गोरखा: गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा बर्षौदेखि बाँझो रहेको ५ सय रोपनी जमिनमा व्यावसायिक ओखरखेती सुरुआत गरिएको छ । किसानको आर्थिक आयआर्जन बृद्धि गर्नका लागि सुलिकोट ३ स्वाँरा र ४ को सौरपानीमा अनुदान कार्यक्रममार्फत ओखरखेती सुरु गरिएको गाउँपालिका कृषि शाखाका प्रमुख सन्तोष ढकालले जानकारी दिनुभयो । ‘‘करिब २ हजार २ सयमिटरको उचाईमा रहेको ती दुई क्षेत्रमा जग्गा भएका किसानहरुलाई समेटेर कागतेखर्क बहुउद्देस्सीय कृषक समुह गठन गरिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सोही समुहमा आवद्ध किसानलाई प्राविधिकको सुझावअनुसार जसको जमिनमा जति वटा बेर्ना लगाउन मिल्छ सोही अनुसार बेर्ना अनुदानमा उपलब्ध गराइएको हो ।’’ मुख्यमन्त्री नवप्रर्वद्धन कार्यक्रम र गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा किसानलाई २ हजार २ सयवटा ओखरका बेर्ना वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले नै जुम्लाबाट कलमी गरिएको ओखरका विरुवा खरिद गरेर ल्याई किसानलाई वितरण गरेको हो । ओखर खेतीका लागि छनोट गरिएको जग्गालाई चारवटा ‘प्लट’ बनाएर बेर्ना लगाउन थालिएको उहाँको भनाई छ । किसानहरुलाई वितरण गरिएका बेर्ना प्रत्येक १० मिटरको फरकमा खाडल खनेर आवश्यक मलखादको व्यवस्था गरी किसानहरुले रोप्न सुरु गरिसकेका छन् । अहिले लगाइएको विरुवाले करिब चार बर्षपछि उत्पादन दिन सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘‘कृषि प्राविधिकसहितको टोलीले माटो परीक्षण गर्दा ती क्षेत्र ओखर खेतीका लागि अत्यन्तै उपयुक्त रहेको पाइयो, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘भिरालो पानी नजम्ने जमिन र त्यहाँको हावापानी पनि ओखर खेतीका लागि सुहाउदो भएकाले यसबर्षदेखि ओखरी खेतीको थालनी गरिएको हो ।’’ओखरका विरुवा खरिदका लागि रु १० लाख र ढुवानीका लागि मात्रै एकलाख रुपैया भन्दाबढी खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौं: जुम्ला जिल्लाको उर्थु चौतारा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा जुम्लाको उर्थु चौतारा आसपास केन्द्रविन्दु भएर तीन दशमलव आठ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । यसअघि गत माघ २२ गते दैलेख जिल्लाको तोलीजैसी केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । नेपालमा पछिल्लो समय भूकम्प जाने क्रम जारी छ । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएकाले भूकम्पको जोखिमको क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ ।
म्याग्दी: म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जामा पर्ने रुघाचौर पर्यटक र पूर्वाधारको पर्खाइमा छ । म्याग्दी, बागलुङ र पुर्वी रुकुममा फैलिएको ढोरपाटन शिकार आरक्षको वार्से व्लकमा पर्ने रुघाचौर पूर्वाधार र प्रचारप्रसारको कमीले ओझेलमा परेको हो । समुन्द्रि सतहदेखि तीन हजार आठ सय मिटर उचाईमा रहेको रुघाचौर गुर्जा र ढोरपाटन आवत जावत गर्ने पदमार्गको मुख्य नाका हो । यहाँबाट अन्नपूर्ण, गुर्जा, धौलागिरि, सिस्ने, पुथा, चुरेन हिमाल, सुर्योदय र सुर्यास्तको दृष्य अवलोकन गर्न सकिने धवलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जाका वडा अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताउनुभयो । विशाल फाँट रहेको रुघाचौरको खर्कमा बर्खा याममा धवलागिरि गाउँपालिकाको मुना, दर, लुलाङ, लमसुङ र खोरीयाका बासिन्दाले गाईभैसी र भेडाबाख्राको गोठ लैजान्छन् । अन्य समय रुघाचौर सुनसान हुन्छ । “परापुर्वकालमा गोठालाहरुले