पोखरा महानगरपालिका २९ भण्डारढिकमा सम्पन्न दोस्रो संस्करणको सूर्य तारा खेल महोत्सव २०८१ अन्तरगत नेकोस कप फुटबल प्रतियोगितामा गन्नी एफसी च्याम्पियन बनेको छ ।   शनिबार भएको फाइनल खेलमा आयोजक सूर्य तारा क्लबलाई ३–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै गन्नी एफसी च्याम्पियन बनेको हो ।   च्याम्पियन बनेको गन्नीले नगद रु ४  लाखसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्याे  ।    उपविजेता बनेको सूर्य ताराले नगद रु २ लाख २ हजार २ सय २२ रुपैयाँ, शिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त ग¥यो ।    प्रतियोगितामा सूर्य ताराका राजेश राईले उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुँदैं नगद रु १५ हजारसहित ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्रसहित पुरस्कृत भए ।   कार्यक्रम संयोजक विष्णु पुनका अनुसार प्रतियोगितामा कुल १० टिमको सहभागिता रहेको ।   यस्तै राष्ट्रिय खुला महिला डोरीतान प्रतियोगितातर्फ भने आयोजक सूर्य तारा क्लबले उपाधि जित्यो ।   फाइनलमा दिदी बहिनी आमा समुहलाई पराजित गर्दे सूर्य तारा प्रथम भएको हो । प्रथम भएको सूर्य ताराले नगद रु ३३ हजार ३ सय ३३  र द्वितीय बनेको दिदी बहिनी आमा समुहले २२ हजार २ सय २२ रुपैयाँसहित मेडल र प्रमाणपत्र हात पारे ।   कुल १४ टिमले सहभागिता जनाएको यो प्रतियोगितामा लालिगुराँस आमा समुह पोखरा ३० तृतीय बन्यो । बाग्लुङ समाज पोखरा २९ लाई पराजित गर्दै तेस्रो बनेको लालीगुँरासले ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ सहित मेडल र प्रमाणपत्र हात पा¥यो ।   खेल महोत्सवमा खुला महिला ‘स्लो’ स्कुटर रेस प्रतियोगिता, खुला सामूहिक लोक नृत्य प्रतियोगिता, खुला टेबलटेनिस प्रतियोगिता, एथ्लेटिक्स प्रतियोगिता र जातीय सङ्घसंस्था स्तरीय झाँकी प्रदर्शनी प्रतियोगिता समेत समावेश गरिएको थियो ।  

काठमाडौं:  सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका विभिन्न किसिमका औषधिजन्य पदार्थ तथा लागुऔषध बोकेको अभियोगमा देशका विभिन्न भागबाट २० जना पक्राउ परेका छन् ।       केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ बाट एक जना सोही जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका–७ हरिनगरबाट चार जना चितवन, भरतपुर महानगरपालिका–१२ बाट चार जना, सोही जिल्लाको चितवन, खैरहनी नगरपालिका–१० सुर्तनीबाट तीन जनालाई शनिबार साँझ पक्राउ गरिएको हो । त्यसैगरी, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–८ स्यानी गाउँबाट एक किशोर, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ बाट एक जना, सोही जिल्लाको बेदकोट नगरपालिका–७ बाट अर्का एक युवक  लागुऔषधसहित पक्राउ परेका हुन् ।    रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–१ सिसैबाट एक जना, मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–२ गोलचोकबाट चार जना, विराटनगर महानगरपालिका–१५ एक नम्बर ढाटबाट एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ ।  अभियुक्तहरूले अवैध रूपमा लागुऔषध खैरो हेरोइन, ब्राउनसुगर, गाँजा, ट्रामाडोल र स्पास्पेन ट्याब्लेटलगायत निषेधित वस्तु बोकेका थिए ।

मकवानपुर प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फोटो जलाउने राप्रपा नेता नीराजन बमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।   चितवन प्रहरीको सहयोगमा मकवानपुर प्रहरीले आज (आइतबार) उनलाई पक्राउ गरेको हो ।    शनिवार मकवानपुरमा आयोजित राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनको मकवानपुर जिल्ला अधिवेशनमा बोल्ने क्रममा  बमले प्रचण्डको आलोचना गर्दै फोटो जलाएका थिए ।    बिहीबार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मूर्ति चोर र भाइमाराको आरोप लगाउँदै कडा अभिव्यक्ति दिएपछि राजावादी दल राप्रपाले विरोध गर्दै आएको छ । 

