गोरखा:   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेका छन्।   गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका– ८ सिउरेनीटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले ताम्रपत्र अनावरण गरेर बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको फिल्ड कार्यालयको शुभारम्भ गरेका हुन्।   यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललगायत उच्च अधिकारीले हेलिकोप्टरमार्फत गोरखा र धादिङको सो आयोजनाबाट हुने डुबान क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए।   प्रधानमन्त्रीका साथमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, धादिङ र गोरखाका संघीय सांसद्, गण्डकी र बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायत छन्।   कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।   काठमाडौँस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरेका थिए। प्रधान र फिल्ड कार्यालय उद्घाटनसँगै बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ।   सरकारले आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म रु ३४ अर्ब ३० करोड बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। घर गोठ, बोटबिरुवातर्फ रु छ अर्ब ७० करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । हाल मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।   आयोजना अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो राख्दै आएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ ।   प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठक र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सो आयोजनाको निर्माण शीघ्र सुरु हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले समेत शीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्न माग गर्दै आएका छन् ।   सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरेरै सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने बताउँदै आएको छ ।   आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमै कर उठाउँदै आइएको छ । केही दिन पहिले राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पूर्वाधार करमार्फत उठेको रकम मुआब्जा वितरण लगायतका काममा खर्च भएको जानकारी गराएका थिए।   सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइलाई नै कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको हो । गत असार २८ गते कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखमा जगत श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो।

पोखरा:  कास्कीमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ ।   कास्कीको पोखरा लगायतका स्थानमा बिहान ९ बजेर ५३ मिनेट जाँदा भूकम्पको धक्का महसुस भएको हो ।   राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार कास्कीको मिर्सालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो ।   भूकम्पको धक्का महसुस भएपछि पोखराबासीहरु घर बाहिरसमेत निस्केका थिए ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दिपेन्द्र बहादुर थापा मगरले कर्मचारीहरुले जनताको चाहाना र मनोभावना बुझेर काम गरेमा मात्र नागरिकले सरकारका सकरात्मक कामप्रति अनुभुति गर्न सकिने बताएका छन् ।  नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कास्कीले माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अस्थाममा आयोजित बार्षिक प्रगति समक्षिा एवं अन्तरक्रियाको उद्घाटन पछि बोल्दै मन्त्री थापा मगरले यस्तो बताएका हुन् ।   