ढोरपाटन–रुघाचौर–गुर्जा आउजाउ गर्न प्रयोग गरेको बाटो पहिचान गरेर गुर्जादेखि रुघाचौरसम्म पदमार्ग पनि बनाएका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “ढोरपाटन आउने पर्यटकलाई रुघाचौरको बाटो भएर गुर्जा ल्याउन र गुर्जा आउने पर्यटकलाई ढोरपाटन लैजाने योजनाका लागि पूर्वाधार बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारको साथ खोजेका छौ ।” रुघाचौर क्षेत्र दुर्लभ वन्यजन्तु हाब्रे (रेडपाण्डा)को वासस्थान पनि भएको वडा अध्यक्ष छन्त्याललेब ताउनुभयो । गुर्जा देखि चार घण्टा पैदलयात्रा गरेपछि रुघाचौर पुगिन्छ । रुघाचौरमा होटल र रेष्टुरेन्ट छैन् । खानेपानीको अभाव छ । गुर्जा देखि रुघाचौर गुर्जाघाट हुदै ढोरपाटन घुमेर फर्किएका धवलागिरी गाउँपालिका–७ धारापानीका आस्विन खत्रीले रुघाचौर प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी भएको बताउनुभयो । आखै अगाडी देखिने हिमाल, खर्कहरुमा भेटिने वन्यजन्तु, पंक्षीहरु अवलोकन गर्न पाउँदा दंग परेको उहाँले बताउनुभयो । रुघाचौरमा अस्थायी भएपनि खानेबस्ने सुविधा र पदमार्गमा चिन्ह बनाउनुपर्ने खत्रीले बताउनुभयो । रुघाचौरलाई ‘भर्जिन’ गन्तब्य बनाउन सकिने सम्भावना छ । रुघाचौरलाई ढोरपाटनको सहायक गन्तब्यको रुपमा विकास गर्नुपर्ने वडा अध्यक्ष छन्त्यालले बताउनुभयो । गुर्जाको दोप्ताखोलादेखि रुघाचौरको उकालो खण्डमा रु। १५ लाख बजेटबाट तीन किलोमिटर छ सय मिटर पदमार्ग निर्माण गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । यो पदमार्ग भएर गुर्जा र ढोरपाटनको गुर्जाघाट एकै दिनमा पुग्न सकिन्छ । हिमाल अवलोकन, झरना, तालतलैया, लालीगुराँसको जंगल, वनपैदावार र बन्यजन्तु यो पदमार्गको आकर्षण हो ।
काठमाडौं: नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति भएको छ । नेपालबाट भारत र बङ्गलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मङ्गलबार भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण ‘मोडालिटी’बारे सहमति भएको हो । नेपाल र भारतबीच भएको सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । दुई देशको सचिवस्तरीय वार्ता र सहमतिसँगै अब प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसअघि गत कात्तिक १८ देखि २१ गतेसम्म उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारत भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारका मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो । सोही भेटमा मन्त्री खड्काले भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद सम्झौता गरिसकेको भन्दै उक्त विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा बढाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । उक्त भेटसँगै प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउन यहि माघ ९ गते नेपाल र भारतका उर्जा सहसचिवस्तरिय कार्यदलको १२ औँ बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमामा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने र विद्युत् आयात तथा निर्यातलाई थप सहज बनाउने सहमति भएको थियो । सोही सहमति दुई देशबीचका सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको छ । सहसचिवस्तरिय बैठकमा नेपाल र भारतबीचको मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना र अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातका विषयमा छलफल भएको थियो । सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माणकार्य सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ । दुई देशबीचको सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डिपिआर सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । यस्तै ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट बढाएर एक हजार मेगावाट पु¥याउने सहमति भएको हो । यस्तै सन् २०३५ सम्ममा ४०० केभी निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिलाई दुई देशबीचको सचिवस्तरिय बैठकले अनुमोदन गरेको छ । यसअघि नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ भने बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । उक्त बैठकमा सचिव आचार्यसँगै नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका नायव कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी गरेको सुन्दा भाषा अभियन्ता भीमप्रसाद गुरुङलाई मुलुकमा गणतन्त्र आएको महसुस भएको छ । विभिन्न जातजातिले बोल्ने भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु भनेको समुदायलाई सशक्त बनाउनु मात्र नभई तिनको सांस्कृतिक सम्पदालाई पनि संरक्षण गर्नु रहेको उहाँँको बुझाइ छ । उहाँ सरकारी कामकाजमा गुरुङ भाषालाई समावेश गर्नु भनेको भविष्यका पुस्ताका लागि संस्थागत बनाउनु रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “गुरुङ भाषा हाम्रो पहिचानको आधार हो । यो केवल बोलचालको माध्यम मात्र होइन, हाम्रो इतिहास, संस्कृति, र परम्पराको अभिन्न अङ्ग हो ।” उहाँले भन्नुभयो, “यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भाषा शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी कर्मचारीहरूलाई तालिम, आधिकारिक दस्तावेजहरूको अनुवाद र डिजिटल माध्यममा भाषा प्रवद्र्धन गर्न ठोस नीतिको खाँचो छ ।” उहाँले भाषा समृद्ध भए पनि लेखन र प्रशासनिक क्षेत्रमा यसको प्रयोग सीमित रहेको र सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाई गुरुङ भाषा साहित्यको प्रवद्र्धन, अनुसन्धान र शैक्षिक पाठ्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने अन्यथा विधेयक कागजमै सीमित हुने सम्भावना रहन सक्ने बताउनुभयो । प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने प्रमुख भाषाहरू भएसँगै यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी गरिएको छ । सांस्कृतिक र भाषिक विविधताले समृद्ध बनेको गण्डकीले अब प्रशासनिक कामकाजमै बहुभाषिकता समेट्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले त्यसका लागि मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयकको मस्यौदा माथि सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार यी दुई भाषाको व्यापक प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कामकाजमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो, “हामीले भाषा अभियन्ता सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्य, सामाजिक अभियन्ता तथा सरकारी अधिकारीहरूले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझावहरू सङ्कलन गरिसकेका छौँ । अब यसलाई अघि बढाउँछौँ” मन्त्री थापाले भन्नुभयो । प्रदेश सरकारको यो कदमलाई निकै सकारात्मक रुपबाट लिइएको र यसले भाषा संरक्षणमा योगदान पु¥याउने विश्वास उहाँको छ । “यो विधेयकले मगर र गुरुङ भाषा बोल्ने समुदायको पहिचान, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।” मन्त्री थापाले भाषा संरक्षण मात्र नभई यसको प्रवद्र्धनका लागि सरकारी तहबाट प्रयास सुरु हुनु भाषा अभियन्ताहरूका लागि उत्साहजनक विषय भएको बताउनुभयो । थापाले