काठमाण्डौँ :        उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्र बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएका कारण नेपालमा पनि वृद्धि गर्नुपरेको प्रस्ट पार्नुभएको छ ।   राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे सदनलाई जानकारी गराउँदै २०७१ सालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर प्राप्त हुँदा नेपालमा पनि बढाउने र घट्दा घटाउने प्रक्रिया सुरु भएको प्रस्ट पार्नुभयो ।    उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको  विशिष्ठ ऊर्जा सङ्कटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेर नै आइरहेको छ, नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कच्चा तेल खरिद नगरी प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ ।”      मन्त्री बडूले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिररहेको अवस्थामा निगमले हाल आफू घाटामा रही कारोबार गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्थाबारे पनि सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले विगत केही समययता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको, निगमलाई जेठ समान्तसम्म करिब रु ५० अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउनुपर्ने रु २२ अर्ब बक्यौता रहेको जानकारी दिनुभयो ।       “इन्डियन आयल कर्पोरेसशनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जान नदिन र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइ राख्न लागत अनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएका कारण मूल्य वृद्धि गरिएको यस सदनलाई  जानकारी गराउन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।    निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य कायम गर्नुभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको धेरै मात्रा बिक्री गरिने निगमलाई घाटामा पु¥याएको भन्ने सन्दर्भमा उहाँले निगमको प्रचलित कानुन, नीति तथा पेट्रोलिम पदार्थको बिक्री सम्बन्धि विद्यमान नियमावली अनुरुप नै बिक्री वितरण गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।       उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकैभरी सबैभन्दा बढी पेट्रोल खपत हुने काठमाडौँ उपत्यकामा निगमको थानकोट डिपोले यही असार ५ गते पेट्रोल सात लाख ५० हजार लिटर र डिजेल आठ लाख ५० हजार लिटर बिक्री गरेको छ भने असार ६ गते पेट्रोल आठ लाख ४० हजार लिटर र डिजेल १० लाख ४० हजार लिटर बिक्री गरेको निगमको रेकर्डबाट देखिन्छ, कसैलाई नाफा हुने नियतले नभइ कानुन र नीतिगत रुपमा नै मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गरिएको छ ।”    उहाँले बिक्रीवितरण भइरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम बिक्री गरेपश्चात मूल्य बढ्ने गरेको भनाइमा कुनै सत्यता नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री बडूले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली सहज, व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले अपनाउनुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत सुधारका लागि विषय समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बजार अनुगमनलाई अझै व्यवस्थित, प्रभावकारी र सशक्त बनाउने विश्वास दिलाउनुभयो । 

काठमाण्डौँ :      नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री एनपी साउदले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने सद्भाव विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र नं २ ले कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।   “पार्टीभित्र सद्भाव विकास गर्न नसके गतिशीलता कायम हुनसक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा भएका मतभिन्नता बिर्सेर एकजुट भएर पार्टी अगाडि बढाउन लाग्नुपर्छ ।” त्यसैगरी महिला, दलित र जनजातीलाई पार्टीभित्र ल्याएर अगाडि बढाउनुपर्नेमा नेता साउदले जोड दिनुभयो । उहाँले जनजाती र दलित समुदायको हकअधिकार रक्षाका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो ।    “दलित र जनजातीलाई पार्टीभित्र गोलबन्द गर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँका सुकुम्वासी, आरक्ष पीडितको समस्या समाधानका लागि पनि पहल गर्नुछ ।” यहाँको निर्वाचन क्षेत्र नं २ अन्तर्गत रहेका बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शुभकामना दिन उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

काठमाण्डौँ :        प्रतिनिधिसभा बैठकले बिरुवा संरक्षण र बीउबिजनसम्बन्धी विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले ‘बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र ‘बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।   ‘बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवाल, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, बिमला विक र सरिताकुमारी गिरी लगायतले रैथाने बिरुवाको संरक्षण गर्नुपर्ने, किसानलाई समयमै मल बीउबिजन उपलब्ध गराउने, निकुञ्ज क्षेत्र आसपासका नागरिकका कृषि उत्पादन जङ्गली जनावरले नष्ट गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।   ‘बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवा र सरिताकुमारी गिरीले स्वदेशमा बीउ उत्पादन गर्ने प्याकेज निर्माण गर्नुपर्ने, हाइब्रिड बीउबिजनको प्रयोगका बढवा दिँदै गर्दा किसानलाई तालिम र प्रविधि पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।   छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कृषिमन्त्री यादवले रैथाने बिरुवा र बीउबिजनलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले उक्त विधेयक संशोधन गर्न लागेको बताउनुभयो । बीउबिजनसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि बीउले फल नदिएमा किसानले सम्बन्धित कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउने उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ९ गते बिहीबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।(((

पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुरुप पूर्वसन्चारकर्मी एवं पत्रकार रवि लामिछानेले आज राष्ट्रिय सभागृह काठमाण्डौंबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक नयाँ दल स्थापना गरेको जानकारी दिएका छन् ।    विशेषतः युवा वर्गलाई दलमा आबद्ध हुन आव्हान गर्दै लामिछानेले पार्टीको कुनैपनि भातृ संगठन नहुने, व्यापारीबाट चन्दा नलिने र राइट टु रिकलको व्यवस्था गर्ने जनाएका छन् । 

पोखराः काठमाण्डौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले चुनावी खर्च सार्वजनिक गरेका छन् ।    मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उनले चुनावी दौरानमा ३ लाख ९४ हजार ४८९ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेका छन् । जसमध्ये चुनावपछि मतगणना प्रक्रिया लम्बिँदा अनावश्यक खर्च बढेको साहले जनाएका छन् ।    उनले भनेका छन् ‘मतगणना ढिलो भएर निर्वाचन प्रक्रियालाई लामो र बोझिलो मात्रै बनाएको छैन, उम्मेदवारका लागि महंगो बनाइरहेको छ । यसमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।’   साथै, साहले यसअघि नै खर्च विवरण सार्वजनिक भएकोमा माफी माग्दै चुनावमा सघाउने र मतदान गर्ने सबैलाई धन्यवादसमेत व्यक्त गरेका छन् ।  

काठमाण्डौँ :         राष्ट्रिययसभा सदस्य बामदेव गौतमले बजेट समाजवाद उन्मुख नभएको भन्दै आफ्ना दुई दृष्टिकोण सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।    सदनमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले एउटा सङ्घीय सरकारले नै जमिन परिचालन गर्ने र अर्को स्थानीय तहमार्फत जमिन परिचालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्ने गरी दुई दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।    उहाँको पहिलो दृष्टिकोणअनुसार मुलुकका कृषियोग्य जमिन सरकारले किन्ने र त्यसमा केन्द्रले नै काम गरेर आर्थिक विकासमा लाग्ने रहेको छ । “हाल कृषि उत्पादन गरेको २६ लाख हेक्टर जग्गा छ, त्यसलाई सरकारले किनोस्,  किन्नका लागि पैसा चाहिदैन”, गौतमले भन्नुभयो, “त्यही जमिनमा पैसा छ, यसका लागि करिब रु ४०० खर्ब मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिने र त्यसबाट ठूलाठूला कृषि फार्म निर्माण गर्न सकिन्छ ।” उहाँले त्यहाँ काम गर्नलाई मानव र जनशक्ति त्यही कृषि क्षेत्रमा नै रहेको र त्यसरी उत्पादन गर्न सके मुलुक आत्मनिर्भर हुने जिकिर पनि गर्नुभयो ।    उहाँको दोस्रो दृष्टिकोण भने हालै चलिरहेको कृषि उत्पादनमा केन्द्रित छ । उहाँले दोस्रो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “यही अवस्थामा जाने हो भने जमिन पालिकालाई प्रदान गरौँ र सामूहिक उत्पादनमा काम गरौँ, त्यसबाट आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ ।”    उहाँले यी दुई तरिका अपनाउन सके मात्रै सामूहिक उत्पादन बढ्छ र संविधानले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मुख राज्यको आधार तयार हुने बताउनुभयो । यसबाट स्थानीय तह सम्पन्न पनि हुने र सङ्घीयताको संरचनाको आधार पनि तयार हुने उहाँको निष्कर्ष छ ।    मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो उत्पादनको साधन कृषिबाहेक अरु कुनै हुन नसक्ने जिकिर गर्दै गौतमले विनियोजन विधेयक हेर्दा एउटा पनि कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख नभएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणबाट समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने कुरामा दृष्टिकोणको नै अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रबाटै सबै कुरा प्राप्त हुने हुँदा साच्चिकै विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।    कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त छुट्ट्याइएको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यक्रम लागू हुनेमा नै आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाण्डौँ :        सांसद्हरुले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले आगामी आवका लागि मन्त्रालयको छुट्ट्याइएको बजेट पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ ।    राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँहरुले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यो कार्यान्वयनका लागि बजेट अपर्याप्त भएको बताउनुभएको हो । सांसद् सुरेशकुमार आले मगरले महिला, बालबालिका मन्त्रालयले ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने भए पनि बजेट कम हुनुले त्यो वर्गमा असर पुग्ने बताउनुभयो ।   युवा वर्ग र खेलकुद देशको नाम राख्ने विषय भए पनि यसमा सरकारले कम महत्व दिएको उहाँको भनाइ छ । सांसद नन्दा चपाइँले बजेटले धेरै क्षेत्रका महिलाका विषय समेटिनु सकारात्मक भए पनि महिला मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।   महिला हिंसाका घटना धेरै भइरहेकाले न्यूनीकरणका लागि सातै प्रदेशमा छुट्टै महिला मन्त्रालय आवश्यक रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । सांसद बिमला राई पौडेलले आगामी आवको बजेटमा किशोर किशोरीसम्बन्धी कार्यक्रम समावेस नभएको र विगतका कार्यक्रमलाई समेत नितरन्तरता नदिइएको बताउनुभयो ।    श्रम मन्त्रालयले घरेलु श्रमिकको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने र उनीहरुको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद प्रकाश पन्थले सबैका लागि खेलकुद बनाउने अभियानमा लाग्न र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सडकमा जताततै तारैतार रहेकाले व्यवस्थापन गरी सहरी विकासमा ध्यानाकर्षण गराउनभयो ।   सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कातिर भएको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका १२ विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा अलपत्र रहेको उहाँले बताउनुभयो ।   प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा पास नभएमा त्यो शूून्यमा पुग्ने र राज्यको लगानी बालुवामा पानी हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद खिमलाल देवकोटाले सङ्घीय सरकारले जस्तोसुकै योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएर तलको लोड थपेको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले पालिका पालिकामा गएर गोष्ठी गर्नु सही नभएको भन्दै उहाँले सबै मन्त्रालयको तालिम एउटै ठाउँमा गरेर ‘वान डोर’ प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।    आज सांसदहरुले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सहरी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपक्षि विकास मन्त्रालयका शीर्षकमाथि धारणा राख्नुभएको थियो ।    बैठकमा तुलसीकुमारी दाहालले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।

