काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले निरन्तर औँल्याइरहेको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्नुपर्ने विषयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययनको विषय बनाउनु स्वभाविक र जायज रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयमा पोखरेलले लेखा समितिले अध्ययन थालेको विषयलाई अतिरञ्जित गर्न खोजिएको र अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको बताउनुभएको हो । महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको बक्यौता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असुल गर्न खोजेको बक्यौता रकमबीच तादम्यता नदेखिएपछि त्यस विषयमा लेखा समितिले पनि अध्ययन थालेको उहाँको भनाइ छ । “महालेखाको ६१औँ प्रतिवेदनमा रु २१ अर्ब ८८ करोड बेरुजु बक्यौता देखिन्छ । प्रतिवदनेमा उल्लेखित बेरुजुमाथि समितिमा छलफल गर्नुपर्ने भनेर कुरा उठ्यो । व्यवसायीहरुबाट रु २१ अर्ब ८८ करोड उठाउनुपर्नेमा प्राधिकरणले जम्मा रु आठ अर्बको मात्रै विद्युत् बिल पठाइरहेको छ”, उहाँले संसदमा भन्नुभयो, “यो विषयमाथि छलफल हुनुपर्ने कुरा समितिमा उठेपछि प्रक्रिया थालिएको हो ।” महालेखाले औँल्याएको महसुल बक्यौता र प्राधिकरणले असुल गर्न खोजेको बक्यौता रकमबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि लेखा समितिले हस्तक्षेप गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । तर समितिले छानबिन थाल्दा त्यसलाई अतिरञ्जित पार्न खोजिएको र समितिको सभापतिको रुपमा आफ्नो चरित्र हत्या हुने गरी प्रचार गरिएको बताउनुभयो । “डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनसम्बन्धी बेरुजु बक्यौताबारे विद्युत् प्राधिकरण र व्यवसायीबिचको विवाद के हो ? यो एजेन्डा लेखा समितिमा कसरी प्रवेश भयो ? यो छलफल गर्न आवश्यक थियो वा थिएन ? लगायतका प्रश्न उठाइएका छन्”, पोखरेलले भन्नुभयो, “महालेखाको ५६औँ देखि ६१औँसम्म लगातार यो बेरुजु बक्यौताको विषय उल्लेख छ । महालेखाका प्रतिवदेन संसदीय इतिहासमा संसारभरी कुन समितिमा छलफल हुन्छ र प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तु सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गर्छ ।” यो विषयमा समितिमा छलफल थाल्दा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने गरी अनर्गल प्रचार भएका कारण आफूले संसदमा बोल्नु परेको पोखरेलको भनाइ छ । महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको भन्दा फरक पर्नेगरी विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्ने निर्णय कसरी भयो भनेर पनि उहाँले संसदमा प्रश्न गर्नुभयो । “एउटा मन्त्रिपरिषद्को बैठक दुईवटा आशयको पत्र कसरी हुनसक्छ रु यो सिङ्गो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हुने अवस्था निर्माण कसले ग¥यो रु करिब रु १६ अर्ब छुट दिने निर्णय कसरी भयो ? प्राधिकरण, सरकार र व्यवसायीको सेटिङमा आयोग निर्माण भयो रु”, उहाँले भन्नुभयो, “यस सन्दर्भमा रु १६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी र रु २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने लेखा समिति सभापति भ्रष्टाचारी हुने कहाँको न्याय हो रु” महालेखाले औँल्याएको विषयमा लेखा समितिले निर्णय गरेपछि मात्र त्यसबारे सरकारले निर्णय लिन मिल्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सदन पठाउने र सदनले सर्वाजनिक लेखा समितिमा पठाएको प्रतिवेदन समितिसँग समन्वय नगरी र समितिमा कुनै निर्णय नभई सरकारले कसरी छुट दिन सक्छ ? यो कहाँको नियम हो ?”, उहाँको प्रश्न छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवालाई उद्यमशील