नुवाकोट:  नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले बुधबार र बिहीबार नुवाकोट क्षेत्र नं १ का बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ ।      यही साउन २४ गते रातिको भीषण वर्षाले तादी खोलामा आएको बाढीले नुवाकोट क्षेत्र नं १ का कतिपय स्थानमा क्षति पु¥याएको छ । नुवाकोटको दुप्चेश्वर–३ राउतबेंसी, तादी– ४ सातबिसे र पञ्चकन्या– ४ थप्रेक जोड्ने पक्की पुल, पञ्चकन्या– २ आप्र र तादी– ५ बाहुनबेंसी जोड्ने पक्की पुल, पञ्चकन्या– १ को सिमारा फाँट र लिखु– ३ सूर्यमति र १ ढिकुरे जोड्ने पक्की पुल बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएका छन् ।      पञ्चकन्या र तादी जोड्ने पुलको क्षति अवलोकन गरेपछि प्रवक्ता डा महतले सडक कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा भत्किएको पुलको तुरुन्त पुनर्निर्माण गरी आवागमन पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका लागि थप बजेट उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।      आफ्नो गृह जिल्लाका प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई भेट्न पुग्नुभएका पूर्वमन्त्री डा महतले बाढीले सातबिसे र थप्रे जोड्ने तादी खोलामाथिको पुल पनि क्षतिग्रस्त बनाएको अनुगमनपछि आवागमन सहज बनाउन जतिसक्दो छिटो यसको पुनर्निर्माण गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।      आलो पहिरो नथामिएको र सिमसिम पानी परिरहेका बेलामा बाढी पहिरो प्रभावितसँग प्रत्यक्ष भेट्ने, राहत, क्षतिपूर्ति, पुनस्थापना तथा पुनर्निर्माणका बारेमा छलफल गर्ने उद्देश्यले बाढी पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा डा महत पुग्नुभएको थियो ।       उहाँले पहिरोबाट अधिक प्रभावित राउतबेँसीको निरीक्षण भ्रमणपछि प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित र प्रभावित नागरिकहरुलाई राहत तथा विपद्बबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र भत्किएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि शीघ्र कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।      बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण र प्रभावित नागरिकसँगको भेटपछि डा महतले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको बारमा छलफल गर्नुभएको थियो । उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई पहिले पहिरो र बाढीले पुर्याएको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न, प्रभावितको सूची तयार पार्न र क्षतिग्रस्त भएका संरचनामध्ये सानातिना र थोरै रकमले हुने मर्मतसम्भार पालिकाको बजेटबाट सम्पन्न गराउन सुझाव दिनुभयो ।      प्रवक्ता डा महतले प्राविधिक सहयोग चाहिने र ठूलो रकम चाहिने संरचनाका हकमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग यथोचित बजेट यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन आफूले पनि सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको थियो । 

स्याङजाः  स्याङजाको भिरकोटस्थित खिलुङको पहरोमा २० वर्षीय रबिन गुरुङ मृत अवस्थामा भेटिएका हुन् ।    मामाघरमा बस्दै आएका गुरुङ बिहीबार दिउँसो बाख्रा चराउन उक्त क्षेत्रको जंगलतर्फ गएका थिए । रातिसम्म घर नफर्किएपछि खोजी गर्ने क्रममा स्थानीयवासीले भिरमा उनलाई देखेका थिए ।    त्यसपश्चात् प्रहरीमा खबर गरेपछि वालिङ प्रहरीको टोलीले उनलाई आज बिहान साढे ८ बजे भिरबाट निकालेको हो । प्रहरी भिरमा पुग्दा रबिन मृतावस्थामा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङजाले जनाएको छ ।    ‘हामीलाई बिहान ७ बजेतिर भिरमा एक व्यक्ति मृतावस्थामा रहेको हुनसक्ने भनि खबर आएको थियो’ जिप्रका स्याङजाका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र खनालले भने ‘करिब ३ सय मिटर अग्लो पहराबाट हामीले शव झिकेका छौं ।’   गुरुङको मृत्यु भेडा–बाख्रा चराउन जाँदा भिरबाट लडेर भएको हुनसक्ने अनुमान गरेको बताउँदै खनालले यसबारे थप अनुसन्धान भइहेको र मृतकको पोष्टमार्टमपछि विस्तृत जानकारी दिनसक्ने बताए ।    स्थानीय ठेगाना स्याङ्जा, बिरुवाको तुलसीचौर भएका गुरुङ मामाघर बस्दै आएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् । 

  काठमाडौं:   सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।        उहाँहरुबीच सभामुखको सरकारी निवास लैनचौरमा आज बिहान भेटवार्ता भएको हो । भेट दुई देशबीचकोे सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो ।        सभामुख सापकोटाले हालैको दशकमा चीनले गरिबी निवारणमा हासिल गरेको उपलब्धि, कोभिड महामारी नियन्त्रणमा लिएको पहलकदमी, छिमेक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा चीनको परिपक्वताको प्रशंसा गर्नुभयो ।            सभामुख सापकोटाले नेपाल एक चीन नीतिमा सदैव प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै नेपाली भूमि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा नेपाल सधैँ चनाखो र सचेत रहेको बताउनुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुरुप कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।        सभामुख सापकोटाले २०७८ चैतमा चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसका महामहिम अध्यक्ष लि चाङ्सुसँग भर्चुअल छलफल भएको स्मरण गर्दै संसदीय मैत्री समूह, संसद्–संसद्बीच उच्चस्तरीय भ्रमण एवं अनुभव आदानप्रदान गरी सम्बन्धलाई अझ विस्तार र सुदृढ गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।           सभामुख सापकोटाले नेपालको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा चीनको निरन्तर सहयोगका साथै कोभिड–१९ र ठूला प्राकृतिक विपत्तिमा नेपाललाई प्राप्त भइरहेको  सहायताका लागि धन्यवाद दिनुभयो । उहाँहरुबीच दुई देशबीचका व्यापारिक नाका सञ्चालन गराउने सम्बन्धमा पनि छलफल भयो ।        भेटमा राजदूत होउ यान्छीले नेपाल, चीनको असल छिमेकी रहेको बताउँदै एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धताको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा चीनले सदैव दृढ समर्थन गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । राजदूत होउले आगामी दिनमा पनि नेपालको विकास र समृद्धिमा चीनको निरन्तर साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  

  भोजपुर:   उत्पादित दूधले उचित मूल्य नपाउँदा भोजपुरका दुग्ध किसान मर्कामा परेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा दुग्धजन्य परिकारको मूल्य बर्सेनि बढेपनि दूधको मूल्यमा भने वृद्धि हुन नसकेपछि उनीहरु मर्कामा परेका हुन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेपनि दूधको मूल्य भने विगत १० वर्षदेखि मूल्य समान रहेको किसानको गुनासो छ ।    बजार मूल्य वृद्धिका आधारमा दूधको मूल्य पनि बढाउनुपर्ने भोजपुर नगरपालिका–४ शिद्धेश्वरमा व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गरिरहेका स्थानीय गणेश विष्टले बताउनुभयो । पशुलाई खुवाउनुपर्ने दानाको भाउको मूल्य वृद्धि भए पनि दूध भने दशवर्ष अघिकै मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ ।    