काठमाण्डौँ:   अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले आफूले पदबाट राजीनामा दिएको बताउनुभयो । विगतमा छानबिन समिति गठन भए पनि राजीनामा दिने नगरिएको भन्दै उहाँले आफूले भने त्यसो नगर्ने जानकारी संसद्लाई गराउनुभयो । उहाँले छानबिन समितिको काम कारवाहीलाई सहज बनाउनका लागि पदबाट राजीनामा दिएको बताउनुभयो ।    त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले प्रतिपक्षी दलले आफूप्रति पूर्वाग्रह देखाएको भए पनि सहमतिमा छानबिन समिति गठन भएको बताउनुभयो । समितिले छानबिन गरोस् भन्ने आग्रह गर्दै उहाँले आफूबाट कुनै पनि अनधिकृत काम नभएकोस्पष्ट पार्नुभयो । तोकिएको मानिस बाहेक बजेट निर्माणका अन्य कोही पनि मानिस संलग्न नभएको उहाँले दोहो¥याउनुभयो ।  अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “सैनिक नेतृत्वले जस्तै दोषी करार गरियो । यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो । यो राजनीतिक प्रतिशोध हो ।”   उहाँले आफू विरुद्ध अनेक कथा बुनिएको भन्दै गलत प्रचारको खण्डन गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमा राखिएको सिसिटिभीको क्षमताका बारेमा थाहा नभएको र आफूले त्यसका बारेमा कुनै चासो नराखेको बताउनुभयो । विगतमा अनधिकृतरूपमा सुपारी, केराउ र मरिच आयात गरेर तस्करी गर्ने गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसलाई आफूले रोकिदिएको बताउनुभयो ।    आगामी आवको बजेटमा विलासी विद्युतीय सवारी साधनको हकमा सामान्य मात्रै करको दर हेरफेर गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माले माइतीघर मण्डलमा ‘रातो कर माफ गर’ भन्दै महिलाले गरेको आन्दोलन र उनीहरूले उठाएको माग सम्बोधन गर्न स्यानेटरी प्याडमा कर छुट दिइएको बताउनुभयो ।    निर्यात बढाउने लक्ष्यका साथ आफूले बजेटमा विशेष प्रबन्ध गरेको, कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको तथा समाजमा सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्रीले विगतमा बच्चाले खाने दूधमा कर बढाएर चकलेट आयातमा कर घटाइएको तथ्यसमेत पेश गर्नुभयो । सीमित व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी विगतमा करका दरमा हेरफेर गरिएको भन्दै उहाँले आफूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिएकाले विरोध गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

  काठमाडौं:  निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारलाई आगामी मंसिर २ गते एकै चरणमा गर्नेगरी मिति सिफारिस गरेको छ । आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दै सो मिति सिफारिस गरेको हो ।   निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरका अनुसार आयोगको तर्फबाट सरकारलाई २०७९ मंसिर २ गते शुक्रबारका लागि एकैचरणमा निर्वाचन गर्न आयोगको तर्फबाट सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।    सो अवसरमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला लगायतको सहभागिता थियो ।    त्यस्तै, आयोगका तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर, सगुनशमशेर राणा, आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी लगायतको सहभागिता थियो । 