काठमाडौं:  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले स्थानीय तहलाई होर्डिङ बोर्डबाट हुने राजस्व सङ्कलन आफैले गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।       आज विज्ञापन बोर्डले यहाँ आयोजना गरेको विज्ञापन प्रवद्र्धनमा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकासम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रममा उहाँले होर्डिङ बोर्डमार्फत व्यापक राजस्व चुहावट भएको उल्लेख गर्दै राजस्व सङ्कलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्कालै बन्द गरी आफैँले राजस्व सङ्कलन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।      मन्त्री गुरुङले यसबाट करिब रु २० अर्ब राजस्व गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । होर्डिङ बोर्ड राख्दा स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।       “होर्डिङ बोर्डबाट हुने विज्ञापनमा व्यापक राजस्व चुहावट भएको र करिब रु २० अर्ब राजस्व गुमेको पाइएको छ, राजस्व सङ्कलनलाई ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गरी आफैँले राजस्व सङ्कलन गर्न अनुरोध गर्दछु”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “साथै विज्ञापन बोर्डले बनाएर पठाएको स्थानीय तहको विज्ञापन ऐनको नमुनालाई पारित गरी काम गर्नु राज्यका लागि हितकर छ ।”      मन्त्री गुरुङले मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनवापतको राजस्व सङ्कलनसमेत स्थानीय तहले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न विज्ञापन ऐन संशोधन गर्न लागिएको समेत जानकारी गराउनुभयो ।  उहाँले तयार भइसकेको राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाटसमेत सुझाव प्राप्त भइसकेकाले यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पुराना ऐन कानुनको संशोधन गरी समयसापेक्ष नीति निर्माण गर्न मन्त्रालय जोड दिँदै आएको बताउनुभयो ।       राष्ट्रिय विज्ञापन नीति पारित हुनासाथ विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने, नियमन र स्वनियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने उहाँको भनाइ छ । उहाँले विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारसमेत बोर्डमार्फत गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।   सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण र स्तरीकरण गरी विज्ञापनदातालाई आवश्यक तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिने, सरकारी विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने बताउनुभयो ।       सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय आमसञ्चारमाध्यममा विज्ञापनको मात्रा घटिरहेको र यसबाट सञ्चारमाध्यमहरु प्रभावित भएको गुनासोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।  “विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार विज्ञापनदाता विज्ञापन गर्न डराउने वातावरणको सिर्जना सञ्चारमाध्यमकै कारण आएको गुनासो आएकाले त्यसतर्फ सञ्चारमाध्यमहरु नै गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।        आमसञ्चारमाध्यममा हुने विज्ञापनमा व्यापक चुहावट रहेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न विज्ञापन ९नियमन गर्ने० नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपि संलग्न गरी विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने बिलका आधारमा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।       लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रक्रियालाई बोर्डले पारदर्शी बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रभावकारिता अध्ययन गरी थप व्यवस्थित बनाउने बताउनुभयो । साथै उहाँले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विज्ञापन संयन्त्रको विकास गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई तत्तत् निकायबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत जानकारी दिनुभयो ।      विज्ञापनको नियमन, स्वनियमनका साथै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारको सहभागिता बढाउने नीति लिइने, समग्र विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विज्ञापन बोर्डको पुनःसंरचना गरिने उहाँको भनाइ थियो । बोर्डमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता गराई यसलाई सबैले अपनत्व गर्नसक्ने बनाइने समेत उहाँको भनाइ थियो ।       दुईदिने क्षमता विकास कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले विज्ञापन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र नयाँ नीति बन्ने भएकाले सान्दर्भिक सुझाव दिन बोर्डलाई आग्रह गर्नुभयो ।      बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सरकारी निकायको परिचय पार्टीमा एकरुपता ल्याउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साथै जथाभावी प्रयोग भएका होर्डिङ बोर्डले सहर कुरुप हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई व्यवस्थित र सभ्य बताउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

