विगत ४० वर्षको इतिहासमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी माग धान्न सक्षम नेपाली औषधि उद्योगलाई फस्टाउनका लागि नीतिको अभाव रहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । कतिपय नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ ।   नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ (एपोन) का निवर्तमान अध्यक्ष जी नारायणबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको अभाव छ, कतिपय नीति भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।” वार्षिक एक खर्ब बढीको कारोबार हुने औषधिमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै नेपाली उत्पादनको हिस्सा रहेको उहाँको भनाई छ । औषधि उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सके विदेशी मुद्रा सञ्चिति र देशभित्र आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुने क्षेत्रीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात रोक्नुपर्छ ।”   नेपाललाई आवश्यक पर्ने खोपलगायतका औषधिजन्य वस्तुमध्ये २० प्रतिशत तत्काल उत्पादन गर्न नसक्ने भए पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि यही उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्रीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रविधि हस्तान्तरणका कारण खोप लगायतका केही औषधिबाहेक सबै औषधि नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।” नेपाली औषधि उद्योगमा रु ७० अर्ब हाराहारी लगानी भएको भन्दै उहाँले त्यसको ५० प्रतिशत बैंकिङ लगानी रहेको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय एउटै कम्पनी सञ्चालन गर्न कम्तीमा रु ५० करोड आवश्यक पर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले नीतिगत रुपमा सहजता दियो भने व्यवसायी लगानी गर्न तयार छन् ।” नेपालमा हाल ८५ उद्योगले औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् भने केही उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन् ।   सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले २५ वर्षअघि बङ्गलादेश अहिलेको हाम्रो हालतमा रहेको भन्दै भन्नुभयो, “अहिले बङ्गलादेशमा ९९ प्रतिशत औषधि स्वदेशमी उत्पादन हुन्छ ।” स्वदेशमा उत्पादन हुने औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा बङ्गलादेशले औषधि उद्योगमा ठूलो सफलता पाएको उदाहरण दिँदै बरालले नेपालमा पनि त्यो नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा धेरैथरिका औषधि उत्पादन हुने बताउँदै बरालले भन्नुभयो, “अहिले पनि नेपालमा २०० थरिका औषधि बाहिरबाट आयात गर्न रोक्नुपर्छ । हामी उत्पादन गर्न सक्षम छौँ ।” कस्तुरी फर्मास्युटिकल्सका निर्देशक ईश्वर भण्डारी नेपाली औषधि उद्योग विभिन्न समस्यामा रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँको भनाइमा बैंकको चर्काे व्याज, औषधि व्यवस्था विभागमा हुने ढिलासुस्ती, कच्चा पदार्थ आयातका समस्या, जनशक्तिको अभावसँगै नीतिगत समस्या रहेका छन् ।   नेपाली उद्योगलाई राज्यले हेर्न नसकेको भन्दै उहाँले नीतिगत सुधार गर्न सकेमा झण्डै आत्मनिर्भर अवस्थामा पुग्न सकिने भण्डारी बताउनुहुन्छ । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले नेपाली औषधि उद्योगका समस्या समाधान गर्न धेरै वर्षअघिदेखि गृहकार्य हुँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगका समस्या समाधानका लागि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “समस्या समाधानका लागि हामी सकारात्मक छौँ, सबैको सहयोग भयो भने समस्या समाधान गर्न सक्छौँ ।” १० वर्षदेखि औषधि उद्योगका नीति कार्यक्रम आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

रामपुर, ४ वैशाख (रासस):  कालीपारे दाइ कति राम्रो ढाका टोपी काँधमा गलबन्दी(किरण खरेल, तारादेवी) पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाकी तिलीमाया नेपालीको दिनचर्या तानबाट ढाका बुन्ने काममा बित्ने गरेको छ । पूर्वखोला –१ तामाखानी स्थायी घर भएकी नेपालीमा दिनानुदिन तानबाट ढाका बुन्ने कला र सीपमा निखारता आउँदा यतिखेर आफ्नो काममा जोस र जाँगर थपिएको छ नै, स्वरोजगार बनेकामा आत्मसम्मानको महसुस पनि भएको छ । उहाँ तानसेन बजारको सिल्खानटोलमा रहेको सरस्वती ढाका कपडा उद्योगमा ढाका कपडा बुन्ने गर्नुहुन्छ । छ वर्षदेखि नै सो काममा संलग्न उहाँले दुई छोराछोरीसहित कोठा भाडा लिएर कारखानामा ढाका