कास्की स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ र बाग्लुङमा समेत विधेयकको मस्यौदा माथि व्यापक छलफल गरिएको र प्राप्त सुझावलाई अनुसरण गर्दै हिउँदे अधिवेशनमा नै उक्त विधेयक पास गर्ने गरी मन्त्रालय लागिरहेको बताउनुभयो । प्रा डा यदुनन्दन उपाध्यायका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा चार दर्जनभन्दा बढी भाषा बोलिन्छन् तर नेपाली भाषा विचार आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम रहेको छ, जसलाई ७३ प्रतिशतभन्दा बढीले मातृभाषा वा दोस्रो भाषा रूपमा प्रयोग गर्छन् । दोस्रो प्रमुख भाषा मगर हो, जसमा व्याकरण, शब्दकोश, साहित्य लेखन र प्राथमिक शिक्षा समेत उपलब्ध छन् र यसलाई ९.८८ प्रतिशत व्यक्तिले मातृभाषा रूपमा बोल्छन् । तेस्रो प्रमुख भाषा गुरुङ हो, जुन ८.७७ प्रतिशत व्यक्तिको मातृभाषा हो । नेवार, थारु, र तामाङ भाषीहरू एक प्रतिशतभन्दा थोरै बढी मात्रामा छन् । अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङले नेपालको संविधानको धारा ३२ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी कामकाजमा मातृभाषालाई स्थान दिनु संविधानको मर्मअनुसार भाषा नीति कार्यान्वयन गर्नु रहेको जनाउँदै यसबाट समुदायको न्यायिक पहुँच पनि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यदि सरकारी सेवा मातृभाषामा उपलब्ध भएमा नागरिकले सजिलै सरकारी प्रक्रिया बुझ्न र सरकारी सेवा लिन सक्नेछन् । विधानअनुसार प्रदेशले आफ्नै भाषा नीति बनाउँदैछ ।” उहाँले सरकारी कामकाजको भाषा परिवर्तन गर्दा संवैधानिक तथा कानुनी संरचना बनाउनु जरुरी हुने र प्रदेश सरकारले भाषा नीतिलाई सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी स्पष्ट ढाँचामा लागू गर्नपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालको संविधानमा मातृभाषासम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समावेश छन्, जसले भाषिक विविधता र नागरिकका भाषिक अधिकारको संरक्षण गर्दछ । संविधानको धारा ३२ अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसका साथै धारा ५७ मा राष्ट्रिय भाषा आयोगको गठन र कार्यक्षेत्रको उल्लेख छ, जसले भाषिक विविधताको प्रवद्र्धन र संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । धारा ५८ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ, जसले भाषिक अधिकारको संरक्षित गर्दै स्थानीय भाषाहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसैगरी, धारा ४१ ले नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा बोल्ने र लेख्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक अधिकारको संरक्षणलाई थप मजबुत बनाउँछ । यी प्रावधानहरूले नेपालको भाषिक विविधता र मातृभाषा प्रयोगको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछन् । नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय सचिव लोकेन्द्र थापा मगरले मगर मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्नु भनेको मगर समुदायका लागि ऐतिहासिक अवसर रहेको बताउनुभयो, “मगर भाषालाई प्रभावकारी रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु भनेको भाषा संरक्षणसँगै मगर समुदायको सांस्कृतिक पहिचानलाई जगेर्ना गर्ने महत्वपूर्ण कदम पनि हो ।” उहाँले प्रदेशमा ९.