तनहुँ: तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–६ घलडाँडामा १५ वर्षअगाडि व्यावसायिक रूपमा गहुँखेती हुन्थ्यो । उपयुक्त भूगोल भए पनि बीउ र प्रविधिको अभावमा त्यहाँका कृषक गहुँखेतीबाट विस्थापित हुँदै गएका थिए । पछिल्लो समय गाउँपालिकाले पुनः गहुँखेतीको व्यावसायिक विकासका लागि कृषकलाई जागरुक बनाउन थालेको छ । यसैक्रममा गाउँपालिकाकै प्रेरणाबाट यहाँका कृषक १५ वर्षपछि पुनः गहुँखेती गर्न जुटेका छन् । स्थानीय बटुमाया गुरुङले कृषक समूह गठन गरी सामूहिक गहुँखेती गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो । घलडाँडा कृषक समूहमा आबद्ध भई कृषकले व्यावसायिक रूपमा गहुँखेती सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । हाल २० रोपनी जग्गामा सामूहिक खेती गरिएको छ । गुरुङले भन्नुभयो, “विगतमा गहुँखेतीका लागि राम्रो बीउ पाउन पनि समस्या हुन्थ्यो । कतैबाट सहयोग नपाएपछि कृषकहरू यसबाट विस्थापित भए तर पछिल्लो समय गाउँपालिकाले प्रोत्साहित गरेको छ । बीउ र प्रविधिमा सहयोग गरेपछि हामी पुनः यसतर्फ आकर्षित भएका छौँ ।” स्थानीय गङ्गा गुरुङले पनि गाउँपालिकाको प्रेरणाबाट आफूहरू गहुँखेतीमा लागेको बताउनुभयो । उहाँले प्रविधि र बीउ सहयोग भएपछि सामूहिक गहुँखेती सुरु गरिएको बताउनुभयो । ।” स्थानीय धनबहादुर गुरुङ, लक्ष्मण गुरुङ, डम्बर गुरुङ, मीना गुरुङ, सुष्मा गुरुङलगायतले सामूहिक रुपमा गहुँखेती गरिरहनुभएको हो । गाउँपालिका कृषि शाखाप्रमुख सन्तोष केसीले यहाँका कृषकहरू उत्साहका साथ गहुँखेती गर्न थालेको जानकारी दिनुभयो । “यो ठाउँ गहुँखेतीका लागि उपयुक्त छ तर विगतमा बीउ र प्रविधिमा पछि पर्दा धेरैले खेती गर्न छाडेका थिए । हाल गाउँपालिकाले बीउ र प्रविधिमा जोडेपछि कृषकहरूले सामूहिक खेती गर्न थाल्नुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । यसलाई निरन्तरता दिन पालिकाले निरन्तर सहयोग गर्ने केसीले बताउनुभयो । गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानले यहाँ उत्पादित गहुँ बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न ठाउँमा उत्पादित कृषि सामग्री बिक्री वितरणका लागि पालिकाले हाटबजार नै चलाएको छ । हाटबजारबाट स्थानीय उत्पादन सहज रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको छ ।” गाउँको बाझो जमिनको उपयोगका लागि सामूहिक खेती प्रणालीको विकास र विस्तरमा आफूहरूले योजना बनाइरहेको अध्यक्ष चुमानले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा सिराहा सिरहा नगरपालिका–८ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–३२ बस्ने ३३ वर्षीय रमेश कुमार ठाकुर र धनुषा विदेह नगरपालिका–५ घर भई ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–५ बस्ने २९ वर्षीय बिशाल ठाकुर रहेका छन् । उनीहरूले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै २ जना पीडितहरूबाट २१ लाख रूपैयाँ लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने पीडितहरूको उजुरीको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले रमेशलाई काठमाडौं तीनकुनेबाट र विशाललाई कोटेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो ।
पाल्पा: आज ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात् प्रणय दिवस नेपालसहित विश्वभर एकअर्काप्रति प्रेम साटासाट गरी मनाइँदैछ । हरेक वर्ष फेब्रुअरी १४ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विशेषगरी आजको दिन पाल्पाको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीयस्थल रानीमहलमा प्रेमिल जोडीहरुको भीडभाड लाग्ने गर्दछ । कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेको रानीमहललाई प्रेमको प्रतीकका रूपमा अर्थ्याइने गरेका कारण पनि त्यहाँ प्रेमिल जोडीहरु पुग्ने गरेको पाइन्छ । तत्कालीन जनरल खड्गशमशेरले आफ्नी रानी ‘तेजकुमारी’ को सम्झनामा यहाँ महल बनाएका थिए । यहाँ हरेक वर्ष प्रेम दिवसका दिन युगल जोडी पुगेर एकापसमा प्रेम साटासाट गर्दछन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार प्रेम दिवसका अवसरमा यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा युवायुवती आउँछन् । पहिला–पहिला मानिस रानीमहल घुमफिरका लागि आउने गरे पनि अहिले युवापुस्ताको बाक्लो उपस्थिति रहने गरेको स्थानीय दीपक पाण्डेले बताउनुभयो । यहाँ पाल्पा, रूपन्देही, स्याङ्जा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, गुल्मी क्षेत्रबाट मानिसहरु आउने गरेको पाण्डेको भनाइ छ । कालीगण्डकीको किनारमा बनाइएको रानीमहल जिल्ला सदरमुकाम तानसेनदेखि १३ किलोमिटर उत्तरमा छ । विसं १९५० मा शिलान्यास गरी १९५४ सालमा निर्माण गरिएको हो ।
