काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) निकट अनेरास्ववियु  ९क्रान्तिकारी० को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यही पुस १७ गते निर्वाचन हुने भएको छ ।  उमेर विवादका कारण गत असोज १० देखि १४ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको २३औँ राष्ट्रिय सम्मेलन नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रियामा नपुगी स्थगित भएको थियो ।  अध्यक्ष पञ्चा सिंहले उमेर हदबन्दी विवाद र त्यसपछि नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार नयाँ नेतृत्वका लागि उमेर हदबन्दी ३२ वर्ष राख्ने वा नराख्ने विषयमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाइनेछ । उमेर हदको सम्बन्धमा प्रत्येक जिल्लामा मतदान केन्द्र राखिएको छ ।   “उमेर हदबन्दबारे निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाएपछि केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । नयाँ नेतृत्वका लागि यही पुस १५ गते उम्मेदवारी दर्ता र १७ गते बिहान ११ देखि अपराह्न ४ बजेसम्म मतदान हुने गरी कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको छ । मतदान सात प्रदेशसहित नौवटा प्रदेशस्तरीय मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ ।  ३३ पदाधिकारीसहित दुई सय ४३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्न दुई हजार तीन सय २३ प्रतिनिधिले मतदान गर्ने क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष केशव रावलले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको संशोधकर्तासँगको छलफल सकिएको छ । समितिले संशोधनकर्तालाई छलफलका लागि आजसम्मको समय तोकेको थियो ।       विधेयकमाथि एक सय २४ सांसदबाट एक हजार पाँच सय ८३ संशोधन परेको थियो । त्यसमध्ये ८६ संशोधकर्ताले समितिमा आफ्नो मत राख्नुभएको थियो । प्रस्तुत विधेयकमा समूहगत रुपमा एकै जना सांसदले पाँच दर्जन बढी संशोधन राख्नुभयो ।       समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयकमाथिको छलफल निकै अगाडि बढिसकेकाले आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गएिको जानकारी दिनुभयो । “दफावार छलफलका लागि केही समय लाग्छ, त्यसपछि प्रतिवेदन लेखनको प्रक्रियामा जान्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “साता÷दश दिनमा सक्ने तयारी छ ।”      समितिले निजामती विधेयकका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, विज्ञ, लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि, समिति सदस्य र संशोधनकर्तालगायतसँग छलफल गरिसकेको छ । “विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफल सकिएको छ, लोक सेवा आयोगको अन्तिम धारणा लिन्छौँ”, सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, “त्यसपछि दफावार छलफलमा अघि बढ्छौँ ।”      समिति बैठकमा निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेश र अवकाश उमेर, ट्रेड युनियनसँगको आबद्धता, वृत्तिविकास र अन्तरप्रदेश सरुवालगायत बारेमा व्यापक बहस भएको थियो । समितिले ट्रेड युनियनसँग एक चरण छलफल गर्ने सोच बनाएको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा अधिकांशले एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहने र त्यसमा शाखा अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीको आबद्धता हुने मत राख्नुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको सो विधेयक आगामी अधिवशेनबाटै पारित गर्न सरकार र सबै राजनीतिक दलको साझा धारणासमेत बनेको छ ।            विधेयकमाथि प्रस्तुत संशोधनलाई प्राप्त रायसुझावका आधारमा समिति आफैँले टुङ्ग्याउने छ । आगामी अधिवेशनमा समितिबाट चारमध्ये तीन वटा विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको समिति सभापति खतिवडाको भनाइ छ ।      राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा छलफल चलिरहेको छ । निर्माणमुखी सामग्री ९व्यवस्थापन तथा नियमन० विधेयक, २०८० लाई पनि छिट्टै अघि बढाउने समितिको तयारी छ । 

नवलपुर:     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न सबै दल मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  प्रेस चौतारी नेपाल चितवनले आज बिहान नवलपुरको गैँडाकोटमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले समृद्धिको सपना पूरा गर्न प्रमुख दलहरू मिलेर अगाडि बढेको र यसमा सबैको सकारात्मक सहयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।       महासचिव पोखरेलले सूचना प्रविधि, विश्व अर्थ व्यवस्था र विकास प्राथमिकतामा आएका परिवर्तनहरूलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले कानुनमा सुधार र सहकार्यका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  “विश्वभर नै नयाँ नयाँ परिर्वतन र सोहीअनुसार मानिसका सोच र आवश्यकता बदलिरहेका छन् । कानुनी जटिलताले विकास निर्माणका काममा बाधा परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण र संशोधन गरेर ती नयाँ प्रविधिहरू र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।”       अहिलेको समयमा कानुन नबन्दा उत्पन्न समस्याबाट हामी गुज्रिएको बन्दै यसले हाम्रो विकासको आकाङ्क्षालाई प्रभावकारी बनाउनेमा समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो ।       महासचिव पोखरेलले वर्तमान सरकारले हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि संविधान र ऐन कानुन सुधार प्रक्रियालालाई अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो ।  “कानुनमा के के चीज सुधार आवश्यक छ वा नयाँ संरचना आवश्यक छ वा पुराना असान्दर्भिक भएका संरचनालाई बदल्नेमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौँ । शासकीय सुधारका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत हरेक मन्त्रालयभित्र रिफर्म युनिट स्थापना गरेर सुधारका कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगिएको छ । सामान्य तरिकाबाट आजको निराशालाई बदल्न र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिँदैन भनेर प्रमुख ठूला दलहरूले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       हाल पुरानै सरकारले बनाएको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गरिरहनुपरेकाले आफूहरूले सोचेजति प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेको भन्दै महासचिव पोखरेलले चुनौतीका बाबजुत अवस्था सुधारको प्रक्रियामा सरकार अगाडि बढेको बताउनुभयो ।  “नयाँ सरकार बनेपछि राजस्व सङ्कलनमा १७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । पुँजीगत खर्चमा पनि वृद्धि भएको छ, मौद्रिक तरलताको सङ्कट अन्त्य गर्ने काम भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै उच्च विन्दुमा छ”, उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

