विराटनगर: नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले कोशी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन्। कांग्रेस कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता थापाले बिहीबार अपरान्ह प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन्। केन्द्रको सत्तारूढ गठबन्धनमा पनि प्रदेश सभाका रहेका दलहरूले सभामुख बाबुराम गौतमको पनि नाम समावेश गरेर बहुमत दाबी गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुख खापुङले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न बिहीबार साँझ पाँच बजेसम्मको समय दिएका थिए।
विराटनगर: कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिनुभएको समय आज साँझ ५ बजे सकिँदैछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका दलले अपरान्ह मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्ने तयारी थालेका हुन् । भर्खरै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न गठबन्धन दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको दाबी पेश गर्न प्रदेशका नेतालाई निर्देशन दिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आजै मुख्यमन्त्रीको दाबी लिएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश हुने बताउनुभयो । कोशी प्रदेशसभाको गणित नयाँ सरकार गठन गर्न त्यति सहज भने छैन । सरकार गठनको तयारी गरिरहेको विपक्षी गठबन्धनसँग ४७ सांसद हुनुहुन्छ । तर, उक्त सङ्ख्या प्रदेशसभाका सभामुखसहितको सङ्ख्या हो । दलबाट अलग भइसक्नुभएका सभामुखको सङ्ख्या देखाएर नयाँ सरकार गठन गर्न नमिल्ने तर्क सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) ले दाबी गर्दैआएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिँदैगर्दा गणितका कारण अर्को सरकार गठन भइहाल्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘प्रदेशमा तत्कालै अर्को सरकार बन्ने अवस्था छैन ।’ आज बालुवाटारमा भएको गठबन्धन दलको बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको छ । कांग्रेसले संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न र विश्वासको मतका लागि संयुक्त पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आउनुभएका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पनि उक्त बैठकमा बोलाएर नेताहरुले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । ‘नेताहरुले सरकार गठनका लागि सहयोग गर्नुस् भन्नुभयो’ आङ्बोले भन्नुभयो, ‘गठबन्धनको निर्णयअनुसार अघि बढ्नु मेरो कर्तव्य हो, त्यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्दैन ।’ आज (बिहीबार) अपरान्ह ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने तयारी छ । प्रदेश प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार देवेन्द्र खापुङले आज नै अन्तिम दिन भएकाले समय नलिए पनि अन्तिम समयभित्र दाबी आउन सक्ने बताउनुभयो । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता आङ्बोले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सम्भवतः शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् गठनका विषयमा दलबीच छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले सरकार गठन गर्न सहयोग गर्न तयार भइसकेका छन् । तर जनता समाजवादी तत्कालै सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना भने देखिएको छैन । जसपा संसदीय दलका नेता निर्मला तावा लिम्बूले सरकारलाई समर्थन गर्ने तर मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुनका लागि भने प्रदेश नामकरणको विषयमा पार्टीले अगाडि सारेको सर्तका विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । जसपाले प्रदेश पुनः नामकरणका लागि गठबन्धन दलभित्र सहमति बन्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ । कोशी प्रदेशसभाका ९३ सदस्यमध्ये ठूलो दल एमालेका ४० सांसद छन् । सुरुदेखि नै एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दैआएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि तयार भइसकेको छैन । सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेससँग २९, माओवादी केन्द्रको १३ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद हुनुहुन्छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमालेले बिहीबार पनि राष्ट्रियसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बैठकमा एमाले सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकाले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने बताए । गत सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय नागरिक प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचनका क्रममा प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली गएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले बुधबार पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदन अवरुद्ध गरेको थियो । एमाले नेता श्रेष्ठले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न भारतको निर्देशन चाहिन्छ, भारतको सल्लाह सुझाव चाहिन्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएकाले उनी सो पदमा बस्न अयोग्य भएको दाबी गरे । ‘आज सामाजिक सञ्जालमा सदनले बनाउने भनेको प्रधानमन्त्री दिल्लीको आदेश र निर्देशनमा बन्दो रहेछ भन्ने चर्चा भएको छ । यसले हामी नेपालीको शीर निहुरेको छ’ उनले भने । बैठक अवरुद्धपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनाले शुक्रबार १२ बजेर २९ मिनेटमा बैठक बस्ने गरी राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित गरेका छन् ।
