पर्सा:  वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा रु आठ अर्ब ६८ करोड मूल्य पर्ने २२ करोड ६४ लाख आठ हजार दुई सय २९ किलोग्राम धान आयात भएको छ ।  गत आवको सात महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा धानको आयात ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गत आवको सोही अवधिमा यो नाका हुँदै रु चार अर्ब ९१ करोड मूल्य पर्ने १३ करोड १८ लाख ५९ हजार चार सय १६ किलोग्राम धान आयात भएको थियो ।  वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी अमित तिवारीले चालु आवको सात महिनामा धान र चामलको आयातमा वृद्धि भएको बताउनुभयो । “गत आवको सात महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा धान–चामलको आयात बढेको देखिन्छ ।”  कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा धान मात्र नभएर चामल पनि विदेशी मुलुकबाट आयात हुँदै आइरहेको छ । चालु आवको सात महिनामा यो नाका हुँदै रु एक अर्ब ३५ करोड मूल्यको  एक करोड ३३ लाख ७४ हजार आठ सय २६ किलोग्राम चामल आयात भएको छ ।   जबकि गत आवको सोही अवधिमा भने रु एक अर्ब छ करोडको ८१ लाख १७ हजार एक सय ३० किलोग्राम चामल आयात भएको थियो ।  चालु आवको सात महिनामा रु दुई अर्ब ९६ करोड मूल्यको पाँच करोड ७७ लाख १४ हजार पाँच सय ८३ किलोग्राम मकै आयात भएको छ ।  जबकि गत आवको सोही अवधिमा भने रु दुई अर्ब ९७ करोड मूल्य पर्ने छ करोड ६० लाख ४९ हजार नौ सय ७२ किलोग्राम मकै आयात भएको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा मकैको आयातमा भने सामान्य गिरावट देखिएको छ ।

इलाम:  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अब अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाको औषधि छैन भन्न नपाइने बताउनुभएको छ । इलाम अस्पतालको आज अनुगमन गर्दै उहाँले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तोकिएका औषधि अस्पतालमा अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “अब पनि औषधि छैन भन्नु गैरकानुनी हो”, उहाँले तोकिएका औषधि अनिवार्य राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सरकार तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ९८ प्रकारका औषधि तोकेको छ । तोकिएका औषधि अनिवार्य राख्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चिकित्सकले लेखेका औषधि छैन भनेर पन्छिने छुट अब सरकारी अस्पताललाई नभएको उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ ।  बिमाका केही व्यवस्थापनमा समस्या भए पनि यसलाई सुधार गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ । जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका काम अगाडि बढाउनेसमेत उहाँको भनाइ छ । इलाम अस्पतालका प्रमुख डा प्रभु शाहले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नभएको गुनासो गर्नुभयो । सो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सुगममा चिकित्सक बस्न रुचाउने गरेको बताउनुभयो । अब सरकारले जहाँ खटाएको छ सोही ठाउँमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिने पनि बताउनुभयो । अहिले पनि तराईका अस्पतालमा दरबन्दीभन्दा दोब्बर डाक्टर रहने गरेको भन्दै उहाँले अब सरकारले खटाएकै ठाउँमा चिकित्सकलाई बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउने बताउनुभयो । अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूले समेत आफूले गर्न सक्ने मात्र काम गर्नेगरी मन्त्रालयमा माग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वाधार र औजारका विषयमा समेत जिल्ला अस्पतालले माग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आवश्यकतानुसार माग भए सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । स्वास्थ्य चौकीमा एमआरआई र सिटी माग्दा हाल सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै उहाँले आवश्यकतानुसार माग हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले फरक–फरक नीति बनाएर काम हुन नसक्ने भन्दै उहाँले एउटै नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जयप्रकाश राईले इलाम अस्पतालको क्षमता विकास गर्दै सय शय्याको बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार तथा औजार र चिकित्सकको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । सो विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले एकसाथ पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । इलाम अस्पतालले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई लिखित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अस्पतालको भौतिक संरचनाका विषयमा जानकारीसहित थप गर्नुपर्ने विषयमा माग गरिएको अस्पतालका व्यवस्थापक क्षितिज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।    