ढोरपाटन:   चिसो बढ्दै गएपछि बागलुङको ढोरपाटनका विद्यार्थी बिरामी पर्न थालेका छन् । ढोरपाटन नगरपालिका–९ चिसापानीस्थित ज्योति विकास माध्यमिक विद्यालय र छेन्तुङस्थित सिद्धबराह प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थी बिरामी पर्न थालेका हुन् । विद्यार्थी बिरामी पर्न थालेपछि पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।       उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्ने ढोरपाटनमा बिहानमा तुसारो पर्ने र दिउँसोमा चिसो सिरेटो चल्दा बालबालिका बिरामी पर्ने गरेको ज्योति विकास माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक चकबहादुर अदैले बताउनुभयो ।  विद्यार्थीलाई ज्वरो, रुघाखोकीसहित निमोनिया देखिँदा पढाइ प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ । जाडो याममा ढोरपाटनमा हिउँदमा विद्यालय बन्द हुने गर्छ ।       पुस महिना भरि पठनपाठन गर्ने योजना बनाए पनि चिसोका कारण छिट्टै विद्यालय बन्द गर्ने स्थिति देखिएको अदैले बताउनुभयो । कक्षा ९ र १० का लागि बिहान सञ्चालित ट्युसन कक्षामा विद्यार्थीहरु कठ्याङ्ग्रिएर पढ्न नसक्ने अवस्था भएको उहाँको भनाइ छ ।  विद्यालयमा ‘हिटर’को व्यवस्थापन नहुँदा बालबालिकालाई चिसोबाट जोगाउन समस्या भएको छ ।      “ बिहान तुसारोले खेलमैदान पुरिएको हुन्छ, बिहान १० बजे घाम लाग्ने हुँदा समयमै पठनपाठन सुरु गर्छौँ, साँझ ३ः३० बजेनै छुट्टी गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । ढोरपाटनका अधिकांश हुने खाने वर्गले छोराछोरी पोखरा, काठमाडौँलगायतका ठाउँमा पढाउने गरेका छन् ।       ढोरपाटन उपत्यका क्षेत्रमा ज्योति विकास माध्यमिक विद्यालय, सिद्धबराह प्राथमिक विद्यालय, सहलथान प्राथमिक विद्यालय, बाल ज्योति प्राथमिक विद्यालय, ढोरपाटन दुर्गम प्राथमिक विद्यालय र ढोरबहारा प्राथमिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यी विद्यालय चिसोका कारण हरेक वर्ष पुस दोस्रो सातादेखि बन्द हुने गर्छन् ।

सुनसरी:   सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१७ बालग्राम चोकमा भएको सवारीसाधन दुर्घटनामा आज एक दम्पतीको मृत्यु भएको छ ।  मृत्यु हुनेमा सङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकाका–३ का ३२ वर्षीय युवराज गुरुङ र उनकी श्रीमती ३२ वर्षीया टीका गुरुङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका सहायक प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक दिनेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।      बालग्राम चोकमा को३६प ५६३७ नंको मोटरसाइकललाई पहिचान नभएको सवारीसाधनले ठक्कर दिँदा दुवै जनाको मृत्यु भएको हो ।  गम्भीर घाइते भएका दुवैजनाको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।  प्रहरीले ठक्कर दिने सवारीसाधनको खोजी गरिरहेको छ । 

काठमाडौं:    निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिता विपरीतका कार्यमा सवारीसाधन प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । उपनिर्वाचन प्रचारप्रसार लगायतका कार्यमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न÷गराउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित निकायलाई आयोगबाट निर्देशनसमेत भइसकेको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।       यसैबीच, सवारीसाधनमा ‘लाउड स्पिकर’ को प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहेको भन्ने सूचना आएको हुँदा यस्ता सवारीसाधन कब्जामा लिई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिई सकिएकाले आचारसंहिताविपरीत हुने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबैमा आयोगले पुनः स्मरण गराएको छ ।      निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २५ ९१० मा निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएका बाहेक अन्य सवारीसाधन प्रयोग गर्न वा गराउनु हुँदैन भन्ने प्रावधान छ ।  “यसविपरीत कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यसरी प्रयोग भएको सवारीसाधन निर्वाचन अवधिभरका लागि कब्जामा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा निर्वाचन कानुनविपरीत सवारीसाधन प्रयोग नगर्नु हुन वा प्रयोग गर्न नदिनु हुन सम्बन्धित सवारी धनी, चालक तथा सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराइएको छ”, आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं:    सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सार्क राष्ट्रको सम्बन्ध बलियो बनाउन पत्रकारिताजगत् भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।  बागबजारस्थित काठमाडौँ मोडेल कलेजमा आज सार्क जोर्नालिस्ट एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले पत्रकारिताले वाक स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको रक्षा र भिन्न मुलुक बीचको सम्बन्ध स्वच्छ तथा प्रगाढ बनाउन सघाउने बताउनुभयो । उहाँले एसोसिएसनले पत्रकार र पत्रिकारिताको उन्नतिका लागि गर्दैआएको कार्यको प्रशंसा गर्नुभयो ।       प्रेस काउन्सिील नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पछिल्लो समय साउथ एसियाभरिको पत्रकारितासम्बन्धी साझा मुद्दा सामाजिक सञ्जाललाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय रहेको बताउनुभयो । “यस विषयमा सार्क राष्ट्रका पत्रकारले छलफल गरेर समाधान सहितको सामूहिक निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       कार्यक्रममा एसोसिएसनका अध्यक्ष डा नटराज रेले साउथ एसियाभरिका पत्रकारको विचार–विर्मश गर्ने साझा थलोका रूपमा सङ्गठित हुने अभियानमा रहेको बताउनुभयो ।  भारत, नेपाल र बङ्गलादेशका केही सञ्चार संस्था मिलेर गठन गरिएको सङ्गठनलाई अन्य सार्क राष्ट्रलाई आबद्ध गराउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले एसोसिएसनले सार्क मुलुकका पत्रकार र पत्रिकारिताको साझा चौतारीका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।   त्यसअवसरमा साउथ एसियाका विभिन्न पत्रकारलाई पुरस्कार तथा सम्मानसमेत गरिएको थियो ।

काठमाडौं:    अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी) ले कोप–२९ उपलब्धिमूलक नरहेको र संवेदनशील मुलुकका लागि धोका भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।  अजरबैजानको बाकुमा आज सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९) को नतिजा जलवायुजन्य सङ्कटको सामना गरिरहेका मुलुकका हितमा नरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।      शुक्रबार सम्पन्न हुने पूर्वनिर्धारित तालिका रहे पनि सहमति जुट्न नसक्दा दुई दिनपछि आज बिहान कोप सम्पन्न भएको छ । कोप सकिए पनि बाकु सम्झौताप्रति अहिले आलोचना बढिरहेको छ । धनि तथा कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरूले जलवायु परिर्वतन न्यूनीकरणका लागि ठोस निर्णय लिन आनाकानी गरिरहेको भन्दै एलडिसी समूहले आपत्ति जनाएको हो ।       जलवायु सङ्कटमा मुख्य जिम्मेवार रहेका देशहरूले फेरि एकपटक अतिकम विकसित देशहरूको अभियानलाई असफल बनाएको एलडिसीको टिप्पणी छ ।  “हामीले बाकु छाड्दै गर्दा न त महत्वाकाङ्क्षी जलवायुवित्त लक्ष्य तोकिएको छ, न त तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्ने ठोस योजना । न त अनुकूलनका उपाय, क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक व्यापक सहयोगको विषयमा स्पष्ट नतिजा दिन सकेको देखियो”, एलडिसीका अध्यक्ष इभान्स न्जेवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, “यो असफलता मात्र होइन, विश्वासघात हो ।”      पछिल्ला तीन वर्षको अथक प्रयास, अतिकम विकसित देशहरूले न्यायका लागि गरेको इमान्दार प्रयास र समस्या समाधानका लागि गरेको मिहिनेतलाई  बेवास्ता गरिएको उहाँको भनाइ छ ।  