बुन्दै आउनुभएको छ । “श्रीमान् भारतमा मजदुरी गर्नुहुन्छ, एक जनाको कमाइले परिवारको पालनपोषण, छोराछोरीको पढाइ खर्च धान्न सकस हुन्छ, अर्कातर्फ दिनभर खाली समय काममा सदुपयोग भएको छ, काम गरेपछि हातमा दाम परिहाल्छ”, उहाँले भन्नुभयो । छोराछोरी पढ्न गएपछि घरायसी काम सकाएर ढाका बुन्ने उहाँले साथीहरूसँगै काम गर्दा दिन बितेको पत्तो नै नहुने अनुभव सुनाउनुभयो । फुर्सदका समय बिहान ७ बजेदेखि साँझसम्म पनि उहाँ निरन्तर ढाका बुन्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “काम जति धेरै गर्न सक्यो, उति नै धेरै कमाउन सकिने रहेछ, धेरै समय खटिएर काम गर्नेले राम्रै कमाउन सक्छ, दिउँसो चार÷पाँच घण्टाको समय काम गरियो भने महिनामा १२÷१५ हजार रुपियाँ त सजिलै कमाउन सकिने रहेछ, महिलाहरूलाई आयआर्जन गर्न यो व्यवसाय धेरै राम्रो छ ।” साँझ बिहानको घरायसी काममा मात्रै सीमित रहने र दुई÷चार पैसाका लागि अरूका भरमा बसेका महिलालाई सीप सिकेर आफैँ स्वरोजगार बन्न उहाँ सुझाव दिनुहुन्छ । आफ्नो हातमा कमाइ भएपछि अरूको अपहेलना खेप्नु नपरेको र आफूलाई आत्मनिर्भर बन्ने बाटो मिलेको नेपाली बताउनुहुन्छ । रिब्दिकोट गाउँपालिका–८ फेक बस्ने सीमा बगालेलाई आजभन्दा पन्ध्र वर्षअघि पढेलेखेको छैन, जागिर पाउने आसै भएन, आयआर्जन कसरी गर्ने भन्ने समस्याले निकै पिरोल्थ्यो । रोजगारीका खोजीमा तानसेन बजारमा आउनुभएका बगाले यहाँको कारखानामा ढाका बुन्ने अवसर पाएपछि भने अहिले स्वावलम्बी बन्दै जानुभएको छ । तानमा बसेर ढाका बुन्न थालेको डेढ दशक भयो । काम गर्ने क्रममा सीप विकास हुँदै गर्दा अहिले उहाँलाई आफ्नो खर्चका निम्ति अरूका भरमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन । “पढ्न नसक्दा जागिर पाउने आसै थिएन, कारखानामा काम पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ, ढाका बुनेर आफ्नो खर्च चलेकै छ, काम नपाएर खाली बस्नु पनि परेन, अरूसँग दुईचार पैसाका निम्ति हात थाप्नु परेको छैन”, बगालेले भन्नुभयो । मिटरको हिसाबले ज्याला पाउने हुँदा यसैमा मात्रै ध्यान दिएर काम गर्नेले राम्रो कमाइ गरिरहेको व्यवसायमा संलग्न महिला बताउँछन् । पाल्पाली ढाका बुनाइ नेपाली र बगाले जस्तै यहाँका धेरै महिलाको आयआर्जन गर्ने बलियो माध्यम बनेको छ । श्रीमान्का भरमा मात्र बस्दा जीविका चलाउन धौधौ भएपछि धेरै महिलाले व्यावसायिक रूपमा तानमा बसेर ढाका बुनी दैनिक जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । ढाका उद्योग महिलाका निम्ति रोजगारको बलियो स्रोतका रूपमा स्थापित बनेको छ । ढाका उद्योगबाट धेरैलाई रोजगारी दिन पाउँदा आफूलाई आत्मसन्तुष्टि मिलेको सरस्वती ढाका कपडा उद्योगका सञ्चालक हरि रायमाझी बताउनुहुन्छ, । उहाँको उद्योगमा अहिले दैनिक बिहानदेखि साँझसम्म ३० कामदार ढाका बुन्ने कार्यमा संलग्न छन् । यहाँ छोराछोरीलाई स्कुल, क्याम्पस पठाएर फुर्सदको समय ढाका बुनेर आफ्नो जीविका चलाउने गरेको पाइन्छ । “एउटा उद्योगबाट दैनिक ३० जनाले रोजगार पाएका छन्, धेरैजसो छोराछोरी पढाउन कोठा भाडामा बस्ने महिलाहरू हुनुहुन्छ, स्कुल पठाएपछि यहाँ आएर तानमा बसी ढाका बुन्ने गर्नुहुन्छ, यो देख्दा पनि आनन्द लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो । तानसेन बजारमा फेन्सी पसल चलाउनुभएका रायमाझीले विसं २०४८ देखि ढाका कपडाको व्यापार सुरु गर्नुभएको हो । विस्तारै उद्योगका रूपमा विकास गर्दै गएपछि अहिले उहाँ धेरैलाई यसैबाट रोजगार दिने एक सफल उद्योगीका रुपमा स्थापित हुनुभएको छ । द्वन्द्वकाल र कोभिड –१९ को प्रभावले व्यवसायलाई असर पु¥याए पनि ढाका सम्मानजनक व्यापार भएकाले उद्योगीलाई राम्रो पहिचान दिएको उहाँको अनुभव छ । उहाँ एक वर्षमा सरदरमा रु २० देखि २५ लाखसम्मको ढाका कपडाको कारोबार गर्नुहुन्छ । ब्राण्डमा गएपछि ठगिने क्रम हटेको र उद्योग थप हुँदै गएकाले ढाका कपडाको व्यापार फस्टाउँदै जाने आशा उहाँ व्यक्त गर्नुहुन्छ । पाल्पाली ढाका कपडा सङ्घका अध्यक्ष पूर्णमाया महर्जन आफूले चलाएको कारखानामा हाल १६ महिलालाई दैनिक रोजगारी दिएको बताउनुहुन्छ । पाल्पाको पहिलो ढाका व्यवसायी महर्जन आठ दशक पार गरे पनि अझै बिहानै उठेर कारखानामा खटिएका कामदारसँंगै काम गर्नुुहुन्छ । महर्जनका श्रीमान् गणेशमानले विसं २०१५ मा पाल्पामा पहिलो ढाका उद्योग स्थापना गरी यहाँका विपन्न, गरिब र महिलालाई रोजगारीको सिर्जना गर्नुभएको थियो । “उद्योग स्थापनाका तत्कालीन समयमा सडकमा मजदुरी गर्ने, गिट्टी