काठमाडौं: सरकारले श्रम–सुशासनका क्षेत्रमा लागू गरेका नीतिगत, कानूनी तथा प्रक्रियागत विषयमा यूएईको राजधानी अबुधावीस्थित नेपाली दूतावासले श्रमिकलाई सचेतना अभिवृद्धि गराएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आवद्धता, सोको प्रक्रिया, नेपाली राजदूतावास अबुधाबी, नेपाली समाज युएई र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, एनसीसी युएईलगायतका सङ्घ–संस्थाको सहयोगमा उक्त अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । अबुधावीदेखि तीन सय किलोमिटर पूर्वमा रहेको उजारेखमा घुम्ति शिविरमार्फत श्रमिक सचेतना तथा राहदानी एवं कन्सुलर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको दूतावासले जनाएको छ । सो शिविरमा तीन सयभन्दा बढी नेपालीलाई नेपाल तथा युएईका विद्यमान श्रम कानूनका विषयमा अद्यावधिक जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउँदा प्राप्त हुने फाइदा, नेपाली राजदूतावास, युएईबाटनै पुनः श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था र वित्तीय साक्षरतालगायतका विविध विषयमा सचेतनामूलक जानकारी प्रदान गरिएको थियो । उक्त घुम्ति शिविरमा फूजैरहा इमिरेट्स र सोको आसपास रहनुभएका दुई सय १६ जना नेपालीको राहदानी नवीकरण गरिएको दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराएको छ । युएईमा कार्यरत नेपालीहरुको सङ्ख्या करिब छ लाख रहेको र युएई आउने क्रम निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा दूतावासले नेपालीको सेवा र सुविधालाई मध्यनजर गरी उपलब्ध स्रोतसाधनले भ्याएसम्म सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस नियोगबाट ४६ हजार चार सय राहदानी जारी भएकामा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ३० हजार नेपालीको राहदानी जारी भइसकेको छ । राहदानीको म्याद समाप्त भइसकेका, भिसाको म्याद समाप्त भइसकेका र राहदानी हराई समस्यामा परेका व्यक्तिहरुको दूतावासले प्राथमिकताका साथ राहदानी नवीकरण गर्ने गरेको जनाएको छ ।
बझाङ: वडाभरिकै पाको मान्छे । वृद्धावस्थामा पनि माटोसँगको सामिप्यता छ, ९६ वर्षीया तुलसीदेवी जोशीको । यहाँको खप्तडछान्ना गाउँपालिका–५ पिठातोलाकी जोशीलाई अहिले पनि बारीमै भेटिनुहुन्छ । यो उहाँको बाध्यता भने होइन, बाल्यकालदेखिको खेती गर्ने बानीले नछाडेको मात्र हो । “घरभित्रै बसिरहन मन मान्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “बारीमा के–कस्तो उम्रियो, पानी पुग्यो कि पुगेन, गोडमेल पुग्यो कि पुगेन भन्ने मनमा खेल्छ । त्यसपछि कुटो बोकेर गइहाल्छु ।” थाहा भएदेखि कृषिमा जीवन समर्पित गर्नुभएकी जोशी अहिले पनि गाउँमा अगुवा कृषकको रूपमा चिनिनुहुन्छ । “गाउँमा दलहन, धानबाली, तरकारी गाउँमा हुने सबै किसिमको तथा बीउ कतै नपाए गाउँले अझै म कहाँ आउँछन्”, तुलसीले भन्नुभयो । तर यो उमेर बितिसक्दा पनि उहाँलाई नागरिकतालगायतका सरकारी कागजातको आवश्यकताबारे ज्ञान थिएन । उहाँलाई गत शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घरमै गएर नागरिकता प्रदान गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सत्यकुमारी जोशीले सबै कागजात तयार गरी उहाँको घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गर्नुभयो । थलारा गाउँपालिका–७ घोडादाउनामा विसं १९८६ साल साउन ११ गते जन्मिनुभएकी जोशीलाई नागरिकता प्रदान गर्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनागरिक भएर जीवन बिताइरहेको अवस्थामा भेट भएको बताउनुभयो । उहाँले जोशीले सय वर्षको हाराहारीमा पनि नागरिकता नपाएको भन्ने सुन्ने वित्तिकै कागजात बनाउन अनुरोध गरेको र कागजात तयार हुनासाथ नागरिकता उपलब्ध गराएको बताउनुभयो । बुवा जयलाल उपाध्याय र आमा हरिनादेवी उपाध्यायको कोखबाट जन्मनुभएकी जोशीको विसं १९९४ मा ८ वर्षको उमेरमा खप्तडछान्ना गाउँपालिका–५ का पदमराज जोशीसँग विहे भएको थियो । विहे भएको ५७ वर्ष अर्थात् २०५१ सालमै पदमराजले संसार छोडेपछि उहाँ एकल हुनुभएको हो । सदरमुकाम चैनपुरबाट चार घण्टाको दूरीमा पर्ने पिठातोला र त्यो ठाउँबाट देखिने भू–भाग नै तुलसीका लागि संसार भयो । “मेरा लागि त यही संसार हो,” तुलसीले भन्नुभयो, “माइतीगाउँ जाने बिप्रा डाँडा र छिमेकी जिल्ला बाजुरा जाने थामलेकबाहेक अन्त देखेको छैन । यही संसार आँखी झ्यालबाट हेरिरहन्छु । त्यो पनि पुरै घुमेको छैन ।”