अध्यक्ष न्जेवाले शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेतृत्व, महत्वाकाङ्क्षा र जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका अरबौँ मानिसको जीवनप्रति कुनै ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।  “आज सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनले एक अर्बभन्दा बढी मानिसहरूको आवाजको उपेक्षा गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभएको छ, “महत्वपूर्ण ‘एजेन्डा’मा सहमति जुटाउन धेरै प्रयास गरेका थियौँ, त्यो प्रयासका बाबजुद हाम्रो अपिललाई बेवास्ता गरियो । यसले यस्ता वार्ताहरूको आधारभूत विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ र विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको भावनाको मजाक बनाउँछ ।”      नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्युजी) पनि असफलताको स्पष्ट प्रतीक रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।  “एनसिक्युजीमा हाम्रो महत्वाकाङ्क्षा अनुसारको सहमति भएन, यो तत्कालिक आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एलडिसी) र साना द्वीप राष्ट्रहरूको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको छ । क्षति र नोक्सानको बेवास्ताले एलडिसीमा पर्ने मुलुकहरूलाई जलवायुजन्य सङ्कटको पीडामा नै छोड्ने छ”, अध्यक्ष न्जेवाले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।       इभान्स न्जेवा अतिकम विकसित देशहरूको समूहका अध्यक्ष र मलावी सरकारको जलवायु परिवर्तन र युएनएफसिसिसीका सम्पर्कविन्दु प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ । एलडिसी समूहमा अफ्रिका, एसिया–प्रशान्त र क्यारिबियनका ४५ देशहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ, जसको संयुक्त जनसङ्ख्या एक अर्बभन्दा बढी छ ।       कोपमा सोचेजस्तो प्रगति भएन: वन मन्त्रालय       वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले कोपका उपलब्धि सोचेजस्तो नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।  “एलडिसीको धारणा नेपालको पनि धारणा हो, कोपमा आशातीत सफलता भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु वित्त सहयोग एक दशमलव तीन त्रिलियन हुनुपर्ने हाम्रो माग रहेकामा जम्मा तीन सय बिलियन सहयोग हुने भनिएको छ तर एक दशमलव तीन त्रिलियन दस्तावेजीकरण भएको छ । अब निरन्तर यसमा लागिरहनुपर्छ ।”      पर्वतको विषय कोपमा दस्तावेजीकरण हुनु भनेको नेपालका लागि उपलब्धिमूलक भएको र आगामी कोपमा निर्णयका रूपमा आउनसक्ने उहाँले अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।  “कोपको निर्णयमा एनसिक्युजी अगाडि बढेको छ । बहुपक्षीय कोषको आकार बढ्नुपर्छ भनेका थियौँ, द्विपक्षीय सहायता बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, यसले दातृ निकायहरूसँग पनि जलवायु वित्तका लागि पैरवी गर्न पाइन्छ”, ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरिरहेको छ, अर्को पक्षले कार्बन किन्छु भनेर पनि नकिनेमा पनि अब पेरिस सम्झौतामा टेकेर अगाडि बढ्न पाइन्छ, यी नेपालको हितमा गरिएका महत्वपूर्ण निर्णय हुन् ।”      ठूला अर्थतन्त्र र धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूको जित भयो: जलवायुविद्      कोपमा उपस्थित नेपाली प्रतिनिधिहरू भने कोपका निचोडका केही एजेन्डाले उत्साहित छन्भने सहमति नजुटेका एजेन्डाले निराश बनाएको छ ।  “बहुपक्षीय वार्ता प्रक्रियाहरूमा जित्ने र हार्ने नहुनुपर्ने हो तर बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ मा सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र र सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूको जित भयो भने जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोगिरहेका देशहरूलाई पछाडि पारेर जलवायु वित्त र उत्सर्जन कटौती गर्ने बारेमा न्यून उपलब्धि भएका छन्”, जलवायुविद् मञ्जित ढकालले भन्नुभयो, “बाकु सम्मेलनमा भएका उपलब्धिहरूलाई फर्केर हेर्दा नेपाललगायत जलवायुजन्य प्रकोपका हिसाबले संवेदनशील देशहरूलाई आवश्यक स्रोतको सुनिश्चित गर्न र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।”      