काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्लाई प्रमुख तीन राजनीतिक दलले आफ्नो सिन्डिकेट बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले संसद्लाई कांग्रेस, एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदले आफ्नो सिन्डिकेट बनाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले तीन राजनीतिक दलहरूका बीचमा सल्लाह मिल्दा संसद् चल्ने र सल्लाह नमिल्दा संसद् नचल्ने भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले दलहरूले पटक–पटक यस्तो गरेको भन्दै अब आफूहरूले नसहने बताए । उनले आपसमा सल्लाह नगरी जुनकुनै मुद्दा संसदमा लिएर आउन आग्रह गरे । उनले भने , ‘सदन तीन नेताको होइन। सदन प्रतिपक्षको हो अझ बढी। सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनताका कयौँ सवालमा कुराकानी गर्नुपर्नेछ। उनीहरुको सल्लाह मिल्यो भने संसद् चल्ने भयो। नमिल्दाखेरी संसद् नचल्ने भयो। संसदमा स्वतन्त्र रूपमा जितेर आउनुभएको मानीज्यूको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। संसद्लाई संसद्जस्तो बनाउनुपर्छ।’’ उनले आफूहरू मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा नरहेको प्रचार गरिएको भन्दै त्यसमा सत्यता नरहेको बताए । आफूहरू मिटरब्याज पीडितको लागि आएको अध्यादेशको पक्षमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तिम दिनमा संसदमा ल्याउनु नै सरकारको गल्ती भएको बताए । उनले आफूहरू संसद् सुचारु रूपमा चलोस् र प्रधानमन्त्रीले संसदबाट जवाफ दिनुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘‘हामीले यत्ति कुरा भनेका हौँ कि यो महत्त्वपूर्ण अध्यादेशमार्फत आएको मिटरब्याजसम्बन्धी विषय थियो। यसको पक्षमा हामी थियौँ। सरकारले यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई अन्तिम दिनमा ल्याएर के गर्न खोजेको हो ?’’ सभापति लामिछानेले यसअघिको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले बोलेपछि सभामुखले आफूहरूलाई बोल्न नदिएर सबै प्रतिपक्षको आवाज नै त्यही हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको बताए । उनले रास्वपाको आफ्नै अडान र मुद्दा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आफूहरू अडिग रहेको बताए ।
काठमाडौं: प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच संसद् बैठक सञ्चालन गर्न भएको सहमति दुई घण्टा नबित्दै तोडिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल गरेपछि संसद् चलाउनेबारे सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय व्यापारी प्रितम सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचनका क्रममा बोलेको कुरा फिर्ता लिने र एमालेले संसद् चल्न दिने नेताहरूले सहमति गरेका थिए । दिउँसो १ बजे सहमति भएपछि ३ बजेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनको तयारी थियो । तर नेकपा एमालेले केही सर्त थपेपछि आजको प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ । बैठक भोलि सोमवारका लागि आह्वान भएको छ । सिंहदरबारबाट बाहिरिएपछि संसद् भवन पुग्नुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले यसअघि माओवादीका नेताहरू र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेमाथि लगाएका आरोप फिर्ता हुनुपर्ने, प्रचण्डको सचिवालयले निकालेको विज्ञप्ति खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग थपेपछि सहमति तोडिएको माओवादीका नेताहरूले बताएका छन् । प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम सिंह पटक–पटक दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिएपछि गएको बुधवारदेखि नै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेले अवरोध गरिरहेको छ । आज पनि एमालेका सांसदले राष्ट्रियसभाको बैठक चल्न नदिएपछि भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
काठमाडौं: प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक सकिएको छ । शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि बुधबारदेखि जारी प्रतिनिधिसभाको अवरोध आजदेखि हट्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहलमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको बैठकमा सङ्घीय संसद्को अवरोध खुलाउन सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । गत बुधबारदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लगायतका दलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् । सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग संवाद गर्न आज बिहान सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरुले आग्रह गर्नुभएको थियो । सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक अपराह्न ३ बजेका लागि सार्नुभएको छ ।