अभिनेत्री तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेता एलिजा गौतमले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिएको घोषणा गरेकी छन्। बिहीबार फेसबुकमा स्टाटस लेखेर गौतमले आफू सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिएको जानकारी गराएकी हुन्। उनले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङसँग प्रभावित भएको र तत्काल सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिँदै समाज सेवामा लाग्ने बताएकी छन्। ‘यसपटक म सामाजिक कामको सिलसिलामा धरान आएकी हुँ। मेरा आगामी दिन समाज सेवामा नै सक्रिय रहनेछन्। अहिलेलाई सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएको पनि यसै पोष्टमार्फत् घोषणा गर्दछु उनले लेखेकी छन्। गौतम पाँच महिना अघिमात्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन्।
काठमाण्डौ: उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजीनामा माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको बताउनुभएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल, चितवन शाखाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भारतको सहयोग रहेको भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको पनि दाबी गर्नु भएको छ। उहाँले संसद् बैठक अवरोध गर्ने दलहरुले संसद् चलाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। यस्तै, उहाँले मिटरब्याजीविरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने दाबी गर्नु भएको छ । हिजो एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्दै सङ्घीय संसद्का दुवै बैठकमा अवरोध गर्दा मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय नागरिक प्रितम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गरेको र दिल्ली समेत धाएको अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो ।
काठमाडौं: प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन भएको ढिलाइ र प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण मिटरब्याजपीडितका समस्या सम्बोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। अध्यादेश जारीपछि बसेको सङ्घीय संसद्को बैठकमा पेस भएको ६० दिनको अवधिमा प्रतिस्थापन पारित नभएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो। वैशाख २४ गते प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश पेस भएको थियो। सरकारले असार ५ गते प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै मिटरब्याज कसुरमा हुने कारबाहीमा कानुनी शून्यता भएको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि विचाराधीन विधेयक भने यथावत् नै रहने छ। बुधबार अन्तिम दिन विधेयक पारितको कार्यसूची तय भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले० सहितका प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रक्रिया पूरा हुन सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एक जना लेखकको पुस्तक विमोचनका क्रममा दिनुभएको अभिव्यक्तिमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले आपत्ति जनाएका हुन्। तीनै दलले प्रतिनिधि सभामा प्रमको अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध गरेका थिए। राप्रपाले रोस्ट्रम घेराउ नै गरेको थियो। अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक असार २२ गतेसम्म र राष्ट्रिय सभा बिहीबारका लागि स्थगित भएका छन्। मिटरब्याजलाई कसुर परिभाषित गर्ने गरी सरकारले वैशाख १७ गते अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। वैशाख २० गते प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। लगत्तै वैशाख २४ मा बसेको संसद् अधिवेशनमा अध्यादेश पेस भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले वैशाख २७ गते अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो तर अध्यादेश पेस भएको झन्डै डेढ महिनापछि मात्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो। असार ५ गते विधेयक दर्ता भएपछि परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिनको समयपछि असार १० मा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो। राष्ट्रिय सभाले असार १५ गते सो विधेयक पारित गरेको थियो। असार १७ गते प्रतिनिधि सभामा दुई बैठक राखेर विधेयकलाई संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि स्वीकृत गरिएको थियो। तत्काल पारितको आवश्यकता भएकाले बुधबार दिउँसोसम्म संशोधनको समय सकिएपछि अपराह्न