ढोरपाटन: यहाँको ढोरपाटनमा यस वर्ष पहिलो पटक हिमपात भएको छ । लामो समयको खडेरीपछि आइतबार साँझदेखि वर्षासँगै यहाँ हिमपात भएको हो । हिमपातका कारण यसक्षेत्रमा चिसो बढेको छ । हिमपात भएपछि बालीनाली फस्टाउने आशामा किसान हर्षित भएका छन् । हिमपातले ढोरपाटन उपत्यकासहित आसपासका क्षेत्र सेताम्य भएको ढोरपाटन सिकार आरक्षका रेन्जर विनोद विकले जानकारी दिनुभयो । हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर भएको छ । गत शुक्रबारदेखि मौसममा खराबी आए पनि आइतबार साँझ मात्रै वर्षासहित हिमपात भएको विकले बताउनुभयो । हिमपातले गर्दा घोडा खच्चड तथा वस्तुभाउलाई घाँस दान हाल्नसमेत गाह्रो भएको ढोरपाटन नगरपालिका–९ ढोरपाटनका प्रेमबहादुर घर्ती मगरले बताउनुभयो । गत महिना सामान्य वर्षा भए पनि हिमपात हुन सकेको थिएन । वर्षासहितको हिमपातले बालीनाली राम्रो हुने घर्ती बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “लामो समय खडेरी प¥यो, खडेरीका कारण बारीमा लगाएको बालीनाली सबै सुक्न थालेका थिए, ढिलै भए पनि पानी प¥यो ।”
काठमाडौं: सरोकारवालाहरुले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि डिजिटल गभर्नेन्स जरुरी रहेको बताएका छन् । आइतबार साँझ यहाँ आयोजित ‘टेकगभ नेपाल, २०२५’ कार्यक्रममा जानकारहरुले डिजिटल गभर्नेन्स आर्थिक विकास, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका साथै सामाजिक समावेशीकरणका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए । सूचनाप्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले मुलुकको विकासमा डिजिटल गभर्नेन्स जरुरी भएको उल्लेख गर्दै यसले आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “डिजिटल गभर्नेन्स मात्रै भनेर हुँदैन, यसले आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ, यसमार्फत रोजगारी सृजना हुनुपर्छ, कृषि तथा पर्यटनलगायतका क्षेत्रको विकासमा नयाँपन दिन सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । साथै शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत क्षेत्रमा सबैको पहुँच स्थापित गर्दै सामाजिक समावेशीकरणमा पनि यसले सहयोग गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । डिजिटल गभर्नेन्सको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बृहत नीति निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक तहबाटै बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । “डिजिटल गभर्नेन्सको आवश्यक महसुस भएर मात्रै हुँदैन, राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता चाहिन्छ र यो नीति निर्माणदेखि बजेटमा समेत देखिनुपर्छ, यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका आवश्यक हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश बिस्टले डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक मुद्दा भएको बताउनुभयो । उहाँले डिजिटल गभर्नेन्स सुशासनका साथै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । “जब डाटा दौडन थाल्छ, सेवाग्राहीहरु कम दौडिए पनि पुग्छ, एउटै सेवा लिनका लागि पटक पटक डाटा बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै कम समयमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले यसका लागि डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले इस्टोनियालगायतका मुलुकहरुले डिजिटल रुपान्तरणमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा पु¥याएको योगदानको चर्चा गर्दै नेपालमा पनि त्यो सम्भव भएको बताउनुभयो । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुनका जानकार प्रवीन सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ई गभर्नेन्सबारे जानकारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “वैदेशिक रोजगार विभागले विद्युतीय शासनमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, त्यसैले उनीहरुले यसबारे राम्रोसँग जानकारी राख्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । ई–गभर्नेन्स बोर्डका इन्जिनियर केदार भण्डारीले डिजिटल गभर्नेन्सबारे चर्चा गर्दै बोर्डका उपलब्धिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले हाल विद्युतीय सुशासनको मार्गचित्रका रुपमा ब्लुप्रिन्ट तयार भइसकेको र हाल यो छलफलका चरणमा रहेको बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण सोही अवसरमा आयोजित समूहगत छलफलका क्रममा वक्ताहरुले डिजिटल गभर्नेन्सको विकास र कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्याले सरकारले सुरुआत गरेका डिजिटल गभर्नेन्सलगायतका सेवाबारे तल्लो तहसम्म जानकारी दिने माध्यम सञ्चारमाध्यम भएकाले उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो । “सरकारले आफ्ना सबै सेवाहरु सञ्चारमाध्यममार्फत नागरिकमाझ पुर्याउने हो, सञ्चारमाध्यमले सरल र सहज भाषामा सेवाबारे जानकारी दिनु कर्तव्य पनि हो”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले डिजिटल गभर्नेन्समा सरकार, व्यवसाय र नागरिक एकापसमा आबद्ध गराउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले डिजिटल गभर्नेन्सबारे जानकारी दिने काम सञ्चारमाध्यमको भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारकर्मीहरुले यसबारेमा जानकारी राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “पत्रकार आफैँ पनि यसबारेमा जानकार हुनुपर्छ, कतिपय अवस्थामा सञ्चारकर्मीहरुलाई अभिमुखिकरण जरुरी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतले डिटिजल गभर्नेन्स कायम गर्नका लागि डिजिटल साक्षरता बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र शासकीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन पनि डिजिटल गभर्नेन्स आवश्यक छ भन्नुभयो ।
पोखरा: नेपाल तामाङ साँस्कृतिक घेदुङ पोखराको आयोजनामा तामाङ साँस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघको हलमा सम्पन्न प्रतियोगितामा डिडि डान्स सेन्टर प्रथम भएको छ । प्रतियोगितामा पुर्णिमा कला केन्द्र द्धितिय, बागिना कला केन्द्र तृतिय तथा नेपाल तामाङ घेदुङ सिम्पानी इकाइले सान्तन्वा स्थान हासिल गर्न सफल भए । विजेता प्रथम, द्धितिय, तृतिय एवम सान्तन्वा स्थान हासिल गर्ने टोलीले क्रमश रु ५० हजार, २५ हजार, १५ हजार र १० हजार नगद पुरस्कारका साथ ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । विजेताहरुलाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पार्वती तामाङ, नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रिय उपाध्यक्ष दीपम वाइवा तामाङ, पुर्व अध्यक्ष धनप्रसाद तामाङ, केन्द्रिय सदस्य सुजन लामा, नेपाल तामाङ घेदुङ गण्डकी उपाध्यक्ष जसपाल पाख्रिन तामाङ, उपाध्यक्ष रामबहादुर ब्लोन शिबु, नेपाल तामाङ घेदुङ कास्की अध्यक्ष भक्त तामाङ, नेपाल तामाङ साँस्कृतिक घेदुङ पोखराका अध्यक्ष अमन तामाङ लगातयले वितरण गरे । कार्यक्रममा तामाङ समुदायको संस्कृतिमा योगदान गरे वापत नेपाल तामाङ घेदुङ गण्डकी उपाध्यक्ष तथा लायन्स क्लब अफ पोखरा टुरिजम सिटीका प्रथम उपाध्यक्ष जसपाल पाख्रिन तामाङ, बरिष्ठ नृत्य निर्देशक अमर गोम्जा र गायक उर्गेन दोङ्गलाई सम्मान गरिएको थियो ।