८८ प्रतिशत मगर भाषा बोल्ने तथ्याङ्क देखिए पनि यो घट्दो क्रममा रहेको र कालान्तरमा मगर भाषा नै लोप हुने अवस्था भएकाले पनि सही समयमै यसको जगेर्ना गर्दै कामकाजको भाषा बनाउन अपरिहार्य रहेकामा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मगर भाषाभित्रको विविधता कार्यान्वयनमा चुनौती बन्न सक्छ, खाम मगर र ढुट मगर भाषाको संरचना फरक भएकाले कुन भाषालाई आधिकारिक बनाउने भन्ने विषय संवेदनशील हुनसक्छ । समुदायका सबै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषिक मानकीकरण, अनुवादकको तयारी र सरकारी सेवा प्रवाहका लागि भाषा तालिम अनिवार्य गर्नुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “यो समुदायभित्र पनि भाषिक विविधता छ, जसले सरकारी कामकाजमा मगर भाषालाई समावेश गर्ने प्रक्रियालाई जटिल बनाउन सक्छ तर असम्भव छैन ।” उहाँका अनुसार मगर भाषाका विभिन्न उपभाषाहरू छन्, जसमा काइके, कुसुंडा, र मगरात प्रमुख रूपमा प्रयोगमा छन् । पश्चिमी मगरात (रोल्पा, रुकुम, बागलुङ) र पूर्वी मगरात (स्याङ्जा, पर्वत, तनहुँ, पाल्पा) क्षेत्रमा बोलिने मगर भाषाको उच्चारण र लेखाइमा भिन्नता पाइन्छ । सरकारी कामकाजमा मगर भाषा समावेश गर्नुअघि यसको मानकीकरण, भाषिक अध्ययन र प्रतिष्ठान स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । सबै मगर भाषीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एकल भाषा छनोट गर्नका लागि समुदायभित्र व्यापक छलफल आवश्यक छ । सरकार, भाषा आयोग र मगर समुदायका विज्ञहरूले मिलेर नीतिगत योजना तयार गरी छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । उहाँले कतिपय मगर भाषाहरु विस्तारै अरु भाषामा समाहित हुँदै गएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । मगर भाषा तथा लिपि प्रशिक्षक गुमबहादुर राना मगरले भाषिक विविधता मानव सभ्यताको ठूलो सम्पत्ति रहेको र हरेक भाषाले आफ्नै तरिकाले विश्वलाई बुझ्ने, अनुभव गर्ने र अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भाषा संरक्षणले बहुभाषिकता जोगाउने मात्र होइन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक अध्ययनका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ । साथै, मातृभाषामा शिक्षा तथा प्रशासनिक कामकाजलाई प्रवद्र्धन गर्दा समुदायको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।” उहाँले भाषा हराउँदा त्यस समुदायको मौलिकता, परम्परा र ज्ञान पनि लोप हुने खतरा हुने जनाउँदै हरेक समाजको मौखिक तथा लिखित साहित्य, कथा, किंवदन्ती र परम्परागत ज्ञान भाषामै निहित हुन्छ । कुनै भाषा लोप भयो भने त्यससँगै सम्बन्धित सांस्कृतिक मूल्य, मौलिक अभिव्यक्ति, तथा सामाजिक संरचना पनि कमजोर हुँदै जाने उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको यो कदम ऐतिहासिकसँगै चुनौतीपूर्ण पनि उत्तिकै रहेको बताउनुहुन्छ अग्रज पत्रकार नारायण कार्की । “यो सकारात्मक कदम हो । विधेयक कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ”, कार्कीले भन्नुभयो, “सरकारी कामकाजमा भाषागत परिवर्तन गर्दा प्रशासनिक जटिलता आउन र सरकारी कागजात, पत्राचार तथा अदालती प्रक्रिया यी भाषाहरूमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त स्रोत, तालिम, र कानुनी व्यवस्थाहरू आवश्यक पर्दछ ।” उहाँले गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा बोल्ने ठूलो समुदाय रहेको र यी भाषाभित्रकै विविधता कार्यान्वयन पनि मुख्य चुनौती हुनसक्ने बताउनुभयो । मगर भाषामा पश्चिमी खाम मगर र पूर्वी ढुट मगरबीच उच्चारण र शब्द संरचनामा भिन्नता पाइन्छ । गुरुङ भाषामा पनि पूर्वी, पश्चिमी र मध्य उपभाषाहरू छन्, जसले एकीकृत प्रशासनिक प्रयोगलाई जटिल बनाउन सक्छ । उहाँले भाषाहरूको मानकीकरण, शब्दावली निर्माण र सरकारी कामकाजका लागि आवश्यक भाषा तालिमका कार्यक्रम सञ्चालनसहित दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सही नीति र समन्वय बिना विधेयक केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित हुने भन्दै भाषा नीति बनाउँदा सावधानीपूर्वक अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सके ऐतिहासिक कदम हुने बताउनुभयो ।
