गलकोट: बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका जलविद्युतको हबका रूपमा विकास भएको छ । ठाडो खोलाका रूपमा रहेको यहाँको ताराखोलामा हाल दुई जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने दुई योजना निर्माणधीन र दुई प्रक्रियामा छन् । सयपत्री हाइड्रो कम्पनीले गाउँपालिका– २ र ३ मा पर्ने दरमखोलामा दुई दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको दरमखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादनसमेत गरिसकेको छ । यो निजी कम्पनीले बनाएको पहिलो आयोजना हो । यसअघि समुदायको प्रयासमा ससाना लघु जलविद्युत् सञ्चालनमा थिए । सयपत्री जलविद्युत् निर्माणपश्चात् ताराखोलामा पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना थपिने क्रममा रहेका छन् । जसमध्ये ताराखोला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य चारवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन् । पाँच वर्षअघि ३८० किलोवाटको ताराखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । हाल यहाँ मध्य ताराखोला मध्य दरम ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेको छ । यस आयोजनाको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै दरम ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको चार मेगावाट क्षमताको पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छ । यहाँ ४० प्रतिशत पूर्वाधारको काम सम्पन्न भइसकेको आयोजना सञ्चालक मिलन खतिवडाले जानकारी दिए । यहाँ तीन दशमलव पाँच मेगावाट तल्लो ताराखोला जलविद्युत् आयोजना र चार दशमलव पाँच मेगावाट मध्यदरम ‘बी’ आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ । ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विकले ताराखोलामा जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयको समेत लगानी भएकाले यसको निर्माणले आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए । ‘मध्ये ताराखोला र मध्यदरम ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले गति लिएको छ भने ताराखोला हुँदै गलकोटसम्म अन्य तीन आयोजनाको कामसमेत अगाडि बढेको छ’, उनले भने, ‘स्थानीयको समेत करोडौँ लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएमा ताराखोलाको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले आयोजना निर्माणले गति लिएपछि स्थानीयस्तरमा उत्साह बढेको बताए ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सभाले सातै वटै प्रदेशमध्ये पहिलो पटक “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । मिति २०८१ चैत २६ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छलफलका लागि गएको र गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२५ को उपनियम २ को खण्ड (क) बमोजिम समितिको प्रतिवेदन सहित मंगलबार प्रदेश सभामा दफावार छलफल भई उक्त विधेयक पारित भएको हो । विधेयक प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले समितिमा व्यापक छलफलपछि उक्त विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशन समिति समेत गठन गरिसकेको बताए । उनका अनुसार ऐनले अन्तरवर्गीयता, अपाङ्गताको विविधता, १० प्रकारका अपाङ्गतालाई समेट्ने परिभाषा, सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, आवासीय शिक्षा, जोखिम अवस्थामा प्राथमिकता लगायतका व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ । “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै उनीहरूको अधिकार, सम्मान र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो। यस ऐतिहासिक क्षणलाई सम्भव बनाउन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पु¥याउनु हुने सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।”, उनले भने । मन्त्री थापाले यो कानूनी व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तअनुरूप नीति निर्माण तथा विकासका हरेक प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रीका अनुसार विधेयकले उनीहरूको सशक्तिकरण, स्वाभिमान र स्वावलम्बन प्रवद्र्धन गर्नेछ। सामाजिक न्याय, समान अवसर र सम्मानजनक जीवनयापनतर्फको यात्रामा यो विधेयक महत्वपूर्ण साबित हुने उनले बताए । प्रदेश सभाका विभिन्न सांसदहरूले विधेयकलाई ऐतिहासिक, सकारात्मक र व्यवहारिक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पहुँचको विषयलाई महत्वपूर्ण बताए । सांसद भक्तबहादुर कुँवरले अपाङ्गता कुनै जन्मजात मात्र नभई जीवनमा कहिले