कोप–२९ ले जलवायु वित्त, कार्बन बजार, अनुकूलन र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई एकीकृत गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको र अब थप परिणाममुखी निर्णयहरू लिन विश्वभरिका देशहरूले तयारी गर्ने युएनएसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।       ढकालले कोप वार्ता प्रक्रियाको उपलब्धिमा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य एनसिक्युजीका बारेमा विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक तीन सय बिलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति नै कोपको मुख्य सकारात्मक उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।  “विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको माग वार्षिक एक दशमलव तीन ट्रिलियन डलर भएको समेत उल्लेख गरिएको छ, साथै जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्ने मागमा सामान्य प्रगति भएको छ । क्षति र नोक्सानीलाई जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यका रूपमा समावेश गराउनेबारे पनि सामान्य प्रगति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने एजेन्डामा भने धनि मुलुकहरू सकारात्मक नदेखिएको उहाँको भनाइ छ  । यस विशेषगरी पेट्रोलियम उत्पादन र बिक्रीमा आश्रित देशहरूको भूमिका असहयोगी रहेको जलवायुविज्ञ ढकालको टिप्पणी छ ।       संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि कोप–२९ मा जलवायु वित्त सहयोग र पृथ्वीको तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नका लागि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा भएका सहमति अपेक्षा गरिएअनुसार नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । 

काठमाडौं:    नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतिपछि प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो ।      प्रहरी ऐन–२०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न समयमा भएका फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र र कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैङ्गिक संवेदनशील, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन विधयेक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिनुभयो ।      सार्वजनिक शान्ति प्रवद्र्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्तिसुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको कानुन महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताउनुभयो ।      त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै शान्तिसुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्न सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक अघि बढाइएको कानुन महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताउनुभयो ।      गृहमन्त्री रमेश लेखकले पद बहालीसँगै प्रहरी सङ्गठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखेर विधेयक परिमार्जन र संशोधनमा जोड दिनुभएको थियो । त्यही अनुरुप गृह मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाएको हो ।      “मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विधेयक पेस भयो, अब मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिनेछ”, सहसचिव रिजालले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधन भए सङ्गठनलाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”      गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको प्रहरी विधेयक आगामी सङ्घीय संसद्बाट पारित गराउने लक्ष्य राख्नुभएको छ । “मन्त्रीज्यूले राख्नुभएको लक्ष्यअनुरुप सबै निकायबाट सहमति लिएर विधेयक मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक पारित भएमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नाका साथै प्रहरीको तल्लो दर्जाले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने र प्रहरी सङ्गठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको हुनेछ ।”      गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको जनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि दुवै प्रहरी सङ्गठनको बृहत्तर हित हुने विश्वास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी तथा श्रीमती सुनिता द्विवेदी नेपालका पाँच दिवसीय औपचारिक भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ । उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाको युद्धकार्य विभागका विभागीय प्रमुख उपरथी प्रेमध्वज अधिकारी र उहाँकी धर्मपत्नीले बिदाइ गर्नुभएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।      राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल भ्रमणका क्रममा जनरल द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जाबाट सुशोभित गर्नुभएको थियो ।      प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलको औपचारिक निमन्त्रणामा आउनुभएका जनरल द्विवेदीले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिसँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो ।  उहाँले शिवपुरीस्थित सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज र पोखरास्थित पश्चिम पृतना हेडक्वाटरको भ्रमणका साथै मुस्ताङस्थित मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन र माउन्टेन फ्लाइटमार्फत विभिन्न हिमालको अवलोकनसमेत गर्नुभयो ।      यस भ्रमणले दुई देशबीच रहँदै आएको सौहाद्र्रपूर्ण सैनिक सम्बन्धलाई अझ सुमधुर एवं प्रगाढ पार्न मद्दत पुग्ने नेपाली सेनाले विश्वास लिएको जनाएको छ ।

पोखरा:   कास्कीको अन्नपुर्ण गाउँपालिका–७ लान्द्रुकमा मंसिर २२ देखि २४ गतेसम्म लान्द्रुक हनि हन्टिङ महोत्सव सुरु हुने भएको छ ।  लान्द्रुक हनि हन्टिङ महोत्सव आयोजक समितिले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महोत्सवको बारेमा जानकारी दिएको हो ।  लान्द्रुक हनि हन्टिङ महोत्सव समितिका अध्यक्ष सुरेश गुरुङले महोत्सव यही मंसिर २२ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने बताए ।  ‘अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्ने लान्द्रुक गाउँमा यही मंसिर २२ देखि २४ गतेसम्म हनि हन्टिङ महोत्सव आयोजना छौैं’, उनले भने, ‘यही मंसिर २२ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा साविक वडास्तरीय पुरुष भलिबल र कोटेसाङ भीरमा मह शिकार नै महोत्सवको आर्कषणको रुपमा राखेका छौं ।’   यो पनि पढ्नुहोस   कोटेसाङ महभीरमा जमेको पौडेल र पुन जोडी हनि हन्टिङ महोत्सवमा मोदी खोला किनारामा रहेको कोटेसाङ भीरमा यस पटक २२ घारमा मह शिकार गर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।  हनि हन्टिङ महोत्सवको अवसरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई थप आकर्षण गर्न स्थानीय कला संस्कृति, भीरमा मह काढ्ने, व्यक्तित्व सम्मान र साविक वडास्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रमहरु समेत हुने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।  उनका अनुसार साविक वडास्तरीय पुरुष भलिबलको विजेताले नगद ७० हजार, उपविजेताले ४० हजार र तृतीय हुने समुहले २० हजारसहित ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै भलिबल प्रतियोगितामा सहभागिताको लागि एक समूहलाई ६ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।   