बनाउने कार्यक्रम र योजना तर्जुमा भइरहेका बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित नेपाल युवा सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा उहाँले धेरैलाई रोजगारी दिन साना उद्यमशीलताका कार्यक्रमसहित विकासको गति बढाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । देशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा युवावर्ग विदेशिने क्रम बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा नेपाल ज्येष्ठ नागरिकको मात्रै मुलुक बन्ने जोखिम रहेकाले युवाहरूलाई यसतर्फ सोच्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हाल जनसङ्ख्या वृद्धि दर पनि न्यून रहेकाले सुन्दर भविष्यका लागि २० वर्षको आसपासमा विवाह गर्न र चाँडो सन्तान प्राप्तिका योजना बनाउन युवालाई आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले हाल २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकामा वर्षमा दुई प्रतिशतका दरले गरिबी घटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एक वर्षभित्र सडक बालबालिकाको स्थितिलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएकाले हाम्रा बच्चाहरू अभिभावकविहीन भएर सडकमा बस्न नमिल्ने बताउनुभयो । सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्रलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले आगामी असोजमा हुने राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले प्रस्तुत गर्ने वक्तव्यमा पनि घोषणापत्रका विषय समावेश गरिने बताउनुभयो ।
चितवन: भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वटा वडाका संवेदनशील क्षेत्रहरुमा सिसी क्यामेरा जडान गरिने भएको छ । महानगरपालिकाले बोलपत्र आह्वान गरी क्यामेरा जडानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका अनुसार चार अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकोनाइजेसन ९एएनपिआर० सहित चार सय १८ उच्च क्षमताका क्यामेरा जडान गर्न लागिएको हो । उहाँका अनुसार छवटा कम्पनीको बोलपत्र परेको छ । महानगरपालिकाले रु १० करोड ८३ लाख बराबरको बजेटको बोलपत्र आह्वान गरेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले सहरी क्षेत्रमा धेरै र ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सिसी क्यामेरा जडान गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महानगरका सबै वडामा सिसी क्यामेरा जडान गर्दैछौँ ।” ती सबै क्यामेराको ‘कन्ट्रोल रुम’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहने छ । एकै ठाउँमा कन्ट्रोल रुम रहने गरी महानगर भरी उच्च प्रविधिका सिसी क्यामेरा जडान गर्न लागिएको प्रमुख दाहालको भनाइ छ । नेपाल टेलिकमको फाइबरमार्फत सिसी क्यामेरा सञ्चालन गरिने छ । महानगरपालिकाले नेपाल टेलिकामसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको हो । बोलपत्रको टुङ्गो लागेपछि सकार्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरेको चार महिनाभित्रमा काम सम्पन्न हुने दाहालको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “ढिलोमा यो आर्थिक वर्षभित्रमा महानगरका सबै वडामा सिसी क्यामेराको पहुँच पुग्नेछ ।” जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भाबेष रिमालले महानगरले जडान गर्ने क्यामेराबाट यहाँको शान्तिसुरक्षा र अमन चयनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । शान्तिसुरक्षासँगै यहाँ हुने दुर्घटनाको अनुगमनका लागि क्यामेरा सहयोगी बन्ने छ । उहाँले भन्नुभयो, “कम जनशक्तिमा काम गर्नुपर्दा सिसी क्यामेरा निकै सहयोगी बन्ने छ ।”
