दाङ: नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले ‘पपुलिष्ट पोलिटिष्क’ मुलुकलाई नफाप्ने बताएका छन् । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा आएका रास्वपा र स्वतन्त्रहरु प्रति लक्षित गर्दै उनले मुलुकमा देखिएको समस्या र संकटलाई पपुलिष्ट पोलिटिष्कले निकास दिन नसक्ने बताएका थिए । प्रेस चौतारी दाङले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘समाजको कुनै क्षेत्रमा चर्चा हासिल गर्ने र राजनीतिमा आउने अहिले जुन होडबाजी चलिरहेको छ, यसले मुलुकमा उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न सक्दैन ।’ उनले पपुष्टि पोलिटिष्क कही पनि फाप्न नसकेको भन्दै युक्रेनका राष्ट्रिपतिको पनि उदाहरण दिएका छन् । ‘कलाकारलाई राष्ट्रिपति बनाउदाको पीडा के हुन्छ भन्ने कुरा युक्रेनका नागरिकलाई भोगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण नेपाली जनताले पनि पपुलिष्ट पोलिटष्कबाट जनताको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।’ ‘राजनीतिको विकल्प भनेकै राजनीतिक विचार धारामा उभिएका दलहरु नै हुन्,’ उनले भने, ‘समाजलाई बदल्ने हो भने नीतिगत नेतृत्वका आवश्यकता पर्दछ । र, त्यो नीतिगत नेतृत्व गर्ने सामर्थ नेकपा एमालले मात्र राख्न सक्दछ ।’
पोखरा: सञ्चारकर्मी गोविन्द थापा सिञ्जालीद्धारा निर्देशित संस्कृति संरक्षणमा जोड दिएको डकुमेन्ट्री पोखरामा एक कार्यक्रमकाबीच प्रदर्शन गरिएको छ । सञ्चारकर्मी सिञ्जालीद्धारा निर्देशित कृष्णचरीत्र, ठाडोभाका, भैरवथानको यात्रा, बाजेबज्यैको पूजा, तलु र रेडियो नेपालको एक परिचय डकुमेन्ट्री चित्रेभञ्ज्याङ पोखरा सम्पर्क मञ्च कास्कीको आयोजनामा प्रदर्शन गरिएको हो । डकुमेन्ट्री प्रदर्शन कार्यक्रममा बोल्दै स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकाका अध्यक्ष खीमनारायण मानन्धरले गाउँपालिका भित्र रहेको कला संस्कृतिलाई संरक्षणमा जोड दिने बताए । ‘कला संस्कृति हाम्रो सम्पत्ति हो, सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सबैको दायित्व हो, गाउँपालिकाको विकासमा संस्कृतिमा पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो, अध्यक्ष मानन्धरले भने, ‘भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षणकोसँगै गाउँपालिकाको विकासमा लागि परेका छौं, अबको युवा पुस्ताले कला संस्कृतिसँगै भाषाको संरक्षणमा विशेष ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।’ उनले सबै ठाउँको भाषा, कला, संस्कृति डकुमेन्ट्रीमा मात्र नभएर सबैले संरक्षणमा गर्न आवश्यक रहेको बताए । यस्तै कार्यक्रममा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्रा.डा. कुशुमाकर न्यौपानेले भाषा, कला संस्कृतिमा युवा पुस्ताले विशेष ध्यान पु¥याउन आग्रह गरे । ‘अहिले भाषा, कला, संस्कृति लोप हुँदै जान थालेको छ, आधुनिकता मिसिदै जाँदा पुर्खाहरुले बचाएर राखेको कला संस्कति भाषा लोप हुने खतरामा छ, अबको युवापुस्ताहरुले संस्कृति संरक्षणमा विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।’ उनले भने । साहित्यकार र कलाकार सम्मानित चित्रेभञ्ज्याङ पोखरा सम्पर्क मञ्च कास्कीले साहित्यकार र कलाकारहरुलाई सम्मान गरेको छ । मञ्चले सञ्चारकर्मी सिञ्जालीद्धारा निर्देशित डकुमेन्ट्री प्रदर्शनको अवसरमा कला संस्कृतिको संरक्षणमा योगदान पु¥याउने साहित्यकार, कलाकार र समाजसेवीलाई सम्मान गरेको हो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीका पूर्वअध्यक्ष कृष्णबहादुर थापामगर, लोकदोहोरी गायक पुरुषोत्तम न्यौपाने, कवि इन्द्रबहादुर राना‘प्रतिक’, रेडियो नेपाल गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सुरेन्द्र प्रसाद यादव, समाजसेवी महेशकुमार थापा, मगर एनआरएन डङकङका सदस्य रीवीका मगर, समाजसेवी कृष्णप्रसाद शर्मा, नेत्रबहादुर थापा, हुमाकुमारी थापा र लिलम्वर थापालाई मञ्चले सम्मान गरेको हो । लोकदोहोरी गायक पुरुषोत्तम न्यौपाने र कवि इन्द्रबहादुर राना ‘प्रतिक’लाई १० र ५ हजारसहित सम्मान गरेको हो ।
काठमाडौं: कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ९टीआरसी विधेयक० मा छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले टीआरसी विधेयकमा छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर रहनुभएको समिति सभापति ज्येष्ठ सदस्य मंगलप्रसाद गुप्ताले बताए । समिति सभापति गुप्ताले उपसमितिले आफ्नो संयोजक आफैँ चयन गर्न सक्ने र आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्णय गर्नसक्ने समेत बताएका छन् ।
पोखरा: युवाहरुमाँझ चर्चित रक व्याण्ड अल्बाट्रोस नयाँ एल्बम रिलिज सहित लाइभ प्रस्तुती लिएर पोखरा आउन लागेको छ । व्याण्डको नयाँ एल्बम रातकी रानी लन्चिङ गर्न पोखरा आउन लागेको हो । पोखराको लेकसाइडमा रहेको प्याराडिसो स्पोर्ट्स बार एन्ड ग्रिलमा जेठ ५ गते साँझ लाइभ कन्सर्टमा सहभागी नयाँ एल्बम लन्चिङ गर्ने छ । अल्बाट्रोसका फर्कि फर्कि नहेर मलाई, तिमि अनि मेरो त्यही एउटा कुरा लगाएतका गीतहरु चर्चित छन् । सन् १९९८ मा स्थापना भएको यो व्याण्डले नेपाली सागितक जतमा एतिहासिक स्थान बनाएको छ । विश्वका विभिन्न ठुला सहरहरुमा अल्बाट्रोसले लाइभ कन्र्सट गरी सकेको छ । यो व्याण्डका गायक शिरिष दाली हुने भने सन्नि मानन्धर, अभय सिद्धि बज्राचार्य, किस्मत डी श्रेष्ठ व्याण्ड म्याम्बर रहेका छन् । मध्यरातसम्म चल्ने कार्यक्रममा लाइभ कन्सर्ट नचाउने छन् । कार्यक्रमको टिकट १ हजार र ५ सय रुपैया रहेको प्याराडिसो स्पोर्ट्स बार एन्ड ग्रिलका म्यानेजर हरी पौडेलले जानकारी दिए । उनले क्युआरकोड प्रयोग गरेर इसेवाबाटै अग्रिम टिकट लिन र अग्रिम टेबल बुकिङ गर्न सकिने छ ।
पाेखरा: अन्तत: मैले न्याय पाइनँ । कसरी पाउँछु न्याय ? थारूले न्याय पाएको इतिहास नै कहाँ छ र ? अधिकांश थारूहरूलाई हार प्रमाणीकरणको लालमोहर लगाउने नै न्यायालय हो । करिब ४ लाख पटक भन्दा बढी जमिनी मुद्दाको हार बेहोरेका छन् न्यायालयबाट थारूहरूले । सत्य यही हो, सदियौँदेखि जोतभोग गर्दै आइरहेको जमिनको न्यायिक फैसला नभएकै कारण थारूहरू कमैया बन्न पुगे । मुद्दामामिलाका कारण थारूहरूको जमिन मात्रै गुमेन, चाँदीको सिक्कासमेत स्वाहा भयो । विगतदेखि वर्तमानसम्म न्यायालय र प्रशासनको सिकार भएकै छन् थारूहरू । साँच्चै भन्दा नश्लीय शासकको नोकरवाद लाद्ने