लुम्बिनी:     बुद्धका प्रतापी र सन्तीय गाथाहरु सुन्दै हुर्केका ६० वर्षीय हुसेनी लोधले किशोरावस्थामा मायादेवी मन्दिरमा देखेका प्राचीन मूर्ति र चीजवस्तुहरू खोज्दै गरेको वर्षौं बित्न लाग्यो । मनोलोकबाहेक उहाँले ती मूर्ति र चीजवस्तुहरुको साक्षात्कार गर्न सक्नुभएको छैन । प्राचीन मन्दिरभित्र रहेका मूर्तिहरूको दर्शन गर्ने उहाँको आश यत्तिका वर्षमा सेलाएर गएको छ । “अब सायद कहिल्यै ती मूर्तिहरू लुम्बिनीको पवित्र माटोमा फर्किदैनन्”, चिन्ता गर्दै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–३ का हुसेनीले दुःखेसो पोख्नुभयो । मूर्ति खोजी गर्ने आतुरताले हुसेनीको मनमा दिएको सन्तापको यो अन्तिम कारण भने होइन । प्राचीन मन्दिर भत्काइनुअघि सन् १९९२ सम्म मन्दिर परिसरमा रहेको ‘बोधीवृक्ष’ र मन्दिरमा प्रयोग भएका प्राचीन इँटा पनि उहाँले देख्नु भएको छैन । त्यहाँ पुरानै दृश्यको झल्को दिने गरी नयाँ मन्दिर ठड्याइएको छ । बुद्ध गर्भस्थ रहँदा र जन्मेपछि पनि मायादेवीले स्नान गर्नुभएको पुस्कारिणी पोखरीलाई सिङ्गारिएको छ । सम्राट अशोकले ठड्याउनु भएको अशोक स्तभले बुद्ध जन्मस्थललाई पहिचान गराउँदैछ ।  उहाँले मायादेवी मन्दिरमा बिहानबेलुका बज्ने घण्टा र शङ्खध्वनिको आवाज सुनेर मन खुसी गराउन पाउनुभएको छैन । उहाँले आफूले सानो उमेरमा देखेका थुप्रै प्राचीन मन्दिर फेरिएको बताउनुभयो । “धार्मिक झल्को दिने पूजापाठ, मूर्ति र चीजवस्तुरु नहुँदा मन्दिरमा रौनकता छैन्”, पण्डित युगुलकिशोर त्रिपाठीले भन्नुभयो, “नयाँ ठड्याइएको मायादेवी मन्दिर र अनाधिकृत रुपमा निर्मित गजुरमाथि देखिने असङ्ख्य परेवाहरुले त्यहाँ शान्तिको सौम्यतालाई होइन, अनमोल सम्पदाहरु हराइरहेको ढोंग र क्रुरतालाई प्रकट गरिरहेको आभास दिएको छ ।” लुम्बिनी उपवनभित्र समयमाइ (जसलाई रूमिन्देइमाई र पछि महामाया पनि भनिन्छ)को स्थानमा महारानी मायादेवीको कोखबाट इशापूर्व ६२३ मा बोधीसत्वले जन्म लिनुभएको थियो ।तथागत भगवान बुद्धले राजकुमार सिद्धार्थका रुपमा यसै लुम्बिनी भूमिमा जन्म लिई पहिलो पाइला टेक्नुुभएको स्थानीय श्रुति, अशोकस्तम्भ र विभिन्न धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ ।   राजकुमार सिद्धार्थका रुपमा भगवान् बुद्धको न्वारान भएको लुम्बिनी उपवन त्यसै पनि पवित्र र महत्वपूर्ण छ । उहाँलाई जन्म दिनुपूर्व महारानी मायादेवीले स्नान गर्नुभएको पुस्कारिणी पोखरी, बोधीबृक्ष, स्थानीयले चिनोस्वरूप राखिदिनु भएको बुद्ध जन्मस्मारक शिला (मार्करस्टोन)र अशोक स्तम्भ त्यहाँका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा धार्मिक धरोहरहरु हुन् । प्राचीन मन्दिर आफैँमा अनमोल थियो । इन्द्रलगायत देवताहरुले पुष्पवृष्टि गरिरहेको बुद्ध जन्माङ्कृंत मायादेबीको मुख्य मूर्ति, बाराहीदेवी, भगवान गणेश र दुर्गा भगवतीको मूर्ति तथा सन् १९९३ मा उत्खनन्बाट प्राप्त तथागत भगवान बुद्धको अस्तुधातुलगायतका चीजवस्तुहरू पनि लुम्बिनीका धार्मिक, पुरातात्विक सम्पदा हुन् । तर ती सम्पदाहरु कि त बिगारिएका छन्, तोडिएका छन् वा एक–एक गर्दै हराइरहेको पण्डित योगेन्द्रनाथ पाण्डेको भनाइ छ । “सन् १९९३ मा मायादेवी मन्दिर तोडिदाको समयमा मन्दिर र मन्दिर परिसरभित्र ४७ थान मूर्ति तथा सामग्रीहरु रहेको तथ्याङ्क छ”, पाण्डेले भन्नुभयो । ती मूर्तिहरु, सामग्रीहरु र अस्तुधातु समेतको खोजी गरी लुम्बिनीमै पुनःस्थापित गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।  “ती मूर्ति र सामाग्रीहरुमध्ये बुद्धजन्माङ्कृत मुख्य मूर्तिको माथिल्लो दाहिनेतर्फ इन्द्रलगायतका देवताले पुष्पवृष्टि गर्दै गरेको भाग खण्डित गरी काटेर निकालिएको छ” लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका सहसंयोजक मेघनाथ आचार्यले भन्नुभयो, “त्यसमध्ये बुद्ध जन्माङ्कृत महामायाको मार्बलको मूर्ति राजकीय बुद्ध बिहारमा राखिएको छ भने बाराहीदेबीको मूर्तिलाई दुई टुक्रामा खण्डित गरी सङ्ग्रहालयको बाह्य भागमा राखिएको छ । त्यसैगरी दुबै हात भाँचिएको मार्बलको बुद्ध मूर्ति तथा तामाको दुई थान बुद्ध मूर्तिबाहेक अनमोल मूर्तिहरु र अस्तुधातु लुम्बिनीमा देखिएका छैनन् ।” लुम्बिनी विकास कोषले ११ सय ५५ बिघामा रहेको स्थानीयको घर–जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्थानीयबासी विस्थापित भएपछि त्यहाँबाट धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका मूर्ति र चीजवस्तुहरु हराउन थालेको लुम्बिनीमा गठित लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गुरूयोजना अनुसार मायादेवी मन्दिरलाई पुरानै स्वरूपमा तत्काल पुर्नस्थापित गरी हराइरहेका मूर्ति र अस्तुधातु जस्ता बहुमुल्य सामग्रीहरु खोजी गरी संरक्षणको काम तत्काल थाल्नुपर्छ ।”  तत्कालीन लुम्बिनीबासी, हाल शुद्दोधन गाउँपालिका कपिलवस्तुका पूर्वअध्यक्ष नेसार अहमद खाँका अनुसार “बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी सम्पदाका अवैतनिक पहरेदार त्यहाँका स्थानीयवासीलाई २०३१ को दशकमा लुम्बिनी विकास कोषले घरजग्गाबिहीन बनाई भगाएपछि मात्र प्राचीन धार्मिक चीजवस्तुहरु हराउने र हिन्दू पुजारीबाट पूजापाठ गर्ने सदियौँको परम्परा तोडिएको थियो ।’ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मनमोहन चौधरीले भन्नुभयो, “लुम्बिनीबाट हराइरहेका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको खोजी हुनैपर्छ ।”नेपाल सरकार र लुम्बिनी विकास कोषले ती सम्पदाहरुको संरक्षण–प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय विज्ञ, खोजकर्तालाई प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । लुम्बिनी बिकास कोषका प्रमुख पुरातत्वबिद हिमाल उप्रेतीले उत्खननका समयमा मायादेबी मन्दिर र परिसरमा रहेका केही मूर्ति र सामाग्रीहरू लुम्बिनी स्थित सङ्ग्रहालयमा त केही छाउनी सङ्ग्रहालय काठमाडौंमा रहेको बताउनुभयो । “हराइरहेका मुख्य चार थान मूर्ति, अस्तुधातु तथा सामग्रीहरुको खोजी भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब सबै सामग्री सङ्ग्रहालयमा स्थापित गरिनेछन् ।” लुम्बिनी बिकास कोषका सूचना प्रमुख हरिध्वज राइले प्राचीन मन्दिरमा रहेको पीपल बोटको जराले मौर्यकालीन एन्टिक इँटाहरूलाई नष्ट गरिरहेकाले युनेस्को र पुरातत्वविद्हरुको सल्लाहअनुसार नै हटाइएको बताउनुभयो ।  हराइरहेका मूर्तिहरु, अस्तुधातुबारे सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै खोजी गर्ने जनाउनुभयो । यसअघिका सदस्य–सचिव अजितमान तामाङको प्रतिक्रया पनि उहाँसित मिल्दो छ । सन् १९७० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अगुवाइमा लुम्बिनीको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एक समिति गठन भएको थियो । समितिले त्यसैवर्ष जापानी वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टाङ्गेलाई लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना बनाउन नियुक्त गरेको थियो ।  प्रोटाङ्गेले बनाउनु भएको गुरुयोजनालाई सन् १९७८ मा सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ मा कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न तथा रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लामा छरिएर रहेका विभिन्न बौद्ध तीर्थस्थलहरूको अन्वेषण, उत्खनन्, जीर्णोद्धार तथा संरक्षण–प्रवद्र्धन गर्नका लागि तत्कालीन सरकारबाट कोषको गठन भएको थियो ।” लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष एवं बौद्ध भिक्षु डा ल्यारक्याल लामाले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट हराइरहेका मूर्तिहरु र तथागत भगवान् बुद्धको अस्तुधातुलगायत बहुमुल्य सामग्रीबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले त्यसबारे सत्यतथ्य खोजी पारी लुम्बिनीमै पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।