बाँके: जिल्लाको राप्तिसोनारी गाउँपालिका–३ बैसाको हरियाली सामुदायिक वनको कम्दी करिडोरमा ९५ वटा क्यामेरा जडान गरिएको छ । करिडोरमा वन्यजन्तुको आहोरदोहोरको अवस्था, बासस्थान, संरक्षण, विविध गतिविधि अवलोक गर्ने उद्देश्यले यहाँ क्यामेरा जडान गरिएको हो । जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत शङ्करप्रसाद गुप्ताले उक्त क्यामेरा जडानबाट मानव र वन्यजन्तुबीच हुने द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जिल्लामा दिगो वन व्यवस्थापनका थुपै्र कार्य डिभिजन वन कार्यालयको मातहतमा रहेका सबडिभिजन वन कार्यालयले गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनअन्तर्गत सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने काम गत कात्तिकदेखि जिल्लामा सुरु गरिएको छ । त्यस्तै सामुदायिक वनका समूह, पदाधिकारी, उपभोक्तालाई वन व्यवस्थापन तथा सुशासनका सम्बन्धमा, संस्था सञ्चालन प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिन अन्तक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गरी आठ वटा नर्सरीबाट स्थानीय मागअनुसारको उच्च मूल्यका बिरुवा उत्पादन गर्न सुरु भइसकेको छ”, वन अधिकृत गुप्ताले भन्नुभयो, “आठवटै नर्सरीमा आठ लाख बिरुवा उत्पादन गर्न सुरु भएको छ । कुनै ठाउँमा बिरुवा छर्ने तयारी गरिएको छ भने कुनै ठाउँमा बिरुवालाई प्लास्टिकमा राखेर सुरक्षित गर्ने काम गरिएको छ ।” सहरी क्षेत्रमा लगाउने बिरुवाहरू उत्पादन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । राप्तिसोनारी–९ ढकेरीमा वनक्षेत्रको अतिक्रमण हटाएर बनाइएको उच्च प्रविधिको नर्सरीलाई श्रीखण्डको बिरुवा उत्पादनका लागि विशेष रूपमा निर्माण गरिएको डिभिजनल वन अधिकृत गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । करिब एक हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भएका सात टहरा हटाएर उक्त हाइटेक नर्सरी निर्माण गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि श्रीखण्डको बिरुवा उत्पादन सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा आयआर्जनका लागि सामुदायिक वनमा लाहा खेती पनि सुरु गरिएको छ । बाघ तथा आहार प्रजातिको अनुगमन तथा संरक्षणका लागि वन परिसरका विभिन्न स्थानमा क्यामेरा जडान गरिएको गुप्ताले बताउनुभयो । “हामीले यो स्तरको अनुगमनको काम कम्दी करिडोरमा गरेका थिएनौँ । यसले बाघको सङ्ख्या, घनत्व र आहारका विषयमा जानकारी दिनेछ । साथै बाघ र आहारका प्रजाति पनि के–कति छन् रु भन्ने जानकारी लिन सकिन्छ ।” य सरी क्यामेरा ‘ट्र्यापिङ’ गरेर काम गर्दा मानव र वन्यजन्तुबीच हुने द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार कम्दी करिडोर भारत र नेपाललाई जोड्ने वन क्षेत्रका रूपमा मानिन्छ । जुलोजिकल सोसाइटी अफ लण्डन (जेडएसएल) का कार्यक्रम अधिकृत सञ्जय कँडेलले कम्दी करिडोरमा जडान गरिएको क्यामेरा ट्र्यापिङले यस क्षेत्रमा बाघले विचरण गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा पत्ता लाग्ने बताउनुभयो । “जैविक मार्ग भनेको आफैँमा वन्यजन्तु राख्नेभन्दा पनि वरपरका वन्यजन्तुलाई आवतजावत गराउन सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । बाघ तथा अन्य वन्यजन्तुहरू कुन दिशाबाट विचरण गरेका छन् भन्ने कुराको अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आहार प्रजातिको अध्ययनले भोलिका दिनमा त्यो क्षेत्रमा कत्तिको बाघहरू ओहोरदोहोर गर्न सक्छन् भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ ।” वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव मोहनराज काफ्लेले स्थानीय सरकारले ऐन र कार्यविधि बनाएर वन वातावरण र जैविक विविधताका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका बताउनुभयो । वन र वन्यजन्तुको उचित संरक्षणसँगै पछिल्लो समय बढ्दै गएको मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सबैको समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले वन्यजन्तुको व्यवस्थापन, बासस्थान र संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।” व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सहयोग बाँके र बर्दियास्थित राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलगायत साझेदार संस्थाबाट आर्थिक सहयोग लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “बाघहरू बस्दा पनि उनीहरूलाई आहारा चाहिन्छ । बाघको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने एउटा प्रमुख तत्व आहार प्रजाति भएको हुनाले अनुगमनमा पनि आहार समावेश गरिएको हो”, जेडएसएलका कार्यक्रम अधिकृत कँडेलले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अहिले बाघ तथा आहार प्रजातिको अनुगमनमा कम्दी करिडोर र आसपासको करिब ३५ हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा ९५ वटा क्यामेरा जडान गरिएका छन् । जडान गरिएको मितिदेखि १५ दिनसम्म क्यामराबाट अनुगमन गरिने र प्राप्त विवरण सार्वजनिक गरिने उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं: सांसदहरुले पाथिभारा क्षेत्रमा जनताको इच्छाविपरीत केबलकार निर्माण सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्य तत्काल रोक्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा आज उहाँहरुले जनताले केबलकार निर्माणको प्रतिकार गर्न खोज्दा झडपको वातावरण बनेकाले समाधानका लागि आजै निर्माण रोक्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । बैठकमा सांसद सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले जनताको चाहना बुझ्न नखोज्दा पाथिभारा रणमैदानमा परिणत भएको उल्लेख गर्दै एक व्यापारीको स्वार्थ पूर्ति गर्न समाजमा जनता लडाउने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “सरकार किन अनदेखा गरेको ? मन्त्री स्तरको वार्ता गर्न सरकार किन तयार नभएको”, सांसद लिङ्देनले भन्नुभयो, “सरकारी तवरबाटै पाथिभारा क्षेत्र व्यापारीको हातमा दिनका लागि योजनाबद्ध रुपमा काम भएको छ, सुरुमा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रबाट पाथिभारालाई अलग गरियो, त्यसपछि व्यापारीलाई केबलकार बनाउन दिन निर्णय गरियो ।” अहिले जनताको इच्छाविपरीत राज्यशक्ति लगाएर निर्माण अघि काम बढिरहेको बताउँदै उहाँले जनताले उक्त धार्मिक स्थलमा केबलकार नचाहेको र प्रतिकारमा उत्रिएको जानकारी गराउनुभयो । सांसद योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङ् जिल्लास्थित पाथीभरा मुकुलुङ क्षेत्रमा केबलकार बनाउने विषयलाई लिएर केही दिनदेखि तनाव सिर्जना भइरहेको बताउँदै केबलकार बनाउने उचित हो वा होइन वार्ता र संवादबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नृुभयो । सांसद तोसिमा कार्कीले सो क्षेत्रमा केबलकार निर्माण विवादरहित बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले बल प्रयोग गरेर नभई वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले सो आयोजनाको निर्माण तत्काल स्थगन गरेर सरोकारवाला सबैसँग संवाद गरेर समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद माधव सापकोटाले सुशासन कायम गर्न नसक्दा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’मा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको कार्यकक्षमा दुव्र्यवहार गर्नेमाथि कारवाही नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद तारा लामाले कञ्चनपुरको बेलडाँडीमा बस्ती हटाउने नाममा स्थानीय प्रशासनबाट जनता घाइते भएको आरोप लगाउँदै घाइतेको उपचार गर्न र दोषीमाथी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