चौबीस वर्षीय किसान विष्टले पाँच वर्षदेखि व्यावसायिक रुपमा गाईपालन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो,‘‘अन्य वस्तुको बजार मूल्य धेरै बढेको छ । गाईबस्तुलाई खुवाउने दानामा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ । तर दूध भने पहिलाकै मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको छु । यसको कारण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’’बजारमा दूधको मूल्य रु ७० देखि १०० सम्म भए पनि आफूले भने रु ४५ देखी ५५ सम्म मात्र पाउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।   सरोकारवाला पक्षले दूधको मूल्य वृद्धि ध्यान नदिए पनि दुग्धजन्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि गर्न भने लागि परेको उहाँको भनाइ छ । खाने तेल, घ्यु, पनिर, छुर्पीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि हुँदा किसानले पाउने मूल्य भने समान रहेको विष्टको भनाइ छ । ‘‘सरोकारवाला पक्षले ध्यान नदिँदा हामी किसान परेका छौँ’’ किसान विष्टले भन्नुभयो,‘‘अनेक दुःख कष्ट गरेर दूध उत्पादन गर्यो । बजारमा मूल्य बढ्ने होइन । एक पोका खाने तेलको मूल्य दोब्बरले बढेको छ ।  व्यावसायिक किसानलाई दूध बेचेको पैसाले दाना किन्न पनि पुग्दैन । ’’   केही किसानले दूध उत्पादनको लक्ष्य लिएर व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गरिरहेका छन् । तर ती किसान पनि लगानी तथा मेहनत अनुसारको आम्दानी लिन नसकेको गुसानो गर्छन् । उनीहरुलाई उत्पादित दूध सहजरुपमा बजारसम्म जैलाने वातावरण छैन् । सदरमुकाम आसपासमा पर्ने बोखिम, दावा, पोखरे, खुरिला, ढुङ्गेलगायत ठाउँका मानिस पराम्परागत रुपमा भए पनि पशुपालन व्यवसाय गरिरहेका छन् । तर उनीहरुमध्ये बजारमा ल्याएर दूध बिक्री गर्न कमै मात्र उत्सुक देखिन्छन् ।   ग्रामीण भेगमा प्रशस्त मात्रामा दूधको उत्पादन भए पनि सडक तथा अन्य विविध कारणले किसानले बिक्री गर्न असम्भव छ । बजारमा लैजान समस्या हुने भएपछि ती भेगका मानिस खास व्यावसायिक रुपमा दूध उत्पादनमा लागेका छैनन् । स्थानीय सरकारले उपयुक्त वातावरण मिलाई दिए व्यावसायिक रुपमा लाग्ने किसान बताउँछन् ।    बजारसम्म दूध ल्याएर बेच्न किसानलाई सडकको समस्या छ । केही समय बजारमा ल्याएर दूध बेच्न थालेका किसान पछिल्लो समयमा आएर बेच्न छाडेको अनुभव सुनाउछन् । एक देखि डेढघण्टा लगाएर बिक्री गरेको दूधको खास आम्दानी नहुने भोजपुर नगरपालिका–५ बोखिमका किसान रुपनारायण फूँयालले बताउनुभयो ।    उहाँले भन्नुभयो,‘‘किसानले दूध बेचर आम्दानी लिने अवस्था छैन । किसानले बजार लगेर बेचेको दूधबाट बनेको परिकारको मूल्य बढ्छ । तर किसानले भने वर्षौँदेखि उही मूल्य पाउने अवस्था छ । दूध बिक्री गरेर घर खर्च धान्न नै समस्या छ ।’’व्यावसायिक रुपमा दुग्ध व्यवसाय सञ्चालन गरेकाले दही, घ्यु, पनिर, छुर्पी लगायतको मूल्य बर्सेनि बढाए पनि दूधको मूल्य बढाएर दिन नमान्ने समस्याले पनि दूध बिक्री गर्न छाडेको स्थानीय किसान थापा धनबहादुर थापाको भनाइ छ ।    उहाँले भन्नुभयो,‘‘हामी किसानले उद्योगमा लगेर बिक्री गर्दा ४५ देखि ५५ रुपैँया  पाउछौँ । मैले बिक्री गर्न थाल्दा यही मूल्य थियो । उद्योगले प्रति केजी रु ८०० मा बिक्री हुँदै आएको घ्यूको मूल्य रु एक हजार दुई सय र रु ८० मा बेच्दै आएको दही रु ९० पुगेको छ । तर दूधको मूल्य बढाउन व्यवसायी मान्दैनन् । हामी किसान मारमा छौँ ।’’