पोखरा: जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको छैटौं जिल्ला सभा ३२ बुदेँ प्रस्तावित कार्यक्रम तथा निर्णय गरी सम्पन्न भएको छ । जिसस सभाहलमा सोमबार बसेको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको छैटौं जिल्ला सभाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहबाट भईरहेका विकासका आयोजनाहरु, अन्य निर्माण कार्य, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । विपद् बाट उत्पन्न हुने जनधनको क्षेतीलाई न्यूनिकरण गर्न आवश्यक पूर्व तयारी, खोज तथा उद्धार र राहात व्यवस्थापन र पुनः निर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिन स्थानिय तह सँग समन्वय गर्ने, जिससको मौजुदा कोष संचालन निर्देशिका २०७५ को कार्यान्वयन र निरन्तरता दिने, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन् विक्री तथा वितरण मपदण्डलाई कडाइका साथ लागु गर्ने र वातावरणिय प्रभाव मुल्याङ्न गर्ने लगाएतका निर्णय भएको छ । त्यस्तै सभाले जिससलाई आवश्यक पर्ने कानुन संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारले बनाउने भनिएको तर प्रदेश सरकारले कुनै ऐन कानुन नबनाईदिएकोले अबिलम्ब बनाउन प्रदेश सरकारलाई माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । कास्कीको छैटौं जिल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संविधानले कल्पना गरेको भन्दा बढी अधिकार कुनै पनि निकायले खोज्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धि कानुन के के बनाउन आवश्यक छ र त्यसमा केके व्यवस्था गर्नुपर्ने हो सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । तनहुँका समन्वय प्रमुख शान्तिरवण वाग्लले जिल्ला समन्वय समितिलाई भुमीका विहिन बनाएर कागजमा मात्र सीमित गराउने हो भने यसको कुनै औचित्य नहुने बताउनुभयो । संविधानले नै समितिको परिकल्पना गरेर पदाधिकारी तथा सदस्य बनेकाले यसलाई बलियो बनाउन राजनितिक दल र नेताहरु इमान्दार हुनुपर्ने धारण राख्नुभयो । कास्की जिल्ला सभाका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय प्रमुख लिलाधर पौडेलले प्रदेशले कानुन नबनाइदिँदा अनुगमन, सहजीकरण गर्ने कामले गति लिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले समन्वय समितिको दोस्रो कार्यकाल जारी भईरहदा समेत संविधान बमोजिमको अधिकार पाउनुपर्छ भन्दै जहाँ गएर पनि गुनासोमात्र गर्नुपरेको बताउनुभयो । यसका लागि सरकारले वेवास्ता गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सबै जिल्ला समन्वय समितिले पालिकाको विकास र परिवर्तनका सवालमा समन्वय गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष एवम् रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले विकास निर्माणका काममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न जिससले समन्वयकारी भुमीका खोल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रमममा प्रतिनिधि सभाका सदस्य द्धोय विद्या भट्टराई र शिव नेपालीले पालिकाहरुबीच समन्वय गर्ने जिल्ला समन्वय समितिले पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न काम बाटै देखाउनपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले खुलामञ्च आन्दोलनका निषेधित क्षेत्र नभएको स्पष्ट पारेका छन्। मिटरब्याज पीडितहरूलाई खुलामञ्च प्रवेश नदिइएको विषय सार्वजनिक भएपछि मेयर शाहले खुलामञ्च आवाज बोल्न सबैका लागि सँधै खुला रहने बताएका छन्। उनले माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरूका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्ने तयारी गरिनु शंकास्पद भएको टिप्पणी गरे। ‘खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र होइन र हुने छैन।’ फेसबुकमार्फत उनले भनेका छन्,‘तर माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरुका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारीहरु शंकास्पद छन्।’ यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि नभई न्यायको लागि भएको उनको भनाई छ। ‘शिविर बनाएर महिनौँ वा बर्षौँ बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन, सकेसम्म चाँडो र केहि घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्ने हो। यसो नगरि सम्पूर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा नै बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ।’ मेयर शाहले पीडितहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको धारणा राखेका छन्। ‘पीडितहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको छ। यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशिघ्र चासो दिनु पर्ने हो। यसै पनि न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषदले दिनु पर्ने हो। पिडितहरुलाई शिविर होइन, आज नै न्यायको अनुभूति दिलाएर बेलुका घर फर्किने वातावरण बनाउनु पर्ने हो।’ उनले थपे, ‘तर यी कुनै नभइरहेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरले उहाँहरुको सुरक्षित बसाइका लागि अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा बसोबासको विकल्प दिइएको हो। तर उहाँहरुले खुलामञ्चभन्दा अन्य विकल्पहरु मान्न तयार हुनु भएन। खुलामञ्चको विषयमा अनावश्यक उर्जा खर्चिनभन्दा समस्या समाधानको लागि दबाब दिन र सोको लागि उपयुक्त ठाउँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार हो भन्ने सुझाव दिएपछि उहाँहरु बालुवाटारतिर लाग्नु भएको छ।’ मेयर शाहले स्थानीय समस्याहरु स्थानीय सरकारबाट समाधान हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। पीडितहरु माथिल्लो सरकारमा आइपुगेपछि हदैसम्म शिघ्रता देखाएर समाधान हुनुपर्ने धारणा राखे। आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनले भनेका छन्, ‘रह्यो कुरा खुलामञ्चको, त्यो मञ्च आवाज बोल्न सबैका लागि सँधै खुला थियो, छ र रहनेछ। र यस आन्दोलनमा हाम्रो ऐक्यवद्धता रहनेछ।’
काठमाडौँ: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सरकारी सेवा पूर्णरुपमा डिजिटल बन्न नसकेको बताएका छन् । प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष खनालले सरकारी सेवा नाम मात्रैको डिजिटल रहेको बताएका हुन् । ‘सरकारी निकायले डिजिटाइज भनेपनि पुरानै तरिकाले अघि बढेको छ,’ खनालले थपे, ‘हिजो भौतिक रूपमा हुने काम अनलाइनबाट त्यही प्रक्रियामा रहेको छ । डिजिटल रिइन्जिनियरिङ हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रविधिको प्रयोग भनेपनि भौतिक रूपमा गर्ने कमलाई कपी गरेर डिजिटलाइज गर्ने काम भएको छ ।’ डिजिटल इकोनोमीको अवधारणसँगै डिजिटल मनिटरिङ सिस्टम नहुँदा कर नतिरेको विषय सिस्टमले थाहा पाउने अवस्था नरहेको खनालको भनाइ थियो । ‘ग्राहकलाई जनचेतना आवश्यक रहेको छ । आफूले सुविधा नपाए गुनासो सम्बन्धित निकायसँग गर्नु पर्छ,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘गुणस्तरको विषय सुविधाको लागि विद्युत्, सडक लगायत निकायको समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ ‘कुनै निकायले तार काटिँदा इन्टरनेट अवरुद्ध हुने गरेको छ । विद्युतको पावरको कारण इन्टरनेट गुणस्तरमा फरक परिरहेको छ,’ खनालले थपे, ‘सरकारी जग्गामा टावर राख्न वर्षौँ वन मन्त्रालयबाट रोकिन्छ । सरकारी भवनमा टावर राख्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नहुँदा अप्ठेरो ।’ ‘डाटा सेक्युरिटी सम्बन्धी नीति अभाव रहेको छ । बायोमेट्रिक कसले लिन पाउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेको समेत खनालले बताए । यस्तै, पोलिसीले प्राथमिकता पाउनु पर्ने ठाउँमा राजनीतिक एजेन्डाले बनाएको खनालको धारणा रहेको छ ।
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले मिटरब्याजी पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले मिटरब्याजी पीडितको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै माग सम्बोधनमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए। शाहले भने, ‘सधैं काठमाडौं आएर आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदा पनि सरकार हेरेर बस्ने अवस्था छ। हिजो ११ दिन हिँडेर काठमाडौं आउने समाचार हेरेपछि महानगरको मेयरको हैसियतले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपरे पनि मानवताको नाताले काठमाडौं बसुन्जेल पशुपति धर्मशालामा बास र खानाको व्यवस्थापन गर्न हामी तत्पर भएर आज बिहानै उहाहरूसँग सम्पर्क गरेर हामीले पशुपति जान अग्रह गयौं तर, उहाँहरु खुल्लामञ्चमै बस्न खोज्नुभयो।’ विगत केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले मिटरब्याजीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने आश्वासनमै सीमित रहेको बताए। शाहले भने, ‘हामीले सम्झाएर रत्नपार्कको शान्तीवाटिकामा आन्दोलन गर्न प्रबन्ध गरेका छौं र उहाँहरूको मागप्रति एक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारसमक्ष उहाँहरूको समस्या समाधानका लागि जोडदार माग राख्छौं। हामी चाहन्छौं यस्तो अवस्था मा काठमाडौं कोही आउन नपरोस्, गाउँ गाउँमा सरकार पुगोस्।'
