादुर पुन मगर, भिम बहादुर पुन मगर, कल्पना पुर्जा पुन मगर, यामकुमारी खोरजा पुन मगर, तुलबहादुर पुर्जा पुन मगर, डिलदेवी पुर्जा पुन मगर, निरज पुन मगर, देव गर्वुजा पुन मगर, कुम पुन मगर, तुलबहादुर तिलिजा पुन मगर र टेकबहादुर पहरे पुन मगर निर्वाचित भए ।  ६ बुँदे घोषणापत्र जारी नेपाल पुन मगर समाज केन्द्रिय समितिले ६ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ ।  नेपाल पुन मगर समाज केन्द्रिय समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष खमबहादुर गर्वुजा पुन मगरले ६ बुँद घोषणापत्र जारी गरिएको जानकारी दिए । ‘हामीले यही मंसिर २९ र ३० गते पोखरामा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौं, महाधिवेशनबाट मलाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्षमा निर्वाचित गराउनुभयो’, अध्यक्ष पुनमगरले भने, ‘मेरो नेतृत्वमा ३१ सदस्य समिति निर्वाचत भएका छौं, हामीले पोखराबाट ६बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेका छौं ।’ ६ बुँदे घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘मगर खाम मातृभाषा, धर्म संस्कार, संस्कृति र भेषभुषा संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्न प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने, देश विदेशमा रहेका पुन मगर लगायत सम्पूर्ण मगरहरुलाई एकताको लागि नेपाल पुन मगर समाजले प्रतिवद्ध गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार मगर खाम मातृभाषालाई मगर खाम बाहुल्यता रहेको स्थानीय तह र क्षेत्रहरुमा सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा लागू गर्न पहल गर्ने ।’ यस्तै पुन मगरहरुलाई आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक गुणस्तर उत्थान एवम् सामाजिक सशक्तिकरण पक्रियामा जागरण ल्याउने, कुनै पनि पार्टी भन्दा जाति ठुलो हो भन्ने ध्येलाई आत्मसाथ गर्दै पुनमगर समाजलाई विशुद्ध जाति उत्थानको रुपमा अगाडि बढाउन प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै व्यक्तिगत रुपमा पुन मगरहरु कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा सहभागी हुन समाजले कुनै रोक नलगाउने उल्लेख गरिएको छ ।