काठमाण्डौँ:   राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताउनुभएको छ ।      नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको दायित्व’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले लोकतन्त्रको बलियो आधार सूचनाको हक भएको बताउनुभएको हो ।      नेपालका प्रत्येक सार्वजनिक निकाय सूचनाको हकप्रति गम्भीर हुन जरुरी रहेको औँल्याउदै  अध्यक्ष झाले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अझै पनि सूचना दिने र पाउनेबीच तालमेलको अभाव रहेको भन्दै उहाँले सूचना दिनुपर्ने हकलाई व्यवहारमा उतार्न सबैको पहल कदमी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।       उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सूचना नै शक्ति हो, त्यो शक्तिको सदुपयोगले सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्छ, सूचनाको हकले सार्वजनिक हित गर्नसक्ने सन्दर्भ जोड्दै सूचनाको पारदर्शिताले जनता र स्थानीय निकायबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सक्छ, यसको धेरै उदाहरण छन् ।”       स्थानीय सरकारले जनताको बढी चासो राख्ने विषयका सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।      कार्यक्रममा मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले सूचनाको हककाबारेमा आफूले आज बल्ल बुझेको बताउँदै यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जान्नुपर्ने विषय रहेको बताउनुभयो । उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले मध्यपुरथिमि नगरपालिका सधैँ सूचनाको हकप्रति सचेत रहने बताउनुभयो ।       त्यसअवसरमा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्मा, राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव भागरथी पाण्डे, पत्रकार महासङ्घका सचिव नारायणसुन्दर किलम्बु, पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरका कार्यवाहक अध्यक्ष सुन्दर शिल्पकारलगायतले सूचना माग्ने बढे मात्रै दिने निकाय जिम्मेवार बन्ने भएकाले सूचना माग्न आग्रह गर्नुभयो ।

पोखरा:  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजिनामा दिएका छन् ।   शर्माले अहिले जारी प्रतिनिधी सभा बैठकमा बोल्दै राजिनाको घोषणा गरेका हुन् । साथै उनले राजिनामासँगै छानबिनमा सहयोग पुर्याउने समेत बताए ।    अर्थमन्त्री शर्माले स्थापित मान्यता र विधिका आधारमा बजेट बनाएको दाबी गरेका थिए । ‘छानबिन गर्न समिति बनेको छ, छानबिन गरोस्,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माणमा मैले त्रुटि गरेको छैन।’   अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति लगेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप छ। अर्थमन्त्री शर्माबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट चार जना सांसद रहेका छन् ।

   काठमाडौं:   प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्पष्टीकरण सुन्न अस्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा माओवादी नेताहरुले अर्थमन्त्रीलाई बोल्न दिन प्रस्ताव गरेका थिए  माओवादीको बैठकमा पनि अर्थमन्त्री बोलेपछि संसदीय समिति बनाउन सकिने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसअनुसार नै माओवादी नेताहरुले अर्थमन्त्रीलाई सुनौं, त्यसपछि कसरी जाने भनेर छलफल गरौंला भनेका थिए । तर एमाले नेताहरुले अर्थमन्त्रीलाई बहिस्कार गर्दै आएकाले स्पष्टीकरणको मौका दिन नसक्ने बताएका छन् । एमाले सहमत नभएपछि अहिले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ ।

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पियारी थापाले विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइको कर फिर्ता गर्न माग गरेकी छिन् ।  गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट उपर छलफल तथा १९ औँ बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले यस्तो माग गरेकी हुन् ।   उनले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खाजीरहेको अवस्थामा विद्युतिय सवारीलाई सवारी कर लगाउनु न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्दै कर फिर्ता गर्न माग गरिन् ।    प्रदेश सांसद थापाले विद्युतीय सवारी साधनलाई वैकल्पिक बजारको रुपमा प्रवद्र्धदन गर्नुको सट्टा अनावश्यक कर लगाउनु उचित नभएको तर्क राखिन् ।  ‘पेट्रोल र डिजेलको विकल्प खोजीरहेका छौं, उनले भनिन्, ‘विद्युतीय साधनलाई बजारमा आउनका लागि अभिप्रेरित गर्ने हो । उनीहरुलाई सहजीकरण गरिदिने हो र बजारमा प्रतिस्पर्धामा आउनका लागि त्यो खालका प्रावधानहरु सिजर्ना गरिदिने हो । अहिले हामीले निस्तेज गर्ने होइन ।’     गण्डकी प्रदेशमा नयाँ लगानीकर्ताको ऐकिन तथ्याङ्क नभएको टिप्पणी गरिन् । ‘थप लगानीकर्ता राज्यसँग अहिले कति छ भन्ने कुरा सायद गण्डकी प्रदेशसँग तथ्याङ्क छैन होला, उनले भनिन्, ‘थप लगानीकर्ता नआउनुको कारण के हो भने हामीले अत्याधिक रुपमा करको दर बढाएका छौं । त्यसकारण नयाँ लगानीकर्ताहरुको आकर्षण घटिरहेको छ । त्यता तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’    