पोखरा: बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्रका खोला, ताल तलैया तथा जलचर क्षेत्रमा माछा मार्न निषेध गरेको छ । गाउँपालिकाले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी अर्को सूचना जारी नगर्दासम्म माछा मार्न निषेध गरिएको प्रशासकिय अधिकृत विवेक रणपाल परियारले जानकारी दिए । ‘ताराखोला गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका खोला, ताल तलैया तथा जलचर क्षेत्रमा पाइने माछा जिल्लामै प्रसिद्ध छ’, प्रसासकिय अधिकृत परियारले भने, ‘यसको संरक्षण र दिगो उपयोगको सुनिश्चितता गर्दै दिगो विकासमा जलचरको रुपान्तरण गर्नका लागि गाउँपालिकाको साँझा कर्तव्य भएकाले भदौ १ गते देखि माछा मार्न निषेध गरेका छौं ।’ उनले ताराखोला गाउँपालिकाको जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण कार्यविधि २०८० र गाउँपालिका कार्यपालिकाको साउन १३ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार भदौं १ गतेदेखि गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका जलचर क्षेत्रमा माछा मार्न निषेध गरिएको बताए । गाउँपालिकाले माछा मार्न निषेध गरिएको सूचना अटेर गरेर माछा मारेको पाईएमा ताराखोला गाउँपालिका गाउँपालिकाको जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण कार्यविधि २०८० को दफा १४ बमोजिम १० हजार देखि १ लाख सम्म जरिवाना गर्ने बताएको छ । ताराखोला गाउँपालिका भित्रबाट बग्ने विभिन्न खोलाहरु दरमखोलामा गएर मिसिन्छ, यस अगाडि गाउँपालिकाको छिमेकी नगर गलकोट नगरपालिकाले समेत दरमखोलामा माछा मार्न रोक लगाएको छ।
काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सातवटै प्रदेशमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । विश्व अङ्गदान दिवसका अवसरमा भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा अङ्गदान गर्नेहरुलाई आज सम्मान गर्दै मन्त्री पौडेलले आफूले हालै सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा पनि अङ्गदान केन्द्र स्थापनाको विषय समेटिएको बताउनुभयो । “मानव अंगदानका लागि सबै प्रदेशमा यसै केन्द्रको शाखाका रुपमा उपकेन्द्र सञ्चालन हुनेछन्”, उहाँले भन्नुभयोे, “तत्काल कोशी प्रदेशबाट यो काम थालिनेछ ।” भक्तपुरलाई केन्द्र बनाएर सातै प्रदेशमा अङ्ग प्रत्यारोपण उपकेन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले अरु प्रदेशमा पनि चाँडै काम थालिने गरी तयारी अघि बढिरहेको बताउनुभयो । सीमित जनशक्ति,पूर्वाधार र स्रोतका कारण चाहेजस्तो सेवा दिन नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ । भक्तपुरस्थित केन्द्र साँघुरो भएकाले समस्या परेको गुनासो आएको भन्दै मन्त्री पौडेलले सूर्यविनायकमा स्थानान्तरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौं: संसदीय सुनुवाइ समितिले १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकले प्रस्तावित राजदूतका सम्बन्धमा १० दिनभित्र सार्वजनिक सूचनामार्फत उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यही साउन १४ गते डा शङ्कर शर्मा (भारत), प्राडा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (संयुक्त राज्य अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (संयुक्त अधिराज्य), डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे (दक्षिण कोरिया), प्रा धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रामकृष्ण भट्टराई (श्रीलङ्का) र रीता धिताललाई (पाकिस्तान) का निम्ति आवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सरकारले नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), सनिल नेपाल (स्पेन), डा शैल रुपाखेती (जर्मनी), जङ्गबहादुर चौहान (रुसी