काठमाडौं:    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सुदूरपश्चिमका नौ वटा जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेको छ ।  कैलाली, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, कंचनपुर र दार्चुला जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेको रास्वपाकोे सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख सन्तोषराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।       विभिन्न मितिमा आयोजित रास्वपाको जिल्ला भेलाबाट चयन भएका जिल्ला सभापतिहरुको नेतृत्वमा जिल्ला समिति गठन भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कैलालीमा महेशकुमार चौधरी, दार्चुलामा गोपाल सिंह कोट्यारी, बाजुरामा नवराज जैशी, अछाममा आमेप्रकाश रावल, बझाङमा सत्यराज उपाध्याय, डोटीमा केशब बलायर, डडेल्धुरामा सुरेन्द्र अवस्थी, बैतडीमा भिमनाथ, कञ्चनपुरमा पदमबहादुर विष्टको नेतृत्वमा जिल्ला समिति गठन भएका छन् । 

काठमाडौं:     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति तोकेको छ । ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आज सम्पन्न सचिवालय बैठकले आगामी पुस २० र २१ गते आठौँ केन्द्रीय कमिटी बैठक तोकेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।       नेता ज्ञवालीका अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक कामका बारेमा जानकारी, विगतमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो बैठकले गरेको निर्णयको अनुमोदन र समसामयिक राजनीतिक विषय भनेर चार वटा कार्यसूची तय गरिएको छ ।       बैठकले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा पाँच महिना सरकारले गरेको काममा सन्तुष्टि व्यक्त गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । “यो पाँच महिनामा अवधिमा महत्त्वपूर्ण काम अघि बढेकामा बैठकले सन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेको छ”, उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो, “सरकारका काममा थप गति ल्याउनुपर्ने धेरै सुधारका काम अगाडि बढाउनुपर्ने बोधसमेत बैठकले गरेको छ ।”      उपमहासचिव ज्ञवालीले सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार देखापरेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएर ऐन बनेर आयोग बन्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरिने      बैठकले संविधानको समीक्षा र संशोधन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेता रहेको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।        “संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको हामीले समग्र समीक्षा गर्नेछाँै । र त्यसभित्र कार्य विस्तृतीकरणका सुझाव कति कार्यान्वयन भए वा भएनन् । विज्ञ हस्तान्तरण कहाँ कति भए त्यसको पनि समीक्षा गरिनेछ”, उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो ।      यस्तै बैठकले संसद्मा रहेका विचाराधीन रहेका विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउनका लागि दुई दलका चार÷चार जना पदाधिकारी रहेको कार्यदल बनाउने निर्णयसमेत गरिएको बताउनुभयो ।       संसद्मा विधेयक लामो समय अड्किरहने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि क्यालेण्डर बनाउने पनि सहमति भएको बताउनुभयो ।      “विद्यामान कानुनमा सुधार गर्नका लागि विज्ञ समिति बन्नेछ । त्यसका सन्दर्भमा असान्दर्भिक रहेका कानुनलाई खारेज गर्न सुझाव दिने र नयाँ संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई संशोधन गर्न सुझाव दिने र नयाँ बनाउने कानुनमा पनि सुझाव दिनेछ”, उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो ।       सुशासन र जवाफदेहीताका सन्दर्भमा सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मन्त्रालयमा सुशासन सुधार केन्द्र बनाउने सहमतिसमेत गरिएको बताउनुभयो ।        सरकारको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा प्रगति भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । उहाँले पछिल्लो चीनसँग भएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआइ) भएको सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।       संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेकाअनुसार सहकारीका क्षेत्रमा देखापरेका बेथितिविरुद्ध सरकारले कारबाही अगाडि बढेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।  सरकारले अध्यादेश ल्याएर चाँडै नै अधिकार सम्पन्न सहकारी प्राधिकरण बनाएर सहकारीका बेतिथी अन्त्य गर्ने एउटा बलियो आधार तर्जुमा गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।      बङ्गलादेशसँग भएको ऊर्जाको व्यापार, भैरहवामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत विभिन्न विकासका काममा आर्थिक गतिविधिमा प्रगति देखापर्न थालेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।  उहाँले पछिल्लो समयमा राजस्व सङ्कलन १७ प्रतिशत सुधारले विस्तार मुलुकले लय लिन थालेको पुष्टि गरेको बताउनुभयो । बैठकले कांग्रेस र एमालेबीचमा बनेको राजनीतिक संयन्त्रले थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । 

