काठमाडौं: कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा १३ वयस्क हिउँ चितुवा रहेका छन् । एघारौँ अन्तर्राष्ट्रिय हिउँ चितुवा दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित हिउँ चितुवा गणनासम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा १३ वयस्क हिउँ चितुवा रहेका पाइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा सन् २०२४ अप्रिल ४ देखि जुन २ तारिखसम्म कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा गरिएको हिउँ चितुवा सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । सो प्रतिवेदनअनुसार कम्तीमा नौ र बढीमा २४ को सङ्ख्यामा हिउँ चितुवा रहेको जनाइएको छ । विभागले वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय अध्ययन विधिको प्रयोग गरी हिउँ चितुवाको राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्ने उद्देश्यले क्यामरा ट्याप गरी विभिन्न हिमाली संरक्षित क्षेत्र तथा वन क्षेत्रमा गणना थालनी गरिएको थियो । करिब २०३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा हिउँ चितुवाको उपयुक्त बासस्थान मानिने भएकाले सोह क्षेत्रभित्र १६ वर्ग किमीका ग्रिडमा स्वचालित क्यामरा ६० दिनसम्म राखेर फोटो खिची विश्लेषण विधिमार्फत गणना गरिएको हो । यसैबीच, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कम्प्युटरको ‘बटन’ थिचेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हिउँ चितुवाको संरक्षणका लागि सरकारसँगै स्थानीय समुदाय र सरोकार भएका निकायले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले हिउँ चितुवाको संरक्षण र सङ्ख्या वृद्धिका लागि आगामी दिनमा संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “चोरी निकासी नियन्त्रणमा कानुन संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपरे पनि मन्त्रालय तयार छ । हिउँ चितुवाको संरक्षणमा स्थानीय जनतामा चेतना अभिवृद्धि गरी अभियानमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।” उहाँले नेपालको पहिचानसँग जोडिएको हिउँ चितुवाको ठूलो महत्व रहेकाले यसको संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा वन राज्यमन्त्री रुपा विकले हिउँ चितुवा संरक्षणमा देखिएका चुनौती सामना गर्न सरकारसँगै दातृ तथा सहयोगी निकाय र सरोकार भएकाको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुने बताउनुभयो । उहाँले कठिन भूगोलमा पाइने हिउँ चितुवा हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वच्छताको प्रतीक भएकाले यसको संरक्षणमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वन सचिव डा दीपककुमार खरालले विश्वमा नेपालको पहिचानसँग जोडिएको हिउँ चितुवाको संरक्षणमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न स्थानीय, सुरक्षा निकाय र सहयोगी संस्थाले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो । निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलले हिउँ चितुवा संरक्षणमा भएका उपलब्धि र प्रयासका बारेमा जानकारी गराउँदै सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको बताउनभयो । वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिव वाग्लेले उच्च हिमाली क्षेत्रमा मात्र पाइने हिउँ चितुवा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइनु सफलताको विषय रहेको बताउँदै यसले नेपाललाई विश्व समुदायमा चिनाएको उल्लेख गर्नुभयो । यसअघि डोल्पा क्षेत्रमा हिउँ चितुवा गणनाको नजिता सार्वजनिक गरिएको थियो । डोल्पामा ९० हिउँ चितुवा रहेको पाइएको छ । दिवसका अवसरमा आजै डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पूर्व (वन क्षेत्र)को हिउँ चितुवा अध्ययन प्रतिवेदन लोकापर्ण गर्नाका साथै डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र खिचिएका जङ्गली याकको फोटो फ्रेम अनावरण गरिएको छ । विश्वका १२ देशमा मात्र पाइने हिउँ चितुवा स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिन्छ । विश्वमा हिउँ चितुवा नेपालका साथै अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, मङ्गोलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानमा पाइन्छ । यस वर्ष यो दिवसको नारा ‘भविष्यका पुस्ताका लागि हिउँ चितुवाको बासस्थानको