पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको जगमामात्रै समृद्धि र विकास सम्भव रहेको बताउनुभयो ।   नेपाल वितरक महासंघको १३ औं वार्षिक साधारणसभा तथा छैटौं अधिवेशनको शुभारम्भ गर्दै उहाँले निजी क्षेत्र आर्थिक अवसर र रोजगारीको स्रोत भएकाले अर्थतन्त्रको ऊर्जा भएको उल्लेख  गर्नुभयो ।   लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले व्यापार, ढुवानी तथा वितरणमा सहज वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई विकासको वास्तविक साझेदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   व्यापार व्यवसाय चलायमान बनेमा मात्र राज्यको अर्थतन्त्र सुदृढीकरण हुने बताउँदै उहाँले वितरकहरुको काम, कर्तब्य र अधिकारलाई समेट्ने गरी स्पष्ट कानुन नबन्दा विभिन्न समस्याहरु भोग्नु परेको समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउनुभयो ।   ‘सामानहरु देशका विभिन्न ठाउँमा पु¥याएर सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा विभिन्न कठिनाईहरु भोग्नुपरेको गुनासो अवगत नै छ । आर्थिक मन्दी, बढ्दो बैंक ब्याजदरका कारण व्यवसायीहरु मारमा परेको अवस्था छ ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘नीतिगत रुपमा व्यवसायलाई कुनै अप्ठ्यारो परेको भए त्यसमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।’     आफ्ना व्यवसायिक हकहितलाई सर्वोपरी राखी सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै अघि बढ्नु संस्थाको पवित्र उद्देश्य रहनुपर्नेमा प्रदेश प्रमुख भट्टले जोड दिनुभयो । ‘लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई विकासको वास्तविक साझेदार बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।’ भट्टले भन्नुभयो ।   महासंघका अध्यक्ष हरिराज पन्तको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । पन्तले स्वदेशमै उत्पादन भएका एवं बाह्य बजारबाट आयात गरिएका विभिन्न उत्पादनहरु वितरण तथा बजारीकरणमा संलग्न व्यवसायीहरुको अभिभावकीय संस्थाका रुपमा रहेको यो महासंघ ४५ जिल्लामा फैलिसकेको र ६ हजार बढी व्यवसायी आवद्ध रहेको बताउनुभयो ।   नेपालमा उत्पादित तथा विदेशबाट आयातित वस्तुहरुको विक्री वितरण गर्न एकै प्रकृतिका व्यवसायीहरू एकीकृत भई २०६६ सालमा नेपाल वितरक महासंघ स्थापना भएको हो ।   अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।

लमजुङ:  भूमि जागरण अभियान नेपालका संयोजक  तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री डा भीम रावलले राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति स्वभीमानी नेपाली एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभएकोछ । लमजुङ बेँसीसहर नगरपालिका–७ मा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले देश राजनीतिक र आर्थिक रुपमा सङ्कटोन्मुख अवस्था रहेकाले यसको समाधानका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  “कुनै दल वा व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागी देश, जनताको पक्षमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजनीति  दलहरुले देश र जनताको लागि काम गर्न नसक्दा सङ्कट पैदा भएको छ, यस्ता सङ्कटबाट पार पाउनका लागि सबैको हातेमालो जरुरी छ ।” देशलाई सही दिशामा लैजानका लागि दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसले संविधानअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै नेता रावलले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिँदा पार्टीभित्रै आलोचित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो ।

गण्डकी:   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही भएन भन्नेमात्र नभई धेरै भएको छ तर देश र जनताका लागि हामीले अझै थुप्रै गर्न बाँकी छ भन्ने अठोटसहित राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा जुट्न अपिल गर्नुभएको छ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१८ सराङकोटमा आयोजित श्रीमद्भगवत् ज्ञान महायज्ञ एवं धार्मिक पर्यटन महाउत्सव २०८१ एवं देवालय सराङकोटधामको समुदघाट्न समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको बताउँदै हाम्रो संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिष्ट पनि मुलुकको आर्थिक विकास भएको स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले युवा जनशक्तिको पलायन मुलुकका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको भन्दै यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन सम्बद्ध सबैलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “युवा जनशक्तिको पलायन मुलुकका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन सम्बद्ध हरेक पक्ष गम्भीर बनून् भन्ने मेरो आग्रह छ ।”  उहाँले देश विकासको मूल आधार कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधारको विकास भएकाले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योगधन्दाको विकास र उत्पादन बढाएर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले २०४६ सालको परिवर्तनपछि गाउँ, गाउँमा बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता पूर्वाधार पुगिसकेको बताउँदै अब स्वदेशमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर सृजना गरी विदेश पलायन भइरहेको युवा जनशक्तिलाई रोक्नु पहिलो आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो पवित्र स्थलबाट म आज अपिल गर्न चाहन्छु कि सबै नीति, निर्माण तहमा रहेका हामी सबैको ध्यान यसको समाधानतर्फ केन्द्रित होस् ।” उहाँले पोखरा र यस क्षेत्रको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति र  सभ्यतालाई नेपाल र विश्व पर्यटन बजारमा प्रवर्द्धन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना आफूले देखिरहेको बताउनुभयो ।  उहाँले पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले उपयुक्त नीति, नियम र कानुन निर्माण गरेर प्रोत्साहन गरिदिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले यसलाई सिधैँ विश्वसँग जोडेको उल्लेख गर्दै ‘जाउँ है पोखरा’लगायतका पर्यटन प्रवर्द्धन अभियानमात्र होइन यहाँ हुने मेला, महोत्सव र साहसिक गतिविधिले यो विश्वकै एउटा घुम्नैपर्ने ठाउँका रूपमा विकास हुँदै गएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “पोखरालाई अझै आधुनिक, विकसित र सुविधासम्पन्न बनाउँदै लैजान नीति निर्माता, तीनै तहका सरकार, पर्यटन उद्यमी, व्यवसायी र यहाँका बासिन्दा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।”