​   व्यावसायिलाई दूधको मूल्य बढाउन अनुरोध गर्दा दूधको गुणस्तर राम्रो भएकोलगायत बहाना देखाएर बढाउन नचाहने किसानको दुःखेसो छ । किसानको दूधको मूल्य नबढाए पनि दुग्धजन्य वस्तुको मूल्य भने बर्सेनि बढ्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । दूग्ध उद्योग क्षेत्रकोे विकासका लागि प्रदेश सरकार तथा पशु र कृषि कार्यालयले प्रोत्साहन गर्दै आएका छन् । तर अनुदान लिएका उद्योगी तथा व्यवसायीले यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लगानी गर्न नसकेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । सरकारले अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अनुगमन तथा प्राथमिकतालाई कडाइका साथ पालनन गराउनुपर्ने आवश्यक रहेको उनीहरुको ठहर छ ।    उद्योगको विकास तथा विस्तार गर्नुको सट्टामा व्यवसायी अनुदानमुखी बन्दा उद्योगको विकास भन्दा पनि व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुगेको सरोकारवाला पक्षले बताउने गरेका छन् । समय/समयमा यहाँका दुग्ध उद्योग तथा व्यवसायीले विभिन्न ठाउँबाट अनुदान सहयोग पाएका छन्, तर ती उद्योगले खास उपयुक्त ढङ्गले यस क्षेत्रको विकासमा लगानी नगरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।    बजारमा विभिन्न समयमा दूधको अभाव हुनुमा व्यवस्थापन राम्रो नभएको स्थानीय किसानको भनाइ छ । यहाँ उत्पादन भएको दूधलाई बजारीकरणको लागि सहजता प्रदान गर्न सके बजार धान्न समस्या नहुने स्थानीयवासीले बताउने गरेका छन् ।

  पाल्पा:  पाल्पाको रैनादेवीछहरा गाउँपालिका–१, मा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर गए राति एकजनाको मृत्यु भएको छ ।       गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका–३ चोयघा घर भई हाल मामाघर आएका १४ वर्षीय मनोज रेश्मीको डुबेर मृत्यु भएको हो । मामाघर नजिकै डमराई पोखरीमा पौडी खेल्ने क्रममा उनी डुबेर बेहोस भएका थिए ।      बेहोस भएका रेश्मीलाई उपचारका लागि युनाइटेड मिसन अस्पताल तानसेन लगिएको थियो । उनको जिल्ला अस्पताल तानसेनमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।  

  म्याग्दी:  म्याग्दीमा धान बालीमा गभारो रोगको प्रकोप देखिएको छ । धान बालीमा रोग देखिएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् ।           रासायनिक मलको अभाव भएपछि बिना मल नै रोपाइँ गरेका किसान धानले राम्रोसँग गाभा हाल्न नपाउँदै गभारो लाग्न थालेपछि उत्पादन घट्ने चिन्ताले पिरोलिएका हुन् । जिल्लाको रघुगङ्गा, मङ्गला, मालिका र बेनी नगरपालिकाका लेकाली क्षेत्रमा लगाएको बर्खे धान बालीमा गभारो देखिन थालेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाका किसानले लगाएको धान बालीमा गभारोको प्रकोप देखिन थालेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।       सिँचाइ पर्याप्त हुने ठाउँमा कम र सुक्खा स्थानमा गभारोको प्रकोप बढी रहेको गाउँपालिका कृषि शाखाले जनाएको हो । रोपाइँ गर्ने समयमा पानी नपरेपछि मुस्किलले धान रोपाइँ भएका ठाउँमा गभारोको प्रकोप देखिएको कृषि प्राविधिक सविना पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।     त्यसैगरी पश्चिमी म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकामा पनि गभारोले सखाप पार्न थालेपछि स्थानीय धानको बिरुवा नै उखेलेर गाउँपालिकामा ल्याएर फालिदिएका मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले बताउनुभयो । बानियाँका अनुसार मङ्गलाको सिमलचौर, रणवाङ, बाबियाचौर, छिस्वाङ, सेराफाँट, पोकलगायत धान धेरै उत्पादन फाँटमा गभारोले धानबाली सखाप पारेको छ । गाँउपालिकाका जनप्रतिनिधि र कृषि प्राविधिकले स्थलगत अनुगमन गरी विषादी वितरण गरिएको र गभारो नियन्त्रणका लागि स्थानीय कृषकलाई आवश्यक जानकारी दिइएको बानियाँले बताउनुभयो ।      