काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विगतमा भएका भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा उहाँले बजेट पास भएको दुई महिनाभित्र विगतका विभिन्न २५ वटा काण्डको फाइल अनुसन्धान गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जहाँ जहाँ हामीले भ्रष्टाचारका विषय उठायौँ त्यहाँ त्यहाँ पुरस्कार दिएको देखियो । त्यसैले भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन हुनेमा हामीलाई आशङ्का छ ।” सभापति लामिछानेले सदनका दुई ठूला राजनीतिक दलबीचको समीकरणले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता जोगाउन सक्नुपर्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो । उहाँले सदन आरोप प्रत्यारोप र हिलो छ्याप्ने थलो बनेको गुनासो गर्नुभयो । सभापति लामिछानेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई बिनाप्रमाण मानव तस्करको आरोप लगाइएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । “उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई एउटा विषय आउने बित्तिकै यो सम्मानित सदनमा मानव तस्करको आरोप लगाउने गरी हामी निर्मम भयौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विरोध गर्नूस, पाइन्छ । विषय उठेको छ तर प्रमाणित भएको छैन ।” निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले सदनलाई विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी दिँदै सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले रास्वपा सक्षम प्रतिपक्ष बन्ने दाबीसमेत गर्नुभयो ।
काठमाडौं: नेकपा (एमाले)का सांसद गोकर्णराज विष्टले मुलुकले भोगेको समस्या समाधान गर्दै जनतामा आशा जगाउने उद्देश्यका साथ वर्तमान सरकार गठन भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षमा विश्वासको मत माग्दै उहाँले आर्थिक विकास, समृद्धि र जनताको बृहत्तर हितका लागि साझा दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो । खुसुक्क लुकेर संविधानको संशोधन नगरिने जानकारी दिँदै उहाँले समयको माग जनताको चाहना अनुसार गरिने बताउनुभयो । सांसद विष्टले जनताले प्राप्त गरेको अधिकार कोही कसैले खोस्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । एमाले जनताका पक्षमा विगतदेखि संघर्ष गर्दै आएको पार्टी भएकाले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विपक्षमा कहिल्यै जान नसक्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । जनताको समर्थनमा आफूहरुले विश्वास गर्ने र जनतालाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने भएकाले नेपाली कांग्रेस र एमाले एकआपसमा मिल्दा लोकतन्त्र धरापमा पर्छ कि भनेर आशङ्का नगर्न उहाँले प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्नुभयो । वर्तमान गठबन्धन मुलुकमा व्याप्त निराशालाई चिरेर आशामा परिणत गर्ने, संविधानलाई समृद्ध पार्ने, जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँको कथन छ । सांसद विष्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मुलुक सबल बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अघिल्ला दुई वटा कार्यकाल भन्दा यस पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल थप सफल हुने र नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद विष्टले वर्तमान गठबन्धनले जनतामा पैदा भएको निराशालाई चिरेर आशा जगाउने र मुलुकलाई थप समृद्ध बनाउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थिर र मजबुत सरकारका पक्षमा कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि समर्थन जनाउँदै सभापति देउवाले नेपाली जनताको अपेक्षाअनुसार स्थिर सरकार, तीव्र आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा भौतिक संरचनाको शीघ्र निर्माण गर्न वर्तमान सरकार गठन भएको उल्लेख गर्नुभयो । सभापति देउवाले संविधान संशोधन लोकतन्त्रको स्वभाविक अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन गर्दा सबै दलको सहमति खोजिने स्पष्ट पार्नुभयो । “संविधान कार्यान्वयनको आठ वर्ष पूरा भएको छ । यसको सबल र दुर्बल पक्ष एवम् जटिलताको समीक्षा गरी संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु लोकतन्त्रको स्वभाविक अभ्यास हो”, सभापति देउवाले भन्नुभयो– “संविधान संशोधन गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई थप सुदृढ गरिनेछ । नेपालमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलबीच संवाद र सहमतिबाट संविधान संशोधन गर्न उचित हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।” सभापति देउवाले संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले राजनीतिक स्थिरता, तिव्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो । “देश विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता स्थिर र मजबुद सरकार निर्माण गर्नु हो । आजको संसद्को संरचनालाई देष्टिगत गरी स्थिर सरकारका लागि संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार निर्माण भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । नयाँ सरकारले मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई चिर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र दिगो शान्ति कायम गरी गतिशील अर्थतन्त्रको माध्यमबाट देशभित्रै रोगजारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने सभापति देउवाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसबाट राजस्व सङ्कलनमा थप वृद्धि भई विकास निर्माणका जनआकांक्षा पूरा गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले विधिको शासन र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कानुनको निर्माण, लगानीको वातावरण बनाएर अहिले देखिएको आर्थिक शिथिलता चिरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्री ओली अत्यन्त मेहनती, अध्ययनशील र अनुभवी हुनुहुन्छ । उहाँको मन्त्रिमण्डलमा रहेका साथीहरु पनि योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ,” सभापति देउवाले भन्नुभयो, “ओलीको नेतृत्वमा मुलुकले उन्नतिको नयाँ बाटो समात्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । राजनीतिलाई स्थिरताको बाटोतर्फ उन्मुख गराउन गठन भएको वर्तमान सरकार सफल हुने विश्वास लिएको छु ।” गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनप्रति कांग्रेस दृढ रहेको र दृढ रहिरहने अवगत गराउँदै सभापति देउवाले एमाले पनि यस कुरामा दृढ रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीले माग्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अन्य दललाई पनि प्र्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न अपिल गर्नुभयो ।
