पोखरा:  उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक शिक्षालय संघ (हिसान) गण्डकीको आयोजनामा तेस्रो प्रदेशस्तरीय हिसान प्लस टु तथा कलेज फुटसल प्रतियोगिता पोखरामा जारी छ । मंगलबार भएको विद्यालय तर्फको खेलमा बिजयी कास्की मोडनाइज, गुरुकुल विद्यासदन फाइनल प्रबेश गरेका छन् । त्यसै गरी कलेज तर्फ पोखरा कलेज अफ म्यानेजमेन्ट र इन्फोम्याटिक्स कलेज फाइन प्रबेश गरेका छन् ।    स्कुल तर्फ कास्की मोडनाइज एकेडेमीले सगरमाथा सेकेन्डरी स्कुललाई ३–१ गोल अन्तरले हराउदै फाइन प्रबेश गरेको छ । अर्को खेलमा गुरुकुल विद्यासदनले अरनिको इङलिस बोडिङ स्कुल तनहुँलाई ८–४ गोलको फराकीलो अन्तरले हरायो । कलेज तर्फको फुटसलमा इन्फोम्टिक्स कलेजले इन्फोम्यक्स कलेज अफ आइटी एण्ड म्यानेजम्यान्टलाई ९–२ गोलको फराकीलो अन्तरले हराउदै फाइनलको यात्रा तय गरेको छ ।    अर्को खेलमा पोखरा कलेज अफ म्यानेजम्यान्टले ला ग्याण्डी इन्टरनेस्नल कलेजलाई ६–२  गोल अन्तरले हराउदै फाइनको यात्रा तय गरेको छ ।   फागुन ७ गते सम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले नगद १ लाख मेडल, ट्रफि र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने छन् । त्यसै गरी दोस्रो हुने टोलीले नगद ५० हजार मेडल, ट्रफि र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने हिसान गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डा. रामजी शर्माले जानकारी दिए । कलेज तर्फको बिजेताले नगद २० हजार र दोस्रो हुने टिमले नगद १० हजार मेडल, ट्रफि र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने छ । प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार युआरएलले प्रायोजन गरेको छ भने दोस्रो पुरस्कार हिसान कास्कीले प्रायोजन गरेको छ । प्रतियोगिताको व्यवस्थापन सबिन मेमोरीयल फुटबल क्बलले गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं:  सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सङ्गठनको निर्देशनविपरित सामाजिक सञ्जालमा सङ्गठनको पोशाक लगाई विभिन्न क्रियाकलाप गरेको तस्विर तथा भिडियो बनाई अपलोड गरेका एक सय २० जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गरेको छ ।       सशस्त्र प्रहरीले चार जना प्रहरी नायब निरीक्षक, पाँच जना सहायक निरीक्षक, छ जना वरिष्ठ हवल्दार, तीन जना हवल्दार, नौ जना सहायक हवल्दार, ९१ जना जवान र दुई जना परिचरलाई कारबाही गरेको हो ।  उनीहरूलाई नसिहत, बढुवा रोक्का, चेतावनी, सचेत, ध्यानाकर्षण र मौखिक सम्झाइबुझाइ गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता कुमार न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।       सङ्गठनको नियम विपरित कार्यगर्ने जुनसुकै दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई नियमन गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल अनुगमनसम्बन्धी शाखा स्थापना गरेको छ ।  सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित ढङ्गको तस्विर तथा भिडियो बनाई अपलोड गर्ने २८ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूमाथि विभागीय कारबाही गरी सोको विवरण यथाशीघ्र खुलाई पठाउन मातहत कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । 

लुम्बिनी:   लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले प्रदेशसभाको पाँचौँ (हिउँदे) अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ ।  नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम फागुन ६ गते मङ्गलबार राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।      प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेशसभामा सूचना पठाएको छ ।      लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३ को उपनियम (३) अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन  सूचना प्रकाशन गरिएको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिनुभयो ।      पुस १६ गतेदेखि सुरु भएको यो अधिवेशनमा ११ वटा बैठक बसेका थिए । प्रदेशसभाका सचिव पुनका अनुसार अधिवेशनले लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक पारित गरेको छ ।      यसैगरी, यसअघि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएका प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक पनि पुनः हुबहु पारित गरिएको थियो ।

 काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सो समितिका संयोजक शेखरप्रसाद पौडेलले विश्वविद्यालयको विद्यमान जग्गाहरूको उपयोग, अतिक्रमणको अवस्था र अतिक्रमण हटाउन चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन कुलपति ओलीलाई बुझाउनुभएको हो ।  नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को गत असार २० गतेको निर्णयबाट उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जग्गा खोजबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दाङमा रहेको विश्वविद्यालयको कूल एक हजार छ सय ६२ बिघा जग्गा रहेको र देउखुरी क्षेत्रमा एक हजार तीन सय ३६ बिघामध्ये नौ सय १० बिघा अतिक्रमण भई २०५९ देखि ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको पाइएको बताउनुभयो ।  सोही क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको दुुई सय बिघा जमिन राप्ती नदीले कटान गरेको पाइएको छ । संयोजक पौडेलले जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन भाडामा दिन सकिने र अतिक्रमण हटाउन सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक हुुने सुझाव दिनुभयो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अध्ययन र छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास दिलाउँदै विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी र अतिक्रमणजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप रोकिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  प्रतिवेदन हस्तान्तरणका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

लमजुङ:  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुशासनका माध्यमबाट मुलुकमा समृद्धि ल्याउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।      लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिका–७ स्थित सहजी खेलमैदानमा आज जिल्ला खेलकुद विकास समितिले आयोजना गरेको ‘प्रथम लमजुङ खेलकुद तथा सांस्कृतिक महोत्सव’को उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण जरुरी रहेको बताउनुभयो ।  अहिलेसम्म बिग्रिएका सबै कुराको सुधार गर्दै मुलुकलाई सही दिशातर्फ प्रेरित गर्न सरकार अग्रसर भएको उहाँले बताउनुभयो ।       “हामी आर्थिक सुधार गर्ने चरणमा छौँ,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “यो सरकारले राम्रा काम गरिरहेको छ ।” पुँजीगत खर्च धेरै बढाउने र रोकिएका विकासका कार्य निर्माणमा जोड दिन अहिलेको सरकार केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले लमजुङ खेलकुद र संस्कृतिका हिसाबले धनी जिल्ला भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।      देशलाई राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरसम्म चिनाउन खेलकुद अत्यन्त महत्वपूर्ण विधा भएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा यस्ता महोत्सवबाट लुकेका प्रतिभा पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नीतिगत सुधार गर्न जरुरी रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । 

काठमाडौं:  परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु र त्यसपछि विकसित परिस्थितिलाई मन्त्रालयले निरन्तर रुपमा ‘फलोअप’ गरिरहेको बताउनुभएको छ ।      भारतको ओडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी) विश्वविद्यालयको होस्टेलमा नेपाली विद्यार्थीको अवस्था बुझ्न र त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजमा सुरक्षाको वातावरण मिलाउने सन्दर्भमा आवश्यक पहल भइरहेकोे आज सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत परराष्ट्रमन्त्री राणाले स्पष्ट गर्नुभएको छ ।      उहाँले भन्नुभएको छ, “नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीबाट नेपाल प्रहरीका दुईजना वरिष्ठ अधिकारी आज बिहानै विश्वविद्यालय पुग्नुभएको छ । मैले उहाँहरूसँग फोनमा कुरा गरी घटनाको आवश्यक अनुसन्धानका लागि भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गर्न तथा नेपाली विद्यार्थीलाई आवश्यक सहयोग र होस्टेलमा सुरक्षित रूपमा रहनका लागि विश्वविद्यालय प्रशासनसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएकी छु । यस विषयमा नेपाली दूतावास दिल्लीले आवश्यक पहल गरिरहेकै छ ।”      यसैगरी, सो घटना भएको जानकारी पाउनासाथ परराष्ट्र मन्त्रालयको हिजोको कूटनीतिक प्रयासपछि कलेजले विद्यार्थीहरूलाई होस्टेलमा फर्कन अपिल गरिसकेको छभने नेपाली विद्यार्थीलाई दुव्र्यवहार गर्ने ‘स्टाफ’लाई कारबाही गरिसकिएको जानकारी पनि विश्वविद्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत गराएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभएको छ ।      सो घटनाक्रमका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली राजदूतावास दिल्लीले विश्वविद्यालय प्रशासन र भारतीय सुरक्षा अधिकारीको सम्पर्कमा रहेर आवश्यक समन्वयका साथ काम गरिरहेका परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले बताउनुभएको छ ।

