काठमाडौं: प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा ९एमाले० अध्यक्ष केपी ओलीबीच शुक्रबार दिउँसो भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार उहाँहरुबीच सिंहदरबारमा करिब एक घण्टादेखि जारी छलफलमा समसामयिक राजनीति विषयमा छलफल भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरुबीच छलफल जारी छ। विस्तृत विषय बैठकपछि थाहा हुनेछ ।”
चीन भ्रमणमा रहेका बेला बेइजिङमा हृदयघात भई पेकिङ युनियन अस्पतालमा उपचाररत् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। स्वास्थ्यमा सुधार भएसँगै उनलाई शुक्रबार बिहान आइसियूबाट जनरल वार्डमा सारिएको श्रेष्ठका स्वकीय सचिव विजय गौतमले जानकारी दिए। ‘छोटो भिडिओ कुराकानीको क्रममा उहाँ स्वयंले आफ्नो स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भएको बताउनुभएको छ,’ गौतमले भने। बुधबार राति हृदयघात भएपछि श्रेष्ठलाई बेइजिङको पेकिङ युनियन मेडिकल कलेज अस्पताल लगिएको थियो। श्रेष्ठलाई ुएक्युट मायोकार्डियल इन्फार्क्सनु भएको र आकस्मिक कोरोनरी एन्जियोग्राफी गर्दा ुओब्टस मार्जिनल शाखाु मा अवरोध देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। उनको मुटुको बायाँ धमनीमा महत्त्वपूर्ण स्टेनोसिसु देखिएको र त्यसलाई कम गर्न तुरुन्तै ुस्टेन्टु राखिएको समेत राखिएको थियो। तेस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन ९बीआरएफ०मा सहभागी हुन चीनको बेइजिङ पुगेका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुधबार राति १ बजे हृदयघात भएको थियो।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा डा.बद्री केसी विजयी भएको घोषणासँगै विवाद भएको छ । अध्यक्षमा पराजित उम्मेदवारहरुले सिस्टम ह्याकको आरोप लगाउँदै मतपरिणाम अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन् । अनलाइन प्रणालीमा गडबड गरेर केसीले नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको अध्यक्षका अरु प्रत्यासीहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले आरोप लगाएका छन् । केसीले १ हजार ३७८, शर्माले १ हजार २८१ र श्रेष्ठले १ हजार २२५ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिले घोषणा गरेको छ । महासचिवमा बद्री पक्षकै गौरीराज जोशी निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको छ । यस्तै, उपाध्यक्षमा हेमराज शर्मा, रोबिन शेरचन, रामशरण सिंखडा, खगेन्द्र न्यौपाने, राज रेग्मी र विनोद श्रेष्ठ तथा उपमहासचिवमा सोम सापकोट र प्रविण गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । विदेशमा रहेका प्रतिनिधिलाई अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गरिएको थियो । एनआरएनएमा ७४ पदका लागि एक सय २० जनाको उम्मेदवारी परेकोमा अध्यक्षका लागि ३ जना, ६ जना उपाध्यक्षका लागि १८ जना र एक महासचिवका लागि दुईजनाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
स्याङ्जा: राप्रपाले स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका ७ ठुलाडिहीमा नवीन राप्रपा अभियान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरेको छ । नेपालीको महान् चाड बडा दशैंको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गरेको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका राप्रपा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री पञ्चराम गुरुङले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गरे । उनले सो अवसरमा पार्टीलाई नवीन तरिकाबाट अगाडी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउदै सोही अभियान अन्तरगत कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको धारा राखे । सो कार्यक्रममा कार्य सम्पादन समिति सदस्य तोरण बहादुर गुरुङ, भुपु सङ्गठन केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश जङ्ग कार्की, पूर्व सहायक महामन्त्री मदन बहादुर कार्की लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । सो नवीन राप्रपा तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा जिल्लाका नेताहरू, वरिस्ठ उपाध्यक्ष तुलसिह ठकुरी, महिला सङ्गठन अध्यक्ष शोभा गैरे, १ नम्बर क्षेत्रीय अध्यक्ष लाल बहदुर थापा लगायत नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियोे भने सो भेलाले नयाँ वडा कार्यसमिति समेत गठन गरेको थियो ।