आधारभूत अस्पतालबाट चाँडै सेवा सञ्चालन हुन्छ  पाँचथर– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्थानीय तहमा निर्माण भएका आधारभूत अस्पतालबाट चाँडै सेवा सञ्चालन हुने बताउनुभएको छ ।   देशका ५७ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयले आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न छुट्टै नीति बनाइरहेको बताउनुभयो ।  पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकामा निर्माण भएको पाँच शय्याको आधारभूत अस्पतालको शनिबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले नयाँ नीतिबमोजिम आधारभूत अस्पताल सञ्चालन हुने बताउनुभयो । सबै आधारभूत अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरणको अभाव रहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले यसका लागि विशेष व्यवस्था गरेर जनशक्ति र उपकरणको प्रबन्ध सरकारले गर्ने वताउनुभयो । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।  “यहाँ जनशक्ति तीनै तहका सरकारबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले चिकित्सक पठाउँछ । बाँकी स्वास्थ्यकर्मी प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेर अस्पताल सञ्चालन हुन्छ ।”  पूर्वाधार निर्माण भएपछि अस्पताल चल्नु अनिवार्य रहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले आधारभू अस्पताललाई उपचारात्मक क्षेत्रका अतिरिक्त निरोधात्मक क्षेत्रमा पनि काम गर्ने अस्पतालका रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो ।  “रोग लाग्न नदिनका लागि चेतना अभिवृद्धिका काम यी अस्पतालले गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाइएको हो”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य चौकीहरूले प्राथमिक उपचार उपलब्ध गराउने, आधारभूत अस्पतालहरूले निरोधात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने, जिल्ला, प्रदेश र सङ्घका अस्पतालले विशिष्टिकृत सेवा उपलब्ध गराउनेगरी सरकारले स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ ।” शनिबार नै मन्त्री पौडेलले फालेलुङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको उद्घाटन गर्नुभयो । नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले धेरै सरोकार जोडिएको स्थानीय तहले नागरिकका काम छिटो, छरितो र कम शुल्कमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  सडक, विद्युत्जस्ता सेवा विस्तार भए पनि बसाइँ सर्ने क्रम रोक्न नसक्दा गाउँको चमक हराएको आफूले पाएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । उहाँले बजारबाट सामग्री गाउँ ल्याउने तर गाउँबाट कुनै उत्पादन बजारतर्फ नजाने अवस्थाले बसाइँसराइ बढिरहेको बताउनुभयो ।  “पाँच शय्याको अस्पताल सुरु हुँदा चिकित्सक पठाइदिनुहोस् भनेर सङ्घको मन्त्रीलाई भन्नुपर्ने अवस्था आर्थिक पक्ष कमजोर भएकाले हो”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “अब यही प्रणालीभित्र आत्मनिर्भरताको विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि कृषिमा धेरै लगानी गर्नुपर्छ ।” फालेलुङ गाउँपालिका वडा नं ३ नाम्लुवामा रु ११ करोड ४३ लाखको लागतमा आधारभूत अस्पताल निर्माण भएको गाउँपालिका अध्यक्ष वीरविक्रम थाम्सुहाङले जानकारी दिनुभयो । अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डबमोजिम निर्माण भएको हो ।  यस्तै, रु पाँच करोड २८ लाखको लागतमा गाउँपालिकाको चारतले प्रशासकीय भवन निर्माण भएको हो । विसं २०७७ असोजमा निर्माण सुरु भई गत जेठमा निर्माण सम्पन्न भएको भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु भइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष थाम्सुहाङले बताउनुभयो । 