गलकोट:   ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडक स्तरोन्नतिले गति लिएको छ । दुई वर्षमा कालोपत्र सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको बागलुङको कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडक पाँच वर्षपछि मात्रै कालोपत्र हुने आश पलाएको छ ।  निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र बनेको सडक स्थानीयको आन्दोलन र पूर्वाधार कार्यालय घेराउपछि काम सुरु भएको हो ।  पछिल्लो ठेक्का खोलिएको राङ्खानीबाट बरेङ जाने सडक कालोपत्र भइसक्दा पनि २०७६ सालमा काम सुरु गरेको १० किमी खण्ड सम्पन्न नभएको भन्दै स्थानीयले गत पुसमा पूर्वाधार कार्यालय घेराबन्दी गरेका थिए । स्थानीयको आन्दोलनपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्केर सडक स्तरोन्नतिको काम थालेको छ । एक वर्षदेखि सम्पर्कमा नआएको ठेकेदार स्थानीयको आन्दोलन र प्रशासनको दवाबपछि काममा आएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दिनेश घिमिरेले बताउनुभयो ।  घिमिरेले निर्माण व्यवसायीलाई एक वर्षमा सातवटा पत्र पठाएको बताउनुभयो । घिमिरेका अनुसार चैतसम्म सडक कालोपत्रका लागि म्याद रहेको र सोही समयभित्र काम सक्ने निर्माण व्यवसायीले प्रतिबद्धता जनाएको छ । पाँच वर्षमा ५७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उक्त सडकमा कालोपत्रका लागि ग्राभेल र कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको छ । कटिङ, नाली निर्माण तथा पर्खाललगायत काम सम्पन्न भए पनि पाँच वर्षमा पूर्वाधारमा समेत क्षति भएर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।  “रु २४ करोड ५८ लाखमा दुई वर्षमा सक्नेगरी २०७६ असोजमा शर्मा÷क्याराभान जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो, अहिले तेस्रोपटकलाई म्याद थप भएको छ, स्थानीयको आन्दोलनपछि अहिले काममा ठेकेदार फर्केको छ”, घिमिरेले भन्नुभयो, “कोरोना त्रास र मूल्यवृद्धि भनेर निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्दै आएको थियो, यही गतिमा काम भए चैतसम्म प्रगति अन्तिम चरणमा पुर्याउने आश छ ।”  स्थानीयको घर भाडा नतिरेको, श्रमिकले लगेको खाद्यान्नको रकमसमेत भुक्तानी नगरेको र नागरिकलाई धुलाम्मे सडकले सास्ती खेपेपछि स्थानीय भीम श्रीसको नेतृत्वमा पुसमा पूर्वाधार कार्यालय  घेराउ गरिएको थियो ।  जैमिनी नगरपालिकाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कुश्मिसेरा–राङ्खानी–बरेङ सडकको उपल्लो क्षेत्र कालोपत्र भए पनि तल्लो क्षेत्रमा कालोपत्रको काम बाँकी छ । निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐनको १३औँ संशोधनअनुसार तेस्रोपटक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै म्याद थपेको प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । अहिले धमाधम काम भइरहेको निर्माण व्यवसायी चन्द्र थकालीले जानकारी दिनुभयो ।    जिल्लाको दक्षिण भेग जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकालाई समेट्दै गुल्मीको शान्तिपुर जोड्नका लागि २१ किमी सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको थियो । पहिला ठेक्का लगाएको सडक बल्ल स्तरोन्नति हुँदा दोस्रो खण्ड भने कालोपत्र गरेर चिटिक्क बनिसकेको छ ।

चितवन:    भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणा सुरु गरेको छ । पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाबाट पुर्जा वितरणा सुरु गरेको हो । आयोग बनेपछि पहिलोपटक पुर्जा वितरण गरिएको जनाइएको छ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले रत्ननगर नगरपनलिकाका १२३ घरपरिवारलाई पुर्जा वितरण गरी  कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो । सो अवसरमा उहाँले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ कानुनको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो ।  अहिले गौचरन, चिहानडाँडा, मध्यवर्ती क्षेत्र, वन क्षेत्र, नुन खर्कलगायतका क्षेत्रका बस्तीमा समस्या देखिएको बताउँदै उहाँले यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत समस्या समाधानको उपाय खोजेको भए पनि अहिले राष्ट्रियसभामा गएर अड्किएको बताउनुभयो ।  सो अवसरमा भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले जनता राज्यका शक्ति भएकाले उनीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनु सरकारको मुख्य दायित्व रहेको बताउनुभयो । तीन वर्षभित्र १० लाख ९७ हजार ६७० जनाको समस्या समाधान गर्नेगरी काम अघि बढाइएको बताउनुभयो ।  आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोगले तीव्रगतिमा काम गर्ने बताउनुभयो । नेपालभरिका भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा दिने अभियान सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ थियो  । सबै दलको सहमतिमा भूमिहीनको पहिचान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।  कार्यक्रममा आयोगका जिल्ला अध्यक्ष इमानसिंह मोक्तानले वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार काम गर्ने बताउनुभयो । जिल्लामा रहेका १० हजारभन्दा बढी भूमिसम्बन्धी समस्या भएकाहरुको समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  त्यसअवसरमा रत्ननगर नगरपालिकाका उपप्रमुख यादव पाठक, रत्ननगर नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष सुन्दर सुवेदीलगायतले पनि धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रह्लाद सापकोटाले नगरभित्रका दुई हजार ६४३ परिवार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  पचपन्न वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका १२३ जनालाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्न पाउँदा आफू निकै खुसी भएको उहाँको भनाइ थियो । आजै भरतपुर महानगरपालिकाका १०८ घरपरिवारलाई पनि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने जनाइएको छ ।   