सुरक्षा’ रहेको छ । यस विषयले हिउँ चितुवाको प्राकृतिक बासस्थानको सुरक्षा र हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नलाई महत्व दिएको छ । हिउँ चितुवा उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वास्थ्य परिस्थितिकीय प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ । हिउँ चितुवा नेपालमा करिब तीन सयदेखि पाँच सय र विश्वमा करिब चार हजारदेखि छ हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान छ । बिरालो प्रजातिको हिउँ चितुवाले आफ्नो लामो पुच्छरले शरीरलाई सन्तुलन गर्दछ । हिउँ चितुवा नेपालको समग्र रुपमा बढी संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको हिमाली एवं उच्च पहाडी प्राकृतिक बासस्थानको खाद्य शृङ्खलामा सबैभन्दा माथि रहनाका साथै स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालीको सूचकका रुपमा रहेको छ । निकुञ्ज विभागले डोल्पा क्षेत्र (शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाहिरको वन क्षेत्र), हुम्ला जिल्लाको वन क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा विभिन्न निकाय एवं अनुसन्धानकार्ताबाट विभिन्न विधिमार्फत हिउँ चितुवा सर्वेक्षण भइसकेकाले थप ठाउँहरुको नतिजालाई संयोजन गरी राष्ट्रियस्तरको तथ्याङ्क तयार गर्ने योजना रहेको जनाएको छ ।
सुर्खेत: दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम सुरु भएदेखि कर्णालीका धेरै गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोगिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइमार्फत कर्णालीका गर्भवती तथा सुत्केरीको सेवा हुँदै आएको छ । कर्णाली अधिकांश क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न अस्पताल नभएका कारण यो कार्यक्रममार्फत हेलिकोप्टरबाट निःशुल्क उद्धार गरेर सुविधासम्पन्न अस्पताल पुर्याएर सुत्केरीको उपचार तथा गर्भवतीलाई सुत्करी गराउँदा यहाँका धेरैको ज्यान जोगिएको छ । यो कार्यक्रममार्फत १८ जिल्लाबाट पूर्ण र २९ जिल्लामा आशिंक रूपमा सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु भएको कार्यक्रम प्रश्रव समस्या न्यूनीकरण गरी मातृशिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको थियो । उक्त आवमा २६ महिलाको उद्धार गरिएको थियो । आव २०७६/७७ मा ८७, २०७७/७८ मा एक सय तीन, २०७८/७९ मा एक सय ६९ र २०७९/८० मा एक सय ६७, २०८०/८१ मा एक सय ६१ जना गरी हालसम्म सात सय १३ जनाको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट नि:शुल्क हवाई उद्धार सेवा प्रदान गरिएको एकाइले जनाएको छ । कार्यविधिबमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा गरिएको पूर्ण रूपमा १८ जिल्ला ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दाचुर्लामा तथा आंशिक २९ जिल्लामा सञ्चालित छन् । कर्णाली प्रदेशमा आव २०८०/८१ मा कर्णालीबाट मात्र ३९ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जाजरकोटबाट सात जनाको अघिल्लो आवमा हवाई उद्धार गरिएको छ । डोल्पाबाट १२, हुम्लाबाट छ, रुकुमपश्चिमा तीन, दैलेखबाट तीन, कालिकोटबाट पाँच जनाको हवाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयको हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति इन्दिरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आव २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा ४८ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म सात सय ६१ जनाको उद्धार गरिएको उहाँले बताउनुुभयो । कर्णालीका रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्लाबाट उद्धार गरिएका अधिकांश सुत्केरी तथा गर्भवतीको प्रदेश अस्पताल र नेपालगञ्जस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचार भएको छ । कर्णालीका ३१ पालिकामा मात्र आधारभूत अस्पताल छन् । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार १० जिल्लाका ३१ पालिकामा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन् । प्रदेशमा २५ वटा नगरपालिका, ५४ वटा गाउँपालिका छन् । कुल ७९ स्थानीय तहका जम्मा सात सय १८ वडा छन् । अठचालिस पालिकामा अझै आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनसकेको छैन । प्रदेश सरकारले सडकसँग जोडिएका १२ स्थानमा रणनीतिक अस्पताल निर्माण गर्ने योजना रहेको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा ५० शय्याको अस्पताल, सुर्खेतको मेहलकुनामा ५० शय्याको अस्पताल र प्रदेश अस्पताल छन् । अन्य जिल्लाका सदरमुकाममा १५ शय्याका अस्पताल छन् ।