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ऐतिहासिक परिवर्तनका साथै मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न भएका बेला कांग्रेस र एमाले एकताबद्ध भएर अघि बढेका बताउनुभएको छ ।   नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस चौतारी नेपालद्वारा आज यहाँ संयुक्त रूपमा आयोजित नेपाल पत्रकार महासङ्घका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले मुलुकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टी एकढिक्का भएर लागेका इतिहास साक्षी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।  उहाँले कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर काम गर्दा ऐतिहासिक जित हासिल भएका उदाहरणहरू रहेका जिकिर गर्नुभयो । “मुलुकमा सङ्कट आउँदा दुवै पक्ष एकताबद्ध भएर मिलेर काम गरेका छन् र ऐतिहासिक जित हासिल गरेका छन् । तर आवश्यकता अनुसमर कतिपय अवस्थामा कांग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धी पनि बनेका छन्”, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो ।  वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले कुनै पनि राजनीतिक दलबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नरहोस् भनेर सावधानी अपनाउने गरिएको धारणा राख्नुभयो ।  उहाँले राजनीतिक पार्टी फरक–फरक भए पनि आधारभूत विषय देश भक्ति र मुलुकको पूर्वाधार विकास रहेको जिकिर गर्नुभयो ।वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले नेपाल, भारत र चीनबीच घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको बताउँदै त्यसमा सबै संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  “हामी नेपालीबीच देशको प्रेम र देशभक्तिको भाव अत्यधिक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक पार्टी फरक भए पनि नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखी मुलुकको विकासमा सबै दल केन्द्रित छौँ । हामी दुई ठूला मुलुक भारत र चीनको बीचमा छौ, यो सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सबै संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।”

काठमाडौं:    सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०को केन्द्रीय सचिवालय बैठक ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्दै छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारीका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति निर्धारण गर्नाका साथै स्थानीय तह उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्नेछ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा पार्टी सङ्गठन विस्तार र समसायिक राजनीतिक विषयमा विचारविमर्श हुने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।   

पोखरा:    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले पोखराका केही क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधित क्षेत्रको आदेश हटाउन माग गरेको छ । रास्वपा कास्कीका सभापति यदुनाथ अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन बुझाउँदै निषेधित क्षेत्रको आदेश हटाउन माग गरेका हुन‍् ।  दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि निषेधित क्षेत्र कायम रहँदा पर्यटकहरूको आवागमन तथा व्यापार व्यवसायमा असर परिरहेको र अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा हुन लागेको सडक महोत्सव सहितका कार्यक्रमहरूसमेत प्रभावित हुने अवस्था रहेको रास्वपाको भनाइ छ । रवि लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंमा पक्राउ गरी ४ गते कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएसँगै शहीदचोक, जिल्ला अदालत आसपास र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको गैह्रापाटन क्षेत्रलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सभापति लामिछाने विरुद्ध लगाइएको अभियोगको हकमा अदालती प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा सघाउने पार्टी सचिवालयको पुस ८, २०८१ को निर्णय समेतका आधारमा निषेधित क्षेत्र हटाउनका लागि अनुरोध  गरेको रास्वपाले जनाएको छ ।   

काठमाडौं:     गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधन गर्न कार्यदल चाँडै बनाइने बताउनुभएको छ । संविधान संशोधन गर्न सरकारले आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।  नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सबै दलसँग सहमति जुटाएर समयसापेक्ष रुपमा संविधान संशोधन गरिने बताउनुभयो ।  संविधान संशोधन गर्नका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न कांग्रेस र एमालेले केही दिनमा बेग्लाबेग्लै कार्यदल बनाउन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “पहिला हामी छलफल गरेर विषयको पहिचान गर्छौँ । त्यसपछि  सबै राजनीतिक दलसँग चरणबद्धरुपमा वार्ता र संवाद गर्छौँ”, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “त्यसपछि विषयवस्तुमा सहमति गरेर संविधान संशोधन हुन्छ । यसका लागि केही समय लाग्छ ।” समावेशितालाई कमजोर बनाउन होइन बरु थप सुदृढ गरेर संविधान संशोधन गर्न लागिएको उहाँको भनाइ थियो ।