इलाम: घर नेपालमा तर शिक्षा भारतमा । यस्तै बाध्यता छ इलाम सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई । सीमा क्षेत्रका बालबालिका नजिक विद्यालय नभएका कारण भारतीय  विद्यालय पढ्न बाध्य छन् ।  नेपालपट्टि विद्यालय नजिक नहुँदा पूर्वी पहाडी जिल्ला सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई समस्या भएको छ । नेपालतर्फ विद्यालय नहुँदा महँगो शुल्कमा बालबालिकालाई पढाउन  बाध्य भएका सो क्षेत्रका अभिभावक बताउँछन् ।   इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका–५ की पेमा तामाङ नौ वर्षकी हुनुभयो । उहाँ भारतीय विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ । घर नजिक विद्यालय नभएका कारण भारतमै बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । तामाङ भारतमै छात्रावासमा बसेर पढ्दै आउनुभएको छ । नेपालतर्फ भएका विद्यालय पनि बन्द भएपछि सो क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दाले बालबालिकालाई भारतीय विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय दावा लामाले बताउनुभयो । कतिपय अभिभावकले बालबालिकालाई छात्रावास त कतिपयले भारतमै कोठा भाडामा लिएर पढाउने गरेका छन् । नेपालतर्फ विद्याल विद्यार्थी अभावले बन्द भएका कारण समस्या भएको छ ।    मानेभन्ज्याङका विभिन्न विद्यालयमा सो क्षेत्रका धेरै विद्यार्थी पढ्ने गरेका छन् । उच्च शिक्षा हासिल गर्न पनि भारतीय विद्यालयकै भर पर्नुपरेको छ । प्राथमिक तहमा स–साना बालबालिका भारतमा पढाउनुपर्दा अभिभावक पिरोलिएका छन् । यता विद्यार्थी अभाव भएको भन्दै सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन् ।    सो क्षेत्रमा नेपालमा निजी विद्यालय छैनन् । भारतसँग सीमा जोडिएको उत्तरी क्षेत्रमा गाउँगाउँमा भएका सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका कारण उतै पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । कम जनसङ्ख्या भएको सो क्षेत्रमा बालबालिकाको समेत कमी छ । उत्तरी क्षेत्र सन्दकपुर गाउँपालिका, माईजोगमाई गाउँपालिका तथा सूर्योदय नगरपालिका सीमा क्षेत्रका बालबालिकालाई पढ्न समस्या भएको छ ।   जौबारी, मेघमा, कालपोखरीलगायत ठाउँमा केही वर्षयता विद्यालय नै बन्द भएपछि बालबालिकालाई प्राथमिक तहबाट नै पढाउन भारतीय क्षेत्रमा अभिभावकसँगै गएर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको जौबारीका सोनाम शेर्पाले बताउनुभयो । लेकाली क्षेत्र भएका कारण  बस्ती पातलो छ । जनघनत्व पनि कम छ ।  नौ वर्षअघि सन्दकपुर गाउँपालिका–५ जौबारीमा रहेको राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय बन्द भएको स्थानीय डोमा शेर्पाले बताउनुभयो । कक्षा ५ सम्मसम्म अध्यापन हुने सो विद्यालय विद्यार्थी अभावका कारण २०७२ सालमा बन्द भएको हो ।  जौबारीबाट मात्र हाल १४ विद्यार्थी भारत अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । भित्तेमा रहेको विद्यालयसमेत तीन वर्षअघि अन्यत्र सारिएको छ । सो विद्यालय बन्द भएपछि झन समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ ।   सन्दकपुर–५ कालपोखरीमा रहेको प्राथमिक विद्यालय, माईजोगमाई–२ मेग्मामा सञ्चालित सरस्वती प्राथमिक विद्यालय, सन्दकपुर–५ कै मजुवामा रहेको प्राथमिक विद्यालय बन्द छन् ।  नेपालतर्फ नजिक विद्यालय नभएको स्थानीय बताउँछन् । माईजोगमाई–२ स्थित ज्योति विद्यालय पुग्न चार घण्टा लाग्छ । अन्य गाउँपालिकाको केन्द्र नयाँ बजारमा जानुपर्ने बाध्यता छ । नयाँबजारको विद्यालय पुग्न पनि तीनदेखि चार घण्टा लाग्छ ।   लामो समय धाएर बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउँदा अभिभावकले काम गर्न भ्याउँदैनन् । घरका एक जना बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउन र घरसम्म ल्याउन खटिनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ । जौबारी, गुराँसे, मेग्मालगायतबाट करिब ३५  विद्यार्थी नेपालको विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका माईजोगमाई गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष डम्बर सुवेदीले बताउनुभयो । सूर्योदय नगरपालिकाको लामिधुरा क्षेत्रका बालबालिकाले समेत नेपालमा पढ्न पाउँदैनन् । उनीहरू पनि नजिकको भारतीय विद्यालय नै जानुपर्ने बाध्यता छ ।   “एउटै विद्यार्थीलाई पढाउन पनि धेरै खर्च हुन्छ । छात्रावास राख्नुपर्छ । नभए कोठा भाडामा लिएर बस्नुपर्छ”, स्थानीय फुर्वा शेर्पाले भन्नुभयो ।  सीमा क्षेत्रका कतिपय बालबालिका घरबाटै विद्यालय जाने गरेका छन् । कतिपयले बसमा विद्यार्थी पठाउने गरेका छन् । मानेभन्ज्याङ तुमलिङबाट ११ किलोमिटरको दूरीमा छ । केही अभिभावकले सो दूरीमा अन्य सवारीसाधन प्रयोग गरेर पनि विद्यालय पठाउने गरेका छन् ।  