काठमाडौं : राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेललाई सम्मान गरिएको छ। उनलाई नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम) मा आज सम्मान गरिएको हो। खेलमार्फत नेपाललाई विश्वमाझ चिनाउन सफल भएको भन्दै उनलाई प्रतिनिधि सभा सांसद विनोद चौधरीले सम्मान गरेका हुन्। क्रिकेटमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिले देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीहरूलाई जोड्ने काम भएको चौधरीले बताए। आफूले पनि खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग गर्ने चौधरीले बताए। कप्तान पौडेलले सम्पूर्ण नेपालीहरूको मायाले नेपाली क्रिकेट क्षेत्र र खेलाडी उत्साहित भएको बताए। ‘अब हाम्रो एउटा मात्रै लक्ष्य जिम्बाबेमा हुने विश्वकप छनोट हो। त्यसमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर विश्वकप खेल्ने नै हो,’ उनले भने। उक्त अवसरमा स्थानीय युवा क्लबले पनि कप्तान पौडेललाई सम्मान गरेका थिए। नवलपरासी बर्दघाट–१४ का पौडेललाई यसअघि बर्दघाट नगरपालिकाले पनि सम्मान गरेको थियो।
काठमाडौं : थप ६९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो २४ घन्टामा देशभरबाट १२६६ नमूना परीक्षण गर्दा ६९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट ४८८ र एन्टीजेनबाट७७८ नूमना परीक्षण गर्दा पीसीआरबाट २५ र एन्टिजेनबाट ४४ को रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यो अवधिमा एक जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या ६६ पुगेको छ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीति समाज र जनताप्रतिको सेवा भावले ओतप्रोत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार काठमाडौँमा पूर्व मन्त्री स्व. नवीन्द्रराज जोशीको सालिक अनावरण गर्दै उहाँले राजनीति समाज र जनताप्रतिको सेवा भावले ओतप्रोत हुनुपर्ने बताउनु भएको हो । उहाँले जनतासँगको निरन्तर सान्निध्यतासँगै उनीहरूको सुख दुःख बुझेर उनीहरूकै लागि सेवा गर्ने उच्चतम अठोट, प्रतिबद्धता र समर्पणबाट राजनीति अभिप्रेरित हुनुपर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रपति पौडेलले जनतासँग निकटतम सम्बन्ध राख्ने र उनीहरूका सुख दुःख बुझ्ने व्यक्तित्वको रूपमा आफूले स्व. जोशीलाई चिनेको बताउनुभयो । उहाँले स्व. जोशीको व्यक्तित्व राष्ट्रिय रूपमा बनाएको उचाइ र छवि वर्तमान नेपाली समाजका लागि प्रेरणादायी हुने बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले योग्यता, आचरणशील र इमान्दारीतामा बराबर सङ्गम रहेका विरलै मानिसमध्ये स्व. जोशी रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीति समाज र जनताप्रतिको सेवा भावले ओतप्रोत हुनुपर्छ । जनतासँगको निरन्तर सान्निध्यतासँगै उनीहरूको सुख दुःख बुझेर उनीहरूकै लागि सेवा गर्ने उच्चतम अठोट, प्रतिबद्धता र समर्पणबाट अभिप्रेरित हुनुपर्छ । जनतासँग निकटतम सम्बन्ध राख्ने र उनीहरूका सुख दुःख बुझ्ने नवीन्द्र यही दर्शनबाट प्रभावित थिए ।’ राष्ट्रपति पौडेलले मुलुक र समाज परिवर्तनका लागि सदैव दृढ संकल्पित, सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताका रूपमा जोशीले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिका रूपमा आत्मसाथ गरी लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा पुर्याउनुभएको योगदान भावी पुस्ताका लागि सदैव प्रेरणाको स्रोत बन्ने बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संस्थापक नेताहरूले देखाएको बाटोमा वर्तमान काँग्रेस नेताहरू हिँड्नुपर्ने बताउनुभएको छ । जोशीको सालिक अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले मूल्य मान्यता र आदर्शको राजनीतिमा नेताहरू हिँड्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले २०४६ सम्म मूल्य मान्यता र आदर्शको राजनीतिमा बढी जोड समाज र दलहरूले दिएको उल्लेख गर्दै २०४६ को परिवर्तनपछि संस्थापक नेताहरूले देखाएको बाटोमा कांग्रेस नेताहरू कत्तिको हिँडेका छौँ भन्नेकुराको