उनले कर्मचारी प्रशासन भनेको मुलुकको स्थायी सरकार रहेकाले सुशासन, पारदर्शिता र जनमुखी कार्यको लागि पहिलो आधार रहेको बताए ।  मन्त्री थापाले जनताका काम गर्न कानुनका छिद्र खोज्ने र रस्व, दिर्घ हेरेर मात्र होइन्, कानुनलाई व्यवहारिक रुपमा हेरेर पनि कर्मचारीले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले उच्च मुल्याङ्कन गर्ने बताउँदै सरुवा–बढुवामा पनि न्याय हुने उल्लेख गरे ।  मन्त्री थापाले कर्मचारी एउटा मोटरको इन्जिन हो भने सरकार चालक हो, चालकलाई सफल बनाउने वा असफल बनाउने भन्ने इन्जिनको भुमिका रहे जस्तै सरकार सफल बनाउन कर्मचारीको योगदान उल्लेखनिय रहने स्पष्ट पारे ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले वन ऐन ल्याउन नसक्दा बिकास निर्माणमा पार्ने प्रभावदेखि लिएर विदेशी काठको आयातले ठूलो धनराशी बाहिरिएकाले यसै सदनमा वन ऐन ल्याउन तयारी गरिरहेको खुलासा समेत मन्त्री थापाले गरे ।  यस्तै कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसद प्रकाश बरालले सरकारले गर्ने सेवाप्रवाहको माध्यम नै कर्मचारी रहेकोले सरकारका नितिकार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढ्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं प्रशासनिक विज्ञ बाबुराम आचार्यले सरकारले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाइ सँगसँगै लान सकेमात्र सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने बताए ।  नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेशका प्रचार विभाग प्रमुख रमेश पौडेलले राजनीतिक अस्थिरताले कर्मचारीतन्त्रमा पनि अस्थिरताको वातावरण निम्त्याउने बताए ।   नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका पूर्व केन्द्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले कर्मचारीको हकहितका लागि युनियनका गतिविधि आवश्यक रहेको बताउँदै संघिय निजामति ऐन समयमा आउन नसक्दा कर्मचारी मात्र नभए मुलुकको बिकास प्रक्रिया पनि पछाडि परेको बताए  ।  

पर्वत:   गण्डकी प्रदेश सरकारको समृद्धि तथा विकासका लागि कृषि र पर्यटनलाई जोडेर लैजानुपर्ने आवाज अभ्यासमा बदलिन थालेका छन् ।   पर्वतको विहादी गाउँपालिकामा अवस्थित पैयूँकोट दरबार र महाशिलाको मध्य भागमा अवस्थित वडा नं ५ उरामपोखराको मगर बस्ती गेप्ताङ गाउँको घरबास पर्यटन नमूना कृषि पर्यटनको गन्तव्य बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको हो ।   पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको गेप्ताङ र आसापासका क्षेत्रको विकासमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रयास थालेको छ । प्याराग्लाइडिङको परीक्षण सफल भएको बस्ती माथिको लुपे्रङडाँडा, हातेमालो चोकदेखि गोल्र्याङधाम पुग्ने पैदल मार्ग छेवैको गेप्ताङको मगर बस्ती अहिले पाहुना बिसाउने थलोका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।   पाहुँना गाउँमा पुग्दा स्थानीय मगर समुदायले मगर जातिको सालैजो र मारुनीमा नचाउँदै स्वागत गर्ने गरेका छन् । मगर संस्कृतिको पुरानो चलन जीवित रहेको यस बस्तीमा पछिल्ला दिनहरुमा घरबास पर्यटनले समेत महत्व पाएको छ ।   गेप्ताङ सामुदायिक घरबास ‘होमस्टे’मा गरिएको स्वागत र स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने खाद्यान्न तथा आवास शैली सहरी होहल्लाबाट मुक्त हुँदै शान्त र मनोरम हावापानीमा रमाउन चाहनेका लागि गन्तव्य बनेको हो ।   