टीकापुर:    बर्सातको समयमा मात्र होइन हिउँदमा पनि कैलालीको पूर्वी दक्षिण भेगमा नदी कटानको त्रास छ । कणाली नदीले टीकापुर नगरपालिका वडा नं ९ फाँटामा कटानी गरिरहेको छ । १ हप्तामा २ मिटर कटान भएको छ ।  यसरी कटान हुन थालेपछि स्थानीयले जनप्रतिनीधि गुहार्न थालेका छन् ।कटानकै कारण कर्णाली नदीले सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन र टीकापुर उद्यानको मन्दिर नजिक कटान हुँदा पानी  पस्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।  यसैगरी मोहना नदीले खक्रौलामा कटान गरिरहेको छ । नदी कटान हुन थालेपछि स्थानीयले स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरेर कटान नियन्त्रणमा लागेका छन् । साथै पथरैया नदीले डिबीपुर नजिक कटान गरिरहेको छ ।  टीकापुर उद्यान नजिक करिब ५ सय मिटर, सत्ती कर्णाली वन नजिक ५ सय मिटर, फाँटामा ३ सय मिटर, खक्रौलामा १ किलोमिटर र डिवीपुरमा ७ सय मिटर नदी किनारा खतरामा रहेको पाइन्छ ।  यी स्थानमा हिउँदमै नदी नियन्त्रणको काम नभएमा बर्सातमा नदी पस्ने निश्चित छ । कटान भइरहेका कतिपय स्थानमा बोल्डर हालेर पनि केही हदसम्म कटान रोकिने स्थानीयको भनाइ छ ।  “नदी कटानले सयौँ बिघा जग्गा बगरमा परिणत हुने अवस्था छ”, स्थानीय शेरबहादुर साउँदले भन्नुभयो, “पहिले बोल्डर हाल्दा पनि धेरै कटान रोक्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै कुनै निकायले काम गरेन ।” साउँदले वडा नम्बर ६, ७, ८ र ९ त्यसै पनि बाढी प्रभावित क्षेत्र भएकाले यहाँ हजारौँ बिघा जग्गा डुबानमा पर्दा पनि रोकथामका लागि काम नभएको गुनासो गर्नुभयो ।  “तत्कालका लागि खक्रौलामा सात ठाउँमा बोल्डर र ठोकर हाल्ने, फाँटामा बोल्डर र बिडिपुरमा बोल्डर हालेको भए धेरै राहत हुने थियो”, स्थानीय समाजसेवी खडक धामीले भन्नुभयो, “मुख्यमन्त्री  कमलबहादुर शाह र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा रणबहादुर रावललाई केही दिन पहिले कटान क्षेत्रमा बोलाएर समस्या देखायौँ,बिहीबार सङ्घीय सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई समस्या देखायौँ ।” “हामीले बोलाएका जनप्रतिनिधिले आश्वासन दिनुभएको छ हेरौँ”, समाजसेवी धामीले भन्नुभयो, “बास नै नरहने अवस्था हिउँदमा छ भने बर्सातमा कस्तो होला रु” बिहीबार मात्र सङ्घीय सांसद न्यौपानेले कटान क्षेत्रको अनुगमन गर्नुभएको हो । अनुगमन गर्ने क्रममा सांसद न्यौपानेले भयावह अवस्था रहेको बताउँदै सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले तत्काल गर्नुपर्ने काम काठमाडौँ जाने बित्तिकै पहल गर्ने बताउनुभयो । “बोल्डर धेरै ठूलो लागत होइन, स्थानीय पालिकाले पहल गरेको भए पनि हुने थियो”, सांसद न्यौपानेले भन्नुभयो, “हिउँदमै कटान हुन्छ भने नागरिकमा त्रास हुनु स्वभाविकै हो ।” “पहिलो चरणमा बोल्डर हाल्ने र क्रमशः तटबन्धनका लागि पहल गर्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “यत्रो विकराल समस्या आफ्नो पालिकामा भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले चासो नदिँदा नागरिकको चिन्ता बढेको छ ।”  विकासका सवालमा सबै तिनै तहका जनप्रतिनिधि १ भएर लाग्नुपर्ने जनाउँदै उहाँले जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधि हामी बसेर समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ भन्नुभयो ।

चितवन:    पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–नौबिसे सडक खण्ड आइतबारदेखि दिउँसोमा एक साता आंशिक बन्द हुने भएको छ । सो सडक खण्डको पोखरेभीर र विशालटारमा चट्टानको भित्तो काटेर घुम्ति सुधार गर्नुपर्ने भएकाले यही पुस ७ गते देखि १३ गते सम्म दिनको तीन घण्टा सडक बन्द गर्न लागिएको हो । नागढुङगा–मुग्लिन सडक योजना पश्चिम खण्डका इ।विजय दरइका अनुसार बिहान ११ बजेदेखि दिनको २ बजे सम्म सवारी रोकेर काम गर्न लागिएको हो । उहाँका अनुसार पोखरेभीर मोड सुधारका लागि नौबिसेबाट गजुरी छिर्ने भारी सवारीसाधन गल्छी–बैरेनी र हलुका सवारीसाधन जरेखेतमा रोकिनेछ । यसैगरी चितवनतर्फबाट नौबिसे छिर्ने भारी सवारीसाधन चालिसे र हलुका सवारीसाधन घाटबेसीमा रोकिनेछ । यसैगरी विशालटार मोड सुधारका लागि मुग्लिनबाट मलेखु छिर्ने भारी सवारीसाधन मझिमटार र हलुका सवारीसाधन चरौंदी बजारमा रोकिनेछ भने मलेखुतर्फबाट मुग्लिन छिर्ने भारी सवारीसाधन बेनिघाट बजार र हलुका सवारीसाधन विशलालटारमा रोकिने उहाँने जानकारी दिनुभयो । एम्बुलेन्स र सुरक्षा निकायका सवारीसाधन भने मिलाएर छाडीने उहाँले बताउनुभयो ।