मनन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले शक्ति केन्द्रित राजनीतिमा आफ्नो सिद्धान्तको ख्याल गरिएको छ की छैन भन्ने कुरामा सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आजको दिनमा २०४६ को परिवर्तनपछि, २०४६ सम्म मूल्य मान्यता र आदर्शको राजनीतिमा बढी जोड समाजले, दलहरूले दिएको हामीले पाएका छौँ । तर २०४६ को परिवर्तनपछि प्रतिबन्धित अवस्थाबाट पार्टी खुलामा आइसकेपछि पावस बेस पोलिटिक्समा जुन रूपान्तरण भएको कारणले मूल्य मान्यताको राजनीति, आदर्शको राजनीति आदरणीय संस्थापक नेताहरूले देखाएको बाटोमा हामीले कत्तिको ध्यान दिन सकेका छौँ, त्यसमा सबैले मनन गरौँ । उहाँले नविन्द्रराज जोशीको जीवनलाई समाजमा जीवन्त राख्न प्रतिमा स्थापना र अनावरण कार्यक्रम भएको बताउनुभयो । जोशीकी पत्नी एवम् सांसद सपना राजभण्डारीले जोशीले लिनुभएको राजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न आफू लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिमा निर्माणले जोशीलाई जीवन्त राख्ने उहाँको भनाइ थियो । सोही अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले विस २०४६ सालको जनआन्दोलनका शहीद निर्गुण स्थापितको शालिकमा समेत माल्यार्पण गर्नुभयो । विस २०१९ पुस २२ गते काठमाडौँमा जन्मनुभएका जोशीको विस २०७७ चैत १३ गते निधन भएको थियो । उहाँ संविधानसभा सदस्य, उद्योगमन्त्री, काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्षलगायत विभिन्न सामाजिक संस्थामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
काठमाडौं: सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यही चैत १५ गतेदेखि निःशुल्क ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा सुरु गर्ने भएको छ । सो सेवामार्फत विदेशी भूमिमा श्रमिकले भोग्दै आएका स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यकताअनुसार समयमा नै सल्लाह, सुझाव र परामर्श उपलब्ध गराउने वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ । टेलिमेडिसिन सेवा यही चैत १५ गते बिहान १० बजेदेखि सुरु हुनेछ । सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक नेपाली कार्यालय समयमा सेवा प्रवाह गरिने बोर्डका प्रवक्ता राजन पौडेलले जानकारी दिनुभयो । नेपाली श्रमिकले मोबाइल नम्बर ९८५१३४५७०१ र ९८५१३४५७०२ को भाइबर, ह्वाट्सएप वा इमेललगायत सामाजिक सञ्जालबाट फोन गर्न सक्नेछन् । उक्त कल टेलिमेडिसिनका मेडिकल अधिकृतले प्राप्त गरी बिमारी श्रमिकलाई विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेमा मेडिकल अधिकृतको सिफारिसमा हरेक आइतबार र शुक्रबार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइनेछ । आइतबार र शुक्रबार गन्तव्य मुलुकमा सार्वजनिक बिदा पर्ने भएकाले सो दिन सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सेवा लिने श्रमिकका लागि ‘प्रेस्कृप्सन’ अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइनेछ । यसको सम्पूर्ण खर्च बोर्डले व्यहोर्ने छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई लक्षित गरी टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरिसकेको छ ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'विरुद्व नाराबाजी गर्ने ३ जना कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुका सहायक प्रवक्ता निरञ्जन भट्टका अनुसार सोलुखुम्बुका २३ वर्षीय उद्धव बस्नेत, बझाङका १८ वर्षीय विप्लव खड्का र बाग्लुङका सोम शर्मा कारागार चलान भएका हुन्। उनीहरूविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभ्रद व्यवहारमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। गत मंगलबार स्वतन्त्र अभियान नेपालका केही कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले बैंकको व्याज महँगो भएको, जनताले दुःख पाएको र ब्याजदर घटाउनुपर्ने लगायतका माग राखी प्रदशनमा उत्रिएका थिए। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरूलाई जनही ५ हजारका दरले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनीहरूलाई जेल चलान गरिएको भट्टले जानकारी दिए। धरौटी रकम बराबरको दिनमा उनीहरू कारागार रहनेछन्। दिनको ३०० का दरले धरौटी कट्टा गरिनेछ। उनीहरूलाई डिल्लीबजार कारागार कार्यालय पठाइएको छ। बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ५ दिनको म्याद थप भएको थियो।