महासङ्घ), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), डा नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया) र प्रकाशमणि पोखरेललाई (पोर्चुगल) लाई सिफारिस गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा, २९२ अनुसार राजदूत पदमा सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बाँके: बाँकेको राप्ती सोनारी–७ फत्तेपुरको पिप्रहवा गाउँ निवासी दुर्गाप्रसाद पाण्डेको उमेर अहिले ६० वर्ष कटिसकेको छ । उहाँ जान्ने भएदेखि अहिलेसम्म राप्ती नदीको बाढी गाउँमा पसेर डुबाउने चिन्ताले छोडेको छैन । “मैले जान्ने भएदेखि राप्ती नदीको बाढी, डुबान र कटानको समस्या झेल्दै आएको छु, यो समस्या कम भएको छैन झन् बढ्दै गएको छ”, पाण्डेले भन्नुभयो, “पहिला नदी टाढा थियो, चिन्ता अलि कम थियो अहिले नदी नजिकै आएर कटान गरिरहेको छ, चिन्ता झन् बढ्दै गएको छ ।” नदीको कटान नियन्त्रणका लागि बनाइएको तटबन्ध दुई वर्षअघि आएको बाढीले भत्काएर बगाएपछि अहिले नदीले खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै गाउँतिर सोझिएको उहाँले बताउनुभयो । दुई वर्षअघि बाढीले भत्काएको तटबन्ध पुनःनिर्माण हुन नसक्दा नदीमा ठूलो बाढी आउँदा गाउँमा पस्ने खतरा बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । राप्तीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाको खेतीयोग्य जमिन नदीले दिनहुँजसो कटान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन नदी कटानमा परिसकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–७ नयाँबस्तीका शङ्कर यादवले बताउनुभयो । “विगतमा बाढी रोकथामका लागि लगाइएको तटबन्ध भत्किएर बगिसक्यो, राप्ती नदी अब कटान गर्दै गाउँतिर सोझिएको छ”, यादवले भन्नुभयो, “ठूलो बाढी आयो भने गाउँमा पसेर बगाउँछ भन्ने चिन्ताले बर्सातको समयमा राम्ररी निदाउन पनि सकिन्न ।” दिउँसो नदीमा बाढी आएको थाहा हुने भए पनि रातिको समयमा भने धेरै समस्या हुने यादवको भनाइ छ । तटबन्ध नहुँदा राप्तीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाको खेतीयोग्य जमिन नदीले कटान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन नदी कटानमा परिसकेको छ । राप्ती नदीबाट बस्ती जोगाउन गरिएको तटबन्ध दुई वर्षअघि आएको बाढीले भत्काएपछि यतिबेला राप्ती सोनारी–७ मा पर्ने देउपुर्वा, खल्ला झगडिया, ननकौपुर, पिप्रहवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा पर्ने कुदरबेटवा, जमुनी, गङ्गापुर, सोनवर्षालगायत गाउँका करिब एक हजार परिवार राम्रोसँग निदाउन नसकेको यादवले बताउनुभयो । राप्ती नदीले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई बर्सेनि त्रासमा राख्दै आएको छ । कुनै क्षेत्रमा वारि त कुनै क्षेत्रमा पारितर्फ जमिन कटान गर्दै आएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–७ झगडिया गाउँका अगुवा दीपेन्द्र पाण्डे दीपुले बताउनुभयो । “राप्ती सोनारीको विसम्मवरपुर र पदनाहा गाउँनजिक रहेको तटबन्ध राप्ती नदीले भत्काएको थियो । त्यहीँबाट राप्तीले डुबान र कटान तीव्र पारेको छ”, पाण्डेले भन्नुभयो, “नदी नियन्त्रण गर्ने तटबन्ध नभएका कारण बाढी आउनासाथ बस्तीमा पस्ने खतरा बढेको छ ।” राप्ती नदीमा तटबन्ध नबन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकको जीवन राप्तीमा आउने बाढीको डरसँगै बित्दै आएको छ । दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानका लागि नदीको दुवै किनारामा पक्की तटबन्ध नबन्दासम्म नदी छेउका नागरिकको दुःख जीवनभर रहने पाण्डेको बुझाइ छ । “दिउँसोको समयमा बाढी आए भागदौड गर्न सकिएला तर रातको समयमा आए हाम्रो ठूलो धनजनको क्षति हुने भएकाले राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तटबन्ध भत्किएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि राज्यले हाम्रो समस्यालाई गम्भीर रूपले नलिएको हुँदा थप चिन्तित छाँै ।” राप्ती नदीले वर्षायाम सुरु हुनासाथ राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ कचनापुरको अगैया, गोबरपुर, माथेवास, खोरिया, मदुई, हरिहरपुर, अम्रहवा, टिकुलीपुर, शम्शेरगञ्ज र राजपुर क्षेत्रमा डुबान र कटान गर्ने गरेको छ । “नदी किनारमा तटबन्ध नहुँदा प्रत्येक वर्ष बाढीले दुवै किनारको सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान गर्ने गरेको छ”, स्थानीय अगुवा रामदास थारूले भन्नुभयोे, “नदी नियन्त्रणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यालयलाई हामीले आग्रह गर्दै आए पनि चासो नदिँदा कृषियोग्य जमिन तीव्र रुपले नदीको कटानमा परिरहेको छ ।” राप्तीपारि बैजापुर, बिनौना क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण भएपछि राप्ती नदीको भँगालो कचनापुर क्षेत्रतिर फर्केर कटान गर्न थालेकाले राप्ती नदीको कटान नरोकिए मानव बस्तीसमेत जोगाउन कठिन हुने उहाँले बताउनुभयो । “नदीले अहिलेसम्म खेतीयोग्य जमिन कटान गरिरहेको छ । कटान नरोकिए यहाँको बस्ती नै बगाउने खतरा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “खेतीयोग्य जमिन कटान गरेर नदी गाउँनजिक आइसकेको छ, हाम्रो पीडा सुनिदिने निकाय कोही भएन ।” बस्ती जोगाइदिन माग राप्ती नदी प्रभावित नागरिकले तत्काल तटबन्धन निर्माण गरी बस्ती जोगाइदिन माग गरेका छन् । उक्त क्षेत्रको अवलोकन तथा जनताको गुनासो सुन्न पुग्ने जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनका अधिकारीसँग डुबान प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले यो वर्ष तटबन्धन निर्माण नभए ठूलो बाढी आउनासाथ राप्ती नदीले गाउँ डुबान गर्ने भएकाले तत्काल पहल गर्न माग गर्दै आएका छन् । बाँके–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकाल, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत विभिन्न दलका नेताले निरीक्षण गरे पनि अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न नसकेकामा स्थानीयवासी दुःखी छन् । “सांसददेखि जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निरीक्षण गरेर फर्किनुभयो तर अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । बेलैमा काम अगाडि नबढे धेरै क्षति हुने निश्चित छ”, नरैनापुर–६ गङ्गापुरका अगुवा सोहनलाल यादवले भन्नभयो, “डुबानबाट बस्ती जोगाइदिन हामीले सबैसँग हारगुहार ग¥यौँ तर हाम्रो दुःख राज्यले सुनेन ।” राप्ती नदीको कटान नियन्त्रण गर्न निर्माण भएको तटबन्ध भत्काएर नदीले सडक कटान गरे पनि यसको रोकथामका लागि राज्यले अहिलेसम्म कुनै चासो नदिएको यादवले बताउनुभयो । राज्यले बेलैमा तटबन्ध निर्माण नगर्दा राप्ती सोनारी गाउँपालिका–६ र ७ र नरैनापुर गाउँपालिकावासी ६० हजार बढी नागरिक डुबानको उच्च जोखिममा रहेको उहाँको भनाइ छ । तटबन्ध निर्माण नभएका कारण राप्ती सोनारीको ६ र ७ नं वडाका सर्रा, भवानीयापुर, पहाडीपुर, वसन्तापुर, गेदवा, खल्ला झगडिया, देउपुर्वालगायतका गाउँ र नरैनापुर गाउँपालिकाको गङ्गापुर, सोनवर्षा, कुदर–वेटवा, कुडुवालगायत बस्ती जोखिममा रहेका छन् । बस्ती जोगाउन निर्माण भएको तटबन्ध भत्किएका कारण राप्ती नदीमा ठूलो बाढी आयो भने राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ र ७ मा रहेका बस्तीमा ठूलो क्षति हुने अवस्था आएको वडा नं ७ का अध्यक्ष रामलखन थारूले बताउनुभयो । यसबारे राप्तीसोनारी गाउँपालिका, जनताको तटबन्धलगायत सरोकारवाला निकायमा बारम्बार जानकारी गराए पनि मर्मतसम्भारको