धनगढी: दुई प्रदेश प्रमुखले डडेल्धुराको पर्यटकीय क्षेत्र आलितालको अवलोकन भ्रमण गरेका छन् । गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बिहीबार आलिताल गाउँपालिका वडा नं. ३ अवस्थित आलितालको अवलोकन भ्रमण गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखद्वयलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरसिंह पार्की, उपाध्यक्ष, मैनाकुमारी रावल बोहरा, वडा नं. ३ अध्यक्ष बलबहादुर बुढा मगर लगायतले स्वागत गरी तालको बारेमा जानकारी गराएका थिए । त्यसअघि, गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यालयमा स्वागत तथा सम्मान पनि गरेका थिए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरसिंह पार्की र उपाध्यक्ष मैनाकुमारी रावल बोहराले दुई प्रदेश प्रमुखहरु पहिलो पटक आफ्नो क्षेत्रमा आगमन भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै गाउँपालिकाको परिचय दिएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मियाँले आफू पहिलो पटक यस क्षेत्रमा आएको अनुभव सुनाउँदै सुदूरपश्चिम वास्तवमै सुन्दर रहेको बताए। उनले भित्री मधेशको भौगोलिक अवस्था रमणीय रहेको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित उपयोग गरी समृद्धितर्फ लम्कन सकिने बताए । गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टले पारिवारिक भेटघाटको अवसरसँगै आलितालका जनप्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गर्न पाएको बताए। आफू आलिताल–३ चौडकै पूर्व बासिन्दा रहेको स्मरण गर्दै उनले बाल्यकालदेखि नै यस भेगसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको बताए। भट्टले पहिलेको तुलनामा अहिले विकासको गतिले तीव्रता पाएको उल्लेख गर्दै शिक्षादेखि यातायातसम्मका सेवासुविधाहरूमा सुधार आएको बताए। पालिकाका अध्यक्ष पार्कीले आलितालको प्रमुख समस्या पुल निर्माण रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेसम्म बजेटको सुनिश्चितता नभएको गुनासो गरे। प्रदेश प्रमुखद्वयलाई आलिताल–४ स्थित घरेलु क्षेत्रमा पनि स्वागत गरिएको थियो । वडाध्यक्ष कमल बोहरालगायतका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तथा विद्यार्थीहरूले न्यानो स्वागत गरेका थिए । कार्यक्रममा दुबै प्रदेश प्रमुखज्यूहरूले वडा तथा पालिकाका माग र समस्या बारेमा मनन गर्दै समाधान गर्न पहल गर्ने बताएका थिए । प्रदेश प्रमुखद्वय डडेल्धुरा जाने क्रममा गृहपालिका कैलाली चुरे–६, फल्टुडे र डोटीको बुडर पिपलचौतारीमा भेटघाट तथा स्वागत कार्यक्रममा पनि सहभागी भए ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले यही फागुन ६ र ७ गते स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो बैठक बोलाएको छ । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु, सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयवस्तु, संसद्मा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउने विषय, भ्रष्टाचार, जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रतिपक्ष दलसँगको सहकार्यबारे छलफल गरिने पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालले जानकारी दिनुभयो । यही फागुन ८ गतेदेखि बस्ने पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डा तथा कार्यसूची अनुमोदन गर्ने जनाइएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक, साङ्गठनिक प्रतिवेदन पारित गर्ने छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकको अन्य एजेण्डा, कार्यसूची अनुमोदन स्थायी कमिटी बैठकले तय गर्ने छ । सबै जनवर्गीय सङ्गठनका कार्य प्रगति तथा ती सङ्गठनका अधिवेशनबारे निर्णय गरिने छ । बैठकले पार्टीको तल्लो तहदेखि सङ्गठन गठन र पुनर्गठन कार्यको समीक्षासहित पार्टीका नेताहरूलाई दिइएको भूगोल केन्द्रित