काठमाडौं: राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम पासवानले नवराजपुर गाउँपालिका–१ भगवतीपुरकी १७ वर्षीया किशोरी रिङ्कुकुमारी सदाको सामूहिक बलात्कारमा सङ्लग्न व्यक्तिलाई जतिसक्दो चाँडो पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद पासवानले घटना भएको १५ दिन हुँदापनि सरकारले दोषीमाथि कारबाही नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “संसद्मा सांसदहरुले उठाएका मुद्दाको कार्यान्वयन किन हुँदैन, संसद्मा सांसदहरुले उठाएको विषयको कार्यान्वयन हुँदैन भने हामी संसद्मा बोल्नु के अर्थ छ, जनतालाई हामीले के जवाफ दिने हो”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद पासवानले सदाको बलात्कार घटनाको सम्बन्धमा पटक–पटक संसद्मा कुरा उठाउँदासमेत सुनुवाइ नभएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । “बलात्कार भएको घटना भएको आज १५ दिन भएको छ, तर अहिलेसम्म सरकारले संसद्मा आएर जवाफ दिएको छैन, प्रहरीले घटनामा सङ्लग्न व्यक्तिलाई अहिलेसम्म समाउन सकेको छैन, जतिसक्दो चाँडो दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउछु ।” गत माघ ३० गते नवराजपुर गाउँपालिका–१ भगवतीपुरकी १७ वर्षीया किशोरी रिङ्कुकुमारी सदाको सामूहिक बलात्कार भएको थियो । माघ २७ गते राति शौच गर्न घर बाहिर निस्केकी रिङ्कुकुमारीको स्थानीय तीन जना युवाबाट सामूहिक बलात्कार भएको थियो । उनी भोलिपल्ट बिहानमात्रै घर पुगेकी थिइन् । वडासदस्यसहितका स्थानीयको संलग्नतामा भोलिपल्ट र तेस्रो दिन पञ्चायती बसेर घटना गाउँमै मिलाउने प्रयास गरिएको थियो । सोही साँझ ९माघ ३० गते० पीडित किशोरी आफ्नै घरमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी थिइन् । बाहिरबाट ढोका बन्द गरिएको अवस्थामा भित्र झुण्डिएको भेटिएकाले उनको मृत्युलाई परिवारले शङ्कास्पद भनेको छ । सदाको बलात्कार र शङ्कास्पद मृत्यु घटनामा आठ जनाविरुद्ध बिहीबार पूरक जाहेरी दर्ता भएको छ ।
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सांसदहरुले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग ९युएसएड०मार्फत् नेपालमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । अर्थसमितिको आजको बैठकमा सांसद गङ्गा कार्कीले युएसएडमार्फत् नेपालमा भएको खर्चलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धोखाधडी ९फ्रड० भनेको उल्लेख गर्नुहुँदै उक्त रकम कहाँ र कसरी खर्च भएको थियो भनेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “युएसएडमार्फत् नेपालको वित्तीय सङ्घीयताका लागि अमेरिकाले दिएको रकमलाई त्यहाँका राष्ट्रपतिले नै ‘फ्रड’ हो भन्नुभएको छ । अनौपचारिक रुपमा बुझ्दा उक्त रकम प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत् खर्च भएको भन्ने जानकारी पाएको छ । यस विषयमा आयोगसँग जवाफ मागिनुपर्छ”, सांसद कार्कीले भन्नुभयो । सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी राष्ट्रपतिले कुन सन्दर्भमा युएसएडको सहयोगलाई ‘फ्रड’ भन्नुभएको हो बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को अनुदानका लागि आफू अर्थमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएको र त्यसलाई सबै दलले संसद्बाट पारित गरेको विषय पनि उठाउनुभयो । अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकमाथि चाँडो छलफल गरेर टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतिले बोलेको विषयमा समितिमा नभइ संसद्मा छलफल गरिनुपर्ने बताउनुभयो । “ट्रम्पले भनेका विषयमा यहाँ छलफल आवश्यक छैन । यो समिति भन्दा पनि संसद्को विषय हो”, उहाँले भन्नुभयो, “युएसएडले गरेको खर्च कुन समयको हो र के कार्यक्रममा खर्च भएको थियो भनेर अर्थ मन्त्रलयसँग विवरण माग गर्न सकिन्छ । यसबारे लिखित पत्राचार गरौँं र मन्त्रालयसँग विवरण मागौँं ।” त्यस्तै, अर्थ समितिको बैठक तोकिएको समयभन्दा ढिला बस्ने गरेको, कार्यसूची भन्दा बाहिरका विषयमा बढी छलफल हुने गरेको तथा समितिका कामको प्रभावकारिता न्यून देखिएको विषय पनि उहाँले उठाउनुभयो ।