ढोरपाटन:  शनिबार बिहानैदेखि पातिहाल्ने क्षेत्रमा चहलपहल बढेको छ । सेताम्य हिउँले ढाकेको जङ्गल, सडक तथा नाङ्गा डाँडा हेर्न र हिउँ खेल्न पुगेका पर्यटकले पातिहाल्नेमा चहलपहल बढेको हो । बागलुङ, रोल्पा र पूर्वीरुकुमको सिमानामा पर्ने पातिहाल्ने क्षेत्र पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ।   हिउँ खेल्नका लागि बागलुङसहित पूर्वीरुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गुल्मी, प्युठान र बुटवलदेखि हिउँ खेल्न आन्तरिक पर्यटक यहाँ आएका हुन् ।  शुक्रबार बिहानदेखि हिउँ पर्न थालेपछि पर्यटक पातिहाल्ने उक्लिएका थिए । समुद्री सतहदेखि तीन हजार एक सय मिटरको उचाइमा रहेको पातिहाल्ने शुक्रबार र शनिबार गरी झण्डै एक हजार दुई सय पर्यटक हिउँ खेल्न पुगेको स्थानीय थमबहादुर घर्तीले बताउनुभयो । बाक्लो हिमपातका कारण ठूला सवारीसाधन चल्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।  पर्यटक मोटरसाइकल र जिपमा घुम्न आएको घर्तीले बताउनुभयो । पातिहाल्ने पुगेका पर्यटक रिगतालसम्म पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस वर्ष दोस्रोपटक हिमपात भएको पातीहाल्नेमा करिब डेढ फिट हिउँ जमेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “लामो समय खडेरी पर्यो, गर्मी सुरु हुने बेला हिउँ परेपछि टाढाटाढाबाट हिउँ खेल्न सयौँको सङ्ख्यामा आन्तरिक पर्यटक यहाँ आएका छन्, अझै चार–पाँच दिन हिउँ पग्लिदैन, हिउँ पग्लेर नसकिँदासम्म यस्तै चाप हुन्छ, तीनवटै जिल्लाबाट घुम्न आउने पर्यटकले यतिबेला पातिहाल्नेमा निकै रमाइलो भइरहेको छ ।” बाक्लो हिउँ परेको हुँदा पातिहाल्ने पुगेका पर्यटक तिलाचन ताल पुग्न सकेका छैनन् । करिब आधा घण्टाको पैदलयात्रामा पुग्न सकिने तिलाचन ताल क्षेत्र पनि हिउँले सेताम्य बनेको छ । हिउँले पातिहाल्ने क्षेत्र निकै मनोरम देखिएको गलकोटबाट घुम्न जानुभएका विकास क्षेत्रीले बताउनुभयो । यसभन्दा अगाडि पनि साथीसँग बर्खाको समयमा घुम्न आएको सुनाउँदै शनिबार सात जनाको समूह भएर हिउँ खेल्न पुगेको उहाँको भनाइ छ ।  “पहिले बागलुङ, पूर्वीरुकुम र रोल्पाको सिमाना निकै टाढा होला भन्ने लागेको थियो तर नजिक रहेछ, दुई घण्टामै यहाँ आउन सकिने रैछ, हिउँले पातिहाल्ने र माथिल्लो डाँडा ढपक्क हिँउले ढाकिएको देख्दा निकै रमाइलो भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीहरू मोटरसाइकलमा गएका थियौँ, हिउँमा मोटरसाइकल चिप्लिएर समस्या हुँदोरहेछ, एकै दिन सयौँको सङ्ख्यामा हिउँ खेल्न पुगेका रहेछन् ।” एक दशक अगाडिसम्म गुमनाम रहेको पातिहाल्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गले जोडिएपछि चर्चामा छ । उच्च पहाडमा रहेको यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय बस्तीसमेत बस्न थालेपछि देशका विभिन्न ठाउँबाट आन्तरिक पर्यटक घुम्न आउने गरेका छन् । पातिहाल्ने जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि करिब एक सय ३५ किलोमिटर पश्चिममा पर्छ ।

मुस्ताङ:   पछिल्लो समय उपल्लो मुस्ताङमा हिमचितुवा र मानवबीचको द्वन्द्वले पशुपालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको छ ।  हिमचितुवाको आतङ्कले स्थानीय पशुधनमाथि आक्रमण गरी पटकपटक क्षति तुल्याउने घटना दोहोरिदोँ उपल्लो मुस्ताङका किसानको सदियाँै वर्ष पुरानो पशुपालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको हो । जिल्लामा हिमचितुवाको एकीन तथ्याङ्क छैन । अन्नपूर्ण सरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को स्वामित्वमा रहेको उपल्लो मुस्ताङमा हिमचितुवाले चरन क्षेत्र, खर्क र पशु गोठमै पसेर पशुधनको क्षति गरिदिँदा उपल्लो मुस्ताङका पशुपालक किसानको व्यवसाय नै लोप हुने खतरा बढेको हो ।  जलवायु परिवर्तनले हिमाली उच्च लेकमा चरन क्षेत्र साँघुरिँदै जान थालेको, चरन क्षेत्रमा घाँस पलाउन छाडेको र घाँसको खोजीमा हिमचितुवाको मुख्य आहार नाउर बस्ती तल झर्ने गरेको पाइएको छ ।  हिमालकी रानी हिमचितुवा आहारको खोजीमा नाउरलाई पछ्याउँदै बस्तीसम्म आइपुग्दा घरपालुवा पशुचौपाया क्षति हुने जोखिम बढेको हो । तर संरक्षिणविद्हरूले हिमचितुवा सडक र बस्तीमा झर्नुमा फरकफरक भनाइ राख्ने गरेका छन् ।  पछिल्लो दुई वर्षयता उपल्लो मुस्ताङमा हिमचितुवा सडक र बस्ती नजिक देखिन थालेका छन् । गत वर्ष मुस्ताङमा दुईवटा हिमचितुवा कागबेनी गाउँ नजिकै देखापरेको थियो । हिमचितुवा दिनदहाडै सडक र बस्तीमा देखिन थालेपछि स्थानीय पशुपालकले पालन गरेका घरपालुवा घोडा, खच्चड, याकचौँरी, भेडाच्याङ्ग्रालगायतमा क्षति हुने जोखिम बढेको हो ।  दुई वर्षअघि लोघेकर दामोदरकुण्ड–२ ढाक्मरमा स्थानीय किसान मिङमार गुरुङको ७९ वटा च्याङ्ग्रा हिमचितुवाले आक्रमण गरी मार्यो । तारबारसमेत लगाइएको च्याङ्ग्रा गोठमा जाली नाघेर चारवटा हिमचितुवा खोरमा पसेर गुरुङको ठूलो सङ्ख्यामा च्याङ्ग्रा क्षति पुर्यायो ।  यस्तै, चालु वर्ष फागुनको पहिलो हप्ता मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ समरका स्थानीय पशुपालक नवीनकुमार गुरुङको गोठमा रहेको ३३ वटा च्याङ्ग्रामध्ये चारवटा हिमचितुवाले आक्रमण गरी मार्यो । नवीन र मिङ्मार केवल प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् ।  