   काठमाण्डौँः      प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०७९’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसअघिको छलफलमा सांसदहरुले करको दायरा विस्तार नभएको र करमाथि कर मात्रै लगाउने काम भएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।       ‘आर्थिक विधेयक, २०४९’ माथि धारणा राख्दै उहाँहरुले आयकर पनि भारत र पाकिस्तानको उदाहरण दिँदै हाम्रोमा कर बढी भएको बताउनुभयो । विद्युत् खपत बढाउने कुरा गरिरहँदा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा बढी कर लगाइएकामा अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मध्यमवर्गको ढाड सेक्ने गरी करको दर बढाइएको भन्दै सांसद भरत शाहले यसमा पुनःविचार गर्न माग गर्नुभयो । सांसद मेटमणि चौधरीले राज्यले ठूलो मात्रामा बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको भन्दै त्यसमा ध्यान दिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।     सांसद प्रकाश स्नेहीले एकाध उद्योगलाई बाहेक अन्य उद्योगलाई समाप्त पार्ने ध्येयका साथ स्टिल उद्योगमा असमान व्यवहार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जिआई वायर उद्योग, दाना उद्योग, स्यानेटरी प्याड उद्योगलाई बजेटले राहत दिन नसकेको धारणा राख्दै स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।      सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने गरी करको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वैधानिक माध्यमबाट नै विप्रेषण आउने वातावरण बनाउन उहाँले सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले राजस्व सङ्कलनलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको  व्यवसायीले गुनासो गरिरहेको जानकारी दिँदै जनशक्ति बढाएर भए पनि काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । राजस्व सङ्कलन र करको विषयमा सरकारले ख्याल गरोस् भन्ने माग गर्नुभयो ।      सांसद गोकुल बाँस्कोटाले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराइएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले आफ्नो दलले बैठक बहिस्कार गर्ने जानकारी दिनुभयो ।   सरकारले जनतालाई हेरेर बजेट बनाएको हो : अर्थमन्त्री       अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यापार घटाउने उद्देश्य राखेर नै ठूला उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा छुट दिइएको बताउनुभयो । आफ्नो उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले एउटा पहल गरेको जानकारी दिँदै उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि ध्यान दिइएको बताउनुभयो ।      बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले केही क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकारले करको दरमा केही परिवर्तन गरिएको र सुविधा वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सुपारी र केराउको तस्करी रोक्नका लागि करको दरमा वृद्धि गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने र विलासी वस्तुमा कर वृद्धि गरिएको जानकारी दिँदै सरकारले मुलुक सञ्चालनका लागि केही क्षेत्रमा केही दायरा विस्तार गरिएको बताउनुभयो ।       कुनै पनि समूहलाई लक्षित गरेर स्टील तथा फलाम स्टीलमा करको दरमा हेरफेर नगरिएको उहाँको भनाइ छ । धौवादी फलाम खानीको फलाम प्रयोग गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि अनुहार हेरेर करको दर निर्धारण नभएको र बजारमा १३ प्रकारका सवारी साधन १०० किलोवाट भन्दा कम क्षमताका उपलब्ध रहेको बताउनुभयो ।       माइतीघर मण्डलामा रातो कर हटाउ भनेर आन्दोलन गरेको सन्दर्भ जोड्दै अर्थमन्त्रीले महिलाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर स्यानेटरी प्याडका सन्दर्भमा निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारी निकायले नै झण्डै रु दुई अर्ब बराबरको स्यानेटरी प्याड खरिद गर्ने र त्यसमा स्वदेशी उद्योगले नै फाइदा लिने बताउनुभयो ।    नयाँ नयाँ कथा बुनेर सरकारको हुमर्त लिन खोजियो      उहाँले नयाँ नयाँ कथा बुनेर सरकारको हुर्मत लिने र लोकप्रिय बजेटलाई कार्यान्वयन हुन नदिने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले बनाएको बजेट किसान, मजदुर, व्यवसायीको हितमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकार ओम्नी, यति, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतको छानबिन गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।       उहाँले किसान, गरिब, मजदुर, व्यवसायी सबैको हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाएको भन्दै आफूले जनतालाई केन्द्रमा राखिएको बताउनुभयो । उहाँले केही विषय छुटेको भए वा कमजोरी भएको भए त्यसमा सुधार गर्न सकिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । 

