पोखरा: गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले प्रदेश सरकारले लिएको अहिलेको कार्यक्रमले प्रदेशका नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताएकी छिन् । गण्डकी प्रदेश सभामा आज देखि सुरु भएको उर्जा,जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट माथि छलफलको क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने देखि सामुदायिक घरबाँस होमस्टेमा बजेट बिनियोजित गरेर नागरिकसँग जोडिएको छ’ गुरुङले भनिन्, ‘प्रदेश भित्र लिफटिङ खानेपानी र सिचाईमा लाग्ने विद्युत महशुल शतप्रतिशत छुट दिएर नागरिकसँग प्रदेश सरकार जोडिएको छ ।’ उनले लिफटिङ मार्फत खानेपानी प्रयोग नागरिक विद्युतको महशुल तिर्न नसक्दा आयोजना बन्द भएको छ, उनीहरुको लागि यो कार्यक्रम साच्चिकै फलदायी छ । सांसद गुरुङले गण्डकी प्रदेशको नयाँनयाँ ट्रेकिङ रुटको लागि खोजी गर्न आवश्यक रहेको समेत बताईन् ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण बहादुर पाण्डेले सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई मगन्ते बनाएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभामा आज देखि सुरु भएको मन्त्रालयतर्फको बजेटको छलफलको क्रममा सांसद पाण्डेले प्रदेश सभाको कठघरामा बसेर सत्तापक्षले दिने र प्रतिपक्षले लिने गर्दा भिक्षा माग्ने मगन्ते भएको बताए । ‘सत्तापक्षका माननीय ज्यूहरुले आफुहरु मात्र चुनाव जितेर आएको जस्तो व्यवहार गर्नुभयो, हामी पनि चुनाव जितेर आएको हो’, सांसद पाण्डेले भने, ‘प्रदेश सभाको कठघरामा बसेर सत्तापक्षका मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरुले योजना दिने र हामीले लिने मगन्तेको रुपमा प्रस्तुत गराइएको छ ।’ अहिले प्रदेश सरकारले ५/१० लाखको बजेट बनाएर कार्यकर्ता खुशी बनाउन यो बजेट ल्याएको उनले दावी गरे । सांसद पाण्डेले आफ्नो क्षेत्रमा योजना माग गर्न मन्त्रालयदेखि मन्त्री क्वाटरसम्म पुगेको बताए । ‘आफ्नो क्षेत्रमा योजना माग गर्न मन्त्रीको क्वाटर देखि मन्त्रालयसम्म गयौं, हामी भन्दा पहिला नै गाउँबाट योजना माग गर्न सयौंको संख्यामा जनताहरु आउनुभएको रहेछ, उनले भने, ‘योजना त माग्नुप¥यो, मन्त्रालयमा नाम टिपायौं केही मन्त्रालयले फोन गरेर भएपनि केही योजनामा बजेट दिए केहीले दिएन ।’ उनले प्रदेशको औचित्यको पुष्टि गर्न ७ प्रदेशमध्ये गण्डकीलाई उत्कृष्ठ बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर योजनाबद्ध ढङ्गबाट कहाँ कुन योजना बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्न समेत सुझाव दिए । आज देखि गण्डकी प्रदेश सभामा उर्जा,जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन,वन वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ ।
पोखरा: गण्डकी सभाका प्रमुख प्रतिपक्षा दल नेकपा एमाले र राप्रपाले सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा राखेको वार्षिक कार्यक्रम, त्यही अनुसार नै बजेट आएको भन्दै बैठक अवरोध गरेका छन् । प्रदेश सभाका दुई प्रतिपक्षी दलले मंगलबारको बैठकमा मन्त्रालयगत छलफल सुरु हुनुअघि नै आफ्ना विषय राखेर बैठक अवरोध गरेका हुन् । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले आफूहरुले वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका असार ८ गते पाएको तर असार ६ गते नै सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले योजना र बजेट अंक सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको बताए । ‘हामीले असार ८ गते मात्र वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका पायौं, तर सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले असार ६ गते ७ बजे नै सामाजिक सञ्जालमा जे राखेका थिए त्यही अनुसार नै बजेट आएको छ’ प्रमुख सचेतक नेपालीले भने । अनुदानका बजेटमा पालिकाले पठाएका योजनामा प्रदेश सरकारले हेरफेर गरेकोमा पनि एमालेले प्रश्न उठाएको छ । ‘पालिकाको प्राथमिकता छोडेर आफ्नो मनमौजीमा समपूरक र विशेष अनुदानका योजना प्रदेश सरकारले छनोट गरेको छ । यसको जवाफ चाहिन्छ,’ प्रमुख सचेतक नेपालीले भने । अर्थमन्त्रीले आफूहरुको प्रश्नको जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने प्रमुख सचेतक नेपालीले बताए । सभामुखले बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउन पटकपटक आग्रह गरेका थिए । तर, दुई दलका सांसद बस्न नमानेपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बैठक आधा घण्टालाई स्थगित गरेका छन् ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा गाँजाखेतीको सम्भाव्यता गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे । प्रदेश प्रमुख गुरुङले ‘औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।’ गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ७ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजित गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्न पाइने गरी कार्यविधि ल्याउन केन्द्रीय सरकारसँगै प्रदेशकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गाजाँखेतीका सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट नै छुट्टयाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गाँजाखेतीमा प्रतिबन्ध छिटोभन्दा छिटो फुकुवा गरी किसानलाई खेती गर्ने अवसर दिनुपर्ने र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउनुपर्ने भन्दै सांसद र अधिकारकर्मीहरुले माग गर्दै आएका छन् । सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग’ पारित भएपछि गाँजालाई लागूऔषध मान्दै प्रतिबन्न लगाइएको छ । उक्त अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले सन् १९७६ मा लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन नै बनायो । पाँचपटक संशोधन भइसकेको ऐनले गाँजाखेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय मानेको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले विपदबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्नका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीलाई उद्धार सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । वेन मेटी (खाना तातो बनाउने मेसिन) मोटरबोट र बिभिन्नि किसिमका उद्धार सामग्री गरी करिव ५२ लाख बराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । सामग्री सुरक्षा निकायले आवश्यकता अनुसार प्रदेशका जिल्लाहरुमा पठाउने छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले विपद्मा परेकाहरुको उद्धार, खोज र राहतका लागि ११ वटै जिल्लामा विपद् कोषमा बजेट पठाउने गरेको छ । प्रदेश सरकारले पनि विपद् कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विपदबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्न, उद्धार, उपचार, राहतका सबालमा विषेश ध्यान दिन निर्देशन दिए । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकमा उनले भने ‘हामीले सर्वसाधारण नागरिकको सेवा सधैं गर्नु नै पर्छ, दुःख परेका बेला सहयोगको आशा अझै धेरै हुन्छ । जनतासँग प्रदेश सरकार छ भन्ने महसुस हुने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारसँग भएको साधन, स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर सुरक्षा निकायको परिचालन र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काम गर्न उनले अनुरोध गरे । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि आफूलाई तयारी अवस्थामा राखेको र हरेक स्थानीय तह, संघ संस्था, निजी क्षेत्र लगायत सबैको दायित्वभित्र विपद् व्यवस्थापन पर्ने हुँदा सहकार्य जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । मनसुनको समय सुरु भएकाले बाढी, पहिरो, कटान, डुबान लगायतबाट हुने क्षति न्यूनीकरणसँगै अन्य घटनामा संवेदनशलि भएर अघि बढ्न प्रदेश सरकारले उच्च शर्तकता अपनाएको उनले बताए ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । क्यान्सर सचेतनाका लागि सद्भावना दूत समेत रहनुभएका वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा.अरुण शाहीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यस्तो प्रतिबद्धता गर्नुभएको हो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशका सबै किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (एचपीभी खोप) निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको निमोनियाबाट ग्रस्त बालक तथा वृद्धलाई राहत पुग्ने र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको उपचारबाट टेवा पुर्याउन भन्दै पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । मुख्य मन्त्री पाण्डेले डा। शाहीसँग रोक्न सकिने नसर्ने रोगका लागि राज्यले हरसम्भव प्रयास गर्ने, महिला तथा किशोरीहरिलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप लगाउन सके भविष्यमा यो रोगको जोखिम कम हुने आफूले बुझेको भन्दै प्रदेश सरकार यी कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढेको बताउनुभएको थियो । सरकारले एचपीभी खोप ९ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई निःशुल्क रूपमा लगाउने लक्ष लिएको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने भएको छ । सरकारको आव २०८०/८१ को बजेटमा गण्डकी प्रदेशभर विद्युतीकरण र वैकल्पिक कर्जाको विस्तार गरी यसै वर्ष ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने उल्लेख छ । बिजुलीबाट वञ्चित प्रदेशभित्रका बाँकी घरधुरीमा सौर्य उर्जा जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बताउनुभयो । क्षतिग्रस्त लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा निर्माण गरी लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्न रु एक करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा र फ्लोटिङ सोलारबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । सार्वजनिक कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, शिक्षण संस्थामा नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । उच्च हिमाली भेगका बर्थिङ सेन्टर सञ्चालित स्वास्थ्यचौकीमा कम्तीमा एउटा कोठालाई तताउने गरी सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्य सुरु गर्न संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालित लिफ्ट खानेपानी र लिफ्ट सिँचाइ आयोजनामा शतप्रतिशतसम्म विद्युत् महसुलमा अनुदान व्यवस्था मिलाइएको र त्यसका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले बताउनुभयो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बहादुर केसीले गाँजाबाट बन्ने औषधि उत्पादनदेखि निर्यातसम्मको वातावरण निर्माण गर्नेबारे प्रदेश सरकारमा प्रश्न उठाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बजेट छलफलको क्रममा सांसद केसीले उक्त प्रश्न गरेका हुन् । ‘प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म गाँजाको औषधिजन्य प्रयोगका लागि अध्ययन गर्ने भनेको छ’ सांसद केसीले प्रश्न गरे, ‘गाँजाको व्यवसायिक खेती र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्नेबारे प्रदेश सरकारसँग योजना के छ ?’ ‘प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको गुणस्तर वृद्धि र ब्राण्डिङको विषय समेटेको छ । गाँजाबाट बन्ने औषधि उत्पादनदेखि निर्यातसम्मको वातावरण निर्माण छिटो गरौं,’ उनले थपे । सांसद केसीले विदेशबाट आयात हुने मदिराको बजारको हिस्सा ठूलो रहँदा नेपाली उत्पादन भनेर हामीले घरेलु मदिरा बेच्न नसकेकोमा दुखेसो पोखे । उनले फरक प्रसंगमा प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको ९ करोडको बजेट कटौटी गरेको भन्दै संस्थाको शैक्षिक, भौतिक विकासमा मलजल गर्न प्रदेश सरकार किन अघि नबढेको होला ? भन्ने जिज्ञासा राखे । ‘विश्वविद्यालयको अधुरा काम पूरा हुन्छ हुँदैन भनेर यो निर्णय गरिएको हो रु,’ केसीले प्रश्न गरे । उनले प्रदेश सभाको भवन साँघुरो भएको विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।
गण्डकी: गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको ठूलो हिस्सा सडक र पुलमा केन्द्रित गरेको छ। रु ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको कुल बजेटमध्ये रु ११ अर्ब १६ करोड पुल तथा सडक पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको हो। गत शुक्रबार सार्वजनिक बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ। आगामी आवमा थप तीन सय किमी सडक कालोपत्र गर्ने र २५ वटा पक्की पुल बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। बजेटमा टुक्रे योजना कटौती गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ठूला र रणनीतिक महत्वका सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सडकका बहुवर्षीय आयोजनामा धेरै बजेट खर्च हुने बताए। ‘प्रदेशको गौरव र रणनीतिक महत्त्वसँग जोडिएका सडकमा सरकारको बढी जोड छ, बजेट पनि त्यसरी नै आएको छ’, उनले भने, ‘पक्की पुल निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। पूर्वाधारतर्फका पुरानै आयोजनामा बजेटको दायित्व थपिएपछि सडकमा नयाँ आयोजना कम परेका छन्। पक्की पुलमा भने सरकारले लगानी थपेको छ। पुल नबनेकै कारण कतिपय सडक बाह्रैमास चल्न नसकेको स्थिति छ। एकातिर स्तरहीन सडक त्यहीँमाथि पुलसमेत नहुँदा वर्षात्का बेला ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको छ। प्रदेश सरकारको प्राथमिकताप्राप्त उत्तर–दक्षिण द्रुतमार्गअन्तर्गत भिमाद–डेढगाउँ–झ्यालबास–चोरमारा–दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्डको निर्माणलाई पनि आगामी वर्ष गति दिइने भएको छ। प्रदेश गौरवको आयोजना शालिग्राम करिडोरको स्तरोन्नति र रणनीतिक महत्त्वको बुद्धसिंह मार्ग निर्माणका लागि रु १९ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ। सडकको मर्मतसम्भार र दिगो व्यवस्थापनसहित बाह्रैमास यातायात सञ्चालनका गर्न आपत्कालीन मर्मत तथा पुनःनिर्माणका लागि रु २१ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले जानकारी दिए । एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रम–अतिरिक्त लगानीमार्फत प्रादेशिक र स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत विकासको अभ्यासलाई सङ्घ सरकारको समेत लगानीमा अगाडि बढाइने जनाइएको छ। बूढीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर, त्रिशूली करिडोर र शालिग्राम करिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ। पूर्वाधारतर्फ आगामी आवमा थप २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लक्ष्य लिइएको छ। तनहुँको भिमादबाट नवलपुरको डेढगाउँ, डेढगाउँ–झ्यालबास, बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी, म्याग्दीको दानाबाट मुस्ताङको घाँसा र लमजुङको शीतलपाटी–नाल्फाफेँदी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जुग्जालीले यसै वर्षभित्र सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढ्ने बताए। ‘बजेट छुट्टिएको छ, यसै वर्ष सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुन्छ’, उनले भने । घुमाउरा सडक भएका पहाडी भूगोलमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सङ्घ सरकारको नीतिलाई प्रदेशले पनि पछ्याएको हो। केन्द्रमा सडक विभागले ‘सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम’मार्फत सुरुङमार्गको निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानी र पहलमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको हो। कतिपयले सुरुङमार्गलाई प्रदेशको महत्वकाङ्क्षी लक्ष्यका रूपमा लिएका छन्। मन्त्री जुग्जालीले व्यवस्थित कार्ययोजनासहित पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिने उल्लेख गरे। प्रादेशिक सडक सञ्जालको गुरुयोजनासमेत निर्माण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ। गुरुयोजनाले यातायात क्षेत्रको योजना बनाउन, सडक मर्मतसम्भार तथा प्राथमिकीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। रासस