म्याग्दी: पोखरा जानका लागि मङ्गलबार दिउँसो बेनीको कालीपुल बसपार्कस्थित ट्याक्सी काउन्टरमा पुगेकी मालिका–४ फुलबारीकी कृपा शर्मालाई एक ट्याक्सी चालकले रु चार हजार भाडा मागे । रघुगङ्गा–२ भगवतिकी सोनी थापा भण्डारीले गत आइतबार पोखरा जाँदा ट्याक्सी चालकले रु छ हजार भाडा मागेको मागेको गुनासो गर्नुभयो । “काउन्टरमा पालो कुरेर बस्ने ट्याक्सीले तोकिएभन्दा बढी भाडा नदिने जान मान्दैनन”, शर्माले भन्नुभयो, “काउन्टरमा ट्याक्सी नराख्ने र यात्रुलाई बाध्य बनाएर बढी भाडा तिर्न लगाउँदा हामीलाई मर्का परेको छ ।” बेनी–पोखरा सडकमा सञ्चालन हुने ट्याक्सीका चालकले चाडपर्वका अवसरमा आफूखुसी भाडा तोक्ने गरेको अन्य यात्रुहरुले पनि गुनासो गर्ने गरेका छन् । सरकारले बेनी–पोखरा दूरीका लागि ट्याक्सीका लागि प्रतियात्रु रु आठ सय ५० का दरले भाडादर निर्धारण गरेको छ । चार जना क्षमताको ट्याक्सी रिजर्भ गर्दा अधिकतम रु तीन हजार चार सय भाडा तिर्नुपर्छ । तर ट्याक्सी चालकले भने रिजर्भमा गर्दा रु चार हजारदेखि छ हजार र रिजर्भ नहुँदा प्रतियात्रु रु एक हजार दुई सय ५० देखि रु दुई हजार भाडा लिने गरेको बेनीका कृष्ण खत्रीले गुनासो गर्नुभयो । दसैँ तिहारको समयमा यात्रुको चाप र सवारी साधनको अभावको मौका छोपेर बेनी–पोखरा सडकमा जिप र ट्याक्सीले बढी भाडा असुल गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । कूल ८३ किलोमिटर दुरीको बेनी–पोखरा सडकमा सेवा दिने दुई सयभन्दा बढी ट्याक्सी छन् । उपचारका लागि अस्पताल, सरकारी कार्यालय, व्यक्तिगत र व्यावसायिक कामले पोखरा जान आउनका लागि म्याग्दीबासीले ट्याक्सी प्रयोग गर्छन् । गण्डकी प्रदेशमा कास्कीपछि म्याग्दीमा धेरै ट्याक्सीको चल्छन् । मुस्ताङ र म्याग्दीका विभिन्न पर्यटकीय स्थल घुम्न आउने र फर्कने यात्रुहरुको चाप पनि बढेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार केसीले कालीपुल बसपार्कमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरेर बढी भाडा असुल गर्ने, यात्रुलाई दुख दिने र सवारी साधन नपाएर अलपत्र परेका सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो । तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही पनि भइरहेको केसीले बताउनुभयो । तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल गर्ने सवारी साधनलाई रु पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सयसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । बेनी–पोखरा सडकमा ट्याक्सी सेवा दिँदै आएको बेनी यातायात प्रालिका सञ्चालक भोजबहादुर थापा ९कुमार०ले तोकिएभन्दा बढी भाडा नलिन सचेत बनाएको र त्यस्तो पाइए कारबाहीका लागि प्रहरीलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिले चाडपर्वको समयमा बजार अनुगमन, यातायात भाडादरमा हुने ठगी र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सांसद गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिका सदस्य रहेका म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउँदा दुर्घटनाको जोखिमका साथै तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल हुँदा यात्रुहरु मर्कामा परेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले यातायात व्यावसायी, प्रशासन र प्रहरीलाई गुनासोबारेमा जानकारी गराएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कञ्चनपुर: उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निमार्णको काम छिट्टै अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । दोधारा चाँदनीस्थित प्रस्तावित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निमार्णस्थलको आज निरीक्षण गर्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको जग्गा सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिसकेकाले अबको केहि महिनाभित्रै निमार्णको काम सुरु गरिने बताउनुभयो । “मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरिसकेको छ, अन्य प्रक्रिया सुरु गरेर छिट्टै निमार्णको काम थालनी