कुट्ने, ढुङ्गा, माटो, बालुवा बोक्ने र भारी बोक्ने महिलालाई डो¥याएर उद्योगमा ल्याई ढाका बुन्न लगाइयो, उहाँहरू पनि धेरै मेहनत गरेर ढाका बुन्नुहुन्थ्यो”, उहाँले थप्नुभयो,“मेरो उद्योगमा ढाका बुन्ने महिलाहरू अहिले सीप विकास गरी आफैँ उद्यमी बनेर व्यवसाय चलाएको देख्न पाउँदा सन्तुष्ट छु ।” महर्जनले हालसम्म एक हजारभन्दा बढी महिलालाई आफ्ना कारखानाबाट आयआर्जनको अवसर दिनुभएको छ । बुढ्यौली लागे पनि उहाँ विशेषगरी एकल महिला, गरिब, विपन्न, दलित, जनजाति, घरपरिवार– समुदायबाट अपहेलित महिलालाई प्राथमिकता दिँदै ढाका बुन्ने कार्यमा सीप तथा हौसला दिने गर्नुहुन्छ । पहिला मासिक रूपमा तलब दिएर कामदार खटाउने महर्जनले अहिले भने मिटरको हिसाबले पारिश्रमिक दिने गरेको बताउनुहुन्छ । महर्जन भन्नुहुन्छ, “मिटरको हिसाबले पारिश्रमिक दिन थालेपछि कामदारले राम्रै कमाइ गर्नुभएको छ, नयाँ नयाँ डिजाइन, बुट्टा भर्नेलाई थप सुविधा उपलब्ध छ, निरन्तर काममा खटिएर काम गर्नेले महिनामा रु पन्धदेखि रु बीस हजारसम्म त सजिलै कमाइ गर्नुहुन्छ” । काठमाडौँ, गोरखपुरलगायत विभिन्न स्थानमा उत्पादित ढाका आयात गरी केही व्यापारीले पाल्पाली ढाकाको नाम बेचेर नक्कली ढाका बेच्ने गर्दा व्यवसाय धराप अवस्थामा पनि पुग्यो । सङ्घले बाहिरबाट भित्रिएका ढाका पाल्पाली ढाकाको नाम राखेर बिक्री नगर्न निर्देशन दिए पनि केही व्यापारीको अटेरका कारण पाल्पाली ढाका उद्योग सङ्कटमा प¥यो । पाल्पाली ढाकाबाट उपभोक्ता नठगिन ब्राण्डका रूपमा ढाका कपडा बजारमा ल्याउन थालेको अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ । महर्जनका श्रीमान् गणेशमानले भारतमा ढाका बुन्ने सीप सिकेर आएपछि विसं २०१५ मा पाल्पामा ढाका कपडाको व्यवसाय थालनी गर्नुभएको हो । अहिले यो देश तथा विदेशमा राम्रो पहिचान बनाउन सफल भएको छ । त्यतिबेला गणेशमानले पाल्पा कारागारमा रहेका थुनुवाबाट कपडा बुन्ने काम गराउँदा तिनलाई आम्दानीको राम्रो माध्यम बनेको थियो । गणेशमानले सुरु गरेको व्यवसाय अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ । उहाँकी श्रीमती पूर्णमाया हालसम्म सात हजार महिलालाई ढाका कपडाको तालिम दिइसकेको बताउनुहुन्छ । उमेरले ८४ वर्ष पुगे पनि उहाँले व्यवसायमा धेरै महिला उद्यमी उत्पादन गरेर रोजगारीको ढोका खोलिदिनुभएको छ । पूर्वदेखि पश्चिम सम्मका तथा विभिन्न मुलुकबाट पनि सामान खरिद गर्न आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । साडी, कुर्ता, टोपी, पछ्यौरा, पर्स, झोलालगायत गरी करिब ९० थरिका सामान उहाँ उत्पादन गर्नुहुन्छ । सुरुमा परिवारले मात्रै धानेको व्यवसायलाई बढाउँदै जाँदा विसं २०२० देखि कामदार राखेर अहिलेसम्म पनि उहाँले निरन्तरता दिनुभएको छ । पाल्पामा हाल १५ ढाका कारखाना सञ्चालित छन् । पाल्पाली ढाकाका नाममा छल गरेर बाहिर उत्पादन भएका ढाका यहाँ भित्रन थालेपछि दुई ढाका कारखाना बन्द हुन पुग्यो । अहिले पुनः बन्द रहेका कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सात मात्रै कारखाना सञ्चालनमा रहेकामा यसै आर्थिक वर्षदेखि बन्द रहेका दुई कारखानासहित आठ कारखाना थपिएको पाल्पाली ढाका सङ्घका व्यवस्थापक अनुशेष रायमाझीले बताउनुभयो । “सङ्घले ढाका कपडासम्बन्धी सीप विकास तालिम, नयाँ कारखाना स्थापना गर्ने व्यवसायीलाई विभिन्न बैंकसँग समन्वय गरी ऋण सहयो र सहज रूपमा धागो उपलब्ध गराएको छ, कोभिड –१९ को अवस्था सहज बन्दै जाँदा कारखाना विस्तार हँुदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सङ्घले ढाकाको सामग्री बिक्री नभएमा व्यवसायीबाट खरिद गरी तानसेनमा रहेको कोसेली घरबाट बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ‘एक पालिका एक कोसेली’ कार्यक्रमअन्तर्गत तानसेन नगरपालिकाका समन्वयमा ढाका कपडा बिक्रीका लागि कोसेली घरको व्यवस्था गरिएको हो । गत असोज १ गते तानसेनमा कोसेली घर स्थापना गरी ढाका कपडाको व्यापार भइरहेको छ । गत फागुन १९ गते पाल्पाली ढाकालाई ‘ब्राण्ड’ घोषणा र चैत १२ गते पाल्पालाई ‘ढाका कपडाको राजधानी’ घोषणा गरियो । हरेक वर्ष चैत १२ का दिन ढाका महोत्सव मनाउने सङ्घको योजना छ । बजारमा ढाकाको माग बढ्दो रहेकाले सङ्घले अबको दुई वर्षभित्र एक हजार ५०० जनालाई सीप विकास तालिम दिने भएको छ । हाल यहाँका कारखानाबाट ५०० भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगार गर्ने अवसर मिलेको छ । उद्योगमा काम गर्ने कामदारमध्ये ९८ प्रतिशत महिला छन् । यहाँ सञ्चालित उद्योगबाट