पनि आउन सक्ने अवस्था भएकाले विधेयक सबैका लागि महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । सांसद शुुसिला सिंखडाले प्रतिपक्षमै भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक सहभागितामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई जोड दिएको विषय सबल पक्ष भएको उल्लेख गरिन् । सांसद पञ्चराम गुरुङले अपाङ्गता सम्बन्धि ऐन संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारसँग जोडिएको दस्तावेज भएको बताउँदै अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई समेत जोड दिए । सांसद सुनिता थापाले आफू पनि अपाङ्गता समुदायको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै यो विधेयक अपाङ्गता भएका समुदायको मात्रै नभई सबैको भएको उल्लेख गरिन् । गण्डकीको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि उदाहरण बन्न सक्ने भनाई उनको छ । यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्माले विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा ऐतिहासिक दिन प्रारम्भ भएको भएको बताए । “विधेयक हामीले भनेजस्तो पूरै नआए पनि धेरै महत्वपूर्ण विषय समेटिएको छ ।नियमावली बनेर कार्यान्वयन तत्काल सुरु हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ”, उनले भने । गण्डकी प्रदेश बासी सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आजको दिन सुखद दिन भएको उनले उल्लेख गरे । अपाङ्गता सम्बन्धि विधेयक ल्याउन पहल गर्ने यसअघिका सामाजिक विकास मन्त्री एवम् कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने मुख्यमन्त्री सहित अहिलेका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापालाई उनले धन्यवाद दिएका छन् । अहिलेका सामाजिक विकास मन्त्री कै नेतृत्वमा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनेर यसको कार्यान्वयन तत्काल सुरु हुने विश्वास उनले गरेका छन् । “७ वटै प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश अपाङ्गता सम्बन्धि नीति ल्याउन र ऐन ल्याउन पहिलो प्रदेश बनेको छ । प्रदेश सरकार कार्यान्वयन गर्न पनि उत्कृष्ट बन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।”, उनले भने ।
काठमाडौं: सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज अपराह्न १ः०० बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बमोजिम सांसदहरुले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुने कार्यसूची छ । बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साहले ‘ बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम छ । बैठकमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत हुनेछ ।
काठमाडौं: मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेको जनाउँदै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशमा मनसुन केही कमजोर हुँदै रहेको बताएको छ । यद्यपि, बङ्गालको खाडीबाट जलवाष्पयुक्त हावा भित्रने क्रम जारी छ । आज दिउँसो लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली तथा बाँकी भागमा आंशिक बदली रहनेछ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भागका केही स्थान र तराईका एकदुई स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली र अन्य भागमा आंशिक बदली रहने छ । मधेस, कोशी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका तराई र पहाडी भेगका केही स्थानमा केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । महाशाखाले वर्षाका कारण देशका पहाडी भागमा पहिरो तथा गेग्रान बहाव ९डेब्रिज फ्लो०को जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबैलाई सतर्क रहन तथा पूर्वतयारी गर्न अनुरोध गरेको छ ।
पोखरा: नेपाल फोटो पत्रकार संघ, कास्कीले शुभकामना आदानप्रदान गरी विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाएको छ । संघले १ सय ८६ औं फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा कास्कीको मादी गाउँपालिका–५, सुनपदेलीमा शुभकामना आदानप्रदान, बधाई तथा तीजको अवसरमा दरखाने कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष राम गुरुङलाई नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) गण्डकीले प्रदान गर्ने कञ्चन पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त गरेकोमा बधाई दिइएको थियो । कार्यक्रमा संघका सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष कृष्णमणि बरालले रचनात्मक र उत्कृष्ट फोटो खिच्नु आजको आवश्यकता