हुनेछ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “छिमेकी मुलुक भारतको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा चाँडै सम्पन्न गर्ने गरि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।” उहाँले भारत सरकारले पनि चाँडो सम्पन्न गर्ने गरि चासो राखेकाले छिट्टै निमार्ण सम्पन्न हुने बताउनुभयो । “सरकारले बझाङसँग जोडिएको ताक्लाकोट नाका र दार्चुलासँग जोडिएको तिङ्कर नाका खोल्ने तयारी गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी नाका खुल्ने बित्तिकै सुदूरपश्चिम मात्रै नभइ सिङ्गो देशले आर्थिक फड्को मार्ने छ ।” उहाँले सो नाका सञ्चालनमा आए मुलुकको सबैभन्दा छोटो नाका बन्ने बताउनुभयो । सुक्खा बन्दरगाह निमार्णका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको ४२ दशमलव ३६ हेक्टर जमिन सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएपछि बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने जमिनको सट्टाभर्ना शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिनुपर्ने हुन्छ । “उक्त जग्गा सट्टाभर्ना वा सो जग्गा बराबरको मुल्य हामीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिनुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि निकुञ्ज कार्यालयले रुख कटानको आदेश दिन्छ ।” उहाँका अनुसार बन्दरगाह निमार्ण हुने मायापुरी सामुदायिक वनमा एक हजार ७०२ रुख काटिने छन् । “हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ, शतप्रतिशत निर्माण हुनेमा ढुक्क छौँ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “डिपीआरअनुसार करिब रु छ अर्ब लागतमा बन्दरगाह बन्नेछ ।” बन्दरगाहमा दुई गोदाम भवन, भन्सार जाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनल लगायतका पूर्वाधार निमार्ण हुने उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौं: अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विश्व बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिन यहाँ आइपुग्नु भएको छ । उहाँलाई डलेस अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा वासिङ्टनस्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेल तथा दूतावासका अधिकारीहरूले स्वागत गर्नु भएको थियो । मन्त्री पौडेलले बैठकमा मन्तव्य व्यक्त गर्ने तथा त्यस क्रममा विभिन्न मुुलुकका आफ्ना सकमकक्षीका साथै कोष र बैंकका अन्य अधिकारीहरूसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको दूतावासले जनाएको छ । उहाँले अमेरिकी उद्यमी–व्यवसायीहरुसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
बागलुङ: बागलुङको तंग्राममा श्रीमानले बन्चरो प्रहार गर्दा श्रीमती गम्भीर घाईते भएकी छिन् । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–४ तंग्रामका ३० वर्षीय हिमाल परियारले १९ वर्षीय श्रीमती अन्जु परियारलाई बन्चरो प्रहार गरी घाईते बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपि) विजय यादवले जानकारी दिए । कार्तिक ४ गते आईतबार दिउँसो साढे १२ बजे बन्चरो प्रहार गर्दा श्रीमती अन्जुको टाउँकोमा चोट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले बताएको छ । घाईते अन्जुको अहिले विर अस्पताल काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ । उनको अवस्था गम्भीर रहेको डिएसपि यादवले जानकारी दिए । घर नजिकै गोरेटो बाटोमा श्रीमतीलाई बन्चरो प्रहार गरेपछि हिमालले आफुलाई पनि टाउँकोमा बन्चरो प्रहार गरेको डिएसपि यादवले बताए। हिमालको अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ । श्रीमान हिमाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालत बागलुङबाट म्याद थप गरि अनुसन्धान अगाडी बढाइएको प्रहरीले बताएको छ । घरयासी विवादको कारणले बन्चरो प्रहार गरेको प्रारम्भक अनुसन्धानबाट खुलेको र थप अनुसन्धान भइरहेको डिएिसपि यादवले जानकारी दिए ।