महिलाले राम्रो रोजगार गर्ने अवसर पाएका छन् । न्यूनतम तीनदेखि बढीमा एक सयभन्दा बढी तान राखेर कारखाना सञ्चालन गरिएको छ । एक सयभन्दा बढी तान भएका चार कारखाना छन् । रु पाँच÷सात लाखका लगानीमा व्यवसाय चलाउन सकिने हुँदा ढाका उद्योगबाटै राम्रै लाभ लिन सकिनेछ । पाल्पाली ढाकाको माग अहिले बजारमा बढ्दो छ । पहिला ढाका भन्नेबित्तिकै चोली, टोपी र भोटोमा मात्रै सीमित भएकामा हिजोआज ग्राहकको रोजाइअनुसार कमिज, साडी, ब्लाउज, झोला, कुर्ता, पछ्यौरा, आस्कोट, पर्दालगायत विभिन्न सामग्री तयार पारिन्छ । अहिले कोभिडको अवस्था सामान्य हँुदै जाँदा यहाँ सञ्चालित उद्योगबाट वार्षिक रु दुई करोडसम्मको कारोबार हुने लक्ष्य लिइएको छ । पाल्पाली ढाका सङ्घले ढाका उत्पादन बढाउन जिल्लाका दशवटै पालिकाका समन्वयमा ढाका कपडाको तालिम चलाइने जनाएको छ । बाहिरबाट भित्रिएका यन्त्रबाट उत्पादित ढाका कपडाले गर्दा पाल्पाका केही उद्योग बन्द पनि नभएका होइनन् । अहिले ब्राण्डमा लगिएपछि भने पुनः उद्योगीमा उत्साह थपिएको छ । उद्योग, व्यापार फस्टाउने अवस्थामा छन् भने थपिने क्रम पनि जारी छ । जिल्ला सदरमुकाम तानसेनसँगै ग्रामीण भेग कसेनी, मदनपोखरा, कुुसुमखोला, चिर्तुङ्धारा, बन्दीपोखरा र अर्गलीमा ढाका कपडा बुनिँदै आएको छ ।

नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालन महासङ्घले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको छ । किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था, कृषि तथा पशुपक्षीपालन उद्यमीलाई संरक्षण गर्न विद्युत् तथा पूर्वाधारको विकास, कर्जामा सहुलियतलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन महासङ्घले माग गरेको हो । महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमसागर पौडेलले बाख्रालाई खोरेत र पिपिआर पूर्ण खोपको व्यवस्था, दुर्घटना बीमा, तालिम, सामाजिक सुरक्षा, प्रोत्साहन भक्ताको व्यवस्था गरी कृषकलाई बैंकिङ सेवामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता सरकारले गर्न सकेमा देशमा कृषि क्षेत्रको विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । महासङ्घका कोषाध्यक्ष दीपक गौतमले कृषिमा लागेका जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशतले बाख्रापालन गर्ने भए पनि स्वदेशी उत्पादनका लागि सरकारले उचित नीति बनाउन नसकेकाले भारतबाट बाख्रा आयात भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । पशुपालन क्षेत्रमा बीमा कम्पनीले बीमा लिन नखोज्ने, लिएकाको भुक्तानी ढिलाइ गर्ने समस्या रहेको बताइएको छ ।

काठमाडौँ, चैत २८ गते । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आयात नियन्त्रण तथा बाह्य क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढाउन एकसाथ पहल भएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पहल गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार विदेशमा रहेका नागरिकबाट जतिसक्दो धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन र नेपाल घुम्न जानुपर्ने विषयमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गरी विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढाउनका लागि पहलकदमी लिन विदेशस्थित नियोग प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ । आयात वृद्धिका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई ध्यानमा राखी सरकारले केही वस्तुको आयात रोक्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पत्र पठाएको थियो । आयात बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति कम भई त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकाले सरकार विदेशी मुद्रा बढाउनुपर्ने र भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक बनाउनुपर्ने दबाब छ । हाल आएर विप्रेषणमा केही सुधार भएको छ । फागुनमा बढेको रेमिट्यान्स चैतमा ९१ अर्ब पुगेको छ । सरकारले अझै पनि रेमिट्यान्स बढाउन विभिन्न प्याकेज ल्याउन लागेको जानकारी अर्थमन्त्रीले दिनुभएको छ । त्यसमा विदेशबाट पैसा पठाउनेलाई आईपीओ र एफपीओमा निश्चित प्रतिशत नै छुट्याएर लगानी गर्न दिनेसम्मका गृहकार्य भएको छ । आइतबार नै नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले अत्यावश्यकबाहेकका विलासिताका वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नगद मार्जिन तोकेका ४७ समूहका वस्तुको एलसी तत्काललाई नखुलाउने र बैङ्क ब्याजदर पनि