भएको बताए । चूनौतीलाई छिचोल्दै फोटोग्राफर र फोटो पत्रकार अघि बढ्नुपर्ने समय आएको उनले सुनाए । आगामी दिनमा फोटो पत्रकार संघ कास्कीले अझै रचनात्मक काम गर्दै अघि बढ्न उनले सुझाव दिए । संघका सल्लाहकार एवं पुर्वअध्यक्ष इन्द्रप्रसाद पौडेलले फोटोग्राफी नजानी फोटो पत्रकार हुन नसक्ने भन्दै यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे । फोटोग्राफी र पत्रकारिताको तालिम लिएकाहरु यस क्षेत्रमा लाग्नुपर्नेमा लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेपाल फोटो पत्रकार संघ, कास्कीकी उपाध्यक्ष तथा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी प्राज्ञ सदस्य राधिका कंडेलले फोटोग्राफी र फोटो पत्रकारितामा अवसरसँगै चूनौती रहेको बताइन् । निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पौडेलले संसारभरका फोटोग्राफर र फोटोपत्रकारलाई एकै सुत्रमा बाध्न फोटोग्राफी दिवसले सहयोग पुग्ने बताए । कार्यक्रममा कास्कीका अध्यक्ष राम गुरुङले एकपटक खिचेको फोटो सधैं अमर रहने बताए । संघले आगामी दिनमा पनि फोटो पत्रकारको हितमा काम गर्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १७ औँ नाडा अटो शोको उद्घाटन गर्नुभएको छ। भृकुटीमण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वैज्ञानिक खोज, अध्ययनसँगै नयाँ नयाँ विकास, आविष्कार र प्रगति भएको बताउँदै नेपालले पनि त्यस प्रकारको विकासको सहज उपभोग गर्ने स्थिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नयाँ ढंगले काम गर्ने युवालाई सरकारले सबै खालको साथ दिने विश्वास दिलाउनुभयो। ‘हामीले अग्रगमन र आधुनिकीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्थाहरु र पूर्वाधार विकास गरेका छौँ। लगानी र काम गर्न कुनै बाधा छैन’, उहाँले भन्नुभयो। उहाँले उत्तर र दक्षिणमा नयाँ मार्ग बनेको र अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल थपेर विकास र समृद्धिमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘उत्तर र दक्षिणतिर नयाँ र पक्की मार्गहरु बन्दैछन्, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपेका छौँ। हरित उर्जा, मिथेन ग्यास, धौवादी फलामको उत्पादन गरेर प्रयोग गर्दैछौं। प्रविधिको रुपान्तरण भैसकेको छ। यी सबैको ध्येय विकास र समृद्धि हो। यसमा तपाईंहरु ढुक्कले अगाडि बढ्नुस्। देशका लागि योगदान दिनुहोस्।’
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सभा भवनको शिलान्यास गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिका–३ नदीपुरमा बन्ने प्रदेश सभा भवनको आज मंगलबार मुख्यमन्त्री पाण्डेले शिलान्यास गरेका हुन् । काठमाडौंको श्रेष्ठ एण्ड सन्स/इष्ट–वेष्ट जेभीसँग ३ वर्षभित्र भवन निर्माण कार्यसक्ने गरी २५ करोड ३७ लाख ८२ हजार ८ सय ६० रुपैयाँमा सम्झौता भएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्रमुख ओमराज ढुङ्गानाले बताए । उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले २०८१ माघ १८ देखि सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइसकेको छ । अहिले भवनको निर्माणस्थल सम्माउने र रड बिछ्याउने काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख ढुङ्गनाले बताए । निर्माण कम्पन्नीले दुई सिफ्टमा काम गर्ने जनाइएको छ । तीन तलाको बन्ने भवनमा भुईतलामा ५ वटा संसदीय दलको कार्यालय, ५ वटा भिआईपी कार्यालय निर्माण हुनेछ । भिआईपी कार्यालयहरमा मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र संसद सचिवको हुनेछ । त्यसमाथिको तलामा ७८ जना क्षमताको संसद बैठक कक्ष, कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठक कक्ष, लाइब्रेरी, भिडियो कन्फरेन्स हल, टिभी स्टुडियो, सामान्य र भिआईपी कक्ष, मार्सल अफिस रहनेछ । यस्तै त्यसमाथिको तलामा ८० जना क्षमताको हलसँगै मल्टिप्रपोज हल निर्माण हुनेछ । यसै आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म पहिलो तलाको ढलान सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले लक्ष्य लिएको छ । गण्डकी प्रदेश सभा अहिले तत्कालीन नगर प्रशिक्षण केन्द्रको हलमा संसद चलाइएको छ । यस भवन साँघुरो भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार नयाँ भवन बनाउन लागेको हो । भवन निर्माण लागि गरिएको बोलपत्र आह्वानमा ३५ वटा कम्पनीले भवन बनाउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक १७ गते रुपन्देही क्षेत्र नं ३ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि २६ राजनीतिक दल दर्ता गरेको