काठमाडौं:  सामन्ती व्यवस्थाको मूल जरा २००७ सालको क्रान्तिले छिनाल्यो । जहानियाँ राणाशासनविरुद्धको क्रान्तिको मूल–मर्म प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा थियो । नेपाली जनताको त्यो उद्देश्य पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ ।  विसं १९९७ बाटै सुरु भएको विद्रोहलाई व्यवस्थित गर्न तथा आमजनताका जनजीवनमा समृद्धि र परिवर्तन ल्याउने कार्यभार अझै बाँकी छ ।  हाम्रा अग्रजले भनेअनुसार राणाकालमा अन्याय, अत्याचार र सामन्ती थिचोमिचोको संस्कार थियो । त्यतिबेला सबै नेपाली जनता र मुक्ति सेनाले क्रान्तिका माध्यमद्वारा निरङ्कुश शासनलाई अन्त्य गरिदिए ।       यस घडीमा प्रजातन्त्रको पक्षमा जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् सहिदहरुप्रति सम्मान र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । वास्तवमा जनताले हतियार नउठाई क्रान्ति वा आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पु¥याउन कठिन हुँदोरहेछ भन्ने कुरा २०५२ सालको फागुनमा सुरु गरिएको जनयुद्धले समेत स्पष्ट गरेको छ ।  प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको यात्रा गर्दै अहिले हामी गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौँ । सामान्ती शोषणका मूल रुपलाई अन्त्य गर्ने सिलसिलामा नेपालको संविधानमा समानुपातिक एवं समावेशीको मर्म र भावना व्यक्त गरिएको छ ।  यद्यपि, अझै पनि समाजमा सामन्ती शोषणका अवशेष बाँकी छन् । २००७ सालको परिवर्तनलाई सम्झँदा छुवाछूतलगायतका विभेद अन्त्य गर्न अभिप्रेरणा समेत दिएको छ ।       जहाँसम्म राससको विषय छ, राससले कार्यक्रम नै बनाएर राजनीतिक दलसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । राससलाई  सातै प्रदेश सरकार र सात सय ५३ वटै पालिका सरकारसँग जोड्ने कार्यक्रम बनाओस् । तथ्यमा आधारित भएर बोल्नुपर्ने हुँदा हामीले उठाएको ‘एजेन्डा’ के–कति रुपमा कार्यान्वयन भए त्यसको राससलगायतका सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरोस् ।  राससले आफना् पुराना महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको ‘अर्काइभ’ गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखोस् । विद्युतीय पुस्तकालय (ई–लाइब्रेरी) निर्माणमा ध्यान पु(याओस् । सदनमा सरकारले आफूले राम्रो काम गरिरहेको दाबी र प्रतिपक्षले जनताका आवाज उठाइरहेको भनिरहेका हुन्छन ।  सदनमा उठ्ने त्यस्ता राजनीतिक विषयको उठान राससले कसरी गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकार र दल विशेष नभई राससले राज्य भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । संस्थाका जनशक्तिलाई तालिम÷प्रशिक्षणमार्फत काबिल तुल्याउने काम गरोस् । त्यसका लागि आवश्यक साधन–स्रोत उपलब्ध गराउने विषयमा हामी आवाज उठाउँछौँ । 

काठमाडौं:  नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००७ साल देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने अभियानको महत्त्वपूर्ण पानी ढलो हो ।  समाजको विकास क्रमलाई नियाल्दा एउटा क्रमागत विकास र अर्को क्रान्तिकारी बाटो अपनाइन्छ । छिटो नतिजा प्राप्त गर्ने भनेको आन्दोलन र विद्रोह नै हो ।  २००७ सालमा प्रजातन्त्र नआएको भए विसं २०६२/६३ मा गणतन्त्र सम्भव थिएन । दुवै घटना एक–अर्कासँग सम्बन्धित छन् । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था र विसं २०६२/६३ को आन्दोलन र सङ्घर्षको उपलब्धिका रुपमा गणतान्त्रिक व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको छ ।  त्यसबाट उन्नत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको गणतन्त्र नै भएको मान्यता स्थापित भएको छ । त्यसबेला राज्यसत्ता नागरिकका लागि केन्द्रीकृत गर्ने खालको थियो ।       प्रजातन्त्र भनेको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र बनाउने र सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्ने हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा मानव अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ । त्यो सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक रुपमा मानिसको अधिकारलाई केन्द्रमा राखियता पनि आर्थिक विकास र सांस्कृतिक अधिकार स्थापनाको विषयलाई उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ ।       अहिले अभ्यास गरेको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको प्रवेश विन्दु २००७ सालको क्रान्ति नै हो । प्रजातन्त्रभन्दा लोकतन्त्र अलि उन्नत अवधारणा हो । लोकतन्त्रमा जनताले विधि, पद्धति र प्रक्रियाका आधारमा र शासनबाट चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउनु भनेको त्यस बेलाको चेतना र समाजको राम्रै विद्रोह थियो ।      सही सूचना सम्प्रेषणमा राससले नेतृत्वदायी भूमिका छ । जहाँसम्म सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको प्रगतिले पछिल्लो समय समाचार प्राप्तिमा समस्या नभए पनि जनताका अधिकार रक्षा गर्ने र समाज रुपान्तरणका लागि सही समाचार सम्पे्रेषणको चुनौती भने कायमै छ ।  सूचना र समाचारको शक्ति ठूलो हुन्छ । सञ्चारमाध्यम सधैँ जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । सत्य, तथ्य र सही सूचना सम्प्रेषणमा राससले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । सरकार र पार्टीभन्दा राज्य र संविधानमा लिपिबद्ध भएका जनताका अधिकारसँग समाचार नजिक हुनपर्छ । समावेशीका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  यहाँबाट सम्प्रेषण हुने विषयवस्तुमा समावेशिता हुनुपर्छ । महिला, पछिपरेका समुदाय, मधेस, दलित र जनजाति समुदायका सवालसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई आवश्यक स्थान र प्राथमिकता दिने सवालमा रासस नमूना बन्नुपर्छ । त्यसमा विवेक प्रयोग हुनुपर्छ । वर्तमान र संविधानप्रति उठेको गलत भाष्यलाई चिर्न सक्नुपर्छ । राससले समाचारको विश्वसनीयता जोगाउँदै राज्यको भरपर्दो निकायका रुपमा स्थापित हुँदैजाओस् । 