स्थानीय जङ्गलमै पाइने सिस्नो, ढकायो र कोदो तथा फापरको ढिँडोका पारखीलाई गेप्ताङले लोभ्याउँदै आएको छ । मगर संस्कृतिको बटुक अर्को परिकार हो । स्थानीय होमस्टे सञ्चालक शेरबहादुर थापा मगरका अनुसार २०७० सालदेखि नै होमस्टेको अभ्यास गर्दै आएकामा २०७५ सालदेखि वैधानिक रुपमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ ।   करिब ३५ घरधुरी रहेको गेप्ताङमा पर्यटक र कृषि मन्त्रालयको पाक शिक्षा तालिम पाएपछि स्थानीय परिकारले महत्व पाउन थालेको हो । अहिले दैनिक १० देखि १५ जनासम्म घुम्न र बस्न तथा प्याराग्लाइडिङ गर्न आउनेको दर बढेपछि घरबास सञ्चालकको व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ ।   सामुदायिक होमस्टेका पदाधिकारीको सक्रियतामा घर बाँडेर पाहुनाको व्यवस्थापन गर्दै आएको थापाले बताए । स्थानीय जातजाति, संस्कृति अवलोकन गर्दै भाषा र संस्कृतिमा रमाउनेका लागि पनि होमस्टे अहिले गन्तव्य बनेको स्थानीयवासी ऋषिराम भुसालले बताए । मगर जातिको संस्कार सालैजो, मागी, कौडा, घाटु नाचबाट ख्याति पाएका कारण पनि अहिले अध्येताहरुको पनि आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ ।   हालै मात्र गण्डकी प्रदेशको नियमित कार्यक्रम कृषकसँग कृषिमन्त्रीका लागि गन्तव्य र स्थानीय व्यवस्थापनको मौका पाएको गेप्ताङ कृषि र पर्यटनलाई जोड्ने अवसरसँगै रैथाने बाली अध्ययन पकेट क्षेत्रका रुपमा सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयको योजना हात पार्न सफल भएको छ ।   गण्डकी प्रदेश सरकारको २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा गर्न र स्थानीय संस्कृतिको जगेर्ना तथा उजागर गर्न पनि होमस्टे महत्वपूर्ण रहेको गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए । स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने खाद्यान्नको पाक शिक्षा पाएपछि आगन्तुकलाई परिकार खुवाउन सहज भएको वडाध्यक्ष खिमबहादुर थापा मगरले जानकारी दिए ।   कृषि र पर्यटनलाई जोडेर विहादी गाउँपालिकाले रैथाने खाद्यान्नको गन्तव्य बनाउन प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय बालीसँगै गाउँमै उत्पादित खाद्यान्नका परिकार बनाउने तालिम सञ्चालन गरेर घरबास प्रवद्र्धन गराउन लागिपरेको घरबास सञ्चालकहरुको भनाइ छ । 

पोखरा:  नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) कास्कीले सञ्चालन गर्दै आएको ‘कर्म–कर्ण आदिवासी जनजाति पत्रकारिता पुरस्कार–२०८०’ बाट पत्रकार दीपेन्द्र श्रेष्ठ पुरस्कृत भएका छन् ।   तमु धिं नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष कर्म तमुको बैवाहिक वर्ष गाँठको अवसरमा प्रदान गरिँदै आएको सो पुरस्कारबाट आज (शुक्रबार) नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका पत्रकार श्रेष्ठ पुरस्कृत भएका हुन्  ।    कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य मनबहादुर गुरुड, पुरस्कार दाता कर्मकुमारी गुरुड, तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुमबहादुर तमु तथा नेवा खलः कास्कीका अध्यक्ष अशोक पालिखे लगायतले नगद राशी रु १० हजार, फेटा, भाङ्ग्रा र सम्मानपत्र अर्पण गरे ।   सो अवसरमा बोल्दै प्रमुख अतिथि मन बहादुर गुरुङले पुरस्कृत श्रेष्ठलाई बधाई ज्ञापनसहित स्वच्छ पत्रकारितामा अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।    पुरस्कृत श्रेष्ठ एभरेस्ट आवाज डटकमका सम्पादक एवं एभरेस्ट एमएमका बरिष्ठ प्रस्तोताका रुपमा कार्यरत छन् ।   उनलाई पत्रकार हुमबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा एम.बि आस्था मगर, शान्ति गुरूङ, उदय अमात्य र दिल प्रसाद गुरुङको छनौट समितिले सिफारिस गरेको थियो ।   यसअघि, सो पुरस्कारबाट रीता गुरुङ, हर्क आले, शान्ति गुरुङ, तिलक पुन, राजबहादुर गुरुङ, मानबहादुर घर्तिमगर (एमबी आस्था), हुमबहादुर गुरुङ, उदयबहादुर अमात्य र रुद्रबहादुर श्रीस पुरस्कृत भइसकेका छन् ।   सो पुरस्कार अर्पण कार्यक्रमकै अवसरमा नवगठित तमु संचारकर्मी संघ कास्की र तामाङ पत्रकार संघ कास्कीका कार्यसमिति सदस्यहरूलाई बधाई ज्ञापन गरिएको थियो ।  