गधा बनाइएका छन् थारूहरू । मैले जनताबाट न्याय पाएकै हुँ, त्यो पनि घटनास्थल वरिपरिकै मतदाताबाट; एक पटक होइन, तीन–तीन पटक । मैले पाएको न्यायको ठप्पा थारूको मात्रै थिएन, पहाडियाहरूको समेत थियो र छ । कतै हामीले प्राप्त गरेको मतबारे सम्मानित अदालत अन्जान पो छ कि ! होइन भने म त्यही रेशम चौधरी हुँ, जसले २०७४ को निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्दा प्रमाणपत्रका लागि अदालतको ढोका खट्खटाएको थिएँ । तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मेरो निवेदन दरपीठ गरिदियो । ‘तँ थारू होस्, प्रवासमै बसेर चुनाव जित्ने अधिकार कहाँ छ तँलाई ? ठानेर होला न्यायालयले मेरो निवेदन लिन मनासिब नै ठानेन । नश्लवादको चिन्तन बोक्नेहरूले म र मेरो पार्टी नागरिक उन्मुक्तिलाई जातीयवादी राजनीतिक दलको उपमा भिडाउने गर्दछन् । हो, हाम्रो पार्टी जातिवादी नै हो तर नेपाली जातिवादी । असली पहिचानको जातीयवादको मुद्दा बोक्ने पार्टी । धर्म बेच्ने होइन, धर्म बचाउने पार्टी । चौधरीले लेखेका हस्तलिखित सन्देश:- जातीय सफाया गर्ने होइ, जात संरक्षण गर्ने पार्टी, यही एउटा पार्टी हो, जहाँ सबैलाई सम्मान छ । त्यही पार्टीको नेताले आज न्याय पाएन । मुद्दा हारेर रेशमले रोष प्रकट गरेको भन्ठान्दै हुनुहुन्छ भने त्यो एकदम सत्य हो । हो मैले रोष प्रकट गरेकै हो । मैले रोष प्रकट नगरे कसले गर्ने ? अब मैले न्याय माग्न जाने ठाउँ कहाँ हो ? टीकापुर घटना राजनीतिक घटना हो । २०७२ भाद्र ७ गते थारूहरूको जुलुस टीकापुर बजारमा ‘थरुहट प्रदेश’ लेख्न गएकै हो । तर टीकापुरमा थरुहट प्रदेश लेख्ने आन्दोलनको आह्वान मेरो निर्देशनमा होइन । जेठानको देहान्त भएकाले भाद्र ४ गतेसम्म त म काठमाडौँमै थिएँ । धनगढीमा हुने सर्वदलीय बैठकमा भाग लिन गइदिनुपर्यो भन्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका नेता भीम रावलको आग्रहमा म धनगढी गएको हुँ । आन्दोलन चलिरहेकाले भाद्र ७ गतेसम्म सुरक्षाकर्मीको सबै बन्दोबस्त मलाई पूर्वगृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले नै गरिदिनुभएको हो । भाद्र ६ गते टीकापुर सशस्त्र प्रहरी उग्रतारा गणमा भएको सर्वदलीय बैठकमा सबैलाई मैले भनिदिएकै हुँ– ‘आन्दोलन मेरो नियन्त्रणमा छैन, म यो आन्दोलनको संयोजक पनि होइन ।’ अब मलाई २ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिन्छ– कि न्याय कि मृत्युदण्ड ! साँच्चीकै दोषी भए मृत्युदण्ड स्वीकार गरेर टुँडिखेलमा सबैको सामु झुन्डिएर मर्ने इच्छा छ मेरो । नभए मलाई न्याय दिनैपर्छ । भाद्र ७ गते टीकापुरमा हुने थारू आन्दोलनका बारेमा प्रशासन जानकार थियो । त्यो आन्दोलनलाई रोक्न मैले कति प्रयत्न गरेँ, त्यो तत्कालीन सिडिओ राजकुमार श्रेष्ठलाई थाहा छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख विक्रमबहादुर चन्दलाई थाहा छ, सशस्त्र प्रहरी बलका उपरीक्षक लक्ष्मण सिंहलाई थाहा छ । टीकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षलाई थाहा छ, स्थानीय सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई थाहा छ । सर्वदलीय बैठकमै अब रेशमलाई दोष दिनुहुन्न भनेर सबैले स्वीकारेका छन् । अनि म दोषी भएँ कसरी ? भाद्र ७ गते बिहान ९ बजेसम्म मैले के प्रयत्न गरिनँ ? थारू आन्दोलनको भीडमा जाऊँ, कमरेड विकासले मारिदिन्छु भन्याछन्, अखण्ड सुदूरपश्चिमको भीडमा गए मेरो कपाल पनि बच्नेवाला थिएन । सुरक्षाकर्मीसँग सल्लाह गर्न खोज्यो, तँ आन्दोलनकर्मी होस् भन्छन् । कतै केही सिप नलागेपछि म रेडियो हेर्न बर्दियातिर लागेको हुँ । भाद्र ७ गतेको घटनापछि म भारतमा हुँदासमेत सामाजिक सद्भाव खलबलिन नदिन के मात्रै प्रयत्न गरिनँ मैले । म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सम्पर्कमै थिएँ । भारतबाटै केवालाल चौधरीको संयोजकत्वमा एमाले नेता भीमबहादुर रावलसँग वार्ता गर्न पठाइदिएकै हुँ । प्रवासमा मलाई उकास्ने कति थिए कति ? यदि म अर्काको उक्साहटमा मात्रै लागेको भइदिए आज देश जातीय द्वन्द्वमा फसिरहेकै हुन्थ्यो होला । एकान्तमा एक्लै गम्छु, टीकापुर घटनाको दोषी करारलाई ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, जिसस, अल्लाह, बुद्ध कसैले पनि प्रमाणित गर्न सक्दैन होला मलाई । तर सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले दोषी करार गरिदियो । साँच्चै भन्दा मैले न्याय पाइनँ । अर्काको भावनामा बगेर मलाई अपराधी ठहर गर्न पाइन्न । श्रीमान्ले मेरो बयान पढिदिनुभएन, मिसिल हेरिदिनुभएन जस्तो लाग्यो । त्यसैले मेरो हकमा न्याय भएन; फैसला मात्रै भयो, पपुलिस्ट फैसला । सुरु अदालत, पुनरावेदन सुन्ने अदालत र अन्तिम अदालत सबै पपुलर मात्रै बन्न खोजे । आज न्यायलाई विश्वले समेत ढोग्छ । ढोग्नै नमिल्ने फैसलाको कपी बोकेर म कुन न्यायालयको ढोका खट्खटाउन जाऊँ ? टीकापुर घटना नहुनु पथ्र्यो, भयो । आठ प्रहरी र एक बालकले सहादत प्राप्त गरेकै हुन् । तर के ती सहिदहरूको संहार कुनै बन्द कोठा वा गुफामा गरिएको हो ? त्यो घटनाका प्रत्यक्षदर्शी पनि त हज्जारौँ थिए । मिसिलमा उल्लेख गरेजस्तो भाला, बन्चरो कुनै थारू आन्दोलनकर्मीले बोकेका थिएनन् । कसैलाई दोषी करार गर्ने मलाई कुनै हक छैन तर वास्तविक घटना कसले गरायो, त्यो टीकापुरलाई थाहा छ । सहादत प्राप्त गर्नेको परिवारले पनि अन्तिम सत्य थाहा पाउनुपर्छ । मेरो श्रीमान्, दाइ, भाइ, छोराको हत्या के कसरी भयो, कसले कसरी मारे ? किन मारे ? त्यो अन्तिम सत्य थाहा पाउने चेष्टा पनि प्रहरी परिवारले गर्नैपर्छ । उहाँहरूको मनमा एउटा शङ्का उब्जि नै पर्छ– ‘कतै विभीषणको भेषमा आफ्नै भाइहरू हत्याराको झुन्डमा मिसिएका त थिएनन् ?’ प्रवासमा मलाई उकास्ने कति थिए कति ? यदि म अर्काको उक्साहटमा मात्रै लागेको भइदिए आज देश जातीय द्वन्द्वमा फसिरहेकै हुन्थ्यो होला । नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ! यदि म ती सहादत प्राप्त सहिदको हत्यारा हुँ भने मलाई फाँसी किन नदिने ? भाला घोचीघोची आठ सुरक्षाकर्मी र एक दुधेबालकको हत्यारालाई जन्मकैदको सजायले मात्रै पुग्छ र ? त्यति क्रुर अपराधीलाई यति सहज सजाय साह्रै अपुग हुन्छ । म भन्छु, म हत्यारा हुँ भने मैले मारेको हतियार कहाँ छ ? त्यसैले न्याय मैले पाउनै पर्छ । न्यायको आशा अझै मरेको छैन । यो मेरो सानो रोष मात्रै हो, जसलाई नलेखी म बस्नै सकिनँ । कति सत्य चाहेर पनि लेख्न सकिरहेको छैन । इच्छाउँदैमा सबै कुरा लेख्नु पनि हुन्न । तर तीन तीनवटा फैसलाको खोटले साह्रै चोट दिएको छ मलाई, सहनै नसकिने चोट । व्यर्थै चोट सहिरहनुभन्दा एक पटकको मृत्युदण्ड जाति हुन्थ्यो । अब मलाई २ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिन्छ– कि न्याय कि मृत्युदण्ड ! साँच्चीकै दोषी भए मृत्युदण्ड स्वीकार गरेर टुँडिखेलमा सबैको सामु झुन्डिएर मर्ने इच्छा छ मेरो । नभए मलाई न्याय दिनैपर्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाटै मेरो छोरा छुट्छ र घर लिएर जाउँला भनेर मलाई लिन आएक मेरी आमा जेलमा मेरो मुख हेर्नसमेत आउन सकेकी छैनन् । चोट लागेर रोष प्रकट गरेको जस्तो देखिए पनि सत्य यही हो । न्यायका लागि कुन कुन, कहाँ कहाँसम्मको दैलो चहार्नुपर्छ, त्यो प्रयत्न मैले जरुर गर्छु । अन्त्यमा गीतको एक टुक्काबाट बिट मार्न चाहन्छु– ‘श्रीमान्, न्याय देऊ हामीलाई क्षमा चाहिँदैन ।’ रातोपाटीबाट
धनगढी: सुदूरपश्चिममा आज मन्त्रीमण्डल आज विस्तार हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री थप्दै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न लागेका हुन् । सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उल्झनका बीच मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न लागेको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा ३ जनाको नाम मन्त्रीको लागि नाम टुंग्याएको छ । संसदीय दलका नेता खगराज भट्टका अनुसार कैलालीबाट निर्वाचित रमेश धामी र अछामबाट निर्वाचित झपट साउदलाई मन्त्री तथा समानुपातिक सांसद गितादेवी माललाई राज्यमन्त्री बनाउने गरी नाम टुंग्याइएको हो । उनीहरुको आज शपथ ग्रहण गर्ने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री शाहले जानकारी दिए ।
खलङ्गा: दार्चुलामा ढुङ्गाले लागेर व्यास गाउँपालिका–१ कुन्तिमा एक यार्सागुम्बा सङ्कलकको मृत्यु भएको छ । एक सङ्कलक घाइते भएका छन् । यार्सागुम्बा सङ्कलनका क्रममा बिहीबार ढुङ्गाले लागेर व्यास गाउँपालिका–१ छाङरुका ४२ वर्षीय वीरसिँह ऐतवालको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्ने क्रममा माथिबाट खसेको ढुङ्गाले उनको टाउकोमा चोट लाग्दा घट्नास्थलमै मृत्यु भएको थियो । सितापुल प्रहरी चौकीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घाइते पुष्कर ऐतवालको उद्धार गरेको छ । सामान्य चोट लागेका उनको घरमै प्राथमिक उपचार भइरहेको चौकीका इन्चार्ज बताउँछन् । रासस
काठमाडौं: राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम माथि ३ दिन छलफल हुने भएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम माथि जेठ ७,८ र ९ गते छलफल गर्ने र ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यतालिका निश्चित गरेको छ। सरकारले शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ ।
पोखरा: दलित महिला सङ्घ (फेडो)ले प्रत्येक अदालतमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै राज्यले प्रत्येक पालिकामा सरकारले गठन गर्ने भनी घोषणा गरेको छुवाछूत निगरानी केन्द्रसमेत अझै गठन नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । न्याय, समानता र सम्मानका लागि पोखरामा यही जेठ २ र ३ गते भएको दलित महिलाको प्रदेश सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै फेडोले पालिकास्तरमा छुवाछूत निगरानी केन्द्र तुरुन्तै गठन गरी प्रभावकारी कामको सुरुआत गर्न माग गरेको हो । फेडो गण्डकीले पटक-पटक छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएकाले जातीय विभेद र छुवाछूतसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने गरी अदालतमा छुट्टै इजलास र पालिकामा निगरानी केन्द्रको माग गरेको हो । छुवाछूत र भेदभावलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कायम गरी यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ । फेडो गण्डकी प्रदेशका दलित, दलित महिला र महिलालाई अधिकार प्राप्तिका लागि सचेतीकरण, सशक्तीकरण र सङ्गठित गर्न प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । यसैगरी संविधानमा राज्यका विभिन्न संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएकामा यसमध्ये पनि दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । राजनीतिक दलको विधानमा नै संविधान, राजनीतिक दल तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न तहको समिति तथा निर्वाचनमा दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने फेडोकी केन्द्रीय अध्यक्ष कला सुवर्णकारले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राज्यले पटक–पटक छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । “छुवाछूत भेदभावलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कायम गरी यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।” सुवर्णकारले भन्नुभयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको कार्यकालमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित सशक्तीकरण विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको अवस्थामा हाल रोकिएकामा सो विधेयक यथाशीघ्र अगाडि बढाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ । “कर्णालीपछि दलितको जनसङ्ख्या धेरै भएको प्रदेश गण्डकी हो”, फेडोकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले भन्नुभयो, “विधेयक टेबुल भएर कार्यान्वयनमा आउँदा दलित महिलाले पनि राहत पाउने छन् ।” दलित महिला जनप्रतिनिधिको पद सम्मानित भए पनि व्यवहारमा अझै अपमानित हुनुपरेको गुनासो गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् र विषयगत समितिलाई समावेशी बनाउन, दलित महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकासको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म दलित उत्तरदायी बजेट विनियोजन प्रणाली लागू गर्ने सम्मेलनमा माग गरिएको छ । दलित महिलाले सञ्चालन गरेका साना उद्योग तथा व्यवसायलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि राज्यले बिनाधितो बिनाब्याज ऋण उपलब्ध गराउन र मध्यम तथा ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका दलित महिला जनप्रतिनिधि, दलित अधिकारकर्मी गरी तीन सय जनाको सहभागिता रहेको थियो ।