तातो मौसम गभारो प्रजातिका किराका लागि अनुकूल हुने विज्ञको भनाइ छ । गभारोका कारण धान उत्पादनमा ह्रास आउँछ । यो समय गभारो मात्र नभई धानमा अन्य समस्यासमेत देखिने भएकाले किसान सचेत रहनुपर्ने प्राविधिकले बताएका छन् । गभारोको प्रकोप देखिएको धानको बोट पहिला रातो हुने, जरा कुहिने र बोटै सुकेर मर्ने गरेको ज्यामरुककोटका किसान नारायण सापकोटाले बताउनुभयो ।       कृषि प्राविधिकका अनुसार गभारो नियन्त्रणका लागि धानका बेर्नाको पातको टुप्पोमा देखिएका फूललाई नष्ट गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी धान काटिसकेपछि ठुटा जलाइदिने गरेमा पनि अर्को वर्ष गभारो लाग्न कम हुन्छ ।

  पोखरा:  गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । विहिबारको प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो ।    कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको उक्त विधेयकले नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने बताए । उनले विधेयक अन्य प्रदेश भन्दा उत्कृष्ट बनेको दाबी गरेका छन् । विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको भनाई उनको छ । ‘गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक विज्ञहरुलाई राखेर व्यापक छलफल गरि पारित गरिएको हो । यसमा खोट लगाउने ठाउँ छैन । केही सुझावहरु आएका छन् । जसलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’, उनले भने ।    विद्यायन समितिका सभापति विष्णु प्रसाद लामिछानेले प्रदेश नियमावलीअनुसार विधेयक पारित भएको बताए । उनले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा प्रतिपक्षबाट विरोध समेत नभएको बताए । ‘हामीले विधिसम्मत नै विधेयक पारित गरेका छौं । प्रतिपक्षका विचारलाई समेत आत्मसात् गर्दै यो विधेयक आएको हो ।’   सांसद विनोद केसीले सूचनाको हकसम्बन्धि विधेयक प्रभावकारी भएको बताए । उनले विधेयक बनाएर मात्रै नहुने कार्यन्वयन पक्षमा समेत ध्यानदिनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएका छन् ।    सांसद सरिता गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको सूचना सम्बन्धि विधेयक सुचनाको हकबाट जनतालाई वञ्चित गराउनुहुँदैन भन्ने उद्देश्य स्वरुप आएको तर्क प्रस्तुत गरिन् । विधेयक जनमुखी, सैद्धान्तिक, नीतिसम्बद्ध रहेको भनाई उनको छ ।    सांसद साबित्रा रानाले विधेयकले कार्यन्वयनमा गएमात्र सार्थकता पाउने बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले बनाएका विधेयकहरुलाई कार्यन्वयनमा लैजान सके मात्र प्रभावकारी हुने बताइन् ।    २०७८ चैत्र २० गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको सूचना विधेयक २०७८ चैत्र २३ गते प्रदेश सभामा पेश गरिएको थियो । चैत्र २५ गते विद्यायन समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको विधेयक विहिबार विद्यायन समितिको प्रतिवेदन सहित पारित भएको हो ।  

  स्याङ्जा  । स्याङजाको चापाकोट नगरपालिका–८ मिटुवा खोलास्थित चापाकोट–दामाचौर सडक खण्डमा ट्याक्टरले ठक्कर दिदाँ पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको अनुसार मृत्यु हुनेमा सोही स्थानकै ४५ वर्षिय लोक बहादुर कुँवर रहेका छन् ।   ठक्करबाट घाइते भएका कुँवरको उपचारको क्रममा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको  गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक शारदा प्रसाद चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार फरार रहेका ट्याक्टर चालकको खोजी कार्य तिव्र पारिएको छ ।