कास्की:   सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका अध्यादेश पारित हुने बताउनुभएको छ ।  पोखरामा रहेको हिमालय आँखा अस्पतालको ३२औँ वार्षिकोत्सवको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्री गुरूङले केभन्दा जनता खुसी हुन्छन् भनेर होइन जनता के काम गर्दा खुसी हुन्छन् भनेर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । “स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै छ । अस्तव्यस्तताभित्र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्यादेश ल्याएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । सुशासनबिना देशको विकास नहुने भएकाले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि समेत अध्यादेशले सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास थियो । मन्त्री गुरूङले भन्नुभयो, “नेपालको ऐन, कानुनमा एकैपटक धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै अध्यादेश ल्याइएको हो । हामीलाई के अनुभव छ भने संसद्बाट एउटा विधेयक पास गर्न पाँच वर्ष लाग्यो । सुशासन कायम र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन १२ कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ । संशोधन नगरिकन सुशासन हुँदैन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी तत्कालै गर्नुपर्दछ । अध्यादेश पास हुन्छ, पास गराउनु पर्दछ ।” संसद् चलिरहेका बेलामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने भएकाले नै सरकारले संसद् सुरू हुनुभन्दा अघि ल्याएकाले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको भनेर चर्चा गर्नु आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।  सञ्चारमन्त्री गुरूङले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएर देशकै नमूना आँखा अस्पतालका रूपमा रहेको हिमालय आँखा अस्पताललाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो ।   “पोलिसीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने छ भने पनि गरौँला, हिमालय आँखा अस्पतालप्रति मेरो माया र ममता छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको योगदान र राम्रो अस्पताल सञ्चालन गरेकामा बधाई छ । मेरो तर्फबाट भौतिक पूर्वाधारलगायत आवश्यक पर्ने सहयोग रहने छ”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्र, जनता, व्यवस्था, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने गतिविधि रोक्न सामाजिक सञ्चालन नियमन विधेयक ल्याइएको मन्त्री गुरूङले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन गर्न नखोजेको भन्दै विधेयकामा उल्लेख गरिएको दण्ड सजायका बारेमा छलफल तथा  परिमार्जन हुनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष डा दिलबहादुर क्षेत्री, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य भीम कार्की, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगर, अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा बबिता गुरूङ, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष माधव बराललगायतले अस्पतालको स्थायित्वका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा सापु रोगसम्बन्धी सचेतना भिडियो प्रतियोगितामा विजयी विद्यार्थी तथा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । 

गण्डकी:  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पोखरा महानगपालिका–१८ सराङकोटमा जारी श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ तथा धार्मिक उत्सवमा सहभागी हुनसराङकोट आइपुग्नुभएको छ ।        नेपाली सेनाको हेलीकप्टरमा आउनुभएका उहाँले सराङकोटमा स्थापित पञ्चमुखी गणेश र कैलाशेश्वर शिवालयको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।  सराङकोटमा यही फागुन १४ गतेदेखि श्रीमद्भागवत ज्ञानमहायज्ञ भइरहेको छ । 