काठमाण्डौँ:   मधेस प्रदेशसभाको बैठकमा आजदेखि प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत बजेटमाथि दफावार छलफल सुरु हुने भएको छ ।   आज दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि दफावार छलफल सुरु हुने प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयगत बजेटको छलफल सकिएपछि असार २५ गते आगामी आव २०७९÷८० को बजेट पारित हुने मन्त्री साहले बताउनुभयो ।    आर्थिक विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको हिजोको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि आजदेखि मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल हुने मन्त्री साहको भनाइ छ । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री साहले गत असार १ गते प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आव २०७९÷८० का लागि रु ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

  काठमाडौं:   सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समितिको बैठक  स्थगित भएको छ । नेताहरुले थप होमवर्क गर्नुपर्ने भएकोले बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे सरेको केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।   नेताहरुले थप होमवर्क गर्नुपर्ने भयो । स्थायी कमिटी, पोलिट्ब्यूरो र पदाधिकारी चयन लगायतका विषय छान्न्, उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा आइतबारदेखि जारी बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने जनाएपनि सो बैठक स्थगित भएको हो ।

  काठमाण्डौँ:   प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माणका क्रममा करका दरहरू हेरफेरमा बिचौलिया सहभागी भएको विषयमा संसदीय छानबिन माग गरेका छन्।   सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले बाहिरको मान्छे राखेर बजेट बनाउनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको बताए।   ‘बजेट बाहिरको मान्छे राखेर बनाइन्छ भने यो भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाजनक विषय के हुन्छ’, ओलीले भने, ‘बजेटमा व्यापारिक घरानाको अनुहार देखिन्छ।’ उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ‘लाचार’ भएको टिप्पणी गरे।   ‘प्रधानमन्त्री लाचार अवस्थामा पुग्नु भएको हो? देश बर्बाद होस् गठबन्धन जोगाए पुग्छ?’, ओलीले प्रश्न गरे, ‘मन्त्रीको यति क्रियाकलापमा प्रश्न उठ्दा‘।’ उनले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको सत्य तथ्य छानबिन गर्न र त्यसको प्रतिवेदन संसदमा ल्याउन माग गरे।   ओलीले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज डिलिट गरिएको आरोप लगाए। अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हकमार्फत् सिसिटिभी फुटेज मागिएपछि मन्त्रालयले जवाफमा १३ दिनभन्दा लामो समयको फुटेज सर्भरमा नरहने जवाफ दिएको थियो।   ओलीले भिडिओ डिलिट गरिएको बताए। उनले प्रतिपक्षीलाई ललकार्ने काम भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीको छानबिन गरौं भन्ने दायित्व हुनुपर्ने बताए।   ‘संसदीय छानबिन गरौं। यस्ता विषयमा हुनैपर्छ। विश्वमै नभएको बिचौलिया मान्छे राखेर बजेट बनाउने जस्तो विषय कल्पना नै गर्न सकिन्नँ’, ओलीले भने, ‘अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने तमासा यो भन्दा के हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्छु भनेर कबोल गर्नुपर्छ। उहाँले मेरो नेतृत्वको सरकार र मन्त्रीहरूले जे पनि गर्न पाउँछन् भनेर मौन ढंगले बस्न मिल्दैन। छानबिन प्रतिवेदन आउनुपर्छ। त्यसपछि त्यो प्रतिवेदनमा निर्दोष हुनुहुन्छ भने ठिक छ।‘ उनले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।