  म्याग्दी । सरकारी अनुदानको आशले उधारोमा सामान किनेर घर पुनःनिर्माण गरेका पहिरो पीडित ऋणमा डुबेका छन् । सरकारले सम्झौताअनुसार अनुदान रकम उपलब्ध गराउन र प्राविधिकले बनेका घरको नापजाँच गर्न ढिलाइ गर्दा म्याग्दीका पहिरो पीडित समस्यामा परेका हुन् ।       दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान नपाउँदा ऋण तिर्न नसकेर तनाव भएको बेनी नगरपालिका–६ माझखेतकी मीनाकुमारी शर्माले बताउनुभयो । “पहिराले घर भत्काएपछि सात–आठ महिना अर्कैको घरमा बसे, सरकारले अनुदान दिने सम्झौता गरेपछि उसको मापदण्डअनुसारको घर बनाएको सात महिना भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो किस्ता रु पचास हजार आएको थियो, ऋण खोजेर घर बनाए, प्रकृतिले मात्र नभएर अनुदान उपलब्ध गराउन ढिलाइ हुँदा सरकारले पनि पीडित बनायो ।”     “सम्झौता र सरकारको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा धेरै खर्च भयो”, बेनपा–६ डम्मराकी खिमकुमारी थापाले भन्नुभयो, “तुरुन्तै दोस्रो, तेस्रो किस्ता आउँला भनेर हतार हतारमा घर बनायौँ  । ऋण काडेर घर बनाइयो । सामानको साहु दिनदिनै घर आउँछन् । गाह्रो भएको छ ।”      पीडितका अनुसार सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा रु छ लाखदेखि रु दश लाख खर्च भएको छ । हिमाली जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न प्रतिपरिवार रु पाँच लाख अनुदान दिने कार्यविधि छ । कतिपय पहिरो पीडितले घरमा रङरोगन, फर्निचर व्यवस्थापन गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् ।        विसं २०७७ को मनसुनजन्य विपद्बाट घर पूर्णरूपमा क्षति भएका म्याग्दीका दुई सय ४७ मध्ये दुई सय सात परिवारले पहिलो किस्ताबापत स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रु ५० हजारका दरले अनुदान पाइसकेका छन् । बेनी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष कृष्णसिंह बानियाले एक वर्षअघिनै बनेका घरको अनुदानका लागि सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नपाउनु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।      “सबै कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेर नगरपालिकामार्फत अनुदान भुक्तानीका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी संयन्त्रको ढिलाइले ऋण खोजेर घर बनाएका पीडितले पाउने अनुदान ऋण तिरेर सकिने स्थिति सिर्जना भएको छ ।”      विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण नियमन गर्ने छुट्टै प्राविधिक छैनन् । स्थानीय तहकै प्राविधिक परिचालन गरिदै आएको छ । प्राविधिकले लाभग्राहीका घर निर्माणको नियमन गरी फोटो सफ्टवेयरमा अपलोड गरेपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा रकम जम्मा हुन्छ । स्थानीय तहहरुले हालै मात्र प्राविधिकलाई पहिरो पीडितका पुनःनिर्माण भएका घरको नापजाँच गर्न परिचालन गरेको जनाएका छन् ।      सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने ६० प्रतिशत अनुदान आइसकेको, प्रदेशले दिने ३० प्रतिशत माग गरिएको र स्थानीय तहका प्राविधिकलाई तालिम दिएर नापजाँचमा खटाएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रजिअ चिरञ्जीवी रानाले बताउनुभयो ।      “स्थानीय तहमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमी भएकाले ढिलाइ भए पनि पछिल्लो पटक छवटै पालिकाका प्राविधिकलाई तालिम दिएर स्थलगतरुपमा नापजाँचमा परिचालन गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौता गरेर घर बनाउन सुरु गरेका र बनाइसकेका एक सय ९२ को लागि सङ्घबाट आउनुपर्ने अनुदान आएको छ । प्रदेश सरकारबाट पनि माग गरिसकेका छौँ । स्थानीय तहबाट प्राविधिकले घर निर्माण भएको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराएपछि तुरुन्तै रुजु गरेर अनुदान वितरण गर्छौं ।”