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गरिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा आज विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नगर्ने र नसहने बताउनुभयो । उहाँले सुशासनका पक्षमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो । भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनको कठघरामा पुग्ने विश्वास समाजमा स्थापित गराइने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । सरकारले सहकारी पीडितका सन्दर्भमा उचित निर्णय लिने र सहकारी ठगलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएरै छाड्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले प्रतिनिधिसभामा आज प्रस्तुत हुने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्नो दलका सांसदलाई पार्टीले ह्विप जारी गरेको नेता मेटमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारमा सहभागी दलको साझा नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा पार्टीले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने छ । पार्टीले प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा सहयोग गर्नेछ ।”
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा आइतबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । विश्वासको मतको कार्यसूची अघि बढाइदिन प्रधानमन्त्रीले साउन २ गते नै सङ्घीय संसद्मा पत्राचार गरिसक्नुभएको छ । विश्वासको मत हासिल गर्न प्रतिनिधि सभामा उहाँले कम्तीमा १३८ मत पाउनु पर्छ । असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच भएको सहमति अनुसार ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ । वर्तमान सरकारमा सहभागी दलहरूको अङ्कगणित अनुसार प्रधानमन्त्रीका पक्षमा सहज बहुमत छ । अहिले सरकारमा कांग्रेस र एमालेसहित जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि सहभागी छ । सरकारमा सामेल दलमध्ये कांग्रेसका ८८ सदस्य छन् । यस्तै एमालेका ७८ सदस्य छन् । जसमध्ये सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा हुनुहुन्छ । मताधिकार प्राप्त सङ्ख्या ७७ मात्र छ । सरकारमा सहभागी जसपाका सात र लोसपाका चार सदस्य छन् । दुई ठुला दलका मात्र १६५ सदस्य छन् । सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले विपक्षमा मतदानको निर्णय गरेका छन् । तीन दलको संसद्मा ७४ सदस्य छन् । यसअघि चार वटै दलले निवर्तमान पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पक्षमा विश्वासको मत दिएका थिए । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य साना दलहरूले मत कसलाई दिने भन्ने निश्चित छैन ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक भोलि बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते दिउँसो १ बजे संसदमा विश्वासको मत लिन लागेसँगै कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो । बैठक दिनको १२ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद भवनको ल्होत्से हलमा बस्ने कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ । गत असार १७ गते कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ समीकरण बनाएसँगै गत असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज दिएको सुझावपत्रमा नेपाल सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र आगामी तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामको सूचीसहित विस्तृत विषय समावेश गरिएको छ । एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले आज एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिंहदरबारमा भेटी आज सुझावपत्र बुझाएको हो । सुझावपत्रमा सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक शिथिलताकोे अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषय, सेवाप्रवाहमा सहजता र झण्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने विषय तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विषयहरू विषय रहेका छन् । यस्तै झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ सङ्कल्प यात्राका क्रममा प्राप्त भएका सुझावदेखि जनतामा कायम रहेको निरासा चिर्न तथा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई समेटिएको छ । नेपाली कांग्रेससँग गत असार १७ गते भएको सहमतिपछि अध्यक्ष ओली गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभन्दा डेढ साता अगावै एमालेले गत असार २१ गते ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझाव दिन उपमहासचिप प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले पार्टीका विभिन्न २८ विभागसँग सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहित प्रतिवेदन मागेको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा एमालेले सरकारलाई सुझावपत्र दिएको हो । उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार असार २१ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय विभागहरूको बैठकले दिएको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई १० ठोस कार्यक्रमसहित ३१ बुँदे सुझाव बुझाइएको छ । उक्त बैठकले सात दिनको समय सीमा तोकेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन विभागहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । एमालेले यसै वर्षको बजेटको दायराभित्र सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारहरू, हाल संसद्मा विचाराधीन सम्बद्ध मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकको अवस्था र त्यससम्बन्धी दृष्टिकोण, निर्वाचन घोषणापत्र २०७९ मा त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित पार्टीका मुख्य प्रतिबद्धताहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा देखा परेका मुख्य अवरोध र समाधानका उपाय तथा महिला, युवा, सहरी जनमत, प्रवासी नेपाली र भूमिहीन लगायतलाई आकर्षित गर्न सकिने नयाँ र सिर्जनशील कार्यक्रमलगायत विषय सुझावमा समावेश गरिएका छन् ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)मा ३३ प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । पार्टीले समावेशिताको अनुपात र सङ्ख्या निर्धारण गरी भूगोल, खुला र समावेशी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको हो । समावेशिताको अनुपात र सङ्ख्याअन्तर्गत दलित २०, आदिवासी जनजाति ४०, मधेसी २०, थारू नौ, मुस्लिम छ, अल्पसङ्ख्यक तीन र अपाङ्गता भएका व्यक्ति दुई प्रतिशत हुनेगरी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको नेता सोमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार समावेशी महिला र समावेशी खुला समूह निर्धारण गरी २५ देखि ४५ वर्षको उमेर समूह र खुला उमेर समूह निर्धारण गरिएको छ । युवा, प्रौढ र वृद्धको सहभागितालाई सुनिश्चितता गरेको पार्टीले हरेक तहको कमिटीमा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी र बढीमा दुई कार्यकाल मात्र कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था छ । अब केन्द्रीय सदस्य हुन व्यक्ति कुनै समुदाय, लिङ्ग वा उमेर समूहको भएर मात्र पुग्दैन । विगतमा जिम्मेवारी सम्पादनको अवस्था, पार्टी नीतिको व्याख्या, विश्लेषण गर्ने क्षमता, जनताबीचको लोकप्रियतालाई आधार बनाइएको छ । यो व्यवस्था विधानको अपरिवर्तनीय धाराका रूपमा राखिएको छ । पार्टीमा दुई सय ९९ सदस्यीय कार्यसमिति तथा २१ पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । हालै सम्पन्न महाधिवेशनले अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालसहित ९३ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । पार्टीमा दुई सय छ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी रिक्त छ ।