पहल नभएको वडाध्यक्ष थारूको गुनासो छ । बाँकेस्थित राप्ती नदीको आसपासका स्थानीयले हरेक वर्षको बर्खायाममा नदीमा आउने बाढीका कारण जग्गा कटान हुने र डुबानको समस्या भोग्ने नियति जस्तै बनेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–६, जरैयाका स्थानीय भक्तिराम पाण्डेले बताउनुभयो । गत सालको बाढीले आफ्नो एक बिगाहा जमिन नदीले कटान गरेर लगेको पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँले बाँकी रहेको एक बिगाहा जमिनतिर नदी सोझिएकाले कतिबेला त्यो पनि लैजान्छ भनेर हेर्नुको विकल्प नभएको गुनासो गर्नुभयो । राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ स्थित नटीको किनारमा पर्ने खल्लाटेपरी, जरिया र ढलेया बाढीबाट अत्यन्तै जोखिममा रहेको वडाध्यक्ष लवराज खरेलले जानकारी दिनुभयो । खल्लाटेपरीमा जनता तटबन्धको ड्याम भए पनि बाढीले तारजालीसमेत भत्काउँदा अत्यन्तै जोखिममा रहेको उहाँको भनाइ छ । बाँकेमा राप्ती नदीले गर्दै आएको कटान नियन्त्रणका लागि तय भएको पश्चिम राप्ती नदी नियन्त्रण आयोजना सुरु नहुँदा कटान तथा डुबानको समस्या यथावत् रहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत राप्ती नदीको कटान नियन्त्रणका लागि करिब ३५ किलोमिटर तटबन्ध र अन्य संरचनाहरु प्रस्ताव गरिएको छ । भारत सरकारको जल संसाधन, नदी विकास एवं गङ्गा संरक्षण विभागसँगको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । आर्थिक वर्ष ०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने गरी रु दश अर्ब ४४ करोड ८१ लाखको लागतमा आयोजनाअन्तर्गत बाँकेको राप्ती सोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा राप्ती नदीमा बायाँतर्फ १५ दशमलव चार सय ६२ किलोमिटर र दायाँतर्फ १९ दशमलव तीन सय ७१ किलोमिटर गरेर जम्मा ३४ दशमलव आठ सय ३३ किलोमिटर तटबन्ध गरिने तयारी रहेको बाँके क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकालले बताउनुभयो । पानीको प्राकृतिक प्रवाह नै अवरुद्ध हुनेगरी भारतले बाँकेको होलिया नजिकै एकतर्फी रूपमा १३ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध निर्माण गरेपछि नेपालबाट दक्षिण बग्ने खोलानालाको प्राकृतिक प्रवाह रोकिँदा नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट पटक–पटकको प्रयासपछि डुबान, कटान र पटानले सङ्कट निम्त्याउँदै आएको बाँके जिल्लास्थित राप्ती नदीमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न भारत सरकार गत वर्ष सहमत भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कार्य सुरु गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य ढकाल बताउनुहुन्छ । खल्लाझगडियामा राप्ती नदीले तीव्र रूपमा कटान गरिरहेकाले ठूलो विपत्ति निम्त्याउन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी तत्कालका लागि अस्थायी तटबन्ध निर्माणका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको भनाइ छ ।
बारा: बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका–७ झवानीका टोलका नरेश रामका तीन छोराछोरीको विशाक्त खाना (फुड पोइजनिङ)का कारणले मृत्यु भएको छ । बारा प्रहरीका अनुसार फुड पोइजनिङका कारणले तीनको मृत्यु भएको आशङ्का गरिएको छ । मृत्यु हुनेमा सात वर्षीया लालिमा राम, सात वर्षीया पुष्पा राम र पाँच वर्षीय रामनन्दन राम रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले आइतबार बेलुका माछा र भात खाएर सुतेका तीन बालबालिकाको फुड पोइजनिङका कारणले मृत्यु भएको बताउनुभयो । इलाका प्रहरी कार्यालय सिम्रौनगढका प्रहरी निरीक्षक नवीन राईले परिवारका सबै सदस्यले एउटै चुलोमा पकाएको खाना खाए पनि बालबालिकामा मात्रै फुड पोइजनिङको