काठमाडौं: मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदबाट विमुख भएको ठिक तीन वर्षपछि असारकै अन्तिममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथौपल्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ । भोलिसम्म मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना छ । असार १७ गते राति भएको सात बुँदे सहमतिले काँग्रेस–एमालेविच छैठौं सत्ता सहकार्यको ढोका खोलेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सँगै लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीले दाबी पेस गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७८ गरी १६६ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । कांग्रेस(एमाले समीकरणलाई दुई दलबाहेक जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत समर्थन जनाएका छन् । समर्थन जनाउने पाँचै दललाई सरकारमै सहभागी गराएर प्रत्येक दललाई एक एक मन्त्रालय दिन कांग्रेस एमालेबीच समझदारी भएको बताइएको छ । कांग्रेस र एमालेसहित सात दल सहभागी हुँदा सरकारको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन पुग्नेछ । अब राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र त्यसपछि लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने कांग्रेस(एमालेका नेताहरुले बताएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले सरकार निर्माणका लागि दिएको तीन दिनको समयसीमा आइतबार अपरान्ह ५ बजे सकिदैछ । संसदका प्रमुख दुई दल काँग्रेस र एमालेविचको पछिल्लो राजनीतिक सहकार्यको प्रतिफल एमाले अध्यक्ष ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो । अध्यक्ष ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुन लाग्नु भएको हो । यसअघि नेता ओली पहिलो पटक २०७२ असोज २४ गते र दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री हुनुभयो । २०७८ बैशाख ३१ गते ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भयो । तेस्रो पटक ओलीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले फेरि प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण ग्रहण गर्नु भएको थियो । २०७८ असार २८ गते अदालतको परामादेश सँगै विघटित संसद पुनर्थपना भयो । नेपाली काँग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । तेस्रो पटको कार्यकाल दुई महिना मात्र रह्यो । काँग्रेस(एमाले बिच यसअघि पटक–पटक सत्ता सहकार्य भइसकेको छ । मुलुकमा भएको ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा यसअघि दुई दलविच पाँच पटक सहकार्य भएको इतिहास छ । पहिलो पटक वि।सं। २०५५ र दोस्रो पटक २०६१ मा काँग्रेस–एमालेविच सत्ता सहकार्य भएको थियो । २०६३ वैशाख १२ गते गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम संविधानअनुसार बनेको सरकारमा पनि एमाले सरकारमा सहभागी भएको थियो । चौथो पटक सत्ता सहकार्य २०६६ जेठमा भएको थियो । काँग्रेसको प्रस्तावमा तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल २०६६ जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नेगरी २०७० माघ २७ गते सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभयो । ७० को आमचुनावपछि सरकारको आलोपालो गर्ने गरी कांग्रेस र एमालेबीचमै समीकरण बनेको थियो । दुई दलविच यो पाँचौँ सत्ता सहकार्य थियो । सोही सरकारले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरेको थियो । संविधान जारी गर्नेबेला काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने र कार्यान्वयनका बेला एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने दुई दलविच सहमति बनेको थियो । तर पछि दुई दलविच कुरा नमिलेपछि सहमति कार्यन्वयन भएन । संसद्को हालको गणितले निम्त्याएको अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीका बीच हुन लागेको यो छैटौं सत्ता सहकार्यलाई धेरै महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपालको संविधान–२०७२ जारी गर्दा कांग्रेस र एमाले एउटै सरकारमा थिए । संविधान निर्माणको एक दशकपछि पहिलो पटक संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थिरताको विषय उठाउदै कांग्रेस(एमाले फेरि एकै ठाउँमा उभिएका छन् । यस अर्थमा यो सहकार्यको परीक्षा सुरु भैसकेको छ अब पर्खाइ छ नतिजाको ।
काठमाडौं: नेपाली काँग्रेसले आफ्नो तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरु नाम एकै पटक पठाउँने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने र आफ्नो दलका तर्फबाट मन्त्रीपरिषद्मा जाने मन्त्रीहरु नाम एकै पटक पठाउँने निर्णय गरेको छ । बैठकले सरकारमा पठाउँने मन्त्री छान्दा समावेशीता र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर छान्ने मापदण्ड बनाइएको बैठक पछि पार्टी प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले बताउनु भयो । शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको लागि दाबी पेश गरेका छन् । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसँगै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने दुई दलको तयारी रहेको छ ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सुरू भएको छ। दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक एक घण्टा ढिलो गरी सुरू भएको हो। आजको बैठकमा नयाँ सरकार गठनसहितका समसामयिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। साथै एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पार्टीबाट पठाउने मन्त्रीहरूबारे पनि निर्णय लिने कांग्रेसको तयारी छ। कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरिसकेका छन्।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो २ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा बस्नेछ । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा नयाँ सरकार गठनलगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ । साथै अब गठन हुने सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूका बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।