धनुषा:   होली खेल्ने विषयमा विवाद हुँदा यहाँ एक युवकको मृत्यु भएको छ ।  जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२३ विन्धिमा होली खेल्ने विषयमा विवाद हुँदा सोही स्थानका धर्मेन्द्र महतोले गरेको चक्कु प्रहारबाट १८ वर्षीय आशु यादवको मृत्यु भएको हो ।   अभियुक्त महतोले यादवको छाती, पेट र डाढमा चक्कु प्रहार गरेका थिए । गम्भीर घाइते यादवको उपचारका क्रममा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा शनिबार राति मृत्यु भएको धनुषाका प्रहरी प्रमुख भुवनेश्वर तिवारीले बताउनुभयो ।  आक्रमणमा प्रयोग गरिएको चक्कुसहित अभियुक्त महतोलाई हिरासतमा राखेर कारबाही अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:    सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले चेतनाको दियो बन्नुपर्ने विद्यार्थी राजनीतिक दलको गुटको स्वार्थमा लागेर क्याम्पसमा तालाबन्दी गर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको बताउनुभएको छ ।        प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै उहाँले एक सातादेखि एक हजारभन्दा बढी क्याम्पसमा गुटगत राजनीति देखिनु दुःखद् भएको बताउनुभएको हो । चेतनाको थलो क्याम्पसमा दलका स्वार्थको ताण्डव नृत्य हुनु लज्जाजनक भएको उहाँको भनाइ थियो ।       “बूढानीलकण्ठ स्कूलको गुणस्तर खस्कियो भन्दा मलाई दुःख लाग्छ, मैले पनि त्यही विद्यालयमा पढेको हुँ, बेलायतीले बनाइदिएको यो विद्यालयकै जस्तो शैक्षिक गुणस्तर अन्य विद्यालयको पनि बनाइनुपर्नेमा अहिले त्यसको पनि गुणस्तर खस्कन थालेको छ, नेपालमा स्ववियुको संरचना र भूमिका पुनःपरिभाषित गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । क्याम्पसलाई पार्टीको खेलौना बनाएर राख्नु नहुने सांसद वाग्लेको विचार थियो ।      सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले १६ वर्षमा १४ वटा सरकार फेरिएर कयौँले मन्त्री बन्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्नुहुँदै अहिले संसद्मा भाषण गर्ने धेरैका छोराछोरी अमेरिका र युरोपमा पढिरहेको दाबी गर्नुभयो । जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता रहेकामा उहाँले जोड दिनुभयो ।          “मदन भण्डारीको हत्या कसले गरेको हो किन पत्ता नलगाएको ? भण्डारीका हत्यारा पत्ता लगाउँछु भन्ने नेता अहिले र पटकपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर हत्यारा किन पत्ता लागेन ? । पैतृक सम्पत्तिमा लाभकर लिने यो कस्तो व्यवस्था हो ?”, सांसद शाहीले प्रश्न गर्नुभयो ।       सांसद प्रेमबहादुर आलेले सेती लोकमार्गको डोटी खण्डमा वन मन्त्रालयका कारण सडकको काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।  वन मन्त्रालयको रवैयाका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रगति कमजोर रहेको उहाँको दाबी थियो । गत मङ्सिर ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सेती लोकमार्गसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने सांसद आलेको माग थियो ।

काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।       बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा राख्नुभएको छ । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कुरा शोभनीय नभएको बताउनुभयो ।             “पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको भन्ने विषय पत्रपत्रिकामा आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषय अमान्य छ ।”      सांसद यादवले पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्वसंविधानसभाका अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षहरुलाई आजीवन भत्ता, घरभाडा, सवारी साधन, सचिवालयका लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितको कानुनको मस्यौदा बनिरहेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्योपचार नपाएको र बेरोजगारीले युवा पलायन भइरहेका सन्दर्भमा यस्ता विषय आउन नहुने जिकिर गर्नुभयो ।             सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कमजोर बनाउने केही तत्वहरु लागिरहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।      नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का देवेन्द्र पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिएर भरोसा बढाउनुपर्ने बेलामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।       नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।