ढोरपाटन: जिल्लाको विकट तमानखोला गाउँपालिका–६ नर्जाखानीमा विद्युत् आपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । नर्जाखोलाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको लघु जलविद्युत्मा आयोजनाबाट पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुन नसक्दा वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित बनेको हो । हिउँदको समय खोलामा पानीको बहाव घट्ने हुँदा विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको हो । विद्युत् आपूर्ति नहुँदा वडा कार्यालयमा कम्प्युटर, प्रिन्टरदेखि आवश्यक सबै इलेक्ट्रोनिक सामान सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको भन्दै यसले सेवा प्रभाव प्रभावकारी हुन नसकेको तमानखोला–६ का वडाध्यक्ष चित्रबहादुर छन्त्यालले बताउनुभयो । कार्यालयको अधिकांश काम डिजिटल प्रविधिमार्फत गर्न सुरु गरे पनि विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्दा हस्तलिखितबाट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले गुनासो पोख्नुभयो । वडाध्यक्ष छन्त्यालले भन्नुभयो, “विद्युत् नहुँदा कार्यालयको काम सबै ठप्प हुन्छ, गाउँमा रहेको टेलिकमको टावर पनि बन्द भएर फोनसमेत गर्न पाइँदैन, सेवाग्राही आउँछन्, प्रिन्ट गरेर प्रमाणपत्र दिनुपर्ने हुन्छ, घटनाहरू दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, तर विद्युत् नहुँदा समयमा सेवा दिन गाह्रो हुँदै आएको छ ।” यस वडामा नर्जाखानी, भित्रिवन र पात्ले गरी तीन वटा बस्ती छन् । तीनवटै बस्तीमा तीनवटै साना लघु जलविद्युत् छन् । हिउँदको समयमा खोलामा पानी कम हुँदा एउटा बत्तीसमेत बाल्न गाह्रो हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । नर्जाखानीमा ११ किलोवाटको बराहगोठ खोला लघु जलविद्युत् आयोजना, पात्लेमा तीन किलोवाट खालीखोला लघु जलविद्युत् आयोजना र भित्री वनमा छ किलोवाटको बराहथानखोला लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् । यी सबै लघु जलविद्युत् आयोजनामा दिनभरि ट्याङ्कीमा पानी जम्मा गर्ने र बिहान बेलुका बत्ती मात्रै बाल्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएका छन् । तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरले केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर अहिले पोल र लाइन तान्ने काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त वडामा दुई सय ५० घरधुरीका एक हजार पाँच सय जनसङ्ख्या रहेको भन्दै सहज रूपमा विद्युत् आपूर्ति नहुँदा स्थानीयलाई समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