भक्तपुर:    भक्तपुर अस्पतालले ‘सिटी स्क्यान’ मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।  यसका लागि बागमती प्रदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु ८ करोडमा ‘सिटी स्क्यान’ मेसिन खरिद गरेको थियो । अस्पतालले नयाँ भवन निर्माण गरेर यही पुस महिनादेखि सो उपकरण सञ्चालनमा ल्याउने तयारी समेत गरेको छ  ।  अस्पतालकी कार्यकारी निर्देशक डा सुमित्रा गौतमले भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै अस्पताल स्थापना भएको १ सय २० वर्षपछि यही पुस महिनादेखि ‘सिटी स्क्यान’ मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताउनुभयो ।      उहाँले भन्नुभयो, “‘सिटी स्क्यान’ उपकरण सञ्चालनमा ल्याउनकै लागि एकतले भवन निर्माण गरिरहेका छाँै”, भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै यसै महिनादेखि उपकरण सञ्चालनमा ल्याउँछौँ, अब यहाँ आउने बिरामीले ‘सिटी स्क्यान’ गर्न अन्य निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर जानु पर्दैन, यही सहज हुन्छ ।”      यहाँ सञ्चालनमा आउने ‘सिटी स्क्यान’ मेसिन १० वर्षसम्म मर्मतदेखि त्यसका लागि आवश्यक पेपरसमेत कम्पनीले व्यहार्ने सम्झौता भएकाले अब १० वर्षसम्म यो मेसन बिग्रियो भन्दै वा अन्य बाहनामा मेसिन बन्द नहुने उहाँले बताउनुभयो ।      अस्पतालकी निर्देशक डा गौतमले भन्नुभयो, “‘सिटी स्क्यान’ मेसिन दिने कम्पनीले नै अबको १० वर्षसम्म मेसिन सञ्चालनमा कुनै समस्या नआउने गरी ग्यारेन्टी गरेको छ, मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक पेपरसमेत १० वर्षसम्मका लागि पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको छ, १० वर्षसम्म यो मेसिन सञ्चालनमा अस्पताल ढुक्क भएको छ ।” बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले बागमती प्रदेश सरकारले भक्तपुर अस्पतालमा रु आठ करोडको लागतमा ‘सिटी स्क्यान’ मेसिन र रु एक करोड १० लाखको लागतमा ‘मेमोग्राम’ मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भक्तपुर अस्पतालमा बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलोपटक ‘सिटी स्क्यान’ मेसिन जडान गर्न मेसिन खरिद गरेको छ । यसै महिना सञ्चालनमा आउँछ । यस अस्पतालका लागि ‘मेमोग्राम’ मेसिन ल्याउन बोलपत्र गरिसकेका छौँ, या मेसिन जडान गरेपछि यहाँका महिलालाई स्तन क्यान्सरको पहिचान एवं स्क्रिनिङ गर्न सजिलो हुन्छ, अन्य अस्पतालमा धाउनुपर्दैन ।”  दुवै मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति पनि सरकारले व्यवस्थापन गरेको उहाँले बताउनुभयो । अस्पतालले मिर्गौलाका बिरामीका लागि सहज सेवा दिन १० श्य्याको डायलासिस कक्ष समेत तयार पारेको छ ।  “अस्पतालको आकस्मिक कक्षसँगै रहेको भवनमा १० श्ययाको डायलासिस कक्ष तयार पारेका छौ, प्रदेश र केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले डायलासिस मेसिन दिएलगत्तै हामी यो सेवा पनि सञ्चालन गर्छौं, १० श्ययाको डायलासिस मेसिन सञ्चालनमा ल्यान पाए दैनिक कम्तीमा एक सय बिरामीलाई सेवा दिन सक्छौँ ।”