मुस्ताङमा हिमचितुवाले लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र, घरपझोङ र थासाङका दर्जनौँ पशुपालक किसानलाई हिमचितुवा र अन्य वन्यजन्तुले पशुधनमा क्षति तुल्याउन गरेको छ । यसैका कारण मुस्ताङमा घरपालुवा पशुपालन व्यवसायमा हिमचितुवा र वन्यजन्तुको थप जोखिम बढेको हो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) लोमान्थाङले चालु आवको  १० महिनामा  हिमचितुवाले १३ वटा पुशधनमा क्षति तुल्याएको बताएको छ । एक्याप लोमान्थाङका कार्यालय प्रमुख उमेश पौडेलका अनुसार चालु आव २०८१÷८२ को साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा तीनवटा घोडा, छवटा च्याङ्ग्रा र चारवटा याकलाई हिमचितुवाले आक्रमण गरी क्षति बनाएको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी गत वर्ष उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाअन्तर्गतका विभिन्न पशुपालक किसानको कुल एक सय ८० वटा पशुधनमा हिमचितुवाले क्षति बनाएको छ ।  एक्याप कार्यालय लोमान्थाङको रेकर्डअनुसार गत वर्ष घोडा १४, च्याङ्ग्रा एक सय ५४ र भेडा १२ वटालाई हिमचितुवाले मारेको थियो । मुस्ताङमा आव २०७९÷८० मा मुस्ताङका पाँचवटै पालिका गरी १३ घरपरिवारका ६५ पशुधनमा क्षति भएको थियो । जिल्लाको पुख्र्यौली व्यवसायका रूपमा याकचौँरी, घोडा र भेडाच्याङ्ग्रा पालन गर्ने गरिएको छ । यो यहाँको आर्थिक व्यवसायका रूपमा मात्र सीमित छैन, हिमाली संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ । यसरी पालन गरिएका याकचौँरी र भेडाच्याङ्ग्रा पशुपालक किसानलाई एक्याप कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर नियमानुसार राहत वितरण गर्ने गरेको छ ।  तर, एक्यापले वन्यजन्तु क्षतिको राहत वितरण गर्ने गरेको भए पनि उपल्लो मुस्ताङका पशुपालकले राहतका लागि एक्यापको सम्पर्क आउनेको सङ्ख्या कम भएको एक्याप लोमान्थाङका कार्यालय प्रमुख पौडेलको भनाइ छ ।  उहाँले वन्यजन्तुपीडित  घटना घटे पनि राहतको लागि सम्पर्क आउन नसक्दा वन्यजन्तुको क्षति एकीन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न समस्या पर्ने गरेको बताउनुभयो । “हामीले वन्यजन्तु क्षति भएमा समुदायमा रिपोर्ट गर्न भनेका छौँ, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र प्रहरी युनिट पनि छन्”, एक्याप लोमान्थाङ प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो,  “वन्यजन्तु क्षतिका विवरण सङ्कलनदेखि सबै कागजी प्रक्रियाका एक्याप कार्यालयले कर्मचारी खटाएर सहजीकरण गर्छ ।” कार्यालय प्रमुख पौडेलले अब चाँडै वन्यजन्तु क्षति रकम आउने र त्यसलाई समुदायमा पुगेर पीडितलाई वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।  एक्याप लोमान्थाङअन्तर्गत उपल्लो मुस्ताङका वन्यजन्तु पीडितले दुई वर्षयता राहत पाउन नसके पनि एक्याप जोमसोम कार्यालयले भने वन्यजन्तुपीडितलाई निरन्तर क्षति राहत वितरण गर्दै आइरहेको छ । पशुधनको क्षति भएमा एक्याप कार्यालयको रोहबर, प्रहरी, संरक्षण व्यवस्थापन समिति र पशु भेटेरिनरी अस्पतालका पशु चिकित्सक लगाएको उपस्थिति क्षति लागत अनुमान गरी राहत वितरण गर्ने गरिन्छ ।  एक्यापले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ‘क’ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वन्यजन्तु क्षति निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वन्यजन्तुपीडितलाई  राहत वितरण गर्ने प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा आएको नयाँ निर्देशिकाले पशुपालक किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन टेवा पुग्ने एक्यापको भनाइ छ ।

पोखरा:  कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको तेस्रो संस्करणको अध्यक्ष कप गण्डकी प्रदेश पालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि पुरुषतर्फ बागलुङको गलकोट नगरपालिकाले जितेको छ ।  माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ६ धम्पुसको भलिबल कोर्टमा भएको फाइनल खेलमा गलकोटले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई ३–१ को सेटमा पराजित गर्दै उपाधि चुमेको हो ।   गलकोट नगरपालिकाले शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई २५–२०, २५–१२, १६–२५ र २५–२० ले पराजित ग¥यो । उपाधि जितेको गलकोट नगरपालिकाले २ लाख र उपविजेता भएको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कारसहित ट्रफी,मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे ।  गलकोट नगरपालिकाले यस अघि पहिलो संस्करणमा उपाधि चुम्न सफल भएपनि गतवर्ष भने उपविजेता भएको थियो ।  