नेपाली कांग्रेस कास्कीको आइतबार आयोजित बैठक होटलमा बसेको विषयले विवाद निम्त्याएको छ ।    पार्टी कार्यालयमा बैठक आयोजना नगरेर सभापति किशोरदत्त बरालले होटलमा आयोजना गरेपछि सहभागी जिल्ला कार्यसमितिकै पदाधिकारीहरु रुष्ट भएका छन् । उनीहरुकै रुष्टताकाकारण बैठक बीचमै बिथोलिएको छ ।    तर सभापति बरालले भने बैठक बिथोलिएको नभई सहभागीको संख्या न्यून भएपछि पछिलाई सारिएको सुनगाभा न्यूजलाई बताएका छन् । ‘२०–२२ जना साथीमात्रै उपस्थिति हुनुभयो’ बरालले भने ‘व्यस्तताकाकारण उपस्थिति कम भएपछि स्थगित भएको हो ।’ बरालका अनुसार बैठक आगामी ११ गते पुनः बस्नेछ ।    यसअघि पनि पार्टीका बैठक होटलमा बस्ने गरेको नजीर राख्दै बरालले कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई चुनावी समीक्षा  चुनावी खर्चबारे जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रम राखिएको थियो । ‘पार्टी कार्यालयमा प्रोजेक्टर, पावरपोइन्टबाट प्रस्तुती दिँदा सबैलाई सहज नहुने भएकाले नजिकैको होटलमा कार्यक्रम राखिएको हो’ उनले भने ।    होटलमा बैठक बसेको विषयलाई लिएर इस्यू बनाइएको उनको दाबी छ । यद्यपि, ११ गते सबैजना सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उक्त दिन हालै स्थानीय निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारलाई बधाईसमेत दिने कार्यक्रम रहेको उनले जनाए ।    आइतबारको बैठकमा बरालसँगै सभापति पदमा पराजित सुदिपमोहन भट्टराईले उनको कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए । भट्टराई र उनका समर्थकहरुले पार्टी कार्यालय बाहिर बैठक बसेको भन्दै बखेडा झिकेपनि उनीहरुबीचको ‘इगो’ले बैठक भाँडिएको बताइन्छ ।    मूलतः सभापति बरालमाथि पालिकामा उम्मेद्वार छान्दा पार्टीको मापदण्ड कायम नगरेको, कार्यकताएको उचिथ परिचालन नगरेको, पार्टीका अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्तालाई योग्यता र अनुुभवको आधारमा जिम्मेवारी नदिइएकोलगायतका आरोप लगाइएको छ ।    यसअघि पनि चुनावी प्रचारमा पार्टी कार्यालयबाट नभई होटलबाटै कार्यकर्ता परिचालन गरेको भन्दै भट्टराईले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।