स्थिर राख्ने निर्णय सङ्घले गरेको हो । सोही आधारमा तत्काललाई राष्ट्र बैङ्कको मौखिक निर्देशनबमोजिम सङ्घको आइतबारको बैठकमा अत्यावश्यकबाहेकका गाडी, चकलेट, पफ्र्युमलगायतका वस्तुको एलसी नखोल्ने अनौपचारिक सहमति गरिएको हो । राष्ट्र बैङ्कले गत सोमबार बैङ्कका सीईओलाई बोलाएर गाडीसहितका विलासिताको वस्तुको एलसी रोक्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो । बैङ्कर्स सङ्घले निर्णयअनुसार नगद मार्जिन तोकेका चिनी, चकलेट, चुइगम, इनर्जी ड्रिङ्क, चुरोट, अत्तर, शृङ्गारका सामग्री, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, काठका सामग्री र फर्निचर, जुत्ता, टोपी, छाता, कृत्रिम फूल, मार्बल, ट्वाइलेट र भान्छा कोठाका सामग्री, चाँदी, फलामका फर्निचर, प्लास्टिकका फर्निचर तथा गाडी तथा मोटरसाइकलको आयातको एलसी नखुल्ने भएको छ ।यस्तै वैशाखमा बैङ्कको ब्याजदर चैतकै यथावत् कायम राख्ने भद्र सहमति पनि बैङ्करहरूबीच भएको छ । वैशाखमा पनि पुरानै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिन सबै बैङ्क सहमत देखिएपछि सबै वाणिज्य बैङ्कले चैतकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएर नयाँ सूचना जारी गर्ने भएका छन् । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले आइतबार बैठक राखेर ब्याजदर के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । बैठकमा सहभागी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ब्याजदर यथावत् राख्न सहमति जनाएपछि चैतकै ब्याजदरलाई वैशाखमा पनि निरन्तरता दिइने भएको हो । बैङ्कले गत पुस र माघ महिनामा ब्याजदर नबढाए पनि फागुनमा भने बढाएर ११.०३ प्रतिशत पु-याएका थिए । चैतमा त्यही ब्याजदर कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए । सहमतिअनुसार बैङ्कहरूले चैत ३० गते वैशाखदेखि लागू हुने ब्याजदरको सूचना प्रकाशित गर्ने भएका छन् । बैङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी नयाँ सूचना जारी गर्ने भएका छन् ।

काठमाडौँ, चैत २८ गते । सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले अबदेखि स्वघोषणापत्र अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने व्यवस्थाको तयारी गरेको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश नेपाली विदेशमा अलपत्र पर्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले सो व्यवस्था वैशाख १ गतेदेखि लागू गर्न लागेको हो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा भ्रमण भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका व्यक्ति अलपत्र पर्ने, ठगिने सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिने जस्ता प्रवृत्ति देखिएपछि विभागले स्वघोषणापत्र भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले तत्कालका लागि साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), क्रोएसिया, अल्बानिया, पोल्यान्ड, रोमानिया, स्लोभाकिया, हङ्गेरी, माल्दोभा र बेलारुसमा भ्रमण भिसा तथा तथा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने व्यक्तिले स्वघोषणापत्र अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनसार वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिगत रूपमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिँदा नै त्यस्तो स्वघोषणापत्र भर्नुपर्नेछ । उक्त व्यवस्था आगामी वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने विभागले जनाएको छ । विभागले ‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका–२०६९’ अनुसार सो व्यवस्था लागू गरे पनि हाल बल्ल कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले राहदानीको प्रतिलिपि, सम्बन्धित सरकारबाट जारी प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपि, रोजगार सेवा, सर्त, सुविधा र तलब(पारिश्रमिक) स्पष्ट उल्लेख भएको करार वा सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि दूतावासमा पेस गर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताको इजाजत दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा स्पोन्सरको परिचयपत्रको प्रतिलिपि, रोजगारदाता कम्पनीको ट्रेड लाइसेन्सको प्रतिलिपि वा निजी कामदारको हकमा रोजगारदाताको राहदानी वा परिचयपत्रको प्रतिलिपि, संस्थामा जाने कामदारका हकमा कम्पनीको सङ्क्षिप्त विवरण र गन्तव्य मुलुकको सरकारले रोजगारदाता संस्थालाई वा स्पोन्सरलाई दिएको पत्र स्वीकृतिपत्र पेस गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