नेकपा (एमाले) ले कात्तिक १४ गते चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्दै छ। बडा दसैं, शुभ दीपावली, नेपाल संवत्, छठ, इद, ल्होसार आदि पर्वको शुभकामना दिनका लागि एमालेले चियापान राख्न लागेको हो। कात्तिक १४ गते तृतीयाका दिन दिउँसो १ बजेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा चियापान कार्यक्रम आयोजना गरिएको उपमहासचिव विष्णु रिमालले जानकारी दिए। एमालेले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, नेपालस्थित कुटनीतिक नियोग, दातृ निकाय प्रमुख, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाउने तयारी गरेको छ। एमालेले कोजाग्रत पूर्णिमा भोलिपल्ट चियापान आयोजना गर्ने गर्थ्यो। कोभिड–१९ का कारण केही वर्ष रोकिएको थियो।
सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले नेपाल र इजिप्टबीचको युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी यसैसाथ संलग्न मेमोरण्डम अफ अण्डरस्टा्याण्डिङ बिटुइन द गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड द गभर्मेण्ट अफ द अरब रिपब्लिक अफ इजिप्ट अन कोअपरेसन इन युथ एण्ड स्पोट्र्स अफेयर्स विषयक समझदारी पत्र स्वीकृत गरी सोही बमोजिमको समझदारी पत्रमा समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गरेको बताइन्। उनले नेपाल र कतार सरकारबीच हुने संलग्न प्रोटोकल बिटुइन गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड द गभर्मेण्ट अफ द स्टेट अफ कतार अन कोअपरेसन इन द फिल्ड अफ प्रेस एण्ड इन्फरमेसन विषयक संलग्न समझदरी पत्र स्वीकृत गर्ने र मन्त्रालयलाई सरकारको तर्फबाट उक्त समझदारी पत्रमा समकक्षी मित्रलाई हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको पनि बताइन्। प्रवक्ता शर्माले चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हृदयघातका कारण बेइजिङस्थित अस्पतालमा उपचाररत रहेको र अवस्था खतरामुक्त रहेको बताइन्। ‘गृहमन्त्रीज्यू अहिले चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई अचानक गएराति हृदयघात भयो र उहाँलाई चाइनाको बेइजिङस्थित अस्पतालमा अपरेसन भएको छ। उहाँ अहिले खतरामुक्त हुनुहुन्छ। केही दिन उहाँ उतै रहनु हुनेछ। बोल्नसक्ने स्थितिमा आउनुभएको छ।’
सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले नेपाल र इजिप्टबीचको युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी यसैसाथ संलग्न मेमोरण्डम अफ अण्डरस्ट्याण्डिङ बिटुइन द गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड द गभर्मेण्ट अफ द अरब रिपब्लिक अफ इजिप्ट अन कोप्रेशन इन युथ एण्ड स्पोर्टस अफेयर्स विषयक समझदारी पत्र स्वीकृत गरी सोही बमोजिमको समझदारी पत्रमा समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गरेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल र कतार सरकारबीच हुने संलग्न प्रोटोकल बिटुइन गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड द गभर्मेण्ट अफ द स्टेट अफ कतार अन कोप्रेसन इन द फिल्ड अफ प्रेस एण्ड इन्फरमेशन विषयक संलग्न समझदरी पत्र स्वीकृत गर्ने र मन्त्रालयलाई सरकारको तर्फबाट उक्त समझदारी पत्रमा समकक्षी मित्रलाई हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो । प्रवक्ता शर्माले चीन भ्रमणमा रहनुभएका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हृदयघातका कारण बेइजिङस्थित अस्पतालमा उपचाररत रहेको र अवस्था खतरामुक्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘गृहमन्त्री अहिले चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई अचानक गएराति हृदयघात भयो र उहाँलाई चाइनाको बेइजिङस्थित अस्पतालमा अप्रेशन भएको छ । उहाँ अहिले खतरामुक्त हुनुहुन्छ । केही दिन उहाँ उतै रहनुहुनेछ । बोल्न सक्ने स्थितिमा आउनुभएको छ ।’’
चीनको भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हृदयाघात भएको छ । छातीमा समस्या देखिएपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ बेइजिङमा रहेको पेकिङ युनियन मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको उहाँका स्वकीय सचिव सुरेशकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई सामान्य खालको हृदयाघात भएको स्वकीय सचिव सुरेशकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँको छातीमा स्टेन्ट राखिएको छ । अहिले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था खतरामुक्त रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । श्रेष्ठलाई २४ घन्टे निगरानीका लागि सघन उपचार कक्षमा राखिएको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ चिनियाँ समकक्षीको निमन्त्रणमा चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवा छाडेर प्रत्यक्ष राजनीतिमा आइहाल्ने सोच सायद सांसद विद्या भट्टराईमा थिएन । तर विशेष परिस्थितिले उहाँलाई सङ्घीय संसद्मा उपस्थिति गरायो । विसं २०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी पति एवं तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको ४९ वर्षको उमेरमा दुःखद् निधन भएपछि २०७६ सालमा सम्पन्न कास्की क्षेत्र नं २ को उपनिर्वाचनमा नेकपा ९एमाले० ले भट्टराईलाई उम्मेदवार बनायो । त्यसबेला प्रतिस्पर्धीसँग करिब आठ हजार मतान्तरले विजयी भट्टराई पुनः सोही क्षेत्रबाट गत वर्षको निर्वाचनमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभयो । गत कार्यकालको बाँकी अवधि र यस कार्यकालको हालसम्मका अवधिमा एक सांसदका हैसियतले कानुन निर्माण र जनताका सवाललाई सरकारसमक्ष पु¥याउन भट्टराईले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । सांसदको मुख्य काम कानुन बनाउने नै हो भन्ने बोध भएकाले होला पछिल्लो निर्वाचनयता संसदीय गतिविधि जति प्रभावकारी, चुस्त र व्यवस्थित हुनुपर्ने थियो त्यति नभएको उहाँको बुझाइ छ । “कानुन निर्माणका सवालमा प्रभावकारी काम भएका छैनन् तर संसद्मा विशेष र शून्य समयको पर्याप्त उपयोग गरिएको छ ।” रासससँग कुरा गर्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य भट्टराईले भन्नुभयो, “संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सरकारको भूमिका मुख्य हुन्छ । उसले नै सदनलाई विजनेस दिने हो । नेतृत्वदायी अङ्ग कार्यपालिका नै हो तर सरकार बनाउने वा टिकाउने खेलमा लाग्दा संसद्का कार्यसूची प्रभावित हुने रहेछन् ।” प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठक नियमित भएर संसदीय गतिविधिमा सहजता आएको उल्लेख गर्दै उहाँले संवैधानिक परिषद्का बैठक पनि नियमित भएमा राजनीतिक दलहरु र खासगरी सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको समन्वयमा कठिनाइ नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षले पनि आफ्ना मुद्दाको सुनुवाइका लागि लामो समय सांसदले अवरोध गरिदिँदा संसद्मा जनताका आवाज प्रस्तुत हुन बाधा हुने गरेको आरोप छ नि रु भन्ने प्रश्नमा सांसद भट्टराईको प्रतिप्रश्न छ, “प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई सरकारबाट कसरी सम्बोधन भयो भन्ने पनि हेरिनु पर्दैन र रु प्रमुख प्रतिपक्षमाथि सहिष्णु व्यवहार भयो कि भएन रु त्यसका आधारमा पनि सदनको प्रभावकारिता हुने होइन र ? ” कस्तो राजनीतिक संस्कार बनाउने र कस्ता विषयमा कसरी सामञ्जस्यता खोज्ने भन्ने सवालमा सरकारको नेतृत्वकर्ताले नै भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद भट्टराईले राज्य सञ्चालनमा कस्ता समस्या आउँछन् वा आउँदैछन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर समस्या आइनसक्दै अलि अगाडि नै परामर्श गर्ने गरेमा समस्या नपर्ने बताउनुभयो । सांसद कानुन निर्माणको भूमिका बिर्सिएर आफ्ना क्षेत्रमा बजेट र कार्यक्रम पार्न तथा कर्मचारीका सरुवा बढुवासमेतका विषय बोकेर मन्त्रालयमा धाउने गरेको सवालमा उहाँको भनाइ छ, “नेपालमा सांसदका पहिल्यैदेखिका अभ्यास र जनताका बुझाइ विकास निर्माण तथा नियमित समस्याबारे सांसदबाट सुनुवाइ होस् भन्ने छ । जनताका मुद्दा लिएर मन्त्रालयमा धाउने अभ्यास एकाएक हट्दैन । संविधानमा व्याख्या भएपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको फरक फरक भूमिकाबारे जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।” सांसद भट्टराईले आफूले निर्वाचनकै समयमा आफू निर्वाचित भएर जनताका समस्याबारे संसद् बोल्ने, नीति बनाउने र विधि बनाउने वाचा गरेको स्मरण गर्दै सांसदको यो भूमिकाबारे आम संस्कृति बन्न सकेमा जनस्तरमा सोचाइ बदलिने विश्लेषण गर्नुभयो । “पहिला पहिला हामी निर्वाचनमा जाँदा पनि जनताका विकास र निर्माणका मुद्दा उठाउने गथ्र्यौं । अबका निर्वाचनमा जाँदा कानुनको कार्यान्वयन तथा भएका अप्ठ्यारालाई कसरी फुकाउने र नयाँ कानुन बनाउन कस्तो भूमिका खेल्ने भन्नेबारेमा सबै उम्मेदवारले आफ्ना सङ्कल्प जनतालाई सुनाउनुर्छ । अनि त्यही आधारमा हाम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ”, सांसद भट्टराईले भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य भट्टराईले विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा सरकारले विधेयक दर्ता गरिसकेपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग गरिएका सहमतिबारे आफूहरुलाई बुझाउनुपर्ने तर्क राख्नुभयो । संविधानको मर्म तथा मान्यताका आधारमा अबको शिक्षाको सुधार र रुपान्तरणको बहसलाई अघि बढाउन यो विधेयक सार्थक हुनुपर्नेमा दृढ भट्टराई समितिले मस्यौदामा आएका र संशोधनमा थपिएका बुँदामा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । “सरकारले गरेको सहमतिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ, त्यसको जिम्मेवारी सांसदलाई दिन मिल्दैन”, सांसद भट्टराईले भन्नुभयो । रासस