म्याग्दी:      वैदेशिक रोजगारीमा चार वर्ष काम गरेर घर फर्कदा म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ बास्कुनाका ५३ वर्षीय तिलक गुरुङलाई ५ जना छोराछोरी पढाउने र घरव्यवहार कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता थियो ।  विदेशमा सोचेजस्तो कमाइ नभएपछि घर फर्केका उहाँको अन्य आम्दानीको स्रोत थिएन् । “विसं २०५८ मा केन्जन बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म खोलेर कुखुरा र गाईभैंसी पाल्नुका साथै खेतबारीमा सुन्तलाका बिरुवा लगाए”, उहाँले भन्नुभयो, “कुखुरा, अण्डा र गाईभैंसीको दूध बेचेर घरव्यवहार चलाउने र छोराछोरीलाई इन्जिनियर, नर्स र कानुन व्यवसाय पढाए ।” तिलककी जेठी छोरी यास्ना गुरुङ मेडिकल इन्जिनियर, माइली दिव्या  नर्स, साइली सोनिया अधिवक्ता हुनुहुन्छ । तीनै बहिनी हाल अस्टे«लियामा छन् । काइली साकिरा आर्किटेक्ट इन्जिनियर, कान्छी निलिमया स्टाफ नर्स र छोरा केन्जनले नेपालमै एरोनिकल इन्जिनियरको स्नातक तहको पढाइलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् ।  ३ सय ५० बोटमा फलेका सुन्तलालाई यसपालि रु १४ लाखमा बोटबाट नटिप्दै व्यापारीलाई ठेक्कामा बेचेका गुरुङ कृषि पेसाबाट आर्थिक र सामाजिक पहिचान बनाउन सफल हुनुभएको छ । उहाँले जिल्ला र केन्द्रीयस्तरको कृषि उद्यमी पुरस्कार पनि पाउनुभएको छ । हाल १२ वटा गाईभैँसी पालेका गुरुङले दैनिक ९० लिटर दूध बिक्री गर्नुहुन्छ । तिलक, श्रीमती तिलकुमारी र अन्य २ जना कामदार कृषि फार्मको काममा व्यस्त हुन्छन् । बास्कुना कृषि सहकारी संस्थाका सञ्चालक समेत रहेका तिलकले बास्कुनालाई ‘एफएम भिलेज’ (फ्रुट र मिल्क गाउँ) बनाउने अभियानको अगुवाइ गर्नुभएको थियो ।  “बास्कुनाका १६ घर सबैले सुन्तला लगाएका र गाईभैँसी पालेका छन्, यसपालि रु एक करोड ५० लाख बराबरको सुन्तला बिक्री हुने अनुमान गरेका छौँ”, गुरुङले भन्नुभयो, “दैनिक तीन सय लिटरभन्दा बढी दूध बेनीमा बिक्री हुन्छ । दुई दशकअघि गरेको एफएम भिलेज बनाउने परिकल्पना पूरा भएको छ ।”  बास्कुना, सुर्केमेला र थामडाडाका चालीस घरधुरीले आठ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती गरेका छन् । करिब ५० हजार उत्पादन दिने सुन्तलाका बोट छन् । पूर्व फर्किएको बास्कुना गाउँभरि सुन्तलाखेती छ । लटरम्म फलेका सुन्तलाले गाउँ रंगिएको छ । सुन्तला बगैंचा अवलोकनका लागि कृषक समूह र पाहुना बास्कुना पुग्छन् ।  खेतबारीमा धान, मकै र कोदो बाली रोप्न छाडेर सुन्तलाखेती गरेका कृषकको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छ । कृषक भीम गुरुङले गत वर्ष रु ५ लाखको सुन्तला बेचेका कृषकले यसपालि रु १० लाख बराबरको फलाएका बताउनुभयो । नयाँ बिरुवा थपिएका र फल राम्रो लागेकाले उत्पादन बढेको गुरुङले बताउनुभयो ।  सुन्तला बिक्री गरेर १ जना कृषकले रु १  लाखदेखि १४ लाखसम्म आम्दानी गर्छन् । बास्कुनाको सुन्तला अन्य ठाउँको भन्दा रसिलो, गुलियो र स्वादीलो हुने सुन्तला व्यापारी सुदर्शन गौतमले बताउनुभयो । नारायणघाट, काठमाडौँ र नुवाकोटमा सुन्तला लैजाने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।  मूल्यमा एकरुपता कायम गर्न, कृषकको सहजता र सस्तोमा सुन्तला बेच्नुपर्ने समस्या हटाउनका लागि वडाका जनप्रतिनिधि र कृषक समूहले सुन्तलाको प्रतिकिलो न्यूनतम रु ८५ मूल्य कायम गरिएको बेनी नगरपालिका–४ का वडासदस्य सन्दीप खत्रीले बताउनुभयो ।गत वर्ष रु ८० प्रतिकिलो सुन्तलाको मूल्य कायम भएको थियो ।  “यसअघि मङ्सिरमा रङ र गुलियो नपस्दै सुन्तला बजार पठाउँदा नराम्रो सन्देश गएको थियो । कृषकले व्यापारीले जति भने त्यति मूल्यमा सुन्तला बेच्ने गरेका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्षदेखि कृषकले समान र उचित मूल्य पाउने, पाकेको गुणस्तरीय र स्वादिलो सुन्तला बजारमा जाने वातावरण बनाएका छौँ ।”  कृषि ज्ञान केन्द्रले बास्कुनालाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बल्क कार्यक्रममा समेटेको छ । सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापन गर्ने औजारका साथै झ¥याङ, क्रेट, झरेका सुन्तलाको दाना व्यवस्थापन गर्ने प्लास्टिकको थैलोलगायतका सामग्री सहयोग गरिएको केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बास्तोलाले बताउनुभयो ।  प्रदेश सरकारमार्फत ३ वर्षअघि बास्कुना, सुर्केमेला र थामडाँडाका लागि बालमखोला सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको थियो । सिँचाइ सुविधा भएपछि सुन्तलाखेती गरेका कृषकलाई सहज भएको छ ।  बेनी–थामडाँडा–बरङ्जा सडक स्तरोन्नति नहुनु, बाँदर आतङ्क र सुन्तलाको दाना झर्ने समस्या मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको कृषकले बताएका छन् । कृषकसमेत रहेका वडासदस्य खत्रीले बेनी–थामडाँडा सडक स्तरोन्नतिका लागि यसपालि प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको, सिँचाइ आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न पहल गरेको र दाना झर्ने समस्या समाधानका लागि कृषि निर्देशनालयसँग समन्वय गरेको बताउनुभयो ।