काठमाडौं: सत्ता सहकार्यमा जोडिनुभएका प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९एमाले० का नेता तथा सांसदहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शुक्रबार राति दावी पेश गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति निवास पुगेर दुई दलका नेताहरुले सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनको दावी पेश गर्नुभएको हो । एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाका अनुसार दुई दलका बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनको दाबी पेश गरिएको छ । कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७८ सहित १६६ सांसदको हस्ताक्षरमा दाबी पेश गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीको संयुक्त हस्ताक्षरमा सरकार गठनको दाबी पेश गरिएको छ । पेश गरिएको दाबीमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत सहित नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा हामीहरुको समर्थन रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । हस्ताक्षरकर्ता दलको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या कुल प्रतिनिधिसभा सभा सदस्य संख्याको बहुमत रहेको हुँदा उहाँलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौं ।” राष्ट्रपतिको सचिवालयको एक सदस्यका अनुसार दुई दलको तर्फबाट बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित दुई दलले दावी पेश गरिएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गएको दुई दलका नेता तथा सांसहरुको टोलीले सो दावी पेश गरेको सचिवालयका सदस्यको भनाइ छ । तर उहाँले सरकार गठन आज हुने सम्भावना कम भएको बताउनुभयो । काँग्रेस र एमालेका नेता तथा सांसहरु राष्ट्रपतिसमक्ष सरकार गठनको दावी पेश गरेर त्यहाँबाट बाहिरनुभएको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पदमुक्त भएका छन् । प्रतिनिधि सभाले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमुक्त भएका हुन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० (२) अनुसार विश्वासको मत मागेका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ मत चाहिन्छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा ६३ मत मात्र प¥यो । उनको विपक्षमा १९४ मत परेको छ । र मत दिन्न भन्नेमा १ मत परेको छ । आजको बैठकमा २५८ जना सांसदको उपस्थिति थियो । १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले पहिलो पटक २६ पुसमा विश्वासको मत लिँदा अभूतपूर्व समर्थन पाएका थिए । उनको पक्षमा २६८ मत परेको थियो भने विपक्षमा २ मत मात्र परेको थियो । दोस्रो पटक ६ चैत २०७९ मा १७२ मत पाए । तेस्रो पटक ३० फागुन २०८० र चौथो पटक ७ जेठमा विश्वासको मत लिँदा समान १५७ मत पाएका थिए ।
काठमाडौं: नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सम्बन्ध नबिगार्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले प्रचण्डलाई सभापति देउवासँग सम्बन्ध नबिगार्न र चार महिनापछि फेरी प्रचण्डकै पक्षमा आउने बताए । उनले यो गठबन्धन चार महिनामै परिवर्तन हुने दाबी गर्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई संसद् विघटनको साक्षी नबस्न आग्रह गरेका थिए । चौधरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफूहरू सधैँ साथमा रहे पनि आफूहरूलाई भने बेला बेलामा छोड्ने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डलाई जातजातिको नाममा आफ्नो रोटी नसेक्न चेतावनी दिएका छन् । प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै शाहीले प्रधानमन्त्री आजको संसदमा जातजातिको नाममा भाषण गरेको उल्लेख गर्दै जातजातिको नाममा राजनीति नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा सुशासनको कुरा गरेर झुटो बोलेको आरोप लगाए । गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्ना मित्र जीबी राईलाई पक्राउ गर्न नसकेर बिदा हुन लागेको भन्दै फाइल खोल्न लागेपछि सरकार ढलेको भन्ने गलत भाष्य निर्माण नगर्न आग्रह गरे । सांसद शाहीले कसैलाई पक्रेर थुन्न नसकेको भन्दै आफूले काम गर्न नसकेकोको स्वीकार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
काठमाडौं: गृहमन्त्री रवि लामिछानेले फाइल खोलेको २४ घन्टाभित्र सरकार ढालेको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार संसदमा बोल्दै उनले बेचन झा र प्रतिक थापा पक्राउ परेपछि सरकार ढालेको दाबी गरेका हुन्। ‘फाइल खोलेको २४ घन्टामा सरकार ढाल्नुभयो। कसरी खोल्ने फाइल?’ उनले प्रश्न गरे, ‘बेचन झा र प्रतिक थापा पक्राउ परेकोबाहेक अरु कारण छैन, सरकार ढालेको ।’ व्यवस्था ल्याउन ज्यान दिन नपाए पनि व्यवस्था जोगाउन ज्यान दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ। उनले कांग्रेस नेता रमेश लेखक सम्भावित गृहमन्त्री हुने उल्लेख गर्दै आफूजस्तै स्टन्ट गर्न सुझाव दिए। ‘रमेश लेखक सम्भावित गृहमन्त्री हुनुहुन्छ रे। उहाँले मेरो कामलाई स्टन्टको आरोप लगाउनुभएको छ। यदि मैल बाँसबारीको जग्गामा स्टन्ट गरेको हो भने यस्तै स्टन्टको अपेक्षा गरेका छौं’,उनले भने। उनले आफ्नो दल चेकलिस्टसहित सरकारमा आएका बताउँदै चार महिनामा इमानदार भएर जनताका हितमा काम गरेको बताए। गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय सहमतिप्रति आशंका व्यक्त गरे। ‘सहमतिका कुरा धेरै सुनिए। त्यसका धेरै कारण देखाइयो। तर, सहमतिबारे कसैलाई केही थाहा छैन। जनतालाई थाहा नदिएर गरिएको राष्ट्रिय सहमतिले मानमर्दन गरेको छ’, उनले भने, ‘एकाएक सहमति किन गर्नुपर्यो। हामीलाई आशंका छ। संविधानको चिन्ता एक्कासि कसरी आयो। हामीलाई आशंका छ। संविधान चलाउनुपर्छ, तर यो अवस्थामा चलाउनुपर्ने हो? संविधान जोगाउनकै लागि सहमति भएको हामी स्वीकार गर्दैनौं।’ उनले दुई ठूला दल मिलेर सुशासन कायम गर्न पाए राम्रो भए पनि विगत ३० वर्षको इतिहास पनि साक्षी रहेको बताए ।’दुई ठूला दल मिलेर सुशासन हुन्छ भने ठीक छ। हामी हेर्छौं। तर हामीले ३० वर्षदेखि हेर्दै आएका छौं। तपाइँहरूले गरेको भए सायद हाम्रो जन्म पनि हुँदैनथ्यो होला ।’ उनले भने।