सेमिफाइनल पराजित भएका बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका र नवलपुरको बौदीकाली गाउँपालिकाले ५०÷५० हजार रुपैयाँसहित ट्रफी,मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे । पुरुष तर्फ गलकोटका रेशम छन्त्याल उत्कृष्ट खेलाडी, शुक्लागण्डकीका विष्णु क्षेत्री उत्कृष्ट स्पाइकर, अनिस कुमाल मिडल ब्लकर, क्रिस मल्ल ठकुरी उत्कृष्ट डिफेन्डर, गलकोटका मिन सुनार उत्कृष्ट सेटर, चिरन खड्का उत्कृष्ट सर्भर र सुरेन्द्र केसी उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए। उनीहरुलाई पालिकाको लोगो अंकित खेलकुद पोशाक प्राप्त गरे ।  यस्तै महिला तर्फको उपाधि भने शान्ता भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर पोखराले जितेको छ । शान्ता भलिबलले बागलुङ नगरपालिकालाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो ।   उपाधि विजेता शान्ता भलिवल ट्रेनिङ सेन्टरले नगद १ लाख ट्रफी, मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त ग¥यो । उपविजेता बाग्लुङ नगरपालिकाले नगद ५० हजार ट्रफी, मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त ग¥यो ।  सेमीफाइनलनमा पराजित माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ‘ए’ र ‘वि’ नगद २५÷२५ हजार प्राप्त गरे । त्यसैगरी प्रतियोगिताको महिला तर्फ शान्ता भलिवल ट्रेनिङ सेन्टरकी निरुता शाहि उत्कृष्ट खेलाडी, बाग्लुङ नगरपालिकाकी सोड·ा थापा उत्कृष्ट स्पाइकर, सलिना गुरुङ उत्कृष्ट डिफेन्डर, शान्ता भलिवल ट्रेनिङ सेन्टरकी शोभा पाइजा मिडल ब्लकर, टेनीशा छन्त्याल उत्कृष्ट सेटर, रोस्मिना गुरुङ उत्कृष्ट सर्भर र दिनेश चौधरी उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए । उनीहरुलाई पालिकाको लोगो अंकित खेलकुद पोशाक प्रदान गरिएको थियो ।

सिन्धुली:  हरिहरपुरगढी गाउँपालिका–१ बसेरीमा आज साँझ चट्याङ लागेर तीनजना घाइते भएका छन् । एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।      जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्दराज काफ्लेका अनुसार हरिहरपुरगढी गाउँपालिका–१ निवासी ५२ वर्षीया सुकुमाया मोक्तान, ६५ वर्षीय महन्त रुम्बा र २६ वर्षीया फुलमाया रुम्बा घाइते हुनुभएको हो । घाइतेमध्ये सुकुमायाको अवस्था गम्भीर रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      घाइते महन्त र फुलमायाको स्थानीय मेडिकल गुर्जीमा उपचार भइरहेको बताउँदै प्रहरी उपरीक्षक काफ्लेले सुकुमायालाई थप उपचारका लागि हेटौँडा पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।      जिल्लामा आज साँझ अचानक हावाहुरी, बर्सातसहित चट्याङ परेको थियो । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हावाहुरीबाट भएको क्षतिको विवरण भने प्राप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो ।       यसैबीच, जिल्लामा आज साँझदेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ । हावाहुरीका कारण विभिन्न स्थानमा विद्युत्का तार र खम्बाहरूमा क्षति पुगेपछि सेवा अवरुद्ध भएको थियो । विद्युत् पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको विद्युत् वितरण केन्द्र सिन्धुलीले जनाएको छ ।

काठमाडौं: उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जापान नेपालको हितैषी मित्र र दीगो विकासको सहयात्री भएको बताउनुभएको छ ।  नेपाल जाइका अलमनाई एसोसियसन (जान) को ५१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालको विकास प्रयासमा जापानले गरेको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुभयो ।       “नेपाल र जापानबीच ‘एसियाका ज्योति’ भगवान बुद्धको शिक्षाबाट प्रभावित युगौँ पुरानो सामाजिक–साँस्कृतिक सम्बन्ध छ”, उपराष्ट्रपतिले भन्नुभयो, “समय–समयमा दुई देशबीच हुने गरेका उच्चस्तरीय भ्रमण तथा विचार आदानप्रदानले हाम्रो सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ ।”       उहाँले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएकामा जापान सरकारलाई धन्यवाद दिँदै जापानी आर्थिक सहयोगका प्रमुख क्षेत्रहरूमा मानव संशाधन विकास, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण, संस्कृतिलगायतको रहेको बताउनुभयो ।  “नेपालले जापानको अनुभव, ज्ञान, सीप र प्रविधिबाट लाभान्वित हुन चाहेको छ”,  उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “नागढुङ्गा सुरुङमार्गको सुरुवातसँगै सडक पूर्वाधारको विकासमा जापानको सहयोग प्रशंसनीय छ ।”      