पोखरा: पोखरामा प्रणय दिवस (भ्यालेन्टाइन्स डे)मा दुई चर्चित ब्याण्ड ‘द एज ब्याण्ड’ र ‘स्वर’सहितको कन्सर्ट हुने भएको छ । भ्यालेन्टाइन्स डे अर्थात् फेब्रुअरी १४, शुक्रबार लेकसाइडको बाराहीघाटमा मुख्य आकर्षणको रूपमा यी दुई ब्याण्ड गुञ्जिने भएका हुन् । फरेन्हाइट क्लबको आयोजनामा प्रचार नेपाल र आर्बिटरी इभेन्ट्सले यो कन्सर्ट गर्न लागेका हुन् । पोखरेली ब्याण्ड ‘द एज’ले आफ्नो २५ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदा स्वरले भने पहिलोपटक पोखरामा संगीत पारखीलाई आफ्ना गीतमा झुमाउने प्रचार नेपालका सञ्चालक आशिष पुरीले जानकारी दिए । द एज ब्याण्ड सन् १९९८ मा स्थापना भएको थियो र स्थापनाको दुई वर्षपछि सन् २००० मा ‘मेरो आँसु’ एलबम सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैले उक्त ब्याण्डले फेब्रअरी १४ मा आफ्नो २५ औँ वार्षिकोत्सव संगीतप्रेमी माझ मनाउने भएको हो । द एज ब्याण्डको ‘नचाहेको होइन’, ‘तिम्रो याद’, ‘सम्झिने मुटु’, ‘मेरो आँसु’, ‘नछोड्नु यो साथ’ लगायत गीत युवा पुस्ताले रुचाएका छन् । स्वरको ‘अपरीभाषित’, ‘बादल सरी’, ‘विस्तारै’, ‘उडिरहेछन्’ निकै रुचाइएका गीत हुन् । ‘द एज ब्याण्ड’ का भोकलिष्ट जीवन गुरूङले ब्याण्डको २५ वर्ष पुगेको खुसी गृह सहरमै मनाउन पाउनु निकै खुसीको विषय भएको बताए । ‘पोखराबाटै हामीले हाम्रो सुरुवात ग¥यौं । घरमै हाम्रो ब्याण्डले २५ औं वर्ष मनाउँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यो दिन पोखराले हाम्रो खुसीमा साथ दिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ पोखराकै द इन्फ्लेम ब्याण्ड र काठमाडौंका आविष्कार केसीको सोही दिन सांगीतिक प्रस्तुति रहने कार्यक्रम संयोजक महेश्वरसिंह भण्डारीले जानकारी दिए । कन्सर्टका लागि जेनेरल टिकटको एक हजार रुपैयाँ र भीआइपी टिकटको दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको उनले जानकारी दिए । टिकट मोबाइल वालेट ‘खल्ती एप’ बाट काट्न सकिने भण्डारीले बताए । कलेजका विद्यार्थी, पोखराका रेष्टुरेन्ट, फिल्म हल, लेकसाइडको एल।इ।डी डिस्प्लेसहित सोसल मिडियाबाट कार्यक्रमको प्रचार भइरहेको छ । सो दिन ३ हजारभन्दा बढी दर्शक कन्सर्टमा उपस्थित हुने आयोजकको अनुमान छ । प्रचार नेपालले पोखरामा प्रायः यस्तै सांगीतिक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यसअघि २६ औं सडक महोत्सवमा प्रचारले गत पुसमा ‘द एण्ड गेम’ नाम दिएर सबिन राई एण्ड फेरोह, पूर्ण राई र दाजु–भाइहरु, ¥यापर डोंग, देवेन्द्र बब्लु एण्ड द फिरन्तेलगायतको कन्सर्ट गरेका थिए । चर्चित गायक सज्जनराज वैद्यको गत कार्तिकको पोखराको कन्सर्ट पनि प्रचारकै व्यवस्थापनमा सफल भएको थियो । प्रचारले फागु पूर्णिमामा ‘होलील्याण्ड’ नाम दिएर बाराही घाटमै होली विशेष कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ । योपटक पनि होलीको दिन फागुन २९ मा ‘होलील्याण्ड’को दोस्रो संस्करण हुने प्रचार नेपालका सञ्चालक आशिष पुरीले बताए ।
ललितपुर: उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शैक्षिक क्षेत्रमा उपलब्ध अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पाटन संयुक्त क्याम्पस एकाइद्वारा आज यहाँ आयोजित बृहत् सांस्कृतिक कार्यक्रममा उहाँले मुलुकका शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह भएकाले स्वदेशमा नै उपलब्ध अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “हाम्रो देशमा शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रश्न गरिन्छ, तर अहिले नेपालमै बसेर प्रविधिको उपयोग गर्दै विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्ने अवसर धेरै छन्, यसलाई तपाईँहरूले अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । विसं २०७२ को भूकम्पबाट क्षति भएको पुस्तकालय नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पाटन संयुक्त क्याम्पस एकाइका विद्यार्थीले खाजा खर्च जोगाएर पुनर्निर्माण गरेका छन् । उक्त पुस्तकालय आजै क्याम्पस प्रशासनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।