समस्या देखिएको जानकारी दिनुभयो । “प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा गाउँकै माछा पोखरीबाट निकालेको माछा र भात खाएको भन्ने कुरा आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटै भान्सामा रहेको एउटै कराइमा पकाएको खाना मृतकका आमा, हजुरबुबा, हजुरआमाले खाएको देखिन्छ तर परिवारका अन्य सदस्यलाई केही भएको छैन, तीन बालबालिकालाई मात्रै फुड पोइजनिङको समस्या देखिएको हो ।” प्रहरी निरीक्षक राईले तीन बालबालिकाले दिउँसोको समयमा अन्य केही खानेकुरा खाए कि सोही माछासहितको खानाको कारणले मृत्यु भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म नखुलेको बताउनुभयो । उहाँले मृतक बालबालिकाको घरमा कुनै पनि प्रकारको विषाधिजन्य औषधी नभेटिएको पनि जानकारी दिनुभयो । प्रहरी निरीक्षक राईले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएसँगै परिवारका सदस्यहरुले सिम्रौनगढस्थित रामबाबुको पोलिक्लिनिकमा उपचारका लागि पु¥याएको बताउनुभयो । पोलिक्लिनिकले आफ्नोमा उपचार सम्भव नभएको बताएसँगै बाराको प्रादेशिक अस्पताल कलैया पु¥याइएको थियो । “तीन बालबालिकामध्ये एकजना सिकिस्त भएकाले प्रादेशिक अस्पताल कलैया पु¥याउने क्रममा नै मृत्यु भएको बताइएको छ”, प्रहरी निरीक्षक राईले भन्नुभयो, “प्रादेशिक अस्पतालले अन्य दुई बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर देखिए पनि नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा रेफर गरेको थियो, अन्य दुई बालबालिकाको पनि नेसनल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।” जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका अनुसार मृतक तीनै बालबालिकाको शवपरीक्षण गरेर शव परिवारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । नरेश राम रोजगारीका लागि भारतको पञ्जाव राज्यमा रहेको जनाइएको छ ।
काठमाडौं: आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ओखलढुङ्गामा रु ७९ करोडभन्दा बढी विकास बजेट ‘फ्रिज’ भएको छ । उक्त बजेट विकास निर्माणका लागि विनियोजन भए पनि समयमा काम सम्पन्न नहुँदा ‘फ्रिज’ भएको हो । कुल रु ७९ करोड ३९ लाख ६२ हजार तीन सय ५५ दशमलव १६ पैसा‘फ्रिज’ भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेको उक्त बजेट‘फ्रिज’ भएको हो । “समयमा काम सम्पन्न नहुँदा नियमानुसार भुक्तानी दिन सकिन्न । गत वर्ष जिल्लाको धेरै विकास बजेट फिर्ता भयो”, जोशीले भन्नुभयो, “प्रक्रिया पुगेर आएकालाई मात्रै भुक्तानी दिने गरेका छौँ । अन्य रकम नियमानुसार फिर्ता हुन्छ ।” बजेट फिर्ता हुँदा विकास निर्माण प्रभावित हुने भएकाले समयमै काम गरेर भुक्तानी लिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सङ्घ र प्रदेश दुवैतर्फ गत आवमा जिल्लाका लागि कुल रु आठ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख ७६ हजार एक सय १५ बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटमध्ये सङ्घतर्फ रु चार अर्ब ७८ करोड ७३ लाख ६६ हजार तीन सय १६ चालु र रु एक अर्ब १८ करोड १२ लाख ४७ हजार पाँच सय ८१ पुँजीगत रहेको थियो । गत आवमा प्रदेशतर्फ चालु बजेट रु ६२ करोड ७२ लाख ५५ हजार र पुँजीगत रु एक अर्ब ५५ करोड ४८ लाख ८४ हजार बजेट जिल्लाका लागि विनियोजन भएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहलाई निकासा भएको बजेटमा पनि खर्च बर्सेनि घटेको छ । तथ्याङ्कमा विकास बजेट खर्च नभएको देखिए पनि जिल्लाका दर्जनौँ आयोजना बजेट अभावका कारण रुग्ण बनेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा रहेका लिखु करिडोर, मोलुङ करिडोर, दर्जनौँ सडक पुलसहितका पूर्वाधारका काम वर्षौंदेखि बजेट अभावमा अधुरा छन् ।