उहाँले ‘जान’ ले नेपाल र जापानको सुमधुर सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन र जापानमा सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपालको विकासमा लगाउने दिशामा पु¥याउँदै आएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।  “यो संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक विकासका काम सुरु गर्नु सकारात्मक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी कार्यहरूलाई थप ग्रामीण भेगमा विस्तार गर्न सक्नुपर्दछ ।”      श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले नेपालको विकासका लागि नीति निर्माण गर्ने, उन्नत कार्य संस्कृति वातावरण तयार गर्ने, उन्नत विकास र नविनतम् प्रविधिको प्रयोगका लागि जापानबाट सिक्ने र सिकाउने वातावरणका लागि जानले नेतृत्वदायी भूमिका अझ विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।       राष्ट्रिय आप्रवासन नीति तयार गर्न लागेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीमार्फत श्रम शक्तिको विकास गर्ने अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै मन्त्री भण्डारीले श्रम, रोजगार र सामाजिक विकासमा जान, नेपाल र जापान सरकारको बीच सहकार्यका आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।       जापान नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले जापानी श्रम बजारको माग पूर्ति गर्नेगरी नेपालले बेलैमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।  “मर्यादित भर्ना प्रक्रियाबाट कसरी नेपाली श्रमिक जापान पठाउन सक्छौँ, जापानमा सीकेका श्रम, सीप र पुँजीसहित कसरी स्वदेशमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।       मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नेपालको विकास प्रयासमा जापान सरकारले पु¥याएको योगदान नेपालले सदैव प्रसंशा गर्दै आइरहेको बताउँदै जापान नेपालको दिगो, भरपर्दो र विश्वासिलो विकास साझेदार भएको उल्लेख गर्नुभयो ।  नेपाल र जापानको घनिष्ट सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने कार्यमा निरन्तर लाग्दै नेपालको विकासमा ‘जान’ सदैव प्रतिबद्ध रहोस् र नेपाल र जापान बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन सहयोग पुगोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।       नेपालका लागि जापानका राजदूत तोरु मायेदाले आगामी वर्ष जापान–नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वार्षिकोत्सव मनाउन गइरहेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ र प्रगाढ बनाउन जानले गरेको महत्वपूर्ण योगदानका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।       “भावी पुस्ताका लागि यो सम्बन्ध अझै राम्रो बनाउन के गर्न सकिन्छ, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति भएपश्चातको अवस्थामा कस्ता योजना निर्माण गर्ने र सिकेका सीप कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       जाइका नेपालका प्रमुख मिजुकी मात्सुजाकीले नेपाल जापान सम्बन्धमा जानले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो । जानका अध्यक्ष डा रामचन्द्र भुसालले नेपालको दिगो विकासमा जापानको महत्वपूर्ण सहयोग रहेको र अहिलेको विश्व परिवेशमा निस्वार्थ, भरपर्दो र दिगो विकासमा सहयोग गर्ने जापान जस्तो मुलुकको सहयोग अझै महत्वपूर्ण र आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।       उहाँले नेपालको विकास प्रयासमा जापानको सदैव सहयोग रहँदै आएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन जानले ‘मैत्री सम्बन्धको चौतारी’का रुपमा काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । नेपालको सामुदायिक विकाससँगै शिक्षा र स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा महिला सशक्तीकरणका पक्षमा जान केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै उहाँले जापानमा आर्जन गरेको पुँजी र प्रविधि स्वदेश भित्र्याउन पनि संस्था क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।       समारोहमा उपराष्ट्रपति यादवले जानका आजीवन सदस्य एवं मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई अभिनन्दन गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा उपराष्ट्रपति यादवले जानको वार्षिक प्रकाशन ‘मिलन’ लोकार्पण गर्नुभयो ।       जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा नेपालबाट जापान गई अध्ययन तालिम तथा भ्रमण गरी फर्किएका नेपालीलाई सङ्गठित गरी जापान र नेपालबीचको मित्रतालाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले विसं २०२९ मा जानको स्थापना भएको हो ।