काठमाडौं: हिउँ चितुवाको संरक्षणका निम्ति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित आज ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय हिउँ चितुवा दिवस मनाइँदै छ । विश्वका १२ देशमा मात्र पाइने हिउँ चितुवा स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिन्छ । यस वर्ष यो दिवसको नारा ‘भविष्यका पुस्ताका लागि हिउँ चितुवाको बासस्थानको सुरक्षा’ रहेको छ । यस विषयले हिउँ चितुवाको प्राकृतिक बासस्थानको सुरक्षा र हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नलाई महत्व दिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ । मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको उपस्थितिमा दिवसका अवसरमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको हिउँ चितुवा सर्वेक्षण नतिजा सार्वजनिक गर्दैछ । डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा पूर्व (वन क्षेत्र)को हिउँ चितुवा अध्ययन प्रतिवेदन लोकापर्ण र डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र खिचिएको जङ्गली याकको फोटो फ्रेम अनावरण गरिने विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलले जानकारी दिनुभयो । विश्वमा हिउँ चितुवा नेपालका साथै अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, मङ्गोलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानमा पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढी असर पुर्याएको र यसको प्रभावले हिउँ चितुवाको बासस्थानमा ह्रास आएको उहाँले बताउनुभयो । बासस्थानमा आएको ह्रासले यसको आहारा प्रजातिमा कमी आएको महानिर्देशक डा कँडेलले बताउनुभयो । “हिउँ चितुवाको बासस्थानमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत क्षेत्र निकुञ्ज बाहिर रहेको र त्यस्तो बासस्थान खण्डिकरण हुँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाहेक द्वन्द्वका कारण बद्लावको भावनाले केही व्यक्तिले पासो थाप्ने, आहारमा विष मिसाउने, भौगोलिक कठिनाइ, उचित प्रविधि, जनशक्ति र बजेटको कमीका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नुलगायत चुनौती पनि छन् ।” हिउँ चितुवा संरक्षणमा लागि तीनै तहका सरकारबीच सहयोग र समन्वयको आवश्यकता औँल्याउँदै महानिर्देशक डा कँडेलले विभागले स्थानीय समुदायमा चेतना फैलाउने, अनुगमन गर्ने तथा यसको अवस्था, स्थिति, चुनौती र समाधान उपायका बारेमा थाहा पाउन सर्वेक्षण गर्ने गरेको बताउनुभयो । “यसले गर्दा चोरी निकासीमा अलिकति भए पनि कमी आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विभागले हिउँ चितुवाबाट स्थानीयका भेडा, बाख्रा र च्याङ्ग्रा जोगाउन सुरक्षित खोर बनाउन सहयोग गर्दै आएको छ । हिउँ चितुवा सामान्यतया समुद्री सतहबाट पाँच सय ४० देखि पाँच हजार मिटर उचाइमा पाइन्छ । हिउँ चितुवालाई आइयुसिएनले रातो सूचीमा विश्वव्यापी जोखिमको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ । हिउँ चितुवाको सङ्ख्या तीन सयदेखि पाँच सय रहेको अनुमान हिउँ चितुवा उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वास्थ्य परिस्थितिकीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । हिउँ चितुवा नेपालमा करिब तीन सयदेखि पाँच सय र विश्वमा करिब चार हजारदेखि छ हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान छ । बिरालो प्रजातिको हिउँ चितुवाले आफ्नो लामो पुच्छरले शरीरलाई सन्तुलन गर्छ । विभागका सिनियर इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले उच्च हिमाली र कठिन भौगोलिकताका कारण हिउँ चितुवाको राष्ट्रियस्तरमा एकसाथ गणना गर्न सम्भव नभएकाले भूगोललाई विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरी गणना गर्न सुरु गरिएको बताउनुभयो । पूर्वको कञ्चनजङ्घाबाट गणेश हिमालसम्म, मनास्लुबाट धवलागिरि हिमालसम्म र कालीगण्डकी नदीबाट अपीनपा संरक्षण क्षेत्रसम्मका भाग रहेका छन् । मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार डोल्पा क्षेत्रमा ९० हिउँ चितुवाको सङ्ख्या रहेको छ । यसको गणना ‘क्यामेरा ट्रयाप’बाट गर्ने गरिएको छ । “तराईमा स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक बाघ भएजस्तै उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक हिउँ चितुवा हो”, सिनियर इकोलोजिष्ट आचार्यले भन्नुभयो, “त्यसैले यसको ठूलो महत्व छ । यसलाई हिमालकी रानी पनि भनिन्छ । हिउँ चितुवा लजालु प्रकृतिको हुन्छ । त्यसैले यसलाई भेट्न गाह्रो पनि हुन्छ ।” लोपोन्मुख प्रजातिको चोरी सिकार तथा बेचबिखनलाई सरोकारवाला सबै मिलेर प्रभावकारी ढङ्गबाट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्रालयले