तनहुँ:    मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड)  को म्याद दोस्रो पटक थप गरिएको छ । पृथ्वी राजमार्ग लाई विस्तार गर्ने काम जारी भइरहेकामा जामुनेदेखि पोखरासम्मको उक्त खण्डमा दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको हो ।       पश्चिम खण्डको म्याद आगामी विसं २०८२ पुस १६ गतेसम्मका लागि थप भएको मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) का इन्जिनियर सौजन्य नेपालले जानकारी दिनुभयो ।  पश्चिम खण्डमा विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ ।  विसं २०८१ भदौ १२ गतेसम्म म्याद रहेकामा त्यसअवधिमा उल्लेख्य प्रगति नभएपछि पहिलोपटक एक सय एक दिनका लागि म्याद थप भएको थियो ।  दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हालसम्म यो खण्डमा ३४ दशमलव ९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ ।  हालसम्म २३ दशमलव ९१ किलोमिटर सडकमा पहिलो तहको कालोपत्र सकिएको छ । त्यसमध्ये ५ दशमलव ४५ किलोमिटर दुईतर्फी र १८ दशमलव ४६ किलोमिटर एकतर्फी कालोपत्र भएको छ ।  पश्चिम खण्डअन्तर्गत म्याग्दे गाउँपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र पोखरा महानगरपालिका पर्दछन् । यो खण्डमा ११ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच वटा पुल सम्पन्न भएका छन् ।  सडकको स्तरोन्नति हुने क्षेत्रभित्र रहेका २४ खानेपानी संस्थासँग सम्बन्धित पाइप लाइन तथा संरचना स्थानान्तरण कार्यका लागि सम्झौता भई सम्बन्धित उपभोक्ताबाट स्थानान्तरणको काम भइरहेको जनाइएको छ ।  विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक ९एडिबी०को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पश्चिम खण्डको ठेक्का रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा लागेको छ । 

काठमाडौं:     मलेसियामा जारी महिला यु–१९ एसिया कपको ‘सुपर–४’ मा आज नेपालले बङ्गलादेशसंग सामना गर्दैछ । यस खेल मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित वायुमास ओभल क्रिकेट मैदानमा हुँदैछ ।   यसअघि सुपर–४ को पहिलो खेल बिहीबार वर्षाका कारणले रद्द भएपछि नेपाल र श्रीलङ्काले समान एक/एक अङ्क बाँडेका थिए । आजको खेल नेपालको लागि महत्वपूर्ण छ ।  आजको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई पराजित गरेमा फाइनलको यात्रा तय गर्नेछ । नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तानलाई ६ विकेटले हराउँदै सुपर–४ मा प्रवेश गरेको थियो ।  यस्तै, समूह चरणको अन्तिम खेल वर्षाका कारण रद्द भएपछि नेपाल र भारत एक एक अङ्क बाँडेका थिए । तर, रनरेटको आधारमा भारत समूह ‘ए’ को विजेता बन्दा नेपाल उपविजेता बनेको थियो ।  गत आइतबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा घरेलु टोली मलेसियासहित छ टोली सम्मिलित छन् । यसमा समूह ‘ए’ मा बङ्गलादेश, मलेसिया र श्रीलङ्का छन् भने समूह ‘बी’ मा नेपालसहित भारत र पाकिस्तान छन् । पाकिस्तान र मलेसिया प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका छन् । फाइनल खेल आगामी आइतबार हुनेछ । 