पाेखराः पर्यटन व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन पोखरा पर्यटन परिषद्ले पोखरा महानगरपालिकाले केही दिन यता ‘विज्ञापन कर’ का नाममा पर्यटन उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि सृजना गरेको दबाबप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि पोखरा नगर क्षेत्रको विज्ञापन कर उठाउने अख्तियारी आफूले प्राप्त गरेको भन्दै साइन हव प्रालिले केही दिनयता व्यवसायीहरुको व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुमा पुगेर अनावश्यक दबाब दिँदै आएको जनाएको छ । पोखरा महानगरपालिका, सङ्घीय सरकारले तोकेको राजश्व सङ्कलन गर्न स्वतन्त्र रहेता पनि व्यवसायीहरुको आफ्नो व्यवसायको चिनारीका रुपमा राखिएका बोर्डहरुको शुल्क असुल्न खोज्नु जायज नभएको उल्लेख गर्दै सो कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय चिनारीका लागि राखिएका बोर्डहरु विज्ञापन नरहेकोसमेत जानकारी गराउँदछाँै । नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा दर्ता भई दर्ता शुल्क, आयकर, व्यवसाय करसहितका सबै कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन गर्दै राज्यलाई भुक्तान गर्दै आएका व्यवसायीहरुको सार्वभौम अधिकार हो । कानुनले दोहोरो कर वर्जित गरेको छ ।’ परिषद्ले महानगरको सो कदमको विरोध गर्दै उसको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति भएको बताएको छ । व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भुलेर राज्यबाटै व्यवसायीमाथि विज्ञापन करका नाममा लगाइएको यो कर नतिर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौँ, चैत २७ गते । सरकारले सिँचाइ नीति र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति तयार गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । यी नीतिलाई अन्तिम रूप दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तीनै तहका सरकारसँग छलफल गर्दै अन्तिम रूप दिन विमर्शमा जुटेको हो । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगका आधारमा सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी नीतिलाई अन्तिम रूप दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयले शुक्रबार सिँचाइ नीति २०७८ र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिका विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूबीचमा छलफल गरेको हो । अन्तत्र्रिmयामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नीतिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउनका लागि छलफल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सिँचाइ एक हजार आठ सय प्राविधिक जनशक्तिसहित प्रदेशलाई जिम्मा लगाएको जानकारी दिँदै संरचनात्मक रूपमा आफूले नेतृत्व लिएको सरकारले सङ्घीयतालाई प्रवद्र्धन गरेको बताउनुभयो । वडा र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय मन्त्रालयमा आएर आयोजना माग्ने कामको बन्द गर्नुपर्ने गरी नीतिको विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री भुसालले सङ्घीयताको मर्मअनुरूप बढीभन्दा बढी अधिकार तल नै दिने गरी आफ्नो भूमिका रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि स्थानीयवासीलाई नै दिनेगरी नीति विकास गर्दा उपयुक्त हुने सुझाउनुभयोे । बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वसन्तप्रसाद मानन्धरले संविधानको सूचीअनुसार प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्थित र सिर्जनात्मक रूपमा अगाडि बढाउन ढिला गर्नु नहुने धारणा राख्नुभयो । “सिँचाइको विषय जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ, यसले जनताको आर्थिकस्तर उठाउने विषय संवेदनशील भएर सम्बोधन गरिनुपर्छ । ” कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले अहिलेसम्म अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न नसकिएको भन्दै स्थानीय पानीका स्रोतका विषयमा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री आचार्यले पहाडमा भूमिगत सिँचाइ गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन र खोलाका किनारमा रहेका जोखिम बस्ती व्यवस्थापन गरी समेट्न आग्रह गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रात तथा सिँचाइमन्त्री वीरबहादुर रानाले नीति निर्माणका साथै कार्यान्वयनलाई पनि तदारुकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै नदीको प्रकोप मात्र होइन, त्यसको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले कर्णालीको भेरी र कर्णाली कोरिडोरलाई अधिकतम विकास गर्न सहज पुग्नेगरी नीति तयार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सागरकुमार राई, कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले नीतिगत विकास गर्दा दूरगामी रूपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ, चैत २७ गते । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा कम गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन सुझाव दिएको छ । आव २०७९÷८० का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई ससर्त अनुदानका आधार सिफारिस गर्दै १४ बुँदे सुझाव दिएको हो । आयोगले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्यसहित कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः कम गर्दै लैजाने र त्यसको परिपूर्ति वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत गर्दै जान’ नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारलाई सोमबार दिएको उक्त सुझावमा आयोगले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारीभित्रका विषयमा वा स–साना आयोजना र कार्यक्रममा यस्तो (ससर्त अनुदान) उपलब्ध नगराउन’ पनि सिफारिस गरेको छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ससर्त अनुदान दिँदा त्यसको खर्च शीर्षक र उपशीर्षक नतोकी एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्न पनि आग्रह गरेको छ । ‘ससर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाप्रति सम्बन्धित तहको अधिकतम स्वामित्व कायम गर्न र कार्यान्वयन प्रक्रियामा व्यवस्थापकीय कुशलता र खर्च दक्षतासमेत सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकारले ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजनाभित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नै हुनेगरी क्षेत्रगत आयोजना वा कार्यक्रम र लक्ष्य तथा अपेक्षित उपलब्धिजस्ता विषय मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्ने’ आयोगले भनेको छ । यसैगरी आयोगले ‘नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता, दीर्घकालीन लाभ र फराकिलो तथा समतामूलक आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने प्रकृतिका ठूला तथा मझौला र रणनीतिक महŒवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिन’ निर्देशन दिएको छ । सङ्घीय बजेटमा शीर्षक र कार्यक्रम नतोकी ठूलो रकम राख्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा आफूखुसी वितरण गर्ने परिपाटी उचित नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले ‘नेपाल सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालयगत रूपमा अबण्डा राखी आर्थिक वर्षको बीचबीचमा रकम बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी ससर्त अनुदानको सबै रकम बजेट तर्जुमाकै बखत विनियोजन गर्न’ सुझाएको छ । आयोगले आयोगले तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेका आधारको पूर्ण पालनाको सुनिश्चितता गर्न पनि सङ्घीय सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।  प्रदेश : घट्दो क्रममा अनुदान सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा प्रदेशमा हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको कुल अनुदानको हिस्सा घट्दो क्रममा छ । यस्तो अनुदान सङ्घीय कुल बजेटको ८.६२ प्रतिशत (२०७५÷७६)बाट ६.३५ प्रतिशत (आव २०७८÷७९)मा झरेको छ । सोही अवधिमा प्रदेशका लागि विनियोजन गरिएको कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा ५५.६६ प्रतिशतबाट ३४.५९ प्रतिशतमा झरेको छ भने वित्तीय समानीकरणको हिस्सा ४४.३४ प्रतिशतबाट ५५.८८ प्रतिशतमा पुगेको छ ।  स्थानीय तह : ससर्त अनुदान बढ्यो सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको कुल अनुदान बढेको छ । सङ्घीय बजेटमा स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको कुल अनुदान आव २०७५/७६ मा १४.८३ प्रतिशत रहेकामा २०७८/७९ मा १७.३३ प्रतिशत पुगेको छ । यसै अवधिमा कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा ५६.३१ प्रतिशतबाट बढेर ६१.३० प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा ४३.६८ प्रतिशतबाट घटेर ३३.