काठमाडौं: विद्यार्थी बोकेका गाडी दुर्घटनामा पर्न थालेपछि उपत्यकामा स्कुल बसको निगरानी बढाउँदै विशेष जाँच अभियान थालिएको छ । काठमाडौँको दक्षिणकालीमा गत माघ २७ गते जुनकिरी स्कुलको बस दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जनाको मृत्यु भयो ।       यस्तै, काठमाडौँको शङ्खरापुरमा माघ ३० गते वनभोजबाट फर्कंदै गरेको सत्यासाई स्कुलका विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा तीनजना विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो । ती दुर्घटनामा ५० भन्दा बढी विद्यार्थी घाइते भएका छन् ।      अन्य उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा पछिल्लो समयमा स्कुल बस दुर्घटना भएका समाचार आइरहेका छन् । उपत्यकामै घटना हुन थालेपछि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले स्कुलका बसमाथि निगरानी बढाउँदै विशेष जाँच अभियान नै थालेको कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विनोद घिमिरेले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “अघिपछि पनि निगरानी भइरहेकै थियो, तर काठमाडौँमा लगातार घटना भएपछि निगरानी थप बढाएका छौँ, निगरानीमा मापसे गरेर स्कुल बस चलाएको भेटिएको छ, कारबाही जारी छ ।”      उहाँले प्रहरीले मात्रै निगरानी गरेर नहुने हुँदा स्वयं स्कुल सञ्चालक तथा शिक्षकले पनि ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । वनभोज खान जाँदा मापसे गर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन उहाँले स्कुल सञ्चालकलाई आग्रह गर्नुभयो ।  काठमाडौँमा भएका दुई स्कुल बस दुर्घटनापछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा जारी भएको स्कुल बस निर्देशिका २०७४ लाई पूर्ण पालना गराउन आग्रह गरेको छ ।       मन्त्रालयले सूचना नै निकालेर तोकिएको मापदण्ड पालना गराउन, अनुगमन गर्न, दुर्घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, ट्राफिक प्रहरी र स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध पनि गरेको छ । सोही आधारमा ट्राफिक प्रहरीले निगरानी बढाएको हो ।  “व्यापक निगरानी बढाएका छौँ, मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लागुपदार्थ सेवन (लापसे), गाडीको इन्जिनका समस्यालगायत हेरिरहेका छौँ”, उपत्यका ट्राफिकका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयबहादुर राउतले भन्नुभयो, “मापसे र लापसे गरेरै गाडी चलाएको भेटेका छौँ, कतिपयमाथि मुद्दा चलिसकेको पनि छ, अभियान जारी छ ।”      मातहतका सबै युनिटलाई विशेष हेर भनेर निर्देशन पनि भएको उहाँले बताउनुभयो । उपत्यकामा रहेको ट्राफिकका ७८ वटै युनिटलाई स्कुल बसको विशेष जाँच अभियानका लागि निर्देशन भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।  जाँच अभियान बढी स्कुल खुल्ने र छुट्ने समयको आसपास तथा बिदाको दिन, वनभोज जाने नाका तथा स्कुल वरिपरि केन्द्रित गरिएको छ । सडकमा कतै स्कुल बस देखिएमा पनि आवश्यक परीक्षण गरी चालकले मापसे गरे÷नगरेको बारेमा निगरानी गर्न भनिएको पनि राउतले बताउनुभयो ।