जापानमा शनिबार आगलागीमा परी आठ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । टोकियोको दक्षिणी भागमा रहेको योकोसुकामा रहेको दुई तले घरमा बिहान आगलागी भएपछि ९२ वर्षीय पुरुष र उनकी ८९ वर्षीया श्रीमतीको मृत्यु भएको क्योडो न्यूजले जनाएको छ । सोही सहरको दुई तले अपार्टमेन्टमा आगलागी हुँदा ६८ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको छ । दक्षिणपश्चिम जापानको फुकुओकामा रहेको एउटा घरमा बिहानै अर्को आगलागी भएको थियो, जहाँ दुई जनाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । घरका पाँच जनामध्ये तीन जना फरार र दुईजना घाइते भएको प्रहरीले बताए ।
ढोरपाटन: गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘एक घर, एक धारा’को नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयन हुँदै गएपछि बागलुङमा त्यसले सार्थकता पाउन थालेको छ । बागलुङमा ९५ प्रतिशत नागरिकसम्म आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । एउटा धाराबाट करिब दश परिवारले पानी उपभोग गर्नुपरे पनि कुवा र पोखरीको पानी पिउनु परेको छैन । आधा दशक अगाडिसम्म दुर्गम गाउँका नागरिकले कुवाकै पानी पिउने गर्थे । पछिल्लो समय सरकारले खानेपानीको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएपछि अहिले कुवा र पोखरीको पानी खानुपर्ने बाध्यता हटेको हो । प्रदेश सरकारले बर्सेनि खानेपानीका लागि बागलुङमा करोडौँ लगानी गर्दै आएको छ । गण्डकी प्रदेशबाट चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाभरका आयोजनाका लागि रू १८ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यस वर्ष जिल्लाका १० पालिकामा एक सय ३४ योजना परेका छन् । प्रमुख पौडेलका अनुसार बागलुङ नगरपालिकामा २७, गलकोट नगरपालिकामा १४, जैमिनी नगरपालिकामा १०, ढोरपाटन नगरपालिकामा २०, निसीखोला गाउँपालिकामा आठ, तमानखोलामा छ, काठेखोलामा १४, ताराखोलामा १०, बडिगाड १६ र बरेङ गाउँपालिकामा नौ वटा योजना परेका छन् । जिल्ला भर १४ हजार आठ सय वटा ‘एक घर एक धारा’ निर्माण भइसकेको उहाँको भनाइ छ । उक्त धाराबाट ६४ हजार चार सय १० जना नागरिक लाभान्वित भएको प्रमुख पौडेल बताउनुहुन्छ । पौडेलले भन्नुभयो, “हरेक वर्ष नयाँ धारा थपिँदै गएका छन्, केही ठाउँमा अझै पनि खानेपानीको सहज पहुँच पुगेको छैन, प्रदेशबाट आएका आयोजनालाई हामीहरूले मेसिनो गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, सीमित बजेटका कारण कयौँ आयोजना समयममा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, विगतको तुलनामा पछिल्लो समय खानेपानीको पहुँच धेरै ठाउँमा पुग्दै गएको छ ।” निसीखोला गाउँपालिका–२ अर्नाकोटका स्थानीय कली विकले भने लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या हुँदा राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । गाउँ नजिकका मुहान नहुँदा खानेपानी समस्या पर्दै गएको उहाँको भनाइ छ । टाढाबाट ल्याउनका लागि ठूलो बजेट लाग्ने भन्दै त्यसका लागि तीनै तहका सरकारले चासो नदिएको विकले बताउनुभयो । “अरू ठाउँमा खानेपानीको समस्या समाधान भइसकेका छन्, यो अर्नाकोट क्षेत्रमा धेरै वर्ष भयो पानीको हाहाकार हुन थालेको तर अहिलेसम्म समाधान हुन सकेन,” विकले भन्नुभयो, “हाम्रो ठूलो नेतासम्म पहुँच नपुगेर होकी, राज्यले हामीहरूलाई उपेक्षामा पारेर हो, यस क्षेत्रका जनतालाई सधैँ पानीकै पिरलो छ, सुगम ठाउँहरूमा एक घर एक धारा बनिसकेका छन् ।”
काठमाडौं: विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) बनाउनका लागि माल्टाबाट छ सय बढी नेपालीको राहदानी आवेदन सङ्कलन गरिएको छ । राहदानी विभाग काठमाडौँ र स्पेनस्थित नेपाली दूतावासको संयुक्त टोलीले माल्टामा सञ्चालन गरेको घुम्ती शिविरबाट विद्युतीय राहदानीका लागि जैविक विवरणसहितको आवेदन सङ्कलन गरेको हो । शिविरबाट राहदानीको म्याद सकिएका, राहदानीको म्याद एक वर्षभन्दा कम भएका, क्षति भएका, हराएका र माल्टामा जन्मेका नेपाली बालबालिकाको नयाँ राहदानी गरी कूल छ सय ५० जनाको जैविक विवरणसहितको आवेदन सङ्कलन गरिएको स्पेनका लागि कार्यवाहक राजदूत यज्ञराज पौड्यालले जानकारी दिनुभयो । पाँच दिनसम्म सञ्चालन भएको घुम्ती सेवाबाट झण्डै सात सय नेपालीले सेवा लिएको कार्यवाहक राजदूत पौड्यालले बताउनुभयो । शिविरबाट करिब ७८ हजार युरो अर्थात् रु एक करोड १० लाख राजस्व सङ्कलन भएको पौड्यालले बताउनुभयो । “राहदानी नवीकरणलगायतका कागजात प्रमाणीकरणसम्बन्धी समस्यामा परेका नेपालीलाई सेवा दिन विशेष प्राथमिकता दिएर माल्टामा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेका हौँ”, पौड्यालले राससँग भन्नुभयो, “शिविर अवधिभर हामीले सक्दो सेवा दिने प्रयास गर्यौं, माल्टाबाटै सेवा पाउँदा सहज भएको भन्दै सेवाग्राहीले खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।” शिविरबाट राहदानी नवीकरण, राहदानी वितरण र कागजात प्रमाणीकरणलगायतका कन्सुलर सेवा प्रवाह गरिएको दूतावासले जनाएको छ । घुम्ती सेवामा दूतावासका सहचारी विपिन चन्द, राहदानी विभागका नायब सुब्बा विदुर खतिवडा र दूतावासका स्थानीय कर्मचारी खटिनुभएको थियो । टोलीले डिसेम्बर १४ तारिखदेखि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ माल्टाको कार्यालयबाट कन्सुलर सेवा प्रदान गरेको थियो । घुम्ती सेवालाई गैरआवासीय नेपाली सङ्घ माल्टासहित त्यहाँ क्रियाशील नेपाली सङ्घसंस्थाले समन्वय र सहजीकरण गरेका थिए । माल्टामा नेपाली दूतावास नभएका कारण राहदानी विभाग र स्पेनस्थित नेपाली दूतावासको संयुक्त टोलीले त्यहाँ घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेको हो । यसअघि दूतावासले गत महिना स्पेनको बार्सिलोनामा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेको थियोे ।
बाजुरा: जिल्लाको पूर्वी उत्तरी भेगको जगन्नाथ गाउँपालिकाको गोत्री केन्द्रविन्दु बनाएर ५.२ रेक्टर म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको छ । भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका अनुसार शनिबार बिहान ४ बजेर १४ मिनेटमा भूकम्प गएको हो । भूकम्प गएपछि जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा स्थानीय घरबाहिर निस्केका थिए । भूकम्प गएपछि स्थानीयले घर बाहिर निस्किदै होहल्ला गरेका हुन् । पुनः भूकम्प आउने डरले स्थानीय त्रासमा रहेका छन् । भूकम्प गएपछि क्षतिको के कति भयो, भन्नेबारेमा यकिन हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं: पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)को फाइनल खेल आज हुँदैछ । फाइनल खेलमा उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम रोयल्स र जनकपुर बोल्ट्स भिड्दैछन् । नेपाली क्रिकेटको महाकुम्भ एनपिएलको फाइनल खेल त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा दिउँसो १२ः१५ बजे सुरु हुनेछ । सुदूरपश्चिम रोयल्सको कप्तानमा दीपेन्द्रसिंह ऐरी छन् भने जनकपुर बोल्ट्सको कप्तानमा आशिफ शेख रहेका छन् । दुवै टोलीले उपाधि हात पार्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रदै छन् । फाइनल खेल रोमाञ्चक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं: सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीयता महङ्गो भएको टिप्पणी तर्कसङ्गत नभएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्मारिका आज लोकार्पण गर्दै उहाँले विषयवस्तुको गाम्भीर्य नबुझी सङ्घीयताका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु गलत भएको बताउनुभयो । सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउनेगरी व्याख्या भइरहेको छ, त्यो बेठिक छ । कैयौँ कुरा क्षमता, कानुन र बुझाइको अभावमा कमजोरी हुन पुगेका छन् ।” उहाँले सङ्घीय शासन प्रणालीमा भएका कमी कमजोरी तथा असल अभ्यास र उपलब्धिको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “कानुन निर्माणदेखि सङ्घीयतालाई सहयोग पुग्ने काम गर्नुको साटो उल्टै सङ्घीयता बोझिलो, खर्चिलो र स्रोतको दुरुपयोग भयो भन्ने कोणबाट मात्र टिप्पणी भइरहेको छ, । संविधानका संशोधनमा सङघीयताका बारेमा बहस हुनु गलत छ ।” सङ्घीयतासम्बन्धी अभ्यास, जिम्मेवारी र भूमिका कस्तो रह्यो भनी अब गम्भीर समीक्षाको खाँचो रहेको बताउँदै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा सङ्घीय संसद्मा यसबारे पर्याप्त बहस र छलफलका लागि आवश्यक वातावरण मिलाइनेछ ।” वित्तीय सङ्घीयताका ज्ञाता यमनाथ शर्माले ऋण लिएर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको व्यवस्थापन गरेकाले नेपाल सरकार वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयका हिसाबले उदार रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले वित्तीय सङ्घीयता, राजस्व व्यवस्थापन, खर्च जिम्मेवारी, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोग, स्रोत परिचालनसम्बन्धी विवाद समाधान, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन अध्ययन गरेर प्रचारप्रसार गर्ने कार्यलाई समेत आयोगले कार्यक्षेत्र बनाएको जानकारी दिनुभयो । आयोगका सचिव किरणराज शर्माले सङ्घीयता, वित्त सङ्घीयता, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा सम्बन्धित विषयका ज्ञाताका ३८ वटा लेख रचना प्रकाशित स्मारिकामा समावेश रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रकृतिक संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत डा घनश्याम गुुरुङले प्रकृति र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दीगो विकास र उपयोग गर्नका विषयमा आएका आवाजलाई विकास विरोधी भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । पूर्वसचिव वेगेन्द्र शर्मा पौडेलले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई तीन तहकै सरकारलाई सन्तुलित, पारदर्शी र न्यायिक ढङ्गले सरकारको ढुकुटीको रकम वितरणको अधिकार रहने बताउनुभयो । स्मारिकामा सङ्घीय इकाईको आवधिक योजना र बजेट, नेपालमा सङ्घीयता, अर्थशास्त्र, अर्थतन्त्र, बजेट र सार्वजनिक ऋण, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन प्रणाली र आगामी कार्यदिशालगायतका शीर्षका विषय विज्ञका लेख समावेश छ ।
काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यालय समयमा उपलब्ध नहुने चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गुनासो सुनुवाइ एकाइ ‘हेल्लो स्वास्थ्य १११५’ मा कार्यालय समयमा चिकित्सक उपलब्ध नभएको गुनासो आएको र अटेर गरेको पाइए कारबाही गर्न मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि समेत निर्देश गर्नुभएको छ । मन्त्री पौडेलले नियमित रुपमा हेल्लो स्वास्थ्यमा आएका गुनासा सुन्दै सुधारका लागि अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखाले मातहतका सबै कार्यालयमा पठाएको पत्रमा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी कार्यालय समयमा कार्यकक्षमा रही सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । मन्त्रालयले मातहतका सबै अस्पतालमा पत्राचार गर्दै कार्यालय समयमा सेवा प्रवाह गरेको सुनिश्चितता गर्न भनेको हो । कार्यालय समयमा बाहिर जानु परे लगबुक राखेर मात्र जाने व्यवस्था मिलाउन पत्रमा भनिएको छ । मन्त्रालयले कार्यालयमा आउँदा र जाँदा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले कार्यालय समयमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नभएको बारम्बारको गुनासोपछि पत्राचार गरिएको भन्दै अनुगमन पनि गर्ने बताउनुभयो । “कार्यालय समयमा सेवामा उपस्थित हुनुपर्ने सबैको कर्तव्य हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न स्मरण गराएका छौँ । अनुगमनमा कोही दोषी भेटिए कारबाही हुनेछ ।” प्रवक्ता बुढाथोकीले मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको गुनासो सुनुवाइ एकाइ हेल्लो स्वास्थ्यमा सेवासम्बन्धमा गुनासा भए टिपाउन आग्रह गर्दै त्यसको सुनुवाइ भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नोमन चौधरीले आज बिदाइ भेट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र बङ्गलादेशको आपसी सम्बन्धमा योगदान दिएकामा राजदूत चौधरीलाई धन्यवाद दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले बङ्गलादेश अन्तरिम राजनीतिक अवस्थाबाट छिटो स्थायित्वमा जाने विश्वास गर्नुभयो । सो अवसरमा राजदूत चौधरीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक परिवर्तनबाट बङ्गलादेशले शिक्षा लिँदै आएको अवगत गराउनुभयो । भेटमा दुुईपक्षीय हितका विविध विषय तथा सहयोग आदानप्रदानबारे छलफल भएको थियो । सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । राजदूत चौधरी नेपालको कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्कने तयारीमा हुनुहुन्छ । –––
नयाँ दिल्ली: परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले भारतका उद्यमी समक्ष नेपालमा ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतको ‘फाउन्डेसन फर इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड वेल्फर’ (ईग्रो फाउन्डेसन)ले आयोजनामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आजदेखि सुरु ‘भारत–नेपाल आर्थिक सम्मेलन’ (इन्डो–नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स)मा उहाँले नेपालले विदेशी लगानी र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीति नीति उदार बनाएको उल्लेख गर्दै भारतीय उद्यमीलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको हो । मन्त्री राणाले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र उच्च प्रतिफलको अवस्था पनि बनेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालले विदेशी लगानी आकर्षणका लागि ‘डबल बी माइनस (बीबी माइनस) रेटिङ प्राप्त गरेको र लगानीका लागि प्रोत्साहनमुखी नीतिहरू लागू गरेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री राणाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल आर्थिक रुपमा मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय सहकार्यका लागि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई १ उदाहरणीय ढाँचाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । उहाँले नेपाल र भारतबीच कागजी सम्झौताभन्दा बढी हृदयले जोडिएको सम्बन्ध भएको बताउँदै दुई देशबीचको सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ थप मजबुद बनाउँदै लगिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस अवसरमा उहाँले अन्तरदेशीय ९क्रस–बोर्डर० पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुभयो । “एकीकृत जाँचपास केन्द्र (इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट–आईसीपी), रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, र विद्युत् प्रशारणलाइनजस्ता परियोजना नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यका महत्तवपूर्ण आधार स्तम्भ हुन्”, उहाँले भन्नुभयो । सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले दुई देशबीच भएको सम्झौता विद्युत् व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको र नेपालले हालै भारतको प्रशारणलाइनमार्फत् बङ्गलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युतु बिक्री गर्न सक्षम भएको बताउनुभयो । भारत नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार, प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानीमा ठूलो योगदानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कनेक्टिभिटीका लागि पारगमन देश भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नभयो, “शिक्षादेखि स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, संस्थागत निर्माण र नेपालको औद्योगीकरणमा भारतको सहयोगले यो सम्बन्ध अझ बलियो बनाएको छ । धार्मिक यात्राहरू, सांस्कृतिक पर्वहरूले हाम्रो सम्बन्धलाई पुस्तौदेखि नजिक बनाउँदै आएका छन् । पछिल्ला वर्षमा द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यको दायरा बढेका छन् र यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ ।” मन्त्री डा राणाले २ देशबीचको व्यापार असमान रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा निकै बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै यस्तो असमानता कम गर्न व्यापारको विविधिकरण र विस्तारका उपाय खोज्न सम्मेलनमार्फत् आह्वान गर्नुभयो । नेपाल–भारत व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन अति आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । गैर–भन्सार अवरोध, सीमा व्यापारका संरचनागत समस्याहरूले दुवै देशको आर्थिक सम्बन्धलाई अवरोध पु¥याएको तथ्य उहाँले राख्नुभयो । ईग्रोका प्रमुख कार्यकारी डा चरन सिंहले यस प्रकारको सम्मेलन पहिलोपटक आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य, सिक्ने र सिकाउने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । शैक्षिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका यो सम्मेलनले खेल्न सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्टार डा अच्युत वाग्लेले नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनाहरू पहिचान गर्न यस सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले यो सम्मेलनलाई ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’को उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै शैक्षिक क्षेत्रबाट अध्ययन र तथ्याङ्कको प्रयोग गरी नीतिगत सहकार्यमा योगदान पु¥याउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल र भारतबीच वैदेशिक व्यापारको असन्तुलनलाई औंल्याउँदै उहाँले नेपालले भारतबाट आयात गर्ने विप्रेषणभन्दा भारतले नेपालबाट आयात गर्ने विप्रेषण ४० प्रतिशतले बढी रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । रजिष्टार वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका साझा समस्याहरूको समाधानमा दुई देशबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका असरले हिमाल पग्लिनु नेपालको मात्र नभई भारत र समग्र विश्वकै समस्या रहेको बताउँदै उहाँले हरित र दिगो विकासका अवधारणाको लागि सहकार्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी, युवा पलायनको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । साथै, नेपाल र भारतबीच पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।सम्मेलनमा ईग्रोका निर्देशक डा अशोक विसनदासले यो सम्मेलन शैक्षिक उपलब्धिमा मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय एकता र सहकार्य प्रवर्द्धधन गर्न महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दिगो र समावेशी विकासका लागि नीतिगत तहमा सहकार्य गर्ने विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने यो सम्मेलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । उहाँले द्विपक्षीय लगानी, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावनाबारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । साथै, भारतको आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालले सिक्न सक्ने सकारात्मक पक्षबारे पनि उहाँले प्रकाश पार्नुभयो ।