४१ प्रतिशतमा झरेको छ । ‘स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्नु तथा ससर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नुले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता, विनियोजन कुशलता र नतिजामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने हुँदा आगामी दिनमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धितर्फ विशेष पहलको आवश्यकता देखिएको छ’ आयोगले औँल्याएको छ । आव २०७९/८० का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख र स्थानीय तहका लागि एक खर्ब दुई करोड ३१ लाख ३० हजार रुपियाँ तोकेको छ । यसमा न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान समावेश छ ।  साभारः गाेरखापत्र

भैरहवा, चैत २७ गते । भैरहवा–बुटवल औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरूमा विद्युत् ट्रिपिङका कारण उत्पादन लागत बढ्न थालेको छ । उत्पादन लागत बढ्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उद्योगीले बताएका छन् । भैरहवा–बुटवल कोरिडोरमा रहेका उद्योगमा केही दिनयता अनियमित विद्युत् कटौती, भोल्टेज घटबढ हुने र ट्रिपिङ हुने गरेको छ । लामो समयसम्म कोभिड–१९ को महामारीबाट थलिएर भर्खरै उठ्दै गरेका बेला फेरि विद्युत् ट्रिपिङको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो उद्योगीको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार बढ्दो गर्मी, उच्च माग र भारतबाट आउने विद्युत् अनियमित भएका कारण ट्रिपिङको समस्या आएको हो । विद्युत् ट्रिपिङका कारण उद्योगमा औद्योगिक मेसिनरी सामान बिग्रिनुका साथै उत्पादन लागतसमेत बढेकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो परेको उद्योगीको गुनासो छ । एक सातादेखि विद्युत् ट्रिपिङ बढेको भैरहवा–बुटवल औद्योगिक कोरिडोरमा रहेको एसआर फुड्सका सञ्चालक सुमन भुसालले बताउनुभयो । “पटकपटक बिजुली जाँदा उत्पादन लागत बढेको छ, जसका कारण बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । विद्युत् ट्रिपिङले जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने र डिजलको मूल्य आकाशिएका कारण औद्योगिक उत्पादन लागत बढेको भुसालले बताउनुभयो । उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय र भैरहवा वितरण केन्द्रमा बिजुलीको समस्या समाधानका विषयमा छलफलसमेत गरेका छन् । गोयन्का स्टिल्सका सञ्चालक अमित गोयन्काले दैनिक रूपमा १७–१८ पटकसम्म हुने बिजुलीको ट्रिपिङका कारण उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्था आउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले ट्रिपिङ समस्या समाधानका लागि उद्योगले एक दिन उद्योग बन्द गराएर भए पनि लोड मिलान गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो । घराना फुड्सका प्रबन्ध निर्देशक विकासकुमार गोयन्काले विद्युत् ट्रिपिङले निकै समस्या पारेको बताउनुभयो । ट्रिपिङको समयमा पाइपलाइनमा रहेको कच्चा पदार्थ खेर जाने गरेको बताउँदै उहाँले स्वदेशी उद्योगसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको गुनासो गर्नुभयो । एक पटक ट्रिपिङ हुँदा कच्चा पदार्थका साथै १५ मिनेट मेसिनले काम गर्न खर्चिनुपर्ने गोयन्काको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले दाङलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने घोषणा गर्दा रुपन्देहीलाई औद्योगिक राजधानी बनाउने भनेर घोषणा गरिएको थियो । उद्योगीले बिजुलीकै कारण औद्योगिक राजधानी बनाउने लक्ष्यमा बाधा पुगेको उद्योगीको भनाइ छ । ट्रिपिङका कारण भैरहवा–लुम्बिनी, बुटवल–भैरहवा, भैरहवा–परासी औद्योगिक कोरिडोर तथा भैरहवा आसपास क्षेत्रका उद्योग समस्यामा परेका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी ३३ केभीए फिडरअन्तर्गतका १७ वटा उद्योग मारमा परेका छन् । यस क्षेत्रमा पुरानो, न्यु वान र न्यु टु गरी तीनबटा ३३ केभीए फिडर रहेका छन् । प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेशकुमार दुवेले मागअनुसारको आपूर्ति नहुँदा ओभरलोड हुने र ड्रप कन्ट्रोलमा समस्या आएको बताउनुभयो । एकातिर माग बढेर आपूर्ति कम भएको छ भने अर्कोतर्फ आयातित बिजुली कम भोल्टको भइदिँदा ट्रिपिङ, भोल्टेज अपडाउनजस्ता समस्या देखिएको बताउँदै उद्योगीहरुसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले उद्योगी सबैले एकैपटक उद्योग चलाउँदा समस्या आएको भन्दै केही दिनभित्रमा सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो ।