रसुवा:   रसुवाको दुर्गम गाउँका बिरामीले अब एम्बुलेन्स सेवा पाउने भएका छन् । बिरामीलाई जिल्ला अस्पताल पुर्याउन र त्यहाँ उपचार हुन नसके अन्यत्र पठाउन अब सहज हुने भएको छ ।       भारत सरकारको सहयोगमा प्राप्त भएको दुई एम्बुलेन्समध्ये एउटा दक्षिणी भेगको जिबजिवे ग्रामीण अस्पताल तथा अर्को उत्तरी भेगको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका स्याफ्रुबेँसीलाई उपलब्ध गराएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङ उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन एम्बुलेन्सले मद्दत पुग्ने बताउनुहुन्छ ।      “गाउँपालिकाको ६ वडाका साथै आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका बिरामीलाई समेत सेवा दिन सकिने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।      यस्तै जिबजिवेस्थित ग्रामीण स्वास्थ्य अस्पतालले प्राप्त गरेको एम्बुलेन्स अस्पतालकै मातहतमा राखी सञ्चालनमा ल्याइने कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले बताउनुभयो । एम्बुलेन्समार्फत छिमेकी जिल्ला नुवाकोटका बासिन्दालाई समेत सेवा दिन सकिने उहाँको भनाइ छ । गोसाइँकुण्ड, कालिका गाउँपालिकाका साथै उत्तरगया गाउँपालिकाले समेत हाल एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दैआएका छन् । 

सुनसरी:    सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–३ भरौलीस्थित चतरा–पकली सडकखण्डमा गए राति सवारी दुर्घटनामा परेर एक साइकलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।      मृत्यु हुनेमा बराहक्षेत्र–५ सिमरवनका ५५ वर्षीय दुखीलाल धामी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । दक्षिणबाट उत्तरतर्फ जाँदै गरेको को१च ७७९१ नम्बरको टाटा सुमोले सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको साइकलयात्री धामीलाई ठक्कर दिँदा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए ।       गम्भीर घाइते धामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ठक्कर दिने चालक उदयपुरको बेल्टार–७ का ४३ वर्षीय समिर ओझालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।   

  पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले प्रदेश सभाबाट हालसम्म ५४ वटा ऐन पारित भएको बताउनुभएको छ । बुधबारको प्रदेश सभामा सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ दिँँदै मन्त्री थापाले ५४ ऐन मध्ये कार्यान्वयनमा ३९ ऐन रहेको जानकारी गराउनुभयो ।    ‘गण्डकी प्रदेश सभाको गठन भए पश्चात हालसम्म विभिन्न ५४ वटा ऐन निर्माण भएका छन । तीमध्ये २ वटा ऐन (स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७४ र प्रदेश नं ४, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४) खारेज भएका छन् भने ४ वटा ऐन संशोधन गर्ने ऐनको रुपमा रहेका छन् । त्यसैगरी ९ वटा सालबसाली रुपमा आउने आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन रहेका छन् । यसरी हेर्दा कार्यान्वयनका क्रममा रहेका मूल ऐनको संख्या ३९ रहेको छ ।’, उहाँले भन्नुभयो ।    मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सूचना प्रविधि पार्क निर्माणको लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नं १८ जामुनबोटमा ९६ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भै सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको जानकारी गराउनुभयो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाता छनौट गर्न सूचना प्रकाशन भएको र भौतिक संरचना निर्माण अन्तर्गत सूचना प्रविधि पार्कमा पर्खाल निर्माण कार्य भैरहेको उहाँले बताउनुभयो ।    मन्त्री थापाले मन्त्रालयले आ.व २०७८÷०७९ मा १६७ वटा संचार माध्यमहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति लगायत विभिन्न पत्रकार संगठनहरु मार्फत पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धि कार्यक्रम हरु सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।    भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत पत्रकार महासंघ गोरखा र लमजुङको भवन निर्माण कार्यमा सहयोग गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री थापाले प्रदेश कानूनलाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०७८ चैत्र २० मा दर्ता गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।    राजपत्रको सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने कार्य नियमित भैरहेको र मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून तथा अन्य कानूनी व्यवस्था सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।    मन्त्री थापाले सूचनाको हक सम्बन्धि प्रवोधिकरणका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०७८ चैत्र २० मा दर्ता गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।    स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक हरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु बीच समन्वय र सहकारिता प्रवर्धन गर्ने कार्य मन्त्रालयले सम्पन्न गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत सम्पन्न गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।    हालसम्म मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, घरेलु हिंसा, कसूर र सजाय सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश विद्युत विधेयक, प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक, साझेदारी फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, दलित सम्बन्धी विधेयक तथा जीवनाशक विषादी नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकहरुको तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।    प्रदेश सभाबाट पारित विभिन्न ऐनहरु मध्ये प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनहरु, प्रदेश विकास समिति ऐन, दुग्ध विकास वोर्ड ऐन, गण्डकी विश्व विद्यालय ऐन, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रविधि ऐन, सहकारी ऐन लगायतका ऐनहरु प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने हुँदा यी ऐनहरु÷कानूनहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् र ती ऐन अन्तर्गत विभिन्न नियमावली, कार्यविधि समेत प्रदेश सरकारबाट जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।    साझा अधिकारको सूचीमा परेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ऐनहरुमा रहेका कतिपय व्यवस्था संघीय कानूनले नै सम्बोधन गरेका विषय भएकोले प्रदेश कानून कार्यान्वयन नभएको होकी भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज भएको तर्क उहाँको छ । यद्यपी प्रदेश कानून कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो  । प्रदेशमा निर्माण भएका कानून प्रत्येक स्थानीय तहमा पुर्याइएको र  प्रदेश कानूनमा स्थानीय तहलाई दिइएको भूमिका सम्बन्धमा समेत स्थानीय तहसँग प्रभावकारी रुपमा अन्तरक्रिया गरी कानून कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।    गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म १४ वटा नियमावली र सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यप्रकृति अनुसार आवश्यकता बमोजिम कार्यविधि समेत बनाई कानून कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।    प्रदेश ऐन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने नियम तर्जुमाका लागि समेत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आएको र प्रदेश कानून कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभाबाट प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त बमोजिम आवश्यक नियम बनाउनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।    मन्त्री थापाले आम सञ्चार विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत भई सम्मानित सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएर दफावार छलफलको लागि विधायन समितिमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । केहि नटुङ्गीएका विषयमा विधायन समितिमा सरोकारवाला र विज्ञहरु सँग व्यापक छलफल गरी यसलाई छिट्टै पारित गरिने भनाई उहाँको छ ।   

बागलुङ:    बागलुङका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नहुँदा बिरामी मर्कामा परेका छन् । गलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र कुश्मीशेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नहुँदा बिरामीलाई उपचार सेवा लिन समस्या भएको हो ।   हरेक पालिकामा नगर अस्पताल बनाउने सरकारी योजना छ । त्यो बाहेक तत्कालीन निर्वाचन क्षेत्रअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्रमा एकएक वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था अझै कायम छ । तर बिरामीले भने नगर अस्पतालका भवन बन्दै गरेको दृश्य र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका भवन मात्रै भेट्ने गरेका छन् ।    एक केन्द्रमा ३ जनासम्म डाक्टर रहने र सोही अनुसारको स्वास्थ्य सेवा दिने चलन थियो । तर, बागलुङका गलकोट र कुश्मीशेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अधिकांश समय चिकित्सक नभएको गुनासो आइरहन्छ ।    स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरज गुरौका अनुसार आजकल जानकारीबिनै चिकित्सक आउने जाने हुँदा रिर्पोटिङसमेत गलत हुन थालेको छ  । सदरमुकामदेखि ५० किमी पश्चिमको गलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीका चिकित्सक छैनन् । तर, एकजना छात्रवृत्ति कोटाका मेडिकल अधिकृत भएकोले केही सहज थियो । ती अधिकृतले समेत बिना जानकारी जिल्ला छाडिसकेको बताइएको छ ।    स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘ओएनएम’ सर्भे नगरेकोले दरबन्दी बढाउने र सेवा सुविधा थप गर्ने काम रोकिएको बेला भएका चिकित्सकले पनि छाडेपछि नियमित उपचार सेवासहित शवपरीक्षण सेवा पनि प्रभावित भएको हो । हरिचौरस्थित केन्द्रमा पुरानै मोडल अनुसार पाउनुपर्ने तीन जना चिकित्सकमध्ये एक जना मात्रै कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।    कार्यरत डा सन्देश पौडेल जेठ मसान्तमा हिँडेपछि अत्यावश्यक सेवा पनि ठप्प भएको हो । “अहिले डाक्टर नभएर शव परीक्षण सेवा पनि प्रभावित भएको छ”, स्थानीय देवी थापाले भन्नुभयो, “सदरमुकाम पुगेर शव परीक्षण गर्नु पर्दा मृतकका परिवारलाई सास्ती हुन्छ ।”    डा पौडेल छात्रवृत्ति कोटामा दुई वर्षका लािग गलकोट आउनुभएको थियो । सङ्घीयतापछि विभागले सोझै पठाउने गर्दा केही थाहा हुन छाडेको जनस्वास्थ्य निरीक्षक देवप्रकाश घिमिरेले बताउनुभयो ।    जिल्ला छाड्दा स्वास्थ्य कार्यालयमा बोधार्थ पनि नआएको घिमिरेले बताउनुभयो । स्वास्थ्य सेवा विभागले खटाउँदा पनि कार्यालयमा जानकारी नदिएकाले दरबन्दीबारे जानकारी पाउनै छाडेको घिमिरेको अनुभव छ । केन्द्रमा दैनिक ५० देखि ६० बिरामी आउने गर्छन् ।   केन्द्रमा गलकोट नगर अस्पतालसमेत राख्ने गरी निर्णय भएको थियो । वडाध्यक्ष तथा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पवन हमालले जनशक्तीबारे खोजी गर्ने बताउनुभयो । हमाल तीन दिनअघि अस्पतालको अध्यक्ष चुनिनुभएको हो । गलकोट नगर अस्पताल बन्नका लागि १५ शय्या, एक जना मेडिकल अधिकृत सहितका स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी चाहिने व्यवस्था छ ।    केन्द्रको भवन अझै हस्तान्तरण भएको छैन । जेनेरेटर छैन । विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि सबै सेवा अवरुद्ध हुन्छ । “हामीले अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र कुनैपनि सेवा पाउन सकेका छैनौँ”, गलकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख फमलाल निउरेले भन्नुभयोे,“अस्पताल चलाउन पहल गरिरहेका छौँ मन्त्रालयलाई ओएनएम सर्भे गरिदिन आग्रह गरेका छौँ ।’    मन्त्रालयका प्राविधिक आएर संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेपछि मात्रै सरकारले दरबन्दी र उपकरण दिने प्रक्रिया ‘ओएनएम’ हो । गुरौले भन्नुभयो, “सर्भे नभएकोले घोषणा भएका सबै नगर अस्पताल कागजमै सीमित छन् ।” ओएनएम सर्भेको प्रतिवेदन स्वीकृत नभएसम्म दरबन्दी नपाइने गुरौले बताउनुभयो । अस्पतालको मान्यता पाएपछि मात्रै यहाँ २४ घण्टे सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।(

बाँके:    खेलकुदमा महिलाको अभिरुचि बढाउन नेपालगञ्जमा किशोरीलाई खेल प्रशिक्षण सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आयोजना र बाँके जिल्ला खेलकुद विकास समितिको व्यवस्थापनमा सुरु गरिएको खेल प्रशिक्षणमा सहभागीलाई कराते, तेक्वान्दो, भलिबल, एथलेटिक्स, फुटबललगायत खेलको प्राविधिक र सैद्धान्तिक ज्ञानको बारेमा जानकारी गराउने बाँके जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सन्दिपजङ्ग शाहले बताउनुभयो ।   उहाँका अनुसार, तालिमका सहभागीलाई प्रशिक्षक कृष्णबहादुर चौधरीले कराते, चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले तेक्वान्दो, लालबहादुर मल्लले भलिबल, छबिलाल थापा मगरले एथलेटिक्स र रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले फुटबलको बारेमा प्रशिक्षण दिनुहुनेछ । तीन दिनसम्म चल्ने प्रशिक्षणमा बाँके जिल्लाका विभिन्न विद्यालयका १५० जना किशोरीको सहभागिता रहेको छ । खेलकुदमा महिलाको अभिरुचि बढाउँदै आत्मरक्षाका सीप सिकाउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको व्यवस्थापक बाँके जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष शाहले जानकारी दिनुभयो ।   प्रशिक्षणको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुभएका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले महिलाले आत्मरक्षाको लागि पनि यस्ता तालिम लिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । महिला खेलाडीलाई अगाडि बढ्नको लागि केहि नयाँ सीप र ज्ञान प्रदान गर्ने भएकाले तालिम महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उहाँले आगामी दिनमा बाँके जिल्ला खेलकुद विकास समितिसँग मिलेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले महिलालाई लक्षित गरेर खेलकुदका अन्य कार्यक्रम गर्ने समेत गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

काठमाडौं:     बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेर घाइते बनाएको अभियोगमा एक ठेकेदारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।   पक्राउ पर्नेमा धनकुटा पाख्रिबास घर भई गोकर्णेश्वर(६ बस्ने बर्ष ४८ वर्षीय सुवास घिसिङ (सुन मुन्द्रे) रहेका छन्।   घिसिङले सोमबार गोकर्णेश्वर ६ नयाँबस्तीस्थित एभरेष्ट पम्पसँगै रहेको ड्रिम हाउस नजिकै फोहोर अनुगमनमा निस्केका बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गुहेश्वरी फाँटका कर्मचारी बलराम श्रेष्ठलाई कुटपिट गरेर घाइते बनाएका थिए। श्रेष्ठको अहिले उपचार भइरहेको छ।   अनुगमनका क्रममा ठेकेदार घिसिङले फोहोरको विषयलाई लिएर विवाद गरी एक्कासी श्रेष्ठलाई टाउकोमा मुक्का प्रहार गरी घाइते बनाएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ।   परिसरकाअनुसार तत्कालै प्रहरी बिट नयाँबस्तीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घिसिङलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।   घिसिङलाई मुलुकी अपराध (सहिंता) ऐनअन्तर्गत ‘ज्यान मार्ने उद्योग गर्न नहुने’  कसूरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तीन दिनको म्याद थप अनुमति लिई प्रहरी वृत्त बौद्धबाट थप अनुसन्धान भइरहेको परिसरले जनाएको छ।   बागमती सभ्यताका कर्मचारीमाथि भएको घटनाको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

   काठमाडौं:   भृकुटीमण्डपमा रहेको ह्वील चेयरको गोदाममा  भृकुटीमण्डपमा  आगलागी  भएको छ । आगलागी भएको खबर आउने वित्तिकै काठमाडौं महानगरपालिकाको दमकल त्यहाँ पुगेको छ ।   ललितपुर महानगरबाट पनि दमकल बोलाइएको जिल्ला प्रहरी परिसरले बताए । उनका अनुसार अहिले दमकल, प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको छ ।   आगलागी कसरी सुरु भयो भन्ने खुलेको छैन ।

काठमाडौं:     राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।   नेपालको चार दिने भ्रमणको अन्तिम दिन बुधबार  राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सो शिष्टचार भेटको  भएको हो ।

काठमाण्डौँ:     नेपाल प्रेस युनियनको आसन्न नवौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय अध्यक्ष पदमा सरोज अधिकारीले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ ।      युनियनको महाधिवेशन अगामी साउन ६ र ७ बागमती प्रदेश राजधानी हेटौँडामा आयोजना हुँदैछ । उहाँ युनियनको कार्यसमितिको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विभिन्न कार्ययोजनाका साथ आफूले अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेको जानकारी दिनुभयो ।        ती कार्ययोजनामा पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र श्रमको मूल्य, पेशागत दक्षता, सीप, विकास र क्षमता अभिवृद्धि, मर्यादित र व्यावसायिक पत्रकारिताको प्रवद्र्धन, मिडिया मैत्री कानुन निर्माणका लागि निरन्तर पैरवी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार र विस्तार छन् ।       उहाँले भन्नुभयो, “म प्रेस युनियनको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दछु । श्रमजीवी पत्रकारको साझा संस्था युनियनको गरिमालाई अझ माथि उठाउनका लागि मेरो अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, युनियनको निर्धारित समयमा महाधिवेशन, युनियनको सचिवालय चुस्त बनाउनेछु । पत्रकारको व्यावसायिक दक्षता बढाउनेछु ।”      आफू सधैँ श्रमजीवी पत्रकारका साथमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि कसैसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यसअघि नेपाली कांग्रेस ‘बिट’मा काम गरिरहेको क्रियाशील पत्रकार, विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, युनियनका जिल्ला अध्यक्ष तथा केन्द्रीय पार्षदहरुसँग राय तथा सुझाव लिनुभएको थियो ।        प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय उहाँ विसं २०५८ देखि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आबद्ध रही पत्रकारितामा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।