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले भानु जयन्तीका अवसरमा भोलि (शुक्रबार) बिदा दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सार्वजनिक सूचनामा यही असार २९ गते भानुजयन्तीका अवसरमा बिदा दिने जनाइएको छ । उपसचिव सुरणप्रसाद शर्मा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा “गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७९ चैत ८ गतेको निर्णयअनुसार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक बिदासम्बन्धी २०८० असार २९ गते शुक्रबार भानु जयन्तीका अवसरमा गण्डकी प्रदेशका सबै सरकारी निकाय, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक संस्थामा सार्वजनिक बिदा रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ”, भनिएको छ ।   

पाेखरा:   बिहान ८ बजे नै यातायात व्यवस्था कार्यालय खुलेको थियो ।   सेवाग्राहीको चहलपहल देखिन्थ्यो । कोही सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि राजस्व बुझाउँदै थिए, कोही स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणीकरणपत्र लिँदै । ‘बायोमेट्रिक’देखि ‘लाइसेन्स’को लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा दिन गएका पनि उत्तिकै भेटिए ।    कार्यालयमा अघिपछि जस्तो भीडभाड थिएन । कर्मचारीले सहज र छरितो ढङ्गले सेवा दिइरहेका थिए । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र कास्कीमा सोमबार बिहान पुग्दा देखिएको दृश्य हो यो । दिउँसोमा सेवाग्राहीको चाप थेगिनसक्नु भएपछि कार्यालयले गत महिनादेखि बिहानी सेवा सुरु गरेको थियो ।   अहिले करिब ३० प्रतिशत सेवाग्राहीले १०  बजेअघि नै सेवा लिइसक्छन् । घन्टौँ लाममा बस्नुपर्ने स्थिति हटेको छ । ‘लाइसेन्स’को राजस्व तिर्न पुग्नुभएका पोखरा–१० अमरसिंहका विकल क्षेत्रीले १५ मिनेटजति लाममा उभिनुपरेको सुनाए । 'पहिले यही काममा लागि बिहान १० देखि ३ बजेसम्म कुर्नुपरेको थियो', उनले भने, 'अहिले धेरै सहज भएको छ, लाममा धेरै उभिनुपर्दैन ।'   पोखरा–२७ लेखनाथका सुरज चापागाईँ पनि बिहानै कार्यालयलको सेवा पाउँदा मख्ख देखिए । गाडीको ‘लाइसेन्स’का लागि स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणीकरण लिने झ्यालमा उनी एक्लै थिए । 'बिहान यताको काम सकेर दिउँसो आफ्नो काममा जान पाइयो, यातायात कार्यालयको सेवा अहिले धेरै सहज बनेको छ', उनले भने, 'लाइन्सेन्सको राजस्व अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने भएपछि अब झन् छिटोछरितो हुन्छ ।'   कार्यालयका सूचना अधिकारी भेषराज अधिकारीले राजस्व बुझाउनेदेखि लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा ‘ट्रायल’सम्मका सेवा बिहानैदेखि सुरु हुने बताए । '८ बजे नै कर्मचारी सेवामा जुटिसक्छौँ, कार्यालय खुल्दा बाहिर सेवाग्राहीको चहलपहल बढिसक्छ', उनले भने, 'पहिले १० बजे कार्यालय खुल्दा १२ बजेसम्म सेवाग्राहीको धेरै चाप हुन्थ्यो, अहिले १० बजे नै त्यो कम भइसक्छ ।'   