काठमाडौं:   राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो पाँच वर्ष राष्ट्रियसभामा रहेर काम गर्दैगर्दा धेरै कुराको अनुभव लिने अवसर मिल्यो । संसद्् भनेको कानुन निर्माणसँगै जनताका सवाललाई उठाउने थलो हो । तर सांसदहरु संविधानअनुरुप कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि आपसी आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । संसद्मा जनताका सवाल जति उठ्नुपर्ने हो, त्यति स्थान पाएको देखिँदैन ।  संसद् मुख्यत सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ । हामी सांसद भनेको जनप्रतिनिधि हो । जनताको आवाजलाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पु¥याउनुपर्ने हो ।  तर सांसदहरुले राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त भएको देखिन्छ ।  अर्को कुरा, संविधान जारी भएको करिब एक दशक भएको छ । जुन गतिमा संविधानको मर्मअनुरुप कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्थाको कानुन बनाउने कुरा अझै पनि पूरा भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाहेक अन्य नीति संसद्मा पेस हुँदैन । सांसदहरु पनि विकासे कार्यकर्ताको रुपमा मात्रै देखा परेका छन् ।  संविधानमा रहेका केही प्रावधान कार्यान्वयन भएका छन् । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार अझै ४० वटा कानुन बन्न सकेको छैन । जति राष्ट्रियसभाले छिटोछिटो कानुन पारित गरेको हुन्छ, त्यहीअनुरुप प्रतिनिधिसभाले गर्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका धेरै विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएर अड्किएका छन् ।  अहिले संविधान संशोधनको बहस चलेको छ । संविधान संशोधन गर्नै नहुने भन्ने होइन । समयअनुरुप संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधन हचुवाको भरमा गर्न हुँदैन । सबैभन्दा पहिला संविधान कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो त्यसबारेमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक दल र सांसदहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । संशोधन जनताको पक्षमा हुनुपर्छ ।  संशोधन कुनै राजनीतिक पार्टीको स्वार्थको लागिभन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको नाममा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकार कटौती हुनुहुँदैन ।  बरु उनीहरुको अधिकार थप गर्दै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संशोधनमा आमजनताको भावना बुझ्नुपर्छ । सङ्घीयतालाई थप मजबुत बनाउन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि संशोधन गर्नुपर्छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्थाको निम्ति संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।  मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिला सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्र्नुपर्छ । राजनीतिक दल र दलका नेता सुध्रिनुपर्छ । उनीहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनेभन्दा पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।  सरकार र राजनीतिक पार्टी वा नेताहरुले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन । आफ्नै नेता÷कार्यकर्ता भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने पार्टीले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।  अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महङ्गो भएको छ । एउटा निर्वाचनमा चारपाँच करोडसम्म खर्च गर्ने प्रचलन बढेको छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो निर्वाचनमा लागेको खर्च निकाल्नका लागि नेताहरु भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुने गरेको आरोप छ । नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिनु विडम्बना हो ।  हाम्रो देशमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । सङ्घीय सरकारले संविधानअनुरुप प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने हो । तर अधिकार दिएको छैन । अधिकार नदिएका कारणले प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेको छैन । जस्तै, प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । यी ऐनलाई जतिसक्दो चाँडो ल्याउन कुनै पनि सरकारको तत्परता देखिँदैन ।  सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिएपछि प्रदेश सरकार घाँडोजस्तै बनाइएको छ । हाम्रो सङ्घीयता भनेको सहकार्यको सङ्घीयता हो । समावेशी सङ्घीयता हो ।  तर तीन सरकारबीच सहकार्य, समन्वय देखा परेको छैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारबाट रायसल्लाह लिने वा दिने काम भएको छैन । सङ्घीयता सबलीकरणको निम्ति सङ्घीयतालाई ठीक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ । सङ्घीयता मात्रै भन्ने तर सबै अधिकार सङ्घमा राख्ने गर्नुहुँदैन ।  बजेटमा पनि प्रदेश सरकारलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । एकदुई लाखसम्मका योजना पनि सङ्घले नै बजेटमार्फत दिने गरेको देखिन्छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । अबको बजेट युवाकेन्द्रित हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ ।  देशभित्र पर्याप्त रोजगारी नभएका कारण धेरै युवा विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ । ती युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । संविधानअनुरुपको अर्थ प्रणालीलाई अगाडि बढाउन समाजवादोन्मुख अर्थनीति बनाउनुपर्छ ।  समाजवादोन्मुख भन्ने तर सबै निजीकरण गर्ने भन्ने हुँदैन । युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ । बन्द भएका कारखाना, उद्योग सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।  मुलुकको समृद्धि र परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेका मुख्य ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकापसमा मिल्नुको विकल्प छैन । यी दलहरुबीच आरोप–प्रत्यारोपले राज्यप्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु भनेको विडम्बना नै हो । जनताको अवस्था सुधारको निम्ति पनि यी तीन शक्ति एकआपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।  सदस्य तारामान स्वारको परिचय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तारामान स्वार राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । सांसद स्वार २०७६ सालमा राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्नुभएको हो । 

काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–१ भगवतीपुरस्थित रिङ्कुकुमारी सदाको घरमा पुगेर उहाँलाई न्याय दिलाउन सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सामूहिक बलात्कारपीडित १७ वर्षीया किशोरी रिङ्कुलाई न्याय दिनुको साटो स्थानीय पञ्चायत बसेर मिलापत्र गराउन खोजेपछि  उहाँ मृत फेला पर्नुभएको थियो ।  जनतासँग माओवादी तराई– मधेस जागरण अभियानका क्रममा सिरहा पुग्नुभएका अध्यक्ष दाहालसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरु आज दिवङ्गत रिङ्कुको घरमा पुग्नुभएको हो ।  आफ्नो पार्टीले रिङ्कुलाई न्याय दिलाउन संसद्मा आवाज उठाएको जानकारी दिँदै उहाँले जति सक्यो चाँडो न्यायका लागि पहलकदमी लिने बताउनुभएको अध्यक्ष दाहालको निजी सचिवालयले जनाएको छ । गत माघ २७ गते राति शौच गर्न घरबाहिर निस्केकी रिङ्कुले आफू स्थानीय तीन जना युवाबाट सामूहिक बलात्कारमा परेको बताउनुभएको थियो । 

रौतहट:  माधवनारायण नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष रामदेनी मुखियाको निधन भएको छ ।  फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित ६० वर्षीय उहाँको आज बिहान आफ्नै निवासमा निधन भएको माधवनारायण नगरपालिकाका प्रमुख बैजनाथ यादवले जानकारी दिनुभयो ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट उहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो । 

म्याग्दी:  म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा आज सम्पन्न प्रथम तरूण कप भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि पुरूषतर्फ बेनी नगरपालिका–९ घतान र महिलातर्फ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले जितेका छन् ।       म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र १(१) अन्तर्गतका बेनी नगरपालिका, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका वडास्तरीय पुरूष भलिबल प्रतियोगितामा रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ भगवतीलाई दुईका विरूद्ध तीन सेटले पराजित गर्दै घतान विजयी भएको हो ।       नेपाल तरूण दल म्याग्दीको आयोजनामा तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा १६ वटा वडाले सहभागिता जनाएका थिए । प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा घतानले भगवतिलाई पहिलो, चौथो र पाँचौ सेट ३१–२९, २५–१९ र १५–११ को अन्तरमा जितेको थियो । दोस्रो र तेस्रो सेट भगवतीले घतानलाई २५–२१ र २५–२२ को अन्तरमा जितेको थियो ।       ट्रफी, कप, मेडल र प्रमाणपत्रसहित विजेताले रू एक लाख ११ हजार एक सय ११ र उपविजेताले रू ६६ हजार छ सय ६६ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका तरूण दल म्याग्दीका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले जानकारी दिनुभयो ।       पाँच वटा स्थानीय तह सहभागी स्थानीय तह स्तरीय महिला भलिबल प्रतियोगितामा मङ्गला गाउँपालिकालाई पराजित गर्दै अन्नपूर्णले उपाधि चुमेको हो । अन्नपूर्णले मङ्गलालाई पहिलो, दोस्रो र चौथो सेट २५–२३, २५–१५ २५–१९मा पराजित गरेको थियो । मङ्गलाले तेस्रो सेट २५–२१ को अन्तरमा जितेको थियो ।       महिला भलिबलमा ट्रफी, कप, मेडल र प्रमाणपत्रसहित विजेतालाई रू ७७ हजार सात सय ७७ र उपविजेतालाई रू ४४ हजार चार सय ४४ पुरस्कार प्रदान गरिएको तरूण दल म्याग्दीका सचिव नगेन्द्र मल्लले बताउनुभयो ।   विजेता र उपबिजेता खेलाडीहरूलाई प्रतिनिधीसभा सदस्य तथा नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका सभापति खमबहादुर गर्बुजा (खम्बिर), उपसभापति हरिकुमार श्रेष्ठ, कर्णबहादुर भण्डारी ९केबी०, तरूण दलका कार्यवाहक अध्यक्ष रोकालगायतले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो ।       यसअघि मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङमा फागुन ७ देखि ९ गतेसम्म सञ्चालन भएको प्रदेशसभा क्षेत्र (ख) को वडा स्तरीय तरूण कप पुरूष भलिबल प्रतियोगितामा मङ्गला गाउँपालिका–२ बाबियाचौरलाई एकका विरूद्ध तीन सेटले पराजित गर्दै मङ्गला गाउँपालिका–५ अर्मनले जितेको थियो ।       भलिबल प्रतियोगिताको साथै स्थानीय तथा राष्ट्रिय कलाकारहरूको गित तथा नृत्य प्रस्तुतीकासहितको तरूण साँझ पनि भएको थियो ।  म्याग्दीमा लोकप्रिय भलिबल खेलको प्रवर्द्धन, खेल प्रतिभाको पहिचान, प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको तरूण दल म्याग्दीका उपाध्यक्ष सोहन श्रेष्ठ (विश्वास) ले बताउनुभयो ।