हिउँ चितुवाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘हिउँ चितुवा संरक्षण र कार्य योजना (२०२४–२०३०)’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कार्ययोजनाले संरक्षण प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्न विभिन्न रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ । योजनामा अनुसन्धान र अनुगमनमार्फत हिउँ चितुवाको पर्यावरणीय स्थिति, सिकार, बासस्थानबारे ज्ञान बढाउने उद्देश्य लिएको छ । कार्ययोजनामा हिउँ चितुवाको संरक्षणका लागि बासस्थान र करिडोर सुधार गर्ने, समुदायको संलग्नतामार्फत मानव–हिउँ चितुवा द्वन्द्व कम गर्ने, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनमार्फत चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने र सीमापार, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएका छन् । छ वर्षसम्म यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रु एक अर्ब ७७ करोड ९७ लाख खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । योजनामा मानव–हिउँ चितुवा द्वन्द्वलाई कम गर्न समुदायको सहभागितामार्फत करिब ३५ प्रतिशत र वन्यजन्तु अपराध व्यवस्थापनका लागि करिब २६ प्रतिशत बजेट अनुमान गरेको छ । यद्यपि सबै रणनीतिमा, स्थानीय समुदाय र उनीहरूको नेतृत्वलाई साझेदारी, क्षमता निर्माण र संलग्न गर्न लगानी गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक अर्ब ८१ करोड ७१ लाख १४ हजार तीन सय ७९ बराबर रकम जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपलब्ध गराएको यो विवरण यही कात्तिक ४ गतेसम्मको हो । उक्त कोषमा विभिन्न सङ्घ संस्था, निकाय र कम्पनीले सहयोग रकम जम्मा गरेका छन् । यस्तै व्यक्तिगत रुपमा पनि कोषमा रकम जम्मा भएको छ । सरकारले गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि उक्त रकम खर्च गर्दै आएको छ । विपद् प्रभावितलाई सहज रुपमा राहत उपलब्ध गराउन सरकारले अति प्रभावित, प्रभावित क्षेत्र समेत घोषणा गरेको छ ।
पर्सा: मुलुकको निर्माण क्षेत्रको गतिविधि सुस्ताउँदा वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पनि उच्च गिरावट आएको छ । यहाँबाट डिजेल तथा पेट्रोलको आयात २५ प्रतिशतले घटेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । मुलुकभर रहेका नाकामध्ये सबैभन्दा धेरै डिजेल तथा पेट्रोल भित्रिने नाकाको रुपमा वीरगञ्ज चिनिन्छ । यहाँबाट चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा रु १२ अर्ब ६६ लाख ८० हजार बराबरको एक लाख ३५ हजार पाँच सय १८ किलोलिटर हाइस्पिड डिजेल आयात भएको छ । भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रशासक दीपक लामिछानेका अनुसार गत आवको तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा हाइस्पिड डिजेलको आयात २५ दशमलव ३३ प्रतिशतले घटेको छ । डिजेल आयात घटेसँगै राजस्व सङ्कलन पनि २७ दशमलव ४३ प्रतिशतले घटेको छ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाअन्तर्गत हाइस्पिड डिजेल पाइप लाइनबाट आयात हुने गरेको छभने पेट्रोल ट्याङकरबाट नै ल्याउने गरिन्छ । अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यका अनुसार पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका गतिविधि कम हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेको हो । पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका गतिविधि बढ्ने बित्तिकै आयात बढ्ने उहाँको बुझाइ छ । विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि घटेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले वर्षायाम र सरकारी निकायले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी नदिँदा निर्माणक्षेत्रले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । हाल निर्माणजन्य सामग्री र उपकरणको आयात घटेको छ । मनसुन र चाडपर्व सकिएपछि विकास निर्माणका गतिविधि चलायमान हुने उहाँको विश्वास छ । चालु आवको तीन महिनामा पेट्रोल आयात पनि घटेको छ । चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा रु छ अर्ब ५८ करोड ४६ लाख ८३ हजार बराबरको ७४ हजार सात सय १२ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा पेट्रोलको आयात २२ दशमलव ५२ प्रतिशतले घटेको थियो ।