जुम्ला:   जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि स्थायी रूपमा कार्यरत ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीको स्तरवृद्धि र नियमावलीअनुसारको तलबभत्ता नपाएको विषयलाई लिएर सुरू भएको आन्दोलन स्थगन भएको छ ।  आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीका अनुसार उपकुलपतिबाट माग सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि बिहीबारदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गरिएको हो । प्रतिष्ठानका शिक्षक र कर्मचारीले आफूहरूको स्तरवृद्धि र तलबभत्ताको विषयमा न्यायका लागि २०८१ साल भदौ २६ गते उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासबाट कर्मचारीको पक्षमा फैसला भएको थियोे ।  उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै २०८१ साल कात्तिक २६ गतेदेखि विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम कर्मचारीले सुरू गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा रजिष्ट्रारबाट गठित वार्ता समितिसँग पटकपटक छलफल भएपछि २०८१ साल पुस ४ गते उपकुलपतिबाट छुट पदसमेत सम्बोधन गरिने लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएको साथै, गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना र त्यस सूचनामा छुट भएका पदका सम्बन्धमा थप स्पष्टता आउने वचन दिइएको आन्दोलित कर्मचारीले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।  सो प्रतिबद्धताका आधारमा आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीले आजबाट आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गरी नियमित कार्यालय कामकाजमा फर्किने जानकारी गराएका छन् ।

काठमाडौं:   नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि तहमा क्रियाशील सदस्यता वितरण नरोक्न आह्वान गरेको छ ।  कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा आजको बैठकले उक्त आह्वान गरेको हो ।        पार्टीको कुन–कुन तहमा सदस्यता रोकिएको छ भन्ने विषयमा अर्को बैठकमा छलफल हुने भएको छ ।  जिल्ला सभापतिले क्रियाशील सदस्यता फारम रोकेको भेटिए केन्द्रीय समितिले हस्तक्षेप गरेरअघि बढ्ने समिति सदस्यसमेत रहनुभएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।      कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन भएको वर्ष क्रियाशील सदस्यता वितरण नगरिने व्यवस्था छ ।  अरु वर्ष भने नियमित रुपमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिने व्यवस्थाअनुसार नै काम हुनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ । समितिको अर्को बैठक यही पुस १८ गते बस्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौं:    पछिल्लो १५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिमध्ये १४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।  वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय स्थापना भएको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १४ हजार दुई सय १३ जनाको मृत्यु भएको हो ।  नेपालमा साताव्यापी रूपमा मनाइँदै गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो । बुधबार परेको उक्त दिवसका अवसरमा मन्त्रालयले यही डिसेम्बर १६ देखि २२ तारिखसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाइरहेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त दिवस मनाउन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा दिवस मूल समारोह समिति नै गठन गरेर साताव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।  समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार बोर्ड स्थापनापछिको उक्त अवधिमा गम्भीर बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका मात्रै तीन हजार चार सय ४० जना श्रमिक छन् ।  उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको सचिव निरौलाले जानकारी दिनुभयो । नेपालबाट विभिन्न एक सय ११ मुलुकमा नागरिक आप्रवासीका रूपमा गएका उहाँले बताउनुभयो ।  अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनको आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२४ अनुसार विश्वभरि अनुमानित २८ दशमलव एक करोड मानिस आप्रवासीका रूपमा रहेका छन् । जसमध्ये आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या १६ दशमलव नौ करोड रहेको छ । आप्रवासीमाथि हुनसक्ने विभेदलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले डिसेम्बर १८ का दिन आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागू भएको छ ।  त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ मा मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आप्रवासनका चुनौती र अवसरका बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीहरूको योगदानलाई मान्यता दिनका लागि विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउन आह्वान गरेको छ ।  त्यसैले नेपालमा पनि यो दिवस सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक सामाज, आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरूका परिवार, सञ्चÞार जगत्लगायत विभिन्न पक्षहरूको संयुक्त पहलमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै आइएको छ ।  नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वैदेशिक रोजगारीले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको नीति रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।  नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८/÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन, सीपसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता, निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम, श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत स्वदेशमा विप्रेषण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, रिटनी उद्यमशीलता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने आदि समावेश छ ।  आव २०८०/८१ मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई रु १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड जतिको रकम नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  आव २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (पुनः थम स्वीकृतिसमेत) लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका ८० हजार एक सय ७२ महिलासहित कुल सात लाख ४१ हजार दुई सय ९७ जना श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिकहरूको घरपरिवार सञ्चालन, मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कमा सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरूको आर्थिक जोखिम कम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुगेको समितिले जनाएको छ ।  विश्व बैंकको अक्टोबर, २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा एक चौथाइभन्दा बढी यसको रहेको छ । त्यसैले सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालाहरूमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि आप्रवासी दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय भएअनुसार विविध कार्यक्रम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि आवश्यक पर्ने राहदानी, सीप तालिम तथा अभिमुखीकरणलगायत कागजात तयार पार्न स्थानीय तह तथा जिल्लास्तरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिकालगायत निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यसर्थ सबैको सरोकारको विषय भएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसले स्थानीयस्तरमा समेत विशेष महत्व राख्ने सचिव निरौला बताउनुहुन्छ ।  श्रम मन्त्रालयका उपसचिव वसन्त बोहरा आप्रवासी नीति नै परिमार्जन गरेर वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताउनुहुन्छ । अहिले उक्त नीति सुझावको चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयका अर्का उपसचिव महेश पराजुली ९८ दशमलव नौ प्रतिशतले रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट पठाएको अध्ययनमा पाइएको र समस्यामा परेका मानिसहरूको सङ्ख्या न्यून रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।  उहाँले कमाएको रकम घरपरिवार व्यवस्थापनमा बढी खर्च भएको देखिएकाले त्यसलाई आयआर्जनमा लगाउनका लागि प्रोत्साहन र सचेतना जरूरी रहेको र यस्ता कार्यक्रमले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।