काठमाडौं: सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सकिएको छैन । त्यसका लागि समयसीमा तोकेर ऐन कानुन तर्जुमा गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेतर्फ हामी क्रियाशील हुनुपर्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा केही सुस्तता आएको छ । यसबाट नागरिकमा छाएको निराशालाई चिर्न सक्नुपर्छ । जनताको इच्छा र अपेक्षा पूरा गर्न अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । शिक्षा क्षेत्रमा भर्नाको पक्षमा उपलब्धि हासिल भए पनि भर्ना भएकालाई टिकाउन र रोजगारीमूलक शिक्षा दिएर रोजगारीका लागि बिकाउन पनि सकिएको अवस्था होइन । खानेपानी देशको कूल जनसङ्ख्याको ९३ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याए पनि त्यो पनि स्वच्छ र गुणस्तरीय छैन । कतिपय अत्यावश्यक र आधारभूत वस्तुमा नागरिकमा पहुँच पु¥याउनपर्ने पक्ष छ भने अर्कातर्फ पहुँच भएका तर गुणस्तरमा प्रश्न उठेको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधानसभाबाट वर्तमान संविधान घोषणा भएको हो । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि मूलतः कांग्रेसमै छ । संविधान कार्यान्वयनका सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषण गरी आमनागरिकले चाहेको समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक विषयलाई अझै प्रवद्र्धन गर्दै निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार अस्थिर हुनमा निर्वाचन प्रणाली पनि दोषी छ भन्ने केहीको धारणा छ । त्यो पक्षलाई मनन गरी कांग्रेसले जारी भएका बखतमा जस्तै संशोधन र परिमार्जनमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको अभ्यासका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाएर अघि बढनुपर्छ । खासगरी निर्वाचन प्रणाली, वडादेखि माथिसम्मका जनप्रतिनिधि, पालिका र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सङ्ख्या घटाउने तथा जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता होइन, सेवकका रुपमा स्थापित गर्दै गुणस्तरीय र मितव्ययी तुल्याउने बाटोबाट संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित तुल्याउँदै कर्मचारीको दक्षतालाई बढाउँदै व्यवस्थापकीय कुशलतामा खरो उतार्ने र अधिकार सम्पन्न गराई निर्वाचनका समयमा हुने खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ । ‘माननीय’लाई पनि समस्या छ । चुनावका बखत मत माग्दा बाटो, पानी, कुलो, धारो बनाइदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ । त्यो प्रतिबद्धता पूरा नगरे निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले कबुल खोइ पूरा गरेको भनी प्रश्न गर्छन् । त्यसका लागि बजेटको जोहो गर्न मन्त्रालय र विभागका कोठाचोटा धाउन पर्ने बाध्यता छ । हामी सबै जनताका सेवक हौँ । अहिले संसद् चलिरहेको बेला सम्बन्धित दलले ह्विप जारी गरी एक महिनासम्म लगातार सदन चलाउने ‘माननीय’ बाहिर अरु कुनै काममा जान नपाउने तथा विधि निर्माणमै केन्द्रत भई प्रथम जिम्मेवारी पूरा गर्नुस् भन्नुपर्छ । सांसदलाई नियमितरुपमा संसद् र संसदीय समितिमा उपस्थित गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित राजनीतिक दलकै हो, जनप्रतिनिधिको मुख्य काम ऐन बनाउने नै हो ।सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन नसकिएका कारण नागरिकमा छाएको निराशालाई ‘माननीय’ले पनि हेक्का राख्नुपर्छ । राष्ट्रियसभालाई विषयविज्ञ र अग्रजहरु सम्मिलित निकायका रुपमा प्रतिनिधिसभाबाट पारितभएका कानुनलाई विश्लेषण र सुधार गर्न विषय संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ । राष्ट्रियसभा मातहतका विषयगत समितिको सङ्ख्या पनि कम रहेको तथा बैठक सञ्चालनका लागि ‘कोरम’को प्रश्न छैन । समस्या कम हुनमा कतिपय माननीयको अन्त घुमफिर गर्न उमेरले साथ नदिएकोे तथा चुनावी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नजोडिएको कारण हुन सक्छ । राष्ट्रियसभामा समस्या कम छ । तथापि, यो सभाले मात्र फटाफट विधेयक पारित गर्दैमा समस्या निराकरण भइहाल्छ भन्ने होइन । हामीले संसदीय अभ्यास सिक्छ, पढ्न, योगदान दिन धेरै बाँकी छ । राष्ट्रियसभामा आउने व्यक्तिको चयनका सन्दर्भमा संविधानमै भूगोलबाट यति, महिला यति, जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा यति चुनिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको र त्यसै आधारमा निर्वाचनका माध्यमबाट छनोट व्यक्तिलाई अन्यथारुपमा हेरिनु आवश्यक छैन । सूचना प्रविधिका कारण विश्व नै एउटा ग्राममा परिणत भएका बेला कुन व्यक्ति विदेश गयो को आयो भन्ने प्रश्नले त्यति महत्व राख्दैन । अर्को कुरा सत्य हो कि मानिस स्वभाविक रुपमा जहिले पनि राम्रो मौका खोजिरहेकै हुन्छ । म स्याङ्जाको नागरिक हुँ, त्यहीँ बसेको भए शिक्षकमा मात्रै सीमित हुन्थेँ होला, त्यहाँ छाडेर काठमाडौ आएँ । शिक्षक सङ्घ, ट्रेड युनियन हुँदै राजनीतिमा लागेँ अहिले माननीय भएँ । त्यसैले मानिस जहिले पनि नयाँ नयाँ मौकाको खोजी गरिरहेकै हुन्छ । मानिस विदेशिएका भन्दा पनि गएकालाई प्राविधिक ज्ञान दिई धेरै पैसा आयआर्जन गर्न सक्ने बनाउन जरुरी छ । त्यहाँ गरेको आम्दानी नेपालमा उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउने परिस्थिति बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरुले विदेशमा रहँदा प्राप्त गरेको ज्ञान सीप, प्रविधि र पुँजीलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण र त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुँदा विसं २०४६ मा विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा कलेज एउटा मात्रै थियो । सञ्चारको राम्रो व्यवस्था थिएन । बाटोघाटो पाँच हजार किलोमिटर पनि पुग–नपुग थियो । खानेपानीको पहुँच न्यून थियो । त्योबीचबाट अघि बढेर यहाँसम्म आइपुगियो । यद्यपि, विकास र समृद्धिको यात्रालाई अझै हामीले तीव्रता दिन सकेका छैनौँ । नागरिकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति विश्वास र भरोसा दिलाउन राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिले थप मेहनत गर्ने, सुध्रिने र सच्चिने काम गर्नुपर्छ । अर्कातर्फ लोकतन्त्रको लडाइँमा योगदान नदिएका व्यक्ति र समूहबाट नेपालमा अब केही भएन भनी गरेको प्रचार र स्थापित गर्न खोजिएको भाष्यलाई गलत साबित गर्नुपर्छ । त्यस्ता अभिव्यक्ति लोकतान्त्रका विरुद्धमा छन् । विश्वमै सहासिक, मेहनती र विश्वासिलो भनी परिचय बनाएका हामी नेपाली एकजुट भई अघि बढ्नुपर्छ । त्यो भएमा समृद्धि प्राप्तिको लक्ष्य छोटो समयमै सम्भव छ । सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलको परिचय विसं २०१७ मा स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकामा जन्मनुभएका कृष्णप्रसाद पौडेल विसं २०३६ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध हुनुभयो । तत्कालीन जिल्ला नेता सूर्यप्रसाद रेग्मीको निकट रही बहुदलको पक्षमा चुनावी प्रचारमा त्यसबेला लाग्नुभएका उहाँ त्यसको केही समयपछि नेविसङ्घ पिपल्स कलेजको सचिव अनि अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक सङ्घको संस्थापक सदस्य, सङ्घको काठमाडौँ जिल्ला सभापति तथा नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । राष्ट्रियसभाको आर्थिक विकास तथा सुशासन समिति सदस्य सांसद पौडेल पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव हुनुन्छ ।
काठमाडौं: स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुन प्रतितोला रु ४०० ले बढेको हो । बिहीबार प्रतितोला सुन रु एक लाख ६९ हजार ८०० मा कारोबार भएकामा आज सोही परिमाणको सुनको मूल्य रु एक लाख ७० हजार २०० निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यसैगरी, चाँदी प्रतितोला रु पाँचले बढेको छ । आजका लागि प्रतितोला चाँदीको मूल्य रु एक हजार नौ सय ७० निर्धारण गरिएको छ ।
काठमाडौं: अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यता भएको हो । प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ/हरनैया–मोतीहारी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । यस्तै, कोहलपुर–लखनउबीच पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन गरिने छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यातका बारेमा समेत पछिल्लो बैठकमा सहमति भएको छ । दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यूबुटवल–गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणकार्य जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । ‘टोकन’का रूपमा भए पनि बङ्गलादेशसमेत विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठकमा त्यसबारेमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता देवका अनुसार थप विद्युत् निर्यातका लाग स्वीकृति वा सहमति दिने कार्यमा थप सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । हाल विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । सरकारले अगाडि सारेको दीर्घकालीन योजनाअनुसार कुल २८ हजार पाँच सय मेगावाटमध्ये १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिने छ । त्यसमा १० हजार मेगावाट भारत र पाँच हजार मेगावाट बङ्गलादेश निर्यात गरिने छ । यस्तै, १३ हजार मेगावाट बिजुली भने आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गरिने छ । उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा भएका पछिल्ला सहमतिले सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ । यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि ‘निर्माणकार्य संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रीडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रीडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ । संयुत्तः उपक्रम कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य एक महिनाभित्र थालनी गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयातनिर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि आगामी चैत मसान्तसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रीडले निर्माण गर्नेछ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ । चालु आवको चार महिनामा मात्र प्राधिकरणले एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । त्यसबाट १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको थियो । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा सात रूपैयाँ ६३ पैसामा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो । निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्गप्रशस्त गर्ने छ । सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् । नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठक गत माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारत सरकारको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालको सहअध्यक्षता रहेको थियो ।
काठमाडौं: सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बाट पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । बिहीबार दुबईमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले उक्त सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो । अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको हित र सुविधालाई ध्यानमा राखी राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित राजदूतावासहरुबाटै श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपाली श्रमिकहरु लाभान्वित हुने, नेपालमा गइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने र आफ्नो पेसा र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहज हुने बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले यो व्यवस्था क्रमैसँग अन्य दूतावासहरुबाट पनि प्रवाह हुने बताउँदै उहाँले देशको ठूलो युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको, विप्रेषणको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी भएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले नेपाली श्रमिकको हक, हित र संरक्षणका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी समयानुकूल सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले श्रमिकका लागि दूतावासले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिँदै ‘अनलाइन’ श्रम स्वीकृति सेवा दूतावासबाटै उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले श्रमिकहरुलाई उपलब्ध गराउने सुविधा लिन सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली राजदूतावास अबुधाबी नेपाली श्रमिकहरुको हकहित संरक्षणमा सधँै प्रतिबद्ध रहेको र सोहीअनुरुप राजदूतावासमा उपलब्ध सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद पनि प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेको बताउनुभयो । राजदूत क्षेत्रीले राजदूतावासका विभिन्न सेवालाई विगतदेखि अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गरिएको र श्रम स्वीकृति लिने कार्य पनि अनलाइन भएपछि सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यसअवसरमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र युएईस्थित नेपाली समाजका प्रतिनिधिसहित युएईमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । साथै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युएईका अध्यक्ष विकास शाही र नेपाली समाज युएईका अध्यक्ष राम मोक्तानले पनि आआफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको उक्त दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रममा श्रमसम्बन्धी अन्तक्र्रिया पनि आयोजना गरिएको थियो । वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने अबुधाबी मस्कटपछि दोस्रो राजदूतावास हो । यसैबीच, गत माघ २९ देखि यही फागुन १ गतेसम्म युएईमा भएको ‘वल्र्ड गभर्नमेन्ट समिट २०२५’ मा मन्त्री भण्डारीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । उक्त समिटमा विश्वका ३० भन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा एक सय ४० देशका प्रतिनिधिसहित विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योग वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित छ हजार जनाको सहभागिता थियो । उक्त समिटमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले पनि भाग लिनुभएको थियो ।