मात्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको थियो तर नयाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण विधेयक पारितको प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको हो। के छ विधेयकमा ? विधेयकमा सरकारले मिटरब्याज कसुर स्थापित भएमा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरेको थियो। यस्तै ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो। मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिताको संशोधन प्रस्तावित थियो। मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको परिभाषामा राखिएको थियो। लेनदेन नभएको तथा नदिएको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार पार्ने, लेनदेनकै क्रममा ब्याज रकमसमेत सावाँमा जोड्ने कार्यलाई अनुचित कारोबार मानिएको छ। यस्तै ऋणीसँग सावाँभन्दा ब्याज बढी लिने, लिएको रकमको भर्पाई नदिने, अनुचित लेनदेनमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणलाई समेत अनुचित कार्यमा परिभाषित गरिएको छ । कसुर ठहर भएमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुने छ। कसुर अनुसन्धानका क्रममा साहुले अस्वाभाविक कारोबार गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख थियो। साभार गोरखापत्र
काठमाडौं: नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर राष्ट्रियसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि सरदार प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली गएको भन्दी दिएको अभिव्यक्ति आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको नभएको भन्दै एमालेले राजीनामा माग गरेको छ । बुधबार दिउँसो साढे २ बजे बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले समय लिएर बोल्दै दिल्लीको इशारामा बनेको प्रधानमन्त्री आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको बताए । ‘उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ र मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । भारतको इशारामा, भारतको नेतृत्वमा र भारतको संयोजनमा भएको प्रधानमन्त्री हामीलाई स्वीकार्य छैन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म बैठक चल्न दिँदैनौं’उनले भने । एमाले सांसदहरु आफ्टो सिटबाट उठेर अवरोध गरेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बैठक दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा देशको अर्थतन्त्र डरलाग्दो रहेको बताएका छन् । मङ्गलवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसद चौधरीले असार १७ गतेसम्म नौ खर्बको हाराहारीमा मात्रै राजस्व सङ्कलन हुनु र सरकारको साधरण खर्च १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति भएको दाबी गरे । उनले सरकारले नै देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको स्वीकार गरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारको राजस्व उठ्ने तस्बिर हेर्दा अत्यन्तै डरलाग्दो छ । असार १७ गतेसम्म नौ खर्बको हाराहारीमा मात्रै उठ्नु र साधारण खर्च नै १० खर्बभन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति छ ।अहिले बैंकहरूसँग निक्षेप तथा कर्जाको रेसियो ८३ प्रतिशतमा छ, न्यूनतम ९० प्रतिशत हुनुपर्छ । किन बैंकहरूले ऋण दिन सकिरहेका छैनन् ? बैंकहरूसँग ठूलो तरलता हुँदा पनि ब्याजदर किन घट्न सकेको छैन ? के हो राष्ट्र बैंकको नीति रु यी विषयमा सरकारले सरोकारवाला निकायहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ ।’ सांसद चौधरीले राष्ट्र बैंकले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खोल्ने काम भए पनि आयात बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीका कारण देशभित्र लगानी बढ्न नसकेको उल्लेख गरे। चौधरीले वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, लगानीमा वृद्धि गर्ने ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ घटाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले बाढीपहिरोका कारण देशभर क्षति बढ्न थालेपछि क्षति न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभएको छ । सांसद गोपाल भट्टराईले रुपन्देहीमा तिनाउ नदीले खतराको चिन्हपार गरेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद जगप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, तुलसाकुमारी दाहाल, भगवती न्यौपाने, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, शारदादेवी भट्ट, विमला घिमिरे, शेखरकुमार सिंह, सुमित्रा बिसीले मुग्लिन–नारायणगढ सडकको विकल्प खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बाढीपहिरोले सातै प्रदेशमा धेरै क्षति भइसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँहरूले अझै यसमा सरकारले तत्काल ध्यान दिन माग गर्नुभयो । सांसद इन्दिरादेवी गौतमले सोमबारको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ धेरैपटक दिल्ली जानुभएको छ’ भनेको विषय सार्वभौम मुलुकका लागि ठीक नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले बैठकमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । रासस