काठमाडौं: अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार पारी बजेट लेखन थालेको छ ।      राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सीमा (सिलिङ) भित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।  “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट क्यालेण्डरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार काम अघि बढिरहेका छन् । स्रोत अनुमान समितिले करिब रू १९ खर्ब हाराहारीको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइसकेको छ । सबै विषयगत मन्त्रालयलाई पनि बजेट सिलिङ दिइसकेका छौँ”, भण्डारीले भन्नुभयो ।      आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयहरुले बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पाइसकेका छन् । मन्त्रालयहरुले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरुको विवरण आगामी चैत १ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ ।       बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने काम आगामी चैत १५ गतेदेखि २०८२ वैशाख १० गतेभित्र टुङ्ग्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । बजेटका नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी चैत १६ गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल चल्नेछ ।      सबै मन्त्रालयहरुले आगामी चैत १५ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ ।  मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मार्फत् विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेत प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति चैत १५ लाई तोकिएको छ । यसरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रममाथि मन्त्री र सचिवहरुसँग आगामी चैत २० गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म सैद्धान्तिक छलफल चल्नेछ । मन्त्रालयहरुसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल भने चैत २४ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म चल्नेछ ।      त्यस्तै, चैत २८ गतेभित्र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसक्ने र बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल हुनेछ । सङ्घीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयहरुसँग छलफलका लागि आगामी चैत २४ देखि वैशाख १५ गतेसम्मको समयावधि तोकिएको छ ।      आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरुसँगको छलफलका चैत २६ देखि वैशाख २५ गतेसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, आगामी वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र वैशाख १५ गतेभित्र सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा पेस गर्नेगरी क्यालेन्डर बनेको छ ।      आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्नेछ ।       त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले जेठ १० गते राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका छ । बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रुप दिइ जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिनेछ ।       आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक जेठ १४ गते छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरुको प्रगति विवरण आगामी जेठ १४ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट पेस हुनेछ । राजस्व परामर्श समिति र बजेट लेखन समिति गठन      अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।       समितिमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पङ्गेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल सदस्य हुनुहुन्छ ।      त्यसैगरी, राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । यो समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्वका नीतिबारे सुझाव दिनेछ । भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केकस्ता रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर यो समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत विभिन्न सात वटा उपसमितिहरु गठन भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।       जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिलगायत उपसमितिहरु रहेका छन् । त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पुँजीबजार उपसमिति र गैरकर तथा अन्तर–सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति रहेका छन् ।