काठमाडौं: समाजवादी मोर्चा, नेपालले सबै प्रदेशको राजधानीमा कार्यक्रम गर्ने भएको छ । शनिवार आज काठमाण्डौको आलोकनगरमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको मोर्चाको पहिलो बैठकले आफ्नो सन्देश दिने गरी सबै प्रदेशको राजधानी सहरमा केही दिन भित्रै औपचारिक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । मोर्चाको सन्देश देशभर पुर्याउने गरी सबै प्रदेशको राजधानी सहरहरुमा केही दिनभित्र औपचारिक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनु भयो । त्यसैगरी बैठकले मोर्चाको आचारसंहिता, नीति, कार्यक्रम निर्माणका लागि ४ सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र नेकपाका प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मा कार्यदलमा रहनु भएको पनि उपाध्यक्ष पाण्डेले बताउनु भयो । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन आउँदो असार २७ गते बस्ने मोर्चाको बैठकमा पेस हुने र पारित हुनेछ । उपाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार मोर्चाको बैठकको अध्यक्षता ६र६ महिनामा परिवर्तन गर्ने सहमति पनि गरिएको छ । नेताहरुले मोर्चाको बैठक बस्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई क्रियाशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहितका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौं: समाजवादी मोर्चा, नेपालको पहिलो बैठक आज (शनिबार) बस्दैछ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कार्यालय, अलोकनगरमा आज अपराह्न ४ बजे बस्ने बैठकले मुलुकमा विकासित राजनीतिक घटनाक्रममा मोर्चाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, सरकारले जनजीविका लागि गर्नुपर्ने कार्ययोजना र मोर्चालाई थप सशक्त बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ । नेकपा एसका नेता जगन्नाथ खतिवडाले मोर्चामा आबद्ध चार दलका अध्यक्ष सहभागी हुने सो बैठकमा मोर्चाको आलोपालो नेतृत्व एवम् आगामी दिनमा गर्ने कार्ययोजनाबारे छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताको अगुवाईमा यही असार ४ गते मोर्चा घोषणा गरिएको थियो ।
काठमाडौं: कोशी प्रदेशमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितको टोलीले दायर गरेको रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमलकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । रिटमाथि पर्सि आइतवार सुनुवाइ हुने भएको छ । एमालेले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सभामुखसमेतलाई जोडेर गठबन्धनले दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ । प्रक्रिया मिचेर सरकार बनाइएकोले असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च पुग्नुपर्ने अवस्था आएको प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताउनुभयो । कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट ४६ मात्रै पुगेपछि सभामुखलाई समेत जोडर बहुमत पुर्याउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री थापाले आजै पद तथा गोपनियताको शपथ लिइसक्नुभएको छ ।
काठमाडौं: नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग भेटेर आएको दाबी गर्नुभएको छ । शुक्रवार काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय गुप्तचर प्रमुखकै घरमा गएर बसेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले त्यो भेट पनि प्रधानमन्त्रीले लुकाएको आरोप लगाउनुभयो । भारतीय गुप्तचर प्रमुख नेपालमा आएका बेला आफूले भने सार्वजनिकरूपमै भेटेको र कुनै कुरा नलुकाएको ओलीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘जे कुरामा पनि नेकपा एमालेलाई दोषी देखाउने काममा लागेका छन् । भारतबाट अर्का प्रमुख नेपाल आए, मसँग भेट्छु भने, नेपालमा आएर भेटेँ, मैले सार्वजनिकरूपमा भेटेँ, कुरा गरेँ । यस पटक प्रचण्डजी दिल्ली जानुभयो, उनको निवासमा गएर लुकेर भेट्नुभयो । उहाँले मैले त्यस्तो गोप्य मन्त्रणा गरेको होइन, उहाँ गएर भेटेको होइन, मलाई भेट्न आएको ठाउँमा मैले भेट दिएको हो, नागरिकको हितको पक्षमा कुरा गरेँ, अहित केही कुरा गरिनँ भन्नुभयो । उहाँले देशको हितको पक्षमा कुन शब्द उच्चारण गर्नुभयो ? के भन्नुभयो ? भेटेको कुरा पनि स्वीकार्न सक्नु हुन्न उहाँ ।’ अध्यक्ष ओलीले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था भए पनि लोकतन्त्र र कानुनी राज नरहेको जिकिर गर्नुभयो । ओलीले प्रचण्डले नेपालको प्रधानमन्त्री नेपाली नागरिक र नेपाली संसदबाट नचुनिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएर छिमेकी देशलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकमा रहेको सार्वभौमसत्ताको मजाक गर्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने र सत्तापक्षसँग कुनै पनि ठाउँमा भेट्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था छ तर लोकतन्त्र र कानुनी राज छैन । संसदबाट छानिएको भन्ने सरकार छ तर संसदबाट छानिएको होइन रहेछ । अस्ति प्रधानमन्त्री आफैँले एउटा प्रमाण पेस गर्नुभएको छ, कति प्रमाण छन् छन् यस्ता । प्रितम सिंहलाई पनि उहाँले बेकारमा मुछ्नुभयो । प्रितम सिंह दिल्ली नै जानुभएको छैन, तर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जानुभयो भनेर उहाँले झुट बोल्नुभयो । मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमा सरकार बनाउँछु भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन, त्यो भन्नु नेपालको सार्वभौमसत्ता विपरीत हुन्छ, त्यो भारतलाई पनि थाहा छ । भारत भन्दैन तर नेपालको प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन् । राष्ट्रियतामाथि मजाक उडाइएको छ । सार्वभौमसत्तामाथि मजाक उडाइएको छ ।’ ओलीले कोही प्रदेशमा सरकार गठनको नाममा लगातार संविधान मिचिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले कोशी प्रदेशमा सभामुखसहितको हस्ताक्षर बुझाएर सरकार गठन गर्ने कुरा उचित नरहेको बताउनुभयो । अहिलेको कोशी प्रदेश सरकार सङ्घबाट दिएको निर्देशनअनुसार चलेको र संविधानको बर्खिलापमा गएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारको ललिता निवासलगायतका अनियमतताका घटनाहरूको सत्यरतथ्य छानबिन गर्न एमाले तयार रहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौं: प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई घनीभूत छलफल गरेर सहमति गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। शुक्रबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा धारणा राख्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले यस्तो अनुरोध गर्नुभएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गर्दा मिटरब्याज पीडि सम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय हुनु राम्रो नभएको उहाँले बताउनुभयो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको छलफलका लागि सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ। सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षीबीच घनीभूत छलफल गरेर भोलिसम्ममा सहमति गर्नुहोला। संसद अवरुद्ध हुँदा विधेयक (खासगरी मिटरब्याजसम्बन्धी) निष्क्रिय हुनु राम्रो होइन। तपाईंहरु एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ। त्यसका लागि सहजीकरण गर्न म तयार छु।’’ सभामुख घिमिरेले आइतबारसम्ममा सहमति गर्न आग्रह गर्दै शुक्रबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। कार्यव्यवस्था समिति बैठक लगत्तै सङ्घीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले सूचना सार्वजनिक गर्नुहुँदै शुक्रबारका लागि तोकिएको बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने निधारण गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ ।
काठमाण्डौ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्खरै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी र पहल भइरहेको बताउनुभएको छ । बालुवाटारमा आज शुक्रवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल ९इपान० का पदाधिकारीसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले भारतसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पत्राचारसमेत भइरहेको र छिट्टै थप विषय स्पष्ट भएर जाने उल्लेख गर्नुभएको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिनुभयो । भेटवार्ताका क्रममा प्रचण्डले ऊर्जा उद्यमीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँले बाढी पहिरोबाट क्षति भएका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको तर्फबाट प्रयास गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा उद्यमीले उठाएका कतिपय नीतिगत तथा विषयगत विषयलाई सम्बोधन गरिने समेत विश्वास दिलाउनुभएको थियो । त्यस अवसरमा इपानले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनःनिर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनःकर्जा उपलब्ध गराउन, निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण पूरा गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति दुई वर्ष थप गर्न, पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक मेशिनरी एवम् पाटपुर्जा आयातमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० मा छुट दिन, क्षतिग्रस्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष कायम गर्न माग गरेको छ । ुसर्भेयरु को प्रारम्भिक विवरणका आधारमा बीमाबाट ५० प्रतिशत पेस्की दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न तथा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि लिने कर्जा २० वर्षसम्म पुनःतालिका गर्न माग गरेको इपान अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो । ऊर्जा उद्यमीले ऊर्जा दशक घोषणा गरी संसदबाट पारित गरेर ऊर्जा विकासमैत्री वातावरण बनाउने, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत बराबर पुर्याउने, नेपाल विद्युत् प्राधिरकणमा आवेदन दिएका आयोजनाको तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न नियमावली बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा नियमावली बनाई तत्काल सहजीकरण गर्ने, विष्फोटक पदार्थको अभावलाई तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्ने र विद्युत् ऐन तत्काल पारित गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरिएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।