दश बजे एकैसाथ सेवाग्राही आउँदा कार्यालयलाई लाम व्यवस्थापन गर्नै कठिन हुने अवस्था थियो । यसै पनि यातायात कार्यालय सेवाग्राहीको बढी चाप हुने ठाउँ हो । कार्यालय प्रमुख जीतेन्द्रजङ्ग केसीले बिहानी सेवासँगै हालै सुरु भएको अनलाइन भुक्तानीले सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत बिहीबार देशमै पहिलोपटक यसै कार्यालयबाट उक्त सेवाको शुभारम्भ गरेको थियो ।   'अनलाइन भुक्तानी सेवा सुरु भइसकेको छ, नयाँ प्रणाली भएकाले हामी अभ्यस्त हुन केही समय लाग्ला, तर यसले सेवाग्राहीलाई ठूलो टेवा मिल्छ, कार्यालयमा हुने भीड घटाउन पनि मद्दत पुग्छ', प्रमुख केसीले भने, 'लाइसेन्स बनाउन, नवीकरण गर्न कार्यालय धाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैछ, छिट्टै सवारी दर्ता र नवीकरणमा पनि विद्युतीय भुक्तानी सेवा सुरु गर्ने तयारी छ ।'   कार्यालयले लाइसेन्स परीक्षाका लागि गाडी र मोटरसाइकलको गरेर दैनिक पाँच सय १९ कोटा तोकेको छ । लाइसेन्सको परीक्षाबाहेक दैनिक सयौँ सेवाग्राहीले बायोमेट्रिक, लाइसेन्स नवीकरण, वर्ग थप, स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणीकरण, राजस्व भुक्तानीलगायत सेवा लिन्छन् ।    गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले यातायात कार्यालयको अनलाइन सेवालाई थप व्यवस्थित गर्दै लगिने बताए । उनले कार्यालयमा हुने सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न र छिटोछरितो सेवा दिन सबैखाले उपाय अपनाइने उल्लेख गरे ।   कास्कीसहित बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय छन् । मुख्यगरी प्रदेश राजधानीमा रहेको कास्की कार्यालयमा सेवाग्राहीको बढी चाप हुने गर्छ । यातायात कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई लिएर जनस्तरबाट पनि बेलाबेला आलोचना हुने गरेको थियो । बिचौलियाको चलखेलदेखि सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीले उक्त कार्यालयको छविमाथि पनि प्रश्न उठाउने गरिन्थ्यो ।   मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले यातायात कार्यालयको छवि सुधार्ने गरी व्यवस्थापकीय सुधारदेखि सेवामा स्तरीकरणको पहल थालिएको बताए । उनका अनुसार बागलुङ कार्यालयबाट पनि छिट्टै चार पाङ्ग्रे सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ ।    'लाइसेन्स परीक्षाको नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि बागलुङमा ठाउँ अभावका कारणले ११ वर्षदेखि चार पाङ्ग्रेको ट्रायल हुन सकिरहेको थिएन, अब त्यो छिट्टै सुरु हुन्छ, मन्त्रालयले पनि यसमा विशेष चासो र पहल लिइरहेको छ', उनले भने, 'बागलुङमा परीक्षा सञ्चालन हुँदा कास्की कार्यालयमा देखिएको चाप पनि केही घट्छ ।' बागलुङ कार्यालयले धवलागिरि क्षेत्रका बागलुङसहित पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङलाई सेवा दिँदै आएको छ । लाइसेन्सको अनलाइन भुक्तानी सेवा पनि कास्कीसहित चारै जिल्लाका कार्यालयमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।    प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलेले विद्युतीय सेवामा कास्की कार्यालय देशमै अगाडि रहेको बताए । 'कार्यालयका सबै ढड्डालाई अनलाइनमा राख्नेदेखि अनलाइन राजस्व भुक्तानीसम्मको सुरु यहीँबाट भएको छ', उनले भने, 'अनलाइन सेवा प्रभावकारी बनाउन सकियो भने यातायात कार्यालयप्रति लाग्ने गरेको आरोपको पनि आफैँ अन्त्य हुन्छ ।'   मन्त्री जुग्जालीले यातायातसम्बन्धी सेवाका लागि कार्यालय धाइरहन नपर्ने स्थितिको सिर्जनाका लागि आफूहरू लागिपरेको बताए । 'बिहानैदेखि कार्यालयको सेवा दिँदा पनि भीडभाड कम भएको छ, सेवामा सहजता थपिएको छ, सेवाग्राही सन्तुष्ट नै रहेको हामीले पाएका छौँ', उनले भने, 'हाम्रो जोड अनलाइन सेवामै छ, यसले बिचौलियाको पनि अन्त्य गर्छ ।'