छ । दल दर्ताका लागि आएका २७ राजनीतिक दलमध्ये कानुनी रित पूरा भएका २६ दललाई आयोगको सोमबारको निर्णयअनुसार दर्ता गरिएको सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गरिएको हो । आयोगले सबैभन्दा पहिले मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन दर्ता हुन आएको जनाएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), जनप्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) दर्ता भएका छन् । साथै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी (पुष्पलाल), संयुक्त नागरिक पार्टी, नेकपा(एकीकृत समाजवादी), नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति), नेकपा(माले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, नेशनल रिपब्लिक नेपाल, राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टी, नेपाली जनता दल दर्ता भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टी, हाम्रो नेपाली पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल उपनिर्वाचनका लागि दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले उपनिर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै आगामी असोज २१ गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको दिन तय गरेको छ ।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर मात्रै चलाउन दिन सरकारको नाममा आदेश गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, हरिप्रसाद फुयाल, डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेशकुमार पौडेल र बालकृष्ण ढकालसहित नौजनाको बृहत् पूर्ण इजलासले २०८१ असोज १३ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा उक्त आदेश गरिएको उल्लेख छ । सीधाकुरा डटकममाले प्रकाशन र प्रसारण गरेको समाचार, अडियो र भिडियो सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गर्दै २०८१ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । सोही मुद्दाको फैसलामा सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर मात्र चलाउन दिनु भनिएको हो । उक्त मुद्दामा सीधाकुरा डटकम प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गाना र राजकुमार तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । “जसरी आमसञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्त्वपूर्ण छ, त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ”, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ, त्यसरी नै मिस इन्फर्मेसन, डिस इन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसन जस्ता गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन्छ ।” फैसलाको पूर्णपाठमा स्वदेशी वा विदेशी अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाललगायत प्लेटफर्मलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन भनिएको छ । “आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाइ काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई समेत निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अबिलम्ब उचित कानुनी प्रवन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू”, फैसलामा भनिएको छ । यस्तै, समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान, जनआस्था तथा विश्वसनियता कायम हुने गरी व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारलाई र अदालतसँग आबद्ध सञ्चारकर्मीलाई यस सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्नु गराउनु भनी प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू आदेश गरिएको छ । “प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ । परम्परागत सञ्चारमाध्यमभन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचारहरू व्यापक र शीघ्र रूपमा भाइरल भई आमजनसमुदायमा पुग्ने हुन्छन्”, फैसलामा भनिएको छ, “युट्युबको दृश्य र श्रव्यले समाचारलाई आकर्षित रूपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ, यस्ता सञ्चार माध्यमहरूको नियमन र व्यवस्थापन हुन नसकेमा गलत समाचार प्रवाहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । गलत सूचना प्रवाह हुँदा सही सूचना पाउने नागरिक अधिकारमा पनि आधात पार्दछ ।” अदालतले यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना सम्प्रेषित हुँदा न्यायिक